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panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के आज स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीआरपीएफ के जाबांजों के साहस, पराक्रम और बलिदान को सलाम करते हुए श्री बघेल ने कहा है कि उनकी सेवा और निष्ठा के हम सब भारतवासी ऋणी हैं।

 panchayattantra24.com,रायपुर। मेहनत, हौसला और आगे बढ़ने की चाह हो तो खुशियां महीन धागों से भी खिंची चली आती हैं। कोसे के इन्हीं महीन धागों से नक्सल हिंसा प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की आदिवासी महिलाएं अब अपने जीवन का ताना-बाना बुन रही हैं। गीदम ब्लॉक के छोटे से गांव बिंजाम की महिलाओं ने कोसा से धागा निकालने की कला सीखकर न सिर्फ अपने आय का एक नया जरिया बनाया है, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर पूरे परिवार के जीवनस्तर को एक नई दिशा दे रही हैं। कभी खेती-बाड़ी और घर के काम-काज में पूरा दिन लगाने वाली ये महिलाएं आज कोसा धागा बेच कर हर महीने  5 से 6 हजार रुपए कमा रही हैं।

कभी इन महिलाओं का जीवनस्तर सामान्य से भी नीचे स्तर का था। इनकी आर्थिक सहायता और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्ग 4 लाख 37 हजार 5 सौ रूपये की लागत से ग्राम बिंजाम के 15 परिवार के हितग्राहियों को कुल 10 नग बुनियादी रीलिंग मशीन तथा 5 नग कताई मशीन प्रदान की गई। इसके साथ ही इन परिवारों की महिलाओं को 15 दिन रीलिंग तथा कताई कार्य का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। काफी लगन और मेहनत से महिलाओं ने कोसा से धागा निकालने की कला को सीखा और उसे निखारते हुए आगे बढ़ रही हैं।

कोसा खरीदी से लेकर, धागा बनाने और उसे बेचने तक का काम महिलाएं खुद कर रही हैं। कोसा से धागा निकालने की प्रक्रिया में सबसे पहले वह कोसे की ग्रेडिंग करती हैं। ग्रेडिंग के बाद प्रतिदिन के हिसाब से कोसा उबाला जाता है और उबले हुए कोसे से धागा बनाया जाता है। ये महिलाएं कोसा फलों से धागाकरण कार्य करके रेशम धागे रील्ड यार्न तथा घीचा यार्न का उत्पादन करती हैं। जिसे व्यापारियों को बेचा जाता है, बिक्री से आए रुपयों से पहले कोसे का पैसा रेशम विभाग को चुकाया जाता है। इसके बाद बचे हुए रुपयों से का उपयोग महिलाएं अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने और परिवार को चलाने में करती हैं। इस महिला समूह की एक सदस्य ने आभार जताते हुए बताया कि सरकार की पहल से उन्हें रोजगार तो मिला ही है, साथ में उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। जिससे उनके घर की स्थिति सुधरी है। उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिल गया है और अब काम के लिए गांव से बाहर जाना नही पड़ता।

 

रायपुर। बृहस्पति सिंह विवाद मामले में सदन से अपनी बात कहकर निकले मंत्री टीएस सिंहदेव अपने शासकीय आवास पहुंच गए है। लेकिन अपने बंगले पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बंगले में ताला लगवा दिया है और किसी को भी बंगले के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

सदन के बाहर और बंगले में भी मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश, लेकिन उन्होंने किसी से भी कोई बात नहीं की। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडेय अंदर मौजूद है।

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे. शिक्षा विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिए है. प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होगी. वहीं प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल खोलने का का फैसला स्कूल समिति करेगी. विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहली से 5वी व 8वीं की कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में ग्राम पंचायत और स्कूल की पालक समिति अनुशंसा करेगी. इसी तरह शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद और स्कूल की पालक समिति खोलने का निर्णय लेंगे।

अनुशंसा मिलने के बाद पहली से 5वी व 8वीं की कक्षा 2 अगस्त से शुरू होगी. जिन जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक एक प्रतिशत से कम होगी, वहां स्कूल प्रारंभ की जाएगी. 50 फ़ीसदी बच्चों के साथ कक्षाएं लगेंगी. विद्यार्थी को सर्दी, खांसी, बुखार होने पर कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी. इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी यथावत संचालित होगी. विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है. कैबिनेट में निर्णय के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं।

पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं 2 अगस्त से

वहीं प्रदेश में 2 अगस्त से महाविद्यालयों में भी पढ़ाई शुरू होगी. यहां ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू होगा. पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं 2 अगस्त से और अंडर ग्रेजुएट कक्षाएं 15 अगस्त के बाद चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ होगी।

जिन जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक एक प्रतिशत से कम होगी, वहां कॉलेज शुरू किया जाएगा. 50 फ़ीसदी विद्यार्थियों के साथ कक्षाएं लगेंगी. विद्यार्थी को सर्दी खांसी बुखार होने पर कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी. इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी यथावत संचालित की जाएगी. विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल का लायसेंस रद्द हो गया है. कलेक्टर सौरभ कुमार ने हॉस्पिटल का लायसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया है।

दरअसल, कोरोना काल के बीच 17 अप्रैल को राजधानी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में बड़ा हादसा हुआ था. अस्पताल में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी. इस आगजनी में 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी।

अस्पताल को 2 मंजिल तक ही संचालित करने की अनुमति मिली थी. प्रबंधक तीसरी मंजिल में भी अस्पताल संचालित कर रहा था. अस्पताल प्रबंधन द्वारा अग्निशमन संबंधी सुरक्षा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। जिले में भगवान गणेश की मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है. पिछले साल भी दिशा-निर्देश जारी की गई थी. इसमें कहा गया था गणेश उत्सव के दौरान 4 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्तियों की पूजा करने के लिए अनुमति नहीं होगी. इस वजह से मूर्तिकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इस साल भी मूर्तिकार परेशान नजर आ रहे है और जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे है कि जल्द ही गाइडलाइन जारी किए जाएं।

मूर्तिकार कहते है कि यदि बड़ी मूर्तियों को अनुमति नहीं मिली तो उनका 6 से 7 लाख रूपए का नुकसान हो जाएगा. उनका यही पेशा है वे सालों से मूर्ति बनाकर ही अपना घर चलाते हैं. मूर्तिकारों की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत खराब है. वे पिछली बार की बची हुई बड़ी मूर्तियों को ही नया कर बेचने वाले थे, लेकिन इस बार भी बड़ी मूर्तियों को अनुमति नहीं दी गई तो मूर्तिकारों को बड़ी मूर्तियां विसर्जित करने विवश हो जाएंगे।

वहीं इस मामले में विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा है मूर्तिकारों को 4 फीट के ऊंचाई की मूर्ति का ही निर्माण करना चाहिए, हालांकि मूर्तिकारों को इस बार कोई परेशानी न हो इसके लिए मैने मुख्यमंत्री बघेल से बात की है. इस बार जो गाइडलाइन जारी होगी उसमें मूर्तिकारों को दिक्कत ना हो ये बात कही गई है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में सोमवार को विधानसभा के समिति कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे सहित समिति के सदस्यगण बैठक में उपस्थित थे। जैसा कि पहले से उम्मीद थी कि सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में हंगाम होगा, हुआ भी।

कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पर हुए हमले और मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए गए आरोप को लेकर सोमवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के सदस्यों ने इस मामले की सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। भाजपा सदस्यों ने कहा कि यह राज्य के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। इस मामले में एक मंत्री पर आरोप है इसलिए पूरी सरकार आरोपित है। ऐसे में सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने से पहले इस मामले में आसंदी (अध्यक्ष) की व्यवस्था आनी चाहिए।

इस दौरान अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने संसदीय कार्यमंत्री को सरकार का पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन विपक्ष ने उन्हें बोलने नहीं दिया। भाजपा विधयकों ने कहा कि यदि सुनना ही है, तो पहले बृहस्पति सिंह, टीएस सिंहदेव और फिर उन 18 विधयकों को सुना जाए, जो कल बृहस्पति सिंह के साथ प्रेस कांफ्रेंस में शामिल थे।

सदन में जब यह मुद्दा उठा तब बृहस्पति और सिंहदेव दोनों सदन में नहीं थे। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। इसे देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दूसरी बार तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक निर्भरता खेती आधारित है. राज्य की उन्नति और प्रगति का मुख्य आधार खेती ही है. वजह राज्य में ग्रामीण आबादी का 70 फीसदी से अधिक होना है. वजह है 70 फीसदी आबादी का मुख्य कार्य खेती का होना. लिहाजा खेती-किसानी की पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दिशा में लगातार सकरात्मक कदम उठाते जा रहे हैं. उन्होंने सत्ता संभालने के साथ ही कर्जा माफी कर किसानों को राहत देने, किसानों की दशा सुधारने की शुरुआत की थी. बतौर ढाई सालों में मुख्यमंत्री ने किसानों को जहाँ कर्जा मुक्ति दिलाई, तो वहीं 25 सौ रुपये धान का देकर उन्हें समृद्ध करने का काम भी किया। 

इसी दिशा में मुख्यमंत्री कई प्रयोग भी कर रहे हैं. नवीन सोच, नवीन तकनीक और खेती में कई नवाचारों के साथ वे राज्य के किसानों को और उन्नतशील बनाने में लगे हैं. यह महज खबर के लिहाज से या तारीफ में कही जा रही बातें नहीं है. इन बातों के पीछे पर्याप्त आधार है. इस आधार को समझाने हम इस स्पेशल स्टोरी में आपको मुख्यमंत्री के उस फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे राज्य में एक नई व्यवासायिक खेती क्रांति आने वाली है। 

बात मछलीपालन खेती की हो रही है. जी हाँ मछलीपालन भी अब खेती करना है. भूपेश सरकार ने मछलीपालन को खेती का दर्जा देकर इस व्यवसाय जुड़े हजारों व्यवासायी किसान परिवार को लाभांवित करने का काम किया है. मुख्यमंत्री ने बीते 20 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया कि राज्य में मछली पालन को आज से कृषि का दर्जा दिया जाता है। 

क्या होगा इससे फायदा

मुख्यमंत्री के इस फैसले मछुआरों को क्या फायदा होगा ? यह सवाल सजह रूप से हर किसी के मन में आ सकता है. इसका जवाब भी है. सरकार के इस फैसले से मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए किसानों के समान ही ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा. इसके साथ ही जलकर और विद्युत शुल्क में भी छूट का लाभ मिलेगा. अन्य कई योजनाओं का लाभ मछली पालकों को दिया जाएगा. सरकारी आकड़ों के मुताबिक सरकार के इस कदम से मछली पालन से जुड़े 2 लाख 20 हजार लोगों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। 

बता दें कि राज्य में मत्स्य पालन के लिए अभी मछुआरों को एक प्रतिशत ब्याज पर एक लाख तक तथा 3 प्रतिशत ब्याज पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक ऋण मिलता था. इस क्षेत्र को कृषि का दर्जा मिलने से अब मत्स्य पालन से जुड़े लोग सहकारी समितियों से अब अपनी जरूरत के अनुसार शून्य प्रतिशत ब्याज पर सहजता से ऋण प्राप्त कर सकेंगे. किसानों की भांति अब मत्स्य पालकों एवं मछुआरों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। 

मछलीपालकों को अब फ्री मिलेगा

मछलीपालन को खेती का दर्जा मिलने का बड़ा फायदा मछलीपालकों अब मिलेगा. यह फायदा जुड़ा है पानी के शुल्क से. दरअसल किसानों को अब पानी का शुल्क नहीं देना पड़ेगा. खेती का दर्जा मिलने से पूर्व तक राज्य में मछली पालन के लिए किसानों को जो पानी दिया जाता है, उसके लिए उन्हें प्रति 10 हजार घन फीट 4 रुपये देने पड़ते थे. अब यह शुल्क उन्हें देने की जरूरत नहीं है. बता दें कि राज्य में मछली पालन के लिए 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई बांधों एवं जलाशयों से नहर के माध्यम से जलापूर्ति आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए मत्स्य कृषकों एवं मछुआरों को प्रति 10 हजार घन फीट पानी के बदले 4 रूपए का शुल्क अदा करना पड़ता था, जो अब उन्हें फ्री में मिलेगा। 

बिजली दर में भी छूट

इसके साथ ही मत्स्य पालक कृषकों एवं मछुआरों को प्रति यूनिट 4.40 रुपए की दर से विद्युत शुल्क भी अदा नहीं करना होगा. सरकार के इस फैसले से मत्स्य उत्पादन की लागत में प्रति किलो लगभग 10 रुपए की कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा. इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा और उनकी माली हालत बेहतर होगी। 

मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य की ओर

राज्य में मत्स्य कृषकों मछुआरों को सरकार द्वारा दी जा रही सहूलियतों का ही यह परिणाम है कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन में देश में छठवें स्थान पर है. मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने से राज्य 6 वें पायदान से ऊपर की ओर अग्रसर होगा और मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा, इसकी उम्मीद बढ़ गई है. राज्य में वर्तमान में 93 हजार 698 जलाशय और तालाब विद्यमान हैं, जिनका जल क्षेत्र एक लाख 92 हजार हेक्टेयर है.इसमें से 81 हजार 616 जलाशयों एवं तालाबों का एक लाख 81 हजार 200 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत है, जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 94 प्रतिशत है। 

मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि यहां से मत्स्य बीज की आपूर्ति पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उड़ीसा और बिहार को होती है। 

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 288 करोड़ मत्स्य बीज फ्राई तथा 5.77 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है. राज्य की मत्स्य उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 3.682 मीटरिक टन है, जो राष्ट्रीय उत्पादकता 3.250 मीटरिक टन से लगभग 0.432 मीटरिक टन अधिक है। 

केज कल्चर को बढ़ावा

छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अब केज कल्चर को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य में अब तक 2386 केज स्थापित किए जा चुके हैं. कोरबा जिले के हसदेव बांगो जलाशय में 1000 केज की स्थापना की जा रही है. इस तकनीकी में जलाशयों में 6 बाई 4 बाई 4 मीटर में केज स्थापित कर तीव्र बढ़वार वाली मछली जैसे पंगेसिएश एवं तिलापिया प्रजाति का पालन किया जाता है, जिससे प्रति केज 3 मेट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन होता है। 

ढाई साल में 9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

छत्तीसगढ़ में मछलीपालन का व्यवसाय तेजी फूल-फल रहा है. सरकारी आँकड़े बताते हैं कि बीते ढाई साल में 9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. जानकारी के मुताबिक राज्य में ढाई सालों में मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में 13 प्रतिशत और मत्स्य उत्पादन में 9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 

यह तब की स्थिति है जब मछलीपालन को खेती का दर्जा नहीं मिला था. अब जब इसे खेती का दर्जा मिल गया है तो प्रबल संभावना है कि मछली उत्पादन में वृद्धि और तेजी से होगी। 

अनुदान, सहायता के साथ बीते ढाई साल में ये हुआ

लैंडलॉक प्रदेश होने के कारण राज्य के मत्स्य कृषकों एवं मछुआ समूहों द्वारा स्वयं की भूमि पर बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण कराकर मत्स्य पालन करना, मत्स्य क्षेत्र के विस्तार का अच्छा संकेत है। 

बीते ढाई सालों में सरकार की मदद से लगभग एक हजार नवीन तालाबों का निर्माण मत्स्य पालन के उद्देश्य से हुआ है। 

सरकार इसके लिए सामान्य वर्ग के मत्स्य कृषकों को अधिकतम 4.40 लाख रुपए तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला वर्ग के हितग्राहियों को 6.60 लाख रुपए की अनुदान सहायता तालाब निर्माण और मत्स्य आहार के लिए देती है। 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र को संवर्धित करने के उद्देश्य से मछुआरों को मछुआ दुर्घटना बीमा का कवरेज भी प्रदान करती है। 

बीमित मत्स्य कृषक की मृत्यु पर 5 लाख रूपए की दावा राशि का भुगतान किया जाता है। 

बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 25 हजार रुपये तक के इलाज की सुविधा का प्रावधान है। 

मछुआ सहकारी समितियों को मत्स्य पालन के लिए जाल, मत्स्य बीज एवं आहार के लिए 3 सालों में 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। 

बायोफ्लॉक तकनीकी से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य कृषकों को 7.50 लाख रुपए की इकाई लागत पर 40 प्रतिशत की अनुदान सहायता दिए जाने का प्रावधान है। 

नवीन नीति और कार्ययोजना

राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य कृषकों मछुआरों को सहूलियत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवीन मछली पालन नीति तैयार की जा रही है। 

इसके लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में गठित समिति ने मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने, ऐसे एनीकट जिनका क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर तक है, उसे स्थानीय मछुआरों के निःशुल्क मत्स्याखेट के लिए सुरक्षित रखने तथा मछुआ जाति के लोगों की सहकारी समिति को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जलाशयों को मछली पालन के लिए पट्टे पर देने की सिफारिश की है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को किसानों के मुद्दे पर सदन गरमा सकता है। विपक्षी पार्टी रासायनिक खाद की कमी, अमानक बीज और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बांध से पानी नहीं छोड़े जाने का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। किसानों की कर्जमाफी को लेकर भी सवाल लगा हुआ है। सत्ता पक्ष ने भी पटलवार करने की पूरी तैयारी कर रखी है।

इसकी वजह से सदन में हंगामा होने के आसार हैं। विधानसभा सचिवालय से जारी कार्यसूची के अनुसार सोमवार को सदन में किसानों के जमीन अधिग्रहण का भी मुद्दा उठेगा। कांग्रेस सदस्य कुलदीप जुनेजा ने इस मामले में ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। इसमें कहा गया है कि सीमेंट कंपनियों ने किसानों के जमीन अधिग्रहण के एवज में उनके परिवारों को नौकरी नहीं दी है। इस पर राज्य के श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया सदन में सरकार की तरफ से जवाब देंगे।

परंपरा के अनुसार मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। सदन में छत्तीसगढ़, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे पांच पूर्व विधायकों समेत सात लोगों के निधन का उल्लेख किया जाएगा। इसमें बद्रीधर दीवान पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा, डॉ. शक्राजीत नायक पूर्व राज्यमंत्री, गुलाब सिंह पूर्व विधायक, सोमप्रकाश गिरि व बालाराम वर्मा, बलराम सिंह बैस पूर्व विधायक अविभाजित मध्यप्रदेश, करुणा शुक्ला, खेलनराम जांगड़े पूर्व सांसद और रामाधार कश्यप पूर्व राज्यसभा सदस्य शामिल हैं।

सदन में उठाएंगे जनहित के सवाल: कौशिक

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि मानसून सत्र में किसानों से लेकर प्रदेश में बढ़ते अपराध का मामला सहित मतांतरण का मामला प्रमुखता से सदन में उठाएंगे। इस समय खाद की कमी एक बड़ी समस्या है। बिलजी आपूर्ति नहीं होने से आम लोग परेशान हैं। रेत से लेकर भूमाफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं, जो बेलगाम हैं। प्रदेश में लगातार हो रहे अपराध की घटनाओं से आम लोग भयभीत हैं। इन सब मुद्दों को भाजपा विधायक दल मुखरता से सदन में उठाएगा। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि सत्र छोटा है, लेकिन मुद्दे अधिक हैं। अधिक से अधिक मुद्दे उठाकर प्रदेश की सरकार को हर मोर्चे पर घेरेंगे।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। रायपुर स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का आधिपत्य हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। हितग्राही अपनी गाढ़ी कमाई तथा बैंक से कर्ज लेकर मकान का पैसा जमाकर घर का सपना देख रहे हैं। मगर, उनका सपना पूरा नहीं हो रहा है। आवास के लिए हितग्राही पिछले तीन साल से रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अपने मकान का आधिपत्य नहीं मिल पा रहा है। आधिपत्य न मिलने की वजह से वह किराये के मकान में रहने को मजबूर हैं।

रविवार को पूर्व आरडीए अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के साथ सौकड़ों की संख्या में हितग्राहियों ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहुंचकर आरडीए के विरोध में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि रायपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2016 में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का निर्माण शुरू किया था। इसमें इडब्ल्यूएस के 1472 तथा एलआईजी के 944 फ्लैट शामिल हैं। हितग्राहियों को वर्ष 2019 में निर्माण कार्य पूरा कर सौंप देना था।

इस योजना को पांच पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक हितग्राहियों को आवास का आधिपत्य नहीं मिल पाया है, जिससे हितग्राहियों पर दोहरा भार पड़ रहा है। हितग्राही खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यशवंत साहू ने नईदुनिया को बताया कि कॉलोनी में फ्लैट बुक करवाया था। तीन साल बीत जाने के बाद भी अभी तक आधिपत्य नहीं मिल पाया है।

किराया से बचने के लिए घर बुक किया था, लेकिन वर्तमान में किराया और बैंक का कर्ज दोनों जमा करना पड़ रहा है। अभिषेक कुमार ने बताया कि राजधानी में खुद के मकान की चाहत में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मकान बुक करवाया था, लेकिन समय पर मकान नहीं मिलने से काफी दिक्ततों का सामना करना पड़ रहा है।

हितग्राहियों को देना होगा अतिरिक्त चार्ज

इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में 1472 फ्लैट बने हैं। उसमें से 896 इडब्ल्यूइएस तथा 944 एलआइजी फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। बुकिंग के समय इडब्ल्यूएस फ्लैट की कीमत चार लाख 89 हजार रुपये थी। निर्माण दर में बढ़ोतरी होने के कारण हितग्राहियों को लगभग 44 हजार रुपये ज्यादा देने होंगे। इसके अलावा जीएसटी और मरम्मत चार्ज भी देना होगा।

इसी तरह एलआईजी फ्लैट की कीमत सात लाख 33 हजार रुपये थी, लेकिन निर्माण अवधि में देरी के चलते इसकी लागत भी बढ़ी है। एलआइजी फ्लैट में 72 हजार रुपये ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा जीएसटी और मरम्मत चार्ज भी देना होगा। आरडीए के अधिकारी का कहना है कि हितग्राही को राशि जमा करने के बाद रजिस्ट्री की जाएगी. उसके बाद फ्लैट का आधिपत्य दिया जाएगा।पैसा जमा करने वालों को तत्काल आधिपत्य दिया जाएगा।

जानिए क्या है हितग्राहियों की मांग

इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में जमा हितग्राहियों का कहना कि वर्तमान में निवासरत किराए की राशि एवं किश्त दोनों का बोझ उठाना पड़ रहा है। इसलिए पूर्व में दिए गये आवंटन पत्र के अनुसार आबंटितों से अंतिम किश्त एवं वास्तविक मूल्य का 7.5 प्रतिशत रखरखाव राशि के अलावा कोई सर चार्ज लागू न किया जाए। यह फ्लैट प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे हैं। इसलिए हितग्राहियों को फ्लैट की रजिस्ट्री में लगने वाली राशि को भी हितग्राहियों के लिए मुफ्त सुविधा प्रदान करने के लिए मंथन किया जाना चाहिए।

वर्जन

इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में विरोध करके क्या मिलेगा। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में कुछ बिल्डिंग तैयार हो गई है। हितग्राही पैसा जमा करें, उनको तुरंत आधिपत्य दे दिया जाएगा।

– एय्याज तंबोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आरडीए