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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जा रहा ‘अमृत महोत्सव’ एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और सभी क्षेत्रों एवं समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ‘मन की बात’ के 91वें संस्करण में देशवासियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का उल्लेख किया और लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस आंदोलन का हिस्सा बनने का भी आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में आजादी के आंदोलन में आहूति देने वाले योद्धाओं को नमन किया और ‘अमृत महोत्सव’ अभियान के तहत देश भर में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ”मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सभी क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं।”
उन्होंने इस कड़ी में मेघालय में स्वतंत्रता सेनानी यू. टिरोत सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, कर्नाटक में अमृता भारती कन्नडार्थी नाम के अभियान और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े रेलवे स्टेशनों पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों की एक लंबी सूची है। उन्होंने देशवासियों से ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करने की अपील भी की।
प्रधानमंत्री ने कहा, ”आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे इन सभी आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें, तभी हम अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पायेंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे।”
कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके खिलाफ देशवासियों की लड़ाई अभी जारी है और पूरी दुनिया आज भी इससे जूझ रही है। मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारतीय पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों के योगदान का विस्तार से जिक्र किया और कहा कि आयुष ने वैश्विक स्तर पर इसमें अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में आयुर्वेद एवं भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है और यही वजह है कि आयुष के निर्यात में रिकार्ड तेजी आई है तथा इस क्षेत्र में कई नए स्टार्ट-अप भी सामने आ रहे हैं।
उन्होंने कहा, ”कोरोना काल में औषधीय पौधों पर शोध में भी बहुत वृद्धि हुई है। इस बारे में बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। यह निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है।”
पीएम मोदी ने खिलौनों के आयात में कमी का जिक्र करते हुए बताया कि भारत में इसके आयात में 70 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि भारत से खिलौनों का निर्यात 300 से 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,600 करोड़ रुपए हो गया है।

रायपुर। छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि पूरे देश में जो हालात है वो सबके सामने हैं। तीन दिन से हमलोग दिल्ली में है और पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई, कल कुछ नेताओं को अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई कि हम अपने स्टाफ को भी नहीं ला सकते हैं। हमसे कहा गया कि केवल दो मुख्यमंत्री ही आ सकते हैं और लोग नहीं आ सकते हैं। किस प्रकार से हम पार्टी कार्यालय में पहुंचे…ऐसी स्थिति पहले नहीं हुई थी।
आगे मुख्यमंत्री ने कहा – पहली बार किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के कार्यालय नहीं जा सकते है और ये स्थिति बनी क्यों… क्योंकि पिछले 8 वर्ष से देश में जो हो रहा है उसे एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार की नाकामियों को सबके सामने रख रहा है वो है राहुल गांधी। देश के हर मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है और इसलिए इन्हें परेशान किया जा रहा है। इनका (भाजपा) का जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद में जो भी विरोध में हो उसे दबा दिया जाए और कुचल दिया जाए… ये होता है। लेकिन उन्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। आप कार्यकर्ता-नेता को कार्यालय में आने से प्रतिबंध लगा रहे हैं। आप किसी को एक सीमा तक दबा सकते हैं उससे ऊपर नहीं। पूरा देश इस घटना को बेहद करीब से देख रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई धक्का मुक्की दुर्व्यवहार की घटना का निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दिल्ली में पुलिस के द्वारा की गई धक्का-मुक्की छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता का अपमान है। दिल्ली पुलिस दुर्व्यवहार के लिए मोदी-शाह जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खेद प्रकट करना चाहिए और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करना चाहिए। मोदी सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल में देश की जनता से किए वादों को पूरा करने में असफल रही है। मोदी भाजपा सरकार के जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी नीतियों से देश भर में आक्रोश है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेता मुखर होकर जनता की आवाज उठा रहे हैं इससे डरी, घबराई मोदी भाजपा की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में ईडी ने 1700 जगह छापेमारी की कार्यवाही की जिसमें मात्र 9 पर ही कुछ निर्णय तक पहुंच पाई। लेकिन भाजपा के भ्रष्ट और कमीशनखोर नेताओं के घर में पहुंचने की हिम्मत ईडी कि नहीं हुई। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि मोदी सरकार ईडी का उपयोग विरोधी दलों के नेताओं को डराने धमकाने के लिए उनके छवि धूमिल करने के लिए कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में खड़े विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां कर मोदी सरकार अपने अन्याय के विरोध को कुचलना चाहती है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की गिरफ्तारी इसीलिये की गयी है। देश में जब से मोदी सरकार आई है वह लगातार प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही, संवैधानिक संस्थान से लेकर विपक्ष तक को समाप्त करने की साजिशे मोदी सरकार द्वारा रची जा रही है।

नई दिल्ली। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र ने राज्यों से कुछ खास श्रेणी के कैदियों की सजा माफ करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि 50 साल से अधिक उम्र की महिला और ट्रांसजेंडर दोषियों को तीन चरणों में रिहा किया जा सकता है। हालांकि, इसमें उनके अच्छे आचरण को ध्यान रखा जाएगा। साथ ही इसका लाभ उन कैदियों को मिलेगा, जिन्हें पिछले तीन साल में दंडित नहीं किया गया है और जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है। ऐसे कैदियों की रिहाई स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 2023 और अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर होगी। पुरुष कैदियों के लिए भी यही नियम लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उनकी उम्र 60 वर्ष और उससे अधिक तय की गई है।
MHA के पत्र के मुताबिक, “विशेष योजना के तहत जिन अन्य लोगों को क्षमा किया जा सकता है, उनमें 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग अपराधियों के अलावा मानसिक रूप से बीमार कैदी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कुल सजा का 66% पूरा कर लिया है। योजना के लाभार्थियों में गरीब कैदी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी जुर्माना का भुगतान न करने के कारण जेल में हैं। सजा उनकी भी माफ होगी, जिन्होंने 18 से 21 वर्ष की आयु में अपराध किया है। जिनकी कोई अन्य आपराधिक संलिप्तता नहीं है और जिन्होंने अपनी सजा का 50% पूरा कर लिया है।”
मृत्युदंड के दोषियों को नहीं मिलने वाला इसका लाभ
दोषियों की उम्र मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार तय की जाएगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि दोनों न होने पर निचली अदालत के फैसले में दी गई उम्र को माना जा सकता है। मृत्युदंड के दोषियों या जिनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, वो लोग इसके पात्र नहीं होंगे। साथ ही आजीवन कारावास की सजा वाले दोषी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अपराधियों भी यह छूट नहीं मिलेगी।
दहेज हत्या, नकली भारतीय मुद्रा नोट, मानव तस्करी और बाल शोषण के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। आर्थिक अपराधों के लिए और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति भी इसके बाहर हैं। MHA ने सभी कैदियों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने और योग्य लोगों की पहचान करने के लिए राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाने को कहा है। सिफारिशें प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार की ओर से उनकी जांच की जाएगी। एमएचए के अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार सिफारिशों को विचार और अनुमोदन के लिए राज्यपाल के समक्ष रखेगी।

रायपुर। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी और पूछताछ के विरोध में मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुरक्षा कर्मियों और दिल्ली पुलिस के बीच हल्की झड़प हो गई और बघेल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

 दरअसल, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्‍यालय पहुंचे थे। इसके बाद यहां से कांग्रेसी नेता विरोध के लिए ईडी आफिस की ओर निकले थे, तभी पुलिस ने मुख्‍यमंत्री भूपेश सहित कई कांग्रेसी नेताओं को बीच रास्‍ते में ही रोक लिया। तब मुख्‍यमंत्री भूपेश सहित कई कांग्रेसी नेता बीच सड़क पर ही बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। इससे पुलिस ने मुख्‍यमंत्री बघेल सहित अन्‍य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। जवाब में मुख्‍यमंत्री भूपेश ने इसका वीडियो ट्वीट कर रहा, हम सब याद रखेंगे।

नई दिल्ली। देश में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। लगातार तीसरे दिन एक दिन में 8 हजार से ज्यादा केस दर्ज किए गए। देश में ऐक्टिव केस 48 हजार के करीब हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र एक बार फिर से कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। यहां 10 दिनों के भीतर ही कोरोना के मामलों में 241 फीसदी का इजाफा देखा गया। दिल्ली और केरल भी चिंता बढ़ा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8048 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। वहीं 10 मरीजों की मौत हो गई। देश में कुल मामले जितने आए हैं उसके 70 फीसदी केस केवल महाराष्ट्र. केरल और दिल्ली में पाए गए हैं। एक हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र में 10 हजार से ज्यादा केस बढ़ गए हैं। राज्य में जितने नए केस आए हैं उसके 61 फीसदी मुंबई में हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण दर 7 के करीब पहुंच गई है।
दिल्ली में डरा रही रफ्तार
राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केस तेजी से सामने आने लगे हैं। एक सप्ताह में यहां ऐक्टिव केस दोगुने हो गए हैं। इसलिए कोरोना की रफ्तार चिंता का सबब बनती जा रही है। दिल्ली में एक सप्ताह के अंदर कोरोना के 2419 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को यहां 735 नए मामले दर्ज किए गए। राजधानी में सक्रियता दर 4 फीसदी हो गई है। वहीं एक दिन में कोरोना ने तीन मरीजों की जान ले ली।
यूपी में भी कोरोना बढ़ाने लगा चिंता
उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। यहां रविवार को 258 नए मामले सामने आए। राजधानी लखनऊ में 69 नए केस पाए गए। शनिवार को लखनऊ में 46 केस मिले थे। वहीं एक दिन में 13 केस बढ़ गए। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है। लोगों को सावधानी बतने की जरूरत है

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें कोरोना हुआ है। समस्या बढ़ाने के बाद उन्हें रविवार सुबह दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया।
 पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी कि उनकी हालत स्थिर है। उन्हें कुछ दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोरोना होने के कारण सोनिया गांधी 8 जून को पेश नहीं हो गई थीं। अब उन्हें 23 जून की तारीख दी गई है।

नई दिल्ली। भारती एयरटेल ने यूजर्स को झटका दिया है। कंपनी ने अपने अधिकतर प्रीपेड प्लान में मिलने वाले Amazon Prime Video मोबाइल एडिशन ट्रायल को हटा दिया है। कंपनी साल 2021 से Airtel Thanks बेनिफिट्स के तहत यह सुविधा देती आ रही थी। रिचार्ज प्लान के साथ यूजर्स को अमेजन प्राइम मोबाइल का एक महीना का ट्रायल मुफ्त में दिया जाता था। जिसके जरिए यूजर्स फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शो का मजा ले पाते थे।
टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, अब सिर्फ एयरटेल के दो प्रीपेड प्लान रह गए हैं, जिनमें अमेजन प्राइम वीडियो मोबाइल ए़डिशन का फ्री ट्रायल दिया जा रहा है। इन प्लान की कीमत 359 रुपये और 108 रुपये है। ध्यान देने वाली बात है कि इस सुविधा का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल पर ही किया जा सकता है, और एक यूजर को सिर्फ एक ही बार ट्रायल मिलता है।
359 रुपये के प्लान में आपको 28 दिनों के लिए रोज 2 जीबी डेटा दिया जाता है। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलते हैं। प्लान में फ्री हैलोट्यून्स, विंक म्यूजिक, और Xtreame मोबाइल पैक के साथ 28 दिनों के लिए प्राइम वीडियो फ्री ट्रायल दिया जा रहा है।
जबकि 108 रुपये का प्लान एक डेटा पैक है। इस पैक की वैलिडिटी आपके वर्तमान प्लान पर निर्भर करेगी। प्लान में सिर्फ 6 जीबी डेटा मिलता है। इसके अलावा फ्री हैलोट्यून्स, विंक म्यूजिक, और 30 दिनों के लिए प्राइम वीडियो फ्री ट्रायल दिया जा रहा है।