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पंचायत तंत्र –  रायपुर । रायपुर में लगातार गांजे और सट्टे के कारोबारी सक्रिय होते जा रहे हैं जिस पर पुलिस का ध्यान तो जाता हैं, मगर ऐसे आरोपी गिरफ्तार होकर छूटने के बाद फिर से उसी आपराधिक धंधे पर उतर जाते हैं। सट्टेबाज लोग पुलिस के नाक के नीचे से अपना कारोबार चला रहे हैं। इसी कड़ी को देखते हुए राजधानी में जारी लॉकडाउन में ना अपराध खत्म हो रहे हैं ना ही अपराधिक गतिविधियां। मगर पुलिस भी इस पर रोक लगाने का निरंतर प्रयास कर रही हैं। और ऐसे आरोपियों को पकड़ कर थाने में बैठाकर रखती हैं। मगर सट्टा खिलाने वाले आरोपी जमानती अपराध करते है तो उनका जमानत भी जल्द हो जाता हैं। रायपुर के कई इलाकों में असामाजिक तत्व होते हैं, जो इन सभी आपराधिक गतिविधियों को सूचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। जिस पर पुलिस प्रशासन अगर कार्यवाही करती भी हैं तो कुछ सफेद कोष लोग ऐसे आरोपियों को जमानत दिला देते हैं। जिससे पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां जाने वाला रायपुर शहर आज भी आपराध व असामाजिक तत्वों से घिरा हुआ हैं, इस पर पुलिस भी आज कुछ नहीं कर पा रही हैं, पुलिस को सूचना मिलने के

बाद भी पुलिस कुछ नहीं करती हैं।

रामकुंड में चल रहा सट्टा कारोबार : रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत रामकुंड बस्ती में भारी मात्रा में सट्टा खिलाया जाता हैं, जब इस बात की खबर जनता से रिश्ता को हुई तो जनता से रिश्ता के संवाददाता ने शहर में खुलेआम सट्टे चलाने वालों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार की हैं। इन आरोपियों को पकड़वाने के लिए टीम शहर के बीच में कुछ थाना क्षेत्रों में सटोरियों के अड्डों में गई और सारा घटनाक्रम कैमरे में कैद की। इस दौरान सामने आया कि सटोरिए बाकायदा पर्ची में अंक काटकर दे रहे हैं, जिसके लिए लोग लाइन लगाकर अपने-अपने पसंदीदा नंबर लगा रहे हैं। वहीं, अंक आने पर उसी पर्ची को दिखाने से 90 गुना तक रकम वापस मिल जाती है। इतना ही नहीं, यह पूरा कारोबार थानों से महज 200 मीटर की दूरी पर ही संचालित हो रहा है। इसके बावजूद पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

सट्टेबाजों और अवैध कारोबारियों पर पुलिस अपना शिकंजा कसती जा रही हैं, मगर अपराधी पुलिस और कानून के चंगुल से कब्बडी खेलकर छूट जाते हैं, जिसके चलते गांजा, जुआ, सट्टा, और अवैध शराब का कारोबार अपना क्षेत्र विस्तृत करते जा रहा हैं। पुलिस को हर दिन कही न कही से ऐसे अपराधी मिलते हैं, मगर वो अपराधी पुलिस को भी चकमा दे जाते हैं। पुलिस जो ये पता होता हैं, कि सट्टा खिलाने वाले आरोपी खुलेआम सट्टा-पट्टी काट रहे हैं। मगर पुलिस भी इस पर रोक लगाने का निरंतर प्रयास कर रही हैं। और ऐसे आरोपियों को पकड़ कर थाने में बैठाकर रखती हैं। मगर सट्टा खिलाने वाले आरोपी जमानती अपराध करते है तो उनका जमानत भी जल्द हो जाता हैं।

पुलिस भी आरोपियों से त्रस्त : अवैध रूप से सट्टा खिलान की शिकायत मिलने पर जनता से रिश्ता टीम ने वहां जाकर स्टिंग किया। टीम ने पाया कि सट्टा खिलाने का ये अवैध खेल पुलिस की पेट्रोलिंग टीम से छूपकर खेला जाता हैं। पुलिस को ऊपर से दबाव आने पर एक-दो आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ती हैं। फिर वो आरोपी जमानती अपराध के चलते पुलिस के चंगुल से छूट जाते हैं।

 

 

उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्य लेखाधिकारी पीके सोनवानी के खिलाफ जेएडी क्वार्टर को ओवर रेट में बेचने, ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान करने जैसे आरोपों को लेकर विभागीय जांच चल रही थी जिसमें वे दोषी पाए गए हैं उन्हें शोकाज नोटिस भी दिया गया है जिसका उन्होंने जवाब भी नहीं दिया है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन पर बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। उक्त अधिकारी के करीबी और बोर्ड में अपनी मनमानी चलाने वाले कुछ बड़े अधिकारी और एक सोशल एक्टीविस्ट पूर्व कमिश्नर पर कार्रवाई की जगह उसकी बहाली के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, तभी उनको बोर्ड से हटाकर नई जवाबदारी दे गई। अब ये अधिकारी नए कमिश्नर पर भी दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं। जनता से रिश्ता ने पिछले एक वर्ष के दौरान बोर्ड के बड़े-बड़े भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर किया है, जिस पर जांच व अन्य कार्रवाई को लेकर पूर्व कमिश्नर लगातार दबाव में रहे लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव के चलते वह निर्णय लेने में नाकाम रहे, अब भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई और अनियमितताओं की जांच नए कमिश्नर के लिए भी चुनौती है। डॉ. तंबोली आज कोंडागांव बस्तर में बैठक लेने के बाद रायपुर आकर पदभार ग्रहण करेंगे।

नए कमिश्नर को हाउसिंग बोर्ड को पटरी पर लाने करनी पड़ेगी बड़ी सर्जरी

नए कमिश्नर आयाज तंबोली के लिए हाउसिंग बोर्ड बस्तर की नक्सल समस्या से भी जटिल और चुनौती भरा होगा। क्योंकि नक्सलवाद तो खत्म हो सकता है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड से भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा 20 साल का इतिहास कहता है। इसलिए कमिश्नर को पदभार ग्रहण करने के साथ पिछले 20 सालों की प्रोजेक्ट फाइल को नए सिरे से खंगालना होगा, जो संस्था के लिए हानिकारक रहे है। लगातार जन आवाज को उठाकर आवास विभाग के सचिव, कमिश्नर और सरकार के संज्ञान में लाते रहा है। हाउसिंग बोर्ड कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नूरा कुश्ती होते रहा है, या फिर विभागीय ट्रांसफर कर दिया जाता रहा जिससे मामला ठंड़ा पड़ जाए लेकिन आज तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन जब पूर्व कमिश्नर ने कार्रवाई के लिए कदम उठाया तो उनका स्थानांतरण हो गया। अब तक जितने भी कमिश्नर हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका ही नहीं मिला। ईमानदार कमिश्नरों ने जब-जब कोई कठोर निर्णय लेने का कदम उठाया, सरकार ने उनका स्थानांतरण ही कर दिया। यह दुर्भाग्य हाउसिंग बोर्ड के सात जुड़ा है जो वहां के भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सौभाग्य बन गया है।

पिछले 21 सालों से गठित सरकार की सहयोगी संस्था हाउसिंग बोर्ड की महिमा को आज तक कोई भी कमिश्नर नहीं समझ पाया है। स्व वित्त पोषित संस्था होने के नाते यहां के भ्रष्ट अधिकारियों ने ऐसा जाल बुना है कि उस जाल को तोडऩे की हिम्मत न तो भाजपा सरकार में थी और न ही कांग्रेस सरकार में दिखाई दे रही। तत्कालीन भाजपा सरकार में हाउसिंग बोर्ड को डेपुटेसशन के अधिकारी कर्मचारी चलाते रहे है। जबकि मूल विभाग के अधिकारियों को काम करने का मौका ही नहीं मिला। न ही स्थानीय लोगों को वरीयता के हिसाब से पदोन्नति का लाभ मिला। सारा खेल दूसरे विभाग से अटेचमेंट वाले अधिकारी साल दर साल लाभ उठाते रहे। सहायक श्रेणी का बाबू आज ब्रांच आफिसर बन गया, तो कोई संपदा अधिकारी बन गया। 20 सालों से अंगद की तरह जमे भ्रष्ट अधिकारियों की मंडली की वजह से मूल छत्तीगढिय़ा लोगों को हाउसिंग बोर्ड में नौकरी ही नहंीं मिली। अधिकारी दूसरे राज्य से अपने रिश्तेदारों को बुला-बुलाकर थोक में नौकरी दे दी। हाउसिंग बोर्ड को अधिकारी अपने घर का राज समझ कर ला रहे है। उन्हें नियम कानून की कोई परवाह ही नहीं है। न सालाना बजट समय पर बनता है, न ही खर्चों की आडिट होती है। अधिकारियों की भर्राशाही वाली सरकार का सफेद हाथी हाउसिंग बोर्ड बना हुआ है। जिसके कारण आज तक हाउसिंग बोर्ड का कोई भी प्रोजेक्ट सरकार को फायदा पहुंचाया न ही जनता को फायदा पहुंचा सका है। आम जनता को सर्वसुलभ सस्ता मकान देने में हाउसिंग बोर्ड कबी सफल नहीं हो सका है। उल्टा जिन लोगों ने हाउसिंग बोर्ड से मकान खरीदा है वे मेंटनेंस के साथ लीजरेंट के दंश से पीडि़त होकर लहूलुहान हो चुके है। जनता की समस्या का हाउसिंग बोर्ड ने आज तक समाधान नहीं किया है। जिन लोगों ने मकान लिया है वे खून के आंसू रो रहे है। जबकि वहां के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ उनके रिश्तेदार प्राइम लोकेशन का मकान दुकान लेकर मालामाल हो चुके है। आज हाउसिंग बोर्ड का हर अधिकारी कर्मचारी करोड़ों की संपत्ति बनाकर हाउसिंग बोर्ड को करोड़ों की कर्ज में डूबा दिया है। जिसके उबरने की कोई गुंजाइश कहीं भी नजर नहीं आ रहा है।

हाउसिंग बोर्ड को डूबाने वाले तथ्य

सभी बड़े प्रोजेक्ट फेल, मकान-दुकान नहीं बिकने का रहस्य बरकरार

सालाना बजट की कोई नियंत्रण रेखा नहीं

हर साल सीए से आडिट कराने के बहाने करोड़ों रुपया बहाया, फर्जी नकली टेंडर पर हर साल 55 लाख खर्च

भ्रष्ट कर्मचारियोंं की मंडली बिना योग्यता के पदोन्नत होकर बन गए अफसर

अधिकारी कर्मचारियों की संपत्ति का सत्यापन आज तक नहीं हुआ

हाउसिंग बोर्ड में हुए भ्रष्टचार पर सीएजी के आदेश की उड़ाई धज्जियां

मूल विभाग को अंधेरे में रखकर लोन के नाम पर करोड़ों का गोलमाल

आडिट में आए आपत्ति की आज तक नहीं हुआ समाधान

हर अधिकारी करता है मंत्री के खास होने का ढोंग

हाउसिंग बोर्र्ड के बड़े प्रोजेक्ट जिनमें हुए घोटाले

तालपुरी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट

चिल्हाटी, बिलासपुर

खारून ग्रीन्स कुम्हारी

परसदा प्रोजेक्ट

हिमालयन हाइट्स, बोरियाकला

अभिलाषा परिसर बिलासपुर

विशेष :-  हाउसिंग बोर्ड ने 19-20 के लिए सीए का फीस तय नहीं किया है विगत सालों में हर साल सीए को 55 से 60 लाख बतौर फीस दिए जाते रहे है।

 

 पंचायत तंत्र –  रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व डॉ. रमन पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम, मंडी कानून में संशोधन और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म किए जाने को किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादन ट्रेड और कामर्स (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे कर एक राष्ट्र , एक एग्रीकल्चर मार्केट’ बनाने की दिशा में किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब किसान भाई केंद्र सरकार के इस फैसले से अपनी उपज को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। उनके ऊपर राज्यों के उलझे हुए मंडी कानून लागू नहीं होंगे। उन्हें अंतरराज्यीय व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। उन्हीने इस फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत लाभकारी बताया है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट के फैसले को मोदी सरकार की दूसरी पारी में कोरोना संकट के समय में किसानों को राहत देने के लिए उठाया गया एक बड़ा एवं किसानों की 50 वर्ष पुरानी मांग के अनुरूप उन्हें बंधन मुक्त करने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अधिकतम छोटे किसान है जिन्हें अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता था। अब ओपन मार्केट होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कृषि मंडी के बाहर किसान की उपज की खरीदी-बिक्री पर किसी भी सरकार का कोई टैक्स नहीं होगा और न ही कोई कानूनी बंधन किसान भाइयों को रोकेगा।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि किसान भाई 50 सालों से मांग कर रहे थे। अतिआवश्यक वस्तु कानून में किसान हितैषी सुधार कर अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू आदि को इससे बाहर किए जाने से अब किसान मर्जी के मुताबिक निर्यात और भंडारण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज वास्तव में किसान भाइयों को आजादी मिली है, किसानों को एपीएमसी की बाधाओं और एग्रीकल्चर प्रोड्युसर मार्केट कमेटी के बंधन से मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कहीं भी उत्पाद बेचने और ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है। वन नेशन वन मार्केट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, निश्चित ही केंद्र सरकार का यह कदम मिल का पत्थर साबित होगा । किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में हम मजबूती और संवेदनशीलता से अग्रसर हो रहे है।

 

 

 पंचायत तंत्र – रायपुर। राजधानी रायपुर में गुरुवार को कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तीन इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. कंटेनमेंट जोन घोषित तीन इलाकों में सभी दुकानें, ऑफिस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश बंद रहेंगे. केवल होम डिलीवरी के जरिए ही आवश्यक समाग्री दी जा सकेगी. केवल मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर कोई भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकेगा. वो भी सिर्फ एक द्वार से प्रवेश मिलेगा. सोशल डिस्टेसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा । 

ये इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत बिरगांव, शहीद नगर थाना उरला में नया कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है. अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने पूर्व में प्रिंस किराना के सामने और श्री सिन्हा के मकान के पास, पश्चिम में श्री सुरेश भारती का मकान और नाला के पास, उत्तर में सूरज किराना स्टोर्स और दक्षिण में श्री रामचरण साहू का मकान को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है । 

रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत हिमालयन हाइट्स, देवपुरी, थाना टिकरापारा में नया कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है. पूर्व में हिमालयन हाइट्स फेस-02 मैन गेट-03 और मेन गेट, उत्तर-पूर्व में हिमालयन हाइट्स मेन गेट-02, दक्षिण-पूर्व में हिमालयन हाइट्स में गेट-01 को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया

 है । 

रायपुर के आजाद चौक थाना इलाके के रामसागर पारा में नए कोरोना मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसके लिए पश्चिम में श्री दिनेश खंडेलवाल का मकान, उत्तर-पूर्व में श्री राजेंद्र शर्मा का मकान, दक्षिण में गुरु कृपा टेंट सप्लायर के सामने शनि मंदिर प्रवेश द्वार को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है । 

 

 

 पंचायत तंत्र –  रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में बनाए गए क्वारेंटाईन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों और अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उनके ठहरने, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री बघेल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को इन क्वारेंटाईन सेंटरों की व्यवस्था की नियमित माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए 19 हजार 374 क्वारेंटाईन सेंटर बनाए गए है जिसमें वर्तमान में 2 लाख 23 हजार 150 लोग रह रहे है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि सभी क्वारेंटाईन सेंटरों में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं और रह रहे लोगों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। रह रहे सभी लोग मास्क लगाए और सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा है क्वारेंटाईन सेंटरों की नियमित साफ-सफाई, आस-पास के बरामदे और पेयजल स्थल के आस-पास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा लोगों के स्नान और बार-बार हाथ धोने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो। क्वारेंटाईन सेंटर में ठहरे गर्भवती माताओं, बच्चों और वृद्धजनों की देखभाल की विशेष व्यवस्था रहें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य जांच और उनका समय पर टीकाकरण सुनिश्चित हो। इसके अलावा अन्य बीमारियों से पीड़ित खासकर वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाएं उपलब्ध करायी जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम गठित आवश्यक दवाओं के साथ क्वारेंटाईन सेंटरों में तैनात रहें। किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

 

 

जानकारी के मुताबिक विशेष विमान क्रमांक 9405 बेंगलुरु से सुबह 8 बजे रवाना होकर सुबह 9:50 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंची. इसी तरह 5 जून को 174 श्रमिक आएंगे. इन श्रमिकों के चिकित्सा जांच के बाद भोजन उपलब्ध कराके संबंधित जिलों में भेजा जाएगा. ये दोनों फ्लाइट विशेष श्रमिक फ्लाइट है, जिन्हें श्रमिकों को लाने के लिए बुक किया गया है। 

इन गरीब मजदूरों को नालसार हैदराबाद, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ की समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट और वी द पीपल संस्था की पहल पर रायपुर लाया जा रहा है. जिसके बाद क्वारेंनटाइन करने के बाद घर भेजा जाएगा। 

इन 11 जिलों के हैं मजदूर

जिन मजदूरों को हवाई जहाज से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट में लाया गया है. उनमें बलौदाबाजार के 17, बलरामपुर 19, बिलासपुर 9, जशपुर 1, जांजगीर-चापा 95, कोरिया 2, कोरबा 8, महासमुंद 13, नारायणपुर 7, पेंड्रा-गौरेला 7, सरगुजा 2 समेत 180 मजदूर शामिल हैं । 

 

 पंचायत तंत्र-  रायपुर । मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने लॉक डाउन के बाद प्रदेश में शुरू हुए उद्योगों में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाईड लाइन सहित सभी एहतियाती उपायों का गंभीरता से पालन करने की जरूरत पर बल दिया है। श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉक डाउन के 60 से 70 दिनों बाद औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ हुई हैं, ऐसे में यह आवश्यक है कि उद्योगों में काम करने वाले संक्रमण से सुरक्षित रहें। काम करने वालों के स्वास्थ्य की जांच सहित गाइड लाइन का पालन किया जाए और स्थानीय उद्योगों में काम करने वाले लोगों को बाहर से आने वाले लोगों के सम्पर्क से दूर रखा जाए।  

मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान उद्योगों की समस्याओं की जानकारी ली और उद्योगपतियों को उनके समाधान के लिए राज्य सरकार के स्तर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल हब बने, यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और राज्य सरकार को भी उद्योगों से राजस्व की प्राप्ति हो। उद्योगपतियों ने चर्चा के दौरान कहा कि नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में अच्छा औद्योगिक वातावरण बना है। अधिकारी उद्योगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनके निराकरण का प्रयास भी कर रहे हैं।  

    मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि कोरोना संकट से यह सीख मिली है कि उद्योगों के संचालन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। स्थानीय श्रमिकों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देकर उनके कौशल का उन्नयन किया जाए। साथ ही स्थानीय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्किल मैपिंग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मैपिंग के बाद श्रमिकों की तैयार की जाने वाली सूची से उद्योगों को उनकी आवश्यकता अनुसार दक्ष श्रमिकों की सेवाएं लेने में आसानी होगी।

    बैठक में उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पुरानी औद्योगिक नीति के तहत स्थापित उद्योगों को उस समय की औद्योगिक नीति में दी जाने वाली रियायतों का लाभ मिलना चाहिए। उद्योगपतियों ने भूखण्डों को फ्री होल्ड करने के नियमों में संशोधन के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि फ्री होल्ड हेतु भूखण्ड के लिए जो सीमा निर्धारित की गई है, उससे बड़े आकार के भूखण्डों पर उद्योग स्थापित हैं इसलिए इस प्रावधान का लाभ उद्योगों को नहीं मिल पा रहा है। उद्योगपतियों ने भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों और उद्योगों के लिए जलकर की दरों के संबंध में भी ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों की इन समस्याओं के निराकरण के लिए गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

    बैठक में मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के श्री रवि तिवारी, मेसर्स आर.आर. इस्पात के श्री दिनेश अग्रवाल, मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफायनरी प्रायवेट लिमिटेड के श्री अनिल कुमार अग्रवाल, एस.के.एस इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड के श्री हरिहरण, मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रिज लिमिटेड श्री ए.के. चतुर्वेदी, मेसर्स गोपाल स्पंज एंड पावर लिमिटेड के श्री विजय आनंद झावर, मेसर्स रामा पावर एंड स्टील प्रायवेट लिमिटेड के श्री संजय गोयल, मेसर्स बजरंग एलायस लिमिटेड के श्री नरेन्द्र गोयल, मेसर्स गोयल जेनिथ एग्रो प्रायवेट लिमिटेड के श्री विरेन्द्र गोयल भी उपस्थित थे।

 

 

 

 

  पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में एक गरीब परिवार आया जिनका इलाज नही किया गया और पंडरी के जिला चिकित्सालय में भेज दिया गया। परिजनों ने बताया कि बच्चे का इलाज करने के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजा जा रहा हैं। लखेश्वर पटेल (परिजन) ने बताया डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज नही किया। और एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा हैं। परिजनों का कहना है बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है जिसकी वजह से उसे अस्पताल लेकर लाया गया। बच्चे की उम्र 7 दिन की हैं।

 

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर । स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बुधवार को प्रदेश में कोविड-19 की जांच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की बैठक में कोविड-19 के इलाज के लिए बनाए जा रहे विशेषीकृत अस्पतालों का काम जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना वायरस के अधिक से अधिक संदिग्ध संक्रमितों की जांच के लिए बिलासपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में लैब की स्थापना के काम में तेजी लाने कहा। अभी रायपुर के एम्स और डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय तथा जगदलपुर और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की आरटीपीसीआर जांच हो रही है। इसके साथ ही रायपुर के लालपुर स्थित लैब में ट्रू-नाट विधि से सैंपल जांच की जा रही है।

कोविड-19 के उपचार के लिए प्रदेश के दस डेडिकेटेड अस्पतालों में दो हजार बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। एम्स और डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में 500-500, जगदलपुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 200-200 तथा माना सिविल अस्पताल, बिलासपुर जिला अस्पताल, ई.एस.आई.एस. अस्पताल कोरबा, रायगढ़ व अंबिकापुर शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई में 100-100 बिस्तरों पर कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदेश के 115 आइसोलेशन सेंटर्स में भी 5515 बिस्तर हैं, जहां कोविड-19 मरीजों का उपचार किया जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बैठक में जांच किट, पीपीई किट, वीटीएम, वेंटिलेटर्स, एन-95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क और सर्जिकल मास्क की उपलब्धता एवं आपूर्ति की भी समीक्षा की। उन्होंने कोविड-19 का इलाज कर रहे डॉक्टरों और संक्रमितों की देखभाल में लगे मेडिकल स्टॉफ को सभी आवश्यक संसाधन एवं व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह, ओएसडी राजेश सुकुमार टोप्पो, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. एस.एल. आदिले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला और नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन नीलेश क्षीरसागर सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

 

 

   पंचायत तंत्र- रायपुर । कोरोना के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं  राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एसआईएचएफडब्लू) रायपुर द्वारा  राज्य के चिकित्सको, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य सहयोगी एवं कर्मियों को प्रशिक्षण का आयोजन 15 मार्च से नियमित रुप से किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण में  एएनएम, मितानिन, पुलिसकर्मी, एवं स्वयं सेवीयों को भी कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने फैसला 12 मार्च को स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में कोविड-19 के संक्रमण, रोकथाम एवं बचाव के लिए एक रणनीति तैयार की गयी थी जिसके तहत राज्य के डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस विभाग एवं एनसीसी के कैडेट्स को दक्ष बनाया जाना था। अब तक राज्य में 95,124 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है । संस्थान द्वारा कोविड-19 हॉस्पिटल और आइसोलेशन वार्ड्स के साथ-साथ क्वॉरेंटाइन सैंटरो पर सेवाएं दे रहे लोगों को भी कोविड-19 के प्रबंधन पर  प्रशिक्षण दिया गया है ।

प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए डॉ.प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया राज्य की स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह के नेतृत्व में राज्य स्तरीय फॉर्मल ट्रेनिंग कमेटी बनाई गई थी,जिसमें राज्य में होने वाले प्रशिक्षणों में  एमडी, एनएचएम,डॉ प्रियंका शुक्ल को प्रशिक्षण का मुखिया बनाया गया। डॉ.शुक्ल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई । राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एसआईएचएफडब्लू) रायपुर को प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी बनाया गया ।  प्रशिक्षण में संचालक संचानालय स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड का मार्गदर्शन भी नियमित मिला है।

रायपुर में 18 मार्च से 21 मार्च तक फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ पहले प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । लॉक डाउन में संस्थान द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है  जिसमें संस्थान द्वारा जूम ऐप, गूगल मीटिंग ऐप और माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग ऐप का प्रयोग किया गया । ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य में 3436 डॉक्टर्स को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें वरिष्ठ एवं कनिष्ठ डॉक्टर्स के साथ साथ इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स को भी प्रशिक्षण दिया गया है । एम्स के विशेषज्ञों द्वारा 96 डॉक्टर्स को विशेष प्रशिक्षण मिला, वहीं मेडिकल कॉलेज द्वारा 362 डॉक्टर्स को और फॉर्टिस हॉस्पिटल,गुड़गांव ने 271 डॉक्टर्स को वेंटिलेटर संचालन का प्रशिक्षण दिया ।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने 5,220 लोगों को प्रशिक्षण दिया जिसमें नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग टीचर और नर्सिंग स्टूडेंट्स ने भाग लिया ।वहीं आयुष विभाग के 920 लोगों को भी प्रशिक्षित किया गया । एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कर्मियों में 2526 आरएमए, लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट,और फिजियोथैरेपिस्ट को भी कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया है ।

प्रशिक्षण पाने वालों में प्रदेश के कुल 80,592 मितानिन और मितानिन प्रशिक्षकों भी शामिल थे जिसमें राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र (एसएचआरसी)  द्वारा 69,224 मितानिन और मितानिन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, वहीं जपाईगो द्वारा राज्य में 10,893 एएनएम और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (आरएचओ) को प्रशिक्षण दिया गया । प्रदेश के 1108 एनसीसी कैडेट, अस्पताल सहयोगी और पुलिस कर्मियों ने भी प्रशिक्षण लिया।

इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  के  जिला कार्यक्रम प्रबंधक, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, अस्पताल सलाहकार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ साथ  शिक्षा विभाग , पुलिस विभाग और अन्य सहयोगी विभागों के 1,322 कर्मियों को संस्थान से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है ।

प्रशिक्षण की विषय वस्तु में कोविड 19 की रोकथाम,चिकित्सालयीन प्रबंधन, मरीजों के लक्षणों के आधार पर विभिन्न चरणों में उचित प्रबंधन, और मनोवैज्ञानिक प्रबंधन आदि को शामिल किया गया है।

संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में डॉ. अनुदिता भार्गव,अतिरिक्त प्रोफेसर (माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट) एम्स रायपुर,डॉ.अरविंद नेरल, एचओडी माइक्रोबायोलॉजी, डॉ.आरके पांडा, एचओडी, डॉ.एस चंद्रवंशी, डॉ.ओपी सुंदरानी, एचओडी, डॉ.तृप्ति नगरिया स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ.कमलेश जैन, एसएनओ,पं.जेएनएम मेडिकल कॉलेज, डॉ.धर्मेंद्र गहवई, एसएनओ, डीएचएस और डॉ.रुपम गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर, का सहयोग रहा  ।

आयोजित हुए प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण समन्वयक के रूप में प्रेम वर्मा, ओएसडी डीएचएस, श्वेता अडिल एसटीसी, एनएचएम,राकेश वर्मा, एसटीसी एनएचएम,वरुण साहू, कंसलटेंट, एनएचएम, स्निग्धा पटनायक कंसलटेंट एनएचएम, एवं अनुपम वर्मा आईपीएल ग्लोबल रायपुर की भूमिका भी रही ।

डॉ.प्रशांत श्रीवास्तव,डॉ.अल्का गुप्ता,डॉ.आरके सुखदेव उपसंचालक,एसआईएचएफडब्ल्यू, और डॉ एसके बिंझवार छत्तीसगढ़ राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी के निर्देशन में प्रशिक्षण कराए जा रहे है ।