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 पंचायत तंत्र- रायपुर । इस वक्त राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के रायपुर स्थित बंगले में शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की खबर है. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया। खबर ये भी आ रही है कि उस वक्त मंत्री टीएस सिंहदेव अपने बंगले में मौजूद थे ।

पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़। प्रदेश के इन जिलों में पिछले 28 दिनों के अंदर एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक के आंकड़े के अनुसार हमारे पास छत्तीसगढ़ के ऐसे 3 जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि देश के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

पंचायत तंत्र – रायपुर । राजस्थान के कोटा में पढाई कर रहे छत्तीसगढ़ के 2 हजार छात्रों को राज्य वापस भेज दिया गया है। रायपुर पहुंचने के बाद इन छात्रों की स्क्रीनिंग की गई है। इन छात्रों को वापस लाने के लिए 75 बसें भेजी गई थी ।

पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की सीमाएं नहीं खोलना चाहती है। हालांकि राज्य के भीतर ग्रीन जोन वाले जिलों में आवाजाही शुरू करने की तैयारी में है। वहीं बाजार में धीरे-धीरे ढील दी जाएगी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्यो से लॉकडाउन खोलने के लिए रणनीति बनाने को कहा है।
उन्होंने संकेत दिए कि जिन जिलों में संक्रमण नहीं है, उन जिलों को रियायत दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन हटाने को लेकर आज सीएस कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के ग्रीन जिलों की सीमाएं खोलने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन राज्य की सीमाएं नहीं खोलेंगे। सीएम भूपेश ने कहा कि हवाई और रेल सेवा के संबंध केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।
लॉकडाउन का उल्लंघन, 2294
वाहन जब्त, 1346 लोग गिरफ्तार
कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित लॉकडाउन का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में सख्ती से पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन लागू होने के पश्चात इसका उल्लंघन करने पर अब तक पूरे प्रदेश में एक हजार 549 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज (एफआईआर) की गई है, वहीं एक हजार 346 लोगों को गिरफ्तार किया गया है साथ ही 2 हजार 294 व्हीकल जब्त किए गए हैं। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन घोषित किया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को खत्म करने के लिए लॉकडाउन जैसे प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस विभाग द्वारा सख्ती से कार्यवाही भी की जा रही है।
मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई
नगर निगम जोन-7 की टीम ने सोमवार को कोरोना संक्रमण को रोकने जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर कार्यवाही की। जोन आयुक्त विनोद पाण्डेय के नेतृत्व और जोन स्वास्थ्य अधिकारी बारोन बंजारे, स्वच्छता निरीक्षक धनसिंग राजपूत की उपस्थिति में अभियान चलाया गया। निगम आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार राजधानी के मुख्य बाजार जयस्तम्भ चौक, आमापारा चौक, लाखेनगर चौक और गोलबाजार में बिना मास्क पहने 139 लोगों से 13900 रुपए, थूककर गंदगी फैलाने वाले 33 लोगों से कुल 3300 रुपए और सामाजिक दूरी तोडऩे वाले 68 लोगों से कुल 13600 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किया गया। इस प्रकार कुल 240 लोगों से कुल 30800 रुपए का जुर्माना वसूलने के साथ ही भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक अभियान निरंतर जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जारी रहेगा।
गली-मोहल्लों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लगा रहता है मजमा
राजधानी की गली-मोहल्ले इस समय वार्ड सभा की सदन बन गई है। लोग घरों से निकल कर बिना मास्क लगाए भीड़ में बेखौफ नलों से पानी भरने निकल रहे है, वहीं सोशल डिस्टेंस की परवाह किए बगैर किराना और सब्जी ठेलों में एक-दूसरे को धकियाते निकल रहे है। जिससे सुरक्षित राजधानी फिर से रेड लाइन पर आ सकती है।
सरकारी कानून-कायदे की तो लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है। टशनबाजी और ठशन जताने में कोई भी पीछे नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखेलोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे है। वेवजह कार और दुपहिया में परिवार सहित निकल कर सैर सपाटा कर कानून की धजिज्यां उड़ा रहे है। छोटे बच्चे बिना मास्क लगाए सुबह-शाम, दोपहर-रात तक धमा चौकड़ी मचाते रहते है। परिजन भी उन्हें समझाने के बजाए पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहे है। नलों से पानी भरने के दौरान भी लोग टूट पड़ते हैं।
लॉकडाउन में मिली छूट का दुरुपयोग : लॉकडाउन में अतिआवश्यक चीजों की खरीदी के नाम पर लोगों ने कानून व्यवस्था की परवाह किए बगैर आम दिनों की तरह घूमते नजर आए। कानूनी रियायत के दौरान राजधानी के गली मोहल्लों सोशल डिस्टेंस की खुलेआम उल्लंघन किया। कार से लेकर दुपहिया में परिवार के साथ घूमते नजर आए। लोगों पर प्रशासन की की जागरूकता का कोई प्रभाव ही दिखाई नहीं दिया।
सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ : किराना से लेकर दवाई दुकान और सब्जी बाजार में भेंडचाल नजर आया। सरकार के लाख समझाने के बाद भी दुकानों में सोशल डिस्टेंस कहीं भी नजर नहीं आया। लोगों ने अपनी सहुलियत के लिए सोशल डिस्टेंस की अनिवार्यता को तोड़ते दिखाई दिए।
पुलिस की सख्ती के बाद भी नहीं सुधरे लोग : पुलिस प्रशासन लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन-रात सड़क पर पहरा दे रही है लेकिन पब्लिक है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। लॉकडाुन के दौरान सबसे ज्यादा कार और दुपहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई जिसमें हजारों की संख्या में गाडिय़ों को जब्त किया गया, उसके बाद भी लोग नहीं सुधरे, जानबूझकर घर से बाहर निकल कर कोरोना को आमंत्रित करते दिखाई दिए। गाडिय़ों की जब्ती से तो यहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया। जिसके गंभीर परिणाम को सकते है। क्योंकि अभी तक कई लोगों की जांच ही नहीं हो पाई है, और कुछ का इलाज चल रहा है इससे तो यहीं लगता है कि राजधानी असुरक्षित है।

पंचायत तंत्र –  रायपुर । अप्रेल माह में ही सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को बढ़ाकर ₹49000 प्रतिमाह किए जाने और सहायक नियुक्ति भत्ते को बढ़ाकर ₹40000 प्रतिमाह किए जाने और केंद्रीय कर्मचारियों सैनिकों और पेंशनरों से भत्ता छीनने पर कड़ी आपत्ति करते हुए कांग्रेसी संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि करोना काल में ही सांसदों के लिए भत्ता बढ़ाया जा रहा है और पेंशनरों से भक्ता छीना जाना दोहरा आचरण है। केंद्रीय कर्मचारियों सैनिकों और पेंशनरों के भत्ते की राशि काटने के बजाय केंद्र सरकार को अपने ढाई लाख करोड़ के बजट में मितव्ययिता बरतकर फिजूलखर्ची पर रोक लगानी चाहिये। दिल्ली में 20 हजार करोड़ के सेंट्रलविस्टा प्रोजेक्ट और एक लाख 10 हजार करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को खारिज किया जाना चाहिये। इस राशि से देश के गरीब मजदूर किसानों छोटे व्यापारियों छोटे-छोटे उद्योग धंधा करने वालों की करोना के कारण हुयी क्षतिपूर्ति की राशि दे देना चाहिये। करोना का नाम लेकर कर्मचारियों सैनिकों और बुजुर्ग पेंशनरों से भत्ते की राशि छीनना और सांसदों का भत्ता बढ़ाना ठीक नहीं है ।