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पंचायत तंत्र- रायपुर । वाणिज्य एवं उद्योग तथा धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने आज ग्राम छाती पहुंच कर मल्टी युटिलिटी सेंटर में क्रिएटिव हाल का लोकार्पण किया। उन्होंने यहां महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बांस, गोबर, सहित क्रोशिया के आकर्षण व रंग-बिरंगें धागों से तैयार राखियां, ज्वेलरी सेट, लेमनग्रास टी उत्पाद तथा बांस सेे तैयार ट्री गार्ड का अवलोकन किया। इस दौरान श्री कवासी लखमा धमतरी जिले के ग्राम छाती में स्व-सहायता समूह की महिलाओं के कार्यों को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। प्रभारी मंत्री श्री लखमा ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम व आत्मनिर्भर हो रही है, बल्कि स्वरोजगार सृजित कर स्वावलंबी भी हो रही है।
प्रभारी मंत्री ने समूह की महिलाओं द्वारा प्रशासन के सहयोग से तैयार की गई वस्तुओं के बेहतर विपणन के लिए कलेक्टर एवं जिला पंचायत की सी.ई.ओ. को निर्देश दिए। इस अवसर पर महापौर विजय देवांगन, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नीशु चंद्राकर, वरिष्ठ नागरिक भारद लोहाणा, मोहन लालवानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, समूह की महिलाएं व स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

पंचायत तंत्र-रायपुर । नगरीय प्रशासन और कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक कोरिया कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में डीएमएफ के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हुए डॉ. डहरिया ने डीएमएफ की राशि का उपयोग स्थानीय लोगों की बेहतरी के लिए करने के निर्देश दिए।
डॉ. डहरिया ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार ही डीएमएफ की राशि खर्च की जाए। उन्होंने नवीन संशोधन के संबंध में कहा कि डीएमएफ की 60 प्रतिशत की राशि उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में, 40 प्रतिशत की राशि मे से भौतिक अधोसंरचना के कार्याें में 20 प्रतिशत और शेष 20 प्रतिशत राशि सिंचाई विकास, ऊर्जा, जल विभाजक, सार्वजनिक परिवहन, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, युवा गतिविधियों सहित विभिन्न कार्याें के लिए व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है।
प्रभारी मंत्री ने जिला खनिज संस्थान न्यास के स्वीकृत कार्याें और मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सुपोषण योजना एवं वार्ड कार्यालय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की जांच पीडब्लूडी एवं आरईएस विभाग के टीम बनाकर करने तथा 15 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में हितग्राहियों को पेंशन की राशि नियमित रूप से दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत भी शामिल हुई। बैठक में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं भरतपुर-सोनहत क्षेत्र के विधायक श्री गुलाब कमरो, बैकुण्ठपुर क्षेत्र की विधायक श्रीमती अम्बिका सिंहदेव, मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के विधायक डॉ. विनय जायसवाल, कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर, पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रमोहन सिंह सहित अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंचायत तंत्र-रायपुर । महिलाआंे और बच्चों की पोषण सुरक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकताओं में है। इसे ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की स्थिति में महिलाओं और बच्चों का पोषण प्रभावित न हो इसके लिए शासन स्तर पर आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान आंगनबाड़ियां बंद हैं ऐसी स्थिति में मैदानी स्तर पर महिलाओं और बच्चों तक योजनाओं की सुगम पहुंच और स्थिति जानने 9 और 10 जुलाई को महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर की अगुवाई में संचालक श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित 20 वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश के 16 जिलों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
सचिव प्रसन्ना ने जांजगीर-चांपा जिले का दौरा कर अकलतरा परियोजना और संचालक श्रीमती मिश्रा ने जिले की जैजेपुर परियोजना में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का संचालन, पूरक पोषण आहार वितरण, रेडी टू ईट की गुणवत्ता सहित विभिन्न योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से बातचीत कर रेडी टू ईट और टेक होम राशन मिलने सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। प्रसन्ना ने पूरक पोषण आहार वितरण संबंधित शिकायतों का निराकरण करते हुए इसकी नियमितता सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेडी टू ईट और उसकी सामग्री को चखकर प्रारंभिक गुणवत्ता की भी जांच की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों ने रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, बिलासपुर, गौरेला-पोण्ड्रा-मरवाही, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ और मुगेली जिलों का दौरा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति की जानकारी ली।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विभाग द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में टेक होम राशन, रेडी टू ईट का घर-घर वितरण कर पोषण सुरक्षा और सजग और चकमक अभियान शुरू कर घर पर ही बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी 5 संभागों में जिलेवार विभागीय की योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य समसामयिक विषयों के मूल्यांकन के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है।

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक इंडस्ट्रियल पार्क होगा। उन्होंने कहा कि गांव में गौठानें के लिए आरक्षित की गयी जमीन में से एक एकड़ जमीन कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां स्व-सहायता महिला समूह द्वारा लघु वनोपजों में वेल्यूएडीशन का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज एक इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनल हिन्दी खबर द्वारा आयोजित ई-कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर यह बात कही। भूपेश बघेल ’रिस्टार्ट छत्तीसगढ़ ऑफ्टर लॉकडाउन’ विषय पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना प्रदेश में 20 जुलाई को हरेली त्यौहार से शुरू की जा रही है। इस योजना में पशु-पालकों से गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां गोबर की खरीदी की जाएगी। उन्होंने गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई सुराजी गांव योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार स्तंभ साबित होगी। इस योजना के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना साकार होगी ।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कोरोना से लड़ने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि महामारी संकट के इस दौर में सबके लिए रोजगार के अवसर ढूढना है। यदि हिन्दुस्तान का पुर्ननिर्माण करना है, तो सबको विश्वास में लेकर कोई ऐसा काम शुरू करना होगा, जिससे सबको रोजगार मिले और सब सुखी और सम्पन्न हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने की है। श्री बघेल ने कॉन्क्लेव में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, लॉकडाउन के दौरान जरूरी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के प्रयासों, कठिन समय में जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के किए गए उपायों और छत्तीसगढ़ के वर्तमान आर्थिक परिवेश के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। रामवन गमन पथ को विकसित करने के लिए राशि का प्रावधान करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक सुरम्य प्राकृतिक स्थलों के साथ ऐतिहासिक धरोहरेें है। यहां पर्यटकों के लिए सुविधा विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जरूरी आर्थिक गतिविधियों को चालू रखा गया। प्रदेश के बड़े उद्योग कम क्षमता के साथ संचालित होते रहे। खदानें बंद नहीं हुई। मनरेगा के काम बड़े पैमाने पर प्रारंभ किए गए, जिनमें अधिकतम 26 लाख लोगों को काम मिला। लॉकडाउन के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किश्त की राशि के रूप में पन्द्रह सौ करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित की गयी। लघु वनोपजों के संग्रहण का काम भी चलता रहा। लोगों की जेब में इन माध्यमों से पैसा आया, जिससे लॉकडाउन में भी उद्योग, व्यापार और व्यवसाय फले-फूले। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में तीन हजार से अधिक ट्रेक्टरों की बिक्री हुई। पिछले वर्ष की जून माह तुलना में इस वर्ष जून माह में जीएसटी कलेक्शन में 22 प्रतिशत की ग्रोथ हुई। रियल स्टेट सेक्टर को गति देने के लिए जमीनों की खरीदी-बिक्री की कलेक्टर गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत छूट दी गयी है। पंजीयन शुल्क भी कम किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक रजिस्ट्री हुई है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशों से आने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें होम क्वारेंटाइन में रखा गया। लॉकडाउन के दौरान लगभग साढ़े छह लाख मजदूर और अन्य लोग छत्तीसगढ़ लौंटे, जिन्हें राज्य में बनाए गए 21 हजार क्वारेटाइन सेन्ट्ररों में रखा गया। अब इनमें से अधिकांश लोग अपने-अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों के भी जांच और इलाज के प्रबंध किए गए, जिससे कोरोना संक्रमण की स्थिति राज्य में नियंत्रण में रही। लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को भी जारी रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप कुपोषित बच्चों की संख्या में 13 प्रतिशत की कमी आयी।

पंचायत तंत्र- रायपुर। राजधानी के आमानाका थाना इलाके के टाटीबंध चौक के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को अपनी चपेट ले लिया है. इस हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई है. घटना के बाद चालक वाहन के साथ फरार हो गया है।
जानकारी के मुताबिक भिलाई के कैलाश नगर निवासी 51 वर्षीय रामजनम राय अपने साथी साहबजादे यादव के साथ बाइक में सवार होकर भिलाई की ओर से सोनडोंगरी फैक्ट्री के काम करने जा रहे थे. इसी दौरान रिंग रोड नंबर-2 के पास अज्ञात वाहन ने इन्हें पीछे से टक्कर मार दी।
इस सड़क हादसे में रामजनम राय की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि घायल साहबजादे राय को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने से पहले ही दम तोड़ दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच जुट गई है।

पंचायत तंत्र-रायपुर। राजधानी रायपुर के करीब खम्हरिया गाँव में दो लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. मौके पर मंदिरहसौद पुलिस के साथ रायपुर से आलाधिकारी पहुँच गए हैं. गाँववालों से पूछताछ की जा रही है. घटना स्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं।
मंदिर हसौद थाना प्रभारी सोनल ग्वाला के मुताबिक मृतकों की पहचान कर ली गई है. मृतकों में एक 25 वर्षीय युवक है, जिसका नाम उल्लास वर्मा है. वहीं दूसरा 55 वर्षीय अधेड़ परमानंद निषाद है. दोनों की हत्या तालाब के पास लोहे के भारी हथियार से की गई है. आरोपी और मृतकों के बीच विवाद हुआ था पता चला है. आरोपी गाँव का ही रहने वाला है. आरोपी की पहचान कर ली गई है. घटना के बाद से वह फरार है, तलाश की जा रही है।



पंचायत तंत्र-रायपुर। राज्य में निगम-मंडल तथा संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को लेकर पार्टी आलाकमान ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को दिल्ली तलब किया था। मरकाम ने आलाकमान को सूची सौंपी है जिन पर आलाकमान विचार कर रहा है। सरकार गठन के डेढ़ साल बाद भी राज्य में एक-दो को छोड़ निगम-मंडल में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ रही नाराजगी को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही इनमें नियुक्ति करना चाह रही है। यही वजह कि छत्तीसगढ़ में संगठन औैर सरकार के बड़े नेताओं के बीच तीन दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इन दोनों ही महत्वपूर्ण विभागों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर नाम भी तय किए जा चुके हैं। संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि प्रदेश में होने वाली सभी राजनीतिक नियुक्तियों पर पार्टी आलाकमान की हरी झंडी मिलना जरूरी है। पीसीसी द्वारा नामों की सूची दिल्ली भेजी जा चुकी थी। वहां से सूची एपरुव होने की खबरें भी आ रही थीं लेकिन पीसीसी चीफ को अचानक दिल्ली तलब किए जाने के बाद चर्चा तेज हो गई। ऐसे लोगों को कम महत्व दिया जाएगा, जो 15 साल सत्ता के संघर्ष से बाहर रहे हैं। कर्मठ और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को ही महत्व मिलेगा। इधर, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ निगम-मंडल के लिए हुई पहली बैठक में स्पीकर महंत को नहीं बुलाया गया था। इसे लेकर महंत के पीसीसी चीफ से नाराज होने की खबरें भी चल रही हैं। बताया गया है कि उनकी नाराजगी दिल्ली तक पहुंची। जिसके बाद उन्हें एआईसीसी बुलाया गया।
राज्य में निगम- मंडल प्राधिकरण के अंतर्गत सवा सौ से अधिक नियुक्तियां होनी हैं। इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद प्रमुख हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मरवाही विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी विधायक थे। उनके निधन के बाद सीट खाली हुई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस उपचुनाव के लिए तिथि की घोषणा नहीं की है।
जिला कार्यकारिणी पर भी चर्चा
कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ में बने अपने मजबूत जनाधार को बरकरार रखने के लिए काफी सक्रियता दिखा रही है। पार्टी को जिला स्तर पर मजबूत बनाने के लिए संगठन में कवायद जारी है। इसी क्रम में अब जिला स्तर पर संगठन का विस्तार किया जाना है। राज्य के सभी जिलों में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी मोहन मरकाम, सोनिया और राहुल गांधी से विस्तृत चर्चा हई। प्रदेश में पहले कांग्रेस के 34 संगठन जिले थे जो अब बढकर 37 हो गए हैं।
कांग्रेस संगठन में सब कुछ ठीक नहीं: भाजपा
भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तलवारें खिंची हुई हैं। मरकाम के दिल्ली दौरे को निगम-मंडल से जोड़ा जा रहा, जबकि वास्तविकता यह है कि जांजगीर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर विधानसभा स्पीकर और कोरबा सांसद मरकाम से नाराज हैं। महंत लगातार नई नियुक्ति करने कह रहे हैं। मरकाम इसे मानने तैयार नहीं थे। खबर यह भी है कि महंत ने जिलाध्यक्ष को हटाकर दम लेने का दावा किया है।

पंचायत तंत्र- रायपुर । तेज-तर्रार नए कप्तान की ज्वाइनिंग के साथ ही राजधानी की पुलिसिंग भी बदली-बदली नजर आ रही है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब सड़कों पर पूरी जवाबदेही के साथ नजर आने लगी है। यही वजह है कि शहर में चाकूबाजी कर दहशत फैलाने वाले हिस्ट्रीशीटर और बदमाशों का जुलूस निकालकर रायपुर पुलिस ने सभी अपराधियों को एक बड़ा संदेश दिया है, कि अगर शहर का अमन-चैन और आबो-हवा खराब करने की वो जुर्रत करेंगे तो उन्हें जरा भी बख्शा नहीं जाएगा ।
मामला बीते दिनों मामूली विवाद के चलते बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई चाकूबाजी का है। यहां बदमाश हिस्ट्रीशीटर सलमान गिट्टी और उसके साथियों ने एक युवक पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था। जिसके सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पंडरी बस स्टैण्ड से कोर्ट तक उनका पैदल जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। हालांकि अधिकारियों ने बदमाशों के जुलूस निकालने की वजह गाड़ी खराब होना बता रहे हैं।
इस मामले में ग्रामीण एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया बीते दिनों बोरियाकला के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मामूली विवाद के चलते आरोपियों ने एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया था। इस घटना में हिस्ट्रीशीटर सलमान गिट्टी और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश करना था। रास्ते में पुलिस वैन में तकनीकी खराबी आने की वजह से उन्हें पंडरी बस स्टैंड में उतार कर न्यायालय तक पैदल ले जाना पड़ा। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल बुलाया गया था। रायपुर पुलिस आने वाले दिनों में अपराधियो के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपनाने वाली है।

पंचायत तंत्र- रायपुर । सामान्यत: मानसून के दौरान सब्जियों की कीमत में कमी आती है. लेकिन इस बार स्थानीय आवक कम होने और पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है ।
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 70 से 80 फीसदी सब्जियां बाहर से आ रही हैं. ट्रकों के जरिए होने वाली सप्लाई में डीजल के दामों में बढ़ोतरी का असर देखने को मिल रहा है. सब्जी मंडी के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी मानते हैं कि सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं. इसके पीछे बाहरी आवक को बड़ी वजह बताते हुए वे कहते हैं कि टमाटर कर्नाटक से आ रहा है, जो थोक में ही 30 से 35 रुपए किलो पड़ रहा है. इसी तरह महाराष्ट्र और नासिक से आलू और प्याज आ रहे हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल से परवल, फूलगोभी, पत्तागोभी, हरा धनिया छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश से, मूंगा पंढरपुर महाराष्ट्र से आ रहा है ।
हरी सब्जियों के भाव में भी तेजी
वहीं हरी सब्जियों की स्थानीय आवक बारिश की वजह से प्रभावित हो रही है. स्थानीय फसलों में लौकी, भिंडी, भाटा, मूली, पालक की कीमतों में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. 4 दिन पहले तक लौकी, भाटा और भिंडी 4 से 6 रुपए किलो था, और आज थोक में ही 12 से 20 रुपए किलो हो गया है ।
टमाटर में सबसे ज्यादा तेजी
एक हफ्ते पहले 500 रुपए कैरेट बिकने वाला टमाटर आज 900 रुपए कैरेट बिक रहा है. यानी थोक में 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा. बैंगलोर कर्नाटक से टमाटर की आवक हो रही है, जो फिलहाल कमजोर है. डिमांड ज्यादा सप्लाई कम होने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. डीज़ल के भाव बढ़ने के कारण भी फर्क पड़ रहा है ।
थोक और चिल्हर भाव
शिमला थोक में 50 चिल्हर 80
टमाटर थोक में 30 से 35 चिल्हर 50 से 60
गोभी थोक 20 चिल्हर 40 से 50
बंधी थोक 8 चिल्हर 20
करेली थोक 40 चिल्हर 60 से 80
भाटा थोक 20 चिल्हर 30 से 40
लौकी थोक 10 से 14 चिल्हर 20
मिर्च थोक 15 चिल्हर 20 से 30
मूली थोक 20 चिल्हर 30 से 40
कुंदरू थोक 15 चिल्हर 30 से 40
कोचई थोक 20 चिल्हर 30 से 40
गाजर थोक 15 चिल्हर 30 से 40
आलू थोक 22 चिल्हर 25 से 30
प्याज थोक 8 से 12 चिल्हर 15 से 20
लहसुन थोक 60 चिल्हर 80 से 90


पंचायत तंत्र- रायपुर । राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में संसदीय कार्य, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के समक्ष लंबित विधेयकों तथा छत्तीसगढ़ से जुड़े विकास के मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल ने मंत्रियों की बात सुनी और विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के मामले पर उन्होंने दस्तखत करने से इंकार कर दिया।
राज्यपाल ने कहा कि हम सबका उद्देश्य छत्तीसगढ़ का विकास करना है। इसके लिए जनहित में कार्य किया जाना चाहिए और जन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य राज्यों की प्रणाली का अध्ययन किया जाएगा और विशेषज्ञों से सलाह लेने के पश्चात जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना होगा। किसी भी विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना होता है, उसे पूरा किया जाएगा। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जनता की समस्याओं का जमीनी स्तर पर निराकरण हो।
राज्यपाल ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लाभांश, उनका बीमा और उनके बच्चों की छात्रवृत्ति की योजना से संबंधित समस्या का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने कहा कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन किया गया है, उससे जनजातियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंनेे कहा कि जल्द विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री को तैयारी करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कृषि मंत्री चौबे से कहा कि उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करें। वन मंत्री अकबर ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों से संबंधित विषयों का जल्द समाधान कर लिया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।