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पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में ’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को आगामी तीन माह हेतु सितम्बर 2020 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा राज्य द्वारा चिन्हांकित 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत लाभान्वित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में केन्द्र सरकार द्वारा लागू ’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के माध्यम से देश में खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है।

छत्तीसगढ़ में ’यूनिवर्सल पीडीएस’ के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मान्य 51.50 लाख राशनकार्डधारी परिवारों के अलावा राज्य द्वारा अपनी योजनाओं के माध्यम से भी अतिरिक्त 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। लॉकडाउन को धीरे-धीरे एवं सावधानीपूर्वक खोलते हुए आर्थिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ की जा रही हैं, किन्तु स्थिति सामान्य होने में अभी काफी समय लगना संभावित है। वर्तमान में किसान, कृषि मजदूर, निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक, उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक तथा व्यवसायिक संस्थानों में काम करने वाले निम्न-मध्यम वर्गों के कर्मचारियों सहित अधिकांश जन साधारण के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से अनुरोध करते हुए लिखा है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए संकट ग्रस्त परिवारों को राहत पहंुचाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई ’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को आगामी तीन माह हेतु सितम्बर 2020 तक बढ़ाने का कष्ट करें। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा राज्य द्वारा चिन्हांकित 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाए। निःशुल्क खाद्यान्न के माध्यम से न केवल जरूरतमंद व्यक्तियों की रोजी-रोटी की चिन्ता कम की जा सकेगी, बल्कि जन साधारण में भी इसका सकारात्मक संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी है कि इस संबंध में प्रदेश के हित में इस अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा ।

 

 

 

   

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में गौ-पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम तथा सड़कों एवं शहरों में जहां-तहां आवारा घुमते पशुओं के प्रबंधन एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने का एलान किया है। इस योजना की शुरूआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन से होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय के सभा कक्ष में ऑनलाईन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की इस अभिनव योजना की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते डेढ़ सालों में छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने चारों चिन्हारियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण किया गया है। राज्य के 2200 गांवों में गौठानों का निर्माण हो चुका है और 2800 गांवों में गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दो-तीन महीने में लगभग 5 हजार गांवों में गौठान बन जाएंगे। इन गौठानों को हम आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहां बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना राज्य के पशुपालकों के आर्थिक हितों के संरक्षण की एक अभिनव योजना साबित होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालकों से गोबर क्रय करने के लिए दर निर्धारित की जाएगी। दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मंत्री मण्डलीय उप समिति गठित की गई है। इस समिति में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल शामिल किए गए हैं। यह मंत्री मण्डलीय समिति राज्य में किसानों, पशुपालकों, गौ-शाला संचालकों एवं बुद्धिजीवियों के सुझावों के अनुसार आठ दिवस में गोबर क्रय का दर निर्धारित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिवों एवं सचिवों की एक कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में हरेली पर्व से पशुपालकों एवं किसानों से गोबर निर्धारित दर पर क्रय किए जाने की शुरूआत होगी। यह योजना राज्य में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके माध्यम से गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों, पशुपालकों एवं बुद्धिजीवियों से राज्य में गोबर खरीदी के दर निर्धारण के संबंध में सुझाव देने का भी आग्रह किया। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में खुले में चराई की परंपरा रही है। इससे पशुओं के साथ-साथ किसानों की फसलों का भी नुकसान होता है। शहरों में आवारा घूमने वाले मवेशियों से सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिससे जान-माल दोनांे का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि गाय पालक दूध निकालने के बाद उन्हें खुले में छोड़ देते हैं। यह स्थिति इस योजना के लागू होने के बाद से पूरी तरह बदल जाएगी। पशु पालक अपने पशुओं के चारे-पानी का प्रबंध करने के साथ-साथ उन्हें बांधकर रखेंगे, ताकि उन्हें गोबर मिल सके, जिसे वह बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके।   मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में आवारा घूमते पशुओं की रोकथाम, गोबर क्रय से लेकर इसके जरिए वर्मी खाद के उत्पादन तक की पूरी व्यवस्था नगरीय प्रशासन करेगा। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इस योजना को पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आधार पर तैयार किया गया है। इससे अतिरिक्त आमदनी सृजित होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूरा एक सिस्टम काम करेगा। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट के जरिए हम जैविक खेती की ओर बढेंगे। इसका बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से तैयार होने वाली वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से होगी। राज्य में किसानों के साथ-साथ वन विभाग, कृषि, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन विभाग को पौधरोपण एवं उद्यानिकी की खेती के समय बड़ी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। इसकी आपूर्ति इस योजना के माध्यम से उत्पादित खाद से हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में आगे यह भी कहा कि अतिरिक्त जैविक खाद की मार्केटिंग की व्यवस्था भी सरकार करेगी।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्यमंत्री के पंचायत एवं ग्रामीण विकास सलाहकार प्रदीप शर्मा, मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग, मुख्य सचिव आर. पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंचायत तंत्र- रायपुर । स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् द्वारा 2020 में आयोजित परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 96.92 रहा। पिछले वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 94.85 था। इस प्रकार इस वर्ष के परीक्षा परिणाम में गत वर्ष की तुलना में 2.07 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष की परीक्षा में शामिल कुल 3 हजार 380 विद्यार्थियों में से 3 हजार 276 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गये। डॉ. टेकाम ने परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए 31 परीक्षा केन्द्र निर्धारित की गई थी। पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष (9वीं) में कुल एक हजार 186 में से एक हजार 127, पूर्व मध्यमा द्वितीय (10वीं) में कुल 881 में से 859, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष (11वीं) के 712 में से 697 और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (12वीं) में शामिल 601 में से 593 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस अवसर पर संस्कृत विद्यामण्डलम् की  प्रभारी सचिव श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय, सहायक संचालक श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू सहित संस्कृत विद्यामण्डलम के अधिकारी और संस्कृृत विद्यालयों के प्रधानाचार्य भी उपस्थित थे।

 

 

 

 

  

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी पुलिस ने गांजा की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता पाई है. मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक गांजा लेकर रायपुर की तरफ आ रही है. जिसके बाद आज सुबह माना मोड़ के पास ट्रक को रूकवाकर तलाशी ली गई. ट्रक में एक क्विंटल गांजा था जिसकी कीमत एक करोड़ है. इसके अलावा एक कार भी जब्त की गई है ।

मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा हैं कि सभी आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो मलकानगिरी से गांजा लेकर सिमगा जा रहे थे. पुलिस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई ।

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । कोरोना संकट ने छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। जिसकी वजह से लोगों में रोजगार को लेकर बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी। मगर अब केंद्र सरकार ने भी अनलॉक 1 की घोषणा कर दी हैं, और दुकानों को खोलने और सब्जियों के बाजार को नियमों और शर्तों के व्यापर करने की हिदायत दी हैं। राजधानी में फुटकर व्यापारियों ने रास्तों को ही अपना व्यापर बना दिया हैं। रायपुर की सभी मुख्य सड़कों पर सब्जी बेचने वाले सुबह से बैठ जाते हैं, जिससे ग्राहकों की भीड़ लग जाती हैं।

शास्त्री बाजार खुलने के बाद भी सड़कों पर विक्रेता : शास्त्री बाजार को राज्य सरकार ने लॉकडाउन के चलते बंद करा दिया था। मगर अब शास्त्री बाजार खुलने लगे हैं, मगर फुटकर सब्जी विक्रेता अभी भी सड़को पर जमावड़ा लगाकर ही सब्जी बेच रहे हैं। हालात ये हो गए कि लोग एक मीटर की दूरी का पालन करना तो दूर लोग एक-दूसरे के पास खड़े होकर सब्ज़ी खरीद रहे हैं। शास्त्री बाजार में बिना मास्क पहने खरीदारी कर रहे लोगो को नियमों का ध्यान ही नहीं रहा हैं।

रायपुर शहर की मुख्य सड़कें जिनमें विवेकानंद आश्रम चौक, श्याम टाकीज़ रोड, एवरग्रीन चौक, ऐसे मुख्य सड़कों पर फुटकर सब्ज़ी विक्रेता बैठकर व्यापर कर रहे हैं। शास्त्री बाज़ार खुलने के बाद भी लोग सड़कों पर बिक्री कर रहे हैं।

फुटकर विक्रेताओं की लापरवाही : लापरवाही और बेपरवाही की हद तोडऩे पर लोग आमादा हैं। सब्जी की खरीदारी के लिए लोग टूट पड़ रहे हैं। न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही शारीरिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं। लोगों को बताने के बावजूद भी लोग सड़को पर सब्जी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। जिसकी वज़ह से लोगों में भीड़ बढ़ा जाता हैं। और लोग बीच सड़को पर अपनी गाडिय़ा रोककर सब्जी लेने खड़े हो जाते हैं। नियमों का पालन कराने में निगम और पुलिस प्रशासन को भी पसीना छूट रहा है।

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । विधायक विकास उपाध्याय ने बुधवार को निगम कमिश्नर सौरभ कुमार को डैमेज पाइप लाइन सुधारते को लेकर चेतावनी दी थी, कि 24 घंटे के भीतर पाइन लाइन सुधरनी चाहिए. जिस पर कमिश्नर ने रात तक पाइप जोड़ देने का आश्वासन दिया था. लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है. न पाइप लाइन सुधरी न ही महिलाओं का थाने में जाकर पानी भरना बंद हुआ ।

गुढ़ियारी क्षेत्र में आज दूसरे दिन भी निगम का पानी सप्लाई नहीं हुआ. जिससे यहां के रहवासी पानी के दर-दर भटक रहे हैं. महिलाएं आज फिर गुढ़ियारी थाने पहुंचकर पानी भरती नजर आई. महिलाओं का कहना है कि आज भी काफी पानी की समस्या हो रही है. आधा से ज्यादा समय पानी भरने में गुजर जाता है. यहां काफी लोग थाने में पानी भरने आ रहे है. जिससे रोजमर्रा का काम भी प्रभावित हो रहा है ।

इस संबंध में जब हमने निगम कमिश्नर सौरभ कुमार से फोन पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. इस मामले विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि वे सुबह 5 बजे से यहां पर मौजूद है और स्थिति का जायजा ले रहे है. अच्छे से पाइप लाइन का सुधार हो जाए, जिससे आने वाले समय में पानी की समस्या न हो. आज शाम तक पाइप लाइन बनने की उम्मीद है और उसके बाद से लोगों को पानी मिलने लगेगा ।

महापौर अजाज ढेबर भी मौके पर जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने निगम के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त हुई 500 एमएम व्यास वाली डीआई पाइप लाइन को जल्द से जल्द सुधार करने के निर्देश दिए है ।

बता दें कि पाइप डैमेज होने की वजह से गुढियारी रामनगर, कलिंग नगर, शुक्रवारी बाजार, गोकूलनगर, भरत नगर, गोपाल नगर, सुदामा नगर, भवानी नगर समेत कई इलाके में पेयजल की भारी किल्लत पैदा हो गई है. निगम द्वारा संबंधित प्रभावित क्षेत्र में पेयजल टैंकरों से नागरिकों को जलप्रदाय कार्य किया जा रहा है ।

 

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है. रोजाना मरीजों की इजाफा देखने को मिल रहा है. देर रात फिर 22 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की हुई है. जिनमें कांकेर 14, रायपुर 3, राजनांदगांव-बलौदाबाजार 2-2 और दुर्ग से एक मरीज शामिल है. इन सभी मरीजों की भर्ती प्रक्रिया की जा रही है ।

राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2407 हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 868 हो गई है. वहीं प्रदेश में अब तक इस वायरस से 12 लोगों की मौत हो चुकी है ।

कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में जो संक्रमित मरीज मिले है उनमें बीएसएफ के 15 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए है. अंतागढ़ में 5 जवान और बांदे में 10 जवान शामिल है. सभी जवान छुट्टी से वापस कैंप आए है, लेकिन इन्हें सभी को पहले से ही क्वारेंटीन सेंटर में रखा गया था. इसकी पुष्टि CMHO कांकेर ने की है ।

 

 

पंचायत तंत्र- – रायपुर । झीरम नक्सली हमले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय, शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे, निगम सभापति प्रमोद दुबे ने बुधवार को कांग्रेस भवन में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए रमन सिंह और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. गिरीश दुबे ने कहा कि डॉ. रमन सिंह और भाजपा सर्वाधिक परेशान क्यों है ? वे झीरम षड्यंत्र की जांच से क्यों बचना चाहते है ? केंद्र की भाजपा सरकार ने किसके कहने पर सीबीआई जांच से इनकार किया, डॉ रमन सिंह की इसमें क्या भूमिका थी  ।

बड़े षड्यंत्र का नहीं हुआ खुलासा

विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि झीरम घटना को 7 साल हो गए, जांच का खुलासा अभी तक सामने नहीं आया. कांग्रेस शुरु से इस मामले को उठा रही है. भाजपा के नेता बार-बार सवाल जवाब क्यों करते है ? भाजपा ने इस पूरे मामले में सीबीआई और एनआईए से जांच के मांग की थी, लेकिन कहीं न कहीं बड़ा षड्यंत्र है. जिसका खुलासा नहीं हो सका है ।

एसआइटी किन बिंदुओं पर करें जांच ?

प्रमोद दुबे ने कहा 25 मई 2013 में घटना हुई थी. प्रश्न ये है ये पहली राजनीतिक नरसंहार है. केंद्र में यूपीआई की सरकार थी उस समय एनआईए का जांच का फैसला लिया गया. एनआईए यदि एसआईटी को डायरी नहीं सौपेगी, तो एसआइटी किन बिंदुओं पर जांच करेगी सारे सबूत एनआईए के पास मौजूद है ।

रमन ने क्यों छुपाई जानकारी ?

उन्होंने कहा कि डॉ. रमन सिंह ने दिसम्बर 2016 से 2018 के चुनाव तक यह जानकारी क्यों छिपाई कि केंद्र ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया. झीरम जांच में केंद्र की सरकार से राज्य की पूर्ववर्ती सरकार के साथ सांठगांठ है. इसमें भाजपा के बड़े नेताओं का हाथ है ।

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। आमतौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव के दौरान और विगत 10-15 सालों के संघर्ष के दौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के उनके मन में लगातार मेहनत और संघर्ष करते रहने का ज्ञान पढ़ाते हुए बार-बार यह याद दिलाते रहे कि सत्ता में पार्टी के आते ही कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जाएगा, उनको लालबत्ती और शासन में हिस्सेदारी दी जाएगी। इस बात को कमोबेश कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने बार-बार कार्यकर्ताओ के आगे दोहराई है। इन बातों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से लेते हुए पार्टी के लिए तन-मन-धन से जी-जान लगाकर संघर्ष करते हुए पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया, इसके लिए दरी चटाई उठाने से लेकर लाठी डंडा खाने और धरना-प्रदर्शनों के दौरान जेल तक की हवा खाने से किसी ने गुरेज नहीं किया। इन सबके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी में एक पद एक ही व्यक्ति का सिद्धांत नहीं लागू होगा और पार्टी के विधायकगण के दबाव में आम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर प्रदेश के बड़े नेता-विधायकों को लालबत्ती दे देंगे तब आम कांग्रेसी कहां जाएंगे और कैसे उन्हें अपनी मेहनत और पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण का पारिश्रमिक मिल पाएगा।

कार्यकर्ताओं को पकड़ाया आश्वासनों का झुनझुना

क्या आम कांग्रेस कार्यकर्ता का हक नहीं बनता कि उन्हें निगम-मंडलों में और सरकार के वरिष्ठ पदों में समाहित किए जाते लेकिन इस तरह से विधायकों के दबावों में आकर वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण आम कार्यकर्ताओं का हक मार रहे है? विधायकों को आम कार्यकर्ताओं के बीच में से कांग्रेस पार्टी ने उपकार करते हुए उनको टिकट देकर विधायक बनवा दिया। अब विधायकों का फर्ज बनता है कि वे आम कांग्रेसजनों के लिए निगम मंडलों व अन्य जिम्मेदारियों को खाली छोड़े और उन्हें उपकृत करने में बाधा न बनें। कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी महामंत्री पीएल पुनिया और उनके तरह के तमाम राट्र्रीय और प्रदेश स्तरीय कांग्रेसी नेताओं ने आम कांग्रेजनों से यह वादा किया था और भरोसा दिलाया था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएंगे तो आपके हित आपका ख्याल रखा जाएगा आपको लाल बत्ती और आपके योग्यता अनुसार आप आपको सत्ता में भागीदार बनाया जाएगा लेकिन विधायकों की दादागिरी और विधायकों की मनमानी के चलते प्रदेश के बड़े नेताओं ने लगभग यह मन बना लिया है कि आधी से ज्यादा लालबत्ती और अध्यक्ष पदों में विधायकों को समायोजित किया जाएगा। इन अटकलों को लेकर आम कांग्रेसजनों से बात करने पर स्पष्ट तौर पर उनमें निराशा नेताओं के रवैये से नाराजगी साफ नजर आ रही है, और सभी वरिष्ठ कांग्रेसजनों में निराशा की लहर दौड़ पड़ी है।

कार्यकर्ताओं की निष्ठा दांव पर

इतना ही नहीं कांग्रेस जन अब एक दूसरे को बोलने में भी कोताही नहीं बरत रहे है। क्या हमने इसीलिए मेहनत की थी, क्या इसीलिए हमने दरी उठाई थी, क्या इसीलिए हमने भूपेश बघेल के साथ दिया था क्या? और भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस पार्टी का हर धरना प्रदर्शन आंदोलन में डंडे खाने से और जेल जानें से नहीं डरे। आम कांग्रेजनों में रोष व्याप्त हो गया है तरह-तरह की चर्चा रायपुर से दिल्ली तक आम होने लगी जो नेता लोग जोगी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को 15 साल से सत्ता से बाहर रखने के लिए कार्य करते थे. वैसे सभी प्रकार के नेता लोग अपने-अपने चाटुकारिता का नाटक कर और अपने पार्टी नेताओं के पीछे घूम कर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश ले लिया और अब सत्ता के गलियारों में आकर चम्मच गिरी कर सत्ता के बड़े पद में आसीन होना चाहते है. लाल बत्ती लेना चाहते हैं. इसी मामले को लेकर एक कार्यकर्ता ने सोनिया गांधी को ईमेल लिख डाला जिसमें स्पष्ट लिखा है के कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा भोंकने वाले तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता जो वर्तमान प्रभारी पीएल पुनिया के आगे-पीछे घूम रहे हैं और एनकेन प्रकारेण अपने आप को सच्चा और ईमानदार कांग्रेसी साबित करने में तुले हुए हैं जबकि इतिहास गवाह है कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के दौर में इन सभी प्रकार के नेताओं का पार्टी के लिए कोई भी योगदान नाम मात्र भी नहीं था, और तो और कुछ चाटुकार और छूटभइये नेता उंगली कटाकर शहीद होने वाली कहावत को चरितार्थ करने में लगे है इनकी मंशा यही है कि जिन लोगों ने महत्वपूर्ण पदों में संगठन में काम किया है उनको सत्ता में भागीदार नहीं बनने देना चाहिए।

पद लोलुप्ता में सम्मान की भी परवाह नहीं

आम कांग्रेसियों में अब यह चर्चा जोरों से चल पड़ी है कांग्रेस पार्टी में सीनियर और जूनियर का कोई मान-सम्मान नहीं रह गया जो जूनियर कांग्रेस पार्टी में वर्तमान पदाधिकारी बने हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कभी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं की, उनको भी बड़े-बड़े पदों से नवाजा गया। कांग्रेस पार्टी में पुराने और दिग्गज कांग्रेसी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फौज है, उनमें से किसी को भी पार्टी ने आज तक लाल बत्ती या किसी बड़े पद में नहीं नवाजा यह एकमात्र कारण नहीं है कांग्रेश जनों को निराश होने का वर्तमान में जो चर्चा चल रही है, कि विधायकों को लाल बत्ती और अध्यक्ष पद दिया जाएगा जिसके चलते आम कांग्रेसजन यह बात अपने स्तर में करते जा रहे और चर्चा का विषय यह है, इसी तर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन महज 12 साल पहले से शुरू किया, 2008 में उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद का भी नवाजा गया. जबकि वर्षों से पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता चप्पल घिस गई और चटाई उठाते थक गए। लेकिन उनकी पार्टी में निष्ठा और ईमानदारी का कांग्रेस पार्टी ने कोई सम्मान नहीं किया। कांग्रेसजन यह बोलने से भी नहीं चूकते हैं भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जो सबसे पहले ही बात कही थी. वह आमकांग्रेस जनों को सरकार में अच्छे पदों में एजेंस्ट किया जाएगा। और निगम मंडलों में ईमानदार कार्यकर्ताओ को लाल बत्ती से नवाजा जाएगा। यही शैली भूपेश बघेल की आम कांग्रेसजनों के दिल और दिमाग में छा गई थी. और जमकर तारीफ कर सबसे उपयुक्त कांग्रेस का मुख्यमंत्री का तमगा भी दिया था. लेकिन पीएल पुनिया ने नए नवसिखया चाटुकार नेताओ से मिलकर आम कांग्रेस जनों को लगातार उपेक्षित किया और पार्टी में किसी भी कार्यक्रम में मान-सम्मान देना तो दूर पार्टी के कार्यक्रम में बुलाया भी नहीं। इसी कारण से कांग्रेस के बहुतेरे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने घर बैठना ही पसंद किया और पार्टी के कार्यक्रमों-आयोजनों में जाने से इंकार किया और इंतजार कर रहे है कि पीएल पुनिया की प्रदेश से विदाई हो. कुछ एक बड़े विद्वान और निष्ठावान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के बड़े नेताओं को पत्र लिखकर अपने हाले दिल बयान किया और यहां तक लिख डाला कि पीएल पुनिया वाकई में पार्टी को छत्तीसगढ़ में जीताकर सरकार बनाने लायक होते तो अपने सुपुत्र को तीन बार चुनाव जीता लेते।

सीएम की छवि धूमिल करने की साजिश तो नहीं?

कहीं ऐसा तो नहीं विधायकों को निगम मंडलों के पद के लिए उकसाने के बाद किसी भीतरी नेताओं की अपनी मनपंसद साजिश और सरकार की छवि को गिराने के लिए और आम कांग्रेसजनों में भूपेश बघेल को अलोकप्रिय करने के लिए किसी रणनीति के तहत विधायकों की नियुक्ति पर जोर दिया जा रहा है और निगम मंडलों में नियुक्ति को उलझा कर बेवजह देर की जा रही है।

वरिष्ठ पूर्व मंत्री और विधायकगण क्यों लेना चाहते है लालबत्ती?

चर्चा इस बात की भी है कि आखिर वरिष्ठ विधायकगण अपने को कांग्रेस का समर्पित साथी बताते नहीं थकते फिर क्यों एक जिम्मेदारी होने के बाद अन्य पदों पर काबिज होना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें विधायक बनाकर सेवा का अवसर प्रदान किया है ऐसे में शेष जिम्मदारियों को अन्य समर्पित कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिए। अपने से कनिष्ठ मंत्रियों के अधिन निगम-मंडलों में जिम्मेदारी लेकर क्या वे असहज महसूस नहीं करेंगे। पद के लोभ क्या वे अपना सम्मान भी बेच देंगे।

ये विधायकगण जो निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए फडफ़ड़ा रहे है वे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों में कैबिनेट मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके है फिर पद की ऐसी क्या लोलूप्ता जिसके लिए वे आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हक मारने से भी नहीं चूक रहे है।

कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा भोंकने वालों को इनाम

कांग्रेस पार्टी के 15 सालों के संघर्ष के दौर में वे तमाम नेताओं ने जो पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए और वर्तमान चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए जोगी कांग्रेस या बसपा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कार्य किया, वैसे तमाम पिछलंगु नेताओं ने अपना पाला बदलकर वर्तमान प्रदेश के महान नेताओं के आगे पीछे घूम कर चम्मच गिरी कर अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है. जिससे आम कांग्रेसी पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त हो गया है और आम कांग्रेश्स जन अब यह कहने लगे हैं इससे अच्छा तो हम भी पार्टी के साथ गद्दारी करते और समय आने पर कांग्रेस पार्टी में चम्मच गिरी कर लाल बत्ती कांग्रेस पार्टी में हासिल कर लेते।

सीएम की लोकप्रियता से विरोधियों में छटपटाहट

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार मेहनत कर अपने निकटतम 5-6निस्वार्थ साथियों के साथ जिस तरीके से मेहनत की है और कांग्रेस पार्टी को सत्ता की ओर लेकर आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कट्टर और इमानदार निस्वार्थ कांग्रेसियों को एक विश्वास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जागा था उसको लेकर प्रदेश में विरोधी छटपटा रहे है। और नए नीत अवरोध कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द के रूप में दिए जा रहे है।