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पंचायत तंत्र- रायपुर । राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिशों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा । कांग्रेस नेताओं ने राजस्थान में विधानसभा का सत्र तत्काल बुलाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का आग्रह किया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम के साथ-साथ पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा और धनेंद्र साहू के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर कहा कि राजस्थान में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित कांग्रेस के अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को जिस तरह से गिराने का कुचक्र भाजपा के सहयोग से किया जा रहा है वह अलोकतांत्रिक तथा संवैधानिक मूल्यों की हत्या करने के समान है। देश में सत्ता के लिए जिस तरह की संस्कृति को जन्म दिया जा रहा है। वह अक्षम्य है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि देश के विभिन्न राज्यों मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, मेघालय के पश्चात राजस्थान में जिस तरह से भाजपा के कुसित रणनीति से विषम स्थिति उत्पन्न की जा रही है तथा लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर भाजपा की सरकार बनाने का उपक्रम किया जा रहा है, वह देश देशवासियों एवं प्रजातंत्र के लिए घातक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पार्टी ने मांग की है कि देश के संवैधानिक और प्रजातांत्रिक ढंाचों को बनाए रखने की मांग करते हुए राजस्थान में विधानसभा का विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए तथा अलोकतांत्रिक कृत्य पर रोक लगाते हुए प्रकरण में हस्तक्षेप करने की कृपा करें। लोकतंत्र तथा संवैधानिक मूल्य को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के आवाम की आवाज को देश के मुखिया राष्ट्रपति तक पहुंचाने की मांग की है।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. बैठक के बाद कृषि मंत्री व सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं. वो अपने शहर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं।

मंत्री रविंद्र चौबे ने आगे कहा कि जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा है, वहां लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण बढ़ने की बात कही थी. जिसके बाद 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने जिला कलेक्टर को निर्देशित करने का फैसला लिया गया है. प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाने की बात सभी ने कही है. रायपुर और दुर्ग कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है. यहां और बेड़ की ज़रूरत है, जिसकी समीक्षा की गई. कलेक्टर जिले की स्थिति के अनुसार लॉकडाउन की अवधि समाप्त भी कर सकते है।

त्योहारों में भी नहीं मिलेगी छूट

बता दें कि आने वाले दिनों में दो बड़े त्योहार पड़ रहे है. एक अगस्त को बकरीद और 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, लेकिन प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया गया है. अब त्योहार में भी लोगों को छूट नहीं मिलेगी. क्योंकि त्योहार के अवसर पर बाजार में अधिक भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे में संक्रमण तेजी से फैल सकता है।

खाली पड़े निगम मंडल में होगी नियुक्ति

मंत्रिमंडल की बैठक में निगम मंडल आयोग प्राधिकरण नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई. खाली पड़े निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है. अब निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण के शेष रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जा सकती है।

किसानों को जलाशय से मिलेगा पानी

जहाँ एक सप्ताह से बारिश नहीं हुई है और किसानों को पानी की जरूरत है. ऐसे में जिन जलाशय में पानी है उसे किसानों के लिये छोड़ने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 28 जुलाई से ही जलाशयों से पानी छोड़ने का भी निर्णय लिया गया।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं. रायपुर सहित प्रदेश में अन्य जिलों में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर लॉकडाउन को लेकर निर्णय लिए जाने के आसार हैं. इसके अलावा निगम-मंडलों में नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

सोमवार दोपहर 12 बजे से बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रियों के साथ आसन्न बकरीद और रक्षाबंधन के त्योहार में किस तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा, इसको लेकर मंथन करेंगे. संभावना इस बात की है कि लॉकडाउन को लेकर त्योहारों तक यथास्थिति को बनाया रखा जाएगा. रक्षाबंधन के बाद ही इस पर सख्ती बरते जाने के आसार हैं।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश में कक्षा पहली से दसवीं तक के सभी पात्र विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण 14 अगस्त तक किया जाएगा। संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मिशन समन्वयकों को शिक्षा सत्र 2020-21 में स्कूली विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वितरण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कक्षा पहली से दसवीं तक के सभी पात्र विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण 14 अगस्त तक अनिवार्यतः पूर्ण करा लिया जाए।

निर्देश में कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों का वितरण कार्य कोविड-19 से संबंधित सर्तकता के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पालकों और शिक्षकों के माध्यम से सुविधा अनुसार पूरा कराया जाए। ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के लिए शाला में नहीं बुलाया जाना है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में पात्र विद्यार्थी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति से वंचित न रहे। दिशा-निर्देश के अनुपालन में शाला, संकुल, विकासखण्ड और जिला स्तर वितरण और पावती संबंधी दस्तावेज एवं रजिस्टर का संधारण करते हुए शत-प्रतिशत वितरण कार्य किया जाए। वितरण की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मिशन समन्वयक 24 अगस्त तक अनिवार्यतः लोक शिक्षण संचालनालय और प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा रायपुर को प्रेषित करें। इसके साथ ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति और वितरण की ऑनलाइन मॉनीटरिंग भी की जाएगी

 

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में लघु वनोपजों का संग्रहण कार्य सुचारू रूप से जारी है। इसके तहत चालू सीजन के दौरान अब तक 112 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि के 4 लाख 74 हजार 667 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है। गौरतलब है कि राज्य में वर्तमान में 31 विभिन्न लघु वनोपजों का संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि अब तक अपने निर्धारित लक्ष्य के 70 प्रतिशत से अधिक संग्रहण वनमंडल केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव और धमतरी द्वारा किया गया है। इनमें वन मंडलवार केशकाल में

लक्ष्य का 95 प्रतिशत तक 15 करोड़ रूपए की राशि के 72 हजार 61 क्विंटल, दक्षिण कोण्डागांव में 81 प्रतिशत तक 21 करोड़ रूपए के 1 लाख 1 हजार 317 क्विंटल तथा धमतरी में 72 प्रतिशत तक 4 करोड़ रूपए के 16 हजार 25 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है।

इसी तरह नारायणपुर में 6 करोड़ रूपए के 21 हजार 202 क्विंटल, पूर्व भानूप्रतापुर में 6 करोड़ रूपए के 26 हजार 128 क्विंटल, जगदलपुर में 18 करोड़ रूपए के 64 हजार 274 क्विंटल तथा गरियाबंद में 4 करोड़ रूपए के 20 हजार 768 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। वन मंडलवार दंतेवाड़ा में 4 करोड़ रूपए के 12 हजार 339 क्विंटल, रायगढ़ में 3 करोड़ रूपए के 9 हजार 403 क्विंटल, सुकमा में 3 करोड़ रूपए के 12 हजार 114 क्विंटल, बीजापुर में 3 करोड़ रूपए के 8 हजार 998 क्विंटल तथा बालोद में 32 लाख रूपए के 1 हजार 411 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है। कांकेर में 2 करोड़ रूपए के 9 हजार 119 क्विंटल, पश्चिम भानूप्रतापपुर में 2 करोड़ रूपए के 4 हजार 936 क्विंटल, कटघोरा में 2 करोड़ रूपए के 4 हजार 473 क्विंटल, कवर्धा में 2 करोड़ रूपए के 7 हजार 889 विक्वंटल लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है।

वन मंडलवार बिलासपुर में 85 लाख रूपए के 2 हजार 273 क्विंटल, कोरबा में 4 करोड़ रूपए के 12 हजार 160 क्विंटल, राजनांदगांव में 19 लाख रूपए के 697 क्विंटल, धरमजयगढ़ में 4 करोड़ रूपए के 16 हजार 599 क्विंटल तथा मनेन्द्रगढ़ में 61 लाख रूपए के 1 हजार 940 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। महासमुंद में 17 लाख रूपए के 397 क्विंटल, बलरामपुर में 88 लाख रूपए के 3 हजार 265 क्विंटल, कोरिया में 67 लाख रूपए के 2 हजार 590 क्विंटल, जशपुर में 4 करोड़ रूपए के 19 हजार 393 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया जा चुका है। वन मंडलवार मरवाही में 2 करोड़ रूपए के 6 हजार 916 क्विंटल, बलौदाबाजार में 26 लाख रूपए के 1 हजार 290 क्विंटल, सूरजपुर में 91 लाख रूपए के 3 हजार 493 क्विंटल, खैरागढ़ में 93 लाख रूपए के 4 हजार 175 क्विंटल तथा सरगुजा में 1 करोड़ 41 लाख रूपए के 6 हजार 930 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश में रविवार को कोरोना के 429 मरीजों की पहचान की गई। इसके साथ ही 261 मरीेज स्वस्थ होने के बाद कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज किये गए। वहीं 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई।

इन मरीजों के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 7613 हो गया है, जिसमें अब तक कुल 4944 मरीज स्वस्थ्य होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2626 है।

आज जो 429 कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है, उनमें जिला रायपुर से 199, दुर्ग से 84, बिलासपुर से 22,  बस्तर से 21, राजनांदगांव से 19, बलौदाबाजार से 18, बीजापुर, दंतेवाड़ा से 11-11, सुकमा से 09, रायगढ़ से 07, कांकेर से 06, जांजगीर-चांपा से 04, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर से 03-03, धमतरी, कोरबा, महासमुंद, सरगुजा, कोरिया से 01-01 मरीज शामिल हैं।

राजधानी में इन जगहों से फिर मिले

शदाणी दरबार से 29

मंगल बाजार 13

आश्रम गली से करीब 6

पुलिस लाइन तीन

ओल्ड पीएचक्यू 3

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य के सभी स्कूली बच्चों को कोरोना वायरस के संक्रमण काल में स्कूलों के बंद रहने की अवधि में बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। सूखा राशन का वितरण बच्चों के पालकों को स्कूलों में बुलाकर या घर-घर पहुंचाकर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार स्कूली बच्चों को स्कूल बंद रहने की अवधि 16 जून से 10 अगस्त तक 45 दिवस का मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत सूखा राशन का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय से जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण काल में स्कूल बंद रहने की अवधि में बच्चों को मध्यान्ह भोजन अंतर्गत गरम पका भोजन नहीं दिया जा सकता। खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चावल एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक सामग्री दाल, तेल, सूखी सब्जी इत्यादि वितरित की जानी है। मध्यान्ह भोजन योजना की गाईडलाईन के अनुसार कक्षा पहली से 8वीं तक के उन बच्चों को जिनका नाम शासकीय शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला अथवा मदरसा-मकतब में दर्ज है, उन्हें मध्यान्ह भोजन दिया जाना है। कक्षा पहली और कक्षा 6वीं में जिन बच्चों का नाम दर्ज हो गया है केवल उन्हीं बच्चों को सूखा राशन वितरण किया जाना है। सूखा राशन सामग्री का वितरण सुविधानुसार शाला में अथवा घर-घर पहुंचाकर दिया जाए। सूखा राशन वितरण में बच्चों को चावल, दाल एवं तेल की भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। सूखा राशन वितरण में खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता और उसकी निर्धारित मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाए ।

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 45 दिनों के लिए प्रति छात्र चावल 4500 ग्राम, दाल 900 ग्राम, अचार 300 ग्राम, सोया बड़ी 450 ग्राम, तेल 225 ग्राम और नमक 250 ग्राम प्रदाय किया जाना है। इसी प्रकार माध्यमिक स्कूलों में 45 दिनों के लिए प्रति छात्र चावल 6750 ग्राम, दाल 1350 ग्राम, आचार 450 ग्राम, सोयाबड़ी 675 ग्राम, तेल 350 ग्राम और नमक 375 ग्राम प्रदाय किया जाना है। स्कूलों के लिए चावल पूर्व की तरह ही उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से प्रदाय किया जाएगा ।

संचालक लोक शिक्षण द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण काल को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सूखी सामग्री का वितरण सुनिश्चित कराएं ।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में धमतरी जिले के ग्राम छाती के मल्टीयूटीलिटी सेंटर बिहान की महिला सदस्यों ने सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर समूह की सदस्यों ने मुख्यमंत्री बघेल को गोबर एवं बांस से बने उत्पाद भेंट किए और गोधन न्याय शुरू करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रशंसा की और उनके निरन्तर प्रगति के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को छाती मल्टीयूटीलिटी सेंटर आने का न्यौता भी दिया।

धमतरी जिले की छाती मल्टीयूटीलिटी सेंटर बिहान की सदस्यों ने बताया कि वहां लगभग 15 स्व-सहायता समूह की 165 महिलायें कार्यरत हैं। स्वावलंबी स्व-सहायता समूह की सदस्य एवं नगरी जनपद सदस्य दुर्गेश नन्दिनी साहू ने बताया कि उनका यह समूह गत 3 वर्षों से कार्यरत है। उनका समूह गोबर से गणेश की प्रतिमा, गमला, झूमर, एवं अन्य गौ उत्पाद बनाता है। समूह की महिलाओं ने बताया कि छाती मल्टीयूटीलिटी सेंटर का शुभारंभ दो माह पूर्व हुआ था और अब सेंटर में 165 महिलाएं जुड़ी कार्यरत हैं। इस सेंटर में बाँस से ट्री गॉर्ड निर्माण का कार्य भी स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। प्रति नग ट्री गॉर्ड के निर्माण से एक महिला को 100 रुपये की आमदनी होती है और एक महिला प्रतिदिन 3 से 4 ट्री गॉर्ड का निर्माण करती है। समूह से जुड़ी महिलाओं को इसके अलावा उत्पादन से प्राप्त मुनाफे में भी लाभांश मिलता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है और अब वे अपने परिवार की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति में सक्षम हो पाई हैं।

ज्ञानदीप स्व-सहायता समूह की सदस्य लक्ष्मी चंद्राकर और कमला बाई ने बताया कि उनका समूह गोबर से राखी, गणेश, गमला और बाँस से पेपरवेट, चूड़ी-कंगन तथा महिलाओं के लिये सौन्दर्य प्रसाधन बनाता है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 12 हजार 5 सौ राखी के विक्रय से समूह को 5 लाख 50 हजार रुपये का आय प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि गोबर से निर्मित इन राखियों में जामुन, टमाटर एवँ फलों के बीज डाले गए हैं, जिन्हें गमलों में रोपा जा सकता है। समूह के द्वारा श्ओजश् नामक ब्राण्ड से लगभग 16 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन टी का भी उत्पादन किया जा रहा है। इस ग्रीन टी में लेमन ग्रास, तुलसी, अदरक, लौंग और गिलोय का सम्मिश्रण है। जो कोरोना महामारी के इस काल में इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक है।

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । बहुत समय बाद अपने गृहग्राम कुरुदडीह पहुंचा. धान से लहलहाते खेतों, हरियाली की भीनी सुगंध और मेढ़ों ने पुरानी यादें ताज़ा कर दीं. गांव के पुराने साथियों और‌ सहकर्मियों से ख़ूब बातें भी हुईं. यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रविवार को अपने खेतों में पहुंचने के बाद ट्वीट कर कही ।

पुरखों से कृषि से जुड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि 60 के दशक में मेरे परिजनों ने गांव को सिंचित करने का ‌बीड़ा‌ उठाया था. सूखे के दौरान राहत कार्य करवाए थे. यहीं नहीं उन्होंने गांव के युवाओं‌ को ट्रैक्टर चलाने, उसे‌ सुधारने से लेकर बिजली के उपकरण बनाने तक की ट्रेनिंग दे दी थी ।

गांव के खेतों में पहुंचते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुराने दिनों की ओर लौट गए. पुरानी बातें एक–एक कर उनके स्मृति पटल पर ताजा होने लगी. बता दें कि भूपेश बघेल के खेतों में धान की रोपाई का काम हो चुका है, वहीं खाद–पानी की व्यवस्था को लेकर उन्होंने साथियों से चर्चा की ।

इस दौरान उनके साथ उनके बेटे चैतन्य के अलावा उनके चारों सलाहकार रुचिर गर्ग, प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा और राजेश तिवारी के अलावा सीएमडीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष गिरीश देवांगन और नान के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल भी मौजूद थे ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमणों के बीच अब सरकार ने निजी अस्पतालों को भी संक्रमितों के इलाज की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक राजधानी के दो निजी अस्पताल बालको और एमएमआई के साथ ही बिलासपुर के अपोलो अस्पताल को अधिकृत किया गया है।

इन निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों को इलाज की समस्त राशि का भुगतान करना होगा। तीनों अस्पतालों को आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को 17 बिन्दुओं का दिशा निर्देश जारी किया है। नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।