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पंचायत तंत्र- रायपुर । पूर्व सीएम अजीत जोगी के ब्रेन को एक्टिव करने के लिए डॉक्टर ऑडियो थेरेपी का सहारा ले रहे हैं. अजीत जोगी के कान में हेडफोन लगाकर उनका पसंदीदा गाना सुनाया जा रहा है. नेचुरल प्रक्रिया के तहत उनके मस्तिष्क को जागाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है ।
श्री नारायणा हॉस्पिटल से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अजीत जोगी की स्थिति पहले जैसे ही बनी हुई है. उनका हृदय, ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट नियंत्रित है. उन्हें वेंटीलेटर के माध्यम से सांस दी जा रही है. जोगी की न्यूरोलॉजिकल (मष्तिष्क) की गतिविधियां लगभग नहीं के बराबर है. मेडिकल प्रोटोकॉल्स के तहत उपचार जारी है और डॉक्टर उनके दिमाग को क्रियाशील (एक्टिवेट) करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ।
डॉक्टरों का कहना है कि सोमवार से उन्हें ऑडियो थेरेपी भी दी जा रही है. जिसके तहत उनके पसंदीदा गानों को ईयरफोन के माध्यम से उनके कान में लगा कर सनाया जा रहा है. जिसमें पता लेजा गाड़ी वाला, मोर संग चलो रे, अरपा पैरी के धार, रोंगो बती रे रोंगों बती, पर्वतों से आज मैं टकरा गया जैसे गाना शामिल है. इससे यह कोशिश की जा रही है कि नेचरल प्रक्रिया के तहत उनके मस्तिष्क को जागृत किया जाए, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है. आज अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर श्री नारायणा हॉस्पिटल के समस्त नर्सिंग स्टाफ भगवान से अजीत जोगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है. जोगी की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है ।
बता दें कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हार्ट अटैक आने के बाद 9 मई को देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिस समय उन्हें हार्ट अटैक आया, तब वो गंगा इमली खा रहे थे. जैसे ही उन्हें अटैक आया और उनकी सांस रूक गई. लेकिन वैसे ही उन्हें कृत्रिम सांस दी गई थी ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम का एक और कारनामा सामने आया है। बीज निगम ने यूकेलिप्टस के पौधे की आरसी 8 रुपये में कई है। जबकि पिछले साल इसे खरीदने के लिए बुलाये गए ओपन टेंडर में इसकी न्यूनयम दर 2.68 रुपये थी। यानि अगर वन विभाग इसे बीज निगम के ज़रिए खरीदे तो उसे करीब तिगुनी कीमत अदा करनी होगी।
बताया जाता है बीज निगम की खरीदी में करोड़ो का वारा न्यारा करने वाले अधिकारियों ने एक बार फिर से यूकेलिप्टस को इसी तरह खरीदने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।
यूकेलिप्टस के पौधे की कीमत आठ रुपये कैसे निर्धारित की गई, ये जाने के लिए बीज निगम के अधिकारी नरेंद्र दुग्गा से जब व्हाट्सअप पर सवाल पूछा गया तो उन्होंनें कोई जवाब नहीं दिया।
दरअसल , क्लोनल यूकेलिप्टस का इस्तेमाल राज्य सरकार की हरियाली प्रसार योजना में होता है। इस योजना में जो क्लोनल यूकेलिप्टस तैयार होता है, वन विभाग उसकी खरीदी करती है। ये क्लोन हाईटेक नर्सरी में तैयार होते है। इसकी ज्यादतर नर्सरी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। इसकी कुछ नर्सरी उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में भी है।
छत्तीसगढ़ में क्लोनल ली ज़्यादात सप्लाई दक्षिण भारत की फर्म करती आई हैं। कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसकी खरीदी के लिए ओपन टेंडर बुलाया गया। लेकिन कुछ जगहों पर शिकायत के बाद पूरे टेंडर को रद्द कर दिया और विभाग ने खरीदी नहीं की। बताया जाता है कि आईएफएस की बड़ी लॉबी इसकी खरीदी बीज निगम के मार्फ़त कराने में लगी थी।
गौरतलब है कि पिछली सरकार ने बीज निगम के ज़रिए अरबों रूपये की खरीदी अलग-अलग विभागों के लिए की थी। जबकि 2002 के भण्डारण और क्रय नियम में जिन एजेंसियों को सरकारी खरीद के लिए तय किया गया है, उसमें बीज निगम शामिल नहीं है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । 21 मई से प्रदेश के करीब 20 लाख किसान परिवारों के खाते में राज्य सरकार राजीव किसान न्याय योजना की राशि डालना शुरू कर देगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजीव गांधी के नाम पर शुरू हुए इस योजना को उनकी पुण्यतिथि पर अमल शुरू करने जा रही है।
राज्य सरकार ने इससे पहले अप्रैल से इसे देने की घोषणा की थी। लेकिन कोरोना के संकट के चलते लागू नही कर पाई। सरकार ने कहा था कि इसे दो क़िस्त में जारी किया जाएगा। हालाकिं ये साफ नहीं है कि पहली किस्त में अब कितनी राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। लेकिन सरकार को अपने वादे के मुताबिक 685 रुपये अंतर की राशि धान किसानों के खाते में डालनी है।
सरकार ने इस साल करीब 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। जिसका समर्थन मूल्य उसने केंद्र की निर्धारित दर पर कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ने वादा किया था कि वो हर साल किसानों को 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य देगी। लेकिन केंद्र सरकार ने उन राज्यो से धान खरीदने से मना कर दिया था जो किसानों को बोनस की राशि दे रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने कई बार केंद्र को रियायत देने का अनुरोध किया लेकिन उनकी बात न मानने पर राज्य को केंद्र के आगे झुकना पड़ा।
इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके मद्देनज़र एलान किया था कि 2500 और केंद्र की दर के बीच जो जो अंतर की राशि होगी, उसको राजीव किसान न्याय योजना के नाम से दिया जाएगा।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना वायरस और लॉक डाउन के बीच छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खोलने को लेकर बीजेपी नेताओ ने मोर्चा खोला। शराब दुकान खोलने की शिकायत को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह,राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय,लोकसभा सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल समेत कई बड़े नेता राजभवन पहुंचे। बीजेपी नेताओ ने शराब की होम डिलीवरी को प्रमुख मुद्दा बनाया है।
कोरोना महामारी पर छत्तीसगढ़ सरकार की घोर लापरवाही, शराबबंदी को लेकर जनता से उनकी वादाखिलाफी, किसानों से धान खरीदी में अंतर की राशि न देना जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज @BJP4CGState के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उइके जी को ज्ञापन सौंपा।
आपको बता दे की कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में जारी लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च से बंद पड़े रेस्टोरेंट, क्लब और बार आदि को बीजेपी की कर्नाटक सरकार ने राज्य में शराब की थोक कीमत पर बिक्री करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, ये अनुमति केवल शराब बेचने के लिए दी गई है, परोसने के लिए नहीं। रेस्टोरेंट, बार और पब संचालकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि शराब की बिक्री से राज्य के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आता है।
सराफा और मोबाइल दुकानें भी इसी हफ्ते खुलेंगी, जिला प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन
पंचायत तंत्र – रायपुर । राजधानी में आज से पंडरी कपड़ा मार्केट, गोलबाजार, एमजी रोड और मालवीय रोड की दुकानें खुल गईं। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने दिन और समय तय किया है। इसका उल्लंघन करने पर कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख बाजार खुलने के साथ ही अब व्यापारियों ने सराफा और मोबाइल कारोबार खुलवाने के लिए लॉबिंग तेज कर दी है। संकेत मिले हैं कि दोनों ही कारोबार इसी हफ्ते किसी भी दिन शुरू करने की अनुमति प्रशासन दे सकता है। हालांकि इन बाजारों के लिए भी दिन और समय निर्धारित किए जाएंगे। दरअसल इन कारोबारों से जुड़े व्यापारिक संगठनों ने रविवार को दोपहर से रात तक सांसद, विधायकों और अफसरों से मुलाकात कर पक्ष रखा। इसीलिए प्रशासन सहमत है कि इन दुकानों को भी सशर्त खुलने की अनुमति दी जा सकती है।
राजधानी के विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय ने रविवार को व्यापारियों के साथ सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि शासन की तरफ से दी जा रही राहतों का व्यापारियों को फायदा होगा। दूसरी ओर कैट अध्यक्ष अमर पारवानी ने दावा किया कि कैट के प्रयास से ही बाजार खुले। इसके बाद छत्तीसगढ़ चैंबर के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा और कार्यकारी अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने बयान जारी कर कहा कि चैंबर लगातार सीएम से बात कर रहा था, इसके बाद ही यह फैसला हुआ है। प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने भी दावा किया कि उनके प्रयास से बाजार खुल रहा है।
सराफा-मोबाइल दुकानों को भी अनुमति जल्द
मोबाइल, सराफा, स्टील और बर्तन दुकानें नहीं खोलने से नाराज व्यापारिक संघ दिनभर सक्रिय रहे। मालवीय रोड, सदरबाजार, शारदा चौक, नयापारा, रविभवन, बंजारी चौक व्यापारी संघों के पदाधिकारियों ने रविवार को सांसद सुनील सोनी, विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय और कलेक्टर से मुलाकात की। सांसद और विधायक ने मौके पर ही कलेक्टर से फोन पर बात की। कारोबारियों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की सभी बाजारों को छूट दी गई, लेकिन इन बाजारों को अभी भी नहीं खोला जा रहा है। कैट प्रदेशाध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में व्यापारी सभी अफसरों के पास पहुंचे। इसके बाद व्यापारियों को भरोसा दिलाया गया कि इस हफ्ते सराफा और मोबाइल दुकानों को भी अनुमति दे दी जाएगी। मुलाकात के दौरान पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, महामंत्री लालचंद गुलवानी, तरल मोदी, राजेश वासवानी, अजीत सिंह कैंबो, मांगीलाल मालू भंसाली आदि मौजूद थे।
मोबाइल और सराफा व्यापारी गुस्से में
व्यापारी संघों के पदाधिकारियों ने रविवार को सांसद सुनील सोनी, विधायक कुलदीप जुनेजा और कलेक्टर से मुलाकात की। कारोबारियों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की सभी बाजारों को छूट दी गई, लेकिन मोबाइल और सराफा पर बंदिश है। कैट के प्रदेशाध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में व्यापारी सभी अफसरों के पास पहुंचे। सांसद और विधायक ने मौके पर ही कलेक्टर से फोन पर बात की। इसके बाद व्यापारियों को भरोसा दिलाया गया कि इस हफ्ते सराफा और मोबाइल दुकानों को भी अनुमति दे दी जाएगी। मुलाकात के दौरान पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, महामंत्री लालचंद गुलवानी, तरल मोदी, राजेश वासवानी, अजीत सिंह कैंबो, मांगीलाल मालू भंसाली आदि मौजूद थे।
बर्तन, मनिहारी, मोबाइल कारोबारी मायूस
जिला प्रशासन ने बर्तन, मनिहारी, खिलौने, मोबाइल और सराफा कारोबार को कोई राहत नहीं दी है। इससे इन सेक्टर के कारोबारी मायूस हैं। इन कारोबारियों का सवाल है कि उनसे सौतेला व्यावहार क्यों किया जा रहा है? उनका कहना है कि इन्हें भी हफ्ते में एक या दो दिन दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। चेंबर महामंत्री लालचंद गुलवानी ने कहा कि इन चारों व्यापार क्षेत्र को भी दुकानें खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। कारोबारियों का कहना है कि बीते 50 दिनों में व्यापारियों ने लॉकडाउन का पूरा पालन किया है। अभी बहुत से उत्पाद ऐसे हैं, जिन्हें अनुमति नहीं मिली तो ये एक्सपायरी हो जाएंगे। लाखों का सामान बर्बाद हो जाएगा। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, हैंडवॉश, सैनिटरी पैड्स,प्लास्टिक आदि बहुत से उत्पाद बर्बाद हो जाएंगे। एफएमसीजी व्यापारी संघ, बंजारी रोड, मालवीय रोड, रविभवन, गोलबाजार, शारदा चौक व्यापारिक संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्या लेकर रविवार की सुबह विधायक कुलदीप जुनेजा से मुलाकात भी की।
ऑटोमोबाइल शो-रूम खोलने की मांग
प्रशासन ने सभी दो-चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग की अनुमति दे दी है, लेकिन शो रूम से गाडिय़ां बेचने की अनुमति नहीं दी है। इससे नाराज ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने परिवाहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की। रायपुर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीषराज सिंघानिया और संरक्षक अमर पारवानी के नेतृत्व में पहुंचे ऑटोमोबाइल कारोबारियों ने बताया कि सर्विसिंग सेंटर में सभी नियमों का पालन किया जा सकता है तो शो-रूम में भी। इसलिए गाडिय़ों की खरीदी-बिक्री की भी अनुमति देनी चाहिए। इससे राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
इलेक्ट्रानिक्स व एफएमसीजी व्यापारी
संघ के प्रतिनिधि मिले विधायक से
बंजारी रोड, मालवीय रोड, रविभवन, स्नरूष्टत्र व्यापारी संघ, गोलबाजार व्यापारी एवम् अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने व्यापार करने की छूट की अनुमति को लेकर विधायक कुलदीप जुनेजा जी से मिले। आज सुबह बंजारी रोड, मालवीय रोड, रविभवन, गोलबाजार, शरदाचौक, स्नरूष्टत्र इत्यादि से बड़ी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि विधायक कुलदीप जुनेजा जी से संबंधित क्षेत्र को कुछ समय की अनुमति देने की बात कही। कथित है उपरोक्त सभी स्थान रायपुर के चिल्लर एवम् थोक व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र है जहां से पूरे प्रदेश की कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक समान, पैकेजिंग, मोबाइल एवम् एसेसरीज, स्पयर पाट्र्स, खिलौने इत्यादि की आपूर्ति की जाती है। यही इन सामानों का चिल्लहर व्यवसाय भी संचालित होता है। जहा पूरे प्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों को अनुमति दी जा चुकीं हैं यदि इन बाजारों को नहीं खोला जाता है तो उन मंडियों की आपूर्ति का प्रमुख स्त्रोत यही है तो व्यापारी प्रशासन से भी अनुरोध किये है कि उन्हें भी आंशिक समय में व्यापार करने की अनुमति दी जाए। इन मार्केट से हजारों लोगों की रोजी रोटी भी लगी हुई है। बीते 50 दिनो में व्यापारियों ने अक्षारत: शासन के निर्देशो का पालन किया है अब कई व्यापारियों को रोजी रोटी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। कई उड़पाद ऐसे भी है जिन्हें यदि अनुमति नहीं दी गई तो समान एक्सपायरी भी हो जाएंगे।
जिससे लाखो का सामान बर्बाद हो जाएगा। इसमें कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे पॉवर बैंक, ब्लूटूथ, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, एवम् प्लास्टिक तथा खाद्य पदार्थ भी शामिल है। व्यापारियों ने अपनी समस्या विधायक जुनेजा के माध्यम से प्रदेश के मुखिया तक अपनी बात रखने गए थे। प्रशासन के कई आला अधिकारी भी इन बातो से अवगत हो कि यदि आंशिक अनुमति नहीं मिली तो करोड़ों का समान उपयोग के लायक नहीं रहेगा।
ऐसे खुलेंगी दुकानें
दुकानें दिन और समय
सब्जी, फल, डेयरी, पनीर हर दिन – सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक
मटन, मुर्गा, मछली, अंडा हर दिन सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
मिल्क पार्लर हर दिन – सुबह 6 से 12 और शाम 4 से 6 बजे तक
मेडिकल और अस्पताल हर दिन – 24 घंटे
पेट्रोल पंप शहर में हर दिन – सुबह 9 से रात 9 बजे तक
सभी थोक सब्जी बाजार हर दिन – सुबह 5 से 11 बजे तक
पानी, वॉटर केन हर दिन – सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक
गैस एजेंसी, राशन दुकानें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
मिठाई, बेकरी सोम से शुक्र तक – सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
दो और चार पहिया सर्विसिंग सोम से शुक्र – सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
कृषि संबंधित काम सुबह 9 से दोपहर
और दुकान 3 बजे तक
इलेक्ट्रिशियन, ऑटमोबाइल, सोम से शुक्र – सुबह 9 आईटी, टायर से दोपहर 3 बजे तक
किराना स्टोर सोम, बुध, शुक्र -सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
हार्डवेयर, पेंट, सेनेटरी, सोम व गुरु-सुबह 9
मार्बल, टाल्स, सीमेंट, लोहा, से दोपहर 3 बजे तक
जूता, कपड़ा
इलेक्ट्रिक्लस, चश्मे, स्टेशनरी, मंगलवार-शुक्रवार – कूलर, पंखा, वॉटर फिल्टर, सुबह 9 से दोपहर
आरओ 3 बजे तक
सांसद सोनी व श्रीचंद ने चेंबर के खिलाफ खोला मोर्चा
सांसद सुनील सोनी और श्रीचंद सुंदरानी ने खोला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, भाजपा अब लॉकडाउन को लेकर बड़ी लड़ाई लडऩे के मूड़ परभारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल के छोटे दूकानदारों के समर्थन में उतरने के बाद कांग्रेस पार्टी की लॉकडाउन नीति के विरोध के पश्चात् अब रायपुर सांसद सुनील सोनी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी भी सरकार और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर कांग्रेस सरकार के लॉकडाउन नीति सही ढंग से नहीं लागू करने को बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में है। सांसद सुनील सोनी पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने अपने-अपने स्तर पर शासन के सभी उच्चधिकारियों से अपने सुझाव और आपत्ति दर्ज कराई है। भाजपा चाहती है की केंद्र सरकार की लॉकडाउन नीति के अंतर्गत जो आदेश आये है उसके अनुरूप छोटे और सिंगल और गली-मोहल्ले और कॉलोनियों की सिंगल दुकाने भी नियमित खुले और आम जनता और व्यापारियों को इसका लाभ मिले।
लेकिन कुछ कोंग्रेसी विचारधारा के व्यापारीगण चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के माध्यम से पंडरी कपडा मार्केट खुलवानी के निर्णय को शासन से मंजूरी दिलाने पर इस बात को तूल पकडऩा लाज्मी था जिसका पहले से भी आदेश था की छत्तीसगाह चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स दो भागों में बट जायेगा। पंडरी कपडा मार्किट खोले जाने पर उन्होंने कहा की सिर्फ पंडरी कपडा मार्किट ही क्यों शहर के गलियों की हर छोटी दूकान और बाजार की छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को छूट दिया जाना चाहिए लेकिन चेम्बर के साथ कांग्रेस की राजीनीति को लेकर सुनील सोनी और श्रीचंद सुंदरानी ने गंभीर सवाल उठाये है और आने वाले समय में आंदोलन लेकर तैयारी कर रहे है। उन्होंने कहा की पंडरी कपडा मार्केट एक गली 1 दिन में खोलने का निर्णय लिया आपत्ति इस बात पर नहीं है कपड़ा मार्केट में सोशल डिस्टेंस का पालन भी होगा अगर कपड़ा मार्केट पूरी तरह खोल दिया जाए सुबह 9:00 बजे से 4:00 बजे तक तो कोई भीड़ नहीं लगेगी इसके साथ ही सभी अन्य बाजार भी बाजार के साथ मालवीय रोड बंजारी एमजी रोड छोटे-छोटे व्यवसाई व्यवसाय करते है उनके व्यापार बंद होंगे रोजी रोटी का संकट पहले से है और ऊपर से केंद्र की गाइडलाइन के बाद भी यह मार्केट नहीं खोली जाएगी तो व्यापारियों की अर्थव्यवस्था पूर्ण चौपट हो जाएगी।
पंचायत तंत्र – रायपुर । देश भर में पीएम केअर में जमा राशि की जानकारी देने की उठती आवाॉज के बीच भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में मिले दान की जानकारी साझा की है। ये बात महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए ऑडिट होता है जबकि पीएम केअर फण्ड का सरकारी ऑडिट नहीं होगा। जिसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग इसमें बड़े घोटाले का आरोप भी लगाने लगे है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल की सरकार ने जानकारी साझा करके मिसाल पेश की है।
एक बयान जारी कर राज्य सरकार ने बताया है कि बीते 24 मार्च से लेकर 7 मई तक मुख्यमंत्री सहायता कोष में राज्य के विभिन्न संगठनों एवं दानदाताओं द्वारा स्वस्फूर्त रूप से 24 मार्च से 7 मई तक कुल 56 करोड़ 4 लाख 38 हजार 815 रूपए की राशि दान की गई है। सरकार ने बताया है कि दानदाताओं, सामाजिक संगठनों, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, उद्योग एवं व्यवसायिक संगठनों के साथ-साथ जनसामान्य द्वारा कोविड-19 की रोकथाम तथा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के लिए राशि दान दिए जाने का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में से हुई खर्चे का हिसाब भी बघेल सरकार ने दिया है। सरकार ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं जरूरतमदों की सहायता के लिए अब तक राज्य के सभी जिलों को 10 करोड़ 25 लाख 30 हजार रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। भूपेश सरकार ने बताया है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में विभिन्न संगठनों द्वारा 24 मार्च से 30 मार्च तक 3 करोड़ 13 लाख 66 हजार 785 रूपए, 31 मार्च से 6 अप्रैल तक 10 करो? 81 लाख 25 हजार 386 रूपए, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 5 करोड़ 58 लाख 91 हजार 398 रूपए, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 31 करोड़ 26 लाख 25 हजार 148 रूपए, 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 3 करोड़ 18 लाख 70 हजार 7 रूपए, 28 अप्रैल से 07 मई तक एक करोड़ 57 लाख 52 हजार 46 रूपए की राशि दान में प्राप्त हुई।
पंचायत तंत्र -रायपुर । प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने करोना को लेकर सवालिया निशान खड़े करते हुये कहा है कि देश सरकार से पूछना चाहता हैं कि हम भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल साहब की बात मानें, जो कहते हैं कि पीक होगा ही नहीं; डॉक्टर गुलेरिया की बात मानें जो कहते हैं कि पीक जून-जुलाई में जाकर होगा या डॉक्टर वीके पॉल की बात मानें; जिन्होंने कहा था कि 16 मई को पीक होगा या मोदी जी आपके ऊपर हम भरोसा करें, जो आपने कहा था 24 मार्च को कि 21 दिन के बाद में हम कोरोना को हरा देंगे, महाभारत का युद्ध तो हमने 18 दिन में जीत लिया था? आज तो 21 दिन के दुगुने से ज्यादा दिन बीत गये हैं।
प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 मार्च को सबसे पहला लॉकडाउन- लॉकडाउन फस्र्ट को अनाउंस किया था। उसके बाद दोबारा से 3 मई तक के लिए 14 अप्रैल को लॉकडाउन- की घोषणा की। 2 बार तो मोदी जी ने लॉक डाउन की घोषणा की लेकिन तीसरे लॉकडाउन की घोषणा के समय मोदी जी खुद टीवी पर नहीं आये बल्कि एक प्रेस रिलीज़ के माध्यम से 17 मई तक एक और लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी गयी। त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश ने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के निर्णय का पालन किया है ।कांग्रेस ने पूरे देश ने कहा है कि हमसब लोग देश के अंदर कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है, उस युद्ध के अंदर हम सब इक्क_े मिलकर हिस्सा लेंगे। त्रिवेदी ने कहा है कि संसार के अनेक देशों ने कोरोना से लड़ाई को जीता है । कई देशों ने बहुत जल्दी करोना पर काबू पाया है और अगर हम लोग उन मुल्कों को देखें कि उसमें क्या सक्सेफुल स्ट्रैटेजी थी, तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो उन लोगों ने अपनाई थी, उन मुल्कों में थी; वो यह थी कि उन्हें पता था कि ये कब पीक करेगा। उन्हें पता था कि यह लड़ाई कितनी लंबी है, किस हिसाब से उसकी तैयारी करनी है। त्रिवेदी ने कहा है कि आज भारत में लॉकडाउन के लगभग 46-47 दिन हो गए हैं, फिर भी ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि किसी को भी कुछ नहीं पता ही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से पूछा हैं कि हम किसकी बात पर विश्वास करें, क्योंकि 24 मार्च को जब मोदी जी ने सबसे पहले लॉकडाउन अनाउंस किया था, तो उन्होंने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता था और मुझे सिर्फ 21 दिन चाहिएं। 21 दिन चाहिएं, हम कोरोना को हरा देंगे। ये शब्द प्रधानमंत्री जी के थे और नीति आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री जी को सलाह दे रहे हैं।
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर. कोरोना संक्रमित 4 और मरीज हुए स्वास्थ्य. प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई 6. सूरजपुर के 2 और कबीरधाम के 2 कोरोना मरीज को आज सोमवार को एम्स रायपुर द्वारा छुट्टी दे दी गई है. उन्हें अगले 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा. वर्तमान में एम्स रायपुर में 6 मरीज हैं और सभी की हालत स्थिर हैं । छत्तीसगढ़ में कुल केस : 59 डिस्चार्ज हुए : 53 एक्टिव कैसे : 06 स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने ट्वीट कर दी जानकारी ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल जानने नारायणा अस्पताल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह। ट्वीट कर दी जानकारी, कहा- आज नारायणा अस्पताल, देवेंद्र नगर पहुँचकर पूर्व मुख्यमंत्री श्री @ajitjogi_cg जी से भेंट की एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। मैं ईश्वर से श्री अजीत जोगी जी को शीर्घ स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की करबद्ध प्रार्थना करता हूँ ।
आपको बता दे की पूर्व सीएम और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे (JCCJ) के सुप्रीमो अजीत जोगी की हालत नाजुक बनी हुई है और वो कोमा में है। जोगी के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य की पहल से अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और मजदूरों को लाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है. मजदूरों को लेकर ये ट्रेन रायपुर पहुंचेंगी. कलेक्टर डॉ एस भारती दासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख और वरिष्ठ अधिकारियों ने किया रेलवे स्टेशन का अवलोकन किया ।
रायपुर रेलवे स्टेशन में 13 मई से देश के विभिन्न राज्यों से छतीसगढ के श्रमिकों को लेकर विभिन्न ट्रेनों के आने की संभावना हैं. 13, 15 और 17 मई को एक -एक रेल यूपी के लखनऊ से और 16 मई को बिहार के मुजफ्फरपुर से एक रेल आने की संभावना हैं ।
कलेक्टर रायपुर ने श्रमिकों के आगमन के समय सुविधाओ के चिहांकन और संयुक्त सर्वेक्षण की दृष्टि से तीन अधिकारी की टीम गठित की है. इसमें शैलाभ साहू, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, डी सी पटेल, सी एस पी, अमित बेक तहसीलदार शामिल है. इन श्रमिकों के रायपुर आगमन पर सोशल डिस्टेशिग का पालन करतें हुए दो दो बोगियों से मजदूरों को उतारा जायेगा. यहां 12 मेडिकल टीम बनाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी. इसके उपरांत इन मजदूरों को बसो से उनके जिलो के क्वारेन्टाइन सेन्टर भेजा जाएगा ।
उल्लेखनीय है कि गुजरात के साबरमती से ट्रेन रवाना होकर 11 मई को बिलासपुर पहुंचने की संभावना हैं. इन मजदूरों को बिलासपुर से रायपुर के क्वारेन्टाइन सेन्टर लाने के लिए प्रशांत साहू, अनुविभागीय अधिकारी ग्रमीण यांत्रिकी सेवा रायपुर को नोडल अधिकारी बनाया गया है. ये शैलाभ साहू और संयुक्त कलेक्टर यू एस अग्रवाल से समन्वय करेंगे. श्रमिकों के आवागमन के लिए शैलाभ साहू को नोडल अधिकारी बनाया गया है ।