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पंचायत तंत्र रायपुर । स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों के सुचारू अध्ययन के लिए शुरू की गई ऑनलाईन ई-लर्निंग व्यवस्था ‘‘पढ़ई तुंहर दुआर‘‘ आज लाखों बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस वेबसाईट का निर्माण बिना किसी बाहरी सोर्स और पैसा खर्च किए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वयं तैयार की है। वेबपोर्टल के शुरू होने से अब तक इसमें 21 लाख 26 हजार 791 छात्र-छात्राएं और एक लाख 88 हजार 900 शिक्षक-शिक्षिकाएं पंजीकृत होकर ऑनलाईन अध्ययन-अध्यापन कर रहे है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कोविड-19 संक्रमण के बचाव के उपायों के तहत स्कूली बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ने के लिए बीते 7 अप्रैल को शुरू किए गए पोर्टल ‘‘पढ़ई तुंहर दुआर‘ के जरिए लाखों छात्र आज बिना किसी शुल्क के ऑनलाईन पढ़ाई का लाभ उठा रहे है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिये किए गए लॉकडाउन के कारण स्कूल लंबे समय से बंद हैं। इस कारण यह आवश्यक हो गया था कि घरों में रहकर ही बच्चों को पढ़ने-लिखने और सीखने का अवसर प्रदान किया जाये, इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के हित में पढ़ई तुंहर दुआर ई-प्लेटफार्म की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे अब छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई ई-प्रक्रिया के तहत आसानी से जारी रख पा रहे है।
इस ई-लर्निंग प्लेटफार्म में ऑनलाईन इंटरएक्टिव कक्षाओं के जरिए शिक्षक और बच्चे अपने-अपने घरों से ही वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे है। देश में अपने तरह का यह पहला बड़ा ऑनलाईन एजुकेशन प्लेटफार्म है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के छात्रों सहित हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इसमें अब तक 21.26 लाख विद्यार्थी और 1.88 लाख से अधिक शिक्षक पंजीकृत होकर ऑनलाईन अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे है। इसमें पीडीएफ फार्मेट में पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो तथा वीडियो लेसन आदि उपलब्ध कराए गए है, जिसे छात्र बिना किसी फीस के लाभ उठा रहे है। इस पोर्टल में होमवर्क तथा होमवर्क को ऑनलाईन जांचने की सुविधा भी है। बच्चे अपनी शंकाओं का समाधान भी ऑनलाईन कर पा रहे है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों एवं विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं के लिए भी यह यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी साबित हो रहा है।
इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे विभाग ने बिना किसी बाहरी मदद के स्वयं तैयार किया है। इसकी प्रोग्रामिंग विभाग के प्रमुख सचिव डाॅ. आलोक शुक्ला ने एनआईसी के प्रोग्रामरों के साथ मिलकर की है। इस प्रकार विभाग ने यह साफ्टवेयर बिना कोई धन राशि व्यय किए निःशुल्क तैयार किया है। यह योजना http://cgschool.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। http://cgschool.in निजी डोमेन नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने मात्र 6658 रूपए में 10 वर्षो के लिए खरीदी है। इस डोमेन पर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ शासन का अधिकार है। इस पोर्टल के में पंजीकृत विद्यार्थी, शिक्षक और पेज व्यू की संख्या आसानी से देखी जा सकती है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लाॅकडाउन से वर्तमान में स्कूल बंद है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ई-लर्निंग की यह व्यवस्था लाखों बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। लाखों की संख्या में बच्चे और शिक्षक इसका लाभ उठाकर घर में रहकर भी पढ़ाई कर रहें है। इस पोर्टल के संचालन में अभी तक कुल व्यय मात्र 3,48,631.54 रूपए ही है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । सरकार ने राज्य में शराब दुकान खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन में दुकान खोलने केंद्र सरकार की ओर गाइड लाइन जारी की गई. केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक राज्य में शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है ।
सरकारी आदेश में बताया गया है कि शराब की दुकानें 4 मई से सुबह 8 बजे से खुलेंगी और शाम 7 बजे बंद कर दी जाएंगी. दुकान खोलने का समय कलेक्टर अपने जिले की स्थिति के अनुसार भी तय कर सकते हैं. इसके साथ कई बातें आदेश में है, जिसे आप इस सरकारी पत्र में पढ़ सकते हैं ।
आपको बता दें कि 23 मार्च से छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें बंद है. लॉकडाउन होने के बाद दुकान बंद रखने की अवधि लगातार बढ़ती रही है ।
पंचायत तंत्र -रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर स्वास्थ्यकर्मियों की तरह ही पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अंतर्गत बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि सबसे पहले मैं आपको महामारी रोग अध्यादेश (संशोधन), 2020 लागू करने के लिए बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाकर्मी, पुलिसकर्मी तथा अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण समन्वय स्थापित कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है। यद्यपि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाकर्मियों पर किसी भी प्रकार के हमले की घटना घटित नही हुई है तदापि उपरोक्त अध्यादेश कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले योद्धाओं को एक मजबूत सुरक्षा कवज प्रदाय करता है। इसके साथ-साथ भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए 50 लाख रूपए के बीमा योजना की घोषणा की गई है, जो एक स्वागत योग्य कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपका ध्यान स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के अतिरिक्त उन हजारों कर्मचारी एवं अधिकारियों के योगदान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो दिन-रात लाॅक-डाॅउन को सफल बनाने में जुटे हुए है। जैसा की आप अवगत है, अपने इस कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कई कर्मचारी एवं अधिकारी भी कोविड-19 से संक्रमित हुए है, परंतु आश्यर्च का विषय है कि भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए लागू की गई बीमा योजना के दायरे में राज्यों के इन कर्मचारी-अधिकारियों को बीमा योजना में सम्मिलित नही किया गया है।
उपरोक्त अध्यादेश के तहत ‘स्वास्थ्य सेवाकर्मी‘ की परिभाषा की ओर ध्यान दें तो धारा -1A(b)(ii)में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित है, जो महामारी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किए गए है। अर्थात् पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय एवं जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी भी इस परिभाषा की परिधि में निश्चित रूप से शामिल होंगे, जिनके द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए अथक प्रयास किए जा रहे है, उन्हें भी स्वास्थ्य कर्मी मानते हुए स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होना चाहिए।
भूपेश बघेल ने भारत सरकार द्वारा घोषित इस बीमा योजना में पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना महामारी में जान की परवाह किए बगैर दिन-रात सेवा में लगे डाक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाॅफ, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों के उत्साह और सम्मान के लिए भारतीय सेना द्वारा आज फ्लाई पास्ट किया गया. राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल के ऊपर वायु सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश कर इन कोरोना वाॅरियर्स का सम्मान किया गया।
दिल्ली में कोरोना काल में देश को संभाल रहे पुलिस कर्मियों के सम्मान में पुलिस मेमोरियल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ. तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा हेलिकॉप्टर से फूल बरसाए गए।
इसी तरह से श्रीनगर के डल झील और चंडीगढ़ के सुकना झील के ऊपर फाइटर जैट्स ने उड़ान भरी. बेंगलूरु में विधानसभा और वॉर मेमोरियल पर आर्मी बैंड ने धुन बजाई. मुश्किल वक़्त में लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे ‘कोरोना योद्धाओं’ के प्रति आभार प्रकट करने के लिए विक्टोरिया अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों पर फूल बरसाए. लखनऊ में भी वायुसेना ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (KGMU) के ऊपर से फ्लाईपास्ट किया और ‘कोरोना योद्धाओं’ के प्रति आभार प्रकट करने के लिए फूलों की वर्षा की ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । लॉकडाउन में भी चौराहों पर भी़ड़ जमा कर चेकिंग करने और चालानी कार्रवाई करने को लेकर लोगों में खासी नाराजगी थी. इसके लिए जनप्रतनिधि तक मोर्चा खोल रहे थे. लगातार इसे लेकर शिकायत हो रही थी. लोगों की शिकायतों और नाराजगी का असर ये हुआ है कि शहर के अंदर चौराहों पर चेकिंग पाइंट बना कर ट्रैफिक पुलिस की ओर से की जा रही चालानी कार्रवाई पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है ।
डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जरूरी समानों के लिए घर से निकलने वाले लोगों को रोक कर हेलमेट, गाड़ी के कागजात चेक कर चालान न किया जाए. लोग वैसे ही लॉकडाउन से कष्ट में हैं. ऐसे में उन्हें चालानी कार्रवाई के नाम पर परेशान न किया जाए ।
साथ ही डीजीपी ने यह भी कहा कि जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, बिना वजह घूम रहे हैं, जो गाड़ियां बिना कारण दौड़ा रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जाए. उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। और उन्होंने मजदूर, छात्रों को वापस लाने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेन संचालन करने का अनुरोध किया। भूपेश बघेल ने कहा कि सभी मजूदरों को पैसे दिए जा रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है. लोगों ने लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया और ग्रामीण इलाकों में सुचारू रुप से काम हो रहा है. मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बेहतर रोजी के लिए लोग बाहर जाते हैं. यहां से कई राज्यों में मजदूर जाते हैं. बेहतर मौके के लिए लोग जाते हैं और उनके आने के लिए हमने ट्रेन के लिए बात की थी. बस से लाने में कोटा से हमें 2 दिन का वक्त लगा और कठिनाई हुई. इसलिए हमने ट्रेन चलाने की अपील की थी. ट्रेन भारत सरकार की है और मजूदरों को लाने के लिए राज्य सरकार से पैसा ले ये गलत है. केंद्र इसमें सहायता दे ।
पंचायत तंत्र – रायपुर, आरंग । रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थी. जिसके बाद एसडीएम ने फिल्मी स्टाइल में देर रात बाइक से छापामार कर बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में उन्होंने 32 हाइवा और एक जेसीबी मशीन जब्त किया है ।
आरंग एसडीएम विनायक शर्मा ने रात करीब 1 बजे महानदी के किनारे ग्राम चिखली के हल्दीडीह रेतघाट में खुद बाइक से पहुँचे. उनके पहुँचते ही रेतघाट में अफरा-तफरी मच गई. एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 10 हाइवा और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया है. उसके बाद एसडीएम ने मंदिर हसौद क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 16 हाइवा को पकड़ा. आधी रात किए गए उनके इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है ।
एसडीएम विनायक शर्मा ने बताया कि आरंग के महानदी किनारे रेतघाटों में रात को अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायत मिल रही थी, जिस पर वो खुद रात करीब 1 बजे बाइक से हल्दीडीह रेतघाट पहुंचे और जेसीबी मशीन से हाइवा में रेत लोड किया जा रहा था. जिसे पकड़ने में सफलता मिली है. खनिज विभाग को आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश कर दिया गया है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । केंद्र सरकार से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कवायद तेज कर दी है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अन्य राज्यों से मजदूरों को लाने के प्रयास सरकार कर रही है. उनका दावा है कि अकेले छत्तीसगढ़ में साढ़े 5 लाख मजदूरों को रखने की व्यवस्था है. मजदूरों को सरकारी स्कूल, कॉलेज, छात्रावास में क्वॉंरेनटाइन किया जाएगा. एक दूसरे राज्य से सहयोग मिल रहा है ।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों को छत्तीसगढ़ लाने के बाद लोगों को क्वॉरेनटाइन करना, देखभाल करना, इलाज करना स्वास्थ्य विभाग की ज़िम्मेदारी रहेगी. उनके रहने के लिए जगहों को चिन्हाकित किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यदिर हमारे पास 56 हज़ार स्कूल है. हर स्कूल में सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखते हुए सिर्फ़ 10 लोगों को अनुमति देते हैं, तो साढ़े 5 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था अकेले छत्तीसगढ़ में है ।
इसके अतिरिक्त 2500 छात्रावास और हॉस्टल हैं. आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक, के हॉस्टल है. साथ ही निजी क्षेत्र के स्कूल भी है. इस तरह ठहराने की व्यवस्था है तो पर्याप्त है. लेकिन इनको रखने इनकी देखरेख इलाज के लिए अच्छी रणनीति की ज़रूरत है, जो स्वास्थ्य विभाग बना रही है. व्यवस्थाओं को लेकर सरकार मंथन कर रही है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम ई-एजेंडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब राज्य में कोरोना के सिर्फ 7 मरीज हैं. सीमा को सील कर दिया है और समय रहते बाजारों को भी बंद कर दिया गया जिससे संक्रमण कम जगहों पर फैला. बघेल ने कहा कि भारत सरकार के फैसले से पहले ही हमने कदम उठा लिए थे. हमने विदेश से आए लोगों को क्वारनटीन में रख दिया था ।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर में 18 मार्च को पहला और 25 मार्च को दूसरा मरीज मिला और उसके बाद यहां पर कोई मरीज नहीं मिला. इसके बाजवूद रायपुर को रेड जोन में क्यों रखा गया है, इसका कारण हमें पता नहीं. हमें लगता है रायपुर को ग्रीन जोन में रखना चाहिए ।
रेल यात्रा के दौरान मजदूरों से किराया लिए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी मजूदरों को पैसे दिए जा रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है. लोगों ने लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया और ग्रामीण इलाकों में सुचारू रुप से काम हो रहा है. मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बेहतर रोजी के लिए लोग बाहर जाते हैं. यहां से कई राज्यों में मजदूर जाते हैं. बेहतर मौके के लिए लोग जाते हैं और उनके आने के लिए हमने ट्रेन के लिए बात की थी. बस से लाने में कोटा से हमें 2 दिन का वक्त लगा और कठिनाई हुई. इसलिए हमने ट्रेन चलाने की अपील की थी. ट्रेन भारत सरकार की है और मजूदरों को लाने के लिए राज्य सरकार से पैसा ले ये गलत है. केंद्र इसमें सहायता दे ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के माध्यम से ब्रज गोपिका सेवा मिशन के द्वारा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को मुख्यमंत्री सहायता कोष में covid-19 कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु चार लाख रुपए की सहायता राशि दी गई ।