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यह घटना सीपत क्षेत्र के ग्राम भिलमी की है. आबकारी अमले को सूचना मिली थी कि सीपत क्षेत्र के ग्राम भिलमी में भारी मात्रा में महुआ शराब बनाई जा रही है. इस पर आबकारी विभाग की टीम ग्रामीण सुमीत वर्मा के ठिकाने पर दबिश दी. उसके मकान में 85 लीटर महुआ शराब मिली, अधिकारी इसे जब्त कर कार्रवाई में जुटे थे. इसी दौरान सुमीत ने गांव की महिलाओं को बुला लिया. महिलाओं ने आते ही टीम में शामिल आबकारी एसआई आनंद वर्मा, मुकेश पांडेय, रमेश दुबे, एश्वर्या मिंज, प्रधान आरक्षक जनक राम जगत, आरक्षक अनिल पांडेय, निरंजन डडसेना, कल्याण कहरा, प्रभुवन बघेल व उपेंद्र सिंह से गाली-गलौज की. इसका विरोध करने पर उसने लाठी से हमले का प्रयास किया. इस दौरान गांव की महिला अनुराधा सूर्यवंशी, जीतू वर्मा, सीमा वर्मा, अंजनी वर्मा, दिव्यानी वर्मा और सुनीता वर्मा ने आबकारी टीम पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया।

 

K.W.N.S.-कोरबा। कोरबा के तहसील कार्यालय में उस वक्त माहौल गर्म हो गया, जब अधिवक्ताओं ने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए. वकीलों ने अधिकारियों पर उनकी टेबल-कुर्सी को फेंकने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया. कोरबा के तहसील कार्यालय में बुधवार को अलग ही नजारा था. परिसर में अपने-अपने टेबलों पर व्यस्त नजर आने वाले अधिवक्ता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ नजर आ रहे थे. अधिवक्ताओं का कहना है कि वे पिछले ढाई दशकों से परिसर पर ही अपनी बैठक व्यवस्था बनाकर रखे हुए है. उनके बैठने की व्यवस्था को लेकर एसडीएम से बातचीत भी हुई थी. उसके बाद उनके कुर्सी-टेबल को फेंक देना बाबुओं की मनमानी है. अधिवक्ताओं ने बाबुओं पर परिसर से हटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया. अधिवक्ताओं के प्रदर्शन पर तहसीलदार मुकेश देवांगन ने बताया,कि वकीलों के लिए तहसील कार्यालय के बाहर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन वे वहां बैठने के बजाए परिसर पर ही अपना कब्जा जमाए हुए हैं. इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

 

K.W.N.S.-बिलासपुर। फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी हथियाने वाले कमचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मामला आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का है। औषधालय सेवक के पद पर प्रदीप कुमार माथुर पिता जमुना प्रसाद माथुर ने वर्ष 2013 में फर्जी अंकसूची के जरिए नौकरी पाई थी। उन्होंने नौकरी के लिए दिये गये आवेदन में पूर्व माध्यमिक समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 2008 की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। 

उनका रोल नम्बर 58564 था और उन्हें पूर्णांक 500 में 485 अंक हासिल किये थे। उनकी मार्कशीट को जारी करने वाली संस्था जिला परियोजना अधिकारी जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण कोरबा से सत्यापन कराया गया। उनकी रिकार्ड में उक्त नाम एवं रोल नम्बर दर्ज नहीं होने के कारण उन्होंने मार्कशीट को फर्जी करार दिया। लिहाजा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार आरोप सिद्ध होने पर जिला आयुर्वेद अधिकारी ने 21 नवम्बर को प्रदीप कुमार माथुर को शासकीय सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।

 

K.W.N.S.-बिलासपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार ने राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में पट्टा प्रदाय करने के लिए सर्वे का कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक टीएल की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए । टीएल की बैठक में आज राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजनाओं में प्रगति की समीक्षा सहित लंबित महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा की गई।

 कलेक्टर ने गोठानों के लिए प्रस्तावित भूमि पर अवैध कब्जा हटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोई पात्र व्यक्ति यदि किसी कारण से वन भूमि अधिकार पत्र पाने से छूट गया हो तो उसका ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर भेजा जाये ताकि उन्हें पट्टा मिल सके। कोटा, तखतपुर एवं मस्तूरी विकासखण्ड में ऐसे कुछ पात्र व्यक्तियों के छूटे होने की ज्यादा संभावना है। कलेक्टर ने गांव-गांव में संचालित राजस्व शिविरों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार उनके घर तक पहुंचकर उनकी सेवा कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनका फायदा दिलवाएं। उन्होंने हर एक तहसील में कम से कम एक गांव को राजस्व संबंधी समस्याओं से मुक्त गांव बनाने की कार्य-योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल कटाई प्रयोग पर विशेष ध्यान देने को कहा है। फिलहाल कटाई प्रयोग खेतों में चल रहे हैं। ये प्रयोग 30 दिसम्बर के पूर्व हर हाल में संपन्न हो जाने चाहिए। कलेक्टर स्वयं कुछ खेतों में जाकर कटाई प्रयोग का अवलोकन करेंगे। कलेक्टर ने बिलासपुर शहर के नजदीक गायों को ठहराने के लिए गौ सेवा आयोग की दैहान योजना की जानकारी देते हुए इसके लिए लगभग 15 एकड़ जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने बताया कि गोठानों में पशुओं को खिलाने के लिए पैरादान की प्रगति संतोषजनक है। 

बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयजैन, डीएफओ कुमार निशांत, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, एडीएम आर.ए. कुरूवंशी सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

K.W.N.S.-बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जिले के सड़कों के गड्ढे भराई एवं सड़कों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण से आवागमन आसान हो गया है, जिससे जिले के क्षेत्रवासी भी अत्यंत खुश हैं। बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित एवं 05 वर्ष से अधिक पुराने सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु 327 कि.मी. लंबाई की कुल 96 सड़कों के लिये 55.39 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई थी। प्राप्त स्वीकृति अनुसार विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के सभी विकासखण्डों में सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर दिया गया है। अभी तक 21 सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष सभी ग्रामीण सड़कों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कार्यपालन अभियंता पी.आई.यू. बिलासपुर द्वारा बताया गया कि शेष सभी सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण होने से क्षेत्रवासी खुश हैं, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के परियोजना मण्डल बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में 1258 कि.मी. लंबाई की कुल 352 सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के लिए लगभग 160 करोड़ रु. की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके तहत् सभी जिलों में मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। सभी सड़कों के मरम्मत का कार्य मार्च 2023 से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। जिससे आगामी बरसात से पूर्व ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा नहीं होगी। अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि सभी ठेकेदारों को मरम्मत कार्य पूरी गुणवत्ता से करने के निर्देश दिये गये है। उन्हें मरम्मत कार्य मार्च 2023 के पूर्व अनिवार्यतः पूर्ण करने कहा गया है।

K.W.N.S.-बिलासपुर। तीन साल पहले बिल्हा इलाके की एक युवती को अगवा कर गैंगरेप करने के मामले में जिला कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपी शेष जीवनकाल जेल में काटेंगे, उन पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एक दूसरे मामले में विशेष न्यायालय ने किशोरी से रेप के मामले में 20 साल की सजा युवक को सुनाई गई है। अभियोजन के मुताबिक संबलपुरी, बिल्हा का मनोहर बंजारे (34 वर्ष), पुनदास बंजारे (28 वर्ष) और संतोष बंजारे (28 वर्ष) ने सरकंडा इलाके की पीड़ित युवती को दबाव देकर बिल्हा मोड़ हिर्री के पास बुलाया था। उन्होंने एक बोलेरो वाहन में युवती को जबरन खींचकर बिठा लिया और मुंह और आंख में पट्टी बांधकर उसे वे छुईखदान इलाके के श्रृंगारपुर गांव ले गए। वहां उसके साथ तीनों ने रेप किया। रात में करीब 9.30 बजे महिला ने एक राहगीर को गुजरते देखकर किसी तरह चीख निकाली। इस पर राहगीर रुका। तब आरोपी महिला को वहीं छोड़कर अपने वाहन में फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को शेष जीवन काल के लिए कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे एक मामले में हिर्री थाना क्षेत्र की एक 16 साल की नाबालिग 28 अप्रैल 2021 को घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 10 अगस्त 2021 को खरकेना ग्राम के 22 वर्षीय कार्तिक मनहर के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया। नाबालिग ने बताया कि शादी का झांसा देकर उसे आरोपी ने उसका अपहरण किया और दुष्कर्म करता रहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 20 साल कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

K.W.N.S.-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग की लाखों रुपये की वसूली नोटिस पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका देने का आदेश दिया है। दुर्ग जिले के अंजोरा की रश्मि लाखोटिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायरकर बताया कि 22 सितंबर 2022 को आयकर विभाग ने उन्हें लाखों रुपये वसूल करने की नोटिस दी। नोटिस पर विभाग से उन्होंने इसका पूरा ब्योरा मांगते हुए सुनवाई का मौका देने के लिए कहा लेकिन विभाग ने नहीं दिया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस पी सैम कोशी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को आयकर विभाग को वसूली से पहले सुनवाई का पूरा अवसर देने का आदेश दिया है।

 

K.W.N.S.-मुंगेली। ऋचा जोगी के बाद अब मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के जाति पर सवाल उठे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। भाजपा ने हेमेंद्र गोस्वामी का पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप लगाया है. बीजेपी नेताओं ने कई दस्तावेज के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. बता दें कि नगर पालिका मुंगेली का अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है. फिलहाल बीजेपी ने नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराई है वहीं उन्हें पद से हटाने की मांग की जा रही है।

 

 

K.W.N.S.-कोरबा। एनटीपीसी टाउनशिप जमनीपाली में एनटीपीसी के विभागीय अस्पताल का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ राकेश अग्रवाल व उनकी टीम ने किया था. इस दौरान कोरबा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पाया कि अस्पताल में अग्निशमन मतलब आग बुझाने तक के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने एनटीपीसी के अस्पताल पर 20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है. कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं. इसी के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसएन केसरी के आदेश पर नोडल अधिकारी और डीएमओ द्वारा एनटीपीसी चिकित्सालय जमनीपाली का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अग्नि से सुरक्षा के उपाय संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।