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पंचायत तंत्र – रायपुर । देश भर के अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रदेश के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है. सूत्रों के मुताबिक दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र से 3 ट्रेन की सैद्धांतिक अनुमति मिल गई है ।
सूत्र बताते है कि प्रवासी मजदूरों को नई दिल्ली, जम्मू और सूरत से ट्रेन की केंद्र से अनुमति मिली है. अब गुजरात, दिल्ली और जम्मू में फंसे राज्य के मज़दूर अपने घर लौट सकेंगे ।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए देश के विभिन्न शहरों से 28 ट्रेनों के संचालन का अनुरोध किया था ।
सीएम बघेल ने जम्मू से रायपुर-बिलासपुर 7 ट्रेनें, लखनऊ से रायपुर-बिलासपुर 3 ट्रेनें, कानपुर से रायपुर-बिलासपुर 2 ट्रेनें, चेन्नई से रायपुर-बिलासपुर 1 ट्रेन, बंगलौर से रायपुर-बिलासपुर 1 ट्रेन, पुणे से रायपुर-बिलासपुर 2 ट्रेनें, इलाहाबाद से बिलासपुर 1 ट्रेन, दिल्ली से रायपुर-बिलासपुर 3 ट्रेनें, हैदराबाद-सिकंदराबाद से रायपुर-बिलासपुर 3 ट्रेनें, विशाखापट्नम से रायपुर 1 ट्रेन, सूरत-अहमदाबाद से रायपुर 1 ट्रेन, कोलकाता से रायपुर 1 ट्रेन, जयपुर से रायपुर 1 ट्रेन, पटना से दुर्ग 1 ट्रेन के संचालन का आग्रह किया है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ कोरोना से उबरते- उबरते रह गया । दो ऐसे मौके आये जब लगा कि राज्य में कोरोना के मरीज़ खत्म हो जाएंगे तभी कोरबा और सूरजपुर में नए मामले सामने आ गए । लेकिन देश में पांच राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कोरोना से उबर चुके हैं। जबकि सिक्किम और लक्षद्वीप दो ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोरोना पंहुचा ही नहीं। इसमें से सिक्किम उत्तर पूर्व का राज्य है जबकि लक्षदीप केरल से लगा है। इन राज्यों में कोरोना के देश के दूसरे राज्य के दस्तक देने से पहले ही सरकारी महकमा हरकत में आया और इस बीमारी के प्रवेश को रोकने कड़े इंतजाम किए गए।
सिक्किम अपनी मुस्तैदी और लोगों के नियमो का कड़ाई से पालन करने की आदत की वजह से कोरोना को रोकने में कामयाब रहा । जबकि यहां एक भी कोरोना जांच की लैब नहीं है।
राज्य की सीमाएं विस्तृत रूप से चीन से लगी हैं। जहां से कोरोना पूरी दुनिया में फैला है। इसे देखते हुए सरकार ने 27 जनवरी से ही राज्य के प्रवेश केंद्रों पर कोरोना जांच के लक्षण की जांच शुरू कर दी। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण मिले, उन्हें अलग-थलग करने की व्यवस्था शुरू हो गई। इस दौरान 70 संदिग्धों की जांच हुई लेकिन एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। ये बात महत्वपूर्ण है कि देश की सरकार मार्च के मध्य से हरकत में आई। सिक्किम में जो लोग हाल में विदेश से लौटे थे उनकी पहचान करके अलग-थलग (क्वारन्तीन) कर दिया गया। इसके अलावा 14 मार्च को प्रदेश के सभी होटल 2 दिन का अल्टीमेटम देकर खाली करा दिए गए। जबकि राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। कोई केस न आने के बाद भी लोग अलर्ट हैं। लोगों आपस मे दूरियां बरतने के निर्देश का पालन कर रहे हैं।
सिक्किम की तरह लक्षदीप में भी कोरोना का मामला नहीं आया। जबकि ये राज्य पूरी तरह से केरल से जुड़ा हुआ है। किराने का समान भी दस द्वीपो वाले इस केंद्र शासित प्रदेश के लोग केरल से लाते हैं। इस केंद्र शासित राज्य की बड़ी आबादी विदेशों में काम करती है। यहां 16 मार्च को केरल से 3500 लोग आए लेकिन सबको अलग-थलग रखा गया और किसी मे कोरोना नहीं मिला। हांलाकि लक्षदीप में किसी भी द्वीप में 20 से ज़्यादा रोगियों का इलाज नहीं हो सकता इसके मद्देनज़र सभी लोग सतर्क हैं और तालाबंदी का पालन कर रहे हैं।
इन दोनों राज्यो के अलावा नागालैंड ऐसा राज्य था जहां कोरोना का कोई मामला नहीं आया था लेकिन 13 अप्रैल को कोलकाता से दीमापुर आया व्यक्ति कोरोना साथ ले आया। यहां आते ही उसे अलग-थलग रखा गया। उसके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मारवाड़ी पट्टी और घोरापटटी को सील कर दिया गया। फिलहाल उसे गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। लेकिन एक केस के बाद यहां कोई मामला सामने नहीं आया है। यहां प्रशासन और शासन की मुस्तैदी की वजह से कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे हैं।
गोवा की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थियां भी कोरोना के अनुकूल है। गोवा देसी और विदेशी सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, इसकी सीमाएं महाराष्ट्र से लगती है। इसके बाद भी गोवा ने कोरोना को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल किए की है। राज्य में कोरोना के सात मामले थे। लेकिन सातों 13 अप्रैल तक पूरी तरह ठीक हो चुके थे। 3 अप्रैल के बाद यहां कोई केस नहीं आया।
प्रधानमंत्री मोदी के तालाबंदी की घोषणा करने से पहले ही यहां यात्रियों की जांच और होम क्वॉरेंटाइन शुरू हो गया था। इसके बाद राज्य की सीमाएं सील कर दी गई। दूसरे राज्यों में लॉकडाउन में काफी रियायतें बरती जा रही हैं लेकिन गोवा में इसे सरकार ने बड़ी सख्ती से लागू किया गया है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो रहा है।
इसी तरह अगर मिज़ोरम की चर्चा करें तो ये राज्य भी अब कोरोना मुक्त है। यहां कोरोना का एकमात्र केस 24 मार्च को हॉलैंड से आये व्यक्ति के रूप में आया था लेकिन उसके ठीक होने के बाद से राज्य कोरोना मुक्त है। राज्य में बाहरी लोगों का प्रवेश काफी पहले से बंद है। तालाबंदी के नियमो का सामुदायिक सक्रियता की वजह से कड़ाई से पालन हो रहा है। यहां जनजाति क्षेत्र में बंद का कड़ाई से पालन करने की जिम्मेदारी जन संगठनों ने उठा रखी है। जन संगठन हरा पाकिस्तानी हर आपात खेती में स्थिति में सामुदायिक पुलिसिंग का काम करते हैं कोरोना संक्रमण काल में यह लोग राशन और साफ सफाई करने का काम कर रहे हैं। यहां राज्य प्रवेश द्वार पर आयातित सामानों की स्क्रीनिंग की जा रही है। राज्य को ज़ोन में बांटकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाया जा रहा है।
मणिपुर में कोरोना के दो मामले थे लेकिन 20 अप्रैल तक ये पूरी तरह ठीक हो गया।अरुणाचल प्रदेश में भी कोरोना का एक मामला सामने आया था जो 18 अप्रैल को ठीक हो गया। इस तरह ये राज्य भी कोरोना मुक्त हो चुका है। दो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों के बीच स्थित केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में कोरोना का एक ही मामला सामने आया था जो ठीक हो चुका है।
इन राज्यों में कोरोना को लेकर राज्य सरकारों ने शुरू से व्यापक सतर्कता बरती। यहां के लोगों ने अनुशासन और जागरूकता दिखाई। इसकी वजह से भी सरकार का काम आसान हो गया। तालेबंदी के दौरान किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके भी मुकम्मल इंतजाम किये गए। यह वह तमाम कारण थे। जिनकी वजह से ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना को रोकने में सफल रहे।
पंचायत तंत्र – रायपुर । शिक्षा, सहकारिता एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सहकारिता विभाग की प्रदेश स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली। प्रेम साय सिंह ने बैठक में आगामी खरीफ फसल के दौरान खाद एवं बीज के भंडारण और वितरण की तैयारियों की समीक्षा की।
प्रेमसाय सिंह ने आगामी खरीफ सीजन के बाद धान खरीदी की तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने उन धान खरीदी केंद्रों में पक्के चबूतरे के निर्माण के निर्देश दिए जहां पिछले साल धान भींगने की शिकायत आई थी। प्रेमसाय सिंह ने सहकारी समितियों के लाभ और हानि की समीक्षा की। उन्होंने कहा जिन समितियों में बोर्ड और सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है उसका सख्ती से पालन किया जाए।
प्रेमसाय सिंह ने कोर्ट में चल रहे मामलों के निपटारे के लिए विभाग को ज्यादा सक्रियता बढ़ने के निर्देश दिए । उन्होंने गन्ना उत्पाद को भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश भी दिए।
पंचायत तंत्र -रायपुर । भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं और मदद के प्रति बेरुखी दिखाने और फिर केंद्र सरकार के खिलाफ बे-सिरपैर की बातें करने पर प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया है. डॉ. सिंह ने कहा कि अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी को लेकर झूठा श्रेय लूटने के प्रदेश सरकार के राजनीतिक हथकंडे का पर्दाफाश होने के बाद अब श्रमिकों को लेकर आने वाली ट्रेन को सहमति नहीं देने के कारण उसे गुजरात में रोक दिए जाने से प्रदेश सरकार का गरीब-मजदूर विरोधी चरित्र भी उजागर हो गया है ।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 1156 मजदूरों को लेकर गुजरात के नडियाद से निकलने वाली ट्रेन चलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहमति नहीं दिए जाने से उक्त ट्रेन नडियाद में ही ऐन वक्त पर रोक दी गई. इसका असर अगले दिन 1200 मजदूर लेकर छत्तीसगढ़ आने वाली ट्रेन के परिचालन पर भी पड़ा है और वह ट्रेन भी रोक ली गई है. रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने ट्रेन रवाना करने से पहले अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन श्रमिकों के नाम पर गंदी राजनीति के शोशेबाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने ही उक्त ट्रेन को चलाने पर अपनी सहमति नहीं दी है. डॉ. सिंह ने प्रदेश सरकार के इस रवैए को गरीब-मजदूर विरोधी चरित्र का परिचायक बताते हुए कटाक्ष किया कि शायद सरकार इस मुद्दे पर अभी और गंदी राजनीति की गुंजाइश तलाश रही होगी ।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि श्रमिकों की वापसी को लेकर प्रदेश सरकार और प्रदेश कांग्रेस अपनी किरकिरी करा चुकने के बाद भी अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही है. अब जबकि केंद्र सरकार 85 फीसदी खर्च वहन कर फंसे श्रमिकों की वापसी की घोषणा कर चुकी है, तब राज्य सरकार अपने हिस्से का 15 फीसदी खर्च वहन करने के नाम नित-नई सियासी नौटंकियां कर रही है. अब प्रदेश कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी फंड में सहयोग राशि जमा कराने के साथ-साथ श्रमिकों की वापसी के नाम पर प्रदेश के किसानों से धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि का मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान कराने जा रही है ।
एक ही काम के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों से राशि मांगने वाली सरकार की बदनीयती का यह स्पष्ट प्रमाण है. डॉ. सिंह ने प्रदेश सरकार से यह साफ करने की मांग की है कि श्रमिकों की वापसी का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी या फिर कांग्रेस? यदि कांग्रेस अपने फंड से यह खर्च वहन कर रही है तो फिर श्रमिकों की वापसी के लिए किसानों से उस राशि का अंशदान मांगना एकदम अनुचित है जिसका भुगतान प्रदेश सरकार ने मई माह का एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अपने वादे के मुताबिक अब तक किसानों को नहीं किया है ।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस भयावह दौर में भी प्रदेश सरकार जिस राजनीतिक ओछेपन पर उतरी हुई है, उसकी कोई मिसाल ढूंढ़े नहीं मिलेगी. रोज केंद्र सरकार को कोसने में लगे मुख्यमंत्री बघेल और तमाम कांग्रेस नेता इस बात का जवाब दें कि जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना के तहत तीन माह के राशन का आवंटन किया है तो फिर प्रदेश सरकार ने सिर्फ एक माह के राशन का कोटा क्यों उठाया है ।
केंद्र सरकार से मिल रही सहायता के प्रति लापरवाही करने वाली सरकार हर दूसरे दिन केंद्र सरकार से पैसों की मांग ही करना जानती है जबकि हर तरह की मदद मिलने के बावजूद लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों की सहायता करने में प्रदेश सरकार फिसड्डी रही है. डॉ. सिंह ने मौजूदा मुख्यमंत्री पर सिर्फ जुबानी जमाखर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा कि डींगें हाँककर और शेखी बघारकर झूठी वाहवाही के तलबगार मुख्यमंत्री ईमानदारी के साथ प्रदेश को संकट-मुक्त करने और जरूरतमंद लोगों तक केंद्र द्वारा मुहैया मदद पहुँचाने की नसीहत दी है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रमुख नेता और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य में कांग्रेस नेताओं को शराब कारोबार रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की चुनौती दी है. कौशिक ने कहा कि उत्तरप्रदेश से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी और साक्षी महाराज सहित बीजेपी विधायक सुरेन्द्र सिंह ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य में शराब बिक्री की अनुमति देने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है. बीजेपी नेताओं ने कहा है कि राजस्व संग्रह के लिए लोगों के जीवन के साथ समझौता करना सही नहीं है, क्योंकि शराब बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बेहद मुश्किल है और कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन में शराब दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए ।
धरमलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र अभी मजबूती के साथ कायम है और उसके जनप्रतिनिधियों में अपनी ही सरकार के फैसले पर पुनः समीक्षा करने की बात कहने का नैतिक साहस है. क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं, सांसदों और विधायकों में प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ एक शब्द भी बोलने का नैतिक साहस बचा है? कौशिक ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस और राज्य सरकार शराब बेचकर अनैतिक कमाई कर रही है, वही दूसरी ओर केन्द्र सरकार को शराब बिक्री की अनुमति देने के लिए कोस रही हैं ।
केन्द्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं को नेता प्रतिपक्ष ने चुनौती देते हुए कहा है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची हो तो वे और कांग्रेस के सांसद-विधायक प्रदेश सरकार के शराब दुकानें खोलने के फैसले पर पुनर्विचार करने का दबाव बनाएं. कौशिक ने कहा कि राजस्व संग्रह के लिए अन्य स्रोतों पर विचार किया जाना चाहिए और शराब बिक्री को ही राजस्व संग्रह का एकमात्र स्रोत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ-साथ समाज का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ता है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय छत्तीसगढ़ शांति का टापू था लेकिन जैसे ही शराब की बेरोकटोक बिक्री चालु हुई है प्रदेश अशांत हो चला है. शराब के नशे में जंहा अपने माता व पिता की हत्या की घटना सुनाई पड़ी वही शराब ने घरो की शान्ति भंग कर डाली है यह बहुत ही चिंता की बात है. राज्य सरकार यदि छत्तीसगढ़ की शुभ चिंतक है तो उसे अपनी गंगा की कसम पूर्ण तुरंत करते हुए पूर्ण शराबबंदी लागू करना चाहिए ।
पंचायत तंत्र -रायपुर । राजधानी के शंकर नगर स्थित मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के सरकारी आवास में आज आकाशीय बिजली गिरी. राहत की बात है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है. लेकिन आकाशीय बिजली से शार्ट सर्किट हो गया. इससे कई इलेक्ट्रानिक उपकरण में खराबी आई है।
घटना के वक्त आवास में मंत्री डहरिया थे. बिजली गिरने से शार्ट सर्किट हुई थी, इस वजह से बत्ती गुल हो गई थी, हालांकि अभी बिजली आ गई है।
बता दें कि आज रायपुर में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई. बारिश के साथ ही बिजली की कड़क भी सुनाई दी. इसी दौरान मंत्री डहरिया के आवास पर आकाशीय बिजली गिर गई. इससे अचानक हड़कंप मच गया।
पंचायत तंत्र – रायपुर । भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष व लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने लॉकडाउन में आमजनों के आने-जाने की व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य शासन जो फार्म उपलब्ध कर रही है, वह कोरी व्यवस्था है. इसका लाभ आमजनों को नहीं मिल पा रहा है. न लोगों को जाने की परमिशन मिल रही है और न ही आने की. सरकार की इस अव्यवस्था के चलते आमजनों में बेहद नाराजगी है ।
सांसद सोनी ने कहा कि अन्य राज्य चाहे वह गुजरात हों या महाराष्ट्र, निर्धारित प्रारूप में फार्म जमा करने पर 2 घंटे में ही परमिशन मिल जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो फार्म उपलब्ध कराया है, उसमें कब परमिशन मिलेगी इसका कोई उल्लेख ही नहीं है, और यदि 2-4 दिनों में परमिशन मिल भी जाये तो उसके संबंध में कोई जानकारी तक नहीं दी जा रही है. इससे बार्डर पर फंसे सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. फंसे लोगों के पास न ही रहने की व्यवस्था और न ही खाने पीने का पर्याप्त इंतजाम ।
सांसद ने कहा कि आवागमन के लिए परमिशन की यह लापरवाही केवल और केवल छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो राज्य सरकार की उदासीनता का परिचायक है. सरकार की यह व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक और निंदनीय है. राज्य सरकार आखिर आमजनों के लिए यह व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है. सैकड़ों आवेदनों का निराकरण आखिर कब और कैसे होगा. इन आवेदनों का निराकरण किन मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है, समझ से परे है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कांग्रेस ने कोरोना पॉजिटिव लोगों की जानकारी के लिए बनाए गए केंद्र सरकार के आयोग्य सेतु एप को लोगों के निजता के अधिकारों के लिए खतरा बताया है. कांग्रेस ने इस एप के जरिए चीन और पाकिस्तान को लोगों की जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाया है ।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि आरोग्य सेतू एप में निजता के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे हैं. आरोग्य सेतू एप के बारे कल एक एथिकल हैकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि किस प्रकार से इसमें निजता के अधिकार के उल्लंघन का मुद्दा है, जिसे आईसीसी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उठाया था और वे सही थे, उन्होंने पुनः ट्वीट कर ये बताया कि भारत सरकार की जो कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पोंस टीम है, जो सर्ड या सीईआरडी कहते हैं, उन्होंने उन तथ्यों के बारे में उनसे जानकारी ली. ये अपने आप में सबूत है कि आरोय सेतू एप निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है ।
कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि जिन मजदूरों को खाने के राशन के लाले पड़े हुए हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, मोबाइल और मोबाइल चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहना जले पर नमक छिड़कने की तरह है ।
पंचायत तंत्र -रायपुर । सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने की बात कही है, लेकिन राजधानी पुलिस ने इस पर आज से ही अमल करना शुरू कर दिया है ।
शहर के प्रमुख चौक-चौराहों के साथ मुख्य मार्गों पर पुलिस की तैनाती हो गई है, बिना वजह से सड़क पर नजर आने वाले लोगों के साथ प्यार से पेश आने की बजाए अब डंडे मारकर सवाल पूछने के साथ जवाब देगी. लोगों के अनावश्यक बाहर न रहने से एक तरफ लॉकडाउन का पालन होगा, वहीं दूसरी ओर कोरोना का संक्रमण भी नहीं फैलेगा. राजधानी की पुलिस इसको लेकर मुस्तैद हो गयी है ।
बता दें की कल राज्य सरकार की और से एक आदेश जारी किया गया है जिसमे मई माह के प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है, इसमें अतिआवश्यक सेवाएँ चालू रहेंगी ।
एसएसपी आरिफ शेख ने राजधानी के सभी थाना प्रभारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किये है साथ ही यदि किसी चौक चौराहों पर बेवजह बैठे जाने वाले लोग पाए उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शराब दुकान में उमड़ी भीड़ और सोशल डिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन 1 मई को उनके सरकारी बंगले में इससे ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी. सैकड़ों गाड़ी बंगले के बाहर खड़े हुए थे. लोगों का तांता लगा हुआ था और सोशल डिस्टेंस तार-तार हो रही थी. कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रश्न किया कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को यह बताना चाहिए कि 1 मई के दिन उनके बंगले में सैकड़ों हजारों की तादाद में भीड़ क्यों आयी हुई थी और अगर उनके आरोप निराधार हैं तो क्या पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल 1 मई के सीसीटीवी फुटेज को जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी देश के 600 से अधिक रेड, ग्रीन, ऑरेंजऔर ऑरेंज जोन जिलों में हो शराब बिक्री के विरोध में प्रेस वार्ता करेंगे ।
प्रवक्ता विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के संयुक्त प्रेस वार्ता पर प्रश्न उठाते कहा कि जहां एक ओर पूरा देश और छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना महामारी के विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ रहे है. वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल लगातार जनता को गुमराह करने वाला बयान जारी कर रहे हैं ।
उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद सुनील सोनी लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ कर सफलता अर्जित करने में सबसे अग्रणी है और मरीजों की संख्या में भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से कहीं कम है. इसका कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश कांग्रेस की टीम पूरी टीम शिद्दत के साथ इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रही है. यह बात भाजपा के बयान वीर सांसद को नागवार गुजर रही है और वह प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जबकि उन्हें बताना चाहिए कि केंद्र सरकार से कोरोना महामारी से उबरने और राज्य की अर्थव्यवथा सुधारने के लिए प्रदेश के मुखिया ने 30 हजार करोड़ की राहत पैकेज की मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है. उस पर भाजपा के रायपुर सांसद सुनील सोनी यह मांगी गयी राशि दिलवाने के पक्ष में है कि नहीं है ।