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पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते नशे के कारोबार शराब, गुटखा, गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके बावजूद मंहगे दाम पर धड़ल्ले से इनकी बिक्री की जा रही है. राजधानी रायपुर में भी नशे का व्यापार तेजी से पैर पसार रहा है. गोलबाजार के शर्मा कॉम्प्लेक्स में गुड़ाखू बेचने की सूचना पर भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ इकठ्ठा हो गई. लेकिन भीड़ बढ़ता देख दुकानदार ने अपने दुकान की शटर डाउन कर दी. बड़ा सवाल यही उठता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ? क्या अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर व्यापार चलाया जा रहा है । क्योंकि जब गांव में बैठी महिलाओं की गुड़ाखू बिकने की खबर लग सकती है, तो अधिकारियों तक खबर कैसे नहीं पहुंची ।
गुड़ाखू लेने पहुंची महिलाओं का आरोप है कि रायपुर के गोलबाजार स्थित शर्मा कॉम्प्लेक्स में गुड़ाखू बिक रहा है. यहां से लेकर गए लोगों ने हमें बताया कि जिसके बाद हम भी यहां पहुंचे हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होता देख दुकानदार शटर डाउन कर दिया है. किसी को भी गुड़ाखू नहीं दे रहा है. महिलाओं का कहना है कि वो गुड़ाखू लेने के लिए दूर-दूर से आई हैं. यहां रोजाना सुबह गुड़ाखू बेचा जाता है. व्यापारी लोगों की भीड़ को देखते हुए दुकान का डाउन बंद कर अंदर बैठ गया है।
महिलाओं का ये भी आरोप है कि 5 रुपए का गुड़ाखू उन्हें 50 से 70 रुपए और 25 रुपए वाला गुड़ाखू 100 से 150 रुपए में बेचा जा रहा है. लॉकडाउन की वजह से रेट बढ़ा दिया गया है, वरना पहले तय रेट में ही मिलता था. गुड़ाखू नहीं मिलने से हमें दिक्कत हो रही है. उनका कहना है कि शराब और गुटखा भारी संख्या में ब्लैक में बिक रहा है, लेकिन हमें गुड़ाखू लेने में परेशानी हो रही है. गुड़ाखू के प्रति महिलाओं की दीवानगी इतनी है कि वो अधिक पैसे भी देने का तैयार है।
सूत्रों के मुताबिक अभनपुर से गुड़ाखू की बड़ी खेप लाकर रायपुर में खपाया जा रहा है. जिसे काफी मंहगे दाम पर बेचा जा रहा है. गुड़ाखू प्रतिबंध होने के बाद भी इसकी बड़ी मात्रा में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है. लेकिन इस पर प्रशासन लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रहा है. इसके अलावा बाकी नशे के सामान भी धड़ल्ले से अधिक रेट पर बिक रहे हैं. यदि आप अधिक रेट पर लेने को तैयार है, तो आपको आसानी से नशे का सामान मिल सकता है।
गोलबाजार के शर्मा कॉम्प्लेक्स में गुड़ाखू लेने उमड़ी लोगों की भीड़ की सूचना पर तो देखा की दुकान खुला हुआ है, लेकिन शटर को डाउन करके रखा गया है. आप तस्वीर में भी साफ देख सकते है कि ताला खुला हुआ है और शटर थोड़ी सी खुली हुई है. इससे यह साफ जाहिर होता है कि दुकान खुली है और व्यापारी अंदर बैठे हुए है. हालांकि हम जब वहां पहुंचे, तो गुड़ाखू हमारे सामने बिकता नहीं मिला. लेकिन महिलाओं का आरोप है कि यहां रोज सुबह बिकता है. भीड़ इकठ्ठा देख दुकानदार बिक्री नहीं कर रहा है।
पंचायत तंत्र- रायपुर । वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया है कि आज से बस्तर में तेंदू पत्ता संग्रहण का काम शुरू हो गया है। दो दिन बाद ये पूरे प्रदेश में शुरू जयेगा। अकबर ने बताया कि सरकार ने इस साल 649 करोड़ रुपये के तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा है। पिछले साल सरकार ने 609 करोड़ का तेंदूपत्ता संग्रहण का भुगतान किया था ।
अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज़्यादा मूल्य पर धान की खरीदी करता है। सरकार संग्रहण करने वाले वनवासियों को प्रति मानक बोरा 4000 रुपये का भुगतान करती है। सरकार ने इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जहां टेंडर नहीं हुआ है वहां सरकार खुद खरीदी करेगी। सम्बंधित व्यापारियों को बॉर्डर के इलाके से सम्बंधित डीएफओ से मिलने की अनुमति दे दी गई है।
अकबर ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहणकर्ताओ को लॉकडाउन का पूरा पालन करना होगा। फिलहाल संग्रहणकर्ताओं के लिए 50 लाख मास्क बनाये जा रहे है। विभाग ये मास्क 13 लाख हितग्राही परिवारों को दे रहा है। मास्क विभाग द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के ज़रिए बनवाये गए हैं। हर हितग्राही परिवार को 3 से 4 मास्क दिए जाएंगे।
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि आज मजदूर दिवस है और देश का मजदूर आज सड़कों पर है. अपने घर अपने गांव वापस लौटने के लिए साधनों की बाट जोहने के लिये मजबूर है. गरीब मजदूर रोज कमाने रोज खाने वाला मजदूर अपने बच्चों को क्या खिलायेगा, राशन की व्यवस्था कैसे होगी यह सोचने के लिए मजबूर हैं. नोटबंदी में तो गरीबों को मजदूरों को कतार में खड़ा किया गया था लेकिन आज तो मजदूर सड़कों पर अपने घर लौटने के लिए कतार में चलने के लिए मजबूर है. जो मजदूर हमारे लिए दुनिया गढते हैं, उन मजदूरों की दुनिया की आज क्या हालत है ।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मजदूरों की यह समस्याएं कैसे दूर होंगी और उन्हें कैसे राहत पहुंचाई जा सकती है यह सोचना और इसकी कार्ययोजना बनाना आज मजदूर दिवस पर हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है. त्रिवेदी ने कहा है कि पहली मई, मज़दूर दिवस पर इस बार मजदूरों से माफ़ी मांगनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जिन मज़दूरों का हमें सबसे अधिक ख़याल रखना था वो क्यों भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए मजबूर हैं।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख ने कहा है कि देश के हर हिस्से में श्रम करके अपनी रोज़ी रोटी कमाने वाले मज़दूर आज दो वक़्त की रोटी के लिए मोहताज हैं. मजदूरों के रहने का कोई ठिकाना नहीं है. छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाए, अपना सामान पीठ पर लादे देश के हर कोने में मज़दूर सड़कों पर चल पड़ा है. वह घर पहुंचना चाहता है. जगह जगह से अशुभ ख़बरें आ रही हैं. शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि आख़िर मज़दूरों की इस बदहाली के लिए ज़िम्मेदार कौन हैं? कौन हैं इन मेहनतकश लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के लिए ज़िम्मेदार ।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि आज ही इंफ़ोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा है कि अगर लॉक डाउन चलता रहा तो कोरोना की तुलना में भूख़ से ज़्यादा मौतें हो जाएंगीं. मजदूरों की ऐसी स्थिति निर्मित करने के लिये जिम्मेदार लोगों की आज मजदूर दिवस के दिन हम सबको पहचान करनी ही होगी. जिन लोगों ने नोटबंदी के नाम पर देश के करोड़ों लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया था और कहा था कि इससे कालाधन वापस आएगा, आतंकवाद मिट जाएगा लेकिन सौ से अधिक लोगों के अपनी जान गंवाने के बाद भी न कालाधन आया और न आतंकवाद मिटा।
जिन लोगों ने जिस तरह से नोटबंदी की थी, उन्ही लोगों ने उसी तरह बिना सोच विचार किए लॉक डाउन की घोषणा कर दी. न राज्य सरकारों न देश के राजनीतिक दलों को ना व्यापारी संगठनों को ना मजदूर संगठनों को और ना ही उद्योगपतियों को विश्वास में लिया गया और न ही किसे चर्चा की गई. इस दावे के साथ लॉक डाउन किया गया कि इससे कोरोना को फैलने से रोका जा सकेगा. केंद्र सरकार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सलाह पर गौर करने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि ज्यादा जरूरत टेस्ट बढ़ाने की है, लॉक डाउन करोना का इलाज नहीं है।
त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रदेश के भीतर और देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए मज़दूरों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई है. उनके लिए राशन पानी और अन्यज़रूरत का भी इंतज़ाम किया है. लेकिन साफ़ दिख रहा है कि इतना पर्याप्त नहीं है. क्योंकि मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है, मजदूरों को उन घरों से निकाल दिया गया है जंहा वे रह रहे थे और मजदूर सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं।
कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिन श्रमिकों का आज मजदूर दिवस के दिन सम्मान किया जाना चाहिए था उनको इतना अपमानित किया गया है कि वह अपना सब कुछ लुटा कर घर लौटने पर मजबूर है. मजदूरों के के ख़ून पसीने से देश का निर्माण होता है. अगर आज मजदूर दिवस के दिन मजदूरों की यह हालत है तो देश की उन्नति के रास्ते रुक जाएंगे. कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि दरअसल आज मजदूर दिवस के दिन लॉक डाउन जैसा फ़ैसला लेने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए. आज मज़दूर दिवस के दिन दिल्ली की सरकार का संदेश मजदूरों से माफी होना चाहिए।
पंचायत तंत्र- रायपुर । सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को जन्मदिन की बधाई दी. कहा- आप दीर्घायु हों। आपके सुदीर्घ अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलता रहे। शुभकामनाएं।
पंचायत तंत्र- पिथौरा । महासमुंद जिले के पिथौरा के पिरदा सोसायटी में धान खरीदी में हुई बेतहासा अनियमितताओं को लेकर गुरुवार को दोबारा जांच की गई. कलेक्टर सुनील जैन के निर्देश पर एसडीएम बी एस मरकाम की उपस्थिति में तहसीलदार टी आर देवागन और पांच अन्य अधिकारियों की टीम द्वारा दोबारा जांच करने पर 5 हजार क्विंटल से अधिक धान की कमी पाई गई. आश्चर्य की बात तो यह है कि हप्ते भर पहले इसी सोसायटी को जाँच अफसरों ने धान खरीदी मसले पर क्लीन चिट दे दिया था. पिरदा सोसायटी में धान खरीदी के लिए शासन से निर्धारित अन्य मापदण्डों का भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया. करीब सवा करोड़ से अधिक की घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश अधिकारियों द्वारा की गई।
पिथौरा से अफसरों की टीम ने इस चर्चित धान सोसायटी का जाँच करते वक्त यह भी देखा कि खरीदी के अन्य मानदण्डों का भी पालन नहीं किया गया है. पानी निकासी की उचित व्यवस्था (ड्रेनेज सिस्टम) का सर्वथा आभाव पाया गया. फीको का अनुपालन नहीं किया गया था. अमानक धान की खरीदी की गई है. दिलचस्प की बात यह है की प्रथम जाँच और द्वितीय जाँच की दरम्यानी अवधि में सोसायटी के कार्यकताओं ने साढ़े 13 हजार बारदानों की व्यवस्था कर उच्चधिकारियों के सहयोग से मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया।
शिकायतकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल और कई निरीक्षणकर्ताओं ने इसकी शिकायत खाद्य मंत्री अमर जीत भगत से की थी. जिसके बाद इसे प्रशासन के संज्ञान में लाया गया. उनको बारदानों की भरती पर संदेह हुआ. उन्होंने जाँच अधिकारियों से बारदानों का तौल कराने की मांग की. उनकी मांग पर जब तौल कराया गया, तो सभी बोरों में धान कम पाया गया और करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आ सका. बारदानो में 20-25 किलो की भर्ती कर गिनती पूरी करने का प्रयास किया गया था. यह भी उल्लेखनीय है कि मामले पर परदा डालने की हर संभव कोशिश की गई. इस कोशिश में खरीदी किये गये क्वालिटीयुक्त धान के बोरों में खुले में पड़े सड़े-गले और अमानक धान को मिला कर बारदानों में पेकिंग की गई थी. जिससे चार करोड़ से अधिक की छति पहुँचाई गई है।
बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की मांग पर पिरदा धान खरीदी सोसायटी में हुई अनिमितताओं के जाँच की मांग की थी. जिसकी जांच में गए तहसीलदार पिथौरा और उनकी टीम ने अपनी जाँच रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दिया था. कलेक्टर ने दोबारा जाँच के आदेश दिए जिसके बाद करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर 22 मार्च से लागू तालाबंदी के कारण राज्य के सामने आ रही वित्तीय कठिनाईयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। बघेल ने प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को राहत देने सहित राज्य के कामकाज के संचालन और विकास गतिविधियों के लिए अधिक आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करने और राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस रोग 19 महामारी के प्रसार को रोकने के प्रभावी कदम के रूप में 22 मार्च 2020 से छत्तीसगढ़ सहित देश में की गई सम्पूर्ण तालाबंदी के कारण सभी आर्थिक गतिविधियां बंद है, जिससे राज्य के राजस्व में हानि हुई है। संपूर्ण तालाबंदी ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिनमें विशेषकर दैनिक आय अर्जित करने वाले, श्रमिक, छोटे दुकानदार एवं अधिकांश ग्रामीण परिवार शामिल है। यह फसलों की कटाई का भी समय है, जिनमें किसानों को फसल काटने तथा उसे बेचकर जीवन यापन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में समाज के इन वर्गा की जनसंख्या अधिक है, अतः उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के लिए की गई पहल के अलावा राज्य द्वारा कई प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक उपायों के माध्यम से उचित राहत प्रदान करना एक कठिन कार्य है।
बघेल ने लिखा है कि राज्य के सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट आवंटन जारी किया जा चुका है एवं मूलभूत आवश्यकताओं के लिए व्यय हेतु आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य को इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 माह के लिए राज्य की शुद्ध उधार सीमा के 50 प्रतिशत के बराबर 5375 करोड़ रूपए के बाजार ऋण की सहमति प्रदान की गई है। जो कि इस अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। चूंकि इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी की आशंका है, अतः राज्य की शुद्ध उधार सीमा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वित्तीय घाटे की सीमा (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत) में शिथिलीकरण आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय से ही वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने वाला राज्य रहा है तथा वर्तमान में यह सबसे कम ऋण भार (जीएसडीपी का 19.2 प्रतिशत) तथा सबसे कम ब्याज भुगतान (कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.4 प्रतिशत) करने वाला राज्य है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि आपदा के समय असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है, अतः राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करते हुए सहमति दी जाए। साथ ही राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखे जाने की भी सहमति प्रदान की जाए। वित्तीय आपदा की इस घड़ी में राज्य द्वारा यथासंभव मितव्ययता के लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों के साथ-साथ इन शिथिलताओं से कुछ राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि सम्पूर्ण देश तथा छत्तीसगढ़ में आयी इस आपदा के कठिन समय में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की इन न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। यह उपाय चालू वित्तीय वर्ष में हमारे आवश्यक व्ययों की पूर्ति करने में काफी सहायक होंगे।
पंचायत तंत्र- रायपुर । आज यानी 1 मई को दुनिया भर के मजदूरों और श्रमिकों के लिए बेहद खास है. आज अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. जिसे श्रमिक दिवस, अंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, कामगार दिवस, कामगार दिन और मई दिवस जैसे कई नामों से भी जाना जाता है. मजदूर दिवस दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों के सम्मान और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है ।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई साल 1886 को हुई. पूरे अमेरिका में लाखों मजदूरों ने काम के घटों को कम करने की मांग करते हुए एक साथ हड़ताल शुरू की और उनके हड़ताल की बदौलत ही भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में काम के लिए 8 घंटे निर्धारित करने की नींव पड़ी. इसके अनुसार कोई आपको मजदूरी के तौर पर 8 घंटे से ज्यादा देर तक काम नहीं करा सकता है. यदि ऐसा कोई संस्थान या संगठन करते हैं तो आप अपनी हक की आवाज उठा सकते हैं ।
भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को हुई थी. उस समय इसको मद्रास दिवस के तौर पर प्रामाणित कर लिया गया था. इस की शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेट्यार ने शुरू की थी ।
इस दिन भारत समेत कई देशों में मजदूरों की उपलब्धियों को और देश के विकास में उनके योगदान को सलाम किया जाता है. ये दिन मजदूरों के सम्मान, उनकी एकता और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है. इस दिन दुनिया के कई देशों में छुट्टी होती है ।
हालांकि इस बार कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन की वजह से मजदूर दिवस के दिन भी काम बंद है. मजदूर जान आफत में आ गई है. सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में काम चालू है. जरूरी है कि आप भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए घर पर ही रहें और वहीं से अपने साथियों को लेबर डे की शुभकामनाएं भेजें ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । रमजान के इस पाक महीने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह होता है. इस दिन की इबादत का इन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है. इस समय कोरोना वारियर्स पुलिस हर वक्त सड़कों पर जंग लड़ने के लिए ड्यूटी पर तैनात है. लेकिन एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसने सबके दिलों को छू लिया है. एक ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी के वक्त सड़क पर ही अल्लाह की इबादत कर रहा है ।
पूरा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है. मेकाहारा चौक में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जवान का नाम मोहम्मद मोहसिन शेख है. जवान रोजाना यही ड्यूटी के साथ ही नमाज अदा करते है. शेख बताते है कि उनकी ड्यूटी के दौरान ही नमाज का वक्त होता है, इसलिए कही और न जाकर सड़क पर ही नमाज पढ़ते है।
वो कहते है कि वैसे भी नमाज पढ़ने के लिए स्पेशल जगह की जरूरत नहीं होती है. लॉकडाउन के चलते अभी मस्जिद भी बंद है और एक साथ ग्रुप में भी नमाज नहीं पढ़ सकते है. यही वजह है कि ड्यूटी के समय ही बीच सड़क में अल्लाह की इबादत कर लेते है. उन्होंने अपील की है कि कोरोना से लड़ने आम जनता भी उनका पूरा सहयोग करे।
ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि ट्रैफिक जवान मोहम्मद मोहसिन की ड्यूटी मेकाहारा चौक पर मॉर्निंग शिफ्ट में लगी है. अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है. अपनी ड्यूटी भी अच्छी तरह से करने के साथ समय निकाल कर इबादत भी कर लेता है. उसने रोजा भी रखा हुआ है।
बता दें कि रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोजा (व्रत) रखते हैं. शाम के वक्त सभी अपना रोजा खोलते हैं. ऐसे ही कई पुलिस के जवान है, जो कोरोना संकट के बीच सुरक्षा में तैनात है और सड़क के किनारे ही अल्लाह की इबादत कर नमाज भी अदा करते हैं।
पंचायत तंत्र – रायपुर । लॉकडाउन के दौरान राज्य एवं राज्य से बाहर फंसे हुए 2 लाख 79 हजार से अधिक जरूरतमंद श्रमिकों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर तत्काल राहत पहुंचाई गई है ।
लॉकडाउन के दौरान देश के 21 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ के एक लाख 8315 प्रवासी श्रमिक होने की सूचना मिली है, उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का त्वरित निदान करते हुए उनके लिए भोजन, राशन, नगद, नियोजकों से वेतन तथा रहने एवं चिकित्सा आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई. इसके साथ ही श्रम विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं, नियोजकों एवं प्रबंधकों से समन्वय कर राशन एवं नगद आदि की व्यवस्था भी की जा रही है ।
इस कड़ी में 1993 श्रमिकों को 3 करोड़ 28 लाख 9997 रुपए बकाया वेतन का भुगतान कराया, वहीं विभिन्न औद्योगिक संस्थानों-कारखानों के श्रमिकों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षण पश्चात 1065 श्रमिकों को एक करोड़ 25 लाख 20,835 रुपए का भी बकाया वेतन भुगतान कराया गया है ।
इसके साथ ही रायपुर जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों-कारखानों के नियोजकों, प्रबंधकों से समन्वय कर 12,854 कर्मचारियों-श्रमिकों को 14 करोड़ 7 लाख 72,594 रुपए का वेतन भुगतान कराया गया है. लॉकडाउन के द्वितीय चरण में 21 अप्रैल से शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 67,157 श्रमिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराया गया है. वहीं छोटे-बड़े 693 कारखानों में पुनः कार्य प्रारंभ हो गया हैं ।
श्रम विभाग के सचिव एवं नोडल अधिकारी सोनमणि बोरा के मार्गदर्शन में राज्य एवं राज्य के बाहर फंसे जरूरतमंद श्रमिकों को श्रम विभाग के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन द्वारा अन्य राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों, नियोक्ताओं, प्रबंधकों एवं संबंधित श्रमिकों से समन्वय कर भोजन, रहने-खाने, चिकित्सा सहित अन्य आवश्यकताओं और समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर 24×7 हेल्पलाइन (0771-2443809), (91098-49992), (75878-22800) स्थापित किया गया है. इसी प्रकार समस्त 27 जिलों में भी हेल्पलाइन नम्बर स्थापित किये गये हैं ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । रायपुर सेंट्रल जेल परिसर में मंदिर के पीछे एक आरक्षक में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है. उसके इस आत्मघाती कदम उठाने के पीछे की वजह सामने नहीं आ पाई है. आरक्षक के पास से कोई सुसाइडल नोट भी नहीं मिला है. गंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है ।
जानकारी के मुताबिक मृतक आरक्षक का नाम प्रताप निर्मलकर (29 वर्ष) है, जो कि कवर्धा जिले का रहने वाला था. बिलासपुर जेल में जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ था. बिलासपुर जेल में बंद कैदी के इलाज के लिए उसे रायपुर लेकर आया था. पिछले डेढ़ महीने से रायपुर सेंट्रल जेल के ट्रेनिंग सेंटर में रुका हुआ था. इसी दौरान उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली ।
जेल प्रहरी प्रताप के साथी आरक्षक का कहना है कि प्रताप कल कही गया था इसलिए लेट से ट्रेनिंग सेंटर आया. रात को खाना भी नहीं खाया और टेंशन में होनी की बात कही थी. फिर सुबह उठकर देखा तो उसने फाँसी लगा ली थी ।
इधर घटना को लेकर प्रताप के परिजनों ने संदेह जताया है. प्रताप के बड़े भाई का कहना है कि हमारे पहुंचने से पहले ही बॉडी उतार ली गई. मामले में संदेह जताते हुए जांच की मांग की है. उन्होंने बताया कि प्रताप की सगाई हो गई थी और जल्द शादी होने वाली थी ।