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पंचायत तंत्र- रायपुर । भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को लेकर आईएसबीएम विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया जा रहा है. इसमें विषय विशेषज्ञों के रूप तिल्दा कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश ढ़ेगवे और दुर्गा महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉ. अमन झा अपने विचार रखेंगे।

आईएसबीएम विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार राकेश तिवारी ने बताया कि इस राष्ट्रीय वेबीनार के लिए देशभर के करीब 350 शोधार्थियों ने पंजीयन कराया है. पंजीयन ऑनलाइन गूगल लिंक के जरिए किया जा रहा है, साथ ही वेबीनार भी गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा।

वेबीनार को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. विनय अग्रवाल, कुलपति डॉ.आनंद महलवार, कुलसचिव डॉ. बीपी.भोल और एकेडमिक डीन डॉ. एनके स्वामी द्वारा संबोधित किया जाएगा. शिक्षाविद् एवं विश्वविद्यालय के डायरेक्टर जितेन्द्र नाहर ने इस वेबीनार के आयोजन पर विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी है. इस वेबीनार के संयोजक विश्वविद्यालय के कला एवं मानविकी विभाग के विभागाध्यक्ष डा. भूपेन्द्र कुमार साहू हैं।

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी के गुढियारी थाना इलाके में एक ऐसी घटना घटी है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है. मां ने अनजाने में ही सही, लेकिन अपने बेटे की जान ले ली है. दरअसल घर के सामने खड़ी कार से चाभी निकालने के दौरान कार अचानक स्टार्ट हो गई और सामने खड़े बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. कार से चाभी निकलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसी बच्चे की मां थी. हादसे में बेटे की मौत के बाद मां सदमे में है ।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुढ़ियारी कृष्णा नगर निवासी अरुण ध्रुववंशी के घर के पास उसकी खुद की बुलेरो वाहन खड़ी थी. वाहन में चाभी लगी रह गई थी, जिसे निकालने उसकी पत्नी सरिता ध्रुववंशी गई. चाभी निकालते वक्त अचानक गाड़ी चालू हो गई और चलने लगी. गाड़ी झटके से आगे बढ़ते हुए सामने खड़े 8 वर्षीय बेटे अनुराग ध्रुववंशी को अपनी चपेट में ले लिया ।

इस हादसे में बच्चे को काफी चोटें आई. जिसे तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वही घटना के बाद बच्चे को खोने के गम में माँ सदमे में है. इसलिए उससे पूछताछ नहीं हो पाई है. स्थिति ठीक होने के बाद उनसे पूछताछ कर आगे की विवेचना की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है ।

 

 

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ में ‘मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान‘ और विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 में किये गये वजन त्यौहार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 9 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषित थे, इनमें से मार्च 2020 तक 67 हजार 889 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79 प्रतिशत की कमी आई है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व सहित उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है। 

छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर को देखते हुए प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने अभियान की शुरूआत की। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थे। इन आंकड़ों को देखे तो प्रदेश में 9 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषित थे। इनमें से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाकों के बच्चे थे। इन आंकड़ों को नयी सरकार एक चुनौती के रूप में लिया और  ‘कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ‘़ की संकल्पना के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की है। अभियान की सफलता के लिए इसमें जन-समुदाय को भी शामिल किया गया है। 

प्रदेश के नक्सल प्रभावित बस्तर सहित वनांचल के कुछ ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुपोषण अभियान की शुरूआत की गई। दंतेवाड़ा जिले में पंचायतों के माध्यम से गर्म पौष्टिक भोजन और धमतरी जिले में लइका जतन ठउर जैसे नवाचार कार्यक्रमों के जरिए इसे आगे बढ़ाया गया। जिला खनिज न्यास निधि का एक बेहतर उपयोग सुपोषण अभियान के तहत गरम भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसकी सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अभियान को 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू किया। इस अभियान के तहत चिन्हांकित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त स्थानीय स्तर निःशुल्क पौष्टिक आहार और कुपोषित महिलाओं और बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। एनीमिया प्रभावितों को आयरन पोलिक एसिड, कृमिनाशक गोली दी जा रही है। प्रदेश को आगामी 3 वर्षों में कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। 

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद किया गया है। ऐसी स्थिति में बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम प्रदेश के 51 हजार 455 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 28 लाख 78 हजार हितग्राहियों को घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट पोषक आहार का वितरण सुनिश्चित कराया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को गर्म भोजन के स्थान पर सूखा राशन वितरित करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत मई माह तक तीन लाख 47 हजार हितग्राहियों को सूखा राशन प्रदान किया गया है। विश्व बैंक ने भी आंगनाबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के साथ ही टेक होम राशन वितरण कार्य की प्रशंसा की है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित भवन में ठहराकर उनके टीकाकरण, आवश्यक दवाई, स्वास्थ्य परीक्षण की पुख्ता व्यवस्था भी की गई है।

  कुपोषण प्रभावित बच्चों और महिलाओं को निःशुल्क काउंसलिंग और परामर्श सेंवाएं देने के साथ नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सुपोषण रथ, शिविरों और परिचर्चा के माध्यम से जनजागरूकता के प्रयास भी हो रहे हैं। इसी की एक कड़ी के रूप में एनीमिया के स्तर और स्वास्थ्य सुधार के लिए बस्तर जिले में शुरू किये गए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत किचन गार्डन बागवानी को पोषण के लिए अनूठी राह बताते हुए यूनिसेफ ने सराहना की है।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज  छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर ट्रांसमिशन कंपनीज में सेवारत रहते हुये दिवगंत कर्मियों के 27 आश्रितों को आज अपने निवास कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किये। राज्य शासन की इस सम्वेदनशील पहल से इन परिवारों को काफी राहत मिलेगी। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नवनियुक्त कर्मियों के सुखद जीवन की कामना की और उन्हें परिवार के अन्य आश्रितों की समुचित देखभाल के लिये प्रेरित किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हो रहे तेज विकास की धुरी बिजली है। हर्ष की बात है कि बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। यहां  कृषि-उद्योग जगत सहित घरेलू उपभोक्ताओं के लिये सहज और सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध हो रही है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें दी गई हैं। 

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में कृषि, उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पावर कंपनी जनहितैषी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी कर रही है। इसके अनुपालन में आज वितरित किये गये 27 अनुकम्पा नियुक्ति में 25 नियुक्तियाॅ महिलाओं को दी गई।  

पाॅवर कंपनी में नियुक्ति मिलने से दिवगंत कर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बघेल जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा कि  कोरोना संक्रमण काल के दौरान मुख्यमंत्री से मिले इस नियुक्ति पत्र से पूरे परिवार को संबल मिला है।

अनुकम्पा नियुक्ति पाने वाले में सर्वश्रीमती मंजू साहू महासमुंद, शीतल कोशले गुढ़ियारी, अंजु धीवर राजेंद्रनगर, रूकमणी सिन्हा सड्डू, संध्या देवांगन तेलीबांधा, मंजू साहू सेलूद पाटन, नलिनी विश्वकर्मा भिलाई और रोहणी साहू खम्हारडीह को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। शेष आश्रितों को उनके नियुक्ति पत्र कंपनी प्रबंधन व्दारा वितरित किए जाएंगे। इनमें सर्व श्रीमती मंजू देवांगन तखतपुर, ममता साहू बिलासपुर, फिरतीन देवी टंडन जैजपुर, ओमिन करभाल बालोद, बबीता बिंझेलकर राजनांदगांव, पूनम महला कवर्धा, गीता निषाद जांजगीर-चांपा, कांति ठाकुर महासमुंद, , नीलम वैष्णव डोंगरगढ़, केश्वरी दास कुनकुरी, कु. देवकी निषाद जगदलपुर, श्यामबाई साहू बिरकोना, विजयलक्ष्मी रावटे नारायणपुर, रेश्मा कश्यप बिलासपुर, दीपिका प्रजापति धमतरी, उर्मिला कुंजाम कांकेर, सुमन सिंह सरगुजा, श्री धनीराम रजक जांजगीर-चांपा तथा रामनारायण राठौर बिलासपुर शामिल है। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव व छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमेन श्री सुब्रत साहू,  प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) श्री अशोक कुमार व मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री पी.सी. पारधी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । हर साल 14 जून को दुनियाभर में विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। 14 जून यानी विश्व रक्तदाता दिवस के दिन रक्तदान करने के लिए लोगों के लिए कई जगह कैंप भी लगाए जाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस सबसे पहली बार साल 2004 में मनाया गया था। 

 

 

 पंचायत तंत्र – रायपुर । जोन अध्यक्षों के चुनाव में जोन तीन में हुए चुनाव में क्रास वोटिंग के पीछे किसकी साजिश ती अब इसकी जांच की जा रही है। पुरुषोत्तम बेहरा को मात्र मोहरा बनाया गया है, इसके पीछे कोई और खेल खेल रहा है, जो क कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदनाम करना चाहता है।

घाघ राजनीतिज्ञों और चाणक्यों की बात मान ले तो इस पटकथा को किसी और ने लिखी है और फिल्माया कोई और ने है। इसमें किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है। उसकी मंशा क्या है ये तो वहीं जाने लेकिन तेजी से बदलते घटनाक्रम में यहीं बात सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के साथ मुख्यमंत्री के कामकाज से असंतुष्टों ने तथाकथित नेताओं ने छवि खराब करने की जांच समिति के सदस्यों का कहना है कि पार्षद अपनी गलती मान चुका है लेकिन अब यह जांच की जा रही है कि पार्षद ने यह कदम किसके कहने पर या दबाव में आकर उठाया है। जांच के बिंदु में इन बातों को भी शामिल किया गया है कि इसके पीछे पार्षद की क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। खरास वोटिंग करने वाला भी जोन अध्यक्ष की दौड़ में था। बड़े राजनीतिक षडयंत्र की भी चर्चा सामने आ रही है। जिसके लिए उच्च स्तर पर डीलिंग हुई है। समिति मंगलवार तक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस जिला अध्यक्ष को सौंपेगी।

साजिश का भाड़ा फूटने के बाद छुटभैया नेता से लेकर किसी ओहदेदार बड़े नेता का भी हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। नामों का भंड़ाफोड़ मंगलवार को होना है जिसमें कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आ सकता है। जिसमें कई छुटभैया से लेकर बड़े नेता दागदार साबित होंगे। पुरुषोत्तम बेहरा को जोन अध्यक्षों के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस पार्षद की पहचान हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के जयचंद गुरू गोविंद सिंह वार्ड के पार्षद पुरूषोत्तम बेहरा है. बेहरा ने चार सदस्यीय टीम के सामने क्रास वोटिंग की बात कबूल कर ली है। क्रॉस वोटिंग के कारण जोन क्रमांक 3 में कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया। 10 में से 8 जोन में ही काबिज हो पाई। वहीं भाजपा दो जोन में अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो गई। अब भीतरघात करने वाले पुरूषोत्तम बेहरा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ मदद करने वाले अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी। महापौर एजाज ढेबर ने खुद इसकी मांग की है। फिलहाल जयचंदों पर फैसला पार्टी आलाकमान करेगी। जोन- 3 में अमितेष भारद्वाज और कमरान अंसारी दावेदार थे, जिसमें से अमितेष को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था. लेकिन एक सदस्य के क्रास वोटिंग की वजह से भाजपा के प्रमोद साहू 4 वोट हासिल कर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। जोन -1 से भाजपा के विनोद अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित हुए।

 

विजयी जोन अध्यक्ष

जोन- 1- विनोद अग्रवाल- निर्विरोध भाजपा

जोन- 2-बंटी होरा- कांग्रेस

जोन- 3-प्रमोद साहू- भाजपा

जोन- 4 प्रमोद दुबे -निर्विरोध -कांग्रेस

जोन- 5- मन्नू विजेता यादव- कांग्रेस

जोन- 6-निशा देवेंद्र यादव- कांग्रेस

जोन- 7- मनीराम साहू- कांग्रेस

जोन- 8-घनश्याम छत्रिय- कांग्रेस

जोन- 9-प्रमोद मिश्रा- कांग्रेस

जोन- 10-आकाशदीप शर्मा- कांग्रेस

कार्रवाई हाईकमान तय करेगी : महापौर ढेबर

जोन अध्यक्षों के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस पार्षद की पहचान कर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। क्या कार्रवाई करना है ये हाईकमान तय करेगी। इसके लिए शुक्रवार को चार सदस्यीय टीम गठित की गई थी। अभी लेन देन की पूर्ण रूप से पुष्टि होना बाकी है। इसके बाद उस चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग करेंगे। यह बात महापौर एजाज ढेबर ने कही। महापौर ने कहा कि जो अपने थे, उसी ने ग़द्दारी किया है। शक तो उसी दिन हो गया था. लेकिन जांच पड़ताल के बाद स्पस्ट हो गया कि वो जयचंद कौन था। कल कमेटी बनाई गई उसमें मापदंड भी निर्धारित की गई कि कैसे जांच करनी है। उसी के आधार पर जांच पड़ताल में जयचंद को ढूँढ निकाला है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि करना बाक़ी है, क्योंकि ये काम हाईकमान को करना है वो व्यक्ति कौन है, ये हाईकमान घोषणा करेगी और उस पर क्या कार्रवाई करना है । महापौर ने कहा कि हमने तो अपने बीच के ग़द्दार को ढूँढ निकाला है और ये तय है कि इसके लिए डील हुई है, कितना है कि किस चीज़ की डील हुई है, ये बात सामने आते ही हम उस जोन के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग करेंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी का यह मूल रूप चेहरा यही है, मध्य प्रदेश में जो भाजपा ने किया उसका जीता जागता उदाहरण हैं और अभी ज़ोन अध्यक्ष के चुनाव में किया। अब हम ये पता कर रहे हैं कि सौदा तो हुआ है, हमारी ओर से जो किया, उसका पता लगा लिया है, लेकिन यह सौदा कराने वाले कौन व्यक्ति है, इसका पड़ताल कर रहे हैं और इस पर ठोस क़दम उठाए जाएंगे।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । छतीसगढ़ के कांग्रेस विधायक विनय जैसवाल ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टनसिंग की धज्जियां उड़ाई। बता दें कि जायसवाल एक कंपनी के 32 कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर धरना दे रहे थे।

जायसवाल ने कहा, “एक काल्पनिक जांच के आधार पर, कार्यकर्ताओं को राज्य में पिछली भाजपा सरकार के दौरान दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था।” घटना के एक वीडियो में, जायसवाल को लगभग दर्जन भर प्रदर्शनकारियों से घिरा देखा जा सकता था, जिनमें से कुछ बिना मास्क के दिख रहे थे। उन्होंने कोविद -19 महामारी के बीच श्रमिकों को बर्खास्त करने के खिलाफ नारे लगाए और नारे लगाए ।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रही है. शनिवार और रविवार की दरमियानी रात 38 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी. जिसमें रायपुर 11, महासमुंद 8, दुर्ग 6, राजनांदगांव-बलौदाबाजार 4-4, जांजगीर 3, बेमेतरा-धमतरी में 1-1 पॉजिटिव मरीज मिले थे ।

राजधानी रायपुर में मिले 11 कोरोना मरीजों में एम्स के 8 स्टाफ संक्रमित हुए है. जिनमें एक डॉक्टर, दो नर्स, हाउसकीपिंग समेत अन्य स्टाफ शामिल है. इसके अलावा नौवा मरीज देवेंद्र नगर से है, जो कि रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में एसी रिपेयरिंग करने गया था. उसके परिजन भी महाराष्ट्र से रायपुर लौटे हैं ।

इसके साथ ही दसवां मरीज इंडो तिब्बत का जवान है. जो कि ड्यूटी के लिए बाहर गया था. बाहर से आने के बाद जाँच कराने पर कोरोना पॉजिटिव मिला है. ग्याहरवा मरीज अश्वनी नगर से है और मध्यप्रदेश के बालाघाट से लौटा है. सभी संक्रमित मरीजों एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। राजधानी के बूढ़ापारा तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर सप्रे और दानी गर्ल्स स्कूल के मैदान के इस्तेमाल का मामला शांत नहीं हो रहा है. नगर निगम के फैसले के विरोध में जनता भी खुलकर विरोध में उतर आई है. आम नागरिकों के अलावा कई सामाजिक संगठन भी इस आंदोलन में जुड़े हुए है. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के नक्शे कदम पर ही कांग्रेस चल रही है ।

रविवार को यहां के निवासी हाथों में तख्तियां लेकर अपने-अपने घरों से सामने खड़े होकर विरोध जता रहे हैं. सुबह 10 से 10.30 बजे सप्रे मैदान के आस-पास रहने वाले लोगों ने लॉकडाउन के नियमों और सामाजिक दूरी का पूरा पालन करते हुए प्रदर्शन किया. सौंदर्यकरण के नाम पर ऐतिहासिक धरोधर से छेड़छाड़ करने को लेकर जनता काफी आक्रोशित है ।

धर्मराज महापात्रा ने बताया कि शहर का सबसे ऐतिहासिक मैदान सप्रे स्कूल, दानी स्कूल का मैदान छत्तीसगढ़ की आन बान शान और पहचान है. जिस तरह से सौंदर्यकरण के नाम पर सप्रे स्कूल मैदान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आज सड़कों पर है. बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर यह नए नए प्रयोग और इस प्रयोग के जरिए रायपुर शहर में जो ऐतिहासिक धरोहर है उसके साथ बार-बार अन्याय होता है. पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब चौपाटी के नाम पर बूढ़ा तालाब के अंदर मैदानों को छीनने की कोशिश की गई. आज कांग्रेस भी उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. बूढ़ा तालाब के सौंदर्यकरण में हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

गौतम बंदोपाध्याय ने कहा कि सवाल यह है कि जो शिक्षा स्थान और सार्वजनिक संपत्ति है. उस जमीन को विकास, सौंदर्यीकरण, व्यापारीकरण के नाम पर नगर निगम के द्वारा साजिश रची जा रही है. जनता के हित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. जिसका विरोध करते हैं. यह रायपुर शहर की धरोहर है. सार्वजनिक संपत्ति धीरे-धीरे कम होती जा रही है. अगली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । राजधानी रायपुर की सीएमएचओ डॉ. मीरा बघेल को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ फार्मासिस्ट को एकतरफा सेवा समाप्ति का आदेश देने के मामले में कोर्ट में यह कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि क्यों न आपके खिलाफ ही अवमानना की कारवाई की जाए ।

जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता योगेश कुमार साहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में बतौर फार्मासिस्ट पदस्थ है. इनको 20 फरवरी 2020 को विभाग की ओर से एक नोटिस दिया गया. जिसमें लिखा था कि 21 मार्च 2020 को आपका अंतिम कार्य दिवस रहेगा ।

इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. जिसमें कहा गया कि जांच समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह शून्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 31 मई 2018 के विज्ञापन के आधार पर हुई है, न कि 31 अगस्त 2018 के आधार पर, इसलिए सेवा समाप्ति का आदेश अवैधानिक है ।