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रायपुर । श्रमवीर परिवारों के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा संचालित विवाह योजनाएं अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इन योजनाओं के बदले वर्तमान सरकार ने अभी ऐसी कोई भी योजना प्रारंभ नहीं की है।वरिष्ठ भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने जानना चाहा की क्या वर्ष 2019-20 में मंडल की किसी योजना को बंद करने या नई योजना प्रारंभ करने का कोई निर्णय लिया गया है? तथा संनिर्माण कर्मकार मंडल के संचालक मंडल की बैठक वित्तीय वर्ष 2019-20 में कब कब हुई है यह जानकारी चाही।
इन सवालों के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत संचालित असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना, सफाई कर्म कार विवाह योजना, ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना तथा श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित कन्या विवाह योजना को बंद तो कर दिया गया है परंतु इसके बदले कोई नई योजना छत्तीसगढ़ सरकार संचालित नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 1 वर्ष से संनिर्माण कर्मकार मंडल की बैठक भी नहीं हुई है। जबकि प्रत्येक तीन माह में बैठक किया जाना प्रावधानित है।
बृजमोहन अग्रवाल ने औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दों पर भी सवाल उठाया जिस पर लिखित जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कावासी लखमा ने बताया कि राज्य में नहीं है उद्योग इक नीति 1 नवंबर 2019 से लागू है नई नीति लागू होने के पश्चात 1798 एमएसएमई उद्यम एवं 7 मेगा श्रेणी के उद्यम द्वारा स्थापना के लिए रुचि दिखाई गई है।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिख कर इस वर्ष केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन की मात्रा 24 लाख टन से बढ़ाकर 31 लाख टन करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के एमओयू में राज्य में समस्त सरप्लस चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपार्जन किए जाने का प्रावधान है।
बघेल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 18.20 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर कुल 82.80 लाख टन धान का उपार्जन किया गया है। प्रदेश में धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग चावल जमा करने का कार्य राज्य शासन एवं भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मध्य हुए एमओयू के अनुसार किया जाता है। राज्य में गत वर्ष किसानों का ऋण माफी किए जाने से खरीफ वर्ष 2019-20 में धान खरीदी हेतु पंजीकृत किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, लगभग 4 लाख कालातीत किसानों का ऋण माफ होने के कारण उनमें से अधिकतर के द्वारा इस वर्ष धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया गया है, जिससे धान खरीदी की मात्रा गतवर्ष 80.38 लाख टन से बढ़कर 82.80 लाख टन हो गई है।
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि खाद्य एवं नागरिक सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक 3(17)/2019-PY.1 दिनांक 19 दिसम्बर 2019 में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 24 लाख टन उसना चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान की गई है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कुल खरीदी 82.80 लाख टन धान से निर्मित होने वाले चावल 55.86 में से राज्य के द्वारा पीडीएस की आवश्यकता हेतु 25.40 टीएमटी चावल उपार्जन किया जावेगा। (सेंट्रल पुल 15.48 टीएमटी, स्टेट पूल 9.92 टीएमटी) एवं शेष 30.46 टीएमटी चावल सरप्लस होगा। इसमें से भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम में 24 टीएमटी चावल उपार्जन की अनुमति दिए जाने से कुल उपार्जित धान में से 73 टीएमटी धान का ही निराकरण संभव हो सकेगा एवं लगभग 9.80 टीएमटी धान (अनुपातिक चावल 6.66 टीएमटी) अनिराकृत स्थिति में रहेगा, इससे राज्य शासन पर लगभग राशि रूपए 1500 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार आएगा।
बघेल ने लिखा है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के एमओयू की कंडिका 18 में समस्त सरप्लस चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपार्जन किए जाने का प्रावधान है। कृपया उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की मात्रा 24 लाख टन से बढ़ाकर 31 लाख टन किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।
रायपुर । राजधानी रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में राज्य सरकार से जुड़े हुए राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और कारोबारियों के यहां आयकर विभाग के छापे पर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया है. सिंहदेव ने पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार जब भी कोई कार्रवाई करती है तो उसे बदलापुर की राजनीति कहा जाता है, अब इस कार्रवाई को कौन सा पुर कहा जाए ।
वहीं आयकर विभाग की गाड़ियों को ज़ब्त करने के मामले में मंत्री टी एस सिंह देव ने कहा इस तरह की कार्रवाई में राज्य और केंद्र के बीच टकराव की कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए. जो नियम है उसके तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए ।
गौरतलब है कि रसूखदारों पर छापामार कार्रवाई करने वाली आयकर विभाग की डेढ़ दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को पुलिस ने गुरुवार रात को जब्त कर लिया. पुलिस ने यह कार्रवाई उस दौरान की जब आयकर की टीमें विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करने के लिए रवाना होने वाली थीं ।
आपको बता दें गुरुवार को रायपुर मेयर एजाज ढेबर, आईएएस अधिकारी, पूर्व मुख्य सचिव और रेरा अध्यक्ष विवेक ढांड, आबकारी विभाग के ओएसडी एपी त्रिपाठी, होटल और केबल व्यवसायी गुरुचरण होरा, शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया, सीए संचेती ब्रदर्स, कमलेश जैन के 32 ठिकानों पर गुरुवार को आयकर विभाग की सेन्ट्रल टीम ने छापा मारा था. इस कार्रवाई में आयकर के 200 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए थे. वहीं इस कार्रवाई में सीआरपीएफ को शामिल किया गया था ।
रायपुर । स्मार्ट सिटी लिमिटेड अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जमीन की तलाश शुरू की तो उन्हें नगर निगम के करीब चार हजार एकड़ जमीन के कब्जे में होने की जानकारी मिली। ये इलाके लाखे नगर, सड्डू, रायपुरा-महादेव मार्ग सहित आउटर के इलाके हैं, जो कब्जे के शिकार है। इन खाली जमीन पर स्मार्ट सिटी भवन सहित स्मार्ट वार्ड क्लिनिक खोलने की तैयारी में हैं। चौंकाने वाली बात है कि राजस्व विभाग के पास अभी निगम की खाली जमीनों के रिकार्ड अपडेट नहीं हो पाए हैं। इसके चलते शहर के आधा दर्जन प्राइवेट कॉलोनियों में निगम की करीब सैकड़ों एकड़ जमीन चली गई है।
नगर निगम अपने कब्जे की जमीन को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाएगा। इसके लिए जोनवार दिशा-निर्देश भी दिए है। इन्हें क्रमबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। कुछ स्थानों पर जैसे टिकरापारा स्वीपर कॉलोनी में झोपड़ी और झुग्गी में 42 परिवार रहते हैं, जिन्हें हटाकर मठपुरैना के एरिया में शिफ्ट किया जाएगा ।
नौ फैक्ट्रियों की जांच, एक से निकल
रहा था केमिकल युक्त पानी
बिरगांव नगर निगम के अंतर्गत फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी बिना रिसाइकल खारुन नदी में छोड़ा जा रहा है। गुरुवार को जिला प्रशासन की टीम ने नौ फैक्ट्रियों की जांच की है। टीम को एक फैक्ट्री के अंदर से सीधे केमिकल छो?ते पाया गया है। सूत्रों की मानें तो जिला प्रशासन की टीम द्वारा जांच शुरू करते ही कंपनी संचालक एलर्ट हो जाते हैं और पानी छा़ेडना बंद कर देते हैं, जिससे जांच के दौरान पकड़ में नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ निगम प्रशासन ने गुरुवार की सुबह एक घंटे तक पानी की सप्लाई की है, लेकिन वह पानी पीने योग्य नहीं है, उसे सिर्फ अन्य कार्य में उपयोग कर सकते हैं। निगम के अधिकारी का कहना है कि शुद्ध पानी सप्लाई करने में एक या दो दिन और लगेगा। ज्ञात हो कि बिरगांव स्थित खारुन नदी के आसपास करीब 21 फैक्ट्रियां हैं। इसमें से कुछ फैक्ट्रियों से निकलने वाला कैमिकल युक्त पानी सीधे खारुन नदी में जा रहा है। इससे नदी का पानी पूरी तरह से गंदा हो गया है। खारुन नदी में फैक्ट्रियों का पानी पिछले कई सालों से जा रहा है। बिरगांव नगर निगम के जनप्रतिनिधि लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। उसके बाद भी इन पर रोक नहीं लग पा रही है। केमिकल युक्त पानी आने की वजह से लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है।
प्रोजेक्ट के तहत हर वार्ड में बनेंगे खेल मैदान
स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में अब हर वार्ड में खेल के मैदान भी बनाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे आदि के काम शीघ्र ही चालू किए जाएंगे। इसके लिए अभी से ही नगर निगम के जोनों के माध्यम से सरकारी जमीन की तलाश जारी है।
अफसरों की कुंभकर्णी नींद
शिकायत पर अफसरों की कुंभकर्णी नींद खुलती है। जब भी किसी वार्ड के नागरिक कब्जे की शिकायत करते हैं, तब निगम के अधिकारियों को इसकी जानकारी मिलती है। जो जमीन निगम के कब्जे में है, उसे मुक्त कराकर जनोपयोगी बनाया जाएगा। इसमें खेल मैदान और गार्डन शामिल हैं।
सौरभ कुमार, आयुक्त, नगर निगम
रायपुर । निजी लैब की तर्ज पर राजधानी रायपुर में आधुनिक सुविधाओं से लैस शासकीय लैब ‘हमर लैब’ का शुभारंभ हो गया है. पंडरी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लैब का लोकार्पण किया ।
पंडरी अस्पताल में शुरु हुए इस लैब में 80 प्रकार के स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इस लैब में 24 घंटे जांच किया जाएगा. यहां राजधानी सहित जिले के सभी अस्पतालों से आने वाले विभिन्न सेंपलों की जांच की जाएगी ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छग शासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं सीडीसी द्वारा जिला स्तर पर पहला सेंट्रालाइज लैब बनाया गया है. इसमें हीमैटालॉजी लैब, बायो कैमेस्ट्रिी लैब, बैक्टिरियोलॉजी लैब, कल्चर लैब, यूरिन कल्चर जांच, थायराइड, हार्मोंस, टूयमूर मार्कर, सिकल सेल, एन्जाइम टेस्ट हार्ट अटैक संबंधित, एडवांस बायो केमिकल जांच की सुविधाएं मिलेंगेी ।
जिले के प्राथमिक, सामुदायिक सहित अन्य अस्पतालों से आने वाले रेफरल सेम्पल की जांच भी की जाएगी. यह सुविधाएं जो महंगे दाम में निजी अस्पतालों में खर्च करनी पड़ती थी अब रियायत दर और राशन कार्ड से जांच की सुविधाएं मिल सकेगी ।
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कम्पनीज में कार्यरत लगभग 17 हजार अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सामूहिक/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करने की प्रक्रिया पाॅवर कम्पनी के मानव संसाधन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत नियोजन के दौरान कार्य अवधि में दुर्घटनावष मृत्यु होने पर आठ लाख रूपये जोखिम राषि तथा नियोजन के दौरान अन्य दुर्घटनावष मृत्यु होने पर जोखिम राषि पाॅच लाख प्रदान की जायेगी। उक्त जानकारी पाॅवर होल्डिंग कंपनी के अतिरिक्त महाप्रबंधक(जनसम्पर्क) श्री विजय मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए पाॅवर कम्पनीज के कर्मियों हेतु सामूहिक/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों से भावपत्र आमंत्रित किया गया है।
इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती पाॅचों पाॅवर कंपनीज यथा छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर होल्डिंग, जनरेषन, ट्रांसमिषन, डिस्ट्रीब्यूष्न एवं ट्रेडिंग कंपनी के प्रदेषभर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा। इस योजना में भागीदारी देने के इच्छुक बीमा कंपनियाॅ पाॅवर कंपनी मुख्यालय डंगनिया रायपुर स्थित उपमहाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध) कार्यालय से रूपये तीन हजार ़ जी.एसटी के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से निविदा प्रपत्र क्रय कर सकते हैं जो कि सीएसपीएचसीएल रायपुर के पक्ष में रायपुर षहर स्थित राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक से भुगतान किया जा सकेगा।
आगे उन्होंने जानकारी दी कि निविदा प्रपत्र पाॅवर कंपनीज की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डाॅट सीएसपीसी डाॅट सीओ डाॅट इन से भी डाउनलोड की जा सकती है। डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मांग किये जाने पर रूपये 100/- (रू0 एक सौ मात्र) की अतिरिक्त राशि देय होगी, जो किसी भी कारण से वापसी योग्य नहीं होगी। इस योजना के लिए निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2020 सांय 5ः30 बजे तक तथा निविदा प्रपत्र जमा करने-खुलने की तिथि 19 मार्च 2020 अपरान्ह 4.00 बजे निर्धारित है।
रायपुर । विधानसभा में मंत्री शिव डहरिया के बहिष्कार का सिलसिला जारी है. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से सदन में सवाल पूछने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि मेरे दल ने यह निर्णय लिया है कि शिव डहरिया से सवाल नहीं करेंगे इसलिए मैं पूरी विनम्रता से सवाल पूछने से इनकार करता हूं ।
अजय चंद्राकर के सवाल पूछने से इनकार करने पर स्पीकर डॉ चरणदास महंत ने व्यवस्था दी कि सदन में प्रश्न सरकार से किया जाता है. उसका जवाब मंत्री द्वारा सरकार की ओर से दिया जाता है इसलिए किसी भी मंत्री से सवाल नहीं पूछने जैसा व्यवहार सदन में उचित नहीं है ।
संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अजय चंद्राकर लगातार दो कार्यकाल तक संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं. नए सदस्य हैं नए मंत्री बने कई बार हास परिहास में कई तरह की बातें होती रहती है. इसलिए किसी मंत्री के साथ बहिष्कार जैसी बातें नहीं होनी चाहिए ।
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को ही आधी रात में दिल्ली से लौट आए. वे अपने साथ विशेष विमान से विनोद वर्मा और गिरीश देवांगन को लेकर लौटे. आपको बता दें कि भूपेश बघेल पार्टी की बैठक में शामिल होने बुधवार को दिल्ली गए हुए थे ।
इधर चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि राज्यसभा चुनाव के लिए विनोद वर्मा का नाम तय हो गया है. हालांकि यह सिर्फ अटकलों में ही है. लेकिन ओबीसी वर्ग से राज्यसभा सदस्य के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवारों में प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री गिरीश देवांगन और सीएम सलाहकार विनोद वर्मा का ही नाम है ।
इन दोनों उम्मीदवारों में बताया जा रहा है कि विनोद वर्मा का नाम लगभग तय है. हालांकि इस पर अभी तक न तो भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया मिल पाई है, न विनोद वर्मा और न गिरीश देवांगन की. लेकिन पार्टी के ही सूत्र बताते हैं कि सबसे योग्य व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने और इसमें जातीय समीकरणों को ध्यान रखने की बारी आई तो फिर विनोद वर्मा इस क्रम सबसे आगे हैं ।
रायपुर। दवाई करोबारी लक्ष्मी मेडिकल ने अपनी काली-कमाई आयकर विभाग को सरेंडर कर दिया है. आयकर विभाग के छापामार कार्रवाई के बाद सकते में आए लक्ष्मी मेडिकल ने 7.50 करोड़ आईटी को सरेंडर किया है ।
आईटी की टीम ने लक्ष्मी मेडिकल के कई ठिकानों पर छापा मार कई सालों के रिकॉड खंगाले थे. 3 दिनों तक चली जांच-पड़ताल में करोड़ों के अघोषित संपत्ति का ब्यौदार मिला था. जांच के दौरान सर्वे में प्रॉफिट कम दिखाए जाने के साथ, कैश में ज्यादा कारोबार करने और बोगस खर्चे दिखाने की बातें सामने आई थी ।
रायपुर । इंटम टैक्स डिपार्टमेंट ने रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, शराब कारोबारी पप्पू भाटिया, आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा, गुरूचरण होरा, कमलेश जैन, संध्या संचेती के करीब एक दर्जन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में आईटी की बड़ी टीम शामिल है. अचानक छापामार कार्रवाई से राजनीतिक और कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है. छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के बीच हुई इस कार्रवाई से कई तरह के सियासी मायने भी निकाने जा रहे हैं ।
इंकट टैक्स से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इस कार्रवाई के पहले अधिकारियों ने सर्विलेंस रखा हुआ था. कई दिनों के जुटाए इनपुट्स के आधार पर छापे की यह कार्रवाई की गई. सूत्र बताते हैं कि इंटेलीजेंस ब्यूरो के इनपुट्स के आधार पर केंद्रीय इंकम टैक्स ने यह छापा मारा है. बताया जा रहा है कि पाॅलिटिकल फंडिग को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है. इस छापे के दौरान स्थानीय पुलिस को दूर रखा गया और सीआरपीएफ के दो सौ से अधिक जवानों को इस कार्रवाई में शामिल किया गया है ।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़ में 962 लोगों की सूची इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तैयार की है, जो हाई रिस्क में हैं. इसमें से 264 नाम छत्तीसगढ़ के हैं. यह वह नाम है, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में बड़े ट्रांजेक्शन और इनवेस्टमेंट किया है. लेकिन इसके बाद भी अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया. छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा था कि पूरी सूची उन्होंने अपने फील्ड अधिकारियों को दे दिया है. जिन लोगों का नाम सूची में है, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर उनसे टैक्स वसूला जाए ।