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पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर रविवार को प्रदेश भर में आयोजन किया. इस दौरान रायपुर में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष कोको पाढ़ी ने ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक कुरीतियों से लड़ने और सभी जाति-धर्म में एकता का संदेश देने की शपथ ली ।
राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने बताया कि आज के दिन युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, छग प्रभारी संतोष कोलकुंडा व प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ध्वजारोहण के साथ कार्यकर्ताओं ने समाज में सत्य निष्ठा और सद्भाव के साथ रहने की शपथ ली. इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी ने ‘रोजगार दो’ के नारे को बुलंद करते हुए सभी युवाओं से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाते हुए केंद्र की गूंगी-बहरी सरकार से रोज़गार देने की मांग करने की अपील की ।
उन्होंने बताया कि आज देश मे 45 सालो में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी व्याप्त है, जिसकी जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है. केंद्रीय विभागों में लगभग 20 लाख से ज्यादा सरकारी पड़ खाली है, जिसे भरने की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं जा रहा. भारत मे 30 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है, आत्महत्या करने को मजबूर है, कोविड के कुप्रबंधन के वजह से 12 करोड़ से अधिक रोज़गार चले गए पर इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता ।
आज कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, मिलिंद गौतम, चकेश्वर गढ़पाले, अशरफ हुसैन, सुशील मौर्य, दुर्गेश रॉय, बंटी होरा, राजेश स्वामी, विकास तिवारी, मो. अजहर, आकाशदीप शर्मा, स्वप्निल मिश्रा, विपिन मिश्रा, अजहर रहमान, लोकेश वशिष्ठ, विक्रांत शिर्के, आस मोहम्मद, सोमा ठाकुर, अभिजीत तिवारी, आशीष चंद्राकर,फ़हीम,नवाज़, अमिताभ घोष, आदी पदाधिकारी उपस्थित थे ।
पंचायत तंत्र-रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की नवीं कड़ी के माध्यम से आम जनता से रूबरू हुए. उन्होंने 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए इनके महत्व की चर्चा की. उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं भी दीं. बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज के ही दिन वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरु करने की घोषणा की और ‘करो या मरो’ का नारा दिया. यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ साबित हुई ।
‘न्याय योजनाएं, नई दिशाएं’
मुख्यमंत्री ने रेडियो श्रोताओं के साथ ‘न्याय योजनाएं, नई दिशाएं’ की व्यापक अवधारणा और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान दौर में इसके क्रमशः विकास और आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, जरूरतमंदों सहित सभी वर्गाें के लिए न्याय योजना को धरातल पर उतारने के राज्य सरकार के संकल्प को साझा करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि हमारी आजादी की लड़ाई का हर दौर न्याय की लड़ाई का दौर था. भारत की आजादी ने न सिर्फ भारतीयों की जीवन में न्याय की शुरूआत की, बल्कि दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना और जन-जन के न्याय का रास्ता बनाया। भारत माता को फिरंगियों की गुलामी से मुक्त कराना ही न्याय की दिशा में सबसे बड़ी सोच और सबसे बड़ा प्रयास था. दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार हमारा संविधान समाज के हर समुदाय को न्याय देने का आधार बना. आम जनता को समानता के अधिकार, अवसर और गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धांत के आधार पर अन्याय की जंजीरों से मुक्ति दिलाई गई ।
बघेल ने कहा कि आज जब कोरोना संकट के कारण देश और दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है तब ‘न्याय’ की यही अवधारणा संकटग्रस्त लोगों के जीवन का आधार बन गई है, जिससे लोगों की जेब में सीधे धन राशि जाए और जो ऋण के रूप में नहीं, बल्कि उन्हें सीधे मदद के रूप में हो. राहुल गांधी ने देश और दुनिया के विख्यात अर्थशास्त्रियों से विचार-विमर्श करते हुए ‘न्याय’ की इस अवधारणा को प्रतिपादित किया और इसे जमीन पर उतारने का आह्वान किया. मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ में हमने इस न्याय योजना के विविध आयामों पर कार्य करना और एक-एक कर उन्हें जमीन पर उतारना शुरू किया है ।
किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान कर वादा निभाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 दिसम्बर 2018 को सरकार बनते ही हमने, पहले दिन से वादा निभाने की शुरूआत कर दी थी. हमने किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तत्काल प्रभाव से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी. वर्षों से लंबित 17 लाख 82 हजार किसानों का 8 हजार 755 करोड़ रुपए कृषि ऋण माफ कर दिया गया. हमने 244 करोड़ रुपए का सिंचाई कर माफ कर दिया था. लोहंडीगुड़ा में 1700 से अधिक आदिवासी किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापिस कर दी. हमने तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ा कर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया.
31 वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और निरस्त वन अधिकार पट्टों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनांचल में रहने वाले लोगों को कोरोना संकट काल में राहत देने के लिए प्रदेश में 7 से बढ़कर 31 वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है. और हमारा अनुमान है कि आगे चलकर 2500 करोड़ रू की राशि आदिवासियों तथा अन्य वन आश्रित परिवारों को साल भर में मिलेगी. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी -वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम-2006 एक मील का पत्थर था। लेकिन छत्तीसगढ़ में 12 वर्षों में इसकी जो उपेक्षा की गई वह किसी से छिपी नहीं है. निरस्त दावों का पहाड़ लगा दिया गया था. हमने न्याय को बहुत व्यापक रूप से समझा और पूर्व सरकार द्वारा निरस्त वन अधिकार पट्टों की समीक्षा का फैसला लिया. इस प्रकार अब बड़ी संख्या में व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार पट्टे दिये जा रहे हैं ।
जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों की मुक्ति का निर्णय
भूपेश बघेल ने कहा कि सामाजिक न्याय देने के लिए हमने जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों की मुक्ति का निर्णय लिया. झीरम घाटी में हुए हत्याकांड में शहीद परिवारों को न्याय दिलाने का फैसला लिया और इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस तरह हमने समाज के हर वर्ग को शोषण और अन्याय से मुक्त कराने की दिशा में कार्य किया है ।
किसानों को अन्याय से बचाने ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ की शुरूआत
मुख्यमंत्री ने रेडियोवार्ता में कहा कि पहले साल धान के किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल का दाम देने के बाद जब दूसरा साल आया तो एक बड़ी बाधा सामने आ गई. हमने करीब 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर एक नया कीर्तिमान बनाया, इन किसानों को 2500 रुपए की दर से भुगतान किया जाना था लेकिन केन्द्र सरकार ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी. ऊपर से यह कहा गया कि यदि हमने केन्द्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अधिक दर दी तो सेन्ट्रल पूल के लिए खरीदी बंद कर दी जायेगी. इस तरह फिर एक बार हमारे किसान अन्याय की चपेट में आ जाते. ऐसी समस्या के निदान के लिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की. हमारी मंशा थी कि किसानों को कर्ज से नहीं लादा जाये बल्कि उनकी जेब में नगद राशि डाली जाए। इस तरह समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमने सिर्फ धान ही नहीं बल्कि मक्का और गन्ना के किसानों को भी बेहतर दाम दिलाने की बड़ी सोच के साथ ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरू की ।
हमारी न्याय दिलाने की विरासत से जुड़ी है ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’
बघेल ने कहा कि राजीव गांधी कहा करते थे, यदि किसान कमजोर हो जायेगा तो देश अपनी आत्मनिर्भरता खो देगा. किसानों के मजबूत होने से ही देश की स्वतंत्रता भी मजबूत होती है. इस तरह से देखिए तो एक बार फिर स्वतंत्रता, स्वावलंबन और न्याय के बीच एक सीधा रिश्ता बनता है. निश्चित तौर पर यह एक बड़ी योजना है, जिसके माध्यम से धान, मक्का और गन्ना के 21 लाख से अधिक किसानों को 5700 करोड़ रुपए का भुगतान उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जाना है. हमने तय किया 5700 करोड़ रू. की राशि का भुगतान 4 किस्तों में करेंगे. जिसकी पहली किस्त 1500 करोड़ रुपए 21 मई को किसानों की खाते में डाल दी गई है. 20 अगस्त को राजीव जी के जन्म दिन के अवसर पर दूसरी किस्त की राशि भी किसानों के खाते में डाल दी जायेगी. इस तरह राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारी न्याय दिलाने की विरासत से सीधी तौर पर जुड़ जाती है. उन्होंने कहा कि हमने ‘भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ की घोषणा की है ताकि ऐसे ग्रामीण परिवारों को भी कोई निश्चित, नियमित आय हो सके, जिनके पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं
है ।
गोधन न्याय योजना ग्रामीणों की आजीविका और समृद्धि का माध्यम
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के संबंध में रेडियोवार्ता में कहा कि हमने न्याय योजनाओं के क्रम में गोधन न्याय योजना को ग्रामीण जन-जीवन, लोक आस्था ही नहीं बल्कि सीधे आजीविका और समृद्धि का माध्यम बनाने का निर्णय लिया. नरवा-गरवा-घुरवा-बारी अगर छत्तीसगढ़ की चिन्हारी है तो गौ माता हमारी भारतीयता की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय लोक आस्था की और हमारी एकता तथा सद्भाव की भी चिन्हारी है. जब हमने गोबर को गोधन बनाने का फैसला किया तो कथित विशेषज्ञों और राजनेताओं के एक वर्ग ने इसका पुरजोर विरोध किया. गोबर से तो हमारे घर आंगन लीपे जाते हैं, गोबर को अपने घर की दीवारों पर थापकर हम कंडे बनाते हैं. गोबर से बेहतर जैविक खाद और कोई नहीं है. गौ मूत्र और गौ माता के उपकारों का मोल तो हो ही नहीं सकता ।
उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना को हमने छत्तीसगढ़ के हर गांव में गौठान बनाने की योजना के साथ जोड़ा है. हरेली से प्रदेश में गोधन न्याय योजना की शुरूआत करने का अपना विशेष महत्व है. किसानों से गोबर खरीदने की सरकारी दर 2 रुपए प्रति किलो तय की गई है. गौठानों को गोबर खरीदी के लिए सुविधा सम्पन्न बनाया जायेगा. गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तथा लैम्प्स के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट को 8 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों को बेचा जायेगा. अल्पकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत सामग्री घटक में जैविक खाद के रूप में वर्मी कम्पोस्ट शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है. उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने हर गांव में गौठान बनाने का संकल्प लिया है. अभी तक 5300 गौठान स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से लगभग 2800 गौठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ।
गोधन न्याय योजना से गौ पालन, गौ सुरक्षा, खुली चराई पर रोक, जैविक खाद का उपयोग, इससे जमीन की उर्वरता और पवित्रता में वृद्धि, रसायन मुक्त खाद्यान्न के उत्पादन में तेजी, गोबर संग्रह में तेजी से स्वच्छता का विकास, जैसे अनेक लक्ष्य हासिल होंगे. संग्रहित गोबर से जैविक खाद के अलावा अन्य रसायन मुक्त उपयोगी सामग्रियों के निर्माण से ग्रामीण अंचल की विभिन्न प्रतिभाओं को नवाचार का अवसर मिलेगा. साथ ही पर्यावरण के प्रति दुनिया की बहुत बड़ी चिंता और समस्या का समाधान भी हमारी गोधन न्याय योजना करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार हमारे वेद-पुराणों ने, महात्मा गांधी, पं. नेहरू, डॉ. अम्बेडकर जैसे मनीषियों ने हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को साथ लेकर सर्वधर्म-समभाव के साथ देश को आगे बढ़ाने का सपना देखा था, वह सपना, हमारी ‘गोधन न्याय योजना’ से पूरा होगा ।
हमारे किसान भाई, बहन अर्थव्यवस्था के संचालक
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसान भाई, बहन तो अर्थव्यवस्था के संचालक हैं, संवाहक हैं, उन्हें बिना वजह ही अर्थव्यवस्था में बाधक कहकर बदनाम किया गया था. हमारे गांव के लोगों में बड़ी उदारता होती है वे जानते हैं कि उन्हें मिले पैसे सन्दूक में बंद करके रखने के लिए नहीं हैं. वे जानते हैं कि उन्हें मिली राशि समाज के अन्य वर्गों तक किस तरह पहुंचती है, इसलिए वे संग्रह नहीं करते बल्कि जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं. किसानों, ग्रामीणों के पैसे से गांव के बहुत से काम-धंधे चलते हैं, हमारी इस सोच और विश्वास को देश के बड़े-बड़े विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, स्वतंत्र संस्थाओं ने प्रमाणित किया है. जो लोग पहले किसानों पर, आदिवासियों पर, ग्रामीणों पर, हमारे द्वारा किये जा रहे खर्च पर आश्चर्य जताते थे, वे अब इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का यह मॉडल पहले क्यों नहीं सूझा था. अब तो यह प्रमाणित हो गया है कि गांवों से निकली राशि से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बचाया और बढ़ाया जा सकता है ।
कुपोषण मुक्ति, कोरोना काल में 8 माह निःशुल्क अनाज का इंतजाम, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी और रोजगार की पहल से जरूरतमंदों को मिला न्याय
मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के दौर में जहां देश और दुनिया में बेरोजगारी भयंकर बढ़ी है. तालेबंदी के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त है वहीं छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 की तुलना में जीएसटी का संग्रह 22 फीसदी बढ़ा है। 2019 की तुलना में भूमि का पंजीयन 17 प्रतिशत बढ़ा है. वाहनों की खरीदी अलग-अलग महीनों में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ी है. रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के समय कृषि और संबंधित कार्यों में तेजी बनी रही. लघु वनोपज उपार्जन का मामला हो या मनरेगा के तहत काम देने का, लघु वनोपज संग्रह के लिए पारिश्रमिक देने का मामला हो या मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी भुगतान का, हर मामले में छत्तीसगढ़ आगे रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी जनहितकारी और जन न्याय देने वाली योजनाओं के कई आयाम हैं. कुपोषण मुक्ति, मलेरिया नियंत्रण, हाट बाजार में इलाज, कोरोना काल में लगभग 8 माह तक निःशुल्क अनाज देने का इंतजाम, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी तथा उनको रोजगार प्रदाय आदि हर पहल से अलग-अलग तरह से न्याय मिला है. इस तरह यह साबित होता है कि किसानों और गांवों का भला करने से सबका भला होता है ।
कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं, बचाव के लिए सावधानी और सतर्कता जरूरी
मुख्यमंत्री ने रेडियोवार्ता में प्रदेशवासियों को कोरोना संकट से आगाह करते हुए कहा कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, इससे बचाव के लिए सावधानी और सतर्कता जरूरी है. कोरोना, कोविड-19 नियंत्रण के मामले में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है, घर से निकलते समय फेस मास्क, फेस कव्हर, फेस शील्ड आदि जो संभव हो, वह साधन अपनाएं. फिजिकल दूरी का पालन करें, भीड़ से बचें, साबुन से हाथ धोने, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने से बचें और सुरक्षा के हर संभव उपाय करें ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी पुलिस रायपुर में चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने और अड्डेबाजों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चला रही है. जिससे अपराधों पर नियंत्रण, रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था कायम रह सके. एसएसपी अजय कुमार यादव के निर्देशन में इस अभियान में रायपुर पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारी सहित रायपुर पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी शामिल है. इस दौरान 12 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई और 122 लोगों को समझाइश देकर नोटिस दिया गया है। रायपुर पुलिस की अलग-अलग टीम थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र के महामाया मंदिर अंदर गली अंदर के क्षेत्रों, थाना तेलीबांधा क्षेत्र के मरीन ड्राइव व कैन्यन होटल के पीछे का क्षेत्र, थाना पंडरी क्षेत्र के शक्ति नगर, चंडी नगर, मोवा व दलदल सिवनी के क्षेत्रों में पैदल पेट्रोलिंग करते हुए अड्डेबाजी करने वालों और असामाजिक व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसके अलावा सभी थाना की टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. यह अभियान लगातार जारी रहेगा। राजधानी में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटना को एसएसपी अजय यादव ने गंभीरता से लेते हुए सभी थाना प्रभारियों को विशेष अभियान चलाकर अपराध पर लगाम कसने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में सीएसपी और थाना प्रभारियों ने अड्डेबाजी करने व संगठित होकर आम लोगों को परेशान करने वाले लोगों की धरपकड़ की। अलग-अलग टीम ने पुरानी बस्ती क्षेत्र के महामाया मंदिर अंदर गली व अंदर के क्षेत्र, तेलीबांधा क्षेत्र के मरीन ड्राइव, वी डब्ल्यू कैन्यन होटल के पीछे, पंडरी क्षेत्र के शक्तिनगर, चंडीनगर, मोवा व दलदल सिवनी में पैदल पेट्रोलिंग करते हुए अड्डेबाजी करने वालों असामाजिक तत्वों को पकड़ा।
पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष चंदन कश्यप ने आज ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार की उपस्थिति में राजधानी स्थित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, पंडरी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर बस्तर सांसद दीपक बैज, श्री मलकीत सिंह गैन्दू और आलोक पांडे ने भी उन्हें नये सौंपे गए दायित्वों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। कश्यप ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात बोर्ड की संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर सुधाकर खलखो संचालक ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प विकास बोर्ड के एमडी शंकर लाल धुर्वे सहित बोर्ड के अन्य अधिकारियों से परिचय भी प्राप्त किया।
पंचायत तंत्र- रायपुर । रायपुर सेंट्रल जेल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जेल के भीतर ही अब इलाज किया जाएगा। जेल में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अलग कोविड अस्पताल (बैरक बनाकर) कैदियों और बंदियों का इलाज शुरू कर दिया गया है। यह व्यवस्था कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद की गई है, जिससे कैदियों की खास सुरक्षा में परेशानी भी नहीं आएगी और जेल के भीतर ही उनका इलाज भी संभव होगा।
वहीं जेल में कोरोनावायरस रोकथाम के उपायों में विशेष सतर्कता बरती जाने लगी है। पूर्व से ही जेल में रह रहे कैदियों को संक्रमण से बचाने के लिए जेल में एंट्री के समय और फिर बैरक में कैदियों को रखे जाने तक, हर चरण पर स्वच्छता और सावधानी का कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा है। जेल डीआईजी डॉ.के.के. गुप्ता ने बताया जेल के भीतर ही 60 बिस्तर कोविड विशेष अस्पताल की व्यवस्था की गई है जिसमें कैदियों और बंदी (जो कोविड़ पॉजिटिव मिले हैं) उनका इलाज किया जा रहा है। डॉ. गुप्ता ने बताया कैदियों और बंदियों को किसी अस्पताल में दाखिल कराकर इलाज कराने पर उनकी सुरक्षा को लेकर परेशानी हो सकती थी। इसे देखते हुए जेल प्रशासन के अनुरोध पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के सहयोग से जेल में ही कोविड-19 अस्पताल खोला गया है, जहां पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया सामान्य तौर पर भी बाहर से आने वाले कैदियों को 30 दिन (अलग-अलग बैरक में ) क्वारेंटीन किया जा रहा है और पुन: मेडिकल जांच के बाद ही उन्हें सामान्य बैरक में भेजा जा रहा है। हालांकि जेल में कोविड संक्रमण ना हो इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जेलों में अभियोगाधीन (अंडर ट्रायल) या बाहर से लाए गए कैदियों को 14 दिन तक अलग सेल में रखकर क्वारेंटीन किए जाने का निर्देश दिया था। इसे देखते हुए जेल प्रशासन सेंट्रल जेलों में अतिरिक्त व्यवस्था के तहत तीन बैरक बनाकर बाहर से आने वाले कैदियों को क्वारेंटीन कर रही है। यही व्यवस्था सभी जिला जेलों में भी की गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले जेल परिसर में 4 प्रहरी पॉजिटिव मिले थे। उनके प्राइमरी और सेकेंडरी कांटेक्ट में आए लोगों का रैपिड टेस्ट कराया गया, जिसमें कुछ कैदी और बंदी पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद ही जेल प्रशासन ने जेल में ही कोविड पॉजिटिव मरीजों के इलाज का फैसला लिया।
विधायक एवं गृह विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय केन्द्रीय जेल में कैदियों के बीच संक्रमण की सूचना के बाद सीधे जेल जाकर पूरे जेल परिसर का निरीक्षण कर बारीकी से एक-एक बातों का अवलोकन किया। इस दौरान केन्द्रीय जेल के अधीक्षक डॉ. के.के. गुप्ता पूरे समय विकास उपाध्याय के साथ रहकर एक-एक चीज की जानकारी दी। विकास उपाध्याय ने केन्द्रीय जेल में निरीक्षण को लेकर जाँच रिपोर्ट विभागीय मंत्री ताम्रध्वज साहू को सौंप कर कई सुझाव भी दिये।
पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण 9 अगस्त, रविवार को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चौनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा ।
कल ‘लोकवाणी’ कार्यक्रम की 9वीं कड़ी “न्याय योजनाएं, नयी दिशाएं” पर आप सबसे छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफ एम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों के जरिये संवाद करूंगा ।
पंचायत तंत्र-रायपुर । मूलनिवासियों को हक दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान, भाषा, संस्कृति, इतिहास के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 9 अगस्त 1994 को जेनेवा शहर में विश्व के मूलनिवासी प्रतिनिधियों का ’प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूलनिवासी दिवस’ सम्मेलन आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यापक चर्चा के बाद 21 दिसम्बर 1994 से 20 दिसम्बर 2004 तक ’’प्रथम मूलनिवासी दशक’’ और प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस (विश्व आदिवासी दिवस) मनाने का फैसला लिया और विश्व के सभी देशों को मनाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन गत वर्ष 27 से 29 दिसम्बर तक राजधानी रायपुर में किया गया। मुख्यमंत्री ने हाल में ही नवा रायपुर में आदिवासी संग्राहलय के स्थापना की घोषणा की है।
भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासी अंचल बस्तर में एक नई पहल करते 40 सालों से लंबित बोधघाट बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने की कार्यवाही शुरू की है। केन्द्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसके सर्वे का काम भी शुरू करा दिया गया है। यह परियोजना बस्तर संभाग में खेती-किसानी और समृद्धि का नया इतिहास लिखेगी। इस परियोजना की लागत 22 हजार 653 करोड़ रूपए है। इससे दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में 3 लाख 63 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। बस्तर में अब बारूद और बंदूक खेती के बजाए फसल लहलहाएगी। इस परियोजना के माध्यम से 300 मेगा वॉट विद्युत उत्पादन भी किया जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना इन्द्रावती नदी पर प्रस्तावित है, जो गिदम से 10 किलोमीटर और संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के विकास के लिए इन्द्रावती नदी विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आदिवासी समुदाय को जल, जंगल और जमीन से जोड़े रखने की सार्थक पहल की गई है। बस्तर और सरगुजा में सिंचाई का प्रतिशत काफी कम है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन प्रदान किया जा रहा है। इसमें यहां के नालों को रिचार्ज करने का काम किया जा रहा है। जिससे सिंचाई के लिए सतही जल और भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ेगी। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी समाज के हित में विश्व आदिवासी दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
बस्तर और सरगुजा में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन करने की घोषणा से स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। पांचवीं अनुसूची के जिलों में बस्तर, सरगुजा संभाग और कोरबा जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिया गया है। एनएमडीसी के नगरनार प्लांट में गु्रप सी और गु्रप डी की भर्ती परीक्षा दंतेवाड़ा में ही कराने को लेकर एनएमडीसी द्वारा सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने नक्सल पीड़ित युवा बेरोजगारों को डीएमएफ मद से बीएड की डिग्री पूर्ण होने पर रोजगार प्रदान करने की घोषणा की है। इसी प्रकार भोपालपट्टनम में बांस आधारित कारखाना स्थापित करने की पहल की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास के लिए बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग) का गठन किया गया है। इन तीनों प्राधिकरणों में स्थानीय विधायकों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने जनजाति सलाहकार परिषद के कामकाज के लिए पृथक सचिवालय की स्थापना का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति वर्गाें की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। नई प्रक्रिया के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के परिवार में शिशु के जन्म के समय उसके पिता की जाति के आधार पर शिशु का जाति प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा रहा है। सरकार के इस निर्णय से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना अब आसान हो गया है। नक्सल प्रभावित अंचलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जा रही है और इन प्रकरणों की वापसी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। राज्य के सभी जिलों में 10-10 छात्रावासों एवं आश्रमों को मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में प्राथमिकता से आश्रमों एवं छात्रावासों का उन्नयन कार्य होगा। प्री-मेट्रिक छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय सहित आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्य वृत्ति दर में 100 रूपए की वृद्धि कर उन्हें अब 900 रूपए के स्थान पर एक हजार रूपए की शिष्य वृत्ति दी जा रही है। राज्य में वर्ष 2019-20 में 16 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे है। मैट्रिकोत्तर छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्र भोजन सहाय के लिए अक्टूबर 2019 से 500 रूपए के स्थान पर प्रतिमाह 700 रूपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बस्तर अंचल के सुदूर पहुंचविहीन क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खालेमुरवेंड में 100-100 सीटर बालक एवं कन्या तथा दोरनापाल, तोंगपाल एवं गोलापल्ली में 150-150 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास प्रारंभ किए जा रहे है। वर्ष 2019-20 में 61 तथा वर्ष 2020-21 में 100 आश्रम-छात्रावास भवनों के निर्माण को मंजूरी, बजट में 33.75 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।
मिनी माता की स्मृति में छत्तीसगढ़ में 11 कन्या छात्रावासों की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश के दूरस्थ, वनांचल और अंतिम छोर तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 02 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के हाट बाजारों में मोबाईल, चिकित्सा यूनिट के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। बस्तर संभाग में मलेरिया मुक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोक्वीन टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। एनीमिया और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत घर-घर जाकर लगभग 14 लाख लोगों की रक्त सैम्पल की जांच की है। नई सरकार ने अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के किसानों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृषि पंपो पर बिजली बिल में पूरी छूट देने का निर्णय लिया। दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित 462 पुलिस थानों और बेसकैम्पों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया गया है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से संचालित निर्माण कार्यों के द्वारा भी स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इन क्षेत्रों में लघु वनोपज पर आधारित लघु उद्योगों और प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि डीएमएफ की राशि का उपयोग खदान प्रभावित क्षेत्र में लोगों के जीवन में बेहतर परिवर्तन लाने के लिए किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण दूर करने के लिए चना वितरण के लिए शासन द्वारा 171 करोड़ रूपए और बस्तर संभाग में प्रति परिवार दो किलो गुड़ वितरण के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बस्तर संभाग में कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों और महिलाओं को विशेष पोषण आहार के वितरण का काम प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना नीति आयोग ने भी की है। इसी तरह तेंदूपत्ता संग्रहण की दर ढाई हजार रूपए से बढ़ाकर चार हजार रूपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। यह दर देश में सबसे अधिक है। अब 31 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इनमें राज्य सरकार द्वारा वनवासियों के हित में अहम निर्णय लेते हुए महुआ के निर्धारित समर्थन मूल्य 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए प्रति किलोग्राम की गई है। इससे वनवासियों को वनांचलों में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार देने में तेजी आई है। राज्य में अब तक 112 करोड़ रूपए मूल्य के 4 लाख 75 हजार क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है। बस्तर में प्रस्तावित स्टील प्लांट नहीं बनने पर लोहंड़ीगुड़ा क्षेत्र के किसानों की अधिगृहित भूमि लौटाने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है। यहां आदिवासियों को 4200 एकड़ जमीन वापस कर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने की कार्रवाई भी पूर्ण कर ली गई है। राज्य सरकार ने आदिवासियों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिनमें वन अधिकार पट्टों के लिए प्रदेश में पूर्व में अमान्य किए गए आवेदनों पर पुनर्विचार कर पट्टे देने का कार्य किया गया है। 4 लाख 22 हजार व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र और 30 हजार 900 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए। व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता के माध्यम से 3.81 लाख हेक्टेयर भूमि और सामुदायिक वन अधिकार पत्रों में 12.37 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की गई। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के लगभग 275 असर्वेक्षित ग्रामों में वर्षों से निवासरत 50 हजार से अधिक लोगों को उनके कब्जे में धारित भूमि का मसाहती खसरा और नक्शा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से किसान परिवारों के पास उनके कब्जे की भूमि का शासकीय अभिलेख उपलब्ध हो सकेगा और वे अपनी काबिज भूमि का अंतरण कर सकेंगे। इससे अबूझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत लगभ 10 हजार किसानों को 50 हजार हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व प्राप्त होगा।
पंचायत तंत्र-रायपुर । छत्तीसगढ़ ओलम्पिक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्विरोध ओलंपिक संघ अध्यक्ष चुने गए. महासचिव पद पर गुरुचरण सिंह होरा भी निर्विरोध निर्वाचित हुए ।
छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी चुनने के लिए आज हुई बैठक में केवल कोषाध्यक्ष पद के लिए बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुआ, जिसमें साहिराम जाखड़ ने 52 वोट हासिल कर जीत हासिल की, शेष 10 उपाध्यक्ष और 6 सहसचिव के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ. उपाध्यक्ष पद पर डॉ. ए. फरिश्ता, अखिल धगट, बसीर अहमद खान, देवेंद्र यादव, गजराज पगारिया, जीएस भांमरा, शरद शुक्ला, कैलाश मुरारका, विजय अग्रवाल और विनोद चंद्राकर चुने गए. वहीं सहसचिव के 6 पदों पर अभिजीत मिश्रा, अरुण कुमार द्विवेदी, मनीष श्रीवास्तव, एनआर परासर, विजय कुमार अग्रवाल और डॉ. विष्णु श्रीवास्तव निर्वाचित हुए।
कार्यकारिणी सदस्यों में डॉ. आलोक दुबे, अनिल पुसदकर, अयाज अहम खान, जग्गन्नाथ यादव, जावेद अहमद खान, कलजीत अरोरा, पीयूष भाटिया, राजेश जंघेल, आरके श्रीवास्तव, शिव प्रसाद कापसे, ठाकुर आन्नद मोहन सिंह, वीआर चिन्नावर शामिल हैं. इनके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों में स्टेट साइकलिंग संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हिमांशु द्विवेदी, विधायक कुलदीप जुनेजा, आइएएस सोनमणि बोरा, आइपीएस संजय पिल्लई, आइपीएस आरिफ शेख, गिरीश देवांगन, सलमान रिजवी, फैजल रिजवी, राजीव जैन, राजेंद्र प्रसाद, दिनेश कुमार गोयल, गिरीश अग्रवाल, अवतार सिंह जुनेजा को शामिल किया गया है।
पंचायत तंत्र-रायपुर। मुख्यमंत्री निवास में करीब ढाई घंटे तक चली कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक खत्म हो गई है. बैठक से निकलकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया निजी होटल पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तत्काल कोई लिस्ट जारी नहीं हो रही है. यह एक लंबी प्रक्रिया है. बैठक में और भी कई मुद्दों थे, जिन पर चर्चा हुई है. आगे और चर्चा करने के बाद निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी. इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे।
पीएल पुनिया ने कहा कि आज बैठक में कुछ नामों पर चर्चा हुई है. नीति भी आगे के लिए निर्धारित की गई है. यह निरंतर प्रक्रिया है. इसकी प्रक्रिया निर्धारित है, ऐसा नहीं है कि आज मंथन हुआ और तुरंत जारी कर दी जाए. सबका देखकर बायोडाटा बनाकर एआईसीसी भेजा जाता है. राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमोदन लिया जाता है. फिर चीफ मिनिस्टर संबंधित विभागों से आदेश जारी करवाते हैं, तो इसकी लंबी प्रक्रिया है. ऐसा नहीं है कि आज विचार किया जाए और फौरन जारी कर दिया जाए. सूची जारी होने के बाद नामों का पता लग जाएगा. इसमें पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
जिलास्तर पर भी होगी नियुक्तियां
उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा केवल यही एजेंडा नहीं था. संगठन को किस प्रकार मजबूत किया जाए और जो जिला कमेटियां है उनका पूरा गठन होना है. ब्लॉक अध्यक्ष पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर परिवर्तन करना है उसकी भी समीक्षा होनी है. फिर नीचे जोनल कमेटी हैं, सेक्टर कमेटी हैं, बूथ कमेटियां है. उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई है. कमेटी केवल निगम मंडल तक सीमित नहीं है. जिला स्तर के ऊपर भी अलग-अलग विभागों की अनेक ऐसे कमेटी हैं, जिसमें नियुक्तियां होनी है. गौठान कमेटियां बन रही है उसमें भी लोगों का बड़ा आकर्षण है।
विमान हादसे पर जताया दुख
केरल में हुए विमान हादसे पर पीएल पुनिया ने कहा कि बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. उसकी जांच के आदेश दिए हैं. जांच के बाद क्या स्थिति निकलती है ? क्या कारण थे उसका खुलासा होगा ? इस हादसे में जान गवाने वाले लोगों की आत्मा को शांति मिले और घायल शीघ्र स्वस्थ हो, यही कामना है।
पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया शनिवार को होने वाली समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेने शुक्रवार रात रायपुर पहुंचे. बैठक में निगम-मंडल के साथ ही संगठन के जुड़े विषयों पर चर्चा होगी ।
पीएल पुनिया ने रायपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिन्होंने भाजपा के 15 साल के भ्रष्ट शासन को हटाने के लिए संघर्ष किया उन सबके चेहरे याद हैं. निगम-मंडल नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है. कुछ पहली मीटिंग में तय हुआ, कुछ कल तय होगा, कुछ आने वाले समय में तय होंगे. निगम-मंडल के अलावा संगठन के कामकाज और रणनीति पर भी चर्चा होगी. इस दौरान उन्होंने राम वन गमन पथ को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी परम्पराओं को देखते हुए ही कदम उठा रहा है ।