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पंचायत तंत्र- रायपुर । गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने रायपुर निवास परिसर में पौध रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साहू ने अपने निवास परिसर में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। भगवान शिव की आराधना के लिए आज से शुरू हुए पवित्र महीना सावन के प्रथम सोमवार को विशेष महत्व के रुद्राक्ष पौधे का रोपण करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। गृह मंत्री साहू के साथ खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने भी रुद्राक्ष पौधे का रोपण किया। इसके अलावा मंत्री निवास परिसर में मुनगा, आम, नीम एवं अन्य प्रजाति के पौधों का भी रोपण किया गया। मंत्री साहू ने कहा कि अभी बारिश का मौसम है जो कि पौधा लगाने के लिए काफी उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा और हरा भरा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। डिजिटल इंडिया के बढ़ते ग्राफ के साथ ही खबरों की दुनिया में आए वेब न्यूज मार्केट में बूम की कई वजह हैं। जिसमें से सबसे अहम मानी जाती है विज्ञापन वह भी विशेष तौर पर सरकारी। महज 10 से 25 हजार रुपए खर्च कर कोई भी अपनी वेब न्यूज पोर्टल सर्विस शुरु कर रहे हैं। वेब न्यूज की बाढ़ को देखते हुए अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही अब वेब पोर्टल को भी सरकारी विज्ञापन देने से पहले नीति निर्धारण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने वेबपोर्टलों के लिए विज्ञापन नीति बनाने समिति गठित की है। विज्ञापनों के लालच में चल रहे कई वेब पोर्टलों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। चंद सेकेंड में हजारों-लाखों लोगों तक वेब न्यूज पोर्टल के माध्यम से खबरे पहुंचाने का दावा करने वाली न्यूज सर्विसेज को अब सर्विलांस में रखा गया है। ताकि उनके दावों और खबरों की विश्वसनीयता परखी जा सके। साथ ही दस्तावेजी, व अन्य जरुरी नियमों की तस्दीक के लिए भी बाकायदा हर माह यूनिक यूजर डेटा(यूयू)भी गठित कर सरकारी विज्ञापनों के वितरण को सुनिश्चित करने नीति बनाई गई है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी किए है। जल्द ही दिशा-निर्देश धरातल पर उतरेंगे। वेब मीडिया की बढ़ती ताकत और प्रसार के मद्देनजर सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से दोनों पक्षों को लाभ होगा। सरकारी विज्ञापनों से न्यूज पोर्टल की माली हालत अच्छी होगी, वहीं आनलाइन उपलब्ध करोड़ों यूजर्स तक सरकार आसानी से अपनी बात पहुंचा सकेगी। सरकारी रीति-नीति के प्रचार-प्रसार में सहूलियत होगी। कमोबेश इस नियम से कई ऐसे चिल्हर व फेक वेब न्यूज पोर्टलों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा जो चंद मिनटों में ही न्यूसेंस क्रियेट कर सकते हैं।

वेबपोर्टल का कंपनी नियमों के तहत पंजीकरण जरुरी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार दिशा-निर्देशों और मानकों पर खरे उतरने व विश्वसनीय खबरों वाले पोर्टल-वेबसाइट को ही सूचीबद्ध करने का प्रावधान है। यह काम सरकारी एजेंसी डीएवीपी के जिम्मे है। सूचीबद्ध वेबपोर्टल को ही विज्ञापन मिल सकेगा। दरअसल वेबपोर्टल की संख्या हजारों की तादाद में हैं, जिसमें तमाम फर्जी ढंग से चल रहे हैं। बेसिर-पैर की खबरें प्रसारित करते हैं। इनके गिने-चुने यूजर ही हैं। इस नाते सरकार ने अधिक प्रसार संख्या वाले न्यूज पोर्टल्स की ही सूची तैयार कर रही है। मंत्रालय ने यूजर डेटा के आधार पर तीन केटेगरी में पोर्टल-वेबसाइट्स को तय करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर पोर्टल पर छह लाख यूजर प्रति महीने आ रहे हैं तो उसे ए ग्रेड में, तीन से छह लाख संख्या है तो बी ग्रेड और 50 हजार से तीन लाख हैं तो सी ग्रेड में रखा जाएगा। ऊंचे ग्रेड का विज्ञापन रेट ज्यादा होगा। मंत्रालय के मुताबिक उन्हीं वेबपोर्टल को सरकारी विज्ञापन मिलेगा, जिनका संचालन व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत यानी कारपोरेट तरीके से होता है। इनका पंजीकरण भी कंपनी नियमों के तहत जरूरी होगा। छग में एक भी पोर्टल कंपनी नियमों के तहत पंजीकृत नहीं है।

डीएवीपी विज्ञापन के लिए नोडल एजेंसी

सरकार की डायरेक्टोरेट आफ एडवरटीजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी(डीएवीपी) एजेंसी ही सरकारी विज्ञापनों की व्यवस्था संभालती है। यही सरकारी रेट निर्धारण करती है। इसी कंपनी के जिम्मे न्यूज पोर्टल की लिस्टिंग व विज्ञापन रेट तय करना होगा। अखबार व टीवी चैनलों की तरह यही एजेंसी सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों के विज्ञापन वेबसाइट्स को भी प्रदान करेगी। इसकी भूमिका सभी सरकारी महकमे और मंत्रालयों के बीच नोडल एजेंसी की होगी। छत्तीसगढ़ में एक भी वेबपोर्टल आरएनआई में रजिस्टर्ड नहीं है और नहीं डीएवीपी से इनके विज्ञापन का दर निर्धारित किया गया है।

हर महीने की जाएगी यूयू. डेटा की समीक्षा

डीएवीपी की ओर से सभी लिस्टेड न्यूज पोर्टल पर हर माह आने वाले विजिटर की चेकिंग होगी। जिस वेबसाइट के हर माह जितने अधिक यूजर होंगे, उसी आधार पर उसे विज्ञापन मिलेंगे। यानी यूनिक यूजर डेटा के आधार पर ही अधिक से अधिक विज्ञापन का लाभ मिलेगा। लिहाजा जिस पोर्टल के ज्यादा यूजर होंगे, वह ज्यादा विज्ञापन पाकर मालामाल होगी। जिन न्यूज पोर्टल को इंडियन ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री सूचीबद्द करेगी उसकी हर साल समीक्षा होगी। देखा जाएगा कि अब भी न्यूज पोर्टल पहले की तरह लोकप्रिय है या नहीं। हर साल के अप्रैल के पहले सप्ताह में यूनिक यूजर डेटा की सरकारी स्तर से समीक्षा होगी। इसके बाद हर साल नई सूची तैयार होगी। जिन पोर्टल पर यूजर की संख्या अच्छी-खासी बरकरार रहेगी वे सूची में बने रहेंगे बाकी बाहर कर दिए जाएंगे।

क्या हैं शर्तें

विज्ञापन उन्हीं को दिया जाएगा जो वेबमीडिया और पोर्टल कम से कम 3 साल से चल रहे हों।

ऐसे वेबसाइट और पोर्टल जिनके दर का निर्धारण केंद्र सरकार के ष्ठ्रङ्कक्क से किया गया हो।

वेबमीडिया और पोर्टल राज्य के जनसंपर्क विभाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए।

विज्ञापन मान्यता के आवेदन के लिए वेबसाइट-पोर्टल को अपना रजिस्ट्रेशन सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में कराना होगा।

विज्ञापन वितरण के उद्देश्य से वेब माध्यमों को 3 कैटगरी में बांटा जाएगा।

सरकारी विज्ञापन उसी वेबसाइट और पोर्टल को दिया जाएगा, जिसके पास हर महीने कम से कम ढाई लाख ॥ढ्ढञ्जस् आते हों।

॥ढ्ढञ्जस् की गणना के लिए पिछले 6 महीने का रिकार्ड देखा जाएगा।

इसके लिए भारत में वेबसाइट ट्रैफिक मॉनीटरिंग करने वाली कंपनी के रिकार्ड मान्य होंगे।

पोर्टल को कानूनी दायरे में लाना जरूरी

राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्थान ऐसा नहीं बना जो भारत में संचालित वेब न्यूज पोर्टल की रीति-नीति बना पाएं, केवल पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी, भारत सरकार) ही कुछ नियम बना पाया परन्तु वो भी पोर्टल को कानून के दायरे में लाने में असमर्थ रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्य सरकारों ने वेब मीडिया के पत्रकारों को प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की भांति ‘प्रेस अधिमान्यताÓ की सुविधा राज्य मुख्यालय एवं मण्डल / जिला स्तर पर प्रदान की है। परन्तु वे राज्य सरकारें भी पोर्टल को नियमानुसार कानूनी दायरे में लाने में असमर्थ है। वे विज्ञापन नीति जरुर बना पाई परन्तु पोर्टल को कानूनी नहीं कर पा रही है।

राज्य सरकार इन बातों पर भी दे ध्यान

छत्तीसगढ़ सरकार ने वबपोर्टल को विज्ञापन जारी करने के लिए नीति तय करने सेिमति गठित कर डिजिटल प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री और जनसंपर्क आयुक्त व उनके विभागीय अधिकारियों ने सराहनीय पहल किया है। समिति इसे लेकर अपनी राय तो सरकार को देगी, जाहिर है इसके लिए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ऊपर दर्शाए गए गाइडलाइन और दिशा-निर्देश को भी ध्यान में रखा जाएगा, इससे इतर कुछ और बातों पर भी समिति और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है:-

छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित होने से संवेदनशील राज्य है, वेबसाइट्स-न्यूजपोर्टल संचालकों

व संचालित करने वाली संस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी हो।

केन्द्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य में संचालित वेबपोर्टल का कंपनी नियमों के तहत

रजिस्ट्रेशन और जीएसटी के दायरे में होना अनिवार्य हो।

वेबपोर्टल का राज्य जनसंपर्क विभाग में पंजीयन के साथ डीएवीपी से रजिस्टर्ड व विज्ञापन

दर का निर्धारण अनिवार्य हो।

वेबपोर्टल को भी कानूनी दायरे में लाने के लिए मापदंड तय हो।

अविश्वसनीय और अश्लील समाचार-वीडियो अपलोड करने वाले वेबपोर्टल का पंजीयन

निरस्त हो।

वेवपोर्टल के परीक्षण के लिए सर्वर सर्टिफिकेट, सर्वर डिटेल, बैंडविथ और सर्वर सीपीयू

की संख्या को भी आधार माना जाए।

सर्वर का प्रत्येक माह का बिल जिससे सर्वर में यूजर्स ट्रैफिक के अनुसार सर्वर चार्जेस

निर्धारित किया जाता है, से भी वेबपोर्टल को परखा जा सकता है।

प्रत्येक वेबसाइट के यूनिक यूजर्स की सही संख्या का पता लगाने उसके बाउंस रेट तथा

यूजर्स फ्लो के कॉलम को जांचना अनिवार्य हो।

डीएवीपी ने हर वेबसाइट के लिए कामस्कोर रिपोर्ट को अनिवार्य और विज्ञापन देने का

आधार बनाया है, राज्य के हर वेबपोर्टल का कामस्कोर में रजिस्टे्रशन और उसके

एनालिटिक रिपोर्ट को अनिवार्य किया जाए।

गूगल एडसेंस के द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एडसेंस प्वाइंट के आधार पर विज्ञापन दिया जाता है और उसी को आधार मानकर यूजर की संख्या गूगल एनालिटिक में दर्ज की जाती है, इसे भी आधार बनाया जा सकता है।

आठ सदस्यों की समिति

छत्तीसगढ़ सरकार ने वेबपोर्टल के लिए विज्ञापन नीति का मसौदा तैयार करने जिस समिति का गठन किया है जिसमें अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग संवाद, अपर संचालक (विज्ञापन), जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, संयुक्त संचालक, (विज्ञापन), जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (चिप्स), सीनियर प्रोग्रामर, एनआईसी, क्चश्वष्टढ्ढरु के प्रतिनीधि, श्री जोसेफ जॉन, संपादक, टॉईम्स ऑफ इंडिया रायपुर, श्री हर्ष पाण्डेय, संपादक नवभारत बिलासपुर के नाम शामिल है।

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी में रविवार देर रात तक झमाझम बारिश हुई। रात नौ बजे तक 22 मिली मीटर बारिश रिकार्ड हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार को भी शहर में बारिश होगी। आज भी प्रदेश के मध्य और उससे लगा हुआ उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज-चमक के साथ छीटे पड़ सकते हैं। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने तथा आकाशीय बिजली गिर सकती है।

राजधानी में शनिवार रात और रविवार को तेज बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। जिससे शहर के बंधवापारा, पुरानी बस्ती, न्यू कॉलोनी, कालीनगर, देवेंद्र नगर न्यू सड़क, नहर पारा समेत कई बस्तियों में पानी भर गया। पुरानी बस्ती रहवासियों के घरों में 2-3 फिट तक पानी भर गया। इस कारण शनिवार रात भर सो नहीं पाए। बता दें कि यहां के निवासी पिछले पांच साल इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

रायपुर सहित प्रदेशभर में जमकर बरसा पानी : मानसून के असर से प्रदेश में फिर से जमकर बारिश शुरू हो गई है। शनिवार की रात से रविवार तक राज्य के कई हिस्सों में 100 मिमी से ज्यादा पानी बरस गया। 50 से ज्यादा स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा और कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय है। पिछले 24 घंटे के दौरान बकावंड में सबसे ज्यादा 140 मिमी पानी बरस गया। शनिवार को दिनभर बारिश के बाद रात में भी अच्छी वर्षा हुई। हर घंटे पांच मिमी से ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई। इसी तरह फरसगांव में 130, बड़े राजपुर में 120, भैरमगढ़ में 100, माकड़ी, दरभा में 90 तथा दुलदुला क्षेत्र में 80 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। उत्तरी और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी तथा मध्य हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश रिकार्ड की गई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजधानी रायपुर में बादल छाए रहेंगे। शाम व रात के समय गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे लगे मध्य भाग में भारी व उत्तरी हिस्से में मध्यम बारिश के आसार

लालपुर मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, दक्षिण तटीय ओडिशा, तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इसके प्रभाव से पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। रविवार की रात से सोमवार तक प्रदेश के दक्षिण भाग और उससे लगे हुए मध्य भाग में मध्यम से भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पडऩे की संभावना है।

 

प्रदेश में इन जगहों पर

हुई भारी बारिश

बकावंड 135.7

फरसगांव 127.3

बड़े राजपुर 120.3

माकड़ी 90

दरभा 85.4

दुलदुला 79.8

तोकापाल 73.2

कोंटा 72

गुंडरदेही 71.3

धमतरी 69.8

सुकमा 68.3

कोटा 62.4

केशकाल 59

नोट- आंकड़े मिमी में।

 

 

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । आज से भगवान भोलेनाथ की भक्ति का पर्व सावन मास आज से शुरू हो गया है, छत्तीसगढ़ सरकार में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेशवासियों को पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं दी. ट्वीट कर कहा- भगवान भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण करें…

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी रिसर्च डिपार्टमेंट के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने बयान जारी कर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को अपने कार्यकाल में की वादाखिलाफी याद दिलाई है, उन्होंने डॉ रमन सिंह के द्वारा ट्वीट कर भूपेश सरकार के जन घोषणा पत्र के वादों पर किए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को पहले अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए। इदरीस गांधी ने रमन सिंह के 15 साल कार्यकाल याद दिलाते हुए बताया है छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद डॉ रमन सिंह को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 15 सीट में समेट दिया इसके लिए जिम्मेदार डॉ रमन सिंह को घर मे बैठ कर अपने कार्यकाल का आकलन करना चाहिए , गांधी ने याद दिलाया कि डॉ रमन सिंह ने अपने पहले कार्यकाल में आदिवासियों को जर्सी गाय देने का वादा कर भरमाया था और 5 साल तक वह वादा पूरा नहीं कर पाए थे वही दूसरे कार्यकाल में दाना दाना धान खरीदी का वादा कर पूरा धान खरीदी नहीं की थी एपीएल कार्ड धारियों का राशन वादा पूरा नहीं किया और तीसरे कार्यकाल में धान का समर्थन मूल्य के साथ 2 साल का बोनस देने का वादा भी पूरा नहीं किया था गांधी ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री खुद के 15 साल के कार्यकाल में जनता से किए कई वादों को पूरा नहीं कर सका उसको दूसरे पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है डॉ रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में हर वर्ग के साथ छलावा किया और उनसे किए वादे पूरे नहीं किए इसी का नतीजा है कि जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ की बागडोर सौंपी है जनता के जनादेश को कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर आंखों पर रखते हैं इसीलिए सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर ही माननीय भूपेश बघेल जी सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के साथ ₹2500 प्रति क्विंटल धान खरीदी की सौगात दी ।

जोकि जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के प्रति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इच्छाशक्ति को दर्शाता है रीसर्च विभाग अध्यक्ष इदरिश गांधी ने डॉ रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 15 महीने के कार्यकाल को भारी करार दिया है उन्होंने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार गांव गरीब किसान जवान और सियान सबकी चिंता कर रही है इदरिश गांधी का कहना कीझीरम घाटी के मामले को सुलझाने के लिए एस आई टी का गठन किया जा चुका है केंद्र की एजेंसी एनआईए जांच रोकने के लिए षडयंत्र कर रही है लेकिन इस मामले सरकार सुलझा कर बीजेपी सरकार के तत्कालीन साजिशकर्ताओं कर्ताओं को बेनकाब करेगी , रोजगार के मामले में सरकार ने संवेदनशीलता से निर्णय लिया है और 15000 शिक्षक भर्ती का अहम फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ही लिया गया फैसला है शराबबंदी के लिए राज्य सरकार ने तीन स्तर पर अलग-अलग कमेटियां बनाकर काम शुरू कर दिया है जबकि बीजेपी इसमें नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राजनीतिक कमेटी में अपने सदस्यों का नाम तक नहीं दे रही है इदरीश गांधी ने डॉ रमन सिंह से सवाल किया है कि शराबबंदी के मामले में बीजेपी क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही और शराबबंदी की दिशा में की जा रही पहल पर बैक फुट में हैं , गांधी ने छत्तीसगढ़ की सरकार को किसानों की हितैषी सरकार करार देते हुए बताया है कि किसानों के लिए हर संभव प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं जबकि 25 00 प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने की राह में केंद्र ने ही कांटे बिछाए हैं उसके बावजूद राजीव गांधी न्याय योजना के तहत समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को सीधे खाते में दी जा रही है गांधी ने डॉ रमन सिंह से सवाल किया है कि किसानों को समर्थन मूल्य ₹2500 प्रति क्विंटल देने के फैसले में केंद्र के आड़ेंगे को हटाने के संबंध में उन्होंने अब तक केंद्र सरकार से कोई पत्र व्यवहार क्यों नहीं किया।

इदरीस गांधी ने आरोप लगाया है कि डॉ रमन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना डरते हैं कि राज्य के किसानों के हित की बात भी पीएम के सामने नहीं रख पा रहे हैं जिससे साबित हो जाता है कि डॉ रमन सिंह ना तो अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए नाही एक अच्छे विपक्ष की ही भूमिका वह निभा पा रहे हैं गांधी ने आगे कहा कि अपने प्रदेश के किसानों की बात को केंद्र के सामने नहीं उठा पाने का जवाब डॉक्टर रमन सिंह को प्रदेश की जनता को देना चाहिए, उन्होंने डॉ रमन सिंह को ट्वीट बाजी सवाल उठाने के बजाय अब तक अपनी भूमिका का आकलन करने की नसीहत भी दी ।

इदरीस गांधी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 5 साल का जनादेश दिया है इन 5 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन घोषणापत्र का एक-एक वादा पूरा करने कृत संकल्पित हैं ऐसे में बीजेपी के बयानवीर नेताओं को धैर्य रखकर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । कोरोना संकट ने भले ही देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया हो, लेकिन इसी दौरान छत्तीसगढ़ के जंगलों में हरे सोने की जमकर बारिश हुई. लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में तेंदूपत्ता का संग्रहण पूरी रफ्तार के साथ हो रहा है. चालू सीजन में 16 लाख 71 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण के लक्ष्य के विरुद्ध 9 लाख 72 हजार 697 मानक बोरा का संग्रहण किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 58 प्रतिशत है. इससे संग्राहकों को 389 करोड़ रुपए की आय हुई है ।

कोरोना संकट शुरु होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि लॉकडाउन के दौरान कृषि और वन आधारित आर्थिक गतिविधियां चलती रहें. नये सीजन में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में उत्पन्न नयी चुनौतियों का आंकलन कर रणनीति तैयार की गई. तेंदूपत्ता के संग्रहण से लेकर भंडारण तक कार्य पूरी तरह स्थानीय श्रमिकों से कराया गया. इससे बीते सीजनों की तुलना में इस सीजन में स्थानीय लोगों को रोजागर के अधिक अवसर मिले. कृषि क्षेत्र की तरह वन क्षेत्रों में भी सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां पूरे एहतियात के साथ संचालित की गईं. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता भी शामिल रही. राज्य शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण दर में इजाफा करते हुए 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिए जाने से संग्रहकों ने इस सीजन में खासे उत्साह के साथ तेंदूपत्ता का संग्रहण किया. लॉकडाउन समाप्त होने और अनलॉक की शुरुआत होने के साथ ही संग्रहण कार्य में और तेजी आ गई है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के तेंदूपत्ते की गुणवत्ता देश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है ।

शासन ने सभी तेंदूपत्ता श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. जिन अंदरुनी क्षेत्रों में बैंकों के माध्यम से राशि के अंतरण में असुविधा हो रही हो, वहां श्रमिकों को नकद भुगतान करने को कहा गया है. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिला यूनियन बीजापुर में 81 हजार 998 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है. इसी प्रकार सुकमा में 41 हजार 83 मानक बोरा, दंतेवाड़ा में 3 हजार 611 मानक बोरा तथा जगदलपुर में 11 हजार 819 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है. दक्षिण कोण्डागांव में 11 हजार 485 मानक बोरा, केशकाल में 16 हजार 654 मानक बोरा, नारायणपुर में 12 हजार 664 मानक बोरा, पूर्व भानुप्रतापपुर में 82 हजार 126 मानक बोरा, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 67 हजार 743 मानक बोरा तथा कांकेर में 28 हजार 643 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है ।

इसी तरह जिला यूनियन राजनांदगांव में 59 हजार 590 मानक बोरा, खैरागढ़ में 28 हजार 409 मानक बोरा, बालोद में 16 हजार 298 मानक बोरा तथा कवर्धा में 20 हजार 292 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है. धमतरी में 19 हजार 13 मानक बोरा, गरियाबंद में 58 हजार 428 मानक बोरा, महासमुंद में 51 हजार 856 मानक बोरा, बलौदाबाजार में 13 हजार 641 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है. जिला यूनियन बिलासपुर में 14 हजार 20 मानक बोरा, मरवाही में 11 हजार 526 मानक बोरा, जांजगीर-चांपा में 3 हजार 445 मानक बोरा, रायगढ़ में 26 हजार 986 मानक बोरा, धरमजयगढ़ में 54 हजार 284 मानक बोरा, कोरबा में 33 हजार 459 मानक बोरा तथा कटघोरा में 36 हजार 424 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है. इसके अलावा जशपुरनगर में 15 हजार 350 मानक बोरा, मनेन्द्रगढ़ में 25 हजार 324 मानक बोरा, कोरिया में 21 हजार 145 मानक बोरा, सरगुजा में 19 हजार 79 मानक बोरा, बलरामपुर में 49 हजार 892 तथा सूरजपुर में 36 हजार 395 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर क्षेत्रीय विधायक विकास उपाध्यक्ष ने नौका विहार कराने वाले केवट समाज के लोगों को लाइफ जैकेट और ट्यूब का वितरण किया. रायपुर के महादेव घाट में केंवट समाज के लोगों द्वारा पर्यटकों को नौका विहार कराया जाता हैं. पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए विधायक ने सुरक्षा किट बांटा है ।

इस मामले में विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि रायपुरा महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है. यहां स्थानीय निवासी निषाद और केवट समाज के लोग नदी में लोगों को लगातार नौका विहार कराते आ रहे हैं. इसी से इनका कई वर्षों से जीवन यापन होता आया है. ये मनोरंजन भी करवाते है और नदी में नाव के माध्यम से पर्यटकों को सैर भी करवाते हैं ।

उन्होंने कहा कि इनकी और लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर लाइफ जैकेट और ट्यूब वितरण किया गया है. उन्हें किस तरह से मदद की जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, यह सोचा जा रहा था. इसी कड़ी में केवट समाज के लोगों को लाइफ जैकेट दिया गया. यहां 40 से भी ज्यादा नौका चलाने वाले लोग हैं, जो नदी में नौका विहार कर रहे हैं. उनको मदद भी मिलेगी. यह व्यवस्था पर्यटकों के लिए भी है, क्योंकि जो चालक है वह तैरना जानता है, लेकिन पर्यटक नहीं जानता है. इसीलिए एक-एक नाव में दो-दो ट्यूब दिया गया है और लाइफ जैकेट के माध्यम से उनकी सुरक्षा भी होगी.

  

 

 

 पंचायत तंत्र-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि निगम, मंडल, आयोगों और संसदीय सचिवों की घोषणा आलाकमान करेगी। संसदीय सचिव के मामले में हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश के मुताबिक ही काम होगा। सीएम ने कहा कि कोल ब्लॉक नीलामी के माध्यम से हमारे राज्य के संसाधनों पर कब्जा हो रहा है। हमने भी केन्द्र को पत्र लिखकर बताया है कि केन्द्र की नई नीति से राज्य को 9 हजार 6 सौ करोड़ का नुकसान हो रहा है। उन्होने कहा कि इस मामले में वन मंत्री द्वारा भी केन्द्र को पत्र लिखा गया है।

20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किस्त

वहीं इससे पहले कांग्रेस भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी गौठानो में आजीविका केंद्र खोले जाएंगे। वहीं 20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों के खाते में पहुंचेगी। गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को नहीं शामिल करने पर उन्होने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने में लगी रहती है। केंद्र की हर गतिविधि चुनाव से जुड़ी रहती है, केंद्र के पास सारे रिकार्ड हैं फिर भी उन्हे चुनाव देखना है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है।

22 जिलों में बनेंगे कांग्रेस भवन, सोनिया-राहुल करेंगे डिजीटली शिलान्यास

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान भी खदानें संचालित रहीं। हमने मनरेगा का काम कभी बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने मनरेगा के भुगतान में देरी की है। कई महीनों का भुगतान हमने सरकार में आने के बाद किया। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि 22 जिलों में कांग्रेस भवन बनेंगे। इनका सोनिया गांधी और राहुल गांधी 20 अगस्त को शिलान्यास करेंगे। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। साथ ही स्पष्ट किया कि, कार्यकर्ताओं के सहयोग से कांग्रेस भवन बनेंगे।

गोबर पवित्र, भाजपा भी नहीं कर पा रही विरोध

सीएम ने कहा कि अजय चंद्राकर के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। भाजपा इसका विरोध नहीं कर पा रही है उसने एक व्यक्ति को विरोध के लिए सामने कर दिया है। गोबर पवित्र वस्तु है। पूजा-पाठ और सभी धार्मिक काम में गोबर का उपयोग करते हैं। घर का चूल्हा भी गोबर से लीपा जाता है। इस पवित्र चीज के बारे में यदि ऐसा कहते हैं तो उसकी मानसिकता क्या होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। बैठक में धनेन्द्र साहू, रविन्द्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, छाया वर्मा, फूलोदेवी नेताम, गिरीश देवांगन, रामगोपाल अग्रवाल, चंद्रशेखर शुक्ला, राजेन्द्र तिवारी आदि शामिल हुए।

पीएम मोदी की हर गतिविधियां चुनावी

सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी की हर गतिविधि चुनावी होती है। उन्हें देश की जनता और उनकी भावनाओं से कोई मतलब नही है। चीन के मामले में मोदी झूठ न बोलें और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ न करें। राजीव भवन में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम भूपेश ने कहा कि जवान तो हमारे शहीद हुए हैं और उनका ध्यान बिहार चुनाव पर था। जब सीमा पर हमला हो रहा था तब वे बिहार में सभा को संबोधित कर रहे थे। गलवान मामले में पीएम,रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तीनों के बयान में अंतर है। उन्हें यह साफ करना चाहिए कि झूठ कौन बोल रहा है। सीएम ने गरीब कल्याण योजना में राज्य को शामिल नहीं करने और स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा बयानबाजी पर कहा कि यहां के सांसदों और भाजपा नेताओं की पीएम के सामने बोलने की हैसियत नहीं है इसलिए वे यहां कुछ का कुछ बोलते हैं। हमारे राज्य में 40 फीसदी आबादी गरीब हैं, 36 लाख मनरेगा में काम कर रहे हैं सबका रिकार्ड उनके पास है। इसके बाद भी योजना में शामिल नहीं किया गया है।

संसदीय सचिव को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई, सीएम का डॉ. रमन पर पलटवार

संसदीय सचिव को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। संसदीय सचिव का विरोध करने वाली कांग्रेस सत्ता में आते ही संसदीय सचिव की वकालत करने लगी और अब डेढ़े साल की सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने जा रही है। जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा दिये गए बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह पहले तय कर लें कि उन्हें राष्ट्र्रीय स्तर पर बयान देना है कि प्रदेश स्तर पर। उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर बयान दे रहे हैं। पहले वो भूमिका तय कर लें। उनको बोलने का अधिकार ही नही है, जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। हर वर्ग को ठगने का काम उन्होंने किया है। उनको सवाल पूछने का हक ही नहीं है।

सिंहदेव ने भूपेश बघेल की कप्तानी की तारीफ की

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दरार की खबरों का खारिज़ किया है. सिंहदेव ने कहा कि अब भूपेश बघेल उनके कप्तान हैं और वे उनकी टीम के खिलाड़ी। किसानों को धान के अतिरिक्त राशि का भुगतान समय से न होने की सूरत में इस्तीफा देने की बात टीएस सिंहदेव ने कही थी. उनके इस बयान को भूपेश और टीएस के बीच दरार के तौर पर देखा गया था। उन्होंने कहा कि उनके औऱ भूपेश बघेल के बीच भूमिकाएं बदल गई हैं। पहले विपक्ष में रहते हुए दोनों साथ-साथ थे। लेकिन इस भूमिका में भूपेश बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष के रुप में मोहन मरकाम हैं। उन्होंने कहा कि रोल बदलने की वजह से दोनों के बीच गैप दिख रहा होगा। जो स्वाभाविक है। टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कप्तानी की तारीफ की। सिंहदेव ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री का रवैया ठीक नहीं होता तो उनके विभाग की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पाती. टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनके पंचायत, स्वास्थ्य, मनरेगा,में अच्छा काम भूपेश बघेल के सहयोग की वजह से ही हो पा रहा है. टीएस ने कहा कि कप्तान कहेगा कि बैटिंग ही नहीं दूंगा तो खिलाड़ी कैसे रन बना सकता है. आज संबंध बाधित नहीं है तभी परफॉर्मेंस ठीक है।