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पंचायत तंत्र – रायपुर । आज 14 जून को हर वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है. इस दिन कई जगहों पर कैंप भी लगाए जाते हैं. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया में जरूरत के मुताबिक खून उपलब्ध करवाना है. अगर ब्लड बैंकों में पर्यापत मात्रा में खून उपलब्ध होगा तो खून की कमी के कारण किसी व्यक्ति की मौत नहीं होगी।
कैसे हुई शुरुआत
वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत करवाया था. ब्लड ग्रुप्स का पता लगाने के लिए कार्ल लैंडस्टेनर को 1930 में नोबल पुरस्कार से भी नवाजा गया. कार्ल लैंडस्टेनर का जन्मदिन 14 जून को हुआ था, उन्हीं के जन्मदिन के दिन रक्तदाता दिवस मनाया जाता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने 2004 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी।
रक्त दान का महत्व
विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को रक्तदान के लिए जागरुक किया जाए. स्वेच्छा से रक्तदान करने से ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध रहेगा. जिससे जरूरत पड़ने पर मरीज को आसानी से ब्लड मिल सकेगा. रक्तदान करने से कई लोगों को नया जीवन दिया जा सकता है. देश-दुनिया में कई लोगों रोजाना खून की कमी से मर जाते हैं. इस दिन को मनाने से लोगों को याद दिलाया जा सकता है कि रक्तदान करना जरूरी है।
ये बातें आपको जरूर जाननी चाहिए
अगर आप पूर्ण रूप से सेहतमंद हैं.
आपका वज़न कम से कम 50 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 160 किलो होना चाहिए.
प्रेग्नेंट न हो और न ही स्तनपान कराती हों.
एचआवी से जुड़ा कोई इतिहास न रहा हो.
एक औसत व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट यानि (5-6 लीटर) रक्त होता है.
रक्तदान में केवल 1 यूनिट रक्त ही लिया जाता है.
कई बार केवल एक कार एक्सीडेंट (दुर्घटना) में ही 100 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ जाती है.
एक बार रक्तदान से आप 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं.
भारत में सिर्फ 7 प्रतिशत लोगों का ब्लड ग्रुप ‘O नेगेटिव’ है.
‘O नेगेटिव’ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, इसे किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है.
इमरजेंसी के समय जैसे जब किसी नवजात बालक या अन्य को खून की आवश्यकता हो और उसका ब्लड ग्रुप ना पता हो तब उसे ‘O नेगेटिव’ ब्लड दिया जा सकता है.
ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया काफी सरल होती है और रक्त दाता को इसमें कोई खास मुश्किल नहीं हैं.
आप 18 से 60 वर्ष की आयु तक रक्तदान कर सकते हैं.
रक्त दाता का वजन, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर आदि चीजों के सामान्य पाए जाने पर ही डॉक्टर्स या ब्लड डोनेशन टीम के सदस्य आपका ब्लड लेते हैं.
पुरुष 3 महीने और महिलाएं 4 महीने के अंतराल में नियमित रक्तदान कर सकती हैं.
हर कोई रक्तदान नहीं कर सकता. यदि आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार का बुखार या बीमारी नहीं हैं, तो ही आप रक्तदान कर सकते हैं.
अगर कभी रक्तदान के बाद आपको चक्कर आना, पसीना आना, वजन कम होना या किसी भी अन्य प्रकार की समस्या लंबे समय तक बनी हुई हो तो आप रक्तदान ना करें.
पंचायत तंत्र-रायपुर। राजधानी के तेलीबांधा इलाके में एक कोरोना संक्रमित युवती पाई गई। जो कि अवंति विहार के कैपिटल पैलेस सोसायटी की रहने वाली हैं। पूरे इलाके को पुलिस और नगर निगम द्वारा ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया गया हैं। शाम तक पूरा इलाका सील भी कर दिया जाएगा।
पंचायत तंत्र- रायपुर। राजधानी रायपुर के आज़ाद चौक में कोरोना संक्रमित मिलने की ख़बर सामने आई हैं। ये संक्रमित 45 वर्षीय महिला हैं। डॉक्टरों ने बताया कि महिला कर पति ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं। वही जिला-प्रशासन ने पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया।
पंचायत तंत्र-रायपुर । देश में कल मानसून की दस्तक के बाद आज मानसून रायपुर पहुंच चुका है। बस्तर संभाग से प्रवेश करने के बाद आज मानसून अपने निर्धारित सामान्य तिथि से 3 दिन पहले ही रायपुर में दस्तक दी है। अगले 48 घंटे में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है ।
मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए राजधानी रायपुर समेत बस्तर, कोंडागांव ,सुकमा, दंतेवाड़ा ,बीजापुर ,कांकेर ,नारायणपुर, धमतरी ,बालोद, गरियाबंद और महासमुंद जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, प्रदेश के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर ,नारायणपुर ,राजनांदगांव ,दुर्ग, बालोद और धमतरी जिले में आने वाले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है और यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है। पूर्व पश्चिम डियर जॉन 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक 17 डिग्री उत्तर में स्थित है।
मोदी सरकार 02 के एक साल का कार्यकाल
डॉ. रमन, डॉ. जैन, साय, सरोज, उसेंडी, कौशिक, नेताम, बृजमोहन सहित कई नेता इन सभाओं में होंगे वक्ता
पंचायत तंत्र- रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि भाजपा की प्रदेश इकाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर जिला, विधानसभा और लोकसभास्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा आगामी 14 जून से 22 जून तक रखेगी।
प्रदेश भाजपा के इस पूरे अभियान के संयोजक श्री मूणत ने बताया कि माह के अन्त में पार्टी की ओर से वर्चुअल रैली भी रखी जाएगी जिसे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। विदित रहे, श्री मूणत के साथ ही भाजपा प्रवक्ता भूपेन्द्र सिंह सवन्नी और आईटी सेल प्रदेश संयोजक दीपक म्हस्के भी इस अभियान के संयोजक हैं। पूर्व मंत्री व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा कार्यक्रमों के संयोजक श्री मूणत ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 14 जून को राजनांदगाँव जिला जनसंवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा से सुबह 11:30 बजे होगी जिसे भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सम्बोधित करेंगे। इसी दिन दोपहर 02:30 बजे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह रायपुर शहर जिला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को सम्बोधित करेंगे। रविवार 14 जून की ही शाम 05 बजे जाँजगीर-चाँपा जिला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद सरोज पांडेय संबोधित करेंगीं। जिलास्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा की कड़ी में 15 जून को सुबह 11.30 बजे बस्तर जिला के कार्यकर्ताओं और लोगों से भाजपा अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद रामविचार नेताम जनसंवाद करेंगे। दोपहर 02.30 बजे प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सरगुजा जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को सम्बोधित करेंगे। रायपुर दक्षिण विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल 15 जून को शाम 05:00 बजे धमतरी जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को सम्बोधित करेंगे।16 जून को सुबह 11:30 बजे दुर्ग जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेण्डी और औषधीय पादप बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रामप्रताप सिंह सम्बोधित करेंगे। 16 जून की दोपहर 02:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह रायगढ़ जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा के मुख्य वक्ता होंगे और इसी दिन शाम 05:00 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय और विधायक व पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले गरियाबन्द जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को सम्बोधित करेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद सुश्री पाण्डेय 17 जून की सुबह 11:30 बजे कोरबा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा में मुख्य वक्ता होंगी जबकि नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक दोपहर 02:30 बजे जशपुर जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को सम्बोधित करेंगे। इसी दिन शाम 05:00 बजे पूर्व मंत्री व रायपुर विधायक श्री अग्रवाल रायपुर ग्रामीण जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा लेंगे। अगले दिन 18 जून को सुबह 11:30 बजे भाजपा अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री नेताम कांकेर जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा में उपस्थित रहेंगे। इसी दिन दोपहर 02:30 बजे बलौदाबाजार जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह सम्बोधित करेंगे। शाम 05:00 बजे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री उसेण्डी और औषधीय पादप बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री सिंह भिलाई जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को सम्बोधित करेंगे। जिलास्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा की कड़ी में 19 जून की सुबह 11:30 बजे नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को सम्बोधित करेंगे।
पंचायत तंत्र-रायपुर। चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस फिर से उसकी तलाश में जुटी हुई है। यह मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी अभय मिर्चे को चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। अभय खम्हारडीह थाने के सिपाहियों को चकमा देकर फरार हो गया है।
लगातार हाथियों के मौत पर बीजेपी नेता ने उठाएं सवाल
पंचायत तंत्र- रायपुर । पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में हाथियों के लगातार हो रही मौतों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, कि वनों से अच्छादित सुरम्य छत्तीसगढ़ अब हाथियों का कब्रगाह बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का लगातार मौत शर्मनाक है। पूरा वन अमला सो रहा है व सिर्फ आर्थिक दोहन में ही लगा हुआ है। अग्रवाल ने प्रदेश में 48 घण्टे के अंदर शावक सहित तीन वयस्क हाथियों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरगुजा संभाग में हाथियों के मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। 48 घण्टे के भीतर ही लगातार दो हाथियों की संदिग्ध मौत के बाद बलरामपुर वनमंडल के राजपुर वनपरिक्षेत्र के जंगल में तीसरे हाथी का शव बरामद हुआ है। सभी हाथियों की मौत संदिग्ध अवस्था में हुई है।
वन विभाग का इतना बड़ा अमला होने के बाद भी सब सोए हुए है, वहाँ मिला हाथी का शव चार पांच दिन पुराना है जिससे दुर्गंध आ रही है, शव स? गया है वह भी ग्रामीण के माध्यम से विभाग को को पता चला। चार-चार हाथियों के मौत के बाद भी विभाग की नींद नहीं टूटी हैं। खुद वन विभाग के अधिकारी कह रहे है मौत जहर से या कीट नाशक के सेवन से हो सकती है, स्वाभाविक मौत नही है। यदि ऐसा है तो यह किसने ऐसा किया, इसका पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है। इन आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हाथियों का आवागमन लगातार होता रहा है, पर कभी एैसी स्थिति नही हुई। विशालकाय प्राणी, हाथियो की हत्या इस तरह हो रही है, तो जंगल में अन्य छोटे जानवरों की क्या स्थिति होगी यह सोचनीय विषय है। उन्होंने कहा कि सरगुजा रेंज में हाथियों के उत्पात को रोकने सरकार करो?ो रूपये खर्च कर रही है उसके बाद भी न ग्रामीण सुरक्षित है और न ही हाथी सुरक्षित है। क्योंकि हाथियों को लेकर सरकार की योजनाएं पूरी तरह फेल साबित हुई है। रेंज में हाथियों की लगातार मौत व उनकी मौतों की जानकारी ग्रामीणो ने ही वन अधिकारियों को दी है। चार-चार दिन वन विभाग के अधिकारियों को मौत का पता ही नहीं लगा इससे विभाग के मैदानी अमला के जंगल भ्रमण को लेकर किए जा रहे दावो की भी पोल खोल दी है।
अग्रवाल ने कहा कि 18 हाथियों के झुंड में अब सिर्फ 10 हाथी रह गए है। 5 हाथी अभी भी गायब है। वन विभाग का इतना बड़ा अमला व निगरानी दल के बावजूद लगातार हाथियों के मौत से अनेक सवाल खड़े हो रहे है। वन अमला की वर्तमान में जो स्थिति है उससे तो यही लगता है, कि प्रदेश के सुरम्य घने वनो व वनों में रह रहे जानवरों को विभाग की ही नजर लग गई है और जंगल में आगे चलकर सिर्फ ठूंठ ही रह जायेंगे। उन्होंने हाथियों की लगातार मौत की उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की है।
पंचायत तंत्र-रायपुर । हाउसिंग बोर्ड अपने कारनामों से ही सुर्खियों में बना रहता है। घटिया मकान होना अलग बात है, लेकिन क्रेता से पैसा लेकर मकान नहीं देने का एक और मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने उपभोक्ता की शिकायत पर हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ फैसला सुनाया है। रेरा ने अपने फैसले में कहा है कि दो माह के भीतर हाउसिंग बोर्ड उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि 850000 रुपये लौटाए। इसके साथ उसे ब्याज के 25000 रुपये भी देने होंगे। जानकारी के अनुसार सुंदर नगर निवासी वर्षा देवांगन ने रेरा में शिकायत में हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के नवा रायपुर स्थित प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एलआइजी फ्लैट 25 जून 2016 को लिया था। इसकी पंजीयन राशि के रूप में 30000 रुपये दिए थे। इसके बाद 31 अगस्त 2016 से 20 जनवरी 2018 के बीच छह किश्तों में सौदे की पूरी राशि 8,50,000 रुपये का भुगतान किया। इसके बाद भी उन्हें वह फ्लैट दिसंबर 2018 तक नहीं मिला। जांच में उपभोक्ता ने रेरा की शिकायत को सही पाई। रेरा अध्यक्ष विवेक ढांड, सदस्य राजीव कुमार टम्टा और नरेंद्र कुमार असवाल ने फैसला सुनाया कि हाउसिंग बोर्ड दो माह के भीतर उपभोक्ता को 25000 रुपये ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि लौटाए।
दो साल में 726 का हुआ निपटारा : रेरा प्राधिकरण ने बीते दो सालों में 726 मामलों का निपटारा कर लिया है। निजी बिल्डरों के साथ ही शासकीय एजेंसियों के खिलाफ भी रेरा ने फैसला सुनाया है। रेरा ने स्पष्ट कहा है कि बिल्डर को निर्धारित समय पर ही काम पूरा करना होगा, ताकि उपभोक्ता को कोई परेशानी न हो।
रेरा ने उपभोक्ताओं को सतर्क किया : रेरा ने उपभोक्ताओं को सतर्क किया है कि वे केवल रेरा में रजिस्टर्ड कंपनियों से ही खरीदारी करें। सभी रियल इस्टेट कंपनियों के लिए रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है। रेरा में पंजीयन नहीं कराने वाले बिल्डरों को बैंक भी लोन स्वीकृत नहीं करेंगे।
पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश में शुक्रवार देर रात 16 नए कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ों की पहचान की गई. जिनमें जांजगीर से 13, बलरामपुर 2,जशपुर से 1 मरीज शामिल हैं. इससे पहले रात में 31 नए मरीजों की पहचान की गई है. नए मरीज कोरबा से 15, रायपुर 9, दुर्ग 8, बलौदाबाजार 2, राजनांदगांव व धमतरी से 1-1 पाए गए हैं ।
वहीं 79 कोरोना मरीज़ स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं, जिनमें बलौदाबाजार जिला से 41, जशपुर से 15, बेमेतरा से 5, कोरबा व मुंगेली से 4-4, बालोद से 3, धमतरी से 2, गरियाबंद, महासमुंद, सरगुजा, राजनांदगांव एवं दुर्ग से 1-1 मरीज घर जा चुके हैं. प्रदेश में अभी 895 मरीज सक्रिय हैं, जबकि 6 कोरोनो मरीजों की मौत हो चुकी है ।
कलेक्टर कर सकेंगे भूमि का आवंटन एवं व्यवस्थापन, 15 वर्ष का भू-भाटक एकमुश्त जमा करने पर विशेष छूट
पंचायत तंत्र- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के साथ ही अन्य लोगों को आवासीय अथवा व्यावसायिक या अन्य प्रयोजन के लिए शासकीय भूमि सहजता से आवंटित हो सके इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए है. जिसके तहत शासकीय भूमि के आवंटन एवं व्यवस्थापन के संबंध में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार-एक एवं खण्ड चार-2 के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए इसे अब और सरल करते हुए कलेक्टर को अधिकार प्रत्यायोजित किए गये है. इससे जिला स्तर पर भूमि आवंटन एवं व्यवस्थापन के मामलों को पूरी पारदर्शिता के साथ सहजता एवं शीघ्रता से निराकृत किया जा सकेगा. भूमि आवंटन की सरलीकृत प्रक्रिया का लाभ कब्जाधारियों सहित अन्य इच्छुक लोगों को मिल सकेगा।
राज्य शासन द्वारा केन्द्र तथा राज्य के विभागों और निगमों, मंडलों एवं आयोगों को शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार कलेक्टरों को दिया गया है. नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक शासकीय भूमि का 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार भी कलेक्टरों को दिया गया है. 7500 वर्गफीट से अधिक शासकीय भूमि के आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अधिसूचित विकास योजना के अनुरूप ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन हो सकेगा. नगरीय निकायों को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भू-खण्ड का आवंटन के लिए प्रब्याजि का निर्धारण प्रचलित गाईड लाइन के 25 प्रतिशत के बराबर मूल्य पर किया जाएगा. शासकीय भूमि का आबंटन किसी व्यक्ति या संस्था को करते समय देय प्रब्याजि का निर्धारण प्रचलित गाईडलाईन के आधार पर किया जाएगा।
इसी तरह किसी शासकीय भू-खण्ड के आवंटन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा संस्था का आवेदन प्राप्त होने पर प्रचलित गाईडलाईन के दर पर निर्धारित की गई प्रीमियम दर को आफसेट मानते हुए नीलामी के माध्यम से सर्वाधिक बोली लगाने वाले को किया जाएगा. राज्य शासन ने भूमि स्वामी या पट्टेदार को भू-भाटक की अदायगी के मामले में भी विशेष रियायती दी है. भू-भाटक की राशि का 15 वर्ष का एकमुश्त भुगतान करने पर भूमि स्वामी या पट्टेदार को आगामी 15 वर्ष (16वें वर्ष से 30वें वर्ष तक) के भू-भाटक से छूट रहेगी. शासन की इस रियायत से प्रति वर्ष भू-भाटक के भुगतान की कठिनाईयों से भी लोगों को राहत मिलेगी।
सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि जिला स्तर पर शासकीय भूमि के आवंटन एवं अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं. भूमि आवंटन के संबंध में प्राप्त होने आवेदनों का परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि रियायती एवं गैर रियायती दर पर प्राप्त पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तन के लिए निर्धारित मूल्य से 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी. भूमि आवंटन अथवा व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी हक में परिवर्तन से संबंधित सभी प्रकरणों में ईश्तहार प्रकाशन, दावा-आपत्ति की प्रक्रिया तथा विधिवत सुनवाई किया जाना है।
कलेक्टर भूमि आवंटन एवं व्यवस्थापन के मामले में केवल ऐसी भूमि का ही आवंटन कर सकेंगे, जिसे लोक बाधा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जन सुविधा, लोक प्रयोजन तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता न हो. आवंटन योग्य भूमि का चिन्हांकन कर भुईंया सॉफ्टवेयर में अपलोड कराकर शासकीय विभागों को उक्त भूमि की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर आवंटित किया जाएगा।