Browsing: रायपुर
पंचायत तंत्र – नारायणपुर । 05 मई 2020 छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बावजूद यहां के मूल निवासी एवं रहवासियों को विकास का वो लाभ नहीं मिल सका, जिनके वे असली हकदार थे। गिरता हुआ भू-जल स्तर, खेती में लागत की बढ़ोत्तरी, मवेशियों के लिए चारा संकट आदि ने स्थिति को और भयावह बना दिया। साल 2019 के अंतिम माह में नई सरकार के गठन के बाद से यह छत्तीसगढ़ इस कदर बदला है कि गांधी के सिद्धांतों पर चलने लगा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही नारा दिया- छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा अउ बाड़ी एला बचाना हे संगवारी (छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए चार चिन्ह हैं, नरवा (नाला), गरवा (पशु एवं गौठान), घुरवा (उर्वरक) एवं बाड़ी (बगीचा), इनका संरक्षण आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से भूजल रिचार्ज, सिंचाई और आर्गेनिक खेती में मदद, किसान को दोहरी फसल लेने में आसानी हुई। पशुओं की उचित देखभाल सुनिश्चित हो सकी। परंपरागत किचन गार्डन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आयी है तथा पोषण स्तर में सुधार भी सुधार देखा गया है। अब हम पुरातन संस्कृति और सरोकारों को सहेज कर रखने के काम की ओर भी लौट रहे हैं। क़ोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में उतना फ़र्क़ नही पड़ा, जितना कि अन्य राज्यों में पड़ा है। अब छत्तीसगढ़ के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाक़ों में मनरेगा, लघुवनोपज़ की ख़रीदी के साथ तेंदूपत्ता ख़रीदी काम शुरू हो गया है। जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थित में और सुधार आएगा ।
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी के अंतर्गत नारायणपुर जिले की बात करें तो यहाँ पहले चरण में 15 गौठान निर्माण की अनुमति दी गई थी। जिनकी संख्या बढ़ कर अब 50 से अधिक हो गई है। जिले में 5 आदर्श गौठान बन गए हैं। गरुवा कार्यक्रम के तहत नारायणपुर के ग्राम पंचायत भटपाल में गौठान बनने से लगभग 400 मवेशियों को आश्रय मिला है और अब सड़को पर मवेशियों का विचरण कम हुआ है। गौठान में ग्रामीणों द्वारा चारे के दान के साथ-साथ मवेशियों के उचित प्रबंधन, देखरेख के लिए ग्राम स्तर पर गौठान प्रबंधन समिति का चयन किया गया है, जिनके द्वारा गौठान का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। जिसमें पशु अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर गोबर से आधुनिक खाद तैयार करने, गौ-मूत्र से कीटनाशक तैयार करने एवं गौठान स्थल पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधि संचालित है। ग्राम गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा गौठान का संचालन करने से अब मवेशी एक जगह सुव्यवस्थित रूप से एकत्र रहते हैं। मवेशियों से फसल सुरक्षित होने से किसान भी निश्चिन्त हैं, साथ ही दुर्घटनाओं में भी कमी आयी है।
यह योजना पूरे प्रदेश भर में लागू है। बाड़ी लगाने के लिए मनरेगा से सहायता दी जा रही है तो वहीं स्व सहायता समूहों को महिला एवं समाज कल्याण की ओर से मदद दी जा रही है। ग्रामीण खुद ही आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। गांवों में आवारा मवेशी की समस्या कम हो रही है, इसलिए किसान दूसरी एवं तीसरी फसल लगाने को लेकर भी उत्साहित और ललायित है।
इस कार्ययोजना से गांव के महिला स्वसहायता समूहों और युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इस योजना से पशुओं से फसल बचाने के लिए खेतों को घेरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसानों को जैविक खाद उपलब्ध हो रहा है तो वहीं कृषि लागत भी कम हुई है। लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलें। प्रदेश में पहले चरण में दो हजार गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। नारायणपुर जिले की बात करें तो यहाँ पहले चरण में 15 गौठान निर्माण की स्वीकृति थी, जिनकी संख्या बढ़ कर 50 से अधिक हो गई है। जिले मैं 5 आदर्श गौठान बन गए हैं।
योजना के तहत गरूवा के आस-पास के ग्रामों के किसानों द्वारा गौठानों के लिये स्वेच्छा से पैरा दान भी किया जा रहा है। किसानों के इस कार्य की सराहना भी हो रही है। बाड़ी योजना में किसानों के घरों की बाड़ी में सब्जियों और मौसमी फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पौष्टिक आहार उपलब्ध हो रहा है। वहीं शाला-आश्रमों, आंगनबाड़ी केंद्रो की ख़ाली पड़ी ज़मीन पर किचन गार्डन बच्चों द्वारा तैयार कर हरी सब्ज़ी-भाजी का उपयोग किया गया। वर्तमान में देशव्यापी लॉकडाउन के चलते अभी ये संस्थाएँ बंद है ।
05 मई 2020
पंचायत तंत्र – रायपुर । गुरू घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी’ ने कोरोना पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दो लाख रुपए की सहायता राशि दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने अकादमी की ओर से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को सहायता राशि का चेक सौंपा ।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सतनामी समाज की वर्षो पुरानी समिति ‘गुरू घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी’ में सहयोग की मुहिम समिति की संरक्षक श्रीमती शकुन डहरिया ने शुरू की थी।
मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए अकादमी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सतनामी समाज सदैव संकट की घड़ी में मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया है, जो सभी के लिए प्रेरणादायी है। प्रतिनिधि मंडल मेें अकादमी के प्रदेशाध्यक्ष श्री के.पी. खाण्डे, डाॅ. जे.आर. सोनी, श्री डी.एस. पात्रे और श्री चेतन चंदेल शामिल थे।
May 5, 2020
पंचायत तंत्र- रायपुर । देश में कोविड-19 की स्थिति की व्यापक समीक्षा उपरांत भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लाॅकडाउन को 4 मई से दो सप्ताह और बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी किया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों या कार्याें के विनियमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जो देश के जिलों के रेड (हाॅटस्पाॅट), ग्रीन और औरेंज जोन में बदलने के जोखिम पर आधारित है।
भारत सरकार के आदेश के अध्याधीन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 4 मई से सोशल एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राज्य की मदिरा दुकानों को संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से होम डिलिवरी की अनुमति भी शासन के द्वारा प्रदान की गई है।
राज्य की मदिरा दुकानें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन के द्वारा संचालित है। शासन के आदेश के पालन में मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने सोशल एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग के पालन के दृष्टि से डेलिवरी बाॅय के माध्यम से मदिरा प्रदाय की व्यवस्था की शुरूआत की गई है। यह व्यवस्था वर्तमान में भारत सरकार के आदेश के तहत ग्रीन जोन में शुरू हो गई है। मदिरा की बुकिंग की वेबसाइट का ऐड्रेस http://csmcl.in है। उक्त वेबसाइट के माध्यम से मदिरा की डेलिवरी की बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग वेबसाइट http://csmcl.in में जाकर बटन को क्ल्कि कर अथवा गूगल प्ले स्टोर में CSMCL APP खोज कर उसे एन्ड्राइड मोबाइल में इंस्टाॅल किया जा सकता है तथा मोबाइल के माध्यम से भी बुकिंग की जा सकती है। ग्राहक को अपना मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड तथा पूर्ण पता दर्ज कर पंजीयन करना होगा। पंजीयन ओ.टी.पी. के माध्यम से कन्फर्म होगा।
पंजीयन उपरांत ग्राहक को लाॅगिन करने के पश्चात अपने जिले के निकट के 1 विदेशी दुकान, 1 देशी तथा एक प्रीमियम दुकान को ड्राॅप के माध्यम से लिंक करने की सुविधा प्रदान की गई है। ग्राहक की सुविधा के लिए जिले की समस्त मदिरा दुकानों को गूगल मैप पर देखने की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे ग्राहक के द्वारा आसानी से अपनी निकट की दुकान का चयन कर लिंक किया जा सकता है। लिंक की गई दुकान से मदिरा डोर डिलिवरी के लिए बुक की जा सकती है। ग्राह को संबंधित मदिरा दुकान में उपलब्ध मदिरा की सूची एवं उसका मूल्य प्रदर्शित किया गया है, जिसमें से अपनी पसंद की मदिरा को अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकता है। ग्राहक एक मदिरा दुकान से एक बार में 5000 एम.एल. तक मदिरा डोर डिलिवरी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।
ग्राहक के द्वारा बुक की गई मदिरा सुपरवायजर के द्वार पैक किए जाने पर ग्राहक को स्वतः ओ.टी.पी. प्राप्त हो जाएगी। डेलिवरी बाॅय के द्वारा ऑर्डर की गई मदिरा प्रदान किए जाने पर उन्हें मदिरा की मूल्य तथा डेलिवरी चार्ज 120 रूपए का भुगतान करना होगा। भुगतान पश्चात ग्राहक को ओ.टी.पी. डेलिवरी बाॅय को डेलिवरी करने के लिए प्रदान करना होगा।
पंचायत तंत्र- रायपुर । राज्य में चालू सीजन के दौरान अब तक विभिन्न वनमंडलों में 20 हजार 569 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। इसमें संग्राहकों को 8 करोड़ 23 लाख रूपए की राशि का पारिश्रमिक भुगतान योग्य है। अब तक कुल संग्राहित तेन्दूपत्ता में से वनमंडलवार सुकमा में 13 हजार 334 मानक बोरा, दंतेवाड़ा में एक हजार 584 मानक बोरा, जगदलपुर में दो हजार 670 मानक बोरा और गरियाबंद में दो हजार 980 मानक बोरा शामिल हैं ।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए संग्राहकों द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वन मंत्री अकबर ने संग्रहण में तेन्दूपत्ता की अच्छी गुणवत्ता पर भी विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि गड्डियों में पत्तियों की संख्या 48 से कम तथा 52 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तेन्दूपत्ता संग्राहक वर्तमान में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए संग्रहण के दौरान मास्क पहनकर तथा एक दूसरे से एक मीटर की दूरी रखकर संग्रहण का कार्य करें। संग्राहकों द्वारा संग्रहण पश्चात् हाथों को साबुन से अनिवार्य रूप से धोया जाए। साथ ही संग्रहित पत्ता फड़ पर देते समय भी मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जाए ।
पंचायत तंत्र – रायपुर – कोरोना संकट की वजह से चल रहे लाॅकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में आज से शराब दुकानें खोल दी गई है. राज्य सरकार ने केंद्र की एडवायजरी का हवाला देते हुए सभी जिलों में शराब दुकानों में बिक्री पर लगी रोक हटा दी है. इसके साथ ही होम डिलीवरी को भी राज्य में अनुमति दी गई है. शराब दुकान खोलने के अपने फैसले से सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आ गई।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. शराब दुकान खुलने के साथ ही उमड़ी भीड़ की तस्वीरे पोस्ट करते हुए अजय चंद्राकर ने व्यंग्यगात्मक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि, टाॅकीज खुलने के पहले पिक्चर हिट ।
अपने दूसरे ट्वीट में अजय चंद्राकर ने शराब की होम डिलीवरी शुरू किए जाने पर सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि, पढ़ई तुंहर दुआर के संग-संग, अब दारू तको तुंहर दुआर, वहीं अपने तीसरे ट्वीट में वह लिखते हैं कि, दारू पीबो अऊ खाबो चखना, जुग-जुग जियो कवासी लखमा..!!
पंचायत तंत्र – रायपुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डा. एस. भारतीदासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण जिला रायपुर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को लाक डाउन की अवधि 17 मई या आगामी आदेश तक के लिये लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशो के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है।
कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसी प्रकार इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव और शारीरिक दूरी के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इन आदेशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 कि धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना महामारी के बीच छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें आज से खुल गईं है. करीब डेढ महीने बाद शराब की दुकानों के खुलते से मदिरा प्रेमियों की लंबी कतारें लग गई है. राजधानी रायपुर में भी शराब दुकानों के बाहर भारी भीड़ उमड़ी हुई है. दुकानों के बाहर बांस के बेरिकेट लगाए गए, जहां पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल डिस्टेंशन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन सड़कों पर आ रही भीड़ इसका पालन नहीं कर रही है ।
शराब खरीदने पहुंचे लोगों ने बताया कि वो सुबह 4 बजे से शराब दुकानों के बाहर खड़े हैं. उन्हें इंतजार था कि कब दुकानें खुले और शराब खरीदें. इस मामले में उपनिरीक्षक खेलन सिंह ने बताया कि सुबह से लाइन लगी हुई है. सोशल डिस्टनसिंग को ध्यान में रखते हुए गोला बनाया गया है. जिसका कड़ाई से पालन करावाया जा रहा है जो मास्क नहीं लगाए है, उन्हें मास्क लगाने की हिदायत भी दी जा रही है. रायपुर सड्डू में शराब दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं. पुलिस कर्मी का कहना है कि बाहर की नहीं हम अंदर की व्यवस्था देख रहे है ।
पुलिस प्रशासन सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने की बात जरूर कह रही है, लेकिन कई जगहों पर इसका पालन नहीं हो रहा है. मदिरा प्रेमियों की भीड़ इस कदर उमड़ी है कि मानों सालों से शराब के प्यासे हैं. आलम यह है कि लोगों को शराब लेने की पड़ी है, उन्हें कोरोना का कोई डर नहीं है ।
रायपुर में शराब दुकान खुलने और बंद रहने वाले जगह
सरकार अपने राजस्व के लिए शराब दुकानें खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन कोरोना यदि यहां से फैला तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा. बड़ी संख्या में मजदूर भी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं. अब कोरोना उनसे फैल रहा है. यानी आने वाले दिन बहुत भयावह होने की आशंका जताई जा रही है ।
जितनी भीड़ जरूरी सामानों को खरीदने में नहीं लगी, उससे कहीं ज्यादा शराब खरीदने के लिए शराबियों की लंबी कतार लग गई है. मानों इनके लिए शराब सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है. भीड़ इसलिए भी है कि कहीं शराब खत्म न हो जाए ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । पूरे देश के मजदूरों की घर वापसी का ट्रेन किराया कांग्रेस वाहन करेगी. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी घोषणा की है. जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ में शासन और कांग्रेस मिलकर मजदूरों को लाएगी ।
सीएम भूपेश ने ट्वीट कर कहा कि मज़दूरों के लौटने का खर्च कांग्रेस पार्टी द्वारा वहन करने की घोषणा अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है. यह घोषणा मानव-सेवा की कांग्रेसी विचारधारा और परंपरा को रेखांकित करती है. कोटा से जैसे हम बच्चों को लाये हैं, आगे भी शासन और कांग्रेस पार्टी मिलकर मज़दूरों को वापस लाएंगे ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने लॉकडाउन के दौरान हाउसिंग बोर्ड स्टाफ अफसरशाही की शिकार होती रही। सरकार के आदेश कोरोना वायरस को रोकने लॉकडाउन की घोषणा कर सरकार ने सभी कार्यालयों में कर्मियों के आने पर रोक लगा दी। हाउसिंग बोर्ड के उच्च पदों पर पदस्थ अधिकारियों ने सरकार के इस आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई। हाउसिंग बोर्ड मेमं अपने चहेते स्टाफ को बुलाकर बिना काम के प्रताडि़त करते रहे। पूरे डेढ़ माह तक सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाने के साथ ड्राइवर, चौकीदार, लिपिक वर्ग, प्यून, संपदा अधिकारी, सफाई कर्मियों को कार्यालय बुलाया गया, जबकि आफिस में कोई काम ही नहीं था। यह आरोप हाउसिंग बोर्ड फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री को लिखित में अवगत कराया गया है।
फेडरेशन ने की सीएम की सराहना : प्रदेश में कोरोना नियंत्रित करने पर हाउसिंग बोर्ड एम्पलाइज फेडरेशन ने कोरोना वायरस से सुरक्षा के उपाय को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की जनता को महामारी से बचाने के लिए उठाए गए कदमों में अपनी संवेदनशीलता का परिचय मुक्यमंत्री ने दिया है। अगर कोरॉना संकट में हमारा राज्य पूरी तरह सुरक्षित रहा है तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है।
एक दिन के वेतन देंगे कर्मी : छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एम्पलाई फेडरेशन की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में सभी कर्मी एक दिवस का वेतन एवं उसके ऊपर की राशि जमा करेंगे। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एम्पलॉइज फेडरेशन विक्रम सिंह यादव अध्यक्ष के समर्थन में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के साथ साथ संचालनालय कर्मचारी संघ, स्टेनो ग्राफर संघ आदि द्वारा ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने का निर्णय लिया है।
सरकार बदलने के बाद भी नहीं बदला तरीका : हाउसिंग बोर्ड शुरू से ही लाल फीताशाही की शिकार रही है। वहां के अधिकारी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार बदल गई है। वे भूपेश सरकार को रमन सरकार ही माने बैठे है। इसलिए किसी भी सरकारी आदेश का पालन नहीं करते खुले आम मनमानी करते है। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की ओर कोई सुध लेने वाला नहीं है। वे तो संबंधित विभाग के मंत्री मो. अकबर को राजेश मूणत और राव, सवन्नी मान कर काम कर रहे है। लॉकडाउन के दौरान हुए गैरकानूनी काम : दुर्ग में मुर्गी फार्म के 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, बस्तर में एनएमडीसी का प्रोजेक्ट 250 करोड़ का टेंडर और सरकारी आवासीय कालोनी शांति नगर के बहुमंजिला आवासीय प्रोजेक्ट पर काम किया गया जो पूरी तरह गैरकानूनी है। लॉकडाउन के दौरान स्वार्थवश अधिकारी अपने चहेतों को टेंडर देने की गरज से काम करते रहे जिससे आवास विभाग पूरी तरह अनभिज्ञ है।
अधिकारियों की वर्क , संपत्तित का विवरण, सर्विस पुस्तिका, सेवा के दौरान कार्रवाई की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जिसे अधिकारियों ने साजिश के तहत टाइम आऊट बताकर जानकारी देने के मना कर दिया ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । अल्पसंख्यक आयोग (छत्तीसगढ़ शासन )के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा के प्रयासों से अमृतसर में लागडाउन में फंसे हुवे छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों की वापसी का रास्ता साफ हुआ. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार माना ।