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पंचायत तंत्र- रायपुर । निगम मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि निगम मंडलों की स्वीकृति हाईकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा कर दी गई है. कल संसदीय सचिवों की घोषणा हुई है. आज या कल निगम मंडलों के नामों की भी घोषणा हो जाएगी।

मरकाम ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री मंडल के सदस्य और सभी वरिष्ठ नेताओं से नामों पर चर्चा हुई है. उन्हीं नामों पर हाईकमान के द्वारा विस्तार से चर्चा हुई है और हाईकमान से स्वीकृति मिल गई है. पहला लिस्ट जो पार्टी के बड़े चेहरे थे, जो पार्टी के संघर्ष के दिनों में हमेशा पार्टी का साथ दिए हैं. वैसे चेहरे को प्रथम लिस्ट में मौका दिया है. दूसरे लिस्ट में क्षेत्रीय संतुलन और  जाति संतुलन को ध्यान में रखा गया है. कुछ विधायकों को भी निगम मंडलों में मौका दिया गया है, ताकि पार्टी मजबूती से काम करे।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज को कैबिनेट की बैठक होगी. यह बैठक सीएम हाउस में सुबह 11 बजे होगी. इस बैठक में शिक्षाकर्मियों के संविलयन को मंजूरी मिलने की संभावना है. गोबर खरीदी के दाम पर मुहर और लॉकडाउन लागू करने पर फैसला हो सकता है. इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा होगी ।

कैबिनेट की बैठक में 2 साल पूरे कर चुके शिक्षकों का संविलयन किया जाएगा. क्योंकि शिक्षक संघ लंबे समय समय से इसकी मांग कर रहा है ।

बैठक में गौधन न्याय योजना यानी गोबर खरीदी पर मुहर लगेगी. हरेली त्यौहार के दिन ढाई हजार गांव में गोबर खरीदी शुरू होगी. गोबर खरीदी की क्या रूप रेखा होगी इस पर चर्चा हो सकती है. सरकार ने 1.5 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी का प्रस्ताव रखा है ।

कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चर्चा की जाएगी. साथ ही प्रदेश में एक और लॉकडाउन लागू करने पर फैसला लिया जा सकता है ।

 

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ के गावों में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गोबर गैस संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। गोबर गैस सयंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रदूषण रहित ईधन उपलब्ध कराना एवं सयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट का उपयोग कर जैविक खाद का निर्माण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों से जो गोबर इकट्ठा होता है उसका उपयोग गोबर गैस संयंत्र के लिये एवं खाद निर्माण के लिए किया जाता है।

जशपुर जिले के जनपद पंचायत मनोरा के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरजुला में बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई है। बायोगैस प्लांट की स्थापना से ग्रामीण अंचल में निवासरत महिलाओं और परिवारों के सदस्यों में खुशी का महौल है। ग्राम पंचायत सुरजुला निवासी श्रीमती जीवन्ती तिर्की ने बताया कि बायो गैस प्लांट के स्थापना से उनके घर में ईंधन की समस्या दूर हो गई है। अब आसानी से गैस मिल जाता है। इससे उनकी एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया है और गैस सिलेण्डर में गैस भराने जरूरत नहीं है। गोबर गैस सयंत्र के लिए गोबर की पूर्ति घरों की गाय, भैस की गोबर से आसानी से हो जाता है। प्रतिदिन 150 किलोग्राम गोबर से लगभग दिनभर की जरूरत के लिए ईंधन प्राप्त हो जाती है। श्रीमती जीवन्ती ने बताया कि गोबर गैस का उपयोग बहुत ही सरल व सस्ता है। सुबह अपने घरों से निकलने वाले गोबर को प्लांट में घोलकर डालना है और खाना बनाने के लिए पर्याप्त गैस उपलब्ध हो जाती है। उन्होंने बताया कि गोबर गैस का उपयोग हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने और पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।

 

जशपुर जिले के ग्राम सुरजुला में जीवन्ती तिर्की, रम्थु राम, अरबिस टोप्पो, संतुराम, रामजी, असारू, दिलबहाल एवं प्रदीप मिंज के घरों में गोबर गैस संयंत्र से गैस कनेक्शन लगाया गया है। ये सभी गांववासी अपने घरों में रसोई के लिए गोबर गैस का उपयोग कर रहे हैं। इसी गांव के श्री राजेश ने बताया कि गोबर गैस सयंत्र की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन विकसित करने का अच्छा विकल्प बनने लगा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जशपुर जिले के 65 ग्राम पंचायतों में गोबर गैस सयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 16 पंचायतों में गोबर गैस सयंत्र निर्माण प्रगतिरत है।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, सहकारिता और बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिले में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने बस्तर विकासखण्ड के भाटपाल में पढ़ाई तुहर दुआर कार्यक्रम के तहत् सामुदायिक रेडियो के माध्यम से गांव के बच्चों को पढ़ाई करवाने तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए नवाचार ’सीख कार्यक्रम’ और जिला प्रशासन के द्वारा इंद्रावती नदी के किनारे वृक्षारोपण अभियान ’आमचो इंद्रावती कठा लगाऊ बुटा’ की सराहना।

    मंत्री डॉ. टेकाम ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि इंद्रावती नदी तट पर लगाए जाने वाले पौधों में जनजाति लोगों के हितो से संबंधित पौधों को प्राथमिकता दें, जिससे उन्हें वनोपज संग्रहण से आर्थिक लाभ हो। साथ ही पौधों के संरक्षण हेतु सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। वृक्षारोपण में महुआ, हर्रा, बेहड़ा का वृक्षारोपण जंगलों में होना चाहिए, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान जिले के अंदर प्रभावित हो रही इंद्रावती के दोनों किनारे पर 61 पंचायतों के ग्रामों में किया जा रहा है। ग्रामीणों के मांग के अनुसार ही वन और उद्यानिकी विभाग द्वारा पौधों का वितरण किया जा रहा है। पौधों के संरक्षण हेतु सामाजिक संस्थाओं, जागरूक नागरिक के साथ-साथ युवोदय अभियान के तहत् तीन हजार वालिटियर भी शामिल हो रहे हैं।

    मंत्री डॉ. टेकाम ने लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों और सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत् जिले में कुपोषण को दूर करने के लिए परिणाम उन्मूखी कार्य करने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से एनीमिया को दूर करने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेने कहा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बरसात के समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। 

    इसके अलावा उन्होंने हाट बाजार क्लिनिक की स्थिति, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, की समीक्षा करते हुए कहा कि सघन बसे क्षेत्रों में जल भराव के कारण होने वाले बीमारी की रोकथाम के लिए निरंतर जांच की जाए और निगम के द्वारा सफाई की व्यवस्था, बिल्चिंग पाउडर का छिड़काव की व्यवस्था करें। जिले में फ्लोराइड और आर्सेनिक युक्त नलकूप वाले प्रभावित गांव के स्कूल, आश्रमशाला में पेयजल हेतु उपचार करवाने के निर्देश दिए। डॉ. टेकाम ने कहा कि पहुंचविहीन क्षेत्रों में जीवन रक्षक दवाओं का भंडारण कर लिया जाए। 

    डॉ. टेकाम ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत किस गांव से कितना गोबर लिया जाना है, इसकी जानकारी एकत्र कर ली जाए। उन्होंने कहा कि हरेली त्यौहार के दिन से गोबर खरीदी की शुरूआत गौठानों से होगी। उन्होंने वन अधिकार मान्यता पत्र की समीक्षा करते हुए सामुदायिक अधिकार पत्र वितरण पर जोर दिया। डॉ. टेकाम ने कहा कि सामुदायिक अधिकार पत्र में वहां आय बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण, तेंदूपत्ता और वनोपज संग्रहण जैसी आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाए। व्यक्तिगत वन अधिकारी मान्यता पत्र धारियों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 8 हजार 721 किसानों को सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों को भूमि समतलीकरण के साथ ही सहकारी समितियों से कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। 

    मंत्री डॉ. टेकाम ने कोरोना काल में बस्तर जिले में वापस आए प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड, लेबर कार्ड, जॉब कार्ड बनाने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत श्री चंद्रवाल ने बताया कि जिले में 9 हजार से अधिक मजदूर लोग वापस आए हैं। जिनका स्किल मैपिंग के आधार स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा ने बताया कि कोरोना के रोकथाम हेतु पुलिस विभाग द्वारा सघन जांच के साथ-साथ आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है। साथ ही अपराध, नशीली पदार्थ, अवैध शराब को रोकथाम हेतु नियमित जांच किया जा रहा है। 

    प्रभारी मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि शासन की प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन जनता के हित में किया जाए। उन्होंने आदर्श अंग्रेजी माध्यम के स्कूल ने नियुक्तियों के संबंध में चर्चा की और 10 मॉडल छात्रावास, एकलव्य स्कूल की प्रगति की जानकारी ली। समीक्षा बैठक में शासन की प्रमुख योजनाओं जैसे-सुराजी योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नलजल योजना, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, राजस्व के प्रकरणों, खाद-बीज, किसान ऋण वितरण के साथ-साथ जिले में बारिश की स्थिति के संबंध में चर्चा की। समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री इंद्रजीत चंद्रवाल, वनमण्डाधिकारी सुश्री स्टायलो मण्डावी, सहायक कलेक्टर सुश्री रेना जमील सहित विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र –  रायपुर । राजधानी में साइबर ठगी के लगातार बढ़ रहे केस के बीच पुलिस और बैंक प्रबंधन मिलकर शातिर ठगों के चेन तोडऩे में कामयाब भी हो रहे हैं। पिछले छह महीने के भीतर रायपुर में 411 लोग साइबर ठगों के झांसे में फंसकर 25 लाख 56 हजार 08 सौ रुपये गंवा दिए, लेकिन ठगी के शिकार लोगों के समय रहते पुलिस के पास पहुंचने से खाते को ब्लॉक कर पुलिस ने करीब 16 लाख रुपये ठगों के हाथ में जाने से बचा लिए।

डिजिटल जमाने में रायपुर समेत पूरे प्रदेश में साइबर अपराध की धार तेज हो गई है। पुलिस और साइबर सेल लगातार जनता को जागरूक करती रही। इसके बावजूद इसके पढ़े-लिखे लोगों के साथ कई अफसर, बड़े घर की महिलाएं तक शातिरों के झांसे में आकर ठगी का शिकार होने से बच नहीं पाए। यही वजह है कि साइबर अपराध के मामले साल दर साल बढ़ रहे हैं। प्रदेश के लोग बाहरी गिरोह के टारगेट में सबसे ऊपर हैं। यहां हर दिन मोबाइल के जरिए औसतन पांच से अधिक आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर ठगों को पकडऩे के लिए रायपुर पुलिस के पास एकमात्र सहारा ठगों के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करना ही है। साइबर एक्सपर्ट की मदद से सुराग खोजकर 100 से अधिक ठग गिरोहों का पर्दाफाश पुलिस कर चुकी है। पिछले एक साल में ऑनलाइन ठगी के 07 सौ से अधिक मामले अकेले रायपुर में दर्ज हुए हैं। प्रदेश भर में इस साल सबसे ऊंचा आंक?ा साइबर अपराध का ही है। 

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र –  रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर क़ृषि मंत्री रविन्द्र चौबे , मुख्य सचिव आर पी मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी., मुख्यमंत्री के ग्रामीण विकास सलाहकार प्रदीप शर्मा, सहकारिता विभाग के सचिव आर प्रसन्ना और मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया उपस्थित थी।

 

 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । आईएमए और हॉस्पिटल बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. अस्पतालों में अब बिना मास्क के एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पूर्व में जारी गाइडलाइन के तहत ये फैसला लिया गया है. आईएमए और हॉस्पिटल बोर्ड के नए निर्देश के मुताबिक एक मरीज के साथ एक परिजन ही हॉस्पिटल में प्रवेश कर सकेंगे ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल के पूर्व सदस्य संजय जोशी प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कक्षा पहली से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 35% कटौती करने कहा है। जोशी ने इसकी वजह कोरोना के बढ़ते संक्रमण को बताया है।

उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि देश मे कोरोना संक्रमण के कारण लम्बी लॉकडाउन अवधि एवं वर्तमान में भी इस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के कारण देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विद्यालय लगभग 4 माह से बंद हैं। वर्तमान में देश-प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से निकट भविष्य में भी शालायें लगने की संभावना काफी कम है. साथ ही राज्य की अनेक शालाओं को भी क्वारीनटीन सेंटर बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के मुख्य माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर ही होते हैं। उसके पश्चात दशहरा अवकाश, दीपावली अवकाश, शीतकालीन अवकाश, वार्षिकोत्सव, खेल-कूद, विभिन्न प्रतियोगिताएं, अनेक त्योहार, प्रायोगिक परीक्षाएं इत्यादि के कारण पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर्याप्त समय ही नही मिलता।

ऐसी परिस्थिति में कक्षा 1 से 12वीं के वर्तमान पाठ्यक्रम को अध्यापकों द्वारा पूर्ण कराना साथ-साथ विद्यार्थियों द्वारा भी उसे पढ़ना एवं समझना असंभव है। देश के केन्द्रीय बोर्ड CBSE सहित हरियाणा, गुजरात, राजस्थान सहित अनेक स्टेट बोर्ड ने भी अपने पाठ्यक्रम में कटौती की है। CBSE बोर्ड ने तो अपने पाठ्यक्रम में 30% कटौती कर संशोधित पाठ्यक्रम प्रकाशित कर लागू भी कर दिया है।

इसलिए छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के हित का धयान रखते हुए कक्षा 1से 12वी के पाठ्यक्रम में 35% की कटौती कर संसोधित पाठ्यक्रम शीघ्रताशीघ्र जारी करें।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के कोरकोट्टी नक्सली हमले में शहीद जवानों के शहादत दिवस पर नमन किया। ट्वीट कर कहा- आपके बलिदान की वीर गाथाएँ सभी के लिए सदैव प्रेरणा बनी रहेंगी। बता दें कि 12 जुलाई वर्ष 2009 को नक्सली हमले में पुलिस के 29 जवानों की जान चली गई थी।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी रायपुर के एसएसपी अजय यादव के निर्देश के बाद पुलिस ने गुंडे बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है. रायपुर जिले के सभी थानों में इन्हें बुलाकर उनका पूरा रिकार्ड अपडेट किया जा रहा है. पुलिस पहली बार गुंडे बदमाशों के आधार नंबर, पेन कार्ड और बैंक डिटेल ले रही है. इसके साथ ही अपराध से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है. यही कारण है कि सभी थानों में गुंडे और बदमाशों को रविवार को हाजरी लगानी पड़ी ।

एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि एसएसपी ने कल रायपुर जिले के सभी थानों में गुंडे, निगरानी बदमाशों को उपस्थित कराने की निर्देश दिए थे. जिसके परिपालन में सभी गुंडों और बदमाशों की लिस्ट तैयार कर उन्हें उपस्थित कराया गया. इसके साथ ही सभी का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है ।

उन्होंने बताया कि सभी बदमाशों का फिंगर प्रिंट, पेनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, उनके साथियों का मोबाइल नंबर, घर वालों की जानकारी, वर्तमान पता, वर्तमान में किसके साथ रह रहा है. इस तरह की सभी जानकारी जुटाई जा रही है. जिससे अपराधों को नियंत्रण करने हमारे काम आ सकती है. साथ ही सभी को नशा और अपराधों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है. इन सबका पूरी डिटेल लेने का मकसद यही है कि जब कभी कुछ अपराध घटित होता है, तो कम्प्यूटर में एक क्लिक से बदमाशों की पूरी कुंडली खुल जाएगी ।