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panchayattantra24.-दिल्ली। उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना से देश के एविएशन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। इस योजना के कारण देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 157 हो गई है, जो कि 2014 में 74 थी। सरकार का लक्ष्य 2047 तक इसे बढ़ाकर 350 से 400 करना है। यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से रविवार को दी गई। बीते एक दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई है। भारतीय एयरलाइंस की ओर से भी अपनी फ्लीट को बढ़ाया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) की ओर से कहा गया कि ‘उड़ान’ का उद्देश्य रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। किफायती दामों पर ऐसी जगह सर्विसेज उपलब्ध कराना है, जहां उड़ान सेवाएं कम हैं या फिर उपलब्ध नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा कि आज हम उड़ान योजना की सातवीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
यह भारत सरकार की दूर-दराज के इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फ्लाईबिग, स्टार एयर, इंडियावन एयर और फ्लाई91 जैसे क्षेत्रीय एयरलाइंस को इस योजना से लाभ हुआ है, उन्होंने स्थायी व्यवसाय मॉडल विकसित किया है और रीजनल एयर ट्रैवल इकोसिस्टम बनाने में योगदान दिया है। भारतीय एयरलाइन ने अगले 10-15 वर्षों में डिलीवरी के लिए निर्धारित 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर दिए हैं, जिससे लगभग 800 विमानों के मौजूदा फ्लीट में वृद्धि हुई है। उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान 27 अप्रैल, 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच शुरू हुई थी। उड़ान एक बाजार-संचालित मॉडल पर काम करती है, जहां एयरलाइंस विशिष्ट मार्गों पर मांग का आकलन करती हैं और बोली दौर के दौरान प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।
मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने कम आकर्षक बाजारों में उड़ानें संचालित करने के लिए एयरलाइंस को आकर्षित करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। एयरपोर्ट संचालकों ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क माफ कर दिया है, और भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) इन उड़ानों पर टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) नहीं लगाता है। इसके अलावा रियायती रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) लागू किया गया है। पहले तीन वर्षों के लिए आरसीएस हवाई अड्डों पर खरीदे गए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क 2 प्रतिशत तय किया गया था। एयरलाइंस को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कोड-शेयरिंग समझौते में प्रवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। उड़ान 3.0 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई गंतव्यों को जोड़ने वाले पर्यटन मार्गों की शुरुआत की है, जबकि उड़ान 5.1 पर्यटन, आतिथ्य और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित है।
panchayattantra24.-नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय वायुसेना और उसके पायलटों को उनके साहस, व्यावसायिकता और राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में उनकी भूमिका के लिए वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं दीं। एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया, “हमारे बहादुर वायु योद्धाओं को वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं। हमारी वायु सेना उनके साहस और व्यावसायिकता के लिए प्रशंसनीय है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय है।”
इस वर्ष, भारतीय वायु सेना अपनी 92वीं वर्षगांठ ‘भारतीय वायु सेना – सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर’ थीम के साथ मना रही है, जो भारत के हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए बल के समर्पण को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना के आधिकारिक हैंडल पर X पर पोस्ट किया गया, “अपनी 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर, भारतीय वायुसेना सभी वायुसैनिकों, डीएससी कर्मियों, नागरिकों, एनसीई और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देती है, जो उनके पीछे मजबूती से खड़े हैं। उनका साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता राष्ट्र को प्रेरित करती रहेगी।”
गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना कर्मियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि वायुसैनिकों की वीरता ने आसमान में गर्जना की है और साहस, देशभक्ति और बलिदान के साथ राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा की है। शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, “भारतीय वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना कर्मियों को बधाई। हमारे वायु योद्धाओं की वीरता आसमान में गर्जना करती रही है, जिन्होंने अपने साहस, देशभक्ति और बलिदान से हर पल हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को सलाम।” विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी
वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना को हार्दिक बधाई दी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, “वायु सेना दिवस पर, भारतीय वायुसेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को मेरा हार्दिक सम्मान। आपका अटूट समर्पण हमारे आसमान को सुरक्षित और हमारे उत्साह को ऊंचा रखता है। हम आपकी निस्वार्थ सेवा और बलिदान के हमेशा ऋणी रहेंगे। जय हिंद।” कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने आधिकारिक हैंडल पर सभी वायु योद्धाओं, कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने कहा, “भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर हम सभी वायु योद्धाओं, कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं तथा उनके भविष्य के सभी प्रयासों में सफलता की कामना करते हैं।” “@IAF_MCChas ने बेजोड़ बहादुरी, अदम्य साहस और बेमिसाल व्यावसायिकता के साथ हमारे आसमान की सुरक्षा करने का मार्ग प्रशस्त किया। बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने एक कृतज्ञ राष्ट्र का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है।” उन्होंने आगे कहा, “हम युद्ध और मानवीय प्रयासों के दौरान उनके जबरदस्त योगदान के लिए सभी IAF कर्मियों को सलाम करते हैं।
राष्ट्र हमारी वायुसेना की कई उपलब्धियों पर गर्व करता है और एक आधुनिक रणनीतिक बल के रूप में इसके आगे के विकास की आशा करता है।” हर साल 8 अक्टूबर को भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों और पायलटों को सम्मानित करने और भारतीय वायुसेना (IAF) की स्थापना के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर, 1932 को ब्रिटिश शासन के तहत एक सहायक बल के रूप में की गई थी। शुरुआत में इसमें सीमित संख्या में विमान और कर्मी शामिल थे। पहली आधिकारिक उड़ान 1 अप्रैल, 1933 को हुई, जो इसके परिचालन सफर की शुरुआत थी। दशकों से, IAF दुनिया की सबसे दुर्जेय वायु सेनाओं में से एक बन गई है, जो सैन्य अभियानों और मानवीय मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वायुसेना दिवस उन IAF कर्मियों की बहादुरी और समर्पण का सम्मान करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है जो भारत की संप्रभुता की रक्षा करते हैं और आपदा राहत कार्यों में संलग्न होते हैं। (एएनआई)
panchayattantra24.-नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “हमारी सरकार को छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए 9 महीने हो गए हैं। इन 9 महीनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल समस्या को लेकर दो बार राज्य का दौरा और बैठकें कर चुके हैं। हम नक्सलवाद से बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं… हमने कई योजनाएं लागू की हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं। अब तक 32 कैंप खोले जा चुके हैं और हम 29 और कैंप खोलेंगे…”
panchayattantra24.-नई दिल्ली: हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता के नाम संदेश जारी किया। शुभकामानएं देते हुए बड़ी जानकारी दी कि राजभाषा विभाग आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में हिंदी से अनुवाद के लिए एक पोर्टल ला रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा, इस वर्ष हिंदी दिवस हमारे लिए इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद आज 75वें साल में ‘राजभाषा हीरक जयंती’ मनाई जाएगी। 75 वर्षों की यह यात्रा हिंदी के लिए, राजभाषा के लिए और सभी राज्यों की अपनी-अपनी भाषाओं के लिए महत्वपूर्ण रही है। हिंदी ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। लेकिन आज हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। एक तरह से हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है। दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं। गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो या बंगाली हो, हर भाषा हिंदी को मजबूत करती है और हिंदी हर भाषा को मजबूत करती है।
उन्होंने कहा, “हिंदी आंदोलन को ध्यान से देखें तो राज गोपालाचार्य हों, महात्मा गांधी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, लाला लाजपत राय हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या आचार्य कृपलानी हों, सभी ऐसे क्षेत्रों से आए थे जहां हिंदी नहीं बोली जाती थी। फिर भी इन लोगों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाई। पिछले दस सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदी और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए काफी काम हुआ है। पीएम मोदी ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में संबोधित कर देश को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने गर्व से पेश किया है।”
उन्होंने कहा, “पिछले दस वर्षों में हमने कई स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं। हमने हिंदी को सरकारी कामकाज का प्रमुख हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया है। आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में हिंदी से अनुवाद के लिए एक पोर्टल ला रहा है, जिसके माध्यम से हम बहुत ही कम समय में एआई की मदद से सभी भाषाओं में पत्रों और भाषणों का अनुवाद कर सकेंगे। इस पहल से हिंदी और स्थानीय भाषाओं को बहुत मजबूती मिलेगी।”
panchayattantra24.-नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय में प्राक्कलन समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में समिति अध्यक्ष समेत सदस्यगण और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित प्राक्कलन समिति की प्रथम बैठक में शामिल हुए। लोकसभा सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने की जिसमे सदस्यों को समिति की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, प्राक्कलन समिति का कार्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि जनता के धन का उपयोग प्रभावी और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। यह समिति सरकारी खर्चों की जवाबदेही तय करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।
प्राक्कलन समिति भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है, जो लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है। इस समिति का मुख्य कार्य सरकार के खर्चों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना है कि धन का सही और आर्थिक रूप से उपयोग हो रहा है। समिति विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के व्यय का मूल्यांकन करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवंटित धन का उपयोग प्रभावी और आर्थिक रूप सही से हो रहा है। समिति सरकार को नीतिगत सुझाव भी देती है जिससे सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार हो सके। समिति अपनी जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है और लोकसभा में प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट्स सार्वजनिक होती हैं और इन पर चर्चा की जाती है।
प्राक्कलन समिति 2023-24 के दौरान ‘सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर पावर प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन – एक समीक्षा’ नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के तहत विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन’, ‘अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रगति’, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और एपैरल पार्क योजना और बीमार टेक्सटाइल यूनिट्स/PSUs के पुनरुद्धार प्रयास’, नमामी गंगे कार्यक्रम के तहत सीवेज उपचार परियोजनाओं का मूल्यांकन, पहाड़ी क्षेत्रों में हाइड्रो पावर परियोजनाओं का मूल्यांकन, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी योजना और भारतीय खाद्य निगम – एक समीक्षा उपभोक्ता मामले, ‘राष्ट्रीय कार्यक्रम पर रोकथाम और नियंत्रण नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज’ और ‘राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम’ का प्रदर्शन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन पर लेकर संबंधित मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है।
panchayattantra24.-नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक से छह पदक लेकर लौटे भारतीय ओलंपिक दल से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई हारता नहीं है, हर कोई सीखता है और वो सभी चैंपियन खिलाड़ी हैं। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी ने इन सभी को लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया था और इसके बाद पीएम हाउस में उन्हें होस्ट किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की और ओलंपिक में उनके अनुभव को जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान कहा, “सबसे पहले अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि आप ओलंपिक से हारकर भारत लौटे हैं। आप देश का झंडा ऊंचा करके लौटे हैं। आपने कुछ मूल्यवान अनुभव भी प्राप्त किए हैं और खेल एक ऐसा क्षेत्र है, मेरे दोस्तों, जहां कभी कोई सही मायने में हारता नहीं है, हर कोई सीखता है।
“दुनिया ने देखा है कि आपने मैदान पर क्या किया। अब आप मुझे बताइए कि आपने मैदान के बाहर क्या किया। आपने दुनिया भर के एथलीटों से दोस्ती की होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। शायद आपने सोचा होगा कि यदि हमारे देश में भी ऐसा कुछ होता तो कितना अच्छा होता…।” प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता अमन सेहरावत, निशानेबाज मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्यों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी पीआर श्रीजेश, कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अमन ने मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को भारत की जर्सी और हॉकी भेंट की।
पेरिस ओलंपिक में 16 खेलों में कुल 117 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया जिनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, कुश्ती, टेबल टेनिस और टेनिस शामिल हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल छह पदक (5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर) जीता। हालांकि उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन कई मौकों पर भारतीय खिलाड़ियों का भाग्य ने साथ नहीं दिया। भारत, टोक्यो ओलंपिक में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पार करने से चूक गया, जब उसने सात पदक (1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य) हासिल किए और 48 वें स्थान पर रहा था।
एथलेटिक्स में भारत ने 29 सदस्यीय मजबूत टीम के साथ बढ़त बनाई, जबकि देश ने निशानेबाजी स्पर्धाओं में 21 निशानेबाजों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भी उतारा। पदक जीतने के अलावा, भारतीय एथलीटों ने खेलों में नए रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया और छह स्पर्धाओं में चौथे स्थान पर रहने के बाद पदक जीतने से चूक गए।
panchayattantra24.-दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने खनिज पर टैक्स को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच मतभेद पर बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। अदालत की संवैधानिक बेंच ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि संसद के पास संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। चीफ डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर है या नहीं। वहीं अन्य 8 जजों ने एकमत से कहा कि इसे टैक्स नहीं माना जा सकता। इस तरह संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कर नहीं है।
इस अहम फैसले को सुनाने वाली बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय, एएस ओका, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, बीवी नागरत्ना, उज्जल भुयां, सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे। बेंच में शामिल अकेले जस्टिस बीवी नागरत्ना ऐसे जज थे, जिन्होंने बहुमत से अलग राय दी। चीफ जस्टिस ने अपनी और 7 अन्य जजों की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुसार केंद्र या संसद के पास अधिकार नहीं है कि वह खनिज पर टैक्स लगा सके। अदालत ने संविधान की लिस्ट 2 की एंट्री 50 के तहत यह व्यवस्था दी। इसी में खनिजों पर टैक्स को लेकर वर्णन किया गया है।
शीर्ष अदालत के इस फैसले से खनिजों के मामले में समृद्ध ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को बड़ा फायदा होगा। अब इस मामले में बुधवार को फिर सुनवाई होगी, जिसमें अदालत यह विचार करेगी कि इस फैसले को बीते दिनों से लागू किया जाए या फैसले के बाद से लागू किया जाए। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में 1989 में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी गलत बताया। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी एक टैक्स है।
panchayattantra24.-दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री सीतारमण लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। बजट से आम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। आईएएनएस ने देश के बजट पर आम लोगों से उनकी राय जानी। दिल्ली के रहने वाले के.एन. श्रीवास्तव प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहते हैं, “सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि प्रोडक्शन सेक्टर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि प्रोडक्शन से ही ज्यादा रोजगार बढ़ सकते हैं। इससे सीनियर सिटीजन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन बेरोजगारों के लिए स्कीम की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। इससे रोजगार बढ़ेंगे।“
महंगाई के सवाल पर वह कहते हैं, ” बरसात के बाद महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। यह बजट बिल्कुल विकसित भारत का बजट होगा। सबकी भागीदारी होगी, युवा शक्ति को नौकरी मिलेगी, तब अपने आप भारत विकसित बनेगा।“ इसके अलावा पूरा देश इस आम बजट को टकटकी लगाए आशा भरी निगाहों से देख रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत जरूरतों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आम लोगों को मोदी सरकार से बड़ी आस है। बता दें कि संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट संसद में पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है।
PT – नई दिल्ली। आंवला अपने खट्टे स्वाद की वजह से कई डिशेज में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में भी इसे सेहत के लिहाज से लाभदायक माना जाता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका मुरब्बा, अचार, जूस और भी कई चीजें बनाकर खाई जाती हैं। आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि यह सुंदरता बढ़ाने में भी आपकी मदद कर सकता है। आइए जानें आंवला खाने से क्या फायदे हो सकते हैं।
पाचन दुरुस्त रहता है
आंवला खाने से पाचन बेहतर होता है। इसमें फाइबर पाया जाता है, जो खाने को आंतों में से आसानी से पास करने में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती। साथ ही, यह गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने में मदद करता है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है और एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी पाचन संबंधी समस्याएं कम होती हैं।
इम्युनिटी बढ़ाता है
आंवला विटामिन-सी और एंटी-इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है। इसकी वजह से यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में मदद करते हैं। इससे भी इम्युनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है।
बॉडी डिटॉक्स
आंवला बॉडी डिटॉक्स करने में मदद करता है। यह शरीर में इकट्ठा गंदगी को साफ करने में मदद मिलती है और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।
ब्लड शुगर कंट्रोल होता है
आंवला ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से रोकता है। साथ ही, इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिससे इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता और डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।
स्किन के लिए फायदेमंंद
आंवला में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। इनसे स्किन के डार्क स्पॉट्स कम होते हैं और त्वचा ग्लोइंग नजर आती है।
दिल को हेल्दी रखता है
आंवला खाने से दिल से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे दिल बेहतर काम करता है और दिल की बीमारियां, जैसे एथिरोस्कलेरोसिस का खतरा कम होता है।
panchayattantra24.-दिल्ली । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @2047 ‘विजन डॉक्यूमेंट’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण राज्य नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है जिसे एक नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने विगत छह माह में माओवादी विरोधी अभियानों में की गयी कार्रवाई की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। नियद नेल्लानार योजना (आपका आदर्श गाँव) के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत नक्सलियों के आधार को कमजोर करने व शासन-प्रशासन व ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वास बहाली का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान में 23 कैंप खोले गए हैं, जिनमें 90 ग्राम शामिल हैं तथा भविष्य में 29 कैंपों को प्रारंभ करने की योजना है।