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K.W.N.S.-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर आज शुक्रवार को 16 साल की रेप पीड़िता का एबॉर्शन कराया जाएगा. साथ ही, भ्रूण को सुरक्षित रखा जाएगा और डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, जिससे आरोपी की पहचान में मदद मिल सके और उसे सजा दिलाई जा सके. मामला खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का है।

दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की सोशल मीडिया के माध्यम से मध्यप्रदेश के बालाघाट निवासी खेम सिंह साहू से दोस्ती हुई थी। दोस्ती आगे बढ़ी तो दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए और दोनों मोबाइल पर बात करने लगे। खेम सिंह साहू छात्रा के गांव पहुंचा और शादी करने का झांसा देकर उसे भगा ले गया। लड़की के गायब होने से परेशान घरवालों ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। इस दौरान पुलिस ने तलाश कर लड़की को बरामद कर लिया और उसे भगाने वाले खेम सिंह साहू को बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया। हालांकि इस बीच नाबालिग छात्रा गर्भवती हो गई थी।

छात्रा के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा 3 व नियम 9 के तहत अपनी बेटी का एबॉर्शन करवाने के अनुमति मांगी। प्रकरण की सुनवाई समर वेकेशन से पहले जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी। इसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता समीर सिंह और रितेश वर्मा ने तर्क प्रस्तुत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और पीड़िता के बेहतर जीवन जीने के लिए एबॉर्शन करवाने की अनुमति मांगी। इस पर अदालत ने अविभाजित राजनांदगांव जिले के सीएमएचओ से इसकी रिपोर्ट मांगी थी।

सीएमएचओ ने मेडिकल बोर्ड द्वारा छात्रा की जांच करवा रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपा। इसमें बताया कि 25 सप्ताह तक के गर्भवती रहने के दौरान बिना किसी खतरे के एबॉर्शन करवाया जा सकता है। इससे गर्भवती की जान को कोई खतरा नहीं होगा। सोमवार को मामले की सुनवाई समर वेकेशन कोर्ट के जज जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की अदालत में हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गर्भपात की अनुमति मांगी। तर्कों को सुनने के पश्चात अदालत ने आज दो जून को छात्रा का अबॉर्शन कराने के आदेश सीएमएचओ राजनांदगांव को देते हुए भ्रूण को डीएनए टेस्ट के लिए सुरक्षित करवाने का आदेश दिया है, ताकि आरोपी को सजा दी जा सके।

 

 

K.W.N.S.-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेरोजगारों की भर्ती निकाली है. हाईकोर्ट में निकली 54 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. पदों के लिए 26 जून तक आवेदन मंगाए गए हैं. बेरोजगारों के लिए नौकरी पाने का यह एक बार फिर सुनहरा मौका है. आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए ये आवेदन मंगाए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में निकाली गई नौकरियों में कई अलग अलग पद हैं. लगभग 54 पदों के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के लिए नौकरियों की बौछार आ गई है. राज्य सरकार सहित केंद्र के कई उपक्रमों में बंपर भर्ती की जा रही हैं. पिछले दिनों राज्य सरकार ने कई अलग-अलग विभागों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके लिए आवेदन मंगाए हैं।

 

 K.W.N.S.- बिलासपुर। बिलासपुर में मुखबिरी के आरोप में एक गर्भवती महिला और उसके पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. मामले में पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़ित पर आबकारी विभाग की मुखबिरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई. दरअसल, ये पूरा मामला बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र का है. मंगलवार को पीड़ित महिला का पति संतोष दुकान में काम कर रहा था. इसी दौरान इसका भाई परमेश्वर वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी. जब संतोष और उसकी गर्भवती पत्नी ने विरोध किया, तो परमेश्वर ने उसे आबकारी विभाग का मुखबिरी होने का आरोप लगाकर मारपीट करने लगा. इतना ही नहीं, आरोपी परमेश्वर ने महिला के पेट पर भी मुक्के से वार किया है. मारपीट में महिला के शरीर में कई चोटें आई है. खुद पर और पति पर हुए हमले के बाद पीड़िता ने सकरी थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया है. सकरी पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 

 

 

 

 

 

K.W.N.S.-लोरमी। छत्तीसगढ़ में होते सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोरमी इलाके में भी हुए एक सड़क हादसे में चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। घटना लोरमी के तहसील कार्यालय के सामने हुई है। बताया जा रहा है कि डोंगरियां की ओर से तेज रफ्तार माजदा वाहन लोरमी की ओर आ रहा था। इसी दौरान चालक का नियंत्रण गाड़ी से हटा, जिसके बाद तेज रफ्तार माजदा वाहन पेड़ से टकरा गया है।

इस घटना में चालक केबिन में ही स्टेरिंग पर बुरी तरीके से फंस गया था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद केबिन से बाहर निकाला गया है। इस घटना में रेस्क्यू के लिए जेसीबी की भी मदद ली गई है, वहीं गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए लोरमी के 50 बिस्तर सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

घायल ट्रक चालक के संबंध में जानकारी मिली है कि वो लोरमी के क्षीरपानी गांव का निवासी धरमजीत साहू है। ट्रक चालक के पैर के हिस्से में गंभीर चोंट आई है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया है। ट्रक मालिक के संबंध में अभी तक किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है। ट्रक नई है जिसके नंबर प्लेट में नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

 

 

 

 

K.W.N.S.-बिलासपुर। शिक्षक भर्ती में एकलव्य विद्यालय के अतिथि शिक्षकों को अनुभव का बोनस अंक नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन को एक माह के भीतर नीति में संशोधन करने का निर्देश दिया है। बिलाईगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़ आदि के याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे विगत वर्षों से केंद्र संचालित एकलव्य विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की ओर संचालित स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में अधिकतम 10 अंक बोनस के दिए जा रहे हैं। पर एकलव्य विद्यालयों के शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली विश्वविद्यालय विरुद्ध दिल्ली संविदा कर्मचारी संघ के निर्णय का उल्लेख किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन को निर्देश दिया है कि बोनस अंक को लेकर सभी को समान अवसर मिल सके इसलिए शासन अपनी भर्ती की नीति में आवश्यक संशोधन एक माह के भीतर करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को शासन के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

 

 K.W.N.S.-कोरबा। निर्वाचन आयोग ने द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 अक्टूबर 2023 के संबंध में कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत 23 जून तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाएंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम काटने और सुधार कराने के साथ ही नाम स्थानांतरण के लिए दावा-आपत्ति प्राप्त करेंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार 2 से 31 अगस्त तक विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। यह शिविर 12 और 13 अगस्त, 19 और 20 अगस्त को रखा जाएगा। इस दौरान ऐसे नागरिक दिन की आयु एक अक्टूबर की स्थिति में 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे नाम जोड़ने प्रारूप 6 में आवेदन के साथ फोटो दे सकेंगे।

ऐसे मतदाता जो मतदान केंद्र के क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं या मृत हो गए हैं, उनका नाम विलोपित करने आवेदन प्रारूप 7 में कर सकेंगे। मतदाता सूची में किसी प्रकार की सुधार की जरूरत होने पर प्रारूप 8 में और दूसरे स्थान पर चले गए हैं, तो स्थानांतरण के लिए प्रारूप 8 में आवेदन कर सकेंगे। मतदाता परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने भी प्रारूप 8 में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मतदाताओं के स्वेच्छानुसार आधार कार्ड प्राप्त कर मतदाता परिचय-पत्र के लिंक करने की कार्रवाई करने कहा है। इसके लिए मोबाइल पर अपना आधार कार्ड लिंक कराना चाहते हैं, तो एप डाउनलोड कर सकते हैं।

 

 

इसमें कहा गया है कि यह संविधान के 42वें संशोधन के विरुद्ध है, जिसमें शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। राज्य सरकार ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती जो संसद में बनाए गए नियमों के विरुद्ध हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान राज्य के ऊपर बंधनकारी है। ऐसी स्थिति में उन पर 70 से 90 प्रतिशत तक स्टाइपेंड देने का प्रावधान लागू नहीं हो सकता। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय जायसवाल की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन और संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।