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पंचायत तंत्र – रायपुर l छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शराब दुकान में उमड़ी भीड़ और सोशल डिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन 1 मई को उनके सरकारी बंगले में इससे ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी. सैकड़ों गाड़ी बंगले के बाहर खड़े हुए थे. लोगों का तांता लगा हुआ था और सोशल डिस्टेंस तार-तार हो रही थी. कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रश्न किया कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को यह बताना चाहिए कि 1 मई के दिन उनके बंगले में सैकड़ों हजारों की तादाद में भीड़ क्यों आयी हुई थी और अगर उनके आरोप निराधार हैं तो क्या पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल 1 मई के सीसीटीवी फुटेज को जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी देश के 600 से अधिक रेड, ग्रीन, ऑरेंजऔर ऑरेंज जोन जिलों में हो शराब बिक्री के विरोध में प्रेस वार्ता करेंगे l
प्रवक्ता विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के संयुक्त प्रेस वार्ता पर प्रश्न उठाते कहा कि जहां एक ओर पूरा देश और छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना महामारी के विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ रहे है. वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल लगातार जनता को गुमराह करने वाला बयान जारी कर रहे हैं l
उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद सुनील सोनी लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ कर सफलता अर्जित करने में सबसे अग्रणी है और मरीजों की संख्या में भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से कहीं कम है. इसका कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश कांग्रेस की टीम पूरी टीम शिद्दत के साथ इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रही है. यह बात भाजपा के बयान वीर सांसद को नागवार गुजर रही है और वह प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जबकि उन्हें बताना चाहिए कि केंद्र सरकार से कोरोना महामारी से उबरने और राज्य की अर्थव्यवथा सुधारने के लिए प्रदेश के मुखिया ने 30 हजार करोड़ की राहत पैकेज की मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है. उस पर भाजपा के रायपुर सांसद सुनील सोनी यह मांगी गयी राशि दिलवाने के पक्ष में है कि नहीं है l
पंचायत तंत्र- रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना लॉकडाउन के बीच एक बार फिर पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है. प्रदेश के 8 जिले के 10 थाना प्रभारी बदले गए हैं. इसमें सबसे अहम बात यह है कि विशाल सोन को मंगलवार को ही राखी थाना से सरस्वती नगर थाना भेजा गया था, उसके बाद आज दुर्ग ट्रांसफर कर दिया गया है. यह आदेश डीजीपी डीएम अवस्थी ने जारी किया है।
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EOW ने कहा- गरीबों के निशुल्क इलाज के नाम पर सरकार से लिया 3 करोड़ रूपए का अनुदान, लेकिन इससे बैंक का कर्ज पटाया गया
पंचायत तंत्र- रायपुर- मिक्की मेहता मेमोरियल ट्रस्ट में हुए आर्थिक अनियमितता के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है. आरोप है कि गुप्ता ने अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर गरीब तबके को चिकित्सीय सुविधा दिलाने के ऐवज में सरकार से तीन करोड़ रूपए का अनुदान हासिल किया, लेकिन अनुदान राशि से बैंक का कर्ज पटा दिया. जांच में यह तथ्य भी ईओडब्ल्यू को मिले हैं कि नियम कानून को ताक पर रखकर चेरिटेबल ट्रस्ट का संचालन निजी लाभ के लिए किया जाता रहा. मानिक मेहता की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने अपने प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता, एमजीएम के मुख्य ट्रस्टी जयदेव गुप्ता और डायरेक्टर डा.दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 120 (बी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एफआईआर दर्ज किया है ।
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक एमजीएम ट्रस्ट ने गरीबों के निशुल्क मोतियाबिंद आपरेशन कराने, शासकीय कर्मचारियों को विशिष्ठ चिकित्सा सुविधा का लाभ देने तथा मेडिकल स्टाॅफ को प्रशिक्षण देने के नाम पर साल 2006 में दो करोड़ और 2007 में एक करोड़ रूपए का अनुदान राज्य शासन से प्राप्त किया था. बाद में इस राशि का उपयोग बैंक का कर्ज पटाने के लिए कर दिया गया ।
ईओडब्ल्यू के मुताबिक एमजीएम नेत्र संस्थान भवन को एसबीआई बैरन बाजार रायपुर में बंधक रखकर अस्पताल हेतु चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिये 3 करोड़ रूपये का टर्म लोन तथा 10 लाख रूपये का कैश क्रेडिट लोन ट्रस्ट द्वारा लिया गया था. दिनांक 13.09.2004 को लोन लेने के उपरांत अल्प अवधि में अप्रैल 2005 में ट्रस्ट का लोन एकाउण्ट अनियमित हो गया ।
ईओडब्ल्यू का कहना है कि लोन की प्रक्रिया में मुकेश गुप्ता आईपीएस का बिना किसी अधिकार के बैंक में हस्तक्षेप किया गया. बंधक भवन एमजीएम आई हास्पीटल का बैंक अधिकारियों को निरीक्षण कराया गया. बैंक के अभिलेख में मुकेश गुप्ता का नाम ट्रस्ट का मेन ड्राईविंग फोर्स एवं ट्रस्ट के संचालन के मुख्य कर्ता-धर्ता के रूप में उल्लेखित है. प्रभावशाली पुलिस अधिकारी शासकीय सेवा में रहते हुये मुकेश गुप्ता द्वारा ट्रस्ट का लोन एकाउण्ट अनियमित एवं एनपीए होने पर 13.09.2006 से कई बार बैंक के अधिकारियों को आश्वस्त कराते रहे कि, ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति शीघ्र सुधर जाएगी एवं लोन एकाउण्ट नियमित होकर कर्ज अदायगी की जावेगी. बैंक को न तो समय पर लोन की राशि का ब्याज मिल पा रहा था और न ही लोन की किस्त अदा हो रही थी. बैंक अधिकारियों ने कहा कि- यदि दिसम्बर 2006 तक ऋण/व्याज की अदायगी प्रारंभ नहीं हुई तो ट्रस्ट के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी. साल 2005-06 में जब मिकी मेमोरियल ट्रस्ट की माली हालत खस्ता थी, ट्रस्ट एनपीए के दौर से गुजर रहा था, उसी दौरान एमजीएम आई इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉ. दीपशिखा अग्रवाल के कंसलटेंसी फीस में अप्रत्याशित रूप से कई गुना वृद्धि हो रही थी. यह भी आश्चर्यजनक तथ्य है ।
जांच में यह भी कहा गया है कि मुकेश गुप्ता ने बैंक अधिकारियों को अपने पद का प्रभाव दिखाकर ट्रस्ट की संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही को रूकवाया और ट्रस्ट का कर्ज सेटलमेंट प्रकरण खारिज होने के बाद भी बैंक अधिकारियों से पुनः समझौता प्रकरण को प्रक्रिया में लाने का दबाव बनाया. कर्ज सेटलमेंट में बैंक को नुकसान हुआ और ट्रस्ट को 24 लाख रूपए का लाभ पहुंचाया गया ।
ईओडब्ल्यू ने जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर बताया है कि जयदेव गुप्ता महज औपचारिक मात्र ही मुख्य ट्रस्टी थी, लेकिन इसके संचालन में मुकेश गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका थी. ट्रस्ट के संचालन, भवन निर्माण समेत तमाम निर्णयों में मुकेश गुप्ता का प्रभाव होता था ।
मिक्की मेहता की मां को बनाना चाहते थे मुख्य ट्रस्टी
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि 9 सितंबर 2001 को नेत्र सर्जन रही डा.मिक्की मेहता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मुकेश गुप्ता ने उनके नाम पर एक चेरिटेबल ट्रस्ट बनाने की परिकल्पना की थी. वह चाहते थे कि इस मुख्य ट्रस्टी मिक्की मेहता की मां श्यामा मेहता बने, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया. बाद में गुप्ता ने अपने पिता जयदेव गुप्ता और अपने करीबी मित्रों के साथ मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया. मिकी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी जयदेव गुप्ता स्वयं थे और ट्रस्ट डीड की शर्तो के अनुसार ट्रस्ट का कानूनी उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार केवल ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी के अधिकार में था. अन्य ट्रस्टी या बोर्ड को कोई अधिकार नहीं था. इस प्रकार ट्रस्ट एवं टस्ट की संपत्ति को निजी नियंत्रण में एवं ट्रस्ट पर एक निजी परिवार को एकाधिकार रखने व वर्चस्व बनाये रखने की पूर्व नियोजित योजना थी. ट्रस्ट डीड के अनुसार ट्रस्ट के अगले कानूनी उत्तराधिकारी जयदेव गुप्ता के परिवार के ही सदस्य मुकेश गुप्ता को ही रहना था. ईओडब्ल्यू के मुताबिक ट्रस्ट पंजीयन होने के बाद ट्रस्ट को आयकर अधिनियम की धारा 12(ए) एवं 80(जी) की छूट एवं विदेशों से अनुदान व विनिमय के लिये एफसीआरए की मान्यता प्राप्त हो गई थी. मुकेश गुप्ता चूंकि प्रभावशाली अधिकारी थे, लिहाजा वह अप्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट का संचालन खुद ही करते थे. साल 2002 में पंजीयन होने के बाद मिकी मेमोरियल ट्रस्ट को छ.ग. राज्य व देश-विदेश से चंदा व दान मिलना प्रारंभ हो गया, जिससे ट्रस्ट की संपत्ति में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने लगी ।
इधर एफआईआर दर्ज होने के मामले में ईओडब्ल्यू के एसपी सदानंद कुमार ने कहा है कि-
मुकेश गुप्ता औऱ मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट पर एफआईआर दर्ज किया गया है. 3 करोड़ रूपए की हेराफेरी और पद का दुरूपयोग किए जाने का चार्ज है. विवेचना में जो बात सामने आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी ।
पंचायत तंत्र- राजनांदगांव/रायपुर । कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण और लॉक डाउन के बीच सूबे में शराब दुकानों के खोले जाने से सरकार, सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष के निशाने में है. सरकार के खिलाफ यह नाराजगी उस वादे के उल्लंघन को लेकर है जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया था, वादे के अनुसार सूबे में सरकार बनने पर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी. अपने इस वादे को लेकर डेढ़ साल पुरानी यह सरकार विपक्ष के निशाने पर तो पहले से ही थी लेकिन लॉक डाउन में 40 दिन दुकान बंद रखने के बाद दुबारा ऐसे वक्त में पुनः शराब दुकान चालू किया गया जब लोगों की यह लत छूट चुकी थी. जिससे अब एक बार फिर सबके निशाने में सरकार आ गई है ।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार शराबबंदी के नाम पर बनी है. यह एक अच्छा अवसर सरकार ने खो दिया, क्योंकि 40 दिन तक लोग बिना शराब के रह चुके हैं. अभी तक शराब नहीं मिलने के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है. धारा 144 के बीच शराब दुकानों में लंबी-लंबी कतारों में सोशल के साथ ही पर्सनल डिस्टेंशिंग के उल्लंघन पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार को लोगों की चिंता नहीं है. लाइन में एक दूसरे से सट कर लोग खड़े हैं, शराब दुकान प्रारंभ कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उडा़ई जा रही है ।
दूसरे राज्यों से आने वाले नागरिकों को लेकर रमन सिंह ने कहा कि परमिशन लेकर आने वाले को राज्य की सीमा में रोका जा रहा है और जो बिना अनुमति आ रहे हैं उन्हें ट्रक में बैठाकर छोडा़ जा रहा है ।
वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी में एक प्रेसवार्ता में सरकार के द्वारा शराब दुकान खोले जाने पर निशाना साधते हुए कहा कि कवर्धा में क्वॉरेंटाइन सेंटर में शराब पीकर लोग झूम रहे हैं. क्वॉरेंटाइन सेंटर में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं. महिलाएं विरोध कर रही है तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है यह मामला तो उन अधिकारियों पर दर्ज होना चाहिए जहां पर शराब दुकान में 5 से ज्यादा लोग नजर आए. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी पूर्ण शराबबंदी का वादा निभाए सरकार को उसके द्वारा किए गए वादे की याद दिलाते हैं ।
बृजमोहन ने कहा कि सरकार मजदूरों को लाने को लेकर राजनीति कर रही है, एक जिले से दूसरे जिले में लोगों को जाना है उसके लिए परमिशन नहीं मिल रही है. लोग अपना आवेदन लेकर केवल घूम रहे हैं अभी तक कितना पैसा आपने कोरोना के लिए खर्च किया है यह सार्वजनिक करे सरकार. सरकार यह भी सार्वजनिक करे कि सरकार के पास कितने मजदूरों और कितने छात्रों का आवेदन आया है, इसको सार्वजनिक करें और कितनी ट्रेन की मांग केंद्र सरकार से की है, उसे भी सार्वजनिक करें केवल गोलमोल बातें कर रही है सरकार ।
पूर्व कृषि मंत्री ने धान खरीदी को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि किसानों को डिफरेंस की राशि देने के लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था, लेकिन मई का महीना शुरू हो गया है और अभी तक उनके खाते में पैसे नहीं गए ।
पंचायत तंत्र- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गाँधी द्वारा आयोजित कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सभा सांसद राहुल गाँधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी बैठक में उपस्थित थे. मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव और रोकथाम, लॉक डाउन के संबंध मेंं आगे की रणनीति की जानकारी बैठक में दी. उन्होंने प्रदेश में जरूरतमंदों की मदद के उपायों की जानकारी दी और कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की राज्य वापसी में लगने वाले ट्रेन के सारे खर्च को वहन करेगी. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मनरेगा में प्रदेश में 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है और छत्तीसगढ़ वनोपज संग्रहण में पूरे देश में अव्वल है ।
मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लगभग 1 लाख 24 हजार श्रमिक 21 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लॉक डाउन के कारण फंसे हैं. राज्य सरकार श्रमिकों को राज्य वापसी में लगने वाले ट्रेन के सारे खर्च को वहन करेगी. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा रेल मंत्रालय से 28 ट्रेनें चलाने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के 2252 विद्यार्थियों को 97 बसों में वापस लाया गया है. इस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है ।
उन्होंने बैठक में बताया कि राज्य और राज्य के बाहर लगभग 3 लाख श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण किया गया है. अन्य राज्यों में संकट का सामना कर रहे हैं 16 हजार 885 श्रमिकों को लगभग 66 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में दी गई है. लॉकडाउन में मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान में है. प्रदेश की 9883 ग्राम पंचायतों में चल रहे मनरेगा के कार्यों में लगभग 20 लाख मजदूर काम कर रहे हैं. राज्य के अंदर श्रमिकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थित अपने गांव जाने के लिए व्यवस्था की गई है ।
इसी तरह बघेल ने बैठक में जानकारी कि वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है देश के कुल वनोपज संग्रहण का 99 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ में किया गया. छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह में बेरोजगारी की दर केवल 3.4 प्रतिशत रही जबकि उस समय देश की औसत बेरोजगारी दर 23.5 प्रतिशत रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश के 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 3 माह अप्रैल, मई और जून का राशन निशुल्क दिया गया है. बिना राशन कार्ड वाले व्यक्तियों को भी प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों, गर्भवती माताओं और किशोरी बालिकाओं को सूखा राशन वितरित किया जा रहा है. हर ग्राम पंचायत में जरूरतमंद लोगों के लिए 2 क्विंटल चावल की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री ने बताया स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई के लिए ‘पढ़ाई तुंहर द्वार’ पोर्टल प्रारंभ किया गया है. जिसमें अब तक 21 लाख 26 हजार विद्यार्थी और 1लाख 88 हजार शिक्षक पंजीकृत हुए हैं. रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में कृषि और उससे संबंधित कार्यों में बनी तेजी को सराहा है. किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत लॉक डाउन की अवधि में अब तक 900 करोड रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । प्रदेश भर में एक तरफ जहां लॉकडाउन के चलते लोग अपने-अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे. वहीं दूसरी ओर हाथियों का झुंड लॉकडाउन का उल्लंघन कर दूसरे जिले में विचरण करता नजर आया. दरअसल महासमुंद से 15 किलोमीटर चलकर गरियाबंद जिले में पहुंचे 23 हाथियों के झुंड की एक शानदार वीडियो सामने आई है, जिसमें वो महानदी में नहाते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को ड्रोन कैमरे से शूट किया गया है. हाथियों के इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी मयंक अग्रवाल ने ट्विटर पर शेयर किया है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । मुंबई स्थित अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास (American Consulate) के कॉन्सल जनरल डेविड जे. रॉंज आज सुबह 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा करेंगे. वे इस दौरान प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और इसके नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी लेंगे. अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक-आर्थिक विभाग के अधिकारी रॉबर्ट पॉलसन होजर भी कॉन्सल जनरल के साथ स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करेंगे.
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ में संचालित शक्कर कारखानों के बार-बार घाटे में चलने की वजह से सूबे के मुखिया भूपेश नाराज दिखे. बघेल ने इन कारखानों के घाटे में संचालित कारणों को लेकर विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए जवाबदेही और मितव्ययिता के निर्देश दिए है. इसके साथ ही कारखानों में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों को रखने पर सवाल भी उठाए हैं
राज्य में चार शक्कर कारखाना संचालित है. कवर्धा, कबीरधाम, सुरजपूर और बालोद जिले में संचालित सहकारी शक्कर कारखाना पिछले कई सालों से घाटे में चल रही है. इसे लेकर 3 मई को मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक में कारखानों के हानि में संचालित होने पर असंतोष व्यक्त किया था. साथ ही कारखानों के वित्तीय हानि के कारणों पर विस्तृत प्रतिवेदन और हानि से ऊबरने की कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर प्रेषित करने को कहा है ।
इन 6 बिन्दुओं पर मांगा गया जवाब
कारखानों का शक्कर उत्पादन लागत शक्कर के विकय मूल्य से हमेशा अधिक रहा है. उत्पादन लागत अधिक होने के क्या कारण हैं? उत्पादन लागत कम करने के लिए इन कारखानों के प्रबंध संचालकों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।
कारखानों में कर्मचारियों एवं श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक नियुक्त क्यों की गई है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? शक्कर कारखानों के प्रबंध संचालकों द्वारा स्थापना व्यय कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किये गये हैं ।
शक्कर कारखानों के प्रबंधन द्वारा भारत सरकार से विक्रय के लिए प्राप्त आवंटन कोटे का विकय निर्धारित समय-सीमा में की गई है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो, इसके लिए कौन जिम्मेदार ।
सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा आवंटित निर्यात कोटे का शक्कर विक्रय निर्धारित समयावधि में की गई अथवा नहीं यदि नहीं तो. इसके लिए संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया जाये ।
सहकारी शक्कर कारखानों का वैधानिक अंकेक्षण पूर्ण कर ली गई है ? यदि नहीं तो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है
सहकारी शक्कर कारखानों के वित्तीय हानि को दूर करने के उपायों पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । बाहर से आये मौलाना की मदरसे में होने की खबर से हड़कंप मच गया पार्षद की जागरूकता से स्वास्थय विभाग और तेलीबांधा थाने को खबर की गयी। सूत्रों से मिली जानकारी में मुताबिक तेलीबांधा के ताजनगर में मौलाना किसी परिजन के मृत्यु में मध्य प्रदेश के मंडला गया हुआ था मौलाना का रहना भी यही मदरसे में होता है। स्वास्थ विभाग द्वारा नोटिस चस्पा का घर के सभी को लोगो को गृह क्वारेंटाइन कर दिया गया है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वाणिज्यिक कर पंजीयन और नगरीय प्रशासन विभाग के काम काज की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव आर. पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी., पंजीयक वाणिज्यिक कर श्रीमती पी. संगीता, राजस्व सचिव सुश्री रीता सांडिल्य, संचालक उद्योग अनिल टुटेजा, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक धर्मेश साहू, संचालक भूअभिलेख रमेश शर्मा और मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित।