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पंचायत तंत्र – रायपुर/दिल्ली । कोरोना संकट में गरीबों को मुफ्त में अनेक तरह के सामान दिए जा रहे हैं. कई राज्यों में निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है. कहीं-कहीं चावल और नमक निःशुल्क दिया जा रहा है. वहीं कहीं-कहीं चावल के साथ आटा, तेल या अन्य समान भी दिए जा रहे हैं. लेकिन दिल्ली सरकार ने अब फैसला लिया गया है कि राज्य के 1 करोड़ गरीब लोगों फ्री में किराने का पूरा समान दिया जाएगा. इसकी शुरुआत 28-29 अप्रैल हो रही है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी सभी चीजें दी जाएगी. हम अभी चावल और गेंहू तो दे ही रहे थे, लेकिन अब हमने तय किया है कि सिर्फ़ चावल और गेंहू देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गरीब लोगों को पूरा राशन देना होगा. इसलिए सरकार की ओर से अब 1 करोड़ गरीब लोगों के लिए स्पेशल किट तैयार की जा रही है. इस किट में चावल, गेंहू के साथ, दलिया, तेल, छोले, शक्कर, नमक, हल्ली, मसाले, साबुन सहित अन्य जरूरी समान है. किट का वितरण 28 अप्रैल से किया जाएगा ।
दिल्ली सरकार ने इसके साथ ही यह भी ऐलान किया है कि सभी विधायकों और सांसदों को 2-2 हज़ार फूड कूपन भी दे रही है. इस फूड कूपन के जरिए उन गरीब लोगों को मदद पहुँचाई जाएगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. या उन प्रवासी मजदूरों तक जो कि पलायन कर रोजी-मजदूरी के लिए अन्य राज्यों से आते हैं।
वास्तव में दिल्ली सरकार की यह पहल काबिले तारीफ़ है. जानकारी के मुताबिक इस तरह का कुछ प्रयास उड़ीसा सरकार की तरफ़ से भी किया गया है. उड़ीसा में सरकार ने राशन सामग्री में तेल, मसाला, हल्दी सहित अन्य समानों का वितरण कर रही है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । आज 25 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के समस्त पशु चिकित्सकों को विश्व पशु चिकित्सा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने पशुधन के जीवन रक्षा और उनके संवर्धन में पशु चिकित्सकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा है कि आप सबके प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन की रक्षा एवं उन्नत नस्ल के पशुधन को बढ़ावा मिला है. छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन नस्ल सुधार कार्यक्रम एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में समस्त पशु चिकित्सकों के प्रयासों की भी मुख्यमंत्री ने सराहना की है ।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि पशुधन का मानव जीवन से शुरू से ही गहरा नाता रहा है. पशु हमारी सभ्यता एवं संस्कृति ही नहीं अपितु हमारी समृद्धि और अर्थव्यवस्था के संवाहक रहे हैं. पशुओं की देखभाल और उनके संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सुराजी योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों को आप सबके प्रयासों से ही पशु नस्ल सुधार केन्द्र का स्वरूप मिल सका है ।
गौठानों में आने वाले पशुओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, बधियाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का प्रदेश में सफल क्रियान्वयन के लिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने पशु चिकित्सकों एवं पशुधन विभाग के मैदानी अमले को बधाई दी है. यह उम्मीद जताई है कि आप सबके अथक प्रयास से छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन के मामले में दिनों-दिन समृद्ध होगा ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना वायरस की वजह से 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें आज से खोलने की अनुमति दे दी है. लेकिन क्या आपको बता है कि लॉकडाउन के दौरान भी कई ऐसे इलाके है जहां दुकानें बंद रहेंगी नहीं न तो चलिए आपको बताते है कि कौन-कौन से इलाके में छूट नहीं दी जाएगी ।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि जिन राज्यों के जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन हैं, वहां किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है. केवल जरुरी चीजों की दुकानें ही खुलेंगी. इसमें राशन, सब्जी, दूध और फल की दुकानें शामिल हैं. इसके अलावा किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी. जब यह इलाके पूरी तरह से कोरोना मुक्त होंगे, तभी दुकानें खोलने की अनुमति मिलेगी ।
‘राहत आपके हाथ में है’
इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि राहत आपके हाथ में है. यानी जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होगा या जहां कोरोना वायरस के केस नहीं होंगे, उन इलाकों को राहत मिलेगी. इसके साथ ही यदि जिन इलाके में कोरोना ने फिर से दस्तक दी, वहां यह छूट वापस ले लिया जाएगा ।
नियमों का करना होगा पालन
हालांकि जिन इलाकों में छूट दी जाएगी, उनकी इलाकों में दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे. उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा. सरकार के इस फैसले से गली-मोहल्ले की दुकानें खुल जाएंगी. इससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. लेकिन सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है, कि किन-किन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी ।
ये दुकानें 3 मई तक बंद
वहीं मंत्रालय ने यह साफ किया है कि मल्टी और सिंगल ब्रांड के मॉल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी. सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें नहीं खुलेंगी. ये दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी ।
इन्हें मिल सकती है छूट
ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बाजार खुल सकेंगे. शहरी इलाकों में आवासीय क्षेत्र में बनी दुकानें खुल सकेंगी. ग्रामीण इलाकों में गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुल सकेंगी. सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा. दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी जैसे उपायों को भी निभाना होगा ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के बाद राज्यों में सभी दुकानों के खुलने पर अभी सस्पेंस बरकरार है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक हुई. जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार जल्द निर्णय लेगी, लेकिन अभी पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । देशभर में लॉक डाउन के बाद कुछ राज्य केंद्र के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से उन क्षेत्रों में छूट दे रहा है, जहां कोरोना का संक्रमण नहीं है ।
इस छूट में सिविल वर्क भी शामिल है. यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम पर लूट शुरू हो गई है. सीमेंट अब करीब 30 रुपए बढ़कर 280 रुपए तक पहुंच गया है ।
वहीं अगले एक हफ्ते में यदि दाम पर नियंत्रण नहीं रहा तो सीमेंट करीब 300 रुपए तक पहुंचने की संभावतना जताई जा रही है. वहीं सीमेंट के व्यापारियों के मुताबिक लॉक डाउन के 34 दिन पहले सीमेंट 250 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बिक रहा था, लेकिन तब कुछ खास डिमांड सीमेंट की नहीं थी ।
लेकिन अब जब कुछ क्षेत्रों में लॉक डाउन खुला है तो सीमेंट की डिमांडा काफी बढ़ गई है, यही कारण है कि सीमेंट एक साथ 30 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से महंगा हो गया ।
सीमेंट की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर राज्य की सियासत भी गरमा सकती है. रियल इस्टेट कारोबारी भी जब यह मान रहें कि लॉक डाउन के पहले तक सीमेंट उद्योग कतई घाटे में नहीं थे. हालांकि सीमेंट के दाम बढ़ने के बाद अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से इसकी प्रतिक्रिया नहीं आई है ।
लेकिन उम्मीद है कि सीमेंट के दाम बढ़ने का पूरा मामला जल्द गरमा सकता है और इस मामले में सिसायत भी तेज हो सकती है
पंचायत तंत्र – रायपुर । कांग्रेस ने भाजपा सरकार के कर्मचारी विरोधी और पेंशन धारी विरोधी रवैया की कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के नाम पर 113 लाख सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाने का कांग्रेस विरोध करती है। यही लोग तो करोना से जंग में अग्रिम पंक्ति के सिपाही की भूमिका निभा रहे हैं और उनकी जेब से 38000 करोड़ रुपए सालाना काटकर मोदी सरकार क्या साबित करना चाहती है ? मोदी सरकार अपने बेफिजूल और गैरजरूरी खर्चों में कटौती करने के बजाए सरकारी कर्मचारियों सैनिकों और पेंशनरों की राशि में कटौती कर रही है।
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मोदी सरकार को 20000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 110000 करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और ढाई लाख करोड़ के अपने सरकारी खर्च में कटौती करके यह पैसा देश के गरीबों मजदूरों जरूरतमंद लोगों छोटे व्यापारियों को देना चाहिए। आज देश के गरीब मध्यमवर्गीय लोग सरकारी कर्मचारी देश के सिपाही सैनिक करोना की महामारी में आर्थिक व्यक्तिगत और कई तरह से व्यवस्था गत संकटों से जूझ रहे हैं और ऐसे समय उनकी मदद करने के बजाय उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय मोदी सरकार ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है।
कोरोना संकट के चलते मोदी सरकार को 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और 110000 करोड़ का बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट खारिज करना चाहिये। लेकिन इसके ठीक उलट प्रधानमंत्री तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बैठक ले रहे हैं। 30 लाख 42 हजार करोड़ का केंद्र सरकार के बजट के 23 मार्च को पारित किए जाने के 1 महीने के भीतर 23 अप्रैल को वित्त मंत्रालय द्वारा पिछली तारीख से 1 जनवरी से 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता महंगाई राहत और सभी पुरानी और भविष्य की किस्तों की देय राशि काट दी गई है। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी बकाया या पुरानी देय किस्तें किसी भी कर्मचारी या पेंशनर को नहीं दी जाएगी।
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़/ आज कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से राहत भरी खबर सामने आई है। आईपीएस अफसर दीपांशु काबरा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कटघोरा में 3300 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है. जिसमे 2828 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है. वहीं 350 सैम्पल का रिपोर्ट आना बाकी है। आपको बता दें कि कटघोरा में अब तक कुल 28 लोग कोरोनो वायरस से संक्रमित हुए है,जिसमे 28 में से 22 लोग पूर्व रूप से स्वास्थ्य हो चुके है। अब प्रदेश में केवल कोरोना संक्रमित 6 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना महामारी संकट के दौरान सजग जागरूक रहकर जनता की सेवा कर रहे सफाई कर्मचारी डॉक्टर पुलिस एवं सामाजिक संस्थाओं,गुरुद्वारा, धार्मिक संगठन, सोसायटी मंच मोहला समिति महिला मंडल, युवा मंडल, का पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय ने उनके कार्य स्थल पर जाकर श्रीफल बिस्किट एवं हार पहना कर सम्मान किया और उन्हें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में योद्धा बताया ।
फिजिकल डिस्टेंस एवं लॉक डाउन के नियमो का पालन करते हुए मानक दूरी बनाकर मास्क पहनकर सेनीटाइजर का उपयोग कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया के नाम से दिया सम्मान पत्र जोन क्रमांक 1 वीर शिवाजी वार्ड के बाजार चोक,नेताजी कन्हैयालाल बजारी वार्ड के पड़ाव में, ज़ोन क्रमांक 8 पंडित ईश्वरी चरणशुक्ल वार्ड रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, शहीद भगत सिंह वार्ड एम्स के सामने,जोन क्रमांक 5 माधव राव सप्रे वार्ड राममूर्ति के पास, शहीद चूड़ामणि नायकवाड के दशहरा मैदान में जॉन क्रमांक 7 तात्यापारा वार्ड, अग्रसेन चौक जोन कार्यलय औरस्वामी आत्मानंद वार्ड मे प्रगति कालेज के सामने वार्डो में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को सम्मानपत्र श्रीफल भेंट किया गया।इस दौरान विकास उपाध्याय ने कहां की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सफल नेतृत्व दूरगामी सोच और कठोर निर्णय के कारण छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी संकट को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आव्हान पर छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता 20 मार्च से घरों में रहकर जो जागरूकता और जिम्मेदार नागरिक होने का का परिचय दिया है स्वागत योग्य एवं बधाई के पात्र हैं। राज्य सरकार ने भी छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति के खाने-पीने रहने बसने से लेकर दवाइयों तक के इंतजाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है ।कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में आम जनता के साथ-साथ डॉक्टर पुलिस के अधिकारी जवान सफाई कर्मचारी निगम के कर्मचारियों ने एक सैनिक की भूमिका का निर्वहन किया है ।और विभिन्न सामाजिक संगठन गुरुद्वारा धार्मिक संस्थानों महिला मंडल युवा मंडल मोहल्ला विकास समिति ने लॉक डाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे किसी को खाने पीने की तकलीफ ना हो राज्य के बाहर से आए हुए लोगों को छत्तीसगढ़ का मेहमान मानकर दिन रात खाना खिलाने से लेकर रहने तक की मदद किए हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में राज्य के नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को संजीदगी से पूरा करने वाले दिन-रात सजगता से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ कर कोरोना को हराने वाले और छत्तीसगढ़ को जिताने वाले इन योद्धाओं का सम्मान कर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं इनका चरण स्पर्शकर इनका धन्यवाद आभार व्यक्त कर रहा हूं यह अपने जान और परिवार की परवाह करें बिगर निडरता के साथ जो कोरोना के खिलाफ आम जनता को सुरक्षित रखने कार्य किए हैं ता उम्र मैं इनका ऋणी रहूँगा। कोरोना महामारी अभी छत्तीसगढ़ में नियंत्रित हुई है अभी छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त राज्य बनाने की अभी हमें आगे और लड़ाई लड़नी है। हम सब उनके सहयोग से आने वालेे दिनों छत्तीसगढ़ को करो ना महामारी संकट से मुक्त कराने में सफल होंगे । इस दौरान पार्षद कांग्रेस के छाया पार्षद कांग्रेस के पदाधिकारी वार्ड के गणमान्य नागरिकगण फिजिकल डिस्टेंस एवं लॉक डाउन के नियमों का पालन करते हुए उपस्थित रहे ।
पंचायत तंत्र -रायपुर । पूर्व मंत्री राजेश मूणत को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें फेसबुक पर दी गई है। मूणत ने इसकी लिखित शिकायत एसएसपी आरिफ शेख से करते हुए धमकी देने और आइटी एक्ट का अपराध कायम कर आरोपित की गिरफ्तारी करने की मांग की है। एसएसपी ने सिविल लाइन पुलिस थाने को शिकायत भेजकर कार्रवाई करने को कहा है। फिलहाल पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज नहीं की गई है। साइबर सेल की टीम धमकी देने वाले की पतासाजी कर रही है।
भाजपा नेता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एसएसपी को भेजी गई लिखित शिकायत में कहा गया है कि 20 अप्रैल को फेसबुक पर मोहम्मद महमूद उल्लाह नामक व्यक्ति ने मैसेज भेजकर पहले उनका लोकेशन पूछा और फिर दूसरे मैसेज में लिखा कि-तुझे मार दूंगा।
उन्होंने बताया कि धमकी देने वाले व्यक्ति से वे पूर्व परिचित नहीं हैं। चूंकि वे राजनीतिक परिवेश से हैं, लिहाजा राज्य में कई लोग उनकी फेसबुक से जुड़े हैं। जान से मारने की धमकी देना गंभीर प्रकृति का अपराध है। जीवन-मरण से जुड़ा मामला है, इसलिए आइपीसी की धारा 506 (बी) तथा आइटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिलहाल मूणत की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी सुशांतो बनर्जी ने बताया कि साइबर सेल की मदद से शिकायत की जांच की जा रही है। जांच के बाद एफआइआर दर्ज की जाएगी।
चंद्राकर को भी मिली थी धमकी : इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को भी फोन पर भिलाई के रेत ठेकेदार जसपाल सिंह रंधावा ने जान से मारने की धमकी दी थी। चंद्राकर ने डीजीपी से इसकी शिकायत की थी। मामला विधानसभा में जोर-शोर से उठा था।
तब गृहमंत्री ने सदन में बयान देते हुए बताया था कि धमकी देने वाले आरोपित की गिरफ्तारी की गई है। हाल ही में राज्य सरकार ने भाजपा के पूर्व विधायकों को दी गई सुरक्षा हटा दी थी। भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि नेताओं का प्रोटेक्शन रिव्यू किए बिना सुरक्षा हटाना उचित नहीं है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना वायरस जैसी भयानक और जानलेवा महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सहित अनेक देश खड़े हैं। इस आपदा की चपेट में आने से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, दूसरी तरफ महामारी के खिलाफ लड़ाई में बहुत से लोग मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थोक किराना व्यापारी संघ गुढयारी द्वारा पीएम सहायता कोष में 5 लाख रूपये की राशि दान दिए है ।
