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पंचायत तंत्र- रायपुर । स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज चिप्स कार्यालय से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2020 के परिणाम घोषित किए। हाई स्कूल परीक्षा में 73.62 एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 78.59 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव प्रोफेसर व्ही.के.गोयल, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सदस्यगण उपस्थित थे। डॉ. टेकाम ने परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि असफलसता की सफलता की कुंजी है इसे मद्देनजर रखते हुए, जो परीक्षार्थी असफल हो गए हैं, वे निराश न हो। पुनः मेहनत करे सफलता अवश्य मिलेगी। डॉ. टेकाम ने बताया कि हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में गतवर्ष की तुलना में 5.42 प्रतिशत और हायर स्कूल परीक्षा परिणाम में भी गतवर्ष की तुलना में 0.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

    स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2020 में कुल 3 लाख 92 हजार 153 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 3 लाख 84 हजार 761 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से एक लाख 78 हजार 079 बालक तथा 2 लाख 06 हजार 682 बालिकाएं सम्मिलित हुई, जिसमें से 3 लाख 84 हजार 599 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2 लाख 83 हजार 157 है अर्थात कुल 73.62 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 76.28 तथा बालकों का प्रतिशत 70.53 है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या एक लाख 26 हजार 384 (32.86 प्रतिशत) है, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या एक लाख 42 हजार 983 (37.18 प्रतिशत) है, तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 13 हजार 788 (3.59 प्रतिशत) है। 25 हजार 487 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता है। कुल 162 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं, जिसमें 39 परीक्षार्थियों के परिणाम नकल प्रकरण के कारण 117 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए है। इसके अतिरिक्त 06 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। 

    डॉ. टेकाम ने बताया कि गतवर्ष हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा में कुल 3 लाख 84 हजार 664 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें से  एक लाख 79 हजार 705 बालक तथा 2 लाख 4 हजार 959 बालिकाएं सम्मिलित हुई थीं। सम्मिलित परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण का प्रतिशत 68.20 था। इस प्रकार गतवर्ष से इस वर्ष परीक्षा परिणाम में लगभग 5.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

    स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2020 में कुल 2 लाख 77 हजार 563 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमेें से 2 लाख 75 हजार 736 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। जिनमें से एक लाख 29 हजार 315 बालक तथा एक लाख 46 हजार 421 बालिकाएं सम्मिलित हुई, जिनमें से दो लाख 75 हजार 495 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम  में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2 लाख 16 हजार 526 है अर्थात कुल 78.59 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 82.02 तथा बालकों का प्रतिशत 74.70 है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 72 हजार 385 (26.27 प्रतिशत) है, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या एक लाख 34 हजार 631 (48.87 प्रतिशत) है तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 9 हजार 493 (3.45 प्रतिशत) है। 17 परीक्षार्थियों को पास की श्रेणी में उत्तीर्ण किया गया है। 34 हजार 880 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता है। कुल 241 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए, जिसमें 70 परीक्षार्थियों के परिणाम नकल प्रकरण के कारण, 168 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए हैं तथा 01 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जांच की श्रेणी में रोका गया है। इसके अतिरिक्त 02 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। 

    डॉ. टेकाम ने बताया कि गतवर्ष हायर स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा में कुल 2 लाख 60 हजार 521 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें से एक लाख 24 हजार 370 बालक तथा एक लाख 36 हजार 151 बालिकाएं सम्मिलित हुई थीं। सम्मिलित परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण का प्रतिशत 78.43 था। इस प्रकार गतवर्ष से इस वर्ष परीक्षा परिणाम में 0.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

    स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक में परीक्षा वर्ष 2020 में कुल 1677 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, इनमें से 1660 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से 1037 बालक तथा 623 बालिकाएं हैं। उत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या 1520 है, जो सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या 91.63 प्रतिशत है। कुल 02 परीक्षार्थियों के परिणाम पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए हैं। 

    डॉ. टेकाम ने बताया कि गतवर्ष हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा में कुल 1931 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 1206 बालक 725 बालिकाएं थीं। सम्मिलित परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण का प्रतिशत 98.80 था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाईस्कूल परीक्षा के 2304, हायर सेकेण्डरी परीक्षा के 2212 एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा के 65 परीक्षा केन्द्र तथा 28 समन्वय केन्द्र बनाए गए थे। 

    डॉ. टेकाम ने कहा कि शैक्षणेत्तर गतिविधियों में प्रावीण्य परीक्षाओं को परीक्षा में बोनस अंक दिए जाने के छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार वर्ष 2020 में हाईस्कूल परीक्षा के 1777 हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 1721 एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा के 09, कुल 3507 परीक्षार्थियों को बोनस अंक प्रदान किया गया। गतवर्ष हाईस्कूल के 1859, हायर सेकेण्डरी के 1487 एवं हायर व्यावसायिक परीक्षा के 14, कुल 3360 परीक्षार्थियों को बोनस अंक प्रदान किया गया था। 

    परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाइटwww.cgbse.nic.in  वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा वेबसाइट http://results.gov.in/cgresults, www.results.cg.nic.in  पर उपलब्ध है। इसके अलावा www.jagranjosh.com, www.hindi.news18.com  पर भी परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल बारों और सभी एफ.एल. 4/4 क्लब में स्थित बार रूम एवं स्टॉक रूम और क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 28 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है ।

वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) ने इससे पहले 21 जून तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. इस अवधि को बढ़ाकर अब 28 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की चपेट में मजदूर, डॉक्टरों के बाद अब जनप्रतनिधि भी चपेट में आते दिख रहे हैं. कोरोना ने अब एक विधायक को अपने चपेट में ले लिया है. मामला राजनांदगांव जिले में सामने आया है. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक डोंगरगाँव से कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू की जाँच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है ।

रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. वहीं उनके परिवार के सदस्यों को होम आइसोलेट कर दिया गया है. जबकि विधायक से सीधे संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारेंटाइन किया जा रहा है ।

जानकारी के मुताबिक आज जिले में कोरोना के 15 पॉजिटिव मरीज मिले हैं. इनमें 2 राजनांदगांव से 7, डोंगरगांव से 1, खैरागढ़ से 2 और बागनदी से 1, जबकि 1 मरीज मोहला से शामिल है ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । कोरोना वायरस ने न केवल इंसानों की बल्कि भगवान की भी गतिविधियों पर विराम लगा दिया है. रायपुर में हर साल धूमधाम से निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार नहीं निकलेगी, यहां तक भगवान मंदिर प्रांगण का भी भ्रमण नहीं करेंगे ।

राजधानी रायपुर में गायत्री नगर स्थित स्थित 20 वर्ष पुराने जगन्नाथ मंदिर के संचालन समिति अध्यक्ष पुरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि पहले मंदिर में भगवान के भ्रमण करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब उसे भी वापस ले लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रथ यात्रा नहीं होगी तो हमने रथ को नष्ट कर दिया. अब यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रथ यात्रा को लेकर आता भी है, तो भी 10-12 घंटों में हम क्या तैयारी करेंगे ।

उन्होंने बताया कि रथयात्रा के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री हर बार छेरा पहरा की रश्म निभाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा. भक्तों के लिए भी द्वार नहीं खोले जाएंगे. प्रदेश में धारा 144 लागू है, और किसी भी तरह के आयोजन में 50 लोगों को ही प्रवेश दिया जाना है. इस वजह से हमने भक्तों के दर्शन पर भी रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि भगवान के पट खुले रहेंगे, लेकिन किसी तरह के आयोजन नहीं होंगे ।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा 10वीं-12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम कल यानी 23 जून को घोषित कर दिए जाएंगे. इसकी पुष्टि माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव वीके गोयल ने की है. स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम सिंह साय टेकाम खुद परीक्षा परिणाम सुबह 11 बजे घोषित करेंगे. जानकारी के अनुसार 10वीं-12वीं कक्षा का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया हैं ।

इससे पहले कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं नहीं हो पाई थी. जिन विषयों के पेपर हुए थे, उनकी कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है. बचे हुए विषयों पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का फैसला लिया है. बोर्ड प्रबंधन अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है. आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट https://cgbse.nic.in/ पर रिजल्ट को ऑनलाइन देख पाएंगे ।

बता दें कि परीक्षा परिणाम एक सप्ताह पहले जारी किया जाना था, लेकिन तकनिकी त्रुटि की वजह से परिणाम को घोषणा को स्थगति कर दिया गया. अधिकारियों ने उस समय सभी बच्चों के परिणाम एक साथ जारी करने की बात कही थी ।

 

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. जिससे कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा बढ़ गया है. इसे कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम अब ऑटो-रिक्शा चालकों का भी कोविड-19 टेस्ट करेगी ।

इसके अलावा रायपुर के ट्रक ड्राइवर, सब्जी-फल विक्रेता, क्लिनिक कर्मी, अन्य दुकानदारों की भी रेंडम टेस्टिंग की जाएगी. राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. जिला प्रशासन के साथ नगर निगम और महिला बाल विकास विभाग की टीम डोर-टू-डोर सर्वे करेगी ।

जिला प्रशासन ने हेल्थ चार्ट तैयार कर लिया है, कल से अभियान की शुरुआत होगी. बता दें कि रायपुर जिले में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 200 के पार हो गई है. जिस कारण कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी बढ़ता जा रहा है ।

 

 

पंचायत तंत्र-आरंग । बलौदाबाजार जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रायपुर जिले के आरंग में दहशत का माहौल है, क्योंकि डॉक्टर का आरंग के बस स्टैंड में निजी अस्पताल संचालित है. जहां वो रविवार को भी मरीजों का इलाज कर रहे थे. डॉक्टर की देर रात रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. डॉक्टर के पास इलाज कराने आए लोगों और आस पास क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है ।

बताया जा रहा है कि डॉक्टर हर रविवार को मरीजों का इलाज करते है. जिस कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या आम दिनों की तुलना में अधिक रहती है, लेकिन जब जानकारी मिली कि डॉक्टर कोरोना संक्रमित है, तो अस्पताल के आसपास की दुकानों में ताले लग गए. दुकान संचालक भयभीत होकर अपनी अपनी दुकानें बंद कर चले गए. इतना ही नहीं रविवार को इलाज कराने गए मरीज भी भय और आशंका से घिरे है ।

जानकारी मिलते ही प्रशासन ने उनके आरंग स्थित निजी अस्पताल को देर रात ही सील कर दिया गया है. सील करने से पूर्व प्रशासन द्वारा क्लिनिक में भर्ती 13 मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया. अस्पताल के तमाम स्टाफ का आरटीपीसीआर टेस्ट कर होम आइसोलेट करने की प्रक्रिया जारी है ।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को जब्त कर लिया गया है. जिससे उसकी रिकॉर्डिंग को देख रविवार को अस्पताल में आये तमाम लोगों की पहचान कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें आइसोलेट किया जा सके ।

बड़ा सवाल यह है कि सिविल सर्जन होने के बाद भी डॉक्टर आरंग में निजी अस्पताल का बेधड़क संचालन कर रहा था. इस दौरान वे आरंग से रायपुर और रायपुर से बलौदाबाजार आते जाते रहे. इसके अलावा जब उन्हें भलीभांति मालूम था कि उनका स्वाब सैंपल लेकर एम्स भेजा गया है और रिपोर्ट आने तक उन्हें बेहद सावधानी बरतनी है. इसके बाद उन्होंने लापरवाही बरती और आरंग में अपने अस्पताल आकर मरीजों का इलाज करते रहे ।

अब बड़ा सवाल यही है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इन अनियमितताओं और लापरवाही दिखाते हुए आम लोगों और मरीजों के जीवन से जानबूझकर खिलवाड़ करने के लिए सिविल सर्जन के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करेगा  ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । बोधघाट परियोजना पर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कहा है कि सिंचाई के नाम पर विनाश मंजूर नहीं है. उसकी जगह वैकल्पिक विकेंद्रीकृत लघु सिंचाई योजनाओं पर काम होना चाहिए. यदि सरकार वास्तव में आदिवासी हितों के प्रति चिंतित है, तो ईमानदारी से उसे पहले संविधान से सृजित आदिवासी अधिकारों की स्थापना करने की पहल करनी चाहिए।

छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि लगभग 50 गांवों, 14000 हेक्टेयर भूमि के डूबने, खरबों की संपत्ति के नष्ट होने, अकल्पनीय सामाजिक-पर्यावरणीय नुकसान के साथ 23000 करोड़ रुपये के निवेश की कीमत पर सिंचाई के नाम पर इस परियोजना के पक्ष में मुहर नहीं लगाई जा सकती. यह विकास का नहीं, वास्तव में विनाश का कारपोरेट मॉडल है।

उन्होंने कहा कि अभी तक इस परियोजना से वनों के विनाश के चलते होने वाले पर्यावरण और आदिवासी जनजीवन के नुकसान का आंकलन ही सामने नहीं आया है. वर्षों से डिब्बे में बंद पड़ी इस विवादास्पद परियोजना को जनता से पूछे बिना बाहर निकालना ही इस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है, क्योंकि अनुभव यही बताता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आम जनता या आदिवासियों की भलाई और विकास के नाम पर ही शुरू होता है और बाद में वही पृष्ठभूमि में धकेल दिए जाते हैं. बस्तर में एनएमडीसी और एस्सार आदि इसी बात के उदाहरण हैं।

उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य सरकार का यह आश्वासन स्वागत योग्य है कि बस्तर की जनता की बात मानी जाएगी तथा पुनर्वास-व्यवस्थापन पहले होगा, लेकिन अतीत के कटु अनुभव को देखते हुए इस पर विश्वास करना कठिन है कि भविष्य में आने वाली कोई सरकार इस वादे पर अमल करने को बाध्य होगी। इस विश्वास को अर्जित करने के लिए पहले राज्य सरकार वनाधिकार कानून तथा अन्य शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि वन भूमि व अन्य सरकारी भूमि पर काबिज सभी गरीबों लोगों को भूस्वामी हक मिले और किसी भी पात्र दावेदार को इससे वंचित न किया जाएं। इसके साथ ही भूमि सुधार कानून के तहत भूमिहीनों, सीमांत और गरीब किसानों को कृषि व आवास के लिए भूमि वितरण के काम को अपनी सरकार का एजेंडा बनाये। आदिवासियों, दलितों तथा वंचित तबकों के लिए यह भूमि अधिकार ही भविष्य में होने वाले किसी भी विस्थापन की दशा में उनके पुनर्वास व व्यवस्थापन की गारंटी करेगा। किसान सभा नेताओं ने कहा कि सरकार वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन के साथ ही पेसा कानून व पांचवी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करें, ताकि आदिवासी समुदाय स्वशासन के जरिए अपने विकास के तरीकों व मॉडल का फैसला कर सके।

किसान सभा नेताओं ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार को इस परियोजना को पुनर्जीवित करना ही था, तो वह अपनी परिकल्पना के साथ पहले जनता के पास आती और सहमति प्राप्त करती। इसके बजाय उसने पहले केंद्र के पास जाकर इस डिब्बाबंद परियोजना को क्रियान्वित करने की अनुमति ली है और अब वह जनता से सहमति मांग रही है। यह सरकार की उल्टी चाल है।

किसान सभा ने मांग की है कि पहले इस परियोजना को रोका जाए तथा आदिवासी स्वशासन की स्थापना के बाद ही इस पर फैसला हो। बांध के नाम पर होने वाला निवेश आदिवासी क्षेत्रों में सड़क और बिजली जैसे ढांचागत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी मानवीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए व्यय किया जाएं।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होते ही पिछले 24 घंटे से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है. राजधानी रायपुर में भी बीती रात से 2 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट और नमी बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 25 जून तक लगातार बारिश होने चेतावनी जारी की है. रायपुर में 72 घंटे तक बारिश होने की आशंका है. साथ ही कई जिलों में रविवार से बारिश हो रही है।

मौसम वैज्ञानिक एच पी चंद्र ने बताया कि एक द्रोणिका उत्तर पंजाब से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तर तटीय उड़ीसा तक 2.1 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. एक चक्र चक्रवाती घेरा उत्तर अंदरूनी उड़ीसा के ऊपर 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है. इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. उत्तर छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट संभावित है।

देखिए जिलेवार बारिश की जानकारी

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । बोधघाट परियोजना बस्तर के लिए महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है. वर्षों पूर्व इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनका निर्माण रुका था, वो तब की बातें थी. अब बस्तर में हम विकास चाहते हैं. यह बात कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बोधघाट परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जनप्रतिनिधियों की बुलाई गई बैठक के बाद कही।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आहूत बैठक में बस्तर के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि की बैठक की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बस्तर के विकास के लिए हम कदम उठाए. इस पर रायशुमारी के लिए बस्तर के सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था।

उन्होंने बताया कि परियोजना को जब जल विद्युत परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था, तब अरविंद नेताम ने घोर आपत्ति की थी, तब यह बंद हो गया था. आज इस परियोजना के बनने के बाद दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के लगभग लगभग सवा तीन लाख से हेक्टेयर से अधिक जमीन को हम सिंचाई देंगे।

रविंद्र चौबे ने कहा कि बस्तर में आकर्षक पुर्नवास योजना बनाया जाना चाहिए. इस कार्य को प्रारंभ करने से पहले सारे जनप्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया. वहीं बस्तर को क्या लाभ मिलेगा इसे लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया ये योजना इंद्रावती के जल उपयोग करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि हम अपनी पानी का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में महानदी जैसा विवाद हमारे पानी के उपयोग के लिए हो सकता है. इस पर स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री की सोच है कि बस्तर की परियोजना का पूरा लाभ बस्तर को ही मिलना चाहिए. इसलिए जल विद्युत परियोजना के बजाय सिंचाई परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है।

डॉ रमन सिंह के सिंचाई परियोजना के बयान पर उन्होंने कहा कि वे 15 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. छत्तीसगढ़ सरकार की एक लाख करोड़ के बजट में कभी पूरे प्रदेश में दो हजार करोड़ का एक सिंचाई परियोजना भी नहीं लाए. उन्होंने प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन बेचने, यहां की खदान बेचने, यहां के पानी बेचने, उद्योगपतियों के हाथ में सर्व संपदा को गिरवी रखने का था, इसलिए उनकी समझ में नहीं आया कि यह परियोजना प्रारंभ की गई।

वहीं बैठक के बाद आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस परियोजना से बस्तर वालों को फायदा होगा. फिलहाल, राज्य सिंचाई के नाम पर शून्य है. बस्तर में इंद्रावती नदी है. वहां के किसान इमली और महुआ के भरोसे जिंदा हैं. जंगल धीरे-धीरे खत्म होते जा रहा है. इस परियोजना के लिए नया पैकेज कैसे बनेगा, जमीन के बदले जमीन मिलेगा, रोजगार देंगे. अभी 10 बैठक और होनी है, हम सभी वर्ग के पास जाएंगे।