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पंचायत तंत्र-रायपुर । गोधन न्याय योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास आये एक किसान कृष्ण कुमार चक्रधारी ने भगवान गणेश की मूर्ति मुख्यमंत्री को भेंट की। चक्रधारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका परिवार गणेश भगवान की मूर्ति भी बनाकर बेचता है। उन्होंने गणेश उत्सव के लिए 36 मूर्तियां बनाई है, कोरोना संक्रमण के कारण मूर्तियां बेचने को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि गणेश उत्सव के लिए भगवान की मूर्तियां बेचने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि चार फीट तक की मूर्तियां बेचने की अनुमति दी गई है।
पंचायत तंत्र– रायपुर। राजधानी स्थित सीएम हाउस में हरेली पर्व का उल्लास देखने को मिला । सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में कृषि उपकरणों की पूजा की, इसके बाद सीएम ने गायों को तिलक लगाकर चारा-अन्न और कलेवा खिलाया। सीएम हाउस में पारंपरिक गीत-संगीत का भी आयोजन किया गया था। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के राजकीय वन पशु ‘वन भैंसा’ के चित्र का भी अनावरण किया । सीएम भूपेश बघेल गेड़ी भी चढ़े। इसके बाद उन्होंने नीम पत्तियों को चौखट पर लगाया और भौंरा भी चलाया ।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा- गोधन न्याय योजना के’ तहत हर गांव में गोठान समिति और स्वंयसेवी समूह बनाए जाएंगे। लोगों से 2रु./किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। गोबर से बनने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, प्रमुख रूप से वर्मी खाद 8रु./किलो के हिसाब से सरकार द्वारा खरीदी जाएगी।
पंचायत तंत्र-रायपुर । होटलों और बार से निकल कर सट्टा और जुआ अब कोरोना की तरह गली-मोहल्लों और रिहायशी कालोनियों में भी पहुंच गया है। सट्टे के खेल में बड़ा फायदा देखकर सटोरिए अब अपने इलाके का विस्तार करने में लग गए हैं। यही वजह है कि सटोरियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। जुए और सट्टे का खेल थाना पुलिस के संरक्षण में धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। स्थिति यह है कि सटोरियों ने अपने-अपने इलाके बांट लिए हैं। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा, जहां पर सट्टे का खेल न चल रहा हो। हर बार पुलिस अधिकारी सट्टा खिलवाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश देते हैं, लेकिन ये आदेश कुछ दिनों बाद ही ठप पड़ जाते हैं। दरअसल थानेदार अपने-अपने क्षेत्र में दिखावे की छापामार कार्रवाई करके अवैध कारोबार करने वालों को चेता देते हैं कि फिलहाल कुछ दिनों तक यह खेल बंद रखो, क्योंकि नए साहब आए हैं, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तब दोबारा खेल शुरू कर लेना। कमोबेश यही हालत रायपुर में हैे। नए कप्तान अजय यादव के आने के बाद कुछ दिनों तक सटोरिए शांत बैठे रहे, लेकिन अब फिर से गली-मोहल्लों में खिलवाने लगे हैं। लगातार शिकायत मिलने के बाद तेलीबांधा थाना पुलिस ने शनिवार रात को सटोरियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में गली नंबर तीन के अमर आहूजा, आशू उर्फ आशीष माखीजानी और धरमू उर्फ धर्मेंद्र पोहानी रंगे हाथ सट्टा खिलाते पुलिस के हत्थे च? गए। तीनों के पास 2,480 रुपये और सट्टा-पट्टी बरामद कर सट्टा एक्ट की कार्रवाई कर जमानत मुचलके पर छोड़ दिया। बाद में अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया। इसी तरह खरोरा पुलिस ने शनिवार रात ग्राम सारागांव नाला के पास जुआ खेलते भागवत, बिरेंद्र सोनी को पकड़ा। तलाशी लेने पर दोनों के पास से 2150 रुपये मिले।
सबसे अधिक शिकायत : आजाद चौक इलाके के रामकुंड बस्ती, पुरानी बस्ती के लाखेनगर चौक, गंज के चूनाभ_ी, नर्मदापारा, स्टेशन रोड, गोलबाजार, कोतवाली के नेहरू नगर, कालीबाड़ी समेत गुढिय़ारी के पहाड़ीपारा चौक, उरला, डीडीनगर, आजाद चौक, आमानाका, कबीरनगर, तेलीबांधा, राजेंद्रनगर आदि इलाके में सटोरिए खुलेआम सट्टा-पट्टी काट रहे हैं।
20 से 50 रुपये ज्यादा रेट में बेची शराब-बियर, एडीओ ने की कार्रवाई : राजधानी की शराब दुकानों में मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक ओर शराब दुकान संचालक मनमानी कीमत पर शराब बेच कर लोगों की जेब पर कैंची चला रहे हैं।
पंचायत तंत्र-रायपुर ।हरेली पर्व सभी छत्तीसगढ़ियों का त्यौहार है. हमारे किसान भाइयों का त्योहार है. हम सभी यह बात को जानते है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि आधारित राज्य है. हमारी सभी उपलब्धियां और विकास कृषि पर निर्भर है. इसलिए हमारे बड़े-बुर्जुग इस त्योहार को बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मनाते थे. हमारे छत्तीसगढ़िया किसानी वार्षिक कलेण्डर के हिसाब से हरेली वर्ष का सबसे बड़ा और पहला त्योहार है. हरेली से शुरू होकर हमारे तीज-त्योहार सालभर चलते हैं और फागुन में होली का त्योहार साल का हमारा आखिरी त्योहार होता है ।
प्रदेश सरकार बधाई के पात्र है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल स्तुत्य है. छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसी सरकार बनी है, जो छत्तीसगढ़ के लिए, यहां के किसानों के लिए, अपने लोक-संस्कृति के लिए, अपनी लोक-परम्पराओं के लिए समर्पित होकर पूरे ईमानदारी के साथ काम कर रही है. छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 19 वर्षों में पहली बार हमारे हरेली त्यौहार को मौजूदा सरकार ने महत्व दिया. हरेली तिहार में राज्य सरकार एक दिन की सरकारी छुट्टी दे रही है. मुख्यमंत्री के इस सोच के पीछे छत्तीसगढ़ के प्रति उनके सम्मान का भाव प्रदर्शित हुआ है ।
वस्ततः वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार है. किसानों की सरकार है. आदिवासी वनवासियों की सरकार है. हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों की सरकार है. छोटे-बड़ों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है. हरेली त्यौहार में सरकारी छुट्टी घोषित करना सरकार की भावना को बताती है कि यह सरकार अपने संस्कृति, अपने लोक-परम्परा, अपने खान-पान, अपने रीति-रिवाज, अपने तीज-त्यौहार के सम्मान करने वाली सरकार है. हरेली त्यौहार में छुट्टी घोषित होने से पूरा देश में एक संदेश गया कि अब छत्तीसगढ़ियों का स्वाभिमान जाग गया है. हम दूसरों का सम्मान करना, अपना धर्म मानते है, पर इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अपनों का अपमान भी हमसे न हो, हम अपने रीति-रिवाज, अपने तीज-त्यौहार का सम्मान करें. यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है ।
हरेली त्यौहार किसानों के खुशिहाली का प्रतीक है. आज के दिन किसान अपने हल और खेती किसानी के सभी समानों को साफ करके उसकी पूजा करते हैं. इससे तो एक बात तो प्रमाणित होती है कि हमारी कृषि, हमारी सबसे बड़ी पूजा है. हरेली के दिन हम अपने पशुओं को तालाब, नदी में नहला धुला के अपने घर लाते हैं फिर उसकी पूजा करते हैं. बाद में उनको लौंदा खिचड़ी बना के खिलाते हैं. ऐसे करने के पीछे हमारी ये भावना होती है कि त्यौहार में किसान केवल अपने लिये ही पकवान नहीं बनाते, बल्कि पशुओं के लिए भी पकवान बनाते हैं ।
आज भी हमारे गांव में एक यह भी परंपरा है कि हरेली के दिन गाय के कोठा में कंडा से अर्जुन के ग्यारह नाम लिखते हैं. इसके पीछे मान्यता यह है कि ऐसे करने से जानवरों को बरसाती बीमारी नहीं होती है. साथ ही यह भावना इस बात का भी संदेश देती है कि छत्तीसगढ़ियां किसान अपने खान-पान और स्वास्थ्य के लिए जितना गंभीर रहते हैं. उससे भी ज्यादा अपने पशुधन के रक्षा के लिए भी गंभीर रहते हैं ।
ये बड़ी खुशी की बात है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘गो-धन न्याय योजना‘‘ लागू हुई है. जिसके तहत सरकार निर्धारित दाम पर गोबर की खरीदी करेगी. ये योजना के लागू होने से राज्य के किसान भाई-बहन को गो-पालन में आर्थिक लाभ मिलेगा. साथ ही गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेगा और किसान को अतिरिक्त आय भी होगी. ‘‘गो-धन न्याय योजना‘‘ के लागू होने से जहां एक ओर हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा. वहीं दूसरी ओर आवारा घुमने वाले गाय व अन्य पशुओं के संख्या में भी कमी आएगी. राज्य सरकार जैविक खाद के मार्केटिंग की व्यवस्था भी करेगी. कुल मिलाकर इस योजना से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में किसान भाई-बहनों को पूरा लाभ मिलेगा ।
हम सब मिलजूल कर अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़े. हमारे छत्तीसगढ़ की एक परम्परा यह भी है कि इस दिन अपने घर के दरवाजे में नीम की डंगाल लगायी जाती है. हमारी इस परम्परा का वैज्ञानिक आधार यह है कि वर्षा ऋतु आरंभ होते ही वातावरण में विषाणु, जीवाणु और कीटाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है. नीम की पत्तियों में बहुत से औषधी गुण हैं और यह पत्तियां रोगाणुाओं के प्रभाव को कम करती है. पुराने समय में जब कीटानाशकों का अविष्कार नहीं हुआ था. उस दौर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे पूर्वजों की एक कारगर विधि इस परम्परा से जुड़ी हुई है ।
हरेली के दिन किसान अपने घर की दिवारों में गोबर से स्वास्तिक और साखिया का निशान बनाते है. इस परम्परा के पीछे भी कुशलता और खुशहाली का भाव छुपा हुआ है. बच्चों के लिए गेड़ियां बनायी जाती है. बांस से बनने वाली गेड़ियां बच्चों के लिए एक रोचक खेल भी होती हैं. यह हमारी लोकसंस्कृति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है. आज के दिन हम सब छत्तीसगढ़वासियों का यह कर्तव्य होता है कि हम अपने लोकसंस्कृति के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर बनें रहें ।
पंचायत तंत्र-रायपुर । राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की छत्तीसगढ़ी में बधाई और शुभकामनाएं दी है. राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ी में ट्वीट कर छत्तीसगढ़ महतारी, हरियाली, खेती-किसानी, गेड़ी तिहार, औजारों की पूजा अर्चना, गीत और हरेली तिहार को कविता के माध्यम से समझाया है ।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट कर कहा कि…
छत्तीसगढ़ महतारी के अचरा छइँया म
हरियर रंग वाले हरियर भुइँया म
खेती-किसानी-गेड़ी के तिहार
नीम के डारा अउ पूजे सब औजार
चीला-फरा, माल-पुआ के भोग लगाबो
खुसहाली गीत के गावत हरेली मनाबो
जम्मों परदेसवासी मन ल हरेली तिहार के गाड़ा-गाड़ा बधाई
राज्यपाल उइके ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है. इस पर्व पर किसान अपने कृषि उपकरणों और कृषि कार्य में सहयोग करने वाले पशुओं की पूजा-अर्चना कर अच्छे फसल की कामना की जाती है. राज्यपाल ने इस अवसर पर किसानों सहित प्रदेश के सभी नागरिकों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है.
पंचायत तंत्र-रायपुर । प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष में संकलित जानकारी के अनुसार प्रदेश में एक जून से अब तक कुल 452.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। प्रदेश में सर्वाधिक सूरजपुर जिले में 623.7 मिमी. और सबसे न्यूनतम कबीरधाम में 248.2 मिमी. औसत वर्षा अब तक रिकार्ड की गई है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष में संकलित की गई जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा जिले में 288.8 मिमी, बलरामपुर में 395.6 मिमी, जशपुर में 526.0 मिमी, कोरिया में 425.0 मिमी, रायपुर में 438.6 मिमी, बलौदाबाजार में 437.6 मिमी, गरियाबंद में 488.0 मिमी, महासमुन्द में 597.2 मिमी, धमतरी में 467.5 मिमी, बिलासपुर में 434.2 मिमी, मुंगेली में 326.6 मिमी, रायगढ़ में 426.1 मिमी, जांजगीर-चांपा में 367.5 मिमी तथा कोरबा में 575.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई। इसी प्रकार गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही में 474.1 मिमी, दुर्ग में 499.0 मिमी, राजनांदगांव में 342.3 मिमी, बालोद में 409.0 मिमी, बेमेतरा में 387.9 मिमी, बस्तर में 469.0 मिमी, कोण्डागांव में 610.1 मिमी, कांकेर में 366.8 मिमी, नारायणपुर में 519.9 मिमी, दंतेवाड़ा में 549.2 मिमी, सुकमा में 452.7 मिमी तथा बीजापुर जिले में 525.5 मिमी औसत दर्ज की गई है।
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज 19 जुलाई को सुबह रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सरगुजा जिले में 3.7 मि.मी., सूरजपुर में 1.4 मि.मी., जशपुर में 10.5 मि.मी. तथा कोरिया में 1.4 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गयी। गरियाबंद में 14.7 मि.मी. तथा धमतरी में 13.3 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। इसी तरह से जांजगीर-चांपा में 0.8 मि.मी., कोरबा में 5.2 मि.मी., तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 4.3 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गई। कबीरधाम में 0.2 मि.मी., राजनांदगांव में 0.5 मि.मी. तथा बालोद में 2.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। बस्तर जिले में 3.0 मि.मी., कोण्डागांव में 0.6 मि.मी., नारायणपुर में 7.0 मि.मी. और दंतेवाड़ा में 2.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गई।
पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ मं ये बखत हरेली तिहार म खुशहाली डबल होही। राज्य शासन ह महत्वाकांक्षी योजना ‘‘गोधन न्याय योजना’’ के शुरूआत जो करत हे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ राज्य के सपना ला साकार करे बर छत्तीसगढ़ म पाछू साल हरेली तिहार म सामान्य छुट्टी देके प्रदेश के सबो लोगन ला भेंट दे रीहिस। ‘‘सुराजी गांव योजना’’ चालू करके किसान मन बर उखर नदाये लोक संस्कृति अउ पारंपरिक चार चिन्हारी ला वापस लाईस हे। इही योजना ला आगे बढ़ा के गोधन न्याय योजना ले किसान मन ला रोजगार के अवसर अउ आर्थिक रूप ले लाभ पहुंचाय बर चालू करत हे। गोठान म गोवंशीय अउ भैंसवंशीय पशु के पालक मन ले गोबर ला शासकीय दर 2 रूपया किलो खरीदे के शुरूआत करत हे। इही गोबर ला गुणवत्ता युक्त वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाके 8 रूपया किलो में बेचे जाहीं। येखर बर गांव-गांव में बनाए गौठान म स्व सहायता समूह मन काम कराही। किसान अउ मजूदर मन ला ऐखर ले रोजगार अउ आर्थिक फायदा मिलही।
योजना ले जैविक खेती ला बढ़ावा मिलही, गांव अउ शहर म रोजगार घलो मिलही, गौपालन अउ गौ-सुरक्षा ला प्रोत्साहन के संगे-संग पशुपालक मन ला आर्थिक लाभ प्राप्त होही। राज्य के महात्वाकांक्षी ‘‘सुराजी गांव योजना’’ के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा अउ बाडी के संरक्षण अउ संर्वधन करे जावत हे। येखर बर सबे गांव म गौठान बनाए जाए के काम शुरू हवय।
शासन ह ‘‘गोधन न्याय योजना’’ लागू करके पशुपालक मन के आय मं वृद्धि, पशुधन विचरण अउ खुल्ला चरई म रोक, जैविक खाद के उपयोग ला बढ़ावा अउ रासायनिक खातू के उपयोग म कमी लाना चाहत हे। खरीफ अउ रबी फसल सुरक्षा होही अउ दु फसली रकबा ह बाडही, स्थानीय स्तर म जैविक खाद के उपलब्धता बनाये बर, स्थानीय स्व सहायता समूह ला रोजगार दे बर, भुइंया ल अउ उपजाउ बनाए बर, विष रहित अन्न उपजाए बर अउ सुपोषण ल बढ़ाए बर जोर देवत हे। गोठान में स्व सहायता समूह द्वारा कई प्रकार के सामग्री बनाए जाही। ऐमा दुग्ध, सब्जी, वर्मी खाद अउ गोबर ले कई प्रकार के समान बना के बेचे जाही।
हमन सभे झन जानथन की देश मा कोरोना वायरस महामारी के आये ले रोजगार, काम-बूता के कमी होगे हे। बड़े संख्या मा मजदूर भाई मन हा अलग-अलग शहर में कमाये-खाये बर गे रीहिस। उहा ले ओमन वापस गांव आवत हे। ओ मन आ तो गे हे फेर काम-बूता बर चिन्ता-फिकर सतावत हे। छत्तीसगढ़ सरकार हा सबेझन के दुख-दर्द दूर करे बर हर संभव प्रयास करते हे। गांव-गांव मा मजदूर मन के पंजीयन करावत हे, जेखर ले ओखर मन बर पर्याप्त काम-बूता दे सकय। मजदूर मन बर उखर योग्यता के अनुसार काम दे जाही। राज्य के महत्वाकांक्षी योजना ‘‘नरवा, गरूवा, घुरूवा व बाडी’’ के माध्यम से मनरेगा अउ स्व सहायता समूह में सबे ला जोड़े के काम चलत हे। ऐखरे सगे-संग ‘‘गोधन न्याय योजना’’ से गोठान मा बड़े संख्या मा रोजगार उपलब्ध कराये जाही। कोनो मजदूर, किसान ला गांव-शहर छोड़ के जाए के जरूरत नई पड़ये। सभे झन ला पर्याप्त काम-बूता मिलही।
त बताओ संगवारी हो ये सब खुशी मिलही त हमर पहिली हरेली तिहार ला बने मनाबो ना। तिहार ला खेती-किसानी के बोअई, बियासी के बाद बने सुघ्घर मनाबो। जेमा नागर, गैंती, कुदारी, फावड़ा ला चक उज्जर करके अउ गौधन के पूजा-पाठ करके संग मा कुलदेवी-देवता ला सुमरबो। धान के कटोरा छत्तीसगढ़ महतारी ला, हमर खेती-किसानी के उन्नति अउ विकास बर सुमरबो।
ऐसो गांव मा घरो-घर गुड़-चीला, फरा के संग गुलगुला भजिया, ठेठरी-खुरमी, करी लाडू, पपची, चौसेला, अउ बोबरा घलो बनही। जेखर ले हरेली तिहार के उमंग अउ बढ़ जाही। ये साल हरेली अमावस्या सावन सोमवार के पड़त हे। सब किसान भाई मन अपन किसानी औजार के पूजा-पाठ कर गाय-बैला ला दवई खवाही, ताकि वो हा सालभर स्वस्थ अउ सुघ्घर रहाय। ये दिन गाय-गरवा मन ला बीमारी ले बचाय बर बगरंडा, नमक खवाही अउ आटा मा दसमूल-बागगोंदली ला मिलाके घलो खवाये जाही। ये दिन शहर के रहईयां मन घलो गांव जाके तिहार ला मनाथे।
हरेली तिहार मा लोहार अउ राऊत मन घरो-घर मुहाटी मा नीम के डारा अउ चौखट में खीला ठोंकही। मान्यता हे कि अइसे करे ले ओ घर म रहैय्या मन के विपत्ति ले रक्षा होथे। हरेली अमावस ला गेड़ी तिहार के नाम से घलो जाने जाथे। ये दिन लईका मन बांस में खपच्ची लगाके गेड़ी खपाथे। गेड़ी मा चढ़के लईका मन रंग-रंग के करतब घलो दिखाते अउ लईका मन अपन साहस और संतुलन के प्रदर्शन घलो करथे। राज्य शासन हा पाछू साल ले गांव मा विशेष आयोजन करत हे, जेमा गांव मा लईका मन बर गेड़ी दउड़, खो-खो, कबड्डी, फुगड़ी, नरियल फेक अउ सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन घलो करे जाथे।
पंचायत तंत्र-रायपुर । राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल उइके ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है। इस पर्व पर किसान अपने कृषि उपकरणों और कृषि कार्य में सहयोग करने वाले पशुओं की पूजा-अर्चना कर अच्छे फसल की कामना की जाती है। राज्यपाल ने इस अवसर पर किसानों सहित प्रदेश के सभी नागरिकों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है।
पंचायत तंत्र-रायपुर । विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर आदिवासी, जनजाति विरोधी होने का तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले सुरक्षा एवं सुविधा मूलक योजनाओं को एक एक कार बंद कर दिया गया है. बीमा की अनेक योजनाएं बंद कर दी गई है. तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनका हक उनका खुद का पैसा 2 सीजन का बोनस नहीं दिया गया है. प्राथमिक समितियों को लाभांश नहीं दिया गया है. दो सत्रों से छात्रवृत्ति योजना की राशि बच्चों को नहीं मिली है. जो राज्य सरकार की प्रदेश की जनजातियों आदिवासी बंधुओ के प्रति उनकी संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है ।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से ही तेंदूपत्ता सहित अन्य लघु वनोपज का संग्रहण का कार्य होता है। प्रदेश में 13 लाख 50 हजार संग्राहक संख्या है तथा संग्राहक परिवारिक सदस्यों की संख्या 18 लाख 38 हजार है। इसमें सर्वाधिक संख्या वनांचल में रह रहे आदिवासी समाज के लोगों का है। इन सब के लिए कांग्रेस सरकार ने एक भी बीमा योजना चालू नहीं की है बल्कि पूर्व में भाजपा सरकार में चल रही योजनाऐ भी इस सरकार की लापरवाही की बलि चढ़ गई व बंद हो गई है।
शासन, आदिवासी तेंदूपत्ता संग्रहणकर्ताओं और संस्थाओं के 1000 करोड़ से भी अधिक की राशि बैंक में जमा कर ब्याज कमा रही है। इसमें 597 करोड़ रूपये आदिवासी तेंदूपत्ता संग्रहणकर्ताओं को वितरित करने वाली राशि है। लेकिन कांग्रेस सरकार आदिवासी तेंदूपत्ता संग्रहकों को न तो बोनस दे रही है, न उनका बीमा करा रही है और न ही उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति जारी कर रही है। अपने हक के पैसे के लिए आदिवासी समाज दर दर भटक रहा है और पूरी सरकार मूकदर्शक की भूमिका में है। सरकार के निकम्मेपन के चलते इस विषय में राज्यपाल महोदया को गंभीर नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी है।
तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा योजना के तहत प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना उक्त योजना में सामान्य मृत्यु पर 2 लाख तथा दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता राशि के प्रावधान हैं। आम आदमी बीमा योजना उक्त योजना में 30 हजार रुपये से लेकर 75 हजार रूपये तक सहायता के प्रावधान हैं। ये योजनाएं दिनांक 1 जून 2019 से नवीनीकरण नहीं कराये जाने के कारण योजना बंद हो गई है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा इसे केन्द्र सरकार द्वारा बंद करना बताया जा रहा है जो की एकदम गलत है। वर्तमान में उक्त योजना बंद है परंतु राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ पुरानी योजना में शामिल था। जिसका नवीनीकरण नहीं करवाया गया। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि नहीं दी गई है परिणामस्वरूप नवीनीकरण नहीं हो सका। कारण चाहे जो भी हो संग्राहकों को बङी सुविधा व सुरक्षा से वंचित कर दिया गया है। इस योजना का नवीनीकरण नहीं कराया जाना बहुत चिंताजनक है।
बीमा योजना की एक भी सुविधा इन संग्राहक परिवारों के लिये नहीं चल रही है। बीमा सुरक्षा योजना है, सहायता योजना शासन की परिस्थितियों पर निर्भर है जबकि बीमा योजना विधि अधिनियम अनुसार संचालित है जिसमें बीमित को संवैधानिक संरक्षण है। अभी जिनके यहां दुर्घटना हुई होगी उन परिवारों का क्या होगा इसका कोई जवाब नहीं है। इतने गंभीर विषय पर और वह भी कोविङ जैसी आपदा के समय सरकार का मौन भी अनेक संदेह उत्पन्न करता है इस लापरवाही के लिए सारे शब्द कम पड़ते हैं। इस कालखंड में ऐसी गैर जिम्मेदारी की कल्पना कांग्रेस सरकार से ही जा सकती है।
समूह बीमा योजना संग्राहक मुखिया के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों के लिए थी। इसमें 12 हजार रूपये सहायता राशि के प्रावधान थे। इस योजना में बीमित लोगों की संख्या सन् 2017 से लगातार 18लाख 38 हजार सदस्य थीं। उक्त योजना को भी बंद कर दिया है, इसका नवीनीकरण 1 मार्च 2020 में कराया जाना था।
विगत 2 सत्रों की छात्रवृत्ति योजना की राशि भी राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई है। समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदी हेतु केन्द्र सरकार द्वारा करोडों रूपये दिये गये हैं साथ ही प्राथमिक समितियों की राशि भी रोक कर रखी गई है सिर्फ ब्याज प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं, खरीदी के साथ ही संग्राहक मूलक योजनाओं में इनका उपयोग करना चाहिए।
प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस का वितरण हेतु समितिवार गणना के प्रावधान हैं 2018 एवं 2019 का बोनस संग्राहकों को नहीं बांटा गया है। उक्त बोनस दिसम्बर 2019 में देना प्रस्तावित किया गया था। संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि 597 करोड़ करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना शेष बताया जा रहा है राशि भी उपलब्ध है। उसके बाद भी वनवासियों के साथ अन्याय करते हुए बोनस नहीं दी जा रही है। संस्था के उन समितियों तथा संग्राहकों को कम से कम अभी तो कोविङ जैसी आपदा के समय में मानवीय आधार पर बोनस राशि का वितरण तत्काल प्रभाव से कर देना चाहिए। सिर्फ ब्याज प्राप्त करने के लिए राशि रोककर रखना उचित नहीं है। प्राथमिक समितियों को लाभांश की राशि भी सरकार नहीं दे रही है, बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मूलधन समितियों का है उन्हे नहीं देकर ब्याज का उपयोग कर रही है। 31मार्च 2019 की स्थिति में उक्त राशि 432 करोड़ रुपये है।
अग्रवाल ने कहा कि बीमा योजना के संबंध में जानबूझ कर की गयी लापरवाही के कारण लाखों आदिवासी संग्राहक परिवारों का भी हित प्रभावित हुआ है। वहीं तेंदूपत्ता के बोनस नहीं मिल पाने के कारण आदिवासी परिवारों के सामने इस कोरोना काल में आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। आदिवासी हितों का ढ़िढोरा पीटने वाली कांग्रेस सरकार प्रदेश के आदिवासी, जनजाति परिवार के साथ अन्याय कर रही है। आदिवासी हितों के लिए भाजपा की पूर्व सरकार की सारी योजनाएं बंद कर दी गई है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय निर्माण के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण किया। नया रायपुर स्थित आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं ट्रायबल म्यूजियम के सामने लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। श्री भगत ने ट्रायबल म्यूजियम के भवन का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
मंत्री भगत को आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का निर्माण नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन के समीप आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और ट्रायबल म्यूजियम के सामने स्थित खाली जमीन पर किया जाएगा। इस स्मारक में शहीद वीर नारायण सिंह के जीवन वृत्त को दर्शाया जाएगा। संग्रहालय में वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के समय आजादी के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी समाज के वीर योद्धाओं के जीवन वृत्त का भी चित्रण किया जाएगा। संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम के समय घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का भी उल्लेख किया जाएगा। इस मौके पर संस्कृति विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., संचालक श्री अमृत विकास तोपनो एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारी और इंजीनियर उपस्थित थे।