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पंचायत तंत्र-  रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य एपीएल राशनकार्ड में परिवर्तन करने या राशनकार्ड समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नही है। प्रदेश के 9.19 लाख राशनकार्डधारी सामान्य परिवारों के 29.45 लाख सदस्यों को योजना का लाभ मिल रहा है। नागरिकों द्वारा एपीएल एवं अन्य योजना के नवीन राशनकार्ड के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार नवीन राशनकार्ड जारी किया जाएगा। राज्य में नवीन सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड बनाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।

सामान्य, एपीएल राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता अनुसार 10 रूपए प्रतिकिलो की दर पर चावल प्रदाय किया जा रहा है। राज्य में एपीएल राशनकार्डधारियों को माह अक्टूबर 2019 से खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। माह अप्रैल 2020 में 7.45 लाख राशनकार्डधारियों द्वारा 21,756 टन चावल का उठाव उचित मूल्य दुकानों से किया गया। माह जून के लिए आबंटित खाद्यान्न का वितरण जारी है। अभी तक 12, 610 राशनकार्डधारियों द्वारा चावल का उठाव किया गया है। माह जुलाई 2020 के लिए सामान्य, एपीएल चावल का भण्डारण 30 जून 2020 तक उचित मूल्य दुकानों में किया जाएगा।

लाॅकडाउन होने से विभिन्न राज्यों से वापस आये छत्तीसगढ़ के श्रमिकांे प्रवासी व्यक्तियों जिनके पास राशनकार्ड नही है, उन्हें ऑफलाईन आवेदन के साथ ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों जिनके पास केन्द्र या राज्य सरकार की पीडीएस योजना के तहत राशनकार्ड नहीं है, उन्हें मई व जून में प्रति सदस्य 5 किलो चावल व प्रति परिवार एक किलो चना निःशुल्क दिया जा रहा है। राज्य में प्रवासी व्यक्तियों व श्रमिकों का चिन्हांकन एवं पंजीयन कराकर उन्हें उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में 10 हजार 38 टन चावल और 528.30 टन चना का आबंटन प्रतिमाह जारी किया जा रहा है। खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों का पंजीयन खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाईट https:khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx में ऑनलाईन पंजीयन का प्रावधान है। इसके माध्यम से प्रवासी व्यक्ति तथा श्रमिक सीधे अपना पंजीयन कर सकते हैं। अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं। प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों के पंजीयन की सुविधा के लिए मोबाइल एप्प भी विकसित किया जा रहा है।

 

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर । बारिश में जल संचय करने एवं भूजल को सुरक्षित रखने के लिए मंगलवार को महापौर एजाज ढेबर ने बैठक ली। इसमें कहा गया कि 1600 वर्गफीट या उससे अधिक आकार के सभी नये या पुराने मकानों में एक माह के भीतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। नहीं लगाने वालों से निगम 100 वर्गमीटर भूखंड पर 1000 रुपये की दर से वार्षिक जुर्माना वसूलेगा ।

महापौर ने समस्त राजधानीवासियों से बारिश का पानी संग्रह कर प्रकृति के संवर्धन, संरक्षण की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए नगर निगम में पंजीकृत 28 जियो हाइड्रोलाजिस्ट में से किसी भी विषय विषेषज्ञ से संपर्क किया जा सकता है। उनसे निर्धारित दर पर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा सकता है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली नहीं लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है।

जुर्माना तब तक लगाया जाएगा, जब तक भवन स्वामी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित कर इसकी लिखित सूचना निगम को नहीं दी जाती। जुर्माने के राशि की वसूली भवन स्वामी से संपत्तिकर के साथ की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में जुर्माने की राशि वापस नहीं होगी।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । रायपुर, 02 जून 2020/ पीडीएस के जिन उपभोक्ताओं को अप्रैल-मई में कोई खाद्यान्न सामग्री किसी कारण से नहीं मिल पायी उन्हें मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जून माह के साथ में वो खाद्यान्न सामग्री मिलेगी। इस संबंध में खाद्य विभाग ने अप्रैल एवं मई माह में किन्ही कारणों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से चना, गुड़ एवं नमक का उठाव नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को जून माह के राशन के साथ अप्रैल एवं मई माह की शेष खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य की राशन दुकानों से अप्रैल एवं मई माह में कुछ उपभोक्ताओं द्वारा कतिपय कारणों से चना, गुड़ एवं नमक का उठाव न करने की जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग को उक्त दोनों माह की सामग्री को जून माह के राशन के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में आज यहां जारी एक आदेश के तहत राज्य के समस्त पीडीएस दुकान संचालकों को अप्रैल एवं मई माह के चना, गुड़ एवं नमक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। खाद्य विभाग एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को राशन दुकानों में खाद्यान्न के भण्डारण एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

 

 

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र के बीरगांव स्थित शीतला तालाब में एक नवजात शिशु का शव एक नवजात शिशु का शव पानी में तैरता मिला है, जिसके बाद सनसनी फैल गई। पानी में शव होने की सूचना के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची है , और आसपास के लोगो से पूछताछ कर रही हैं ।

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह शिशु किसी प्रेमी-युगल की अनचाही संतान होगी, जिसे लोक-लाज के भय से और मारे जाने की दृष्टि से तालाब में फेंक दिया गया होगा ।

 

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी पहले की अपेक्षा अब ज्यादा तेजी से फैल रहा है. कोरोना से मौतों में भी इजाफा देखने को मिला है. प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस से तीसरी मौत हो गई है. महिला की मौत रायपुर में हुई है, लेकिन दुर्ग जिले की निवासी है. इससे पहले राजधानी के बिरगांव के एक फैक्टी में मजदूर और बिलासपुर के मस्तुरी में 9 साल की बच्ची की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है ।

जानकारी के मुताबिक मृतक 64 वर्षीय महिला दुर्ग जिले के चरौदा के हाउसिंग बोर्ड कालोनी की रहने वाली है. महिला का इलाज भिलाई के रेलवे अस्पताल में इलाज रहा था, लेकिन उसे रायपुर रेफर कर दिया गया था. पचपेड़ी नाका स्थित एक निजी अस्पताल से महिला को फिर डॉक्टरों ने एम्स रेफर कर दिया. जहां एम्स के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिया. महिला में कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे थे ।

अब मौत के बाद महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. हालांकि अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित पाई गई है. महिला के परिजनों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है. इसके लिए देर रात ही टीम चरोदा भेजी गई है. महिला का शव रायपुर में ही है. दुर्ग जिला प्रशासन ने चरौदा के हाउसिंग बोर्ड कालोनी क्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन घोषित कर क्षेत्र को सील कर दिया है. जिले में कोरोना से यह पहली मौत है ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । बीजेपी आलाकमान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी है. बीजेपी ने आधिकारिक नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले राष्ट्रीय संगठन ने पर्यवेक्षक भेजकर राज्य संगठन के तमाम आला नेताओं से फीडबैक लिया था. पर्यवेक्षक की रिपोर्ट मिलने के बाद आलाकमान ने साय के नाम पर मुहर लगा दी. हालांकि एक प्रबल चर्चा रामविचार नेताम के नाम को लेकर भी की जाती रही है. विष्णुदेव साय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी माने जाते है, इस लिहाज से संगठन के भीतर चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष भले ही साय होंगे, लेकिन कमान रमन सिंह के हाथों ही होगी ।

विष्णुदेव साय की नियुक्ति को आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. ओबीसी वर्ग से नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद यह लगभग साफ हो गया था कि राज्य संगठन की बागडोर आदिवासी वर्ग को सौंपा जाएगा. विक्रम उसेंडी भी इसी रणनीति के तहत तब अध्यक्ष चुने गए थे, जब धरमलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था. संगठन का मानना है कि सत्ता और संगठन में काम करने का अनुभव उनके पास है. साय के नेतृत्व में बीजेपी संगठन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करता रहेगा ।

प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के पहले जे पी नड्डा बीजेपी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए. तब यह सुनिश्चित हो गया था कि अब बीजेपी हाईकमान ही प्रदेश अध्यक्ष को मनोनीत करेगा. नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद से ही राज्य में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. चूंकि ओबीसी वर्ग से धरमलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, ऐसे में यह लगभग तय हो गया था कि आदिवासी वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी. संगठन नेता इसके पीछे एक दलील यह देते हैं कि जिस आदिवासी वोट बैंक के बूते राज्य की सत्ता की दहलीज तक बीजेपी पहुंचती रही है, साल 2018 के चुनाव में यह वोट बैक बीजेपी से पूरी तरह खिसक गया. सभी सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई. ऐसे में आदिवासी कोटे से ही अध्यक्ष बनाकर बीजेपी एक संदेश भी देना चाहती थी ।

साल 2006 से 2019 तक विष्णुदेव साय प्रदेश अध्य़क्ष की बागडोर संभाल चुके हैं. 2013 में विधानसभा चुनाव में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक पैकरा के चुनाव जीतने के बाद भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी. उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 11 में से दस सीटों पर जीत दर्ज की थी. रायगढ़ लोकसभा सीट से लगातार चार बार जीत दर्ज कर चुके विष्णुदेव साय साल 2014 में मोदी मंत्रीमंडल में शामिल किए गए थे. केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद उनकी जगह धरमलाल कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था ।

 

 

 

पंचायत तंत्र-  रायपुर । पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं. उन्हें यह जिम्मेदारी तीसरी बार दी गई है. प्रदेश भाजपा की कमान मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय को बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता विष्णुदेव साय को बधाई देता हूं. आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भाजपा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज बालोद जिले के 12 गांवों के लिए विकास परियोजना का डिजिटल शुभारंभ किया। एचडीएफसी बैंक की ‘परिवर्तन’ परियोजना के तहत बैंक के वित्तीय सहयोग से वृत्ति संस्था द्वारा बालोद जिले के गुंडरदेही एवं बालोद विकासखंड के 12 गांवों में समग्र विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। परियोजना का मुख्य लक्ष्य चयनित गांवों में लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ वित्तीय और विभिन्न व्यवसायिक कंपनियों से संबंध स्थापित कर किसानों को सहयोग देना है।

मंत्री अनिला भेंड़िया ने किसान परिवारों के सहयोग हेतु आगे आने के लिए एचडीएफसी बैंक को धन्यवाद देते हुए कहा कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू होने से किसान स्थानीय स्तर पर विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें उत्पादों के विक्रय के लिए बाजार की जानकारी और व्यवसायिक कंपनी से संपर्क स्थापित करने में सहयोग मिल सकेगा। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए मंत्री भेंड़िया ने हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने ग्रामीणों को रोजगारमूलक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहा जिससे ग्रामीण स्तर पर लोग आत्मनिर्भर बन सकें।

‘परिवर्तन’ परियोजना के डिजिटल शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि बैंकिंग संस्थाएं लोगों को आर्थिक संसाधन मुहैया कराने के साथ ही उनकी काम की क्षमता में वृद्धि करती हैं। बैंकों के सहयोग से वृहद और ज्यादा पूंजी की जरूरत वाले कार्य पूर्ण होते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस परियोजना से बालोद और गुंडरदेही विकासखंड में किसानों की आय बढ़ाने तथा टिकाऊ और इकोलॉजिकल खेती में मदद मिलेगी। ‘परिवर्तन’ परियोजना के शुभारंभ अवसर पर संजारी-बालोद की विधायक संगीता सिन्हा तथा एचडीएफसी और वृत्ति संस्था के प्रतिनिधि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थे।

 

पंचायत तंत्र-  रायपुर । बीजेपी आलाकमान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी है. बीजेपी के आला सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है, हालांकि इसका आधिकारिक नियुक्ति आदेश जल्द जारी किए जाने की खबर है. प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले राष्ट्रीय संगठन ने पर्यवेक्षक भेजकर राज्य संगठन के तमाम आला नेताओं से फीडबैक लिया था. पर्यवेक्षक की रिपोर्ट मिलने के बाद आलाकमान ने साय के नाम पर मुहर लगा दी. हालांकि एक प्रबल चर्चा रामविचार नेताम के नाम को लेकर भी की जाती रही है. विष्णुदेव साय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी माने जाते है, इस लिहाज से संगठन के भीतर चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष भले ही साय होंगे, लेकिन कमान रमन सिंह के हाथों ही होगी ।

विष्णुदेव साय की नियुक्ति को आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. ओबीसी वर्ग से नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद यह लगभग साफ हो गया था कि राज्य संगठन की बागडोर आदिवासी वर्ग को सौंपा जाएगा. विक्रम उसेंडी भी इसी रणनीति के तहत तब अध्यक्ष चुने गए थे, जब धरमलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था. संगठन का मानना है कि सत्ता और संगठन में काम करने का अनुभव उनके पास है. साय के नेतृत्व में बीजेपी संगठन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करता रहेगा ।

प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के पहले जे पी नड्डा बीजेपी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए. तब यह सुनिश्चित हो गया था कि अब बीजेपी हाईकमान ही प्रदेश अध्यक्ष को मनोनीत करेगा. नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद से ही राज्य में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. चूंकि ओबीसी वर्ग से धरमलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, ऐसे में यह लगभग तय हो गया था कि आदिवासी वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी. संगठन नेता इसके पीछे एक दलील यह देते हैं कि जिस आदिवासी वोट बैंक के बूते राज्य की सत्ता की दहलीज तक बीजेपी पहुंचती रही है, साल 2018 के चुनाव में यह वोट बैक बीजेपी से पूरी तरह खिसक गया. सभी सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई. ऐसे में आदिवासी कोटे से ही अध्यक्ष बनाकर बीजेपी एक संदेश भी देना चाहती थी ।

साल 2006 से 2019 तक विष्णुदेव साय प्रदेश अध्य़क्ष की बागडोर संभाल चुके हैं. 2013 में विधानसभा चुनाव में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक पैकरा के चुनाव जीतने के बाद भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी. उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 11 में से दस सीटों पर जीत दर्ज की थी. रायगढ़ लोकसभा सीट से लगातार चार बार जीत दर्ज कर चुके विष्णुदेव साय साल 2014 में मोदी मंत्रीमंडल में शामिल किए गए थे. केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद उनकी जगह धरमलाल कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । लॉकडाउन 4.0 के बाद अनलॉक 1.0 में पहुंच गए प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग के नए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 28 जिलों में से 16 जिले कोरोना पॉजिटिव के नए प्रकरण के सामने आने से रेड जोन में शामिल हो गए हैं ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी की गई सूची में रेड जोन में बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ के साथ बालोद, कोरबा, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कवर्धा, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, महासमुंद और मुंगेली शामिल है ।

इनमें से बिलासपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां के बिलासपुर शहरी इलाके के साथ कोटा, तखतपुर, मस्तूरी और बिल्हा विकासखंड को रेड जोन में शामिल किया गया है. इसके बाद जशपुर का नंबर है, जहां के पत्थलगांव, बगीचा और दुलदुला विकासखंड को रेड जोन में शामिल किया गया है. मुंगेली, रायगढ़, महासमुंद और राजनांदगांव जिले के दो-दो विकासखंड को रेड जोन में शामिल किया गया है. बाकि के जिलों में एक-एक क्षेत्र रेड जोन में है ।