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पंचायत तंत्र- रायपुर । खुली चराई को रोकने के साथ फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए रोका-छेका प्रथा पर गंभीरता से अमल ने चरवाहों को भी खुश होने का मौका दिया है। इसका उदाहरण आज बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के ग्राम चंदनबिरही में देखने मिला। वहां गौठान में मौजूद चरवाहा बरातू यादव गांव में रोका-छेका व्यवस्था शुरू होने पर काफी खुश दिखे और मनमोहक दोहा सुनाकर झूमकर नाचते रहे। इस दौरान रोका-छेका की शुरूआत और वहां आयोजित कार्यक्रम का जायजा लेने गौठान पहुंचे कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ताली बजाकर चरवाहा बरातू यादव का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बरातू की सराहना कर मवेशियों की अच्छी तरह देखभाल करने कहा।
पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार विद्युत सब स्टेशन, विद्युत लाइन विस्तारीकरण सहित अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकतानुसार प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उन्हें प्राथमिकता से कार्य में लगाया जाए ताकि उन्हें राज्य में ही रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत कम्पनियों के पुनर्गठन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में पांच विद्युत कम्पनियां हैं, इनका पुनर्गठन कर तीन कम्पनी बनाया जाना प्रस्तावित है। पुनर्गठन के प्रस्तावित विकल्प पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विद्युत देयकों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट का स्पष्ट रूप से उल्लेख न होने के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों पर नाराजगी जतायी। उन्होंने मड़वा विद्युत ताप परियोजना की गड़बडियों के संबंध में भी अधिकारियों से पूछ-ताछ की और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में ट्रांसमिशन कम्पनी के पारेषण हानि, निर्माणाधीन सब स्टेशनों की स्थिति, प्रस्तावित सब स्टेशन, विद्युत देयकों के श्रेणीवार लंबित भुगतान, विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए एबी केबल की स्थापना, विद्युत पारेषण हानि कम करने के उपायों, सहित विभिन्न पावर प्लांट के माध्यम से विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत की गहन समीक्षा की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अप्रैल माह मे राजस्व में 212 करोड़ रूपए की कमी की जानकारी देते हुए विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध निदेशक श्री अब्दुल कैसर हक ने बताया कि अक्टूबर माह तक 1510 करोड़ रूपए की राजस्व में कमी अनुमानित है।
बैठक में प्रबंध निदेशक ने बताया कि ट्रासमिशन क्षति को कम करने के लिए वर्ष बीते 3 सालों में 69 अति उच्च दाब उप केन्द्रों एवं ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण कराया गया। इससे ट्रांसमिशन में 2.98 प्रतिशत की कमी आयी है। इस साल चार विद्युत उप केन्द्रों बीजापुर, उदयपुर , सिलतरा और खरमोरा (कोरबा) का निर्माण पूरा कराकर चालू किए जाने का लक्ष्य है। आगामी वर्ष में 25 नए अति उच्च दाब उपकेन्द्रों एवं इनसे संबंधित लाइनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी का विभिन्न श्रेणी के उपभोक्तााओं से 6324.62 करोड़ रूपए बकाया है। बैठक में विभाग वार बकाया राशि की भी विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रबंध निदेशक ने स्पाट बिलिंग की अद्यतन स्थिति तथा एबी केबल की स्थापना तथा वितरण कम्पनी को हानि को कम किए जाने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त 33 केवी एवं 11 केवी के समस्त फीडरों को मीटरिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त फीडरों पर एएमआर की स्थापना का कार्य जारी है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि एसटीएन के अंतर्गत प्रदेश के 195 विद्युत उपकेन्द्र एवं लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। चार विद्युत उप केन्द्र के निर्माण के लिए वन विभाग से क्लीयरेंस की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में कृषि पंपों के लिए फीडरों को अलग करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गयी कि कुुल 1179 फीडरों मंे से 653 फीडर अलग कर लिए गए हैं। 204 फीडरों को पृथक करने का काम प्रगति पर है। इसे दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, शेष 322 फीडरों को पृथक करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने विद्युत कंपनियों के पास खाली जमीनों की जानकारी ली। उन्होंने बंद हो चुकी कोरबा पूर्व 200 मेगावाट पावर प्लांट की भूमि का व्यवसायिक उपयोग करने के निर्देश दिए।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 57 लाख उपभोक्ताओं में से कृषि पम्प उपभोक्ता एवं एएमआर उपभोक्ता को छोड़कर 32 लाख उपभोक्ताओं को स्पाट बिलिंग की सुविधा दी जा रही है। बैठक में राज्य में ताप एवं जल विद्युत उत्पादन इकाईयों तथा इनके माध्यम से विद्युत उत्पादन, खपत एवं विद्युत दरों और कोयले की दरों की तुलनात्मक जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा में 500 मेगावाट इकाई क्रमांक 02 विगत जनवरी माह से तकनीकी खराबी के कारण बंद है। इसमें सुधार कार्य किया जा रहा है। जुलाई माह से उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है।
इस अवसर पर बैठक में मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल, विद्युुत कंपनियों के चेयरमेन और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, विद्युत वितरण कम्पनी के निदेशक श्री एन.के. बिजौरा, पारेषण कम्पनी के प्रबंध निदेशक श्री अशोक कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित सहित विद्युत कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से नई दिल्ली स्थित द्वारका में बनने वाले नवा छत्तीसगढ़ सदन का ऑनलाईन शिलान्यास किया। नवा छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण नई दिल्ली के सेक्टर-13 द्वारका में 60 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। इस सदन के निर्माण के लिए 43 हजार 803 वर्गफीट भूमि 22.50 करोड़ रुपए में क्रय की गई है। नवा छत्तीसगढ़ सदन में 10 स्यूट रूम, 67 कमरे, डायनिंग हॉल एंड वेटिंग सहित मीटिंग हॉल और कर्मचारियों के लिए आवासीय टावर का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगुआ, सचिव लोक निर्माण विभाग श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव पर्यटन श्री पी. अंबलगन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पंचायत तंत्र-रायपुर । केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए 212 करोड़ 62 लाख रूपए जारी किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसे मिलाकर कुल 1759 करोड़ 47 लाख 71 हजार रूपए मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी मद में राज्य को प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के लिए इस मद में दो किश्तों में कुल 1882 करोड़ 35 लाख 21 हजार रूपए की स्वीकृति मिली है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर शुरू किए गए मनरेगा कार्यों के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने लगातार पत्राचार कर भारत सरकार से शीघ्र राशि जारी करने का अनुरोध किया था।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 24 लाख 94 हजार परिवारों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए 1767 करोड़ 57 लाख 43 हजार रूपए का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। इस दौरान सामग्री मद में भी 365 करोड़ 46 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने व्यापक स्तर पर कार्य शुरू किए गए थे।
सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के लिए इस साल स्वीकृत कुल 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस लेबर बजट के विरुद्ध प्रदेश में अब तक आठ करोड़ दस लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष के शुरूआती तीन महीनों में ही साल भर के लक्ष्य का 60 फीसदी हासिल कर लिया गया है जबकि जून माह को समाप्त होने में अभी भी दस दिन शेष हैं।
पंचायत तंत्र- जशपुर । सांसद गोमती साय के जर्जर कांसाबेल से कछार रोड पर फटकार लगाए जाने के बाद एक दिन बाद नेशनल हाइवे अथॉरिटी हरकत में आ गया है. अधिकारी ने नेशनल हाइवे का काम कर रही कंपनी को सड़क निर्माण का काम चालू करने को आदेशित किया है ।
गौरतलब है कि सांसद गोमती राय ने गुरुवार को कांसाबेल से कछार तक रोड का निरीक्षण करने के बाद खराब स्थिति पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने चीफ इंजीनियर को फोन कर एफआईआर करने की चेतावनी देने के साथ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सड़क की जर्जर स्थिति से अवगत कराया था ।
सांसद गोमती साय के दौरे के बाद 4 साल से नींद में सो रहे नेशनल हाइवे अथॉरिटी की अब जाकर आंख खुली. सूत्रों के अनुसार सांसद साय की नाराजगी के बाद NHAI ने तत्काल एक्शन लेते हुए अंबिकापुर से सीतापुर नेशनल हाइवे का काम कर रही कंपनी तिरुपति बिलकान कंट्रक्शन लिमिटेड को अब पत्थलगांव से कांसाबेल सड़क निर्माण का काम चालू करने को आदेशित किया है ।
अब होगा नेशनल हाइवे 43 का कार्य
जानकारी अनुसार, तिरुपति बिलकान कंट्रक्शन लिमिटेड ने शुक्रवार को पूजा-पाठ कर इस काम को चालू करने की तैयारी शुरू कर दी है. शाम तक कंपनी द्वारा अपनी मशीन उतारने की भी बात कही जा रही है. भले ही इस रोड का पूर्ण काम कौन करेगा, स्पष्ट नहीं है, लेकिन रोड को चलने लायक बनाने के लिए विभाग सक्रिय हो चुका है ।
इस मामले में सांसद गोमती साय से फोन पर चर्चा में बताया कि मेरा प्रयास हमेशा यह रहेगा कि क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो. जहां तक नेशनल हाइवे की बात है, मैं हर 15 दिन में मैं खुद इस रोड का निरीक्षण करने आऊंगी. सही काम नहीं होने पर उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी व केंद्रीय नेतृत्व को भी जानकारी दी जाएगी ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस की ओर से कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ।
इसी कड़ी में रायपुर महापौर एजाज ढेबर और कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने राजेन्द्र नगर स्थित विजेता उद्यान में पौधे रोपे. साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट का वितरण किया. इस दौरान एमआईसी मेंबर, तमाम पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे ।
इस अवसर पर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन है. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम किया जा रहा है. हम सभी राहुल गांधी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं ।
विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है. इस अवसर पर मैंने कुष्ठ बस्ती के लोगों को मास्क, सेनिटाइजर वितरित किया. साथ ही उन्हें खाना भी खिलाया ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । प्रदेश के सभी शासकीय भवन और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना बनाई गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को यहां अपने निवास कार्यालय में इस योजना का शुभारंभ किया।
योजना के जरिए अभी तक मुख्य मार्गों से पक्की सड़क से नहीं जुड़े सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानों और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं पक्के बारहमासी मार्ग से जुड़ेंगे. योजना के शुभारंभ के दौरान गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है, परंतु भारत-चीन की सीमा पर लद्दाख में शहीद हुए जवानों की याद में आज सेवा का कार्य करना है. हमारे कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगे हुए हैं. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को मास्क और मरीजों को फल वितरित कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थल जैसे हाट बाजार, मेला स्थल, धान संग्रहण केंद्र, श्मशान घाट जैसे अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग के केंद्र जो बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े हैं, वहां आने-जाने में जनसामान्य को असुविधा होती है. ऐसे सभी सार्वजनिक स्थल तथा भवन को प्राथमिकता के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बारहमासी पहुंच मार्ग का निर्माण कर जोड़ा जाएगा. इससे शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचने में लोगों को काफी सहुलियत मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 200 करोड़ रुपए के 1116 कार्य कराए जाएंगे. इस अवसर पर मुख्य सचिव आरपी मंडल, मुख्यमंत्री के अपर सचिव सुब्रत साहू, पीडब्ल्यूडी सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता वीके भतपहरि, पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पंचायत तंत्र- रायपुर । केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाली गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किये जाने को कांग्रेस ने भाजपा का छत्तीसगढ़ विरोधी रवैय्या बताया है. प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के सदस्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार गरीब कल्याण राजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं कर राज्य मजदूरों और गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. इस मामले में भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेताओं की चुप्पी पर ऐतराज जताया है. क्या छत्तीसगढ़ ने राज्य से 9 भाजपा सांसदों को चुन कर इसीलिए भेजा है कि जब राज्य के हितों की बात हो तो वे सब दलीय प्रतिबद्धता के कारण चुप्पी साध रखें।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बात बात में बड़े बड़े बयान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है. राज्य के मजदूरों के हित में मोदी सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सरोज पांडे, धर्म लाल कौशल, रामविचार नेताम, विष्णुदेव साय की बोलती अब क्यों बन्द है ? बात बात में केंद्रीय योजना की दुहाई देने वाले सांसद सुनील सोनी सन्तोष पांडे अब कहा छुप गए हैं।
छत्तीसगढ़ में दीगर राज्यों से 2.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर वापस आये है. राज्य के क्वारन्टीन सेंटरों से घर वापसी के बाद इन सबके रोजगार की व्यवस्था की जानी है. राज्य सरकार मनरेगा के काम खोल कर रखी है यहा पर जॉब कार्ड धारी पंजीकृत मजदूरों को काम मिल रहा है. यदि केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ को भी जोड़ती तो राज्य के इन ढाई लाख से अधिक मजदुरो के लिए रोजगार जुटाना आसान हो जाता।
उन्होंने ने पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ को सिर्फ इसलिए इस योजना से अलग रखा गया है यहां कांग्रेस की सरकार है ? क्या छत्तीसगढ़ के लोगों का राष्ट्रीय संसाधनों पर हक नहीं है ? केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के कोयला आइरन ओर बाक्साइट जैसे खनिज संसाधनों पर यहाँ की उत्पादित बिजली पर अपना हक जमा सकती है, लेकिन राज्य के लोगों के लिए जब राहत देने की बात आती तब भाजपा की केंद्र सरकार मुंह मोड़ लेती है. राज्य भाजपा के बड़े नेता मोदी सरकार के सौतेले व्यवहार को सही ठहराने में कुतर्क करने लग जाते है।
मुख्यमंत्री ने जब राज्य के लिए कोरोना संकट से निपटने 30000 करोड़ की सहायता मांगी तब रमन सिंह सहित लगभग हर भाजपा नेता ने इसका विरोध किया जैसे यह पैसा किसी के व्यक्तिगत हित के लिये मांगा गया था. 2500 रु में धान खरीदी के समय केंद्र की अड़ंगेबाजी पर भी भाजपा नेताओं नेताओं ने किसानों का साथ देने के बजाय मोदी सरकार के अन्याय का साथ दिया था. छत्तीसगढ़ भाजपा के सारे बड़े नेता केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपना नम्बर बढ़ाने चाटुकरिता में राज्य की जनता के हितों को तिलांजलि दे रहे हैं।
पंचायत तंत्र- रायपुर । खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान से हुई चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना आगामी अगस्त माह से शुरू की जाएगी। उन्होंने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से राज्य के बीपीएल परिवारों को जुलाई से सितम्बर तक कुल तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ को आबंटन दिए जाने का आग्रह किया। खाद्य मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रवासी श्रमिकों को भी जुलाई माह में निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का अनुरोध किया। खाद्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों को मई एवं जून माह का निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान ने छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम पूरे देश में अव्वल एवं अनुकरणीय है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी तीन महीने के लिए निःशुल्क खाद्यान्न आबंटन एवं प्रवासी श्रमिकों को जुलाई में भी निःशुल्क खाद्यान्न देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। श्री पासवान ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है।
श्री भगत ने कहा कि कोराना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी व्यक्ति एवं श्रमिक वापस छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इन प्रवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न मई और जून माह में दिया गया है। श्री भगत ने इन प्रवासी श्रमिकों को जुलाई में भी निःशुल्क चावल देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मंे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 51.50 लाख राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल, मई एवं जून में निःशुल्क खाद्यान्न आबंटन उपलब्ध कराया गया है। अभी कोरोना की समस्या कम नही हुई है। गरीब परिवारों के पास आजीविका के साधनों के अभाव को ध्यान में रखते हुए इन राशनकार्डधारियों को आगामी तीन माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2020 में भी निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। श्री भगत ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 51.50 लाख राशनकार्डधारियों के अलावा राज्य योजना के तहत लगभग 14 लाख 10 हजार अतिरिक्त राशनकार्डधारियों को राज्य शासन द्वारा स्वयं के व्यय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री भगत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के सामान ही राज्य योजना के राशनकार्डधारी हितग्राहियों को भी आगामी तीन माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में निःशुल्क खाद्यान्न का आबंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। श्री भगत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में 73 हजार से अधिक नवीन राशनकार्ड बनाए गए हैं, इन राशनकार्डो को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मान्य किया जाए। मंत्री श्री भगत ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री पासवान को छत्तीसगढ़ का केन्द्रीय पूल में चावल 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.1 लाख मीट्रिक टन करने पर राज्य की जनता की ओर से धन्यवाद दिया। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
पंचायत तंत्र- रायपुर । सरकार द्वारा संचालित योंजनाओं से जुड़कर छत्तीसगढ़ में स्व-सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई राह पकड़ रही है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले की स्व सहायता समूह की महिलाएं इंटरक्रॉप फसल के तहत रेशम कीट पालन के साथ ही सब्जियों की खेती कर दोहरा मुनाफा कमा रही है और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।
कोसा बीज केंद्र अंबिकापुर में 11 सदस्यीय महिला समूह के द्वारा लगभग एक हेक्टेयर के क्षेत्र में साग-सब्जियों की इंटरक्रॉप फसल ली जा रही है। कोसा बीज केंद्र में रेशम कीट पालन के लिए लगाए गए साजा एवं अर्जुन वृक्षों के बीच खाली जगहों का सदुपयोग कर महिलाओं ने साग-सब्जी की खेती करना प्रारंभ कर दिया है। इन खाली जगहों में अंतर्फसल के माध्यम से आलू, भिंडी, बरबट्टी, प्याज, टमाटर, बैंगन, मूंग, भुट्टा आदि की फसल लगाई जाती है। वर्तमान में साग-सब्जी लगाकर महिलाएं लगभग 50 हजार रुपये की आय अर्जित कर चुकी हैं। समूह की महिलाएं घरेलू कार्यों के साथ यहां सब्जी की खेती कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है।
समिति की सदस्य श्रीमती सुमित्रा बाई ने बताया कि वह रेशम कीट पालन कार्य के साथ ही इंटरक्रॉप सब्जी की खेती कर रही हैं। यहां पर सब्जी की अच्छी पैदावार हो जाती है। इन फसलों को ज्यादा देख-रेख भी नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार सदस्य कल्कि ने बताया कि इंटरक्रॉप फसल के माध्यम से हमें सब्जियों की अलग-अलग किस्में प्राप्त होती है। इसे मार्केट में बेचने पर हमें अच्छा मुनाफा होता है। स्वसहायता समूह की महिलाओं ने शासन की इस पहल के लिए आभार जताया है।