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panchayattantra24.-बिलासपुर। कांग्रेस पूर्व विधायक अरुण तिवारी को फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें उनके फार्महाउस से हिरासत में लिया और बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंप दिया। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट से लगातार पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। बीते दिनों की गई एक पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए गए थे। पोस्ट पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आक्रोश जाहिर किया। इस संबंध में पन्ना नगर निवासी रंजीत यादव ने सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अरुण तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 352 के तहत एफआईआर दर्ज की है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

 

 

 

 

 panchayattantra24.-बिलासपुर। जिले के सीपत के पूर्व विधायक अरुण तिवारी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे है। उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिन्दूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पूर्व विधायक ने ऑपरेशन सिन्दूर और पीएम पर आपत्तिजनकर पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट किये थे। इस पोस्ट से आहत पन्ना नगर के रहने वाले रंजीत यादव ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। सम्भावना जताई जा रही है कि पुलिस इस मामले में पूर्व विधायक से पूछ्ताछ कर सकती है। गौरतलब है कि अरुण तिवारी का विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरुण तिवारी ने पार्टी में टिकट के बदले पैसे लिए जाने का आरोप लगाकर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। अरुण तिवारी ने बाकायदा इससे जुड़ा ऑडियो भी मीडिया में जारी किया था। बहरहाल इस नए मामले ने उन्हें फिर एक बार सुर्खियों में ला दिया है।

 

panchayattantra24.com-बिलासपुर। एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से (RSETI) ग्रामीण क्षेत्रे के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे हैं। केन्द्र से विभिन्न विधाओं में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रशिक्षण के पश्चात् बैंक लिंक के माध्यम से उन्हें ऋण की सुविधा भी दी जा रही है। विशेषकर बीपीएल कार्डधारी परिवारों के लिए यह संस्थान वरदान बनकर सामने आया है जहां उन्हें सभी सुविधाएं निःशुल्क मिल रही है। संस्थान में इन दिनों राज मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें 22 महिलाएं शामिल है, स्व सहायता समूह की ये महिलाएं न सिर्फ दीवारें बना रही हैं, बल्कि अपने भविष्य की नींव भी मजबूत कर रही हैं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से अब ग्रामीण महिलाएं भी आगे बढ़ रही है।

कोनी स्थित प्रशिक्षण केंद्र में एक माह के राज मिस्त्री प्रशिक्षण के लिए आई ग्राम तुर्काडीह की श्रीमती ममता यादव और गायत्री खांडे ने बताया कि उन्हें यहां न सिर्फ व्यावसायिक ज्ञान मिल रहा है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे ग्रामीण महिलाएं भी तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं और कुछ कर सकती हैं, ममता ने कहा। अब हम खुद भी काम कर सकेंगे और दूसरों को भी सिखा सकेंगे। ग्राम मानिकपुरी की श्रीमती शांता मरावी ने बताया कि वह स्वयं की आजीविका कमाना चाहती थीं, उन्हें जब स्व सहायता समूह से इस प्रशिक्षण की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत भाग लेने का निर्णय लिया। शांता कहती हैं, यहां रहने और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और वह भी पूरी तरह मुफ्त। इससे हम पूरे ध्यान से प्रशिक्षण ले पा रहे हैं,जिसके बाद हमें अपने गांव में ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनने वाले आवास में काम मिल सकेगा।

एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक श्री नरेंद्र साहू ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बीपीएल परिवारों को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यहां 18 वर्ष से ऊपर के बीपीएल परिवारों के ग्रामीण युवा और महिलाएं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें बैंकों से जोड़ा जाता है, जिससे वे स्वरोजगार के लिए ऋण ले सकें। साथ ही हम तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण के बाद भी जारी रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान हर साल 1000 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण देता है। यहां प्रशिक्षण लेने वाले युवक और महिलाएं दर्जी, ब्यूटी पार्लर, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, जैविक खेती, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बेकिंग, कुकिंग, बागवानी, ज्वेलरी मेकिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षता हासिल कर रहे हैं।

सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को सार्थक करता यह संस्थान ग्रामीण समुदायों को नई दिशा दे रहा है। महिलाएं, जो कभी घरेलू कामों तक सीमित थीं, अब ईंट-गारे से लेकर निर्माण योजनाओं में योगदान दे रही हैं। इससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि गांवों में भी महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। संस्थान द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाएं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे है जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है साथ ही देश की आर्थिक तरक्की में भी वे अब अहम भूमिका निभा रहे हैं।

 

panchayattantra24.-कोरबा। मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने कोरबा जिले के पोड़ीउपरोड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण का वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही मरीजों एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना और अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। डॉक्टरों एवं संबंधितों को अस्पताल की सुविधाओं को आवश्यकतानुसार और सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान डॉक्टर्स, अस्पताल के स्टाफ एवं आमजन उपस्थित रहे।

 

 

 दरअसल, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रमुख चौराहों पर सिग्नल और अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। रेड सिग्नल के दौरान लेफ्ट टर्न लेने वालों के लिए लेन खाली छोड़ी जाती है। लेकिन शहर में इस नियम क पालन ही नहीं किया जा रहा है। बाइक, ऑटो और कार सवार इस लेन में खड़े होकर जाम की स्थिति बना देते हैं। उनकी वजह से लेफ्ट टर्न लेने वालों को भी ग्रीन सिग्नल तक रुकना पड़ता है। 

साथ ही बेवजह जाम की स्थिति बनी रहती है। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे ने सभी ट्रैफिक पाइंट पर तैनात अधिकारियों और जवानों को इस नियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों और सिग्नल पॉइंट्स पर लेफ्ट लेन में खड़े होने पर 300 रुपए जुर्माने की चेतावनी वाले नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा इन स्थानों पर एक-एक ट्रैफिक जवान की भी तैनाती की गई है, जो इस नियम का पालन सुनिश्चित करेगा।

 

 panchayattantra24.-मरवाही। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा को लेकर विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर उनके पुत्र और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अमित जोगी ने दो टूक कहा है कि, “या तो मेरी अर्थी उठेगी या अजीत जोगी की प्रतिमा फिर से उसी स्थान पर स्थापित होगी।” अमित जोगी के मुताबिक जहां से प्रतिमा हटाई गई, वह निजी ज़मीन है और वहां नगरपालिका या राज्य शासन का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्य किसी के इशारे पर किया गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अमित जोगी ने कहा “मूर्ति जिस तरह रातों-रात चोरी हुई, उसी तरह वापस उसी जगह पर मूर्ति लगनी चाहिए। मैंने डिप्टी सीएम से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी अप्रिय घटनाएं हुई हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमें न्याय चाहिए।” वहीं, इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान भी सामने आया है। सीएम ने साय ने कहा कि “रेणु जोगी (अजीत जोगी की पत्नी) ने कल मुझसे मुलाक़ात की थी। जो मामला सामने आया है, उसकी जानकारी प्रशासन से मंगाई गई है। जानकारी के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।”

 

 

 

 

panchayattantra24.-गोरेला। दिवंगत सीएम स्व अजीत जोगी की प्रतिमा उखाड़ते वीडियो अमित जोगी ने पोस्ट किया है, आगे अमित जोगी ने लिखा, गोरेला के ज्योतिपुर चौक से छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी की प्रतिमा को रात के अंधेरे में चोरी-छिपे उखाड़कर कचरे में फेंकने का जो नीच कृत्य हुआ, इससे पूरे क्षेत्रवासी आहत, दुखी और आक्रोशित है। इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि राज्य में “दुशासन” निडर होकर अपराध करता है और “सुशासन” सरकारी फ़ाइलों और पेपर ऐड में सिमटा बैठा है । चौक से मूर्ति उखाड़ कर कचरे में फेंक दी जाती है और शासन-प्रशासन को भनक तक नहीं लगी । राज्य में “सुशासन तिहार नहीं बल्कि सुशासन बीमार” चल रहा है । 

क्षेत्र के लोग इस घटना से आहत हो कर सड़क पर उतर आए हैं, जब तक ससम्मान, माननीय अजीत जोगी जी की प्रतिमा को पुनः स्थापित नहीं किया जाता और दोषियों को नहीं पकड़ा जाता तब तक मैं आमरण अनशन करूँगा । “या तो जोगी जी की मूर्ति लगेगी या मेरी अर्थी उठेगी” ये अब सरकार को तय करना है।

 

panchayattantra24.-बिलासपुर। भारत सरकार के केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के मुख्यालय, बिलासपुर में आयोजित सांसद बैठक में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और रेलवे अधोसंरचना विकास से जुड़े विषयों पर व्यापक विमर्श करना था। बैठक में बिलासपुर रेल मंडल के आला अधिकारी, सांसदगण, जनप्रतिनिधि, तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। 

“हर नागरिक तक आधुनिक, सुरक्षित और सुगम रेल सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता”

 बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री  तोखन साहू ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक रेल सुविधाएं मिलें। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे को जनसुविधा का एक मजबूत स्तंभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने रेल सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का इंजन भी है। 

 बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे: 

इस सांसद बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। नई रेलगाड़ियों की मांग: स्थानीय सांसदों और जनप्रतिनिधियों ने बिलासपुर से विभिन्न शहरों के लिए नई रेलगाड़ियों के संचालन की आवश्यकता जताई। यात्री सुविधाओं का उन्नयन: रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता, शौचालयों की संख्या बढ़ाने, लिफ्ट एवं एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने, पार्किंग व्यवस्था और पीने के पानी की सुविधा को लेकर विशेष चर्चा हुई।

रेलवे अधोसंरचना विकास: क्षेत्र में रेलवे अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, नए प्लेटफॉर्म्स और सिग्नलिंग व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने पर बल दिया गया। रेलवे सुरंग और पुलों की निगरानी: मानसून से पूर्व रेलवे पुलों और सुरंगों की स्थिति की समीक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना पर विमर्श हुआ। स्थानीय रोजगार के अवसर: रेलवे परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक रोजगार देने की अपील की गई।

 क्षेत्रीय सांसदों ने रखी मांगे

बैठक में क्षेत्रीय सांसदों ने अपने क्षेत्रों में रेल सेवाओं की स्थिति का ब्यौरा देते हुए, नई ट्रेनों के संचालन, रूट विस्तार, और आधुनिक सुविधाओं की स्थापना की मांग रखी। बिलासपुर सांसद ने विशेष रूप से बिलासपुर-रायपुर इंटरसिटी को अपग्रेड करने की जरूरत बताई। अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत स्तर तक रेल सेवा पहुंचाने, महिला यात्रियों की सुरक्षा, और सीनियर सिटिज़न के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता जताई।

 रेल अधिकारियों ने दिया आश्वासन

 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सभी जनप्रतिनिधियों की मांगों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय विकास के लिए रेल बजट में कई नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें कुछ पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। 

भविष्य की योजनाएं

 केंद्रीय राज्यमंत्री ने बैठक के समापन अवसर पर कहा कि रेलवे की योजनाओं में पब्लिक पार्टिसिपेशन (जन भागीदारी) को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

 उन्होंने आने वाले समय में बिलासपुर रेलवे स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना का संकेत दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘वंदे भारत’ जैसी आधुनिक रेल सेवाओं को आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों तक विस्तारित किया जाएगा। बिलासपुर में आयोजित यह सांसद बैठक न केवल रेलवे से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, बल्कि यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार और रेलवे विभाग मिलकर छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क को सशक्त और जनोन्मुखी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि रेलवे विकास अब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक सशक्तिकरण का भी एक माध्यम बनेगा।