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पंचायत तंत्र-रायपुर । महापौर एजाज ढेबर की पहल पर शहर के आमापारा चौक के समीप मौजूद कारी तालाब के जीर्णाेद्धार का कार्य अंतिम चरण में है। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा इस धरोहर के कायाकल्प की योजना तैयार कर सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के एम.डी. श्री सौरभ कुमार के निर्देश पर तालाब संरक्षण व संवर्धन कार्य योजना के अंतर्गत इस तालाब में गहरीकरण, साफ-सफाई, पौधरोपण सहित सौंदर्यीकरण का काम जल्द ही पूर्ण होगा। इस तालाब में पहुंचने वाले पानी के शुद्धिकरण के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी एक एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित कर रहा है, जिसके लिए निविदा भी आमंत्रित की गई है।

रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के जी.एम. तकनीकी एस.के. सुंदरानी के अनुसार कारी तालाब में पौधरोपण का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, वहीं सौदर्यीकरण कार्य को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगभग डेढ़ माह में सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे और शहरवासी बहुत जल्द तालाब की रौनक का आनंद उठा सकेंगे। लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से जारी इस कार्य में तालाब का गहरीकरण, साफ-सफाई, ब्यूटीफिकेशन, इलेक्ट्रीफिकेशन, ड्रेन निर्माण, पाथवे, बैठक व्यवस्था, गजीबो निर्माण, चेंजिंग रूम और टाॅयलेट निर्माण किया जा रहा है।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर/बिलासपुर । हाई कोर्ट ने रायपुर नगर निगम के मामले की सुनवाई के बाद कहा कि सुभाष स्टेडियम परिसर की दुकानों की नीलामी को लेकर विवाद है। लिहाजा नगर निगम स्टेडियम परिसर की दुकानों को छोड़कर शेष जगह निर्मित अपनी दुकानों की नीलामी कर सकता है। स्टेडियम परिसर की दुकानों की नीलामी पर रोक को कायम रखा है। अगली सुनवाई के लिए छह जुलाई की तिथि तय कर दी है। रायपुर निवासी याचिकाकर्ता वास्तुविद संदीप श्रीवास्तव और नीना श्रीवास्तव की याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम के वकील ने जवाब पेश किया। निगम की तरफ से वकील ने बताया कि दुकानों की नीलामी के लिए न्यूनतम नीलामी दर तय कर दी गई है। याचिकाकर्ता चाहें तो तय रेट के आधार पर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रक्रिया के दौरान उनको प्राथमिकता देने की बात भी वकील ने कही। वकील ने कहा कि नगर निगम ने दुकानों का न्यूनतम नीलामी रेट 20 और 35 लाख रुपये तय किया है। याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वे निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर दुकानें खरीद सकें। लिहाजा उनको पूर्व की तरह ही दुकानें रेंट लीज पर दी जाए। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में बैठकर चर्चा करने और बीच का रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं ने स्टेडियम परिसर में निर्मित दुकानों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की है, लिहाजा स्टेडियम परिसर में निर्मित दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक रहेगी । शेष जगहों पर निर्मित दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने निगम को छूट दे दी है। रायपुर नगर निगम द्वारा शहर मी करीब 12 प्रमुख जगहों पर दुकानों का निर्माण किया गया है। इसकी नीलामी प्रक्रिया भी अब शुरू हो सकेगी । कोर्ट के निर्देश से निगम को राहत मिली है।

यह है मामला : नगर निगम रायपुर ने वर्ष 2014 में सुभाष स्टेडियम का पुनर्निर्माण करने व इसमें दुकान नहीं बनाने का निर्णय लेते हुए दुकानों की रेंट लीज निरस्त कर दी थी । इसके खिलाफ दुकानदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर लीज रेंट निरस्त करने को गलत बताया था । रेंट लीज निरस्त करने के बाद निगम ने याचिकाकर्ताओं को अन्य जगह दुकान का आवंटन भी नहीं किया। वर्ष 2017 में सुभाष स्टेडियम का पुनर्निर्माण पूरा किया गया । इसके साथ निगम ने मार्च 2020 में सुभाष स्टेडियम की दुकानों को बेचने की सूचना प्रकाशित कराई । इस प्रक्रिया में भी पूर्व के आदेशों का पालन नहीं 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त चावल से एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति देने के संबंध में केन्द्र सराकर से आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के आग्रह पर राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की 24 अप्रैल 2020 की बैठक में भारतीय खाद्य निगम में उपलब्ध सरप्लस चावल से एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी परिप्रेक्ष में प्रदेश के खाद्य सचिव ने भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव को पत्र लिख कर छत्तीसगढ़ में अतिशेष 4 लाख मिट्रिक टन चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

केन्द्रीय सचिव को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर 83 लाख 94 हजार मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसमें से बनाए गए कुल चावल से केन्द्रीय पूल एवं राज्य पूल में राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक मात्रा तथा 28.1 लाख मिट्रिक चावल केंद्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को देने के बाद राज्य में लगभग 4 लाख मिट्रिक टन चावल अधिशेष रहेगा। इस अधिशेष चावल के लम्बे समय तक भण्डारित रहने के कारण खाद्यान्न की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस महामारी की नियंत्रण के लिए डिस्टलरी से एथेनॉल आधारित सैनिटाइजर एवं ईबीपी कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त 4 लाख मिट्रिक टन चावल को एथेनॉल बनाने वाले प्लांट को आपूर्ति की जा सकती है। खाद्यान्न से एथेनॉल बनाने वाले प्लांटों की स्थापना के संबंध में राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 से इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। खाद्य सचिव ने छत्तीसगढ़ राज्य को लगभग 4 लाख मिट्रिक टन चावल से एथेनॉल बनाने की शीघ्र अनुमति देने का अनुरोध किया है।

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना संकट के बीच लाॅकडाउन की अवधि में संचालक लोक शिक्षण संचालनानलय रायपुर के द्वारा फीस स्थगित रखने के संबंध में 1 अप्रैल सभी प्राईवेट स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था. जिसे लेकर बिलासपुर प्राईवेट स्कूल्स मैनेंजमेंट एसोसिएशन ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति की मांग की थी. इसे लेकर हाईकोर्ट में स्कूल शिक्षा विभाग के तरफ से 26 जून को जवाब प्रस्तुत कर यह कहा गया है सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है. अगले सप्ताह तक कोई निर्णय लिया जाएगा. इस मामले की आज यानी 3 जुलाई को सुनवाई होनी है. निजी स्कूलों को अभिभावक फीस देंगे या नहीं, आज इस पर फैसला आ सकता है  ।

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पाॅल ने भी स्कूल शिक्षा विभाग और संचालक को पत्र लिखकर ऑनलाइन क्लासेस और फीस को पालको को हो रही परेशानी से अवगत कराया जा चुका है. आज एसोसियेशन की ओर भी पालको का पक्ष हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई है, क्योंकि कई स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस आरंभ कर पालको से फीस वसूला जा रहा है, जबकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. फिर कई स्कूलों के द्वारा फीस जमा नहीं करने वाले बच्चों के साथ जो जानबूझकर भेदभावपूर्ण अमानविय व्यवहार किया जा रहा है वह उचित नहीं है. जिन पालको ने लाॅकडाउन अवधी (अप्रैल से जून 2020) का फीस जमा नहीं किया है उनके बच्चों को 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस से वंचित कर दिया गया है. उनके क्यू एप्प ओपन नहीं हो रहे स्कूल वालों ने उसे ब्लाॅक कर दिया है.

पाॅल का कहना है कि पालको ने फीस इसलिए जमा नहीं किया, क्योकि स्कूल शिक्षा विभाग ने लाॅकडाउन की अवधि में फीस स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है और मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है. लेकिन कई प्राईवेट स्कूलों के द्वारा बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया. एनसीपीसीआर दिल्ली के जारी सर्कुलर 21 अप्रैल की कंडिका दो में यह स्पष्ट लिखा है कि फीस जमा नहीं करने पर भी बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है. शिक्षा पाना बच्चों का मौलिक अधिकार है और फीस जमा नहीं कर पाने के कारण उन्हे शिक्षा से वंचित करना गंभीर अपराध है. अब प्राईवेट स्कूलों और पालकों को आज होने वाले हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आदेश का इंतजार है.

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नए एसएसपी अजय यादव जिम्मेदारी संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं. वारदातों पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों की कुंडली तैयार कराई जा रही है. रायपुर के 6 थाना इलाके में अपराध में लिप्त 28 गुंडा और निगरानी बदमाशों सूची बना ली गई है. जिसमें सबसे अधिक उरला थाना में 11 और तेलीबांधा थाने के 9 गुंडा-निगरानी बदमाश शामिल है

दरअसल एसएसपी अजय यादव ने राजपत्रित अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों की बैठक लेकर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए थे. जिसमें कहा गया था कि सभी थाना क्षेत्रों में 5 या 5 से अधिक अपराधों में शामिल अपराधियों की सूची तैयार किया जाए. जिस पर थाना प्रभारियों ने तत्काल अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पहले पकड़े गए अपराधियों के रिकार्ड की सूची तैयार की और एसएसपी कार्यालय भेजा है. जिन 6 थानों में 28 गुंडा और निगरानी बदमाशों की सूची तैयार की गई है, उनमें..

तेलीबांधा थाना- गुंडा 8, निगरानी 1

पुरानी बस्ती थाना – गुंडा 2

धरसींवा थाना – गुंडा 1

उरला थाना – गुंडा 5, निगरानी 6

गुढ़ियारी थाना – गुंडा 3

खमतराई थाना – निगरानी 2

गुंडा बदमाशों की सूची 

राजा नायडू पिता गणेशराम नायडू उम्र 33 साल साकिन रविग्राम तेलीबांधा रायपुर थाना तेलीबांधा रायपुर.

रोशन तांडेकर पिता यादोराम उम्र 30 साल साकिन कांशीराम नगर तेलीबांधा रायपुर थाना तेलीबांधा रायपुर.

अजय उर्फ अज्जू पिता किशनदास मोटवानी उम्र 31 साल साकिन रविग्राम तेलीबांधा रायपुर थाना तेलीबांधा रायपुर.

मिलू उर्फ ओंकार पिता बुंदराम देवार उम्र 55 साल साकिन सुभाष नगर तेलीबांधा रायपुर थाना तेलीबांधा रायपुर.

बाला उर्फ राजू पिता विशेषर साहू उम्र 42 साल साकिन सुभाष नगर तेलीबांधा रायपुर थाना तेलीबांधा रायपुर.

दीपक उर्फ बब्बू बबलानी पिता मनसुख लाल बबलानी उम्र 24 साल साकिन शताब्दी नगर थाना तेलीबांधा रायपुर.

आकश उर्फ करिया चौहान पिता दानीराम चौहान उम्र 22 साल साकिन सुभाष नगर थाना तेलीबांधा रायपुर.

रॉकी उर्फ राकेश बबलानी पिता मनसुख लाल बबलानी उम्र 30 साल साकिन शताब्दी नगर थाना तेलीबांधा रायपुर.

हितेश उर्फ राजा निमर्लकर पिता स्व0 दीनबंधु उम्र 20 साल साकिन भाठगाँव थाना पुरानी बस्ती रायपुर.

घनश्याम सेन पिता संतोष सेन उम्र 19 साल साकिन अमरपुरी थाना पुरानी बस्ती रायपुर.

शाकील खान उर्फ बिल्लु पिता स्व० जोहर मोहम्मद उम्र 22 साल साकिन कुंरा थाना धरसींवा रायपुर.

संजू उर्फ गोलू पिता शिव सोनी उम्र 23 साल साकिन शिकारी पारा बाजार चौक थाना उरला रायपुर.

भोलाराम निषाद पिता गणपत राम निषाद उम्र 21 साल साकिन हीरानगर अछोली थाना उरला रायपुर.

चन्दन भारती पिता पुनाराम भारती उम्र 21 साल साकिन बाजार चौक उरला थाना उरला रायपुर.

मनहरण पुराण्डे पिता गोगो पिता पुम्मन पुराण्डे उम्र 25 साल साकिन सतनाम चौक थाना उरला रायपुर.

झम्मन यादव उर्फ राजा पिता अशोक यादव उम्र 23 साल साकिन नागेश्वर नगर थाना उरला रायपुर.

अर्जुन दास उर्फ छोटू ध्रुव पिता विनोद कुमार उम्र 27 साल साकिन विकास नगर थाना गुढ़ियारी रायपुर.

आशीष मिर्जा पिता उदय लाल मिर्जा उम्र 22 साल साकिन खालबाड़ा थाना गुढ़ियारी रायपुर.

विनेश कुमार तुरकाने पिता दुर्गेश कुमार तुरकाने उम्र 24 साल साकिन खालबाड़ा थाना गुढ़ियारी रायपुर

निगरानी बदमाशों की सूची 

पृथ्वीराज मोगराज पिता सजमन मोगराज उम्र 38 साल साकिन विजय नगर थाना तेलीबांधा रायपुर

शुभम पाण्डेय पिता महेन्द्र पाण्डेय उम्र 18 साल साकिन ईतवारी बाजार थाना उरला रायपुर

दीपक वर्मा दादू पिता कोमल वर्मा उम्र 18 साल साकिन उरकुरा थाना खमतराई रायपुर

दीपक सोनी उर्फ नानू सोनी उम्र 24 साल साकिन भनपुरी थाना खमतराई रायपुर 

राजू साहू पिता दशरू साहू उम्र 20 साल रावाभाठा हाल- शिकारी पारा थाना उरला रायपुर

अजय टण्डन उर्फ चिची पिता पीलाराम टण्डन उम्र 19 साल साकिन बेंद्री रोड थाना उरला रायपुर

राकेश भारती उर्फ भांचा पिता मानसिंग भारती उम्र 20 साल साकिन बेरला हाल-सतनामी पारा थाना उरला रायपुर 

जागेश्वर धुव पिता स्व० गजाधर ध्रुव उम्र 30 साल साकिन बाजार चौक मथुरा पारधी का मकान थाना उरला रायपुर

मुलचन्द निषाद उर्फ मुजरिम पिता विश्वनाथ निषाद उम्र 20 साल साकिन बाल वाटिक चौक थाना उरला रायपुर

 

पंचायत तंत्र-   रायपुर । प्रदेश के सखी सेंटरों के काम-काज को और अधिक कुशलता और पारदर्शिता से करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत सखी सेंटरों में काम-काज को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। महिला हेल्प लाइन 181 और सखी सेंटरों के कामकाज को समन्वित किया जाएगा, जिससे अधिक प्रभावी तरीके से महिलाओं को सहायता पहुंचाई जा सके। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना ने राजधानी के कालीबाड़ी स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सखी सेंटर परिसर के समीप स्थित मातृ शिशु अस्पताल में पोषण पुनर्वास केन्द्र पहुंचकर बच्चों के पोषण संबंधी जानकारी भी ली। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग की संचालक दिव्या उमेश मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ,रवि तिवारी सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रसन्ना ने वन स्टॉप सेंटर में रह रहीं पीड़ित महिलाओं से बात की और उनकी परेशानियों के बारे में जाना। उन्होंने सखी सेंटर में महिलाओं के रजिस्ट्रेशन, विभिन्न सेवाओं, भोजन व्यवस्था और मामलों के निराकरण की भी जानकारी ली। उन्होंने कर्मचारियों से काम-काज में आने वाली समस्याओं और कार्यप्रणाली में सुधार लाकर अधिक दक्ष बनाने संबंधी सुझाव लिए और सखी सेंटरों में कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर को भारत सरकार और एन.आई.सी. के माध्यम से अपग्रेड कर जानकारी सुलभ बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सेंटर में आने वाली घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं से संबंधित कार्यवाही त्वरित और आसान बनाने के लिए उन्होंने सभी जिलों के प्रोटेक्शन अधिकारियों की बैठक व्यवस्था एक हफ्ते में सखी सेंटरों में करने के निर्देश दिए हैं। काम-काज में कसावट के लिए उन्होंने अधिकारियों को हर महीने सखी और महिला हेल्पलाइन 181 के कामकाज की समीक्षा सुनिश्चित करने कहा है। केन्द्र प्रशासक प्रीति पाण्डे ने बताया कि रायपुर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर में तीन हजार 727 पीड़िताओं को सहायता पहुंचाई गई है। यहां एक हजार 335 महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया है। लगभग 3 हजार महिलाओं की यहां काउंसलिंग की गई है। सखी के माध्यम से 772 महिलाओं की चिकित्सा कराई गई है। कई महिलाओं, बालिकाओं, वृद्धाओं और विक्षिप्त महिलाओं को रेस्क्यू कर नारी निकेतन, मातृ छाया, बाल कल्याण परिषद, वृद्धाश्रम और मेंटल हॉस्पिटल के माध्यम से आश्रय प्रदान किया गया है।

 

    

 

 

 

 पंचायत तंत्र-  रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संकट के कारण राज्य शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि विलंबित की गई थी, जिसे बहाल करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों को जिन्हें एक जुलाई को वेतनवृद्धि मिलती हैै। उन्हें वेतनवृद्धि एक जुलाई को ही मिलेगी, परन्तु जुलाई से दिसम्बर माह तक की वेतनवृद्धि की एरियर्स राशि का भुगतान आगामी जनवरी माह में एकमुश्त किया जाएगा। इसी प्रकार जिन अधिकारी-कर्मचारियों की वेतनवृद्धि एक जनवरी को लगती है, उनको एक जनवरी को ही वेतनवृद्धि मिलेगी और उनकी एरियर्स राशि का भुगतान छह माह बाद आगामी जुलाई माह में किया जाएगा। 

    गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में राज्य की वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि को आगामी आदेश तक विलंबित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की और उनसे अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित तिथि पर वेतनवृद्धि देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वेतनवृद्धि निर्धारित तिथि पर ही देने और इसकी एरियर्स राशि का भुगतान छह माह बाद करने पर अपनी सहमति प्रदान की है। इस अवसर पर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन उपस्थित थे। 

पंचायत तंत्र- रायपुर । हरदेव के घर चावल पहुंचा है, मनरेगा में काम मिला है. शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. अब इस तरह कदम उठाया है तो दुखद है. उसे इस तरह का कदम नहीं उठाना था. जहां तक मुझसे मिलने की बात है तो उन्होंने न तो आवेदन दिया न ही किसी से सम्पर्क साधा है. जहां तक रमन सिंह का सवाल है वे अपना कार्यकाल को देख लें, फिर बात करें. यह बात सीएम भूपेश बघेल ने हरदेव सिन्हा के आत्मदाह के प्रयास पर दिए गए डॉ. रमन सिंह के बयान को लेकर कही ।

राजधानी में बने ऑक्सीजोन का उद्घघाटन करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में हरदेव मामले में कहा कि भाजपा हमेशा गलतफहमी पैदा करती है, और अब भी कर रही है. जहां तक रमन सिंह की बात है, पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. उन्हें बड़ी भूमिका दी गई है. 15 साल वे सीएम रहे, इसका लाभ पार्टी स्तर पर मिले, यह भाजपा चाहती है. लेकिन वो वहां से निकल ही नहीं रहे हैं. वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए. वो आलोचना भी करते हैं तो उसे हम सुझाव की तरह लेते हैं. लेकिन इस प्रकार से कोई बात कर नही रहे हैं, और वे अनावश्यक गलत बातों को तूल दे रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने किसी भी विभाग का काम रोका नहीं. एक तरफ जब लॉकडाउन था, जब व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे, ऐसे समय में वन विभाग ने स्व-सहायता समूह के माध्यम से महुआ खरीदा, इमली खरीदी, तेंदूपत्ता संग्रहण किया है, जिससे यहां के जो बनवासी हैं, मूल निवासी हैं, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो. हमारी यह कोशिश रही है, और इसमें सफलता मिली है. 90% वनोपज छत्तीसगढ़ से खरीदा गया है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा का काम भी हमने बंद नहीं किया. जब लॉकडाउन था, तब भी हमने मनरेगा का काम शुरू करने को कहा. मैंने सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, विधायकों, सरपंचों से बात करके इसे शुरू कराया. बहुत सारे लोग न्यायालय गए, रोक लगाने की मांग की. लेकिन हमें पता है जब मिट्टी खुदाई होती है तो फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है. एक समय देश के सर्वाधिक मजदूर छत्तीसगढ़ के लगे थे, 100 दिन काम करने वाले मजदूरों में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ के हैं ।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में संकट काल में हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे. कोरोना मैं दूसरे वर्ग के लोगों को प्रभावित ना हो, उसका दुष्परिणाम ना भोगना पड़े, इसके लिए हर विभाग के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. नगरीय विकास, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला विभाग, खाद्य विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सब विभागों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पुलिस की भूमिका पहले जो ठीक थी ।

वहीं झीरम मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2013 का मामला है और 2020 होने जा रहा है. इतने दिनों में जिनके नाम एफआईआर में दर्ज थे उनका नाम बाहर कर दिया. रमन्ना, गणपति का नाम बाहर कर दिया. हमको तो जानना है कौन हैं, जिन्होंने हमारे नेताओं का नरसंहार किया ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए सरकार से वादों की पूर्ति करवाने को उनकी जिम्मेदारी बताया है. बयान में कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया गया था, उसको अमल करवाने की पहली जवाबदारी उनकी है ।

भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष विजय शर्मा ने मंत्री टीएस सिंहदेव से कहा चूंकि कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र समिति के वे अध्यक्ष थे, इसलिए उस घोषणा पत्र के एक-एक अंश को ईमानदारी से लागू कारवाने की नैतिक जिम्मेदारी उन पर है. कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से रायशुमारी कर इसे न केवल तैयार किया था, बल्कि जनता से गंगाजल की कसम लेकर वादा भी किया था. अब जब उस पर अमल करने का वक़्त आया है तब टीएस सहित मुख्यमंत्री और सरकार के तमाम लोग गोलमोल बातें कर रहे हैं ।

विजय शर्मा ने कहा कि टीएस सिंहदेव को तो ऐसे भी इस्तीफा दे ही देना चाहिए. चूंकि वे घोषणा पत्र के अधिकांश वादों को पूरा करवाने की स्थिति में ही नही हैं. मुख्यमंत्री और उनके बीच की दूरी जग जाहिर है. इधर जैसे ही सिंहदेव ने इस्तीफे का बयान दिया और उधर मुख्यमंत्री ने सरकार के प्रवक्ताओं की घोषणा कर दी. इसके तुरंत दूसरे दिन कवासी लखमा का बयान आ गया कि चुनाव के 2-3 महीने पहले शराब बंदी करेंगे. कुल मिलाकर यही कहा जाय कि कांग्रेस सरकार का यह पूरा मंत्रिमंडल अनियमितता, अनिश्चितता, अपरिपक्वता, उदंडता, असंवेदनशीलता के साथ चल रहा है ।

भाजयुमो अध्यक्ष ने सिंहदेव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि क्यों आज तारीख तक उनके घोषणा पत्र में कही गई बातें पूरी नही कर पाई कांग्रेस सरकार? न शराबबंदी कर पाई, न बेरोजगारी भत्ता दिया, न नौकरियां दे पाई, न पट्टे दे पाई, न आंगनबाड़ी-न मितानिनों का मानदेय बढ़ाया, न ही स्वसहायता समूहों के ऋण माफ किये, न पूरे किसानों के ऋण माफ कर पाई. ऊपर से तेंदूपता बीमा समाप्त कर दिया. आपके बहुद्देशीय यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का क्या हुआ. प्रदेश तो आपकी स्थिति का आंकलन कर ही रहा है और आपको कोस भी रहा है कि आपने ऐसे ऐसे वादे कांग्रेस पार्टी से करवा दिए जिसे पूरा करने वालों की नीयत में ही खोट है ।

भाजयुमो अध्यक्ष ने कहा कि घोषणा पत्र बनाने से पहले, जनता से झूठे वादे करने से पहले आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए था कि आप किन लोगों के साथ मिलकर ये वादे कर रहे हैं. अब छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपकी नैतिक जवाबदारी बनती है कि आप उन वादों पर अमल करवाने सरकार पर दबाव बनाए और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको और कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ करने वाली नहीं है. भाजपा पर बयानबाजी करने से पहले आप लोग स्वयं एक बार आइना देख लें और अपने मुख्यमंत्री को भी दिखाएं ।

 

 

                                                                                                                                         

 दुलदुला के छोटे से गांव झारगांव की रहने वाली ये बेटी बहुत गरीब परिवार से है. बेटी निर्मला के पिता मजदूर हैं परिवार में अनेक आर्थिक कठिनाईयों का सामना करने के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी. खास बात ये भी है कि बिरहोर समाज में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता और कम उम्र में ही उनकी शादी करा दी जाती है. निर्मला की शादी भी तय हो गई थी लेकिन उसने शादी करने से इंकार करते हुए पढ़ने का फैसला लिया. वो अब आगे भी पढ़ना चाहती है और शिक्षक बनना चाहती है ।

निर्मला का कहना है कि उनके जैसे गरीबों के लिए कॉलेज के बारे में सोचना ही बड़ी बात है. पिता कुंवरराम कहते हैं कि निर्मला जितना पढ़ेगी, पढ़ाऊंगा. बता दें कि इस बेटी के पास होने पर जशपुर के कलेक्टर महादेव कावरे ने भी निर्मला का मुंह मीठा कराकर उसको हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुये उज्ज्वल भविष्य की कामना की थी ।

पहाड़ों में निवासरत है ये जनजाति

 

जशपुर के अलावा यह जनजाति सरगुजा संभाग के अन्य जिलों में भी जंगलों और पहाड़ों के बीच निवासरत है. जंगल से ही चलने वाली आजीविका और पीढि़यों से विरासत में मिले अभावों के बीच किसी लड़की में शिक्षा के प्रति यह ललक बदलाव का संकेत भी है.