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पंचायत तंत्र-रायपुर । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने आज दुर्ग जिले के अहिवारा में नवनिर्मित उप तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इससे पहले यह कार्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा था। 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित भवन में तहसील कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने कहा कि तहसील कार्यालय का कामकाज बेहतर तरीके से संचालित हो सके, इसको ध्यान में रखकर नया भवन बनाया गया है। इस भवन में उप तहसील कार्यालय संचालित होने से नागरिकों को अब और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने इस नवनिर्मित कार्यालय भवन का निरीक्षण किया और तहसील परिसर में पौधरोपण भी किया। उन्होंने कहा कि इस नए भवन में कार्यालयीन स्टॉफ के लिए पर्याप्त जगह है जिससे काम-काज सुगमता से हो सके। इस नवनिर्मित भवन में तहसीलदार कोर्ट, रिकार्ड रूम, नाजिर रूम, मालखाना एवं कार्यालय के कक्षों का निर्माण कराया गया है। मंत्री ने कहा कि तहसील कार्यालय ऐसी जगह है जहां लोगों का काफी आना जाना लगा रहता है और अपने काम के सिलसिले में आए लोगों को थोड़ा इंतेजार भी करना पड़ता है। ऐसे में आगंतुक कक्ष उपलब्ध होने से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में लोगों की समस्या को तेजी से निराकृत करने की दिशा में शासन ने अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे लंबित मामलों के निराकरण में तेजी आयी है। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने कहा कि पहले जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन राज्य शासन द्वारा अब इसे सरल कर दिया गया जिससे लोगों को राहत मिली है। राजस्व संबंधी मामलों की प्रक्रिया के सरलीकरण से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशानुरूप नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर कार्य हो रहे हैं। इस मौके पर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे एवं अन्य अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। समाज के सदस्यों ने कोरोना नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों हेतु राज्य शासन की प्रशंसा की। साथ ही किसानों के हित में प्रारम्भ की गई ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल का समाज की ओर से आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. रामकुमार सिरमौर, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ध्रुव कुमार वर्मा एवं डॉ. संजीव सिरमौर उपस्थित थे।

पंचायत तंत्र – रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत कंपनियों और क्रेडा के कार्यो की समीक्षा की गई। इस अवसर पर बैठक में मुख्य सचिव आर. पी. मंडल, विद्युत कंपनियों के चेयरमैन एवं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्दार्थ कोमल परदेशी, एम. डी. डिस्ट्रीब्युशन मो. अब्दुल कैसर हक सहित विद्युत कंपनियों और क्रेडा के वरिस्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।

पंचायत तंत्र- रायपुर । उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिले के प्रवास के दौरान स्थानीय सर्किट हाउस में श्रम विभाग की भगिनी प्रसूति सहायता सहित अन्य योजना के हितग्राहियों को अनुदान राशि के चेक वितरित किए। श्रम विभाग के द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना में 51 और विश्वकर्मा सामान्य मृत्यु सहायता योजना के तहत 14 लोगों को 7 लाख 6 हजार राशि का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, कलेक्टर चंदन कुमार एवं नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ साहू सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के कर्मठ और इमानदार कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान यह भरोसा दिलाया था कि जिन्हें लोकसभा, विधानसभा और पार्षद चुनाव में टिकट दी जाएगी उन्हें कोई दूसरा पद नहीं दिया जाएगा। संगठन और सत्ता में अन्य पदों पर निष्ठावान, पार्टी की मजबूती के लिए संघर्ष करने वाले जमीन और गांव-ब्लाक से जुड़े कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन निगम-मंडलों में नियुक्ति को लेकर जिस तरह वरिष्ठ नेता दावेदारी कर रहे हैं और संगठन और सरकार पर दबाव बना रहे हैं उससे तमाम आश्वासन खोखले साबित हो गए हैं और उनकी नियत भी जाहिर हो गई है। इससे पार्टी के निष्ठावान और पार्टी के लिए जमीन से जुड़कर काम करने वाले कार्यकर्ता खुद को छले हुए महसूस कर रहे हैं।
पार्टी संगठन को इस पर विचार करते हुए एक व्यक्ति-एक पद के विधान पर सख्ती से अमल करते हुए निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भी सत्ता और संगठन में भागीदार बनाना चाहिए। पार्टी को अगर मजबूत करना है तो संगठन और सरकार को इसी फार्मूले को आगे बढ़ाना चाहिए। इसे ही आधार मानकर जो विधायक-सांसद और पार्षद निर्वाचित हुए हैं उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में ही आगामी 5 सालों तक जनता और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए और जो पुराने वरिष्ठ ईमानदार कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो टिकट से वंचित रह गए उन्हें सभी पदों में समाहित करना चाहिए। उन्हें संगठन, निगम-मंडल व स्थानिय निकायों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेष्कों के अनुसार वरिष्ठ और पुराने कांग्रेसी लोग कमोबेश यह मानकर चल रहे हैं कि जितने आम कार्यकर्ता है और जिन्होंने निष्ठा और इमानदारी से पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्हें हर हाल में लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें भी कोई न कोई पद देकर उपकृत करेंगे। लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह पदलोलुपता दिखाई है और तमाम पदों पर खुद ही कब्जा करने की नियत से दबाव बना रहे हैं इससे उनमें निराशा उपज रही है।
ने जब निष्ठावान कार्यकर्ताओं में निराशा की खबर प्रकाशित की तो अब वरिष्ठ नेता स्वयं को हटाकर अपने बीवी-बच्चे के लिए दबाव बनाने लगे हैं। ये नेता चाहते है कि सत्ता और संगठन के तमाम पदों पर बच्चे और उनके परिवार वाले ही काबिज रहें। लेकिन कार्यकर्ता भी इस बार आर-पार के मूड में हैं। 15 साल बाद पार्टी प्रदेश में सत्ता में काबिज हुई है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के संघर्ष से यह संभव हुआ है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को मॉडल के रूप में कांग्रेस पार्टी व्दारा कांग्रेस में उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रेरणा लेकर सभी वरिष्ठ कांग्रेसनेताओं को काम करने का निर्देश आलाकमान पहले ही दे चुकी है। आलाकमान के निर्देशों के अनुसार सभी राज्य के बड़े राजनीतिक पंडितों ने बघेल के अनुसरण करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पार्टी में अब भूपेश बघेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि अबकी बार पार्टी व सत्ता में अनेक पदों पर रहकर अपना हित साधने वाले नेताओं की मंशा पूरी नहीं होगी और जमीन से जुड़े निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी।
कांग्रेस पार्टी की एक परिपाटी रही है, पार्टी जब सत्ता में आती है और कार्यकर्ताओं में पदों के लिए मारा-मारी मचती है तब एक व्यक्ति एक पद का विधान लाया जाता है और उसका अनुसरण दिल्ली से लेकर प्रदेश इकाई तक किया जाता है। अब पीसीसी को भी मंत्री के रिश्तेदार, विधायकों के रिश्तेदार और बड़े नेताओं के रिश्तेदारों से परहेज करना चाहिए और आम कांग्रेसजनों को निगम-मंडलों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, निकायों में एल्डरमैन आदि के पदों पर बिठाना चाहिए, जिससे पार्टी के लिए उनकी निष्ठा और समर्पण बना रहे। पार्टी के बड़े माहिर खिलाडिय़ों को अब यह समझ में आ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी मेहनत और समर्पित कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी को सत्ता तक पहुंचाई है। ऐसे में सत्ता और संगठन की बागडोर अब उनके हाथ में है और अब वह जरूर चाहेंगे की समर्पित कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन में भागीदार बनाया जाए। पिछले डेढ़ साल के काम से भूपेश बघेल देश में एक माडल चेहरे के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का उन पर भरोसा बढऩा लाजिमी है।
किसी की भी नियुक्ति में रिश्तेदारी आधार पर नहीं होनी चाहिए : सिंहदेव
निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। सिंहदेव ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं को सभी वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी के बाद स्थान दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति सिर्फ किसी का रिश्तेदार है इस आधार पर नहीं होनी चाहिए। किसी की दावेदारी को सिर्फ किसी का रिश्तेदार है इस आधार पर नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति योग्य है, पार्टी में लगातार सक्रिय है, तो उसे जवाबदारी दी जा सकती है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी करने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी थी। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
मॉल और होटल खुलने के बाद संक्रमण बढऩे की आशंका पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि इससे संक्रमण की आशंका बढ़ेगी इसलिए सभी को सावधानी बरतनी होगी। लंबे वक्त तक सभी स्थानों को बंद नहीं रखा जा सकता हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। इसी सोच के साथ अनब्लॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है. इसी कड़ी में धीरे-धीरे सभी स्थानों को खोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि इम्युनिटी बूस्टर के नाम पर अनुमति लेकर कोरोना की दवा बनाने का दावा करना गलत है। आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय के निर्देश के बाद ही कोरोना की दवा के रूप में किसी को मान्यता मिल सकती है। सामान्य इम्युनिटी बूस्टर दवा के आधार पर इसकी बिक्री की जाएगी तो उसे अनुमति दी जा सकती है. कोरोना की दवा के नाम पर इसका विज्ञापन करना या बिक्री करना उचित नहीं है. बिक्री की अनुमति भी नहीं दी जा सकती।
चंद्राकर गौपालकों से जुड़े पहल को गलत ढंग से कर रहे प्रस्तुत
अजय चंद्राकर के बयान पर टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना का उपहास उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय चंद्राकर राज्य सरकार की गौपालकों से जुड़े अनूठे पहल को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। राजकीय चिन्ह को बदलने की बात करना बेहद अफसोस की बात है। उन्हें ऐसे हल्के प्रयास वापस लेने चाहिए. पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इमरजेंसी को लेकर दिए बयान पर कहा कि बृजमोहन जी तो स्वतंत्र होकर खुद घूम रहे हैं। जहां चाह रहे हैं वहां जा रहे हैं। कैसी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं वह।

पंचायत तंत्र – रायपुर । राजधानी नवाब होटल के जमीनी विवाद को लेकर ज़मीन संचालक डॉ आनंद सक्सेना ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराया। आनंद सक्सेना ने दो व्यक्तियों पर आरोप लगाया था कि चुन्नू बाबा और अशोक अग्रवाल में उनके ज़मीन में घुसकर उनके साथ मारपीट की हैं। जिसके चलते वर्तमान जमीन संचालक मिरानी फैमिली ने होटल को तुड़वाकर अपना मालिकाना हक़ जताया हैं। और चुन्नू बाबा द्वारा कब्ज़ा की हुई ज़मीन और नवाब होटल को ढहाया गया। जमीन और होटल को अपना बताकर व्यापर करने वाले भू-माफिया चुन्नू बाबा द्वारा कब्ज़ा की गई ज़मीन को मिरानी फैमिली ने गिराया। आपको बता दें की बीती रात सिविल लाइन पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा था और थाना में काफी देर तक बैठाकर रखा था। आपको बता दें कि बाबा खान के खिलाफ कई भू-माफिया के मामले दर्ज हुए थे। और अनुपम गृह निर्माण सोसाइटी जैसी विवादित जमीनों के चलते बाबा खान जमीनों के विवादों में घिरे रहते हैं। बाबा खान का भू-माफिया और जमीनी विवादों से बहुत गहरा संबंध रहा हैं। और जमीनी विवादों के तो बादशाह बाबा खान ने नवाब होटल में कब्ज़ा किया था। जिसके चलते संचालक ने इन पर जमीन हथियाने और मारपीट करने का आरोप भी लगाया हैं।
ये हैं पूरा मामला : राजधानी के नवाब रेस्टोरेंट के संचालक डॉ. आनंद सक्सेना ने आरोप लगाया हैं कि बाबा खान और अशोक अग्रवाल ने उनके जमीन पर कब्ज़ा किया हुआ हैं। और ज़मीन का जब संचालक ने सौदा मिरानी ग्रुप से पक्का किया तो बाबा खान और अशोक अग्रवाल ने जमकर होटल संचालक से मारपीट की और तोडफ़ोड़ किया। मिरानी फैमली का कहना हैं कि होटल में घुस कर दोनों आरोपियों ने तोडफ़ोड़ किया। और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। यही नही अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए उन्होंने पुलिस बुलाकर उन पर झूठा केस भी दर्ज करवा दिया। अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए होटल संचालक के साथ मारपीट और जबरन होटल खाली करवाने का मामले में पुलिस ने बाबा खान और अशोक अग्रवाल को पकड़कर ले गई। और थाना में बिठाकर रख दिया। सिविल लाइन पुलिस मामले की जाँच कर रही हैं। इतनी बड़ी जाँच के बाद भी चुन्नू बाबा का बल भी बाका नहीं हो पाया। ये चर्चा का विषय हैं।

पंचायत तंत्र- रायपुर। राष्ट्रगीत के रचनाकार श्री बंकिमचंद्र चटोपाध्याय जी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उनका स्मरण करते हुए उनके योगदान को याद किया है। कहा- यह राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक देशवासियों का जनघोष बना हुआ है और अनंतकाल तक बना रहेगा। आपका यह योगदान अविस्मरणीय है।

पंचायत तंत्र- रायपुर । मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला साल खत्म होने के बाद बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए लोगों तक उपलब्धियों को लेकर पहुंच रही है. इसी कड़ी में एक रैली में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यकाल अद्वितीय है. एक साल के अंदर ही केन्द्र सरकार ने अपने घोषना पत्र के सारे प्रमुख मुद्दो को अमली जामा पहनाया है।
मोदी की सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन खाते, धारा 370, राम मंदिर, नागरिकता संसोधन कानून, आयुष्मान योजना से 5 लाख तक ईलाज की व्यवस्था, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को 10 प्रतिशत आरक्षण, आतंकवाद के खिलाफ कठोर, कानून, प्रधानमंत्री सम्मान निधि 8.19 करोड़ किसानो को, 20 करोड़ महिलाओं के जनधन योजनान्तर्गत लाभ, खाद्य सुरक्षा के तहत प्रतिमाह 5 किलो चावल व 1 किलो दाल निशुल्क, उज्जवला योजना के तहत 6.8 करोड़ मुफ्त गैस सेलेण्डर सहित अनेक योजनाओं को एक साल व कोरोना काल में मूर्तरूप दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार विकास की जगह राज्य का विनाश करने में जुटी है. सरकार स्काईवाक का कार्य डेढ़ साल में भी पूरा नही करा पायी और न ही इस पर कोई निर्णय ले पायी. अटल एक्सप्रेस वे का भी यही हाल है. शहर के बीच मैदान नही है, पर बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर सप्रे स्कूल व दानी स्कूल के मैदान को छोटा किया जा रहा है. विरोध करने पर बलपूर्वक दबाया जा रहा है, सरकार पुलिस का सहारा ले रही है, नोटिस भेजी जा रही है।
न नीति न नियम, जो मन में आता है, वैसे दिशा निर्देश हो जाते हैं जारी : प्रदेश में गोबर पर सियासत शुरु हो गई है। गुरुवार को प्रदेश सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया गया, जिसके तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। शुक्रवार को पूर्वमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए उसके डेढ़ साल के कार्यकाल की तुलना ही गोबर से कर दी। बृजमोहन ने कहा कि इस सरकार का डेढ़ साल का कार्यकाल गोबर से कम नहीं। डेढ़ सालों में सरकार असफल साबित हुए है। किसान परेशान है, जनता बेहाल है, युवा बेरोजगार है। गोबर को उठाते हैं तो मिट्टी लेकर उठता है वैसे ही जनता का सुख उठ रहा है। इस सरकार के पास न नीति है, न नियम। जिसे जो मन में आता है, वैसे दिशा निर्देश जारी हो जाते हैं। कोरोना काल में जितनी खरीदी हुई है सबकी जांच होनी चाहिए।
जहां-जहां कांग्रेस की सरकार, वहां-वहां तानाशाही : आपातकाल के 45 बरस पूरा होने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कान्फ्रेंस लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बृजमोहन ने कहा कि 25 जून जो देश ने 45 वीं जयंती ने मनाया है। आपातकाल में सबसे ज्यादा भुक्तभोगी यदि किसी पार्टी के रहे हैं तो वह जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने भोगी है।
25 जून 1975 को कांग्रेस की सर्व शक्तिमान नेता इन्दिरा गांधी ने देश में विरोध का स्वर देखा, जे पी आंदोलन देखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय देखा। कांग्रेस उस जमाने में भी एक परिवार के इशारे पर चलती थी आज भी चलती है। अधिनायकवादी प्रवृत्ति की वजह से आजादी को गिरवी रख दी थी। 1947 में आजादी मिली थी, देश में लोकतंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी।
कोरोना काल में खरीदी की हो जांच
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोरोना काल में हुई खरीदी की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय भूपेश सरकार अधीकारियों को सिर्फ ताश के पत्तों की तरह फेंटने में लगी हुई है। सरकार को बताना चाहिए कि मास्क, सेनेटाइजर की खरीदी और इसका उपयोग किस तरह से किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल आपात काल के 45 बरस पूरा होने पर प्रेसवार्ता ले रहा थै। जहां उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक कई आरोप लगाए।

पंचायत तंत्र-रायपुर। मेकाहारा में पदस्थ एमबीबीएस पीजी डॉक्टर दीपांकर साहु के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ. एफआईआर डीडी नगर थाने में दर्ज हुई है. डॉ. दीपांकर पर आरोप है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर दो साल एक युवती का शारीरिक शोषण किया है।
डीडीनगर थाना प्रभारी योगिता खापर्डे के मुताबिक अंबिकापुर निवासी एक आयुर्वेदिक महिला डॉक्टर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके मेकाहारा में पदस्थ दीपांकर साहू ने दुष्कर्म किया है. महिला डॉक्टर का कहना है कि डॉ. दीपांकर ने शादी का झांसा देकर दो वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया है. पीड़िता की रिपोर्ट पर बलात्कार का केस दर्ज कर जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी
दीपांकर साहू निमोरा सेंटर में क्वारेंटाइन है. वह भी अंबिकापुर इलाके में वाड्रफनगर का रहने वाला है।

पंचायत तंत्र- रायपुर । पूरे देश में दिनोदिन बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच छत्तीसगढ़ के लिए यह राहत भरी खबर है कि यहां पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे कम है।
छत्तीसगढ़ में जहां पेट्रोल 78.70 रूपए प्रति लीटर है। वहीं पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में 87.77 रूपए, उत्तरप्रदेश में 80.56 रूपए, ओडिशा में 80.71 रूपए, झारखण्ड में 80.05 रूपए, तेलगांना में 82.96 रूपए और महाराष्ट्र में 87.21 रूपए प्रति लीटर है।
इसी तरह डीजल की हम बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में 77.94 रूपए प्रति लीटर है। जबकि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में डीजल की कीमत 87.55 रूपए, उत्तप्रदेश में 80.70 रूपए, ओडिशा में 80.49 रूपए, झारखण्ड में 80.05 रूपए, तेलगांना में 78.36 रूपए और महाराष्ट्र में 78.23 रूपए प्रति लीटर है।