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पंचायत तंत्र-  रायपुर । राजधानी के बूढातालाब के सौंदर्यीकरण के लिए सप्रे शाला मैदान का राज्यसभा सांसद, महापौर, विधायकों और पार्षदों का दल निरीक्षण करने पहुंचा. सप्रेशाला मैदान के सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया. उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उनके विरोध को निराधार बताया है. बूढ़ातालाब की तकदीर और तस्वीर बदल देने की बात कही. साथ ही ये भी कहा कि सौंदर्यीकरण करने से अब कोई नहीं रोक सकता है. विकास होता देख बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है. इस दौरान राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महापौर एजाज ढेबर, रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनरायण शर्मा, पश्चिम विकास उपाध्याय, उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा, सभापति प्रमोद दुबे सहित तमाम पार्षद मौजूद रहे ।

बीजेपी का विरोध करना बेकार

वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण का कार्य पिछले 1 महीने से जारी है. सांसद सुनील सोनी पहले महापौर और बृजमोहन अग्रवाल मंत्री रहे, तब बूढ़ातालाब का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं किया ? बूढ़ातालाब छत्तीसगढ़ राज्य का कैपीटल प्लेस है. इसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक-एक इंच की जमीन का सदुपयोग होना चाहिए. अब जब बूढ़ातालाब की सफाई हो गई. इतनी जबरदस्त वाटर बॉडी बनी है, तो इसके आसपास का एरिया सौंदर्यीकरण के रूप में विकसित होना चाहिए. इसके लिए जमीन ली गई है. जमीन लेना और देना दोनों राज्य शासन का काम है. राज्य शासन किसी भी समय जमीन अलॉट कर सकती और जमीन ले सकती है. इसमें विरोध करना बेकार है. हम विरोध को खारिज करते हैं. जमीन लेने से मैदान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. मैदान को इंटरनेशनल बनाने के लिए इसे सौंदर्यीकरण किया जा रहा है. खिलाड़ी और छात्र इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसका विरोध जता रहा है ।

सुनील और बृजमोहन कभी नहीं खेले होंगे फुटबॉल-क्रिकेट

महापौर एजाज ढेबर ने कहा मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो लोग विरोध करने आ रहे है. वह लोग ग्राउंड कभी गए नहीं होंगे. सुनील सोनी और बृजमोहन कभी फुटबॉल, क्रिकेट नहीं खेले होंगे. मैंने हॉकी फुटबॉल सब में नेशनल खेला है. अगर ग्राउंड की बात करेंगे, तो जिस हिस्से को हम लिए है वो ग्राउंड का डेड एरिया है. इसी डेड एरिया में काम हो रहा है. ग्राउंड के एक भी इंच को नहीं छुआ है. ग्राउंड की साइज वैसी की वैसी ही है. इसके एवज में भी हम यहां पर 2 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं. ग्राउंड को इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं. इस ग्राउंड ने अपनी पहचान खो दिया था, हम उसकी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे है. हमें इस बूढ़ातालाब का सौंदर्यीकरण करने से कोई नहीं रोक सकता है. हम बूढ़ा तालाब की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे ।

जो बीजेपी नहीं कर पाई, वो कांग्रेस कर रही

पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि हम पिछले कई दिन से यहां पर काम और जन सहयोग भी कर रहे हैं. सरकार में इस कार्यकाल में ऐतिहासिक तालाब को कैसे सुंदर बनाया जाए ? उसमें काम किया जा रहा है. भाजपा का एक भी जनप्रतिनिधि यहां नहीं आया. अब 15 साल की सरकार ने जो नहीं किया वह डेढ़ साल की सरकार और 5 महीने की कांग्रेस की परिषद ने करके दिखा दिया है. इसलिए अब भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है. बीजेपी ने अपनी सरकार स्काईवॉक बनाने का फैसला लिया, जो जनता के हित का नहीं था, जिसका कोई मतलब नहीं था. भाजपा की सरकार ने पैसों का दुरुपयोग करने का काम किया. जनता के पैसों का उन्होंने दुरुपयोग किया. कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि लगातार जनता के साथ मिलकर उनकी भावनाओं का सम्मान किया है. भारतीय जनता पार्टी जो काम नहीं कर पाई, उसकी भड़ास निकाल रही है ।

 

 

पंचायत तंत्र-  रायपुर । केंद्र की मोदी सरकार ने बिना किसी कार्य योजना और प्लान के लॉकडाउन किया. कोरोना के नाम पर राजनीति करना, राज्य सरकारों को मदद ना करना, केवल टीवी में आकर दीया जला दो, घंटी बजा दो, कहने से देश नहीं चलता. देश की स्थिति 1947 जैसे होने जा रही है. यह बात कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर हमला करते हुए कही ।

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, किसान नेता चंद्र शेखर शुक्ला, निगम सभापति प्रमोद दुबे ने प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया कि लॉकडाउन वन के पूर्व से ही मजदूरों की घर वापसी होती तो आज वे कालकलवित नहीं होते. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलावाई, भाजपा के नेताओं ने तो ट्रेन चलाने का विरोध किया और बस से लाने की बात कही थी ।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन और गलत फैसलों और अदूरदर्शिता के कारण छत्तीसगढ़ के साथ देश के मजदूर कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं. मजदूरों ने लॉकडाउन में भूख, प्यास, रोजी-रोटी का नुकसान और कर्ज लेकर घर वापसी की. उन्होंने कहा कि मजदूरों ने क्या-क्या नहीं झेला, दर-दर की ठोकरें खाने मजबूर हुए, छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता मजदूरों के नाम से घडियाली आंसू बहा रहे हैं. घर पहुंच चूके मजदूरों से झूठी हमदर्दी जता रहे हैं ।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिना किसी कार्य योजना और प्लान के लॉकडाउन किया. जो मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी. आज देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लाया जा रहा है. साथ ही छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजा जा रहा है. राज्य सरकार के इन प्रयासों से लाॅकडाउन में फंसे श्रमिकों को बड़ी राहत मिल रही है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य में फंसे उत्तरप्रदेश के श्रमिकों और व्यक्तियों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए 5 जून को रायपुर रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन बस्ती उत्तरप्रदेश के लिए रवाना होगी. यह ट्रेन उत्तरप्रदेश राज्य में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लेकर वापस लौटेगी ।

इस स्पेशल ट्रेन की रवानगी के लिए श्रम विभाग के सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी सोनमणि बोरा ने रायपुर कलेक्टर को राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को उनके जिले में फंसे उत्तरप्रदेश के श्रमिकों और व्यक्तियों की वापसी के लिए रायपुर कलेक्टर से समन्वय कर स्पेशल ट्रेन से उनकी वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ।

रायपुर कलेक्टर को समस्त यात्रियों का चिकित्सकीय परीक्षण सुनिश्चित कराने, यात्रियों के नाम, मोबाईल नंबर, उनके गंतव्य स्थल के जिले का नाम आदि का विवरण संधारित करने के साथ ही ट्रेन की रवानगी के पूर्व श्रमिकों की सूची, ट्रेन परिचालन की सूचना उत्तरप्रदेश शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं ।

 

 

 

पंचायत तंत्र-  रायपुर । राज्य में 90 प्रतिशत एमएसएमई सेक्टर में कार्य प्रारम्भ होने एवं औसतन 60 प्रतिशत उत्पादन प्रारम्भ होने पर औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है ।

बिलासपुर के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सोमवार शाम उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की. प्रतिनिधिमण्डल में बिलासपुर के जिला उद्योग संघ तथा द फेडेरेशन ऑफ राइस मिलर्स के पदाधिकारी शामिल थे ।

मुलाकात के दौरान उद्यमियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए राज्य में कोरोना के नियंत्रण और बचाव के लिए सरकार द्वारा किये गए कार्यों की प्रशंसा की. प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ के उद्योगों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया ।

सीएम बघेल ने समस्याओं के निराकरण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन उद्यमियों को दिया. इस अवसर पर रामावतार अग्रवाल, हरीश केडिया, अरविंद गर्ग, अभिषेक सुल्तानिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे ।

 

 

पंचायत तंत्र-  रायपुर । छत्तीसगढ़ किसान सभा ने मोदी सरकार पर किसानों के साथ कोरोना संकट में भी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में इस वर्ष भी इसने अपना किसान विरोधी चेहरा दिखा दिया है. खरीफ फसलों के लिए, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में धान की फसल के लिए, जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है. वह स्वामीनाथन आयोग के सी-2 फार्मूले के अनुसार लागत तो दूर, महंगाई में हुई वृद्धि की भी भरपाई नहीं करती।

आज यहां जारी एक बयान में छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों ने धान उत्पादन का जो अनुमानित सी-2 लागत बताया है. उसका औसत 2310 रूपये प्रति क्विंटल बैठता है और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3465 रूपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 1868 रूपये ही घोषित किया है, जो कि स्वामीनाथन आयोग की तुलना में मात्र 54% ही है. वास्तव में धान उत्पादक किसानों को सी-2 लागत मूल्य से 442 रुपये प्रति क्विंटल और 20% कम दिया जा रहा है. मोदी सरकार का यह रवैया सरासर धोखाधड़ीपूर्ण और किसानों को बर्बाद करने वाला है।

किसान सभा नेताओं ने कहा कि धान के इस वर्ष घोषित समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में औसतन 2.36% की ही वृद्धि की गई है, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 3.2% से ज्यादा थी. महंगाई वृद्धि की खुदरा औसत दर 7% को गणना में लें, तो वास्तव में तो किसानों को पिछले वर्ष घोषित समर्थन मूल्य तक देने से इंकार किया जा रहा है, जो महंगाई के मद्देनजर 1953 रूपये बैठता है। इस प्रकार किसानों को धान के वास्तविक सी-2 समर्थन मूल्य से 1597 रूपये और 46% कम दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि खेती घाटे का सौदा हो गई है और किसान क़र्ज़ में फंसकर आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

किसान सभा ने कहा है कि इसी प्रकार की धोखाधड़ी दलहन और तिलहन फसलों के मामलों में भी की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में फसलों के समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का चार्ट पेश करते हुए किसान सभा ने कहा है कि विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्य के लिए यह वृद्धि मात्र 1.8% से लेकर 12.7% तक ही है और केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य में 50% वृद्धि का दावा किसानों के साथ विशुद्ध धोखेबाजी है।

किसान सभा नेताओं ने अपने बयान में रेखांकित किया है कि कोरोना संकट के समय जब गर्मी के मौसम की खेती-किसानी बर्बाद हो चुकी है और प्राकृतिक आपदा की मार और आजीविका को हुए नुकसान की भरपाई करने से यह सरकार इंकार कर रही है, समर्थन मूल्य के मामले में मोदी सरकार का ऐसा कृषि और किसान विरोधी रवैया भारतीय खेती की कमर तोड़ कर रख देगा। केंद्र सरकार की किसानविरोधी नीतियों के कारण किसानों की आय में मात्र 0.44% की दर से वृद्धि हो रही है और इस दर से किसानों की आय दुगुनी करने में कम-से-कम 150 साल लग जायेंगे।

छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आम जनता और किसान संगठनों से अपील की है कि भाजपा सरकार की किसानों से की जा रही धोखाधड़ी को समझें और इसके खिलाफ साझा आंदोलन विकसित करे। भाजपा की किसानविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष ही देश और किसानों को बचा सकता है।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के तहत संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए लोगों को एक बार फिर से विशेष छूट देते हुए जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 7 जून कर दिया है। पूर्व में संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने की तिथि 31 मई 2020 निर्धारित की गई थी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर राज्य शासन ने इसे अब 7 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। नागरिक अब संपत्ति कर और विवरणी 7 जून तक जमा कर सकेंगे।

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि संपत्ति कर जमा करने आने वाले नागरिकों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने हुए नगरीय निकाय के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर की वसूली करेंगे तथा नागरिकोें को ऑनलाईन भुगतान हेतु प्रेरित भी करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। व्यवस्था को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई। जिला स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 100 बिस्तरों के माना शासकीय कोविड-19 अस्पताल कोरोना मरीजों के भरने के बाद लालपुर के क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण सेंटर में आनन-फानन में 70 बिस्तरों का नया कोविड-19 वार्ड तैयार करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से स्थिति बनती जा रही है, यह बिस्तर भी जल्द भर जाने की बात की जा रही है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग कोरोना के मरीजों के लिए जगह की तलाश कर रहा है।

इधर अस्पताल में 500 बिस्तरों वाले कोविड-19 वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार आंबेडकर अस्पताल में मेडिसिन विभाग में चार वार्ड, गायनिक के चार, आर्थोपेडिक के दो और सर्जरी के दो सामान्य वार्ड जिला अस्पताल में शिफ्ट होने के बाद कोरोना मरीजों की भर्ती यहां की जा सकेगी, लेकिन तैयारी यहां भी अधूरा ही है। अस्पताल में 80 बिस्तरों के पुराने आइसीयू को भी तैयार नहीं किया गया है। सिर्फ 35 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड ही है। इधर एम्स की आयुष बिल्डिंग में बने कोरोना वार्ड में 84 बिस्तर भर जाने के बाद मरीजों के लिए तीन वार्ड में 72 बिस्तर तैयार किया गया।

आयुर्वेदिक कॉलेज को भी बनाएंगे कोरोना वार्ड

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि माना अस्पताल भरने के बाद अब लालपुर अस्पताल में मरीजों को रखा जा रहा है। इसके भरने की स्थिति में आंबेडकर अस्पताल को तो जल्द तैयार कराई जा रही है। लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज में बने 50 बिस्तरों के पीलिया मरीजों वार्ड में भी आने वाले समय में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। यहां अभी सात पीलिया मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग अन्य शहर में कोविड-19 वार्ड तैयार करने के लिए जगह की तलाश कर रहा है।

100 बिस्तरों का माना कोविड-19 अस्पताल भरने के बाद लालपुर में 70 बिस्तरों का वार्ड तैयार किया गया है। हमारी प्लानिंग यहां 100 बिस्तर तैयार करने की थी, लेकिन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अभी 70 बिस्तर ही है। यहां संक्रमित मरीजों को रखा जा रहा है।

डॉ. मीरा बघेल, सीएमएचओ, जिला-रायपुर

 

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । महापौर एजाज ढेबर ने रविवार को राजधानी के 14 वी सदी के ऐतिहासिक बूढातालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर का निरीक्षण करके विगत 11 मई 2020 से निरंतरता से चल रही जलकुम्भी एवं सिल्ट की सफाई के विशेष महाभियान के दौरान बदलते स्वरूप का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। निरीक्षण में जो नेहरू नगर के गंदे नाले जिसके द्वारा बूढ़ा तालाब में गंदा पानी और अन्य कचरा गिरता है उसे तुरंत प्रभाव से बन्द करने का आदेश दिया। महापौर जी द्वारा तालाब की पुलिया के उस हिस्से को जहां से पानी का ओवरफ्लो होता है को दो फिट ऊँचा करने का आदेश भी दिया गया। महापौर एजाज ढेबर बूढातालाब की राजधानी की महत्वपूर्ण धरोहर को बचाने तालाब को निरंतर साफ-सफाई रखने हेतु सफाई का महाभियान चला रहे है ।

 

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने राज्य सरकार से सीएम रिलीफ फंड में जमा हुई राशि पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। रमन ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जो राशि मिली है, उससे गांव के क्वारेंटाइन सेंटर को कितनी राशि दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक आपातकाल की स्थिति है। केंद्र सरकार पर असफलता का आरोप लगाकर कोसने वाली सरकार इस महामारी के समय असफल रही है। कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई है। अब वेतन में 30त्न कटौती की बात आ रही है। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांवों के लिए 1500 करोड़ दिए हैं। यहां 9-10 करोड़ खर्च कर सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया है।

मोदी 2.0 का पहला साल पूरा होने पर रविवार को एकात्म परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल किया है। रमन ने कहा है कि विपक्ष को विश्वास में लिए बगैर सरकार काम कर रही है। एक बार विपक्ष से सलाह नहीं लिया। सरकार सीधे बात नहीं करती तो टीवी के माध्यम से भी बात कर सकती है। रमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने क्वारेंटाइन सेंटर को सरपंच के भरोसे छोड़ दिया है। सेंटर में गर्भवती मां-बच्चे की मौत हो रही है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

मरकाम ने कहा- 20 लाख

करोड़ में छग को कितना मिला

इधर, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूर्व सीएम रमन से सवाल किया है कि वे बताएं मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज से छत्तीसगढ़ को कितना मिला। मरकाम ने कहा कि पीएम मोदी की घोषणा और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की पांच धारावाहिक पत्रकार वार्ताओं के बाद भी देश के किसी भी वर्ग को पता नहीं चल पाया है कि उसे मिला क्या है? मरकाम ने कहा कि रमन बताएं कि 20 लाख करोड़ में छत्तीसगढ़ के किस वर्ग को कितना मिला है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए राज्यों पर दोष मढऩे की कोशिश कर रही है। सच यह है कि 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा होते ही केंद्र ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत सारे अधिकार अपने पास रख लिए थे। राज्य सरकार तो सिर्फ आदेशों का पालन करती रही। प्रधानमंत्री राहत कोष के रहते हुए पीएम मोदी ने पीएम केयर्स नाम की एक संस्था खड़ी करने का षड्यंत्र रचा और सारी राशि अपने पास रख ली।

आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति

को अदालत में चुनौती देगी भाजपा

भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला की पोस्ट रिटायरमेंट संविदा नियुक्ति को नियमत: अवैध बताया है. कौशिक ने कहा कि यह संविदा नियुक्ति प्रदेश सरकार की गलत मंशा का अवैध विस्तार है। संविदा भर्ती नियम 9/2012 के मुताबिक सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई विभागीय जांच लम्बित हो या उसके विरुद्ध कोई अभियोजन चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में उक्त अधिकारी की पोस्ट रिटायरमेंट संविदा नियुक्ति अवैध है। नियम यह भी कहता है कि जिस पद पर संविदा नियुक्ति करनी हो, वह पद एक साल से रिक्त होना चाहिए। कौशिक ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि डॉ। शुक्ला की नियुक्ति इसलिए भी अवैध है क्योंकि नियमानुसार किसी नियुक्ति वाले पद के लिए जब तक सरकारी अधिकारी आवश्यक अर्हताएं रखते हैं तब सरकार कोई ऐसा तर्क नहीं दे सकती कि निर्धारित पद के लिए हमारे पास कोई काबिल अधिकारी मौजूद नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा की गई ताजा संविदा नियुक्ति उसकी बदनीयती का उदाहरण है। डॉ. शुक्ला नान घोटाले में चार्जशीटेड हैं और उनके जिला अभियोजन चल रहा है।

 

पंचायत तंत्र -रायपुर । छत्तीसगढ़ । राज्य सरकार ने रायपुर एसएसपी आरिफ शेख को बड़ी जिम्मेदारी दी है. आदेशानुसार उप-पुलिस महानिरीक्षक , EOW एवँ ACB का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. और EOW चीफ जीपी सिंह हटा दिये गये हैं। पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ किया गया है ।