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रायपुर । मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में बंपर भर्ती निकली है। इस नौकरी के लिए 12वी, बीई, बीटेक, बीकॉम उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 दी गई है। आयुसीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, लेखापाल, सहायक ग्रेड 3 सहित भृत्य के रिक्त पदों पर आवेदन मंगाए गए है।
भृत्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए है। कोरबा जिले में संविदा पोस्ट पर निकली इस भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। यानी निर्धारित प्रपत्र में बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक से आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप नीचे दी जा रही लिंक से प्राप्त किया जा सकता है।
भृत्य – 11360 रुपए
सहायक ग्रेड 3- 14200 रुपए
डाटा एंट्री ऑपरेटर- 18420 रुपए
लेखापाल -18420 रुपए
तकनीकी सहायक- 25780 रुपए
इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पूर्व नियम व शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। नियम-शर्तों व आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने के लिए क्लिक करें –
रायपुर । राजधानी रायपुर में कक्षा 12वीं की एक छात्रा का शव उसके ही कमरे में मिला है. छात्रा का फांसी के फंदे पर लटका शव पुलिस ने बरामद किया है. परीक्षा में जाने के लिए परिवार वाले छात्रा को जगाने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो दंग रह गए. दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि नाबालिग छात्रा कमरे में दुपट्टे के सहारे लटकी ।
रायपुर के शांति नगर निवासी छात्रा के परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. शंकर नगर रायपुर के विद्यामंदिर स्कूल की छात्रा अंजली श्रीवास को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केन्द्र पहुंचना था. सुबह काफी देर होने के बाद भी जब वो कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिवार वालों को लगा देर रात तक वो पढ़ी है, इसलिए सुबह जग नहीं पाई है. परिजनों ने उसे जगाने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खोला. घर के म्यार पर फांसी पर छात्रा लटकी मिली. पुलिस को सूचना दी गई. छात्रा को नीचे उतारा गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. छात्रा का शव मिलने के मामले में रायपुर की सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही है. परिजनों के मुताबिक शव के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है ।
आयकर विभाग के छापे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा- हमारे पूर्वजों ने संविधान में संघीय ढांचे का प्रावधान बहुत सोच समझकर किया था। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए इसका बार बार ज़िक्र भी किया है। कुछ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छत्तीसगढ़ में संघीय ढांचे के प्रावधानों को चोट पहुंचाने वाली कार्रवाइयां हुई हैं।.विनम्रता पूर्वक आपके संज्ञान में लाते हुए आपसे हस्तक्षेप की अपेक्षा है।
रायपुर । आयकर विभाग के छापे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा- हमारे पूर्वजों ने संविधान में संघीय ढांचे का प्रावधान बहुत सोच समझकर किया था। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए इसका बार बार ज़िक्र भी किया है। कुछ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छत्तीसगढ़ में संघीय ढांचे के प्रावधानों को चोट पहुंचाने वाली कार्रवाइयां हुई हैं।.विनम्रता पूर्वक आपके संज्ञान में लाते हुए आपसे हस्तक्षेप की अपेक्षा है।
विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1625 करोड़ रूपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित-
रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एक हजार 625 करोड़ 65 लाख 61 हजार 600 रूपए की तृतीय अनुपूरक अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी गई। इसके साथ ही मुख्य बजट और तीनों अनुपूरक बजट मिलाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट का आकार एक लाख 06 हजार 413 करोड़ रूपए हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तृतीय अनुपूरक मांगों पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य के तृतीय अनुपूरक बजट में प्रदेश के किसानों, महिलाओं एवं बच्चों सहित सभी वर्गो के हित में प्रावधान किए गए हैं।
श्री बघेल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार विकास मूलक कार्यो में व्यय की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य के कुल बजट में से 77.8 प्रतिशत व्यय विकास मूलक कार्यो पर किया जा रहा है। इसी तरह प्रदेश के बजट में से 46.1 प्रतिशत व्यय सामाजिक क्षेत्र पर किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य की कुल ऋण देयता जीएसडीपी का 21.68 प्रतिशत और ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 5.9 प्रतिशत है, जो सभी राज्यों से न्यूनतम है। इसी प्रकार कुल बजट में से कमिटेड व्यय मात्र 19.3 प्रतिशत है, जो की सभी राज्यों से न्यूनतम है। मुख्यमंत्री ने तृतीय अनुपूरक बजट के मुख्य प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम अंश हेतु 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्य बजट की राशि मिलाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम के लिए कुल 516 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रेक्टर व स्ट्रॉबेलर की खरीदी के लिए 2 करोड़ 87 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल कटाई के बाद खेत में बचा पैरा निकालने के लिए हर विकासखण्ड में स्ट्रॉबेलर की व्यवस्था करने की योजना है। किसान खेत में बचे पैरा को जलाते हैं, इससे प्रदूषण होता है। स्ट्रॉबेलर की मदद से इस पैरे को इकठ्ठा कर गौठान में लाकर पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा सकेगी। पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सकेगा और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बची रहेगी। श्री बघेल ने बताया कि तृतीय अनुपूरक में दुग्ध उत्पादकों को परिवहन अनुदान के लिए 7 करोड़ 67 लाख रूपए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को वेतन भत्ते के लिए 10 करोड़ रूपए, अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशनकार्डधारियों को चना वितरण के लिए 107 करोड़ 28 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। चना वितरण के लिए मुख्य बजट की राशि मिलाकर कुल 278 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी राशनकार्डधारियों को शक्कर वितरण के लिए 202 करोड़ 97 लाख रूपए तथा मुख्य बजट सहित कुल 303 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बस्तर क्षेत्र में ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (आरआरपी) फेस-2 के अंतर्गत 31 ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा नाबार्ड की सहायता से जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत बस्तर क्षेत्र में 14 पुलों और सरगुजा क्षेत्रों में 9 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि तृतीय अनुपूरक में ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 202 करोड़ रूपए, मुख्य बजट सहित कुल 508 करोड़ रूपए, बिजली बिल आधा योजना के लिए 177 करोड़ रूपए, मुख्य बजट सहित कुल 977 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री सहज बिजली (सौभाग्य) योजना के लिए 35 करोड़ रूपए, एकीकृत बाल विकास योजना में बच्चों के आधार पंजीयन के लिए 9 करोड़ 90 लाख रूपए, एकीकृत बाल सेवा योजना में बच्चों के सुपोषण की निगरानी हेतु उपकरण क्रय के लिए 15 करोड़ 40 लाख रूपए, सूक्ष्म औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए लागत पूंजी अनुदान मद में 44 करोड़ रूपए, मुख्य बजट सहित कुल 119 करोड़ रूपए, औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु ब्याज अनुदान के लिए 6 करोड़ रूपए, मुख्य बजट सहित कुल 44 लाख रूपए, चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकायों को अनुदान के लिए 205 करोड़ रूपए और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अंतर्जातीय प्रोत्साहन विवाह योजना एवं जातिगत भेदभाव के आधार पर होने वाली प्रताडऩा पर आर्थिक सहायता हेतु 20 करोड़ 76 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
रायपुर । पैसे लेने के बाद भी रजिस्ट्री न करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ रेरा प्राधिकरण ने सख्त रवैया अपनाया है। रेरा ने बिल्डर को दो माह के भीतर ब्याज सहित उपभोक्ता की राशि लौटाने का आदेश दिया है। प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार जमनीपाली, कोरबा निवासी गौरीशंकर अग्रवाल ने ओम बिल्डर्स, अधिराज डेवलपर्स, जितेन्द्र भाटिया, संतोष कुमार श्रीवास्तव, आलोक वाजपेयी, सुदीप वाडोढकर के खिलाफ रेरा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उपभोक्ता ने कहा था कि उसने इनके प्रोजेक्ट गोकुलधाम में आठ दिसंबर 2016 को 22 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था। इसकी रजिस्ट्री 31 जनवरी 2017 तक होनी थी। बार-बार बिल्डर को कहने के बाद भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई। उपभोक्ता ने 18 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान बिल्डर को कर दिया था। रेरा ने जांच में पाया कि आवेदक भुगतान की गई राशि ब्याज सहित पाने का अधिकारी है। रेरा ने दूसरे नंबर के अनावेदक को ज्यादा दोषी पाया। रेरा अध्यक्ष विवेक ढांड, सदस्य नरेंद्र कुमार असवाल और राजीव कुमार टम्टा ने पैसले में कहा कि दूसरे नंबर के अनावेदक को दो माह के भीतर उपभोक्ता को 18 लाख 10 हजार रुपये देने होंगे। ब्याज के रूप में 5 लाख 20 हजार 526 रुपये भी देने होंगे।
रेरा ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया: बताया जा रहा है कि रेरा प्राधिकरण में पंजीयन नहीं कराने वाले बिल्डरों के खिलाफ भी रेरा ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ऐसे बिल्डरों को नोटिस भिजवा रहा है। उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि रेरा में जिन प्रोजेक्ट का पंजीयन नहीं है, वहां मकान-प्लॉट न खरीदें। पिछले दिनों बैंकों को भी निर्देशित किया कि जो बिल्डर रेरा में पंजीकृत नहीं हैं, उनके प्रोजेक्ट को लोन स्वीकृत न किए जाए।
रायपुर अव्वल : रेरा प्राधिकरण के पास आने वाली शिकायतों में रायपुर अव्वल स्थान पर है। बताया जा रहा है कि रेरा के पास आई कुल शिकायतों में से करीब 60 फीसद रायपुर की हैं।
रायपुर। आयकर विभाग की टीम ने महापौर एजाज ढेबर समेत कई प्रभावशाली लोगोंं के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है. गुरुवार से चल रही यह कार्रवाई देर रात को खत्म हो गया है. रात में ही आयकर के अधिकारी ढेबर के घर से कुछ सामान जब्त कर अपने साथ ले गए ।
विभाग के अधिकारियों से रिकवरी के बारे में पूछा गया, तो किसी को कोई जानकारी नहीं होने का हवाला देते हुए चले गए. हालांकि दो दिन तक लगातार चले इस छापामार कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है. इसके अलावा बाकी अफसरों, ठेकेदारों, कारोबारियों के यहां अभी भी कार्रवाई जारी है. इसी छापेमार कार्रवाई को लेकर महापौर एजाज ढेबर आज प्रेस कांफ्रेंस कर सकते है ।
रायपुर । रायपुर नगर पालिका निगम की हालत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम ने एक माह पहले जिस लोढ़ा कॉम्प्लेक्स तोड़ने की कार्रवाई की थी, लेकिन दूसरे दिन निगम ने कार्रवाई रोक कर घुटाना टेक दिया था. कॉम्पलेक्स मालिक ने अवैध निर्माण हटाने का झांसा देकर एक माह बाद फिर से काम शुरू कर दिया है, जिसे देख कर भी विभागीय अधिकारी आंख मूंदे हुए हैं।
बता दें कि देवेन्द्र नगर पंडरी कपड़ा मार्केट के पीछे आवासीय क्षेत्र में तीन मंजिला आवासीय भवन का परमिशन लेकर निर्माता ने पांच मंजिला लोढ़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा करना शुरू कर दिया. 20 हजार स्क्वैयर फीट पर बनाए जा रहे इस निर्माण की निगम को जानकारी मिली तो कार्रवाई शुरू की, लेकिन दूसरे ही दिन दबाव बनने के बाद निगम की कार्रवाई थम गई. निगम अधिकारियों के मुताबिक, कॉम्प्लेक्स मालिक ने स्वयं अवैध निर्माण को ढहाने के लिए 20 दिन का समय मांगा गया था, जिसके ढहाने की बजाए फिर से कॉम्पलेक्स का काम शुरू कर दिया है।
इस मामले पर निगम कमिशनर सौरभ सिंह ने कहा कि लोढ़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य फिर शुरू हो गया है, इसके पीछे क्या कारण है बता सकता, लेकिन जो कार्रवाई की गई थी, वह पुनः की जाएगी. निर्माण अनुमति से ज्यादा है. पहले भी ज्यादा था, और अभी भी मेरी जानकारी के अनुसार ज्यादा ही है. अगर नियमों के अनुसार राजीनामा किया जा सकेगा तो राजीनामा किया जाएगा. निगम को आय होगी और हम सुविधा दे पाएंगे. अन्यथा इस पर कार्रवाई की जाएगी.
रायपुर । भारत की पहली निःशुल्क नालसा लीगल एड हेल्प लाईन नंबर 15100 की शुरुआत हो गई है. रायपुर जिला न्यायालय परिसर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया. यह हेल्प लाईन कानूनी सलाह देने के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हेल्प लाईन नंबर है. न्यायालय परिसर में ए.डी.आर. भवन और न्याय सदन के लिए भी सीएम ने भूमि पूजन
किया ।
इस दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी भी मौजूद रहे ।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देश पर रायपुर में प्रारंभ की गई यह हेल्प लाईन भारत की पहली समेकित और प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित निःशुल्क विधिक सहायता हेल्प लाईन है. जिसकी मदद लेने वाले सभी व्यक्तियों को बेहतर ढ़ंग से विधिक सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. यह हेल्प लाईन प्रदेश के अन्य सभी हेल्प लाईन नंबर और विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जरूरतमंद लोगों को यथाशीघ्र सहायता उपलब्ध कराएगी. यह हेल्प लाईन वर्तमान में सखी वन स्टॉप सेंटर और 181 महिला हेल्प लाईन के साथ संयोजित है और उनके द्वारा उपलब्ध सुविधा एवं सेवा लोगों को तुरंत उपलब्ध करायी जा सकती है ।
रायपुर । आप सबके लिए एक बेहद जरूरी खबर है. जिसे सभी को बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह खबर आपके काम की है. दरअसल मार्च का महीने लगने वाला है और बैंक लगातार 8 दिनों तक बंद रहेगा. इतने लंबे समय तक सभी काम ठप्प रहने की वजह से आपका बैंक में लेन-देन का काम नहीं हो पाएगा. इसलिए पहले से ही आप बैंक का काम निपटा लें ।
8 मार्च से 15 मार्च के बीच सरकारी बैंकों में काम पूरी तरह से ठप्प रहने वाला है. 8 मार्च को रविवार है. इसके बाद 9-10 मार्च को होली की वजह से ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद हैं. सरकारी बैंकों की यूनियन बैंक एंप्लॉयी फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) और ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉयी असोसिएशन (AIBEA) ने अपनी मांगों को लेकर 11-13 मार्च तक देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं. 14 और 15 मार्च को दूसरा शनिवार और रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे. इस तरह 8 दिन तक बैंक बंद रहने वाला है ।