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पंचायत तंत्र – रायपुर । बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर शहर के ऐतिहासिक स्प्रे दानी स्कूल मैदानों को काटकर छोटा करने और उसके अस्तित्व पर हमले के खिलाफ नागरिकों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और उनसे हस्तक्षेप कर इसे रोकने की मांग की ।
डॉक्टर अजित डेग्वेकर, धर्मराज महापात्र, चंद्रशेखर गायकवाड़, विश्वजीत मित्रा, निश्चय वाजपेई, राजू कदम, दीपक शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कहा कि ये दोनों मैदान और बूढ़ातालाब पुराने रायपुर शहर के साथ भावनात्मक रिश्ता है. यह स्थल एक ऐतिहासिक महत्व रखता है. जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए. प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा अभी तक कोई भी योजना सार्वजनिक नहीं की गई है कि आखिर इस स्थान में क्या बनना चाहते है. इसे सार्वजनिक कर जनता की राय लिए बिना कोई भी निर्माण अनेक संशय को जन्म देता है ।
प्रतिनिधिमंडल ने उनसे यह भी कहा कि पिछले भाजपा सरकार के कार्यकाल में इसके व्यावसायिक उपयोग के प्रयास का नागरिक विरोध हुआ तब कांग्रेस भी इस आंदोलन का हिस्सा थी, अब सरकार बदलने के बाद वहीं कदम कांग्रेस क्यों उठा रही है, जबकि दो साल पहले ही दो करोड़ रुपए खर्च कर मैदान विकसित किया गया था. उस समय भी सड़क निर्माण के लिए दोनों मैदानों की जगह ली गई थी, अब पुनः यह हमला अनुचित है. “विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि सरकार/नगर निगम , बूढ़ा तालाब को लेकर यह जताने की कोशिश करते हैं कि उनका पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा मे काम करने की इच्छा है। परंतु वास्तविकता मे सरकार इसके व्यवसायीकरण के प्रयासों मे ही लगी रहती है ।
पहले तालाब के बीच में पेठू को जोड़कर सड़क बनाने का प्रयास, फिर पर्यटन विभाग द्वारा एक कंपनी को तालाब देकर चौपाटी बनाने की योजना के नाम पर ऐतिहासिक सप्रे स्कूल मैदान को छोटा करने का प्रयास करना आपको याद ही होगा, और आप सबके सहयोग से ही इन योजनाओं के विरोध कर रोक लगाने मे हम सब सफल हुए थे. करीब 150-200 साल के इतिहास वाले सप्रे स्कूल,दानी गर्ल्स स्कूल और उनका मैदान कई ऐतिहासिक संस्मरणों,घटनाओं को अपने मे समेटे हुए है।पूर्व लाॅरी स्कूल जो अब सप्रे स्कूल कहलाता है ,जो शहर के सबसे पुराने स्कूलों मे से एक है,,इसने इस शहर व प्रदेश को कई नामचीन हस्तियां दी ।
सप्रे स्कूल मैदान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की बैठकों से लेकर नेहरूजी,इंदिरागांधी, अटल बिहारी बाजपेयी,विजय लक्ष्मी पंडित,बाबू जगजीवनराम, वी पी सिंह, सोनिया-राहुल गांधी,शरद पवार जैसी कई बड़ी हस्तियों की महती सभाओं का गवाह रहा है। इसी मैदान ने हमे अपना छत्तीसगढ़ राज्य दिया।इसके बावजूद दोनो प्रमुख पार्टियां ,अपने वरिष्ठ नेताओं की विरासत को संभालने की बजाय मैदान पर प्रहार,और छेड़छाड़ करते आई है,जो शर्मनाक और निंदनीय है ।
वर्तमान “बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण योजना” में फिर से सप्रे स्कूल व दानी गर्ल्स स्कूल मैदानों की काफी जमीन गैरकानूनी तरीके से अधिग्रहित कर मैदानों को छोटा किया जा रहा है,कई वृक्षों को काटा गया, कई स्कूल कमरो को ध्वस्त किया गया जा रहा है।।केवल व्यवसायिक उपयोग की मंशा लेकर ऐसी योजना बनाने का हम शहर के नागरिक विरोध कर रहे है, हम कुछ लोग कर रहे हैं , आपकी संस्था और सदस्य इस की आवाज बने इसी आशा के साथ यह पत्र आपको प्रेषित किया जा रहा है की आपका समर्थन और सहयोग हमे मिलता रहा है और आज भी मिलेगा ।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रतिनिधिमंडल के पूरी योजना को सार्वजनिक कर जनता की राय के आधार पर निर्णय से सहमति जाहिर करते हुए कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि जो भी हो समन्वय से होना चाहिए ।

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राज्यों के दिए दी गई जीएसडीपी के दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा पर पुनर्विचार करते हुए इसे सभी शर्तो से मुक्त रखने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान समय में राज्य सरकारों द्वारा जनकल्याण के तात्कालिक और प्राथमिक दायित्वों को संतोषजनक ढंग से निर्वाह करना ज्यादा महत्वपूर्ण है. राज्यों के आग्रह पर जन कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन के लिए भारत सरकार द्वारा जीएसडीपी का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है, किन्तु यह सुविधा कई शर्तो और मापदण्डों की पूर्ति पर आधारित होने के कारण संसाधनों की कमी की समस्या यथावत बनी हुई है ।
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कोविड-19 महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्यों को होने वाली आय में कमी आयी है. कोरोना संकट और लाकडाउन की वजह से उत्पन्न विषम परिस्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक पैकेज की घोषणाएं भी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अपर्याप्त एवं जनसामान्य की जरूरतों को पूरा करने में निष्फल साबित होने के कारण राज्य सरकारों का दायित्व अब और भी बढ़ गया है ।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि वर्तमान संकट की इस घड़ी में गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न, वेतनभोगियों को नियमित वेतन और सभी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्यों के लिए प्राथमिकता का विषय है. राज्य की जनता को राहत देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के साथ ही इस दिशा में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है. उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिले वामपंथी गतिविधियों से प्रभावित है. दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्र वाले गांवों में पीओएस मशीन की स्थापना सहित उचित मूल्य की दुकानों का आटोमेशन करना मुश्किल लक्ष्य है. इसी प्रकार कृषि प्रधान राज्य में किसानों को दी जा रही विद्युत सब्सिडी समाप्त कर डीबीटी प्रणाली लागू करने में भी कई तकनीकी बाधाएं हैं. यद्यपि सुधार के ये कार्य काफी महत्वपूर्ण है, फिर भी इन कार्यों के लिए यह समय उचित प्रतीत नहीं होता है ।
बघेल ने कहा है कि वर्तमान समय में राज्य सरकारों द्वारा आपके कुशल मार्गदर्शन में जनकल्याण के तात्कालिक एवं प्राथमिक दायित्वों को संतोषजनक ढंग से निर्वाह करना ज्यादा महत्वपूर्ण है. अतः केन्द्र द्वारा जारी आदेश पर पुनर्विचार करते हुए राज्यों के लिए दी गई 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार की सीमा को सभी शर्तो से मुक्त रखने का कष्ट करें ।

 पंचायत तंत्र-रायपुर । नगर निगम रायपुर के जोन आयुक्तों का तबादला कर दिया गया है. निगम के सभी 10 जोन के आयुक्तों को दूसरी जगह पर पदस्थापना दी गई है. यह आदेश नगर पालिका निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने जारी किया है. जारी आदेश में 24 घंटे के भीतर नवीन पदस्थापना ग्रहण कर सामान्य प्रशासन को जानकारी देने कहा गया है।

जोन क्रमांक 1- हेमंत शर्मा
जोन क्रमांक 2- आरके डोंकरे
जोन क्रमांक 3- प्रवीण सिंह गहलोत-
जोन क्रमांक 4-  दिनेश कोसरिया
जोन क्रमांक 5-  चंदन शर्मा
जोन क्रमांक 6-  विनोद पाण्डेय
जोन क्रमांक 7- विनय मिश्रा
जोन क्रमांक 8-  अरूण ध्रुव
जोन क्रमांक 9- संतोष पाण्डेय
जोन क्रमांक 10- अरूण साहू
देखिये पूरी सूची-

पंचायत तंत्र- रायपुर । भाजपा सांसद सुनील सोनी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सांसद सुनील सोनी दिल्ली और रायपुर में बने भाजपा मुख्यालय के निर्माण का अनुभव का बखान कर रहे हैं। रमन सरकार के दौरान हुए नान घोटाला,मोबाइल लेपटॉप घोटाला,चरण पादुका घोटाला,पीडब्ल्यूडी घोटाला, परिवहन विभाग का घोटाला, कृषि विभाग घोटाला,दवाई घोटाला,शिक्षा विभाग घोटाला,आबकारी विभाग घोटाला,सरस्वती सायकल वितरण घोटाला, चना नमक घोटाला की भ्रष्टाचार कमीशन खोरी और शराब की काली कमाई से रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और दिल्ली में भाजपा के सात माले के मुख्यालय का निर्माण हुआ है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सांसद सुनील सोनी जिस विचारधारा से आते हैं,उस विचारधारा से कमीशनखोरी,भ्रष्टाचार और कालेधन का जन्म जन्मांतर से नाता है। आजादी के लड़ाई के दौरान भी जब देशवासी फिरंगियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो कुछ लोग चंद पैसों के लिए अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे और उनकी मुखबिरी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता ने पूर्व के रमन सरकार के कैबिनेट की बैठक में शराब के 1500 करोड़ की कमीशन की राशि को लेकर रमन सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की लड़ाई को देखा है,जो अखबारों की सुर्खियां रही। रमन के मंत्री पूछते रहे कि शराब की कमीशन की 1500 करोड़  किस खाते में जाएंगे,इससे स्पष्ट हो गया है कि 15 00 करोड़ रुपए के शराब के कमीशन से भाजपा के मुख्यालयों का निर्माण हुआ है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आजादी के पहले में छेरछेरा पुन्नी के दिन गांधी मैदान में स्थित कांग्रेस भवन का निर्माण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, किसान, मजदूर ,महिलाएं और छात्रों के दान से सहयोग से हुआ था। ऐतिहासिक भवन आजादी की लड़ाई का साक्षी है. ठीक वैसे ही कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी तब शंकर नगर में स्थित राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय का निर्माण कांग्रेस कार्यकर्ताओ एवं आम जनता के सहयोग से संपन्न हुआ और छत्तीसगढ़ के अन्य जिले जहां कांग्रेस भवन नहीं है वहां भी कांग्रेस भवन का निर्माण कार्यकर्ताओ और आम जनता के सहयोग से ही संपन्न होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सांसद सुनील सोनी ने  जाने अनजाने में दिल्ली और रायपुर में बने भाजपा मुख्यालय के निर्माण में लगी काली कमाई का पोल खोल दिया है।गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के नाम से योजना बनाकर रमन सरकार ने भ्रष्टाचार कर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का निर्माण किया।भाजपा के नेता कुशाभाऊ ठाकरे परिसर को अशुभ मानते हैं वहां वास्तु दोष बताते हैं। असल में गरीबों किसानों मजदूरों को तड़पा कर बनाई गई कुशाभाऊ ठाकरे परिषद भाजपा मुख्यालय को गरीबों की बद्दुआ और हाय लगी है, जिसका दुष्परिणाम भाजपा को अनंत काल तक भोगना पड़ेगा।

 पंचायत तंत्र- रायपुर । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 (मनरेगा) एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। यह क्रांतिकारी बदलाव का सूचक इसलिए है क्योंकि इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम व आर्थिक ताकत दे भूख व गरीबी पर प्रहार किया। यह तर्कसंगत है क्योंकि यह पैसा सीधे उन लोगों के हाथों में पहुंचाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। विरोधी विचारधारा वाली केंद्र सरकार के छः साल में व उससे पहले भी, लगातार मनरेगा की उपयोगिता साबित हुई है। मोदी सरकार ने इसकी आलोचना की, इसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मनरेगा के लाभ व सार्थकता को स्वीकारना पड़ा। कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ मनरेगा सबसे गरीब व कमजोर नागरिकों को भूख तथा गरीबी से बचाने के लिए अत्यंत कारगर है। खासतौर से कोरोना महामारी के संकट के दौर में यह और ज्यादा प्रासंगिक है ।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की संसद द्वारा सितंबर, 2005 में पारित मनरेगा कानून एक लंबे जन आंदोलन तथा सिविल सोसायटी द्वारा उठाई जा रही मांगों का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी ने जनता की इस आवाज को सुना व अमली जामा पहनाया। यह हमारे 2004 के चुनावी घोषणापत्र का संकल्प बना और हममें से इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक दबाव डालने वाले हर व्यक्ति को गर्व है कि यूपीए सरकार ने इसे लागू कर दिखाया ।
इसका एक सरल सिद्धांत है: भारत के गांवों में रहने वाले किसी भी नागरिक को अब काम मांगने का कानूनी अधिकार है और सरकार द्वारा उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिनों तक काम दिए जाने की गारंटी होगी। इसकी उपयोगिता बहुत जल्द साबित भी हुई। यह जमीनी स्तर पर, मांग द्वारा संचालित, काम का अधिकार देने वाला कार्यक्रम है, जो अपने स्केल एवं आर्किटेक्चर में अभूतपूर्व है तथा इसका उद्देश्य गरीबी मिटाना है। मनरेगा की शुरुआत के बाद 15 सालों में इस योजना ने लाखों लोगों को भूख व गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला है ।
महात्मा गांधी ने कहा था, ‘‘जब आलोचना किसी आंदोलन को दबाने में विफल हो जाती है, तो उस आंदोलन को स्वीकृति व सम्मान मिलना शुरू हो जाता है’’। स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी की इस बात को साबित करने का मनरेगा से ज्यादा अच्छा उदाहरण और कोई नहीं। पद संभालने के बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी समझ आया कि मनरेगा को बंद किया जाना व्यवहारिक नहीं। इसीलिए उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और इस योजना को ‘कांग्रेस पार्टी की विफलता का एक जीवित स्मारक’ तक कह डाला। पिछले सालों में मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म करने, खोखला करने व कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मनरेगा के सजग प्रहरियों, अदालत एवं संसद में विपक्षी दलों के भारी दबाव के चलते सरकार को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद केंद्र सरकार ने मनरेगा को स्वच्छ भारत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की, जिसे उन्होंने सुधार कहा। लेकिन, वास्तव में यह कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का नाम बदलने का एक प्रयास मात्र था। यह और बात है कि मनरेगा श्रमिकों को भुगतान किए जाने में अत्यंत देरी की गई तथा उन्हें काम तक दिए जाने से इंकार कर दिया गया ।
कोविड-19 महामारी और इससे उत्पन्न आर्थिक संकट ने मोदी सरकार को वास्तविकता का अहसास करवाया है। पहले से ही चल रहे अभूतपूर्व आर्थिक संकट व मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था ने सरकार को आभास दिलाया कि पिछली यूपीए सरकार के फ्लैगशिप ग्रामीण राहत कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। काम स्वयं बोलता है। चाहे देर से ही सही, वित्तमंत्री द्वारा हाल में ही मनरेगा का बजट बढ़ा एक लाख करोड़ रु. से ज्यादा का कुल आवंटन किए जाने की घोषणा ने इस बात को साबित कर दिया है। अकेले मई 2020 में ही 2.19 करोड़ परिवारों ने इस कानून के तहत काम की मांग की, जो आठ सालों में सबसे ज्यादा है।
कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को यथावत स्वीकार करने के लिए मजबूर मोदी सरकार अभी भी कमियां खोजने के लिए कुतर्कों का जाल बुनने में लगी है। लेकिन पूरा देश जानता है कि दुनिया के इस सबसे बड़े जन आंदोलन ने किस प्रकार न केवल लाखों भारतीयों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला, अपितु पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदल दिया, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने में मदद की तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। इसने सभी के लिए समान वेतन सुनिश्चित कर, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर एक नए सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की। इसने उन्हें संगठित होने की ताकत दी और उन्हें सम्मान व स्वाभिमानपूर्ण जीवन प्रदान किया। आज के संकट में भारत को सशक्त बनाने के लिए इन तथ्यों को जानना बहुत आवश्यक है ।
आज निराश मजदूर व कामगार विभिन्न शहरों से समूहों में अपने गाँवों की ओर लौट रहे हैं। उनके पास न तो रोजगार है और न ही एक सुरक्षित भविष्य। जब अभूतपूर्व संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो मनरेगा की जरूरत व महत्व पहले से कहीं और ज्यादा है। इन मेहनतकशों का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए राहत कार्य उन पर केंद्रित होने चाहिए। सबसे पहला काम उन्हें मनरेगा का जॉब कार्ड जारी किया जाना है। श्री राजीव गांधी ने अपने विशेष प्रयासों द्वारा जिस पंचायती राज तंत्र को सशक्त बनाने का संघर्ष किया, आज मनरेगा को लागू करने की मुख्य भूमिका उन्हीं पंचायतों को दी जानी चाहिए, क्योंकि यह कोई केंद्रीकृत कार्यक्रम नहीं है। जन कल्याण की योजनाएं चलाने के लिए पंचायतों को और मजबूत किया जाए तथा प्राथमिकता से पैसा पंचायतों को दिया जाए। ग्राम सभा यह निर्धारित करे कि किस प्रकार का काम किया जाए। क्योंकि स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि ही जमीनी हकीकत, श्रमिकों की स्थिति व उनकी जरूरतों को समझते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि गाँव व स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप, अपने बजट को कहाँ खर्च करना है। श्रमिकों के कौशल का उपयोग ऐसी टिकाऊ संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, जिनसे कृषि उत्पादकता में सुधार हो, ग्रामीण आय में वृद्धि हो तथा पर्यावरण की रक्षा हो ।
संकट के इस वक्त केंद्र सरकार को पैसा सीधा लोगों के हाथों में पहुंचाना चाहिए तथा सब प्रकार की बकाया राशि, बेरोजगारी भत्ता व श्रमिकों का भुगतान लचीले तरीके से बगैर देरी के करना चाहिए। मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर 200 करने तथा कार्यस्थल पर ही पंजीकरण कराने की अनुमति देने की मांगों को नजरंदाज कर दिया है। मनरेगा के तहत ओपन-एंडेड फंडिंग सुनिश्चित होनी चाहिए, जैसा पहले होता था ।
मनरेगा की उपयोगिता बार बार साबित हुई है क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान इसमें निरंतर सुधार व बढ़ोत्तरी हुई। विस्तृत सोशल ऑडिट, पारदर्शिता, पत्रकारों व बुद्धिजीवियों द्वारा जाँच-परख व लोकपाल की नियुक्ति के माध्यम से सरकार व नागरिकों ने मिलकर इसे मौजूदा आकार दिया। राज्य सरकारों ने सर्वश्रेष्ठ विधियों को अपनाकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पूरी दुनिया में गरीबी उन्मूलन के एक मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हो गया ।
अनिच्छा से ही सही, मोदी सरकार इस कार्यक्रम का महत्व समझ चुकी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह वक्त देश पर छाए संकट का सामना करने का है, न कि राजनीति करने का। यह वक्त भाजपा बनाम कांग्रेस का नहीं। आपके पास एक शक्तिशाली तंत्र है, कृपया इसका उपयोग कर आपदा के इस वक्त भारत के नागरिकों की मदद कीजिए ।

 पंचायत तंत्र- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुण्डा को उनकी पुण्यतिथि 9 जून के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने बिरसा मुण्डा को नमन करते हुए कहा कि मुण्डा आदिवासी चेतना के प्रणेताओं में से एक थे। उन्होंने आदिवासियों को एकत्र कर जल, जंगल और जमीन के लिए आंदोलन किया। अकाल पीड़ितों की मदद की। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुण्डा ने हमें सिखाया कि प्रेरणादायी नेतृत्व होने पर सामूहिक इच्छाशक्ति, हथियारों की शक्ति पर भी भारी पड़ती है। उनका अदम्य साहस हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। बघेल ने कहा कि आदिवासियों को उनका अधिकार और स्वाभिमान दिलाना ही बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

 पंचायत तंत्र- रायपुर । केंद्र सरकार राज्य सरकार से 4 लाख मीट्रिक टन धान और खऱीदेगी. इस बात की जानकारी कृषिमंत्री रविंद्र चौबे ने अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में दी. चौबे ने बताया कि केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने अपने पत्र में इस बात की जिक्र किया है.
गौरतलब है कि अभी केंद्र छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन खरीदती आई है. जबकि छत्तीसगढ़ सरकार बार-बार केंद्र से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध कर रही थी. लेकिन केंद्र नहीं मानी.
इसके बाद जब कोरोना का संकट आया और पीडीएस में चावल देने की ज़रुरत आन पड़ी तो मौका भांपते हुए राज्य सरकार ने फिर से केंद्र से अतरिक्त चावल खरीदने का अनुरोध किया. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान से इसका अनुरोध किया. उन्होंने बाद में इसकी सैद्धांतिक अनुमति दी . बाद में इस आशय का पत्र उन्होंने जारी किया है.
रविंद्र चौबे ने बिजली संशोधन बिल का भी विरोध किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी सोच फिर से ज़ाहिर हो गई है. कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चौबे ने दावा किया है कि राज्य सरकार कोरोना को काबू में कर लेगी. चौबे ने कहा कि अभी नए मामलों में 95 फीसदी मामले बाहर से आए श्रमिकों के हैं. उन्होंने कहा कि इनका कोरोनेंटाइन का समय पूरा होने को आया है. अब जो कोरोना संक्रमित हैं. उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है. अभी कुछ मामले और बढ़ सकते हैं लेकिन उसके बाद ये काबू में आ जाएगा. चौबे ने कहा कि एक बार फिर कोरोना संकट के लिए केंद्र सरकार को कसूरवार ठहराया है. चौबे ने कहा कि बोधघाट परियोजना के प्रभावितों को ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी.
चौबे ने कहा कि हर ब्लॉक में राजीव भवन के लिए भूमि पूजन का कार्यकम 20 अगस्त को राजीव गांधी की जंयती के मौके पर की जाएगी.चौबे ने केंद्र सरकार के बिजली संशोधन बिल को किसान विरोधी बताते हुए इसे वापिस लेने की मांग की है. उन्होंने कांट्रेक्ट फॉर्मिंग का पूरज़ोर विरोध किया. बीजेपी नेताओं के जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान पर चौबे ने कहा कि इसका प्रभाव जनता के बीच नहीं पड़ने वाला. कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए ये किया जा रहा है.