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पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी के कबीर नगर थाना में पदस्थ एक एएसआई की मौत हो गई. शुक्रवार को बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद 55 वर्षीय उत्तरा कुमार नेताम को एम्स में भर्ती कराया गया था. जहां उनका इलाज चल रहा था. एम्स में उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है. आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बीमारी को देखते हुए कोरोना संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है. अब रिपोर्ट मिलने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी ।
पुलिस के आलाधिकारियों ने बताया कि, तबियत खराब होने पर एएसआई उत्तरा कुमार नेताम 30 अगस्त से छुट्टी पर थे. कल सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया था.आज इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है. उनका कोरोना टेस्ट हुआ है. रिपोर्ट आनी अभी बाकी है ।
पंचायत तंत्र- बीजापुर । कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते बीजापुर जिले में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा. कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जिले में 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान अंतर जिला, अंतरराज्यीय परिवहन के लिए पास अनिवार्य होगा ।
आवश्यक दुकानें गाइडलाइन के आधार पर खुली रहेंगी. सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिर्वाय होगा. कोरोना गाइडलाइन सम्बंधी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. यह बैठक सीएम हाउस में सुबह 11 बजे होगी. इस बैठक में शिक्षाकर्मियों के संविलयन को मंजूरी मिलने के आसार है. 2 साल पूरे कर चुके शिक्षकों का संविलयन किया जाएगा. क्योंकि शिक्षक संघ लंबे समय समय से इसकी मांग कर रहा है ।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में गौधन न्याय योजना यानी गोबर खरीदी पर मुहर लगेगी. हरेली त्यौहार के दिन ढाई हजार गांव में गोबर खरीदी शुरू होगी. गोबर खरीदी की क्या रूप रेखा होगी इस पर चर्चा हो सकती है. बता दें कि सरकार ने 1.5 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी का प्रस्ताव रखा है ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किसानों,मजदूरों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए राहत पैकेज का स्वागत किया है।
इस राहत पैकेज से 67 करोड़ गरीबों,8 करोड़ प्रवासी मजदूरों, 5.5करोड़ किसानों, 50 लाख सड़क कारोबारी,37 लाख छोटे कारोबारी को निश्चित फायदा मिलेगा। बृजमोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार संवेदनशील है। किसानों मजदूरों के दर्द को महसूस करते हुए उनके हित में, उनकी बेहतरी के लिए निरंतर निर्णय ले रही है।
छोटे किसानों को मिल रहे चार लाख करोड़ के कर्ज पर 31 मई तक छूट की घोषणा, नाबार्ड के 90 हज़ार करोड़ के अलावा 3 करोड़ किसानों के लिए 30 हज़ार करोड़ अतरिक्त फंड की व्यवस्था सरकार की किसान हितैषी सोंच का ही परिणाम है। बृजमोहन ने कहा कि 2 महीने के लिए प्रवासी मजदूरों को बिना कार्ड के मुफ्त चावल,गेहूं और चना देने के लिए केंद्र सरकार 35 सौ करोड रुपए खर्च करेगी अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उन मजदूरों तक राहत पहुंचे। लगभग 8 करोड मजदूर इस योजना से लाभान्वित होंगे।
बृजमोहन ने कहा कि जो मजदूर शहरों से अपने घर लौट रहे हैं उन्हें अलग-अलग मंत्रालयों के जरिए मनरेगा में रजिस्टर किया जा रहा है। मनरेगा एक्ट के तहत उन्हें अपने राज्य में ही काम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सीधे काम के लिए बुलाया
जा सकेगा।
बृजमोहन ने सड़क पर व्यापार करने वाले व गुमटी चलाने वाले 50 लाख लोगों के लिए 5 हज़ार करोड़, प्रवासी मजदूरों के लिए किराए के मकान की योजना का अभिनंदन किया है साथ ही उन्होंने 67 करोड़ गरीबों को एक देश एक राशनकार्ड की योजना को अच्छा कदम बताया है।
टोकनधारी किसानों का नहीं खरीदा
जा रहा धान, सीएम को लिखा पत्र
पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर टोकन प्राप्त किसानों से धान नहीं खरीदे जाने की जानकारी दी. उन्होंने बाधाओं को दूर कर इन किसानों से धान खरीदने का निर्देश जारी करने की मांग की। बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि मुंगेली जिले के लोरमी तहसील के ग्राम डिंडौरी, चंदली, अखरार, गुरूवाईन डबरी, झाफल के सैकड़ों किसानों को 19 फरवरी को टोकन जारी हुआ है, लेकिन आज तक इनका धान नहीं खरीदा जा सका। यही नहीं किसानों को धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधक धान खरीदी की कोई निश्चित तारीख नहीं बता रहे हैं, और बार-बार किसानों का धान को लौटाया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि किसान आज झुब्ध व परेशान हैं। किसानों को अपना धान लादकर रोज धान खरीदी केन्द्र जाकर वापस घर आना पड़ रहा हैं, इससे उनका श्रम व समय दोनों बर्बाद हो रहा है। धान खरीदी नहीं होने से वे केसीसी से लिये कर्ज भी अदा नहीं कर पा रहे हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं।
पंचायत तंत्र – कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन अवधि में विभिन्न औद्योगिक संगठनों और संस्थानों सहित गैर घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा सरकार से रियायत दिए जाने की मांग लगातार की जा रही थी. जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके हित में अनेक निर्णय लिए गए l
उपभोक्ताओं के हित में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल, मई और जून 2020 के बिलों पर डिमांड चार्जेज़ भुगतान को जून 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. स्थगन अवधि (मॉरिटोरियम पीरियड) के पश्चात उक्त प्रभार की राशि को समान मासिक किश्तों में आगामी 6 माह के विद्युत देयकों के साथ ली जाएगी. अप्रेल, मई और जून 2020 के बिलों पर “ डिलेड पेमेंट सरचार्ज ” 1.5 प्रतिशत के बजाए एक प्रतिशत ही लिया जाएगा l
प्रदेश भर के सभी नगद बिल संग्रहण केंद्रों को अस्थाई रूप से बंद किया गया था. इसे दृष्टिगत रखते हुए लिए गए निर्णय के मुताबिक ऐसे सभी निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता जिन्हें 23 मार्च से 3 मई की अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करना था उन्हें अब 31 मई तक बिना अधिभार के विद्युत देयक भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भी इस पर सहमत है l
छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 23 मार्च से 30 जून के बीच प्रदेश में क्रय की जाने वाली विद्युत और पारेषण के लिए देयकों के विलंब से भुगतान पर वर्तमान में लागू “ डिलेड पेमेंट सरचार्ज ” की दर में पचास प्रतिशत की कमी की गई है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भी इस पर सहमत है l
कोरोना वायरस के कारण विविध संकट से जूझ रहे प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य जगत को सरकार के इन निर्णयों से बड़ी राहत मिल सकेगी l
पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 2 दिन फ्री में ट्रेन चलाते हुए छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लौटाए जाने की मांग की है ।
राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने बताया कि पार्टी के सभी सांसदों और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विभिन्न राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने के लिए आवेदन किया है. एकाएक नोटबंदी की तरह एकाएक लॉकडाउन कर देने से मरीज से ज्यादा छत्तीसगढ़ के मजदूर लोगों को परेशानी हो रही है. उनकी मौत हो रही है ।
अगर लॉकडाउन को सोच समझकर किया जाता तो ऐसे परिणाम नहीं होते. जैसे आपने लोगों को ताली और थाली बजाने की बात कही तो भारत के लोग ने थाली भी बजाया, उसी तरह राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी राज्य के मजदूरों को अपने-अपने राज्य वापस भेजें और उनके लिए फ्री में ट्रेन चलवाए ।
सांसद ने कहा कि लॉकडाउन से पहले 2 दिन का समय देते तो आज यह नौबत नहीं आती और ना ही राशन बांटने की जरूरत पड़ती है. उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉकडाउन विषय में राजनीतिक परिपक्वता बिल्कुल नहीं के बराबर है, और हम चाहते हैं कि इतने नाजुक विषय पर राजनीति नहीं होना चाहिए. सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । इस वक्त राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के रायपुर स्थित बंगले में शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की खबर है. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया। खबर ये भी आ रही है कि उस वक्त मंत्री टीएस सिंहदेव अपने बंगले में मौजूद थे ।
रायपुर । रायपुर में कोरोना वायरस की पुष्टि होने पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जहा लोग भयभीत होकर घरो में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे। वही रायपुर पश्चिम विधायक विकाश उपाध्याय अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुवे नावेल कोरोना वायरस से पीड़ित परिवार से की मुलाकात एवं प्रतिबंधित क्षेत्र पहुंचकर लोगो को जागरूक करते हुवे अपने क्षेत्र को स्वयं साथ घूमकर सेन्टाइज़ किया। साथ ही सावधान रहने किया आह्वाहन। इस दौरान उनकी टीम की भी उपस्थिति रही जिसमे विमल गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि विकाश अग्रवाल, अजय तिवारी, संदीप सिरमौर एवं अन्य साथी उपस्थित रहे।
रायपुर । छत्तीसगढ़ में इस बार मार्च के महीने गर्मी से बड़ी राहत लोगों को मिल रही है । दरअसल मार्च के महीने में अक्सर यहां का तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच जाता है। मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन और बेमौसम बारिश ने तापमान पर लगाम लगा रखी है। बारिश की वजह से तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वर्तमान में तापमान 30 डिग्री के आस पास ही बना हुआ है ।
बीते 24 घंटे में पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी बारीश हुई है। अकेले रायपुर में मार्च महीने में अब तक 56 मीलीमीटर बारीश दर्ज की जा चुकी है । मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आगामी 24 घंटे में फिर से बारिश होने की संभावना है । वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत की ओर से और बंगाल की ओर से हवाएं आ रही है,दोनों के आपस में टकराने की वजह से छत्तीसगढ़, झारखंड,बिहार क्षेत्र में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हवा में नमी बन रही है। उसी के कारण बारीश हो रही है ।
बेमौसम बरसात से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं बीमारी और फसल खराबी की संभावनाएं भी बढ़ गई है । वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरे मार्च के महीने में इस बार रुक रुक कर बारिश होगी। बेमौसम के हालात कई साल बाद बने हैं।
रायपुर। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बस्तर के केशकाल में हुए किसानों पर लाठीचार्ज की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से धान खरीदी को लेकर धरने पर बैठे किसानों की कोई सुन नहीं रहा था और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे किसानों पर देर रात लाठीचार्ज करना कांग्रेस सरकार का संवेदनहीन कृत्य है। उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज करवा कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों को भयभीत करना चाहती है लेकिन इससे किसान डरने वाले नहीं है और वे अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़े हैं।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी को लेकर जो अफरा-तफरी का माहौल है। पूरे प्रदेश के किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विरुध्द हमारी आवाज बुलंद रहेगी। हम हर मोर्च पर किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि केशकाल में आंदोलित किसानों की मांगों को समय रहते मान लिया जाता तो जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, वह नही होती। पूरे प्रदेश में अघोषित रूप से लंबे समय से धान खरीदी बंद है। किसानों को टोकन मिल जाने के बाद भी उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, अब जो टोकन जारी हुआ है उसका क्या होगा इस पर भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस्तर के बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोण्डागांव और केशकाल में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इस के बाद भी सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बारदाना की कमी है और धान खरीदी केन्द्रों में लक्ष्य से भी कम धान खरीदा जा रहा है जिसके कारण किसान प्रदर्शन करने के लिए विवश है। पूरे प्रदेश में धान खरीदी निर्धारित समय से भी कम दिनों के लिए किया गया जिसके लिए कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से जिम्मदार है। कोंटा से लेकर कोटा तक और मैनपुर से लेकर मैनपाट तक किसानों की स्थिति एक जैसी है। धान खरीदी के नाम पर जो छलावा किसानों के साथ हुआ है, इससे बड़ा छलावा छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद किसानों के साथ कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दिखावा, छलावा के अलावा इस सरकार की कोई और पहचान नहीं है। कौशिक ने घटना में घायल हुए किसानों को जल्द मुआवजा देने, उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा की बेहतर करने और आंदोलनकारी किसानों की सभी मांगे तुरंत प्रभाव से मानने की मांग की है।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि इस पूरी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है और किसानों के साथ हो रहे लगातार अत्याचार से यह फिर साबित हुआ है कि सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। और सत्ता में बने रहने के लिए भी कांग्रेस हर तरह से लोकतांत्रिक कदम उठाने वालों को कुचलने में भी पीछे नहीं रहती। उन्होंने लाठीचार्ज की घटना में घायल किसानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। श्री कौशिक ने कहा कि इस घटना की विस्तृत जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद किसानों के हित में और भी मजबूत कदम उठाए जाएंगे और इस पूरे मामले को विधानसभा के पटल में भी रखा जाएगा। कौशिक ने सरकार से कहा है कि वह किसानों की सभी मांगों को तत्काल प्रभाव से माने।