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 panchayattantra24.com,रायपुर।  कोरोना बीमारी में सबसे उपयोगी ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य ने भी उद्योगों में ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी है. यही कारण है कि राजधानी के उरला के करीब 40 प्लांट बंद होने की कगार पर है। 

उरला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि इसका असर ये हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ से पलायन शुरू होने लगा है. उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी में हम भी चाहते है कि अस्पतालों को अधिक से अधिक ऑक्सीजन सप्लाई की जाएं और बिना ऑक्सीजन के किसी भी मरीज की मौत नहीं होनी चाहिए। 

लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कोरोना काल में 80 :20 का रेशियो था. यानी 80 प्रतिशत अस्पताल और 20 प्रतिशत उद्योगों को ऑक्सीजन सप्लाई होता था. जिससे दोनो काम चलते थे. लेकिन नेश्नल डिजास्टर एक्ट लगने के बाद अब उद्योगों की हालत खराब हो गई है। 

उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये मांग की थी कि अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद जो बचे उसमें से कुछ हिस्सा उद्योगों को भी दिया जाए. जिससे प्रदेश से पलायन न हो. ये मांग मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पिछले दिनों हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में रखी है। 

लेकिन अब तक केंद्र की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. यही कारण है कि जिन प्लांटों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है उनकी हालत खराब है। 

एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये भी कहा कि बैंकिंग काम भी प्रभावित हो गया है. चैक क्लियर नहीं हो रहे है, जिससे भी उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया में वायरल 40 उद्योगों के बंद होने की सूची पर उन्होंने मुहर तो नहीं लगाई लेकिन ये जरूर कहा कि बिना ऑक्सीजन उद्योगों में काम संभव नहीं है। 

सोशल मीडिया में वायरल सूची

1: Sindh Ispat

2: Ganpati Ispat

3: Cg steel product

4: Banke Bihari steel

5: Hanukripa ispat

6.Avani Ferro Unit 2 one mill

7: Iswar ispat unit 1

8: Iswar ispat unit 6

9) Vinayak Ispat

10) shivam Structural

11) Surya ispat

12) Gravity ferrous unit 1

13) Gravity ferrous unit 2

14) shree ram steels

15) kisan steel rolling mill

16) Ac strips

17) Vandana rolling

18) Vandana ispat

19) shivali udyog

20) Mahendra sponge

21) Shree Ananta Re rollers

22) SS INDUSTRIS

23) AC Steel

24)Shree Hanuman Loha Ltd

25)Goyal Energy (Unit-1)

26)adarsh ispat

27)shree shyam rolling mill

28) Trimurty re rollers

29) Rs steel

30)Jai Ambey

31) Balajee loha

32) Ashok ispat udyog

33) Radhe hurkat ispat

34) MK rolling mill

35) Nandan steel (2 mill)

36) prime ispat (3 mills )

37) Shri Sai rolled

38 ) Venkatesh ispat

39) Venkatesh strips

40) Mahamaya steel (2 mill )

 

panchayattantra24.com,छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर के कबीरनगर थाना क्षेत्र में एक युवक को 10 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए कबीरनगर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी रंजीत सिंह 26 वर्ष का है, जो कि मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर का रहने वाला है, मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की और आरोपी के पास से 10 किलो गांजा बरामद किया। जिसकी कुल कीमत 80 हज़ार रुपये है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा आबकारी एक्ट 34 ब के तहत कार्रवाई की गई।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार इजाफा को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का एलान किया, जिसके लिए कल यानी 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. एक मई से 18 से ऊपर वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा. इसके लिए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है. ऐसे में सवाल यह है कि वैक्सीन का स्टॉक कितना है जबकि कई राज्य इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। 

इन राज्यों ने खड़े किए हाथ 

देश में 1 मई से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है. इससे पहले ही कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड ने  कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर हाथ खड़े कर दिए है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 18 से 45 साल के बीच 2.90 करोड़ लोगों को फ्री में टीका दिया जाएगा। 

राज्य सरकार की ओर से 3 हजार करोड़ रुपये इसके लिए खर्च किए जाने की बात है. इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि एक मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन जब मैंने सीरम इंस्टीट्यूट में बात की तो पता चला कि जो ऑर्डर अभी केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं, उसे ही पूरा करने में 15 मई का वक्त लगेगा। 

सीएम बघेल ने दिए 50 लाख डोज वैक्सीन के ऑर्डर

छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीन के दोनों उत्पादकों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को 50 लाख डोज वैक्सीन का ऑर्डर दिया है. वैक्सीन मिलने ही योजनाबद्ध तरीके से राज्य में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों का तत्परता से टीकाकरण किया जाएगा. इसके लिए राज्य के सभी ज़िलों के वैक्सीनेटर का प्रशिक्षण भी किया जा रहा है. शासकीय केन्द्र में होने वाला टीकाकरण पूरी तरह निःशुल्क होगा। 

सोरेन बोले- केंद्र ने वैक्सीन प्रोडक्शन को हाईजैक किया

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक मई से राज्य में 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन इस घोषणा के महज दो दिनों बाद ही सरकार ने हाथ खड़े कर लिए. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन प्रोडक्शन को हाईजैक कर लिया गया है. हम लोग उनसे वैक्सीन नहीं खरीद सकते। 

कैप्टन बोले, हमारे पास वैक्सीन नहीं, तो कैसे लगाएं

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारे पास चार लाख वैक्सीन ही बची है. केंद्र की ओर से वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई, तो एक मई से कैसे सबको टीका लगा सकते हैं. केंद्र सरकार ने कह दिया कि एक मई से वैक्सीन दी जाए, लेकिन हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है. पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो हमारे पास इसे देने का कोई तरीका नहीं है। 

दिल्ली में सबको लगेगी मुफ्त वैक्सीन

दिल्ली केमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर में 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी. इसके लिए 1.34 करोड़ डोज की खरीद को मंजूरी दे दी गई है. सरकार टीकों की खरीद और लोगों को टीका लगाने की गति तेज करने के लिए प्रयास करेगी. केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 टीकों की कीमत एक ही होनी चाहिए और उन्होंने केंद्र से कीमतें कम करने की अपील की। उन्होंने टीका उत्पादकों से कीमतें कम करने की अपील करते हुए कहा कि यह मानवता की मदद करने का समय है लाभ कमाने का नहीं,

योगी सरकार ने दिया ऑर्डर

उत्तर प्रदेश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों के कोविड की वैक्सीन मुफ्त लगेगी. सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं. कोविडशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट और कोवैक्सिन बनाने वाली भारत बायोटेक को 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर भेज दिया गया है। 

महाराष्ट्र: अभी कई सेंटर बंद तो 1 मई के बाद क्या होगा

महाराष्ट्र से कोरोना के सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं. इसी बीच वहां के कई वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन न होने की वजह से उसे बंद करने की भी खबरें आई हैं। रविवार को मुंबई के 73 वैक्सीनेशन सेंटर में से केवल 37 ही खुले. यहां भी अधिकांश दूसरी डोज लेने वालों को ही प्राथमिकता दी गई है. महाराष्ट्र के अधिकारियों का कहना कि केंद्र की नई गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य को खुद वैक्सीन की व्यवस्था करनी होगी. सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक को इस बारे में लिखा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। 

शिवराज सरकार से 45 लाख वैक्सीन का ऑर्डर

मध्यप्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने की घोषणा की है.  इसकी शुरुआत 1 मई से होगी और सरकार ने इसके लिए 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर दिया है. कोविशील्ड की कीमत कम होने के चलते सरकार ने पहला ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है. इस पर 180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 45 लाख डोज 1 मई से पहले ही राज्य में पहुंच जाने की उम्मीद है. कोविशील्ड की कीमत स्वदेशी कोवैक्सीन से कम है. कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 600 रुपये है जबकि सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की एक डोज 400 रुपये में मिलेगी। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध तरीके से शराब खपाने का एक और बड़ा मामला नवा रायपुर से सामने आया है। नवा रायपुर के राखी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 10 पेटी अवैध शराब जब्‍त की है। जब्‍त शराब में पंजाब आबकारी विभाग की मुहर लगी हुई है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अभनपुर इलाके के पचेड़ा गांव में अवैध शराब छिपा कर रखे जाने की सूचना पुलिस अफसरों को मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर अफसरों ने अभनपुर थाना पुलिस को बिना भनक लगे नवा रायपुर की राखी थाना पुलिस को कारवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद राखी पुलिस टीम ने ग्राम पचेड़ा पहुंचकर पूर्व सरपंच इकराम खान के ठिकाने पर दबिश दी, जहां से 10 पेटी पंजाब प्रांत की शराब बरामद की गई।

राखी थाना पुलिस ने बताया कि अवैध शराब की बेच रहे पचेड़ा पंचायत के पूर्व सरपंच इकराम खान ने खेत में एक स्टोर रूम बना रखा था, जहां पर इस अवैध शराब को छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने इस मामले में इकराम खान को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

लाकडाउन में बिक रही शराब, तस्कर सक्रिय

छत्तीसगढ़ इन दिनों कोरोना महामारी की वजह से लोग हलाकान है, जिसके चलते राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के 23 जिलों में लॉकडाउन किया गया है। परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े राजस्व स्रोत यानी कि शराब की दुकानों को भी महज इसलिए बंद कर दिया है ताकि प्रदेश में मचा हुआ हाहाकार किसी तरह से शांत तो हो सके।

 

इसके विपरीत आपदा को अवसर की तरह भुनाने वाले अवैध कारोबार को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वीआइपी रोड के बड़े होटलो,ढाबों और गली मोहल्ले में एक हजार की शराब की बोतल दो से तीन हजार में बिक रही है। शिकायत के बाद भी पुलिस और आबकारी विभाग कोई कारवाई नही कर रहा। यानि दोनों की मौन स्वीक्रति है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में बेकाबू हो चुके कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किस जिले में क्‍या स्थिति है। जिम्‍मेदार अधिकारी क्‍या कर रहे हैं और बेहतर उपाय क्‍या किए जा सकते हैं। संक्रमण के रोकथाम के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों पर कितना अमल किया गया आदि की समीक्षा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने की। सिविल लाइंस स्थित निवास स्थान से वर्चुअल माध्यम से जिलों की कोरोना समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने जिलों में कोरोना संक्रमण की जांच, पॉजिटिविटी दर और कार्ययोजना की जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी जिलों में चिकित्सा उपकरणों और 5 व 10 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के विषय में संवाद कर उपयोग में लिए जा रहे उपकरणों की जानकारी ली।

इसके उपरांत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे पॉजिटिव मरीजों की जानकारी लेकर कांटेक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं में बेहतर प्रबंधन बनाकर मरीजों की ट्रेसिंग जल्द से जल्द करना आवश्यक है, ज्यादातर मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं जिससे परिस्थिति कठिन हो जाती है।

इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने सभी जिले के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 

panchayattantra24.com,रायपुर।  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह एवं उनके पुत्र के द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताओं एवं आय से अधिक अनुपात हीन संपत्ति के शिकायत का पत्र 27/7/20 को एवं उनके पुत्र अभिषेक सिंह की शिकायत 4/8/20 को विनोद तिवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से की थी इस शिकायत पत्र पर PMO ने शिकायत पंजीबद्ध कर केश अवर सचिव को ट्रांसफ़र कर दिया था.  उक्तआशय की जानकारी देते हुए विनोद तिवारी ने बताया कि डॉ रमन सिंह के द्वारा निर्वाचन आयोग में अभ्यर्थी के रूप में शपथ पत्र जमा किया गया है जिसमें झूठा लेख भी किया गया है एवं शपथ पत्र में दर्शायी गई सम्पत्ति के वृद्धि का कोई स्रोत नहीं बताया गया है। 

कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने बताया कि डॉ रमन सिंह के खिलाफ 5 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा मेरी शिकायत पर एक पत्र छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव के नाम शिकायत पत्र सहित अन्वेषण/ जांच हेतु प्रेषित किया गया है उसकी एक प्रतिलिपि मुझे भी प्राप्त हुई है। 

विनोद तिवारी ने बताया की 27 अप्रैल को मैने छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन को भारत सरकार द्वारा भेजे गये पत्र पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी से अवगत कराने के लिये आज मेल के माध्यम से पत्र भेजा है प्रमुख सचिव को भेजे गये पत्र में लेख है कि , मेरे पत्र दिनांक 5/4/21 में कार्यवाही की स्थिति जो आपके ऑफ़िस को भारत सरकार से प्राप्त हुआ है, मैने डाक्टर रमन सिंह तथा उनके पुत्र अभिषेक सिंह के विरुद्ध दो शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है डाक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के 2003 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे एवं उनके पुत्र अभिषेक सिंह नज़दीक रूप से उनके क्रियाकलापों में जुड़े रहे है। 

प्रार्थी द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया गया शिकायतों का विवरण डाक्टर रमन सिंह के विरुद्ध शिकायत 26/7/2020 एवं अभिषेक सिंह के विरुद्ध शिकायत 4/8/20 शिकायतकर्ता को भारत सरकार से प्राप्त पत्र के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है की, उन शिकायत पत्रों को केंद्र सरकार ने अन्वेषण/जाँच के लिये, राज्य सरकार को वापस भेज दिया है, चूँकि क़ानून एवं व्यवस्था का पालन कराना राज्य सरकार का एकल क्षेत्राधिकार है। 

पूर्व में दाखिल शिकायतों की कॉपी तथा केंद्र सरकार का पत्र दिनांक 5/4/21 की कापी भी पत्र के साथ संलग्न है।यह भी ज्ञात हो की प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में पटिशन न 602 / 2020 दाख़िल किया है, जो अभी विचाराधीन है. इसलिये आपसे आग्रह है की, पत्र दिनांक 5/4/21 जो की आपके कार्यालय को भारत सरकार से प्राप्त हुआ है की, उसके सम्बंध में क्या कार्यवाही हुई है, उससे मुझे अवगत कराया जाये। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर राजधानी रायपुर में मारामारी की स्थिति है। ऐसे में कोरोना के बिगड़ रहे हालात के बीच कालाबाजारियों ने भी आपदा को अवसर बना लिया है। एक तरफ डॉक्टर कहते हैं कि रेमडेसिविर रामबाण औषधि नहीं है। डॉक्टर जरूरत वाले मरीजों को ही यह इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन लोगों में भ्रम फैल गया है कि इस इंजेक्शन से जान बच सकती है। हालात यह है कि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में 30 हजार रुपये में बेचा जा रहा है। जानकारी के अनुसार राज्य में एक बड़े व्यापारी नेता के रिश्तेदार जो एक फार्मा कंपनी का डिस्ट्रीव्यूटर्स है के द्वारा बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर की सप्लाई की जा रही है। नामचीन hetero कंपनी का छत्तीसगढ़ का c&f एजेंट है और इसी ब्रांड के नाम से रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। कंपनी से पिछले दो महीने में हजारों की संख्या में इंजेक्शन इस डिस्ट्रीब्यूटर ने उठाए हैं। जिसके वितरण के बारे में प्रशासन को जानकारी लेनी चाहिए। मामूली लागत का इंजेक्शन 30000 रुपए तक के मूल्य पर बाजार में बेचा जा रहा है। इसके अलावा Svs Pharma के नाम से एक संस्था भी बड़े मेडिकल कारोबारों की सूची में शामिल है। सूत्रों ने बताया कि उक्त संस्था व्यापारी नेता के रिश्तेदार और पार्टनर के रूप में चलाई जा रही है। राजेश फार्मा नाम की एक एजेंसी भी रेमडेसिविर का राज्य में वितरण कर रही है। इसके अतिरिक्त विदेशी एक कंपनी भी रेमडेसिविर सप्लाई करने वाली संस्था जिसका कोलकाता बेस है माइलन की हजारों तादात में इंजेक्शन रायपुर स्थित अपने डिलीवरी हो चुकी है रेमेडिसिवर इजेंक्शन जिसकी पूरे भारत में खुलकर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। पुलिस कालाबाजारी के मामलों में मामूली धारा 151 तहत कार्रवाई कर ऐसे मौत के सौदागरों को लोगों के जीवन से खिलवाड़ का अवसर दे रही है इसके अतिरिक्त किसी भी धारा के लिए पुसिस के पास अधिकार भी नहीं है। पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग को छोटे-छोटे प्यादों की गिरफ्तारी के साथ परदे के पीछे सक्रिय बड़े चेहरों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

मौत के असली सौदागरों को पकड़े पुलिस : रेमडेसिविर के कालाबाजारी के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक छोटे प्यादे ही हाथ लगे हैं। पुलिस को इन पर सख्ती कर अपने पावर का इस्तेमाल कर परदे के पीछे रहकर आपदा में लाभ कमाने वाले मौत के सौदागरों का पता लगाना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ के अवसर में लुटने से बचाया सके। मनमाना मंगा रहे हैं इंजेक्शन : रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग डे केयर और ओपीडी के मरीजों को नहीं करना है। लेकिन बावजूद इसके कई डाक्टर इसका प्रिसक्रिप्शन लिख रहे हैं। वहीं मेडिकल कालेज रायपुर में इस संबंध में अच्छी व्यवस्था की गई है। सीनियर डाक्टर द्वारा मरीज के कंडीशन के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग का आकलन किया जाता है। इसके बाद ही यह दवाई दी जाती है। ऐसी ही व्यवस्थाएं हर चिकित्सालय में की जानी चाहिए और इसके लिए नोडल पर्सन नियुक्त करना चाहिए।

 नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने थोक विक्रेताओं को चेतावनी : नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के सभी अनुज्ञप्तिधारी थोक औषधि विक्रेता को निर्देशित किया है कि औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण औषधि प्रशासन के जानकारी में लाए बिना न करें। निर्देश का पालन नहीं होने की स्थिति में औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(बी), 66(1) के तहत अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। समस्त थोक औषधि विक्रेताओं को जारी निर्देश में कहा गया है कि औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग के कारण इस औषधि की जमाखोरी एवं कालाबाजारी की भी लगातार शिकायते प्राप्त हो रही हैं। अत: वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश में औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन का युक्तिसंगत वितरण अतिआवश्यक हो गया है। 

 पुलिस ने एक एमआर को पकड़ा 

रविवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े गए छह युवकों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि अधिक पैसा कमाने के चक्कर में वे 15 से 30 हजार रुपये तक इंजेक्शन बेचते थे। यह इंजेक्शन वे शहर के निजी अस्पतालों में कार्यरत स्वाथ्य कर्मियों से पांच से दस हजार में खरीदते थे। पुलिस को कुछ अस्पताल के कर्मियों की तलाश है। वहीं कालाबाजारियों को इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाले एक एमआर को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एमआर ओंकार भोसले दीक्षानगर गोगांव गुढिय़ारी का रहने वाला है, वह सुमित्रा बायोटेक कंपनी का रेमडेसिविर अपने संपर्क से हासिल कर उसे महंगे दाम पर लोगों को बेचता था। पुलिस अफसरों का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को देखते हुए सरकार को इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए। मौत के सौदागरों से सावधान! नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से किसी को नहीं छोड़ा, भूपेश सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूत जैसे-जैसे बढ़ती गई मौत के सौदागरों ने इंजेक्शन को भारी भरकम दामों में बेचा और मौत के सौदागरों का इसे भी पेट नहीं भरा तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को बाजार में उतारा और पुरे छत्तीसगढ़ में फैलाया। पुलिस को पकड़े गए गुर्गे के पीछे कौन व्यापारी नेता का सरंक्षण प्राप्त है और कौन से व्यापारी नेता के रिश्तेदार इस कंपनी के छत्तीसगढ़ के स्टॉकिस्ट है और छत्तीसगढ़ ष्&द्घ एजेंट इस कारोबार में शामिल है उनके द्दह्यह्ल बिल, ट्रांसपोर्ट का बिल, बैंक अकाउंट, कंपनी को भेजा गया बैंक का ट्रांसफर फंड और आए हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन किस-किस को और कौन से हॉस्पिटल या कौन से मरीज को दिया गया सुगमता से जांच करना चाहिए। चूंकि व्यापारी नेता किसी एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़ा है तथा अभी-अभी उसका नाम व्यापारी नेताओ की गिनती में आना शुरू हुआ है कही ऐसा तो नहीं अति उत्साह में और ज्यादा पैसे कमाने की चाहत और लालच में आने के कारण अपने पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए सत्ता धारी कांग्रेस सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी अभाव और नकली बेचकर भूपेश सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं गृह विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों को गहन जांच कर नए नए छुटभैये व्यापारी नेता को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर उक्त व्यापारी नेता मौत के सौदागरों के साथ नहीं है तो दिन रात लीपापोती में क्यों लगा हुआ है और स्टाकिस्ट के साथ रिश्तेदारी क्यों छिपा रहा है। थाने तक एप्रोच क्यों लगाया। सूत्रों से जानकारी आई है स्टाकिस्ट गण ने पुरे देश में असली और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन 20 से 30 लाख की संख्या में विभिन शहरों में बेचा है जहां अब अब पुलिस को इस मामले की गहराई और गंभीरता से मामले का खुलासा करना चाहिए और जहां भी रेमडेसिविर इंजेक्शन का नकली माल वहां रायपुर का ही नाम क्यों आता है जबकि यहां औषधि निर्माण की कोई फैक्ट्री नहीं है। 

ऑक्सीजन व रेमडेसिविर की किल्लत, महामारी से निपटने में राज्य सरकार असफल: बृजमोहन

                          

 भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी कोरोना संक्रमित मरीजों को सबसे ज्यादा आवश्यकता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेड एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन की है। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है परंतु भारी तादात में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। वर्तमान में अब ग्रमाीण क्षेत्रों में कारोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। गांव-गांव से भारी तादात में संक्रमित मरीज निकल रहे है, परंतु कस्बो व शहरों के हॉस्पिटल, बेड व आसपास में जगह न मिलने व ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डर, भय एवं घबराहट का वातावरण बन रहा है। अस्पतालों में व आइसोलेशन सेंटरो में जगह न मिलने से मरीज, गांव में ही कोविड से लड़ रहे है और लगातार कोविड के मरीज बढ़ रहे है। अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारी तादात में औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हुए है, परंतु उनके लिए फ्लोमीटर नहीं होने के कारण बहुत से स्थानों पर इन सिलेण्डरों का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करने हेतु कोई सुनिश्चित व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन कहां से उपलब्ध होगा, होम आइसोलेशन मरीज को कहां से उपलब्ध होगा इस संबंध में भी अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है न ही कोई अधिकारी व टेलीफोन नंबर शासन ने उपलब्ध कराए गए है।

 कालाबाजारी को लेकर किसने क्या कहा… तथाकथित संस्थाओं पर हो कानूनी कार्रवाई 

 

                                    

दवा व्यवसायी भगवाना रेलवानी ने कहा कि कोरोना आपदा काल में जीवन रक्षक रेमडेसिविर की कालाबाजारी बहुत ही दुखद और निदंनीय है। दवा समाज पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। यह आपदाकाल में कई ऐसे अवांछित संस्था है जो समाज सेवा के नाम पर लोगों की मदद करने के बजाय रेमडेसिविर की कालाबाजारी को अंजाम दे रहे है। रेमडेसिविर की कोरोना काल में कालाबाजारी में दवा समाज का कोई लेना देना नहीं है, यह तथाकथित संगठन का काम है जो सेवा के नाम पर दवा समाज को बदनाम करना चाहता है। ऐसे कालाबाजारियों पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 

रेमडेसिविर की कालाबाजारी मानवता के खिलाफ

    

 

 कारोबारी वासु जोतवानी ने कहा कोरोनाकाल में जो कालाबाजारी की घटनाएं सामने आ रही है वह मानवता के खिलाफ है, दवा व्यवसायी अपने धर्म का पालन पूरी ईमानदारी से कर रहा है। समाज में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दवा वालों की हैं, लेकिन वो ही कालाबाजारी कर रहे दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच होना चाहिए । उनके पास कहां आई, जरूर कोई न कोई इन कालाबाजारियों की मदद कर रहा होगा। इनके पास वैक्सीन असली है या नकली है इसकी भी जांच होनी चाहिए । ऐसे लोग व्यापारियों के नाम पर कलंक है।

 

 मरीजों की जान से कर रहे है खिलवाड़

 

                      

 

 मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी की गहराई से जांच होनी चाहिए। मरीजों के परिजनों को रेमडेसिविर के लिए भटकना पड़ रहा है. और इन कालाबाजारियों के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन का भंडार है. इनके पास आया कहाँ से, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाना चाहिए, कि इसका सरगना कौन है. किसी की जान से खिलवाड़ करने का कालाबाजारियों को कोई हक नहीं है। शासन इसकी पूरी कड़ाई और गंभीरता से जांच करे। 

कालाबाजारी करने वाले समाज के दुश्मन 

           

 

एमए के छात्र मो. आकिब जावेद ने कहा कि संकटकाल में लोगों की जान बचाने के बजाय रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले समाज के दुश्मन है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग अपराधी है इन पर देशद्रोह कानून लगाना चाहिए । इतनी बड़ी गंभीर अपराध करने के बावजूद आरोपियों का थाने से छूट जाना आश्चर्य जनक है. ऐसे लोगों को सख्त सजा मिले।

 कालाबाजारियों को कड़ी सजा मिले 

  

व्यापारी नेता राजेश वासवानी ने कहा कोरोना से मरीजों को बचाने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कई परिवार को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। इनका आका कौन है उस तक पहुंचना और उन्हें सजा देना फूड एंड ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी है। 

सरकार को बदनाम करने की कोशिश

 

 

 कांग्रेस नेता सगीर सिद्दिकी ने कहा कि कालाबाजारियों पर कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए साथ ही इनके पूरे रैकेट का भंडाफोड़ होना चाहिए जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे है। इस सब के पीछे कौन से संस्था और संगठन है, जो नापाक मनसूबे रख कर रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे है. इंजेक्शन असली है ये नकली है इसकी भी जांच होनी चाहिए। इनके कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए। 

कालाबाजारियों को जूते माला पहनाकर घुमाओ 

 

 

व्यापारी नेता गुरजीत सिंह संधू ने कहा कि रेमडेसिविर के कालाबाजारियों को सरेआम जूते की माला पहनाकर गधे में बैठाकर घुमाना चाहिए। इनकी पूरी कुंडली खंगालकर पूरे रैकेट को नेस्तानबूत करना चाहिए, जिससे इनका नस्ल वहीं खत्म हो जाए, नहीं तो ये नासूर बनकर मानवता को दर्द देते रहेंगे। इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। व्यापारिक लाभ के लिए होता है. लोग के लिए नहीं, जहां लोग होता है वहां कालाबाजारी होती है. ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलने चाहिए। 

मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत 

कारोबारी सुरेश मध्यान ने कहा कि कोरोनाकाल में मौत के सौदागरों का घिनौना खेल मानवता को शर्मसार करने वाला है। हम लोग हेल्प लाइन चला रहे है, लेकिन कितनी मशक्कत करनी पड़ती है हम जानते है। इसकी पीड़ा मैंने झेली है। कल मैंने महसूस किया जब अपने चाचा जी के लिए इंजेक्शन जुटा नहीं पाया। इसकी जितनी भी निदंा की जाए कम है? इसके पीछ कौन है इसकी भी जांच होनी चाहिए। कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है. पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन हो गया है. करुणा शुक्ला 70 साल की उम्र में अंतिम सांस ली

पूर्व सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला का रामकृष्णा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके निधन के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करुणा शुक्ला के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने कहा कि मेरी करुणा चाची यानी करुणा शुक्ला जी नहीं रहीं। निष्ठुर कोरोना ने उन्हें भी लील लिया।राजनीति से इतर उनसे बहुत आत्मीय पारिवारिक रिश्ते रहे और उनका सतत आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें और हम सबको उनका विछोह सहने की शक्ति।

बता दें कि करुणा शुक्ला पहली बार 1993 में बीजेपी विधायक चुनी गई थीं. बीजेपी की टिकट पर सांसद रहीं करुणा शुक्ला 2009 में कांग्रेस के चरणदास महंत से चुनाव हार गई थीं. 2014 आते आते वह बीजेपी में इतनी अलग थलग पड़ीं कि उन्होंने उस कांग्रेस का दामन थामने का फैसला कर लिया, जिसके सामने अटल बिहारी वाजपेयी पूरी जिंदगी लड़ते रहे.

1 अगस्त 1950 के दिन ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करूणा शुक्ला का जन्म हुआ था. भोपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद करुणा शुक्ला ने राजनीति में कदम रखा था. उन्हें मध्यप्रदेश विधानसभा में रहते हुए बेस्ट एमएलए का खिताब भी मिला था. वह 1982 से 2014 तक भाजपा में रहीं. करुणा शुक्ला ने 2014 में कांग्रेस ज्वॉइन की. लेकिन वे चुनाव नहीं जीत पाईं.

करुणा 1993 में पहली बार विधानसभा सदस्य चुनी गईं. 2004 के लोकसभा के चुनावों में करुणा ने भाजपा के लिए जांजगीर सीट जीती थी, लेकिन 2009 के चुनावों में करुणा कांग्रेस के चरणदास महंत से हार गईं थीं. उस चुनाव में छत्तीसगढ़ में करुणा ही बीजेपी की अकेली प्रत्याशी थीं जो चुनाव हारी थीं. बाकी की सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं. भाजपा में रहते हुए करुणा कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं जिनमें भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी है. 32 साल भाजपा में रहने के बाद उन्होंने अचानक कांग्रेस का दामन थाम लिया था.

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए प्रदेश के कर्मचारियों के एक-एक दिन के वेतन की कटौती को जबरिया बताया है. उन्होंने सरकार की अपील की पुनर्व्याख्या कर तत्संबंधी आदेश में सुधार की मांग की है. कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के मद्देनज़र सभी कर्मचारियों से अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की अपील की थी. वित्त विभाग ने इसे लेकर अपने एक आदेश में इसे ‘स्वैच्छिक वेतन कटौती’ कहा था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर में वह ‘स्वैच्छिक’ कटौती के बजाय ‘अनिवार्य’ कटौती हो गई है. कौशिक ने सवाल किया है कि क्या प्रदेश सरकार के इशारे पर सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके ऐसा जानबूझकर किया गया है ।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि स्वैच्छिक तौर पर वेतन जमा करने के लिए प्रदेश सरकार कोई दबाव कैसे डाल सकती है ? स्वैच्छिक का आशय ही यह है कि कर्मचारी अपनी इच्छा हो, तो वेतन जमा करें और न हो तो न जमा करें. अब जबकि वेतन बनाया जा रहा है तो सॉफ्टवेयर उस वेतन को तब तक स्वीकार नहीं कर रहा है. जब तक कि उक्त वेतन में से कटौती न कर ली जाए. सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों के पूरा वेतन अपलोड होने की एंट्री ही नहीं हो रही है. साथ ही यह संदेश आ रहा है कि ‘मुख्यमंत्री सहायता राशि की कटौती नहीं की गई है, कृपया कटौती करें।

कौशिक ने कहा कि कई तरीकों से प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के नाम पर राशि एकत्रित की है. अब मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए कर्मचारियों के एक दिन के वेतन की अनिवार्य कटौती करके प्रदेश सरकार जिस तरह राशि जमा कर रही है. उसे किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता. कोरोना सेस, डीएमएफ फंड की करोड़ों रुपए की राशि का हिसाब तक देने में आनाकानी करने वाली प्रदेश सरकार कर्मचारियों के वेतन में कटौती करके अपनी बदनीयती का परिचय देती प्रतीत हो रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमीशन, भ्रष्टाचार और किसी मद की राशि अन्य किसी मद में ग़ैर-ज़रूरी ख़र्च करके बेनक़ाब हो चली प्रदेश सरकार ने अब सहायता राशि के नाम पर यह नया दाँव आजमाने की कोशिश की है. जिसमें सार्वजनिक तौर पर तो इसे स्वैच्छिक दान बताया गया, लेकिन गुपचुप तौर पर कर्मचारियों के वेतन से अनिवार्य कटौती करके प्रदेश सरकार फिर किसी नए घोटाले की भूमिका रचने जा रही हो,

कौशिक ने कहा कि जब एक दिन का वेतन देने की बात हुई थी, तभी कर्मचारियों में इसे लेकर रोष व असहमति की बात सामने आई थी, क्योंकि कई कर्मचारियों के घरों में मरीज हैं. कहीं किसी के यहाँ शोक का माहौल है. इसके साथ-साथ मार्च माह में आयकर समेत कई तरह की कटौतियाँ पहले से निर्धारित होती हैं, लेकिन कर्मचारी निश्चिंत थे कि स्वैच्छिक होने की वज़ह से बिना सहमति के वेतन में से सहायता कोष के लिए राशि की कटौती नहीं होगी. कौशिक ने प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के आदेश के मद्देनज़र सॉफ्टवेयर की ‘त्रुटि’ को दुरुस्त कर बिना सहमति सहायता कोष के लिए की जा रही वेतन कटौती पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्‍पताल की नाली से खून की धार बह रही है। लगातार खून निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। राहगीरों की नजर में खून आते ही पुलिस तक मामला पहुंच गया। सूचना मिलते ही आनन-फानन में पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। नाली में अस्‍पताल के अंदर से खून आने को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। फ‍िलहाल, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। अस्‍पताल प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है।