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पंचायत तंत्र-रायपुर । भाजपा नेता और कुरूद से विधायक अजय चंद्राकर एक बार अपने विवादित ट्वीट को लेकर सुर्खियों में है. एक बार फिर छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े हुए ट्वीट कर विवादों में आ गए हैं. उनके विवादित ट्वीट पर राजनीति गरमाई गई है. सोशल मीडिया में चंद्राकर की जमकर खिंचाई हो रही है. कांग्रेस नेता लगातार चंद्राकर पर निशाना साधते उन्हें छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विरोधी, घृणित मानसिकता के नेता बता रहे हैं ।

अब अजय चंद्राकर को कांग्रेस नेता और सीएम के मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने अजय चंद्राकर के साथ आरएसएस पर भी निशाना साधा है. उन्होंने चंद्राकर को छत्तीसगढ़ी संस्कृति विरोधी बताते हुआ उन्हें संस्कार विहीन भी कहा है. उन्होंने कहा है कि लगता उनके में मन घृणित संस्कार नागपुर से आता है.  चंद्राकर ट्वीट के जवाब में उन्होंने यह लिखा है ।

यकीन नहीं होता कि ये ट्वीट अजय चंद्राकर का है। वो छत्तीसगढ़ी लोकजीवन,परंपरा और ग्रामीण अर्थशास्त्र के हम जैसों से बेहतर जानकार हैं।दरअसल गोबर से घृणा जैसा यह कटाक्ष उन संस्कारों से आता है जिसकी पाठशाला नागपुर में है। जो गाय के गोबर से सिर्फ नफरत और राजनीति लीपना सिखाती है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को आर्थिक रूप में सशक्त करने के लिए कहा है कि अब सरकार किसानों से गोबर खरीदेगी. गोबर से जैविक खाद तैयार किया जाएगा. सरकार ने गोधन न्याय योजना नाम दिया है. सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए अजय चंद्रकार एक ऐसा कटाक्ष कर बैठते कि वह विवादों में आ गए ।

अजय चंद्राकर ने सरकार के फैसले पर कटाक्ष करते हुए यह ट्वीट किया था-

छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजकीय चिन्ह को नरवा, गरवा, घुरवा, बारी की अपार सफलता और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में “गोबर” के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए ।

आपको बता दें कि अजय चंद्राकर इससे पहले भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े विषयों पर टिप्पणी कर विवादों में फंस चुके हैं. वे सरकार की महत्वकांक्षी योजना नरवा-गरवा, घुरवा-बारी को लेकर भी आपत्तिजनकर टिप्पणी कर चुके हैं ।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर ।  छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिले एक लाख रूपये प्रोत्साहन राशि से जांजगीर चांपा जिले के नवाागढ़ के ग्राम सिउड़ के निःशक्त नवदम्पति अपने जीवन यापन के लिए स्व रोजगार शुरू करेंगे। योजना के तहत लाभान्वित श्रीमती रूखमणी व श्री सत्येन्द्र दोनो श्रवण बाधित हैं। चेक प्राप्त करने पर नवदम्पति ने कहा कि वे आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए कम्प्यूटर व फोटो कॉपी सेंटर का व्यवसाय प्रारंभ करेगें। वे किसी पर निर्भर नही रहना चाहते है। उनकी स्व-रोजगार की इच्छा निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना ने पूरी की है। उन्होने राज्य सरकार की इस योजना को निःशक्तजनों को सक्षम बनाने के लिए बहुत उपयोगी बताते हुए आभार व्यक्त किया है।

      विभाग के उप संचालक श्री टीपी भावे ने बताया की निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत वर या वधु के निःशक्त होने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप मे आवेदन करना होता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्रता अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। रूखमणी व सत्येन्द्र दोनो श्रवण बाधित होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। नवदम्पत्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यनिता यशवंत चंद्रा, सहित गणमान्य नागरिकों ने चेक प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की शुकामनाएं दी।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर ।  खाद्य एवं संस्कृति मंत्री  अमरजीत भगत ने सरगुजा जिले की जनपद पंचायत कार्यालय बतौली में जीवन दीप समिति की बैठक में बतौली विकासखंड के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक मरम्मत कार्य एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए 10 लाख रुपए के कार्यों का अनुमोदन किया । मंत्री भगत ने अधिकारियों से कहा कि जीवनदीप समिति को जिन कार्यों के लिए अनुमोदन दिया गया है, उन्हें शीघ्र पूरा कराएं। सभी कार्यो में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्र में लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ।

 भगत ने कहा कि उल्टी-दस्त के लिए संवेदनशील गावों में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा राजस्व विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं। पहुंच विहिन क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने कार्ययोजना बनाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बतौली तहसील में 13 ग्राम पंचायतें उल्टी-दस्त के लिए संवेदनशील है। इन ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया जाए । लोगों को बताएं की दूषित पानी और बासी भोजन का सेवन न करें। पानी को उबालकर और छानकर पीएं। हैंड पंम्पो में क्लोरीनीकरण तेजी से कराएं। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को अस्पताल में भर्ती के लिए भर्ती शुल्क से छूट दिया जाए तथा राशन कार्ड या आधार कार्ड के आधार पर भर्ती करें। मंत्री श्री भगत ने कहा कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं पेंशन के भुगतान लंबित न रखें। जहां बोरिंग वाहन जा सकती है वहां जरूरत के अनुसार हैंडपम्प खनन कराएं। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव कर लिए सभी जरूरी गाईड लाइन का पालन करें।

 कलेक्टर ने बताया कि मरीजों को कभी-कभी 108 वाहन समय पर नही मिल पाता है । जिससे अस्पताल पहुंचने में समस्या हो जाती है। ऐसी स्थित से निपटने के लिए कोई भी अपना वाहन या अन्य की वाहन की व्यवस्था से मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित वाहन मालिक को वाजिब किराए की व्यवस्था जाएगी । प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंजी संधारित की जाएगी जिसमें अन्य प्रदेशों या जिले से आने वाले लोगों की जानकारी  दर्ज किया जाएगा, ताकि उन्हें क्वारन्टीन सेन्टर में या होम क्वारेन्टाइन किया जा सके। कलेक्टर ने यह भी बताया कि बारिश के मौसम में पुराने हंडिया के सेवन से उल्टी-दस्त या अन्य बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इससे निपटने के लिए राजस्व विभाग एवं आबकारी विभाग संयुक्त टीम बनाकर हंडिया तोड़ने का अभियान चलाएं। यह अभियान पूरे बारिश के मौसम तक चलती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वास्थ्य समिति को भी सक्रिय करें और उसकी बैठक नियमित रूप से संचालित करें। बैठक में पहुंचविहीन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष रूप से चर्चा कर व्यवस्था बनाएं। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुगिया मिंज, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप गुप्ता सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । जनभागीदारी से जिस तरह से गौठानों में अच्छा काम हो रहा है, इससे निश्चित ही जैविक खेती की दिशा में गौठान बड़ी भूमिका निभाएंगे। यह बात जिला पंचायत दुर्ग की सामान्य सभा की बैठक में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कही। उन्होंने कहा कि भविष्य जैविक खेती का है, इसके लिए संसाधन कैसे आएंगे, इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और शीघ्र ही गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के तहत गोबर से जैविक खाद बनाने की दिशा में लोग कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के लिए बड़े पैमाने पर कंपोस्ट खाद की जरूरत होगी। 

मंत्री  साहू ने कहा कि गौठान समितियों को मजबूत करने दस हजार रुपए की राशि भी प्रदान कर रहे हैं। गौठान समितियों के माध्यम से लोगों के अनुभव का पूरा इस्तेमाल हो सकेगा। रोका-छेका हमारी परंपरा है, इसे बड़ी उत्साह से इस बार मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मवेशियों की सुरक्षा और खरीफ फसलों की रक्षा करना है। पशुधन और खेत हमारी सबसे बड़ी संपदा है। गौठान समितियों के गठन से पशुधन विकास के साथ ही ग्रामीणों के आजीविका केंद्र भी बन सके, इस दिशा में भी काम हो रहा है। उन्होंने बैठक में सभी विभागों की गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग पर भी जोर दिया तथा कोरोना एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए नियमित रूप से मानिटरिंग करने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने खरीफ फसल को देखते हुए खाद-बीज के उठाव की भी जानकारी ली और गुणवत्तायुक्त खाद-बीज का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारी को दिए। उन्होंने आनलाइन पढ़ाई, सुपोषण अभियान सहित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शालिनी रिवेंद्र यादव ने भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री सच्चिदानंद आलोक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अशोक साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । वन मंत्री तथा राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला खनिज संस्थान न्यास राजनांदगांव की शासी परिषद की बैठक ली। बैठक में राजनांदगांव जिले के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए 22.5 करोड़ रूपए के विभिन्न कार्योंं का अनुमोदन किया गया। अकबर ने अनुमोदित कार्यों के अलावा प्रस्ताव में शामिल अन्य कार्यों का परीक्षण कर न्यास की गाईड लाईन के आधार पर आगामी बैठक में रखने के निर्देश दिए। 

 बैठक में चर्चा करते हुए राजनांदगांव जिले के विकास और जन सुविधाओं के विस्तार के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल संबंधी विभिन्न कार्यों का अनुमोदन किया गया। इनमें पेयजल से संबंधित 15 कार्योंं के लिए एक करोड़ 97 लाख रूपए, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत एक कार्य के लिए 50 लाख रूपए, स्वास्थ्य के अंतर्गत 10 कार्योंं के लिए 6 करोड़ 81 लाख रूपए, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के लिए 2 करोड़ रूपए, शिक्षा के अंतर्गत 8 कार्योंं के लिए 7 करोड़ 81 लाख रूपए, उद्यानिकी के अंतर्गत 2 कार्यों के लिए एक करोड़ 41 लाख रूपए, क्रेडा के अंतर्गत एक कार्य के लिए 16 लाख 50 हजार तथा अधोसंरचना विकास के 5 कार्योंं के लिए एक करोड़ 74 लाख 90 हजार रूपए की राशि का अनुमोदन किया गया। 

 वन मंत्री  अकबर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कहा कि जिला खनिज संस्थान न्यास से कार्य स्वीकृत करते समय गाईड लाईन का सही तरीके से पालन होना चाहिए। उन्हांेने विधायकों और जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद के मनोनीत सदस्यों से कार्य योजना के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। अकबर ने कहा कि प्रस्ताव में से जो कार्य गाईड लाईन के अनुरूप होंगे, उन्हें आगामी बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। वन मंत्री  अकबर ने जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत स्वीकृति के लिए विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों का समुचित परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्यों में से जो कार्य न्यास से स्वीकृत होने लायक हों, उनकी जानकारी विधायकों को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।

विधायक  दलेश्वर साहू एम्स रायपुर से मोबाईल के जरिए वीडियो कांफ्रेसिंग बैठक में शामिल हुए

  जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक में डोंगरगांव विधायक श्री दलेश्वर साहू एम्स रायपुर से मोबाईल के जरिए शामिल हुए। विधायक श्री दलेश्वर साहू जैसे ही वीडियो कांफ्रेसिंग से जुड़े। श्री अकबर ने तत्काल उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विधायक श्री साहू ने जिला खनिज संस्थान न्यास से कार्य स्वीकृत करने के संबंध में जरूरी सुझाव दिए। खैरागढ़ विधायक श्री देवव्रत सिंह, छुईखदान के जनपद पंचायत कार्यालय तथा खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू छुरिया जनपद पंचायत कार्यालय से बैठक से जुड़े। इन दोनों विधायकों ने भी अनेक सुझाव दिए। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने जर्जर स्कूल भवनों की जगह नये स्कूल भवन बनवाने के खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू के प्रस्ताव को वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना में शामिल करने के निर्देश दिए। मोहला-मानपुर विधायक श्री इंद्रशाह मंडावी ने भी जिला खनिज संस्थान न्यास से अपने क्षेत्र में कार्य स्वीकृत करने का सुझाव दिया। श्री अकबर ने सभी विधायकों के सुझावों का परीक्षण कर गाईड लाईन के आधार पर वर्ष 2020-21 के कार्य योजना में शामिल करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में शामिल अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मोहला-मानपुर विधायक श्री इंद्रशाह मंडावी, डोंगरगढ़ विधायक श्री भुनेश्वर बघेल, कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए।  

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी में अवैध रूप से सट्टा और जुआ खिला रहे लोगो के खि़लाफ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही हैं। मगर अवैध कारोबार के कुछ मास्टरमाइंड लोग आज भी अपने गिरोहों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद भी कई इलाकों में ये अवैध धंधे फल-फूल रहे हैं। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी से लगे विरदी कॉलोनी में बने जर्जर भवनों में खत्री गैंग जुआ खिलाता है। जिसका पुलिस को कोई संज्ञान नहीं हैं। पिछले दिनों ही पुलिस ने काफी बड़े-बड़े मामलों की गुत्थियां सुलझाई हैं। 1 करोड़ का गांजा और आरोपियों को माना पुलिस ने गिरफ़्तार किया। मगर पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही अपराधियों को धुल चटा रही हैं। मगर कुछ आपराधिक गतिविधयों के बादशाह अपने ही गिरोह को बढ़ावा देते जा रहे हैं। शहर में जुआ सट्टा बंद कराने के लिए पलिस भी लगातार जाँच कर रही हैं। सरस्वती नगर थाना प्रभारी ठाकुर को इस मामले में कोई संज्ञान नहीं था जिससे उन्होंने ने आश्वाशन दिया कि ऐसी कोई आपराधिक गतिविधिया उनके थाना क्षेत्र में चल रहा होगा तो इन आरोपियों की गिरफ़्तारी भी होगी। और मामले में पूरी तरह से जाँच भी की जाएगी। अपराधों को दे रहे अंजाम : कई युवा ऐसे है जो शराब का नशा करने या फिर जुआ में रकम हारने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखते है। आपराधिक तत्व जिन्होंने पहले शहर में से जुआ खेलने और सट्टा खेलने आये हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि पुलिस की नजऱ उन पर बानी रहती हैं। रायपुर शहर के साथ-साथ कुछ कस्बों में भी जुआ-सट्टे का अवैध धंधा चल रहा है। जिसे रोकने का हर संभव प्रयास पुलिस कर ही रहे हैं। शहर में रात होते ही युवक से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति विभिन्न जगहों पर जुआ खेलने लग जाते है। सरस्वती नगर पटरी में प्रतिदिन लाखों रुपये का जुआ खेला जाता है। जुए के साथ-साथ जर्जर भवनों में सट्टा का भी अवैध कारोबार चलता हैं। आलम यह है कि पटरी में खड़े लोग अवैध कारोबार की सूचना पुलिस तक को नहीं देते हैं।

 

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर/बिलासपुर । दो इंजीनियरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रायपुर नगर निगम द्वारा सुभाष स्टेडियम परिसर की नवनिर्मित दुकानों की नीलामी पर रोक लगा दी। निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तिथि तय की है। आर्किटेक्ट संदीप श्रीवास्त्व और नीना श्रीवास्तव ने वकील संदीप दुबे के जरिये हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 1995 में रायपुर नगर निगम ने सुभाष स्टेडियम परिसर में बने पांच दुकानों को लीज पर लिया था। वर्ष 2014 में नगर निगम ने सुभाष स्टेडियम के पुनर्निर्माण के बाद नई दुकानों में पुराने किराएदारों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया था। इसके साथ ही लीज रेंट एग्रीमेंट निरस्त कर दिया गया। निगम की इस कार्रवाई को परिसर में स्थित अन्य दुकानदारों ने 2014 में हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। निगम के वकील पंकज अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सहित सभी दुकानदारों को अन्य जगह दुकान दी जाएगी। लेकिन निगम ने दुकान आवंटन नहीं किया और स्टेडियम परिसर में 2017 में दुकानों का निर्माण कर उसकी बिक्री के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया था। इसके बाद पुराने दुकानदारों ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए निगम पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया था। नीलामी विवाद हाई कोर्ट पहुंचने के कारण नीलामी में किसी ने भाग नहीं लिया। लिहाजा निगम ने नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दी थी। 16 मार्च 2020 को नगर निगम रायपुर ने दुकानों की बिक्री के लिए एक बार फिर नोटिस जारी कर दी। अंतिम तिथि 25 जून 2020 तय की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि दुकानों की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले निगम ने दुकानों का आवंटन नहीं किया है। रायपुर नगर निगम के वकील ने कोर्ट से कहा कि दुकानों के आवंटन में याचिकाकर्ता को महत्व देंगे।

 

 पंचायत तंत्र-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने Speak up India के तहत मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सीएम बघेल ने गलवान घाटी में शहीद जवानों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर सीमा पर जवानों को निहत्थे क्यों भेजा गया ? मोदी ने सरकार ने चीन को भारतीय जमीन पर कब्जा क्यों करने दिया? इस मसले पर मोदी सरकार मौन क्यों हैं?  सीएम बघेल ने कहा कि हम शहीदों को सलाम करते हैं, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। सीएम बघेल ने आगे कहा कि ‘बात जब हमारे वीर जवानों की होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा’।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । कोरोना संकट के चलते 3 महीने बाद छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से शॉपिंग मॉल, क्लब, होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं. हालांकि शॉपिंग मॉल के अंदर मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे. कल ही राज्य सरकार ने इन सभी को खोलने की अनुमति देते हुए आदेश जारी किया था ।

इस मामले में निजी मॉल के जनरल मैनेजर राज कुजूर ने बताया कि आज हमें खुशी हुई कि मॉल खोले गए है. यहां तमाम एहतियात बरती जाएगी. हर घंटे मॉल को सेनिटाइज किया जाएगा. आने जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रिननिंग की जाएगी. हमारे पास पर्याप्त गार्ड मौजूद है, यदि किसी तरह से भीड़ बढ़ती है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा ।

उन्होंने कहा कि मॉल के अंदर संचालित दुकानों में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कस्टमर्स की संख्या ज्यादा न हो. अधिक संख्या होने पर उन्हें बाहर इंतजार करने भी कहा जाएगा ।

 

 

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । खाद्य, संस्कृति जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने आज जशपुर जिले के नगर पंचायत गम्हरिया के देव पब्लिक स्कूल में स्थापित कवारेंटाइन का मुआयना किया। इस सेंटर में 39 मजदूरों को रखा गया है। श्री भगत ने मजदूरों से बात-चीत की और व्यवस्था के संबंध में जानकारी लिया। इस अवसर पर जशपुर विधायक श्री विनय भगत, कलेक्टर श्री महादेव कावरे, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रभारी मंत्री श्री भगत ने क्वॉरेंटाईन सेंटर में उपस्थित मजदूर श्रमिकों से उनकी व्यवस्था एवं भोजन, पानी, आवास के संबंध में विस्तार से जानकारी ली । उन्होंने श्रमिकों से उनकी समस्या पूछा। महाराश्ट्र से आए मजदूर ने बताया कि वह महाराष्ट्र में ईंट भट्टे में कार्य करता था। जशपुर में आने पर उसे क्वारेंटाईन में रखा गया है। उसने बताया कि ईट भट्टे में काम करने से उसके कमर में दर्द हो गया है। प्रभारी मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल उपचार कराने के निर्देश दिए। श्री भगत ने सभी क्वारेंटाईन सेटरों में भोजन, बिजली, पानी सहित अन्य बुिनयादी सुविधा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है।