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पंचायत तंत्र- रायपुर । रेलवे द्वारा 21 डॉक्टरों की नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद भी पूरा मई माह बीत जाने पर भी नियुक्ति न करने पर  सवालिया निशान खड़े करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि करोना से लड़ने के नाम पर केंद्र सरकार और रेलवे द्वारा खिलवाड़ लगातार जारी है। इन 21 डॉक्टरों की नियुक्ति 1 मई से होनी थी लेकिन पूरा मई माह बीत जाने के बावजूद रेलवे द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई  है। 

कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रेलवे ने 2500 डॉक्टरों और 352 नर्सों की तैनाती का झूठा और खोखला दावा किया था। छत्तीसगढ़ में भी डाक्टरों के पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए और डॉक्टरों के साक्षात्कार भी लिए गए 20 अप्रैल को 21 डाक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी भी कर दिए । इन डॉक्टरों को एक मई से ड्यूटी ज्वाइन करना था लेकिन आज तक इन डाक्टरों की ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराया गया है इससे केंद्र सरकार और रेलवे की करोना से लड़ने की गंभीरता को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं । रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ट्रेनों को लेकर भी छत्तीसगढ़ के मामले में असत्य कथन किए जाने का उल्लेख करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रेल पहले समय पर चलने और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जानी जाती थी लेकिन मोदी सरकार में और पीयूष गोयल के रेल मंत्री रहते हुए अब सिर्फ ट्रेनें ही रास्ता नहीं भटक रहे हैं पूरा रेल मंत्रालय अपनी दिशा भटक गया है यह करोना के मामले में रेलवे के आचरण से स्पष्ट है। शैलेश त्रिवेदी ने कहा है कि रेलवे के अन्य दावे भी खोखले निकले। रेलवे ने कहा था कि देश में 5000 डब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदला जाएगा 35 हॉस्पिटल और ब्लॉक करो ना के लिए चिन्हित किए गए हैं लेकिन अगर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होगी तो यह आइसोलेशन वार्ड और हॉस्पिटल ब्लॉक चिन्हित करने का क्या फायदा ?

त्रिवेदी ने कहा है कि करोना से निपटने के नाम पर मोदी सरकार और रेलवे का रवैया लगातार निराशाजनक बना हुआ है । भारतीय रेल ने करो ना महामारी से लड़ाई और लाक डाउन के समय देश को निराश किया है। इस महामारी के समय लाक डाउन के समय भारतीय रेलवे आम आदमी का सहारा बन सकती थी। करोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में भारतीय रेलवे ने भी पूरी ताकत से जुटने और अपनी भागीदारी निभाने के दावे किये थे. भारतीय रेलवे ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 2500 डॉक्टरों और 35,000 नर्सों को तैनाती का भी  झूठा खोखला दावा किया था। छत्तीसगढ़ में अभी तक नही हुई 21 है डॉक्टरों की ज्वाइनिंग। अधिकतर डॉक्टर्स और नर्सों की टेंपरेरी आधार पर विभिन्न जोन में नियुक्ति प्रस्तावित है और वह भी नहीं हो पायी। रेलवे ने अपने 17 डेकिकेटेड हॉस्पिटल्स और 33 हॉस्पिटल ब्लॉक कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए रेलवे द्वारा चिन्हित किए गए हैं। रेलवे ने बिना डॉक्टर के खड़ी ट्रेनों के 500 डिब्बों को कोरोना पीड़ितों की पहचान और इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदलने का दावा भी किया था। लेकिन चिकित्सक की नियुक्ति भी नही की गयी है। रेलवे ने कहा था कि इन कोचों में कोरोना संक्रमण के संदिग्धों को क्वारनटीन किया जा सकेगा। रेलवे के भोजन से लेकर दवाइयों की भी व्यवस्था के दावे झूठे निकले। भूख प्यास दवाई चिकित्सीय सुविधा के अभाव में श्रमिकों की हो रही रेल यात्रा में मौत तक के मामले उजागर हुए हैं। रेलवे में सफर करने वालो को भी नही मिल रही है इलाज की सुविधा । कोरोना से लड़ाई में भागीदारी निभाने का रेलवे का दावा भी अभी तक जमीनी तौर पर कोई साकार रूप नहीं ले सका है। इसके पूर्व लॉक डाउन में भूख प्यास रोजी रोटी का संकट इलाज की बेबसी रहने की जगह की परेशानी भुगत रहे मजदूरों से किराया मांग कर वह भी 50 ₹ अतिरिक्त मांगकर रेलवे ने अपना जनविरोधी चरित्र पहले ही उजागर कर दिया है।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी के ऐतिहासिक सप्रे स्कूल के फुटबाल मैदान में निगम चौपाटी बनाने जा रही है. मैदान में चल रही खुदाई को देख आसपास के लोगों ने पहुंच कर काम को रुकवाया. लोगों के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे सुबह आठ बजे से ही दोपहर तक मैदान में विरोध स्वरूप डट हुए थे. लोगों के गुस्से को देख पुलिस मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल चुकी है ।  

बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के तहत सप्रे स्कूल मैदान में चौपाटी बनाने के लिए चल रही खुदाई रुकने के बाद भी निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा है. प्रदर्शन कर रहे निकेश जैन, आशीष सहित अन्य लोगों का कहना है कि मौके पर मौजूद इंजीनियर और स्मार्ट सिटी के अधिकारी से हमने बात की,लेकिन किसी ने नहीं बताया कि किस काम के लिए खुदाई की जा रही, न ही इसके लिए कोई टेंडर हुआ है. गुपचुप तरीके से ये काम किया जा रहा है, जो सरासर ग़लत है। 

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में एकमात्र ऐसा गार्डन है, जहां बच्चे और युवा खेलते हैं, बुज़ुर्ग यहां मॉर्निंग और ईवनिंग वॉक करते हैं. निगम आनन-फानन में इस गार्डन में कब्ज़ा कर फुटबॉल कोर्ट के अंदर चौपाटी बनाने और लक्ष्मण झूला लगाने की बात कह कर खुदाई कार्य कर रहे थे. इसे हमने विरोध करके फिलहाल रुकवाया है. उन्होंने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैदान में चौपाटी नहीं बनने देंगे, ना ही अंदर के हरियाली को ख़त्म करने देंगे। 

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हम सौंदर्यीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गार्डन को जो बर्बाद किया जा रहा है, उसको हम रोकने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. कुछ भी हो जाए हम यहाँ पार्क चौपाटी नहीं बनने देंगे. साथ ही कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि कोई भी विकास कार्य गार्डन और उद्यान को क्षति पहुंचाए बिना करना है, लेकिन यहां भी उसके आदेश का उल्लंघन हो रहा है। 

स्कूल प्रबंधन से ले ही है एनओसी

इस संबंध में जब लल्लूराम के संवाददाता ने महापौर एजाज ढेबर से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले ही स्कूल प्रबंधन से एनओसी ले ली गई है, और पूरा प्लान उनके सामने रखा गया था. खिलाड़ियों से मीटिंग हुई है, और उन्हें बताया गया कि कैसे मैदान को डेवलप किया जाएगा. जहां पर हम काम कर रहे हैं, उसके लिए सप्रे साला को दो करोड़ और दानी स्कूल को छह करोड़ रुपया दिया गया है. पूरी प्लानिंग हो गई है, और मैदान को डेवलप किया जाएगा। 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । अजीत जोगी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लेकिन वो छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों में आज भी राज करते है. उनके कलेक्टर से राजनीति में आने के कई किस्से काफी मशहूर है. चलिए हम आपको बताते है उनके कलेक्टर से कांग्रेस ज्वाईन करने और मुख्यमंत्री बनने तक का पूरा सफर ।

वर्ष था 1985 जब अजीत जोगी इंदौर के कलेक्टर थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पीए वी जॉर्ज ने कलेक्टर बंगले में देर रात फोन किया. जब फोन आया तब तक कलेक्टर जोगी सो गए थे. लेकिन वी जॉर्ज ने कलेक्टर को उठाने कहा. जानकार बताते है कि अजीत जोगी ने जब फोन में बात की तो उन्हें ये कहा गया कि ‘तुम्हारे पास ढाई घंटे हैं. सोच लो. राजनीति में आना है या कलेक्टर ही रहना है. उन्हें ये भी कहा गया कि दिग्विजय सिंह लेने आएंगे, उनको फैसला बता देना’

पर 2.30 घंटे बाद जब दिग्विजय सिंह कलेक्टर आवास पहुंचे. तो वो नेता जोगी बन चुके थे. कांग्रेस जॉइन कर ली. कुछ ही दिन बाद उनको कांग्रेस की ऑल इंडिया कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ़ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स के मेंबर बना दिया गया. कुछ ही महीनों में राज्यसभा भेज दिए गए ।

जोगी कांग्रेस में राजीव की पसंद से आए थे. ये वो वक्त था जब राजीव ओल्ड गार्ड्स को ठिकाने लगा नई टीम बना रहे थे. एमपी से दिग्विजय सिंह उनकी लिस्ट में थे. छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी इलाके के लिहाज से जरूरत लगी एक नए लड़के की ।

शायद इसी लिए राजीव एंड कंपनी की नजर गई जोगी पर. एक तेज तर्रार आईएएस पर. कांग्रेस जॉइन करने के बाद अजीत की गांधी परिवार से नज़दीकियां बढ़ती रहीं. अजीत जोगी सीधी और शहडोल में लंबे समय तक कलेक्टर रहे ।

अजीत जोगी ने हवा का रुख भांप अर्जुन को अपना गॉडफादर बना लिया. बड़ा हाथ सिर पर आया तो अजीत खुद को पिछड़ी और अतिपिछड़ी जातियों का नेता मानने लगे. इतने बड़े कि जो दिग्विजय सिंह उन्हें राजनीति में लाए थे, उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया. 1993 में जब दिग्विजय सिंह के सीएम बनने का नंबर आया तो जोगी भी दावेदार थे ।

1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और फिर साल 2000 में छोटे राज्यों की मांग पूरी हो गई. जून 2000 आते-आते तय हो गया कि देश में तीन नए राज्य बनेंगे. इनमें एक था मध्यप्रदेश से अलग होकर बनने वाला छत्तीसगढ़. जब मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना तो श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा छत्तीसगढ़ के नेता हो गए. अब इनमें से मुखिया कौन हो? सबसे आगे थे कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ला. छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा बना लिया. लेकिन आला कमान ने सीएम अजीत जोगी को बनाया. 31 अक्टूबर 2000 को अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बन गए ।

2003 में चुनाव के बाद एक स्टिंग सामने आया. अजीत जोगी को पार्टी से बाहर निकालने की सिफारिश हुई, लेकिन सोनिया ने उन्हें नहीं निकाला. छत्तीसगढ़ में पहले चुनाव की घड़ी आ गई. चुनाव हुए तो कांग्रेस के पास सीटों की संख्या कम थी. बीजेपी को 50 सीटें मिली थीं, जबकि अजित जोगी को सिर्फ 37 सीटें मिली थीं. उस वक्त एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया कि अजीत जोगी ने पैसे देकर बीजेपी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की है. टेप के सामने आने के बाद अजीत जोगी को कांग्रेस से पांच साल के लिए बाहर करने की सिफारिश की गई. हालांकि सोनिया गांधी ने उन्हें निकाला नहीं. जनवरी 2017 में सीबीआई ने इस मामले में अजीत जोगी को क्लीन चिट दे दी ।

साल 2004 में एक चुनाव प्रचार के दौरान अजीत जोगी का एक्सीडेंट हो गया. उनके पैर में गंभीर चोटें आईं और वह चलने में बिल्कुल अक्षम हो गए. डॉक्टर ने लाख कोशिश की. इस दौरान इसकी भी खबरें आने लगी कि जोगी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे. ऐसी खबरों पर जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है. 100 साल से पहले आप लोगों के बीच से जाने वाला नहीं हूं. जिस तरह इस हादसे के बावजूद राजनीति में उनकी सक्रियता है, वह उनकी जीवटता को ही दिखाता है ।

जोगी के अनसुने किस्से

29 अप्रैल 1946 को जन्म अजीत प्रमोद कुमार जोगी ने काफी संघर्ष से मुकाम हासिल किया है. कई इंटरव्यू में वह खुद बताते हैं कि शुरुआती स्कूल के दिनों में जूते-चप्पल खरीदने के पैसे उनके पास नहीं थे और वह नंगे पैर स्कूल जाते थे. अजीत जोगी के पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था. ऐसे में उन्हें मिशन की मदद मिली और वह स्कूली शिक्षा में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचे. भोपाल के मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी से जोगी मेकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडेलिस्ट हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मैडल हासिल किया. इसके बाद वह रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने लगे. लेकिन इस दौरान वह लगातार सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहे. इसमें भी उन्हें कामयाबी मिली और वह आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए और डेढ़ साल बाद ही वह आईएएस बन गए ।

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मिली जानकारी के मुताबिक आज 5 नए कोरोना पाज़िटिव मरीज़ों की पहचान की गई. जिसमे जिला बिलासपुर से 2 व जगदलपुर,महासमुंद व दुर्ग से 1-1,कल रात्रि मुंगेली जिले से 1 कोरोना मरीज़ की पहचान की गई थी। राज्य में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 321 हो गई।

बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा डेढ़ लाख के पार पर पहुंच गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोरोनावायरस मरीज़ों की कुल संख्या 1,58,333 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 4,531 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,566 नए मामले सामने आए हैं और 194 लोगों की जान गई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि 67,692 मरीज़ कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं. रिकवरी रेट 42.75 प्रतिशत पर पहुंच गया है.

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर ।कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत तक कटौती की जा सकती है। इस संबंध में वित्ता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लॉ विभाग के पास एनओसी के लिए भेजा है। बता दें कि प्रदेश में साढ़े चार लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। हालांकि अभी आदेश जारी नहीं किया गया है।

बता दें कि कल छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट के दौरान आर्थिक स्थि​ति को देखते हुए खर्चे में कमी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रदेश में नई भर्ती, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, नई गाड़ियों की खरीदी सहित अन्य कई प्रकार के खार्चों पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है।

 

 पंचायत तंत्र – रायपुर । श्री नारायणा हॉस्पिटल ने पूर्व सीएम अजीत जोगी की सेहत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया है. मेडिकल बुलेटिन के अनुसार कल शाम चीफ इंटेन सिविस्ट डॉ पंकज और न्यूरोलॉजिस्ट डॉ छत्रपाल सिंह साहू ने जोगी परिवार की सदस्य डॉक्टर सोनल राजीव जोगी के माध्यम से भोपाल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ सूर्य प्रताप सिंह तोमर से अजीत जोगी की चिकित्सकीय स्थिति और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर विस्तार से चर्चा की. चर्चा उपरांत डॉ तोमर का मत रहा कि अजीत जोगी का अब तक सर्वोत्तम पद्धति से ईलाज किया गया है. और सभी उपलब्ध चिकित्सकीयविकल्पों का प्रयोग अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा किया जा चूका है. डॉ तोमर ने कहा कि इसी ईलाज को आगे जारी रखते हुए अजीत जोगी की स्थिति पर लगातार जारी नजर रखी जाये ।

अजीत जोगी की हालत गंभीर बनी हुई है. अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा उनकी स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

 

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । नगर निगम में आठ जोन के बजाय अब दस जोन होंगे। प्रत्येक जोन में सात-सात वार्ड शामिल किए गए हैं। एमआइसी की अनुशंसा पर नगरीय प्रशासन की मुहर लगने के बाद आयुक्त सौरभ कुमार ने जोनों में वार्डों समितियों की रूपरेखा तय कर दी है। अब लोगों को अपने वार्ड से जोन कार्यालय तक जाने में लंबी दूरी नहीं तय करनी होगी। इससे वार्डवासियों को जरूरी प्रमाणपत्र समेत अन्य समस्याओं के निराकरण में आसानी होगी। 11 मई को एमआइसी ने आठ से 10 जोन करने की अनुशंसा शासन को भेजी थी।

इसमें जोन का कार्यालय खमतराई में होगा। इसमें संत कबीर दास वार्ड, यतियतनलाल, बंजारी माता मंदिर, नेताजी कन्हैयालाल बाजारी, वीर शिवाजी, ठक्कर बापा, बाल गंगाधर तिलक वार्ड शामिल हैं। इसी तरह जोन 2 का कार्यालय फाफाडीह शहीद स्मारक स्कूल में वीरांगना अवंति बाई वार्ड, राजीव गांधी, रमण मंदिर, दानवीर भामाशाह, इंदिरा गांधी, शहीद हेमूकालाणी, हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड, जोन 3 कार्यालय शंकर नगर में रानी लक्ष्मीबाई वार्ड, कालीमाता, महात्मा गांधी, गुरु गोविंद सिंह, शंकरनगर, लाल बहादुर शास्त्री, मदर टेरेसा वार्ड, जोन 4 कार्यालय मोतीबाग पानी टंकी में पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड, ब्राम्हणपारा, स्वामी विवेकानंद सदरबाजार, मौलाना अब्दुल रउफ, सिविल लाइन, पं. भगवतीचरण शुक्ल, डॉ. विपिन बिहारी सूर वार्ड, जोन 5 कार्यालय लाखेनगर ईदगाह भाठा में ठाकुर प्यारेलाल वार्ड, पं. दीनदयाल उपाध्याय, पं. सुंदर लाल शर्मा, महंत लक्ष्मीनारायण दास, वामनराव लाखे, भक्त माता कर्मा, डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड, जोन 6 कार्यालय भाठागांव में शहीद पंकज विक्रम वार्ड, मोरेश्वर राव गदे्र, चंद्रशेखर आजाद, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, शहीद राजीव पांडे, ब्रिगेडियर उस्मान, महामाया मंदिर वार्ड, जोन 7 कार्यालय अग्रसेन चौक समता कॉलोनी में पंडित ईश्वरीचरण शुक्ल वार्ड, शहीद मनमोहन सिंह बख्शी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संतरामदास, तात्यापारा, शहीद चूडामणी नायक, स्वामी आत्मानंद वार्ड, जोन 8 कार्यालय मोहबाबाजार कोटा में वीर सावरकर नगर वार्ड, पं. जवाहर लाल नेहरु, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, रामकृष्ण परमहंस, शहीद भगत सिंह, माघव राव सपे्र, संत रविदास वार्ड, जोन 9 कार्यालय आश्रय स्थल मोवा एसएलआरएम सेंटर में कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड, पं. मोतीलाल नेहरू, डॉ. भीमराव आंबेडकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, महर्षि वाल्मिकी, शहीर वीर नारायण, पं. विद्याचरण शुक्ल वार्ड, जोन 10 कार्यालय अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास में गुरु घासीदास वार्ड, रानी दुर्गावती, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन, कामरेड सुधीर मुखर्जी, रवींद्रनाथ टैगोर।

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । कांग्रेस और भाजपा के बीच गुरुवार को सोशल मीडिया वार छिड़ा। कांग्रेस ने जहां प्रदेशभर में स्पिक अप इंडिया अभियान के जरिए लॉकडाउन बिगड़ी अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। मजदूर, किसान, उद्योग, व्यापार के बारे में सोचे-समझे बिना लॉकडाउन लागू कर दिया गया। तीसरे लॉकडाउन के बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। खाने के पैसे नहीं थे, ऐसे में लाखों लोग अपने घरों के लिए सड़कों पर पैदल ही निकल गए। आर्थिक संकट से गुजर रहे देश के सभी गरीब परिवारों को 10 हजार रुपए की तत्काल मदद दी जानी चाहिए साथ ही 6 माह तक प्रतिमाह साढ़े सात हजार की मदद दी जाए। विधानसभा स्पीकर डा.चरणदास महंत ने कहा कि मजदूरों के दुखदर्द को दूर करने पीएम मोदी को सामने आकर आर्थिक मदद देनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि लोगों के पांव में छाले नहीं पड़ते अनेक लोगों की मौत नहीं होती। ये दुर्भाग्य है कि 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक जा रही हैं। ऐसे हमारे देश को मोदी चला रहे हैं। सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी ने जो मांग मोदी से की है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि गरीबों को 10 हजार की सहायता तथा 6 माह तक 7500 गरीबों को देने की मांग हम मोदी सरकार से करते हैं। लाखों कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से मांग की।

किसानों को दो साल बोनस दे कांग्रेस सरकार : रमन

कांग्रेस के कैंपेन के जवाब में भाजपा ने झूठी कांग्रेस के नाम से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया और किसानों को दो साल का बोनस, तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस और बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग रखी। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पहले किसानों को दो साल का बकाया बोनस दे। तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस दे। मजदूरों को एक-एक हजार रुपए दे, फिर कोई बात करे। डॉ. रमन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने व अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हर दिन अभूतपूर्व कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में झूठी कांग्रेस के मुखिया भूपेश बघेल न्याय का ढोंग रचकर मजदूरों और जरूरतमंदों को नजरअंदाज कर अन्याय कर रही है। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आर्थिक पैकेज दिया है। पूरी मदद की है। कांग्रेस सरकार पहले मजदूरों को बची हुई तीनों किस्त एक साथ दे। बेरोजगार युवकों को भत्ता देने का वादा किया था, उसे पूरा करे। मजदूरों के नाम पर जो राशि जमा है, उसे तत्काल एक-एक हजार खाते में जमा कराए। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि मजदूरों को अखबार में खाना परोसने वाली सरकार आज मजदूरों पर ज्ञान दे रही है। कहा था कि धान पर समर्थन मूल्य 2500 देंगे, लेकिन नहीं दिया। ना ही बेरोजगारों को भत्ता दिया। शराबबंदी नहीं की, बल्कि कारोबार बढ़ा दिया। आईटी सेल के संयोजक दीपक म्हस्के ने बताया कि सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक झूठी कांग्रेस ट्रेंड किया। वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कांग्रेस के इस अभियान के खिलाफ झूठी कांग्रेस हैश टैग से कैंपेन चलाने की तैयारी में है. इस कैंपेन में ‘आत्मनिर्भर भारतÓ पर जोर दिया जाएगा। वहीं कैंपेन में कांग्रेस की किसान न्याय योजना को निशाने बनाने की कोशिश होगी। बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को आज (गुरुवार) सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने कहा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता धरम लाल कौशिक ने कांग्रेस के इस कैंपेन को नौटंकी करार दिया है। उनका कहना है कि किसी नेता की बात में कोई लय नजर नहीं आया. जाहिर तौर पर सोशल मीडिया की इस लड़ाई से सड़क पर भूखी मर रही जनता का कितना भला हो सकता है, यह देखने वाली बात होगी। धरम लाल कौशिक ने कहा कि पार्टियों की राजनीति भी तो जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी तो अपना अस्तित्व बचाए रखना है।

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । झीरम नक्सल हत्याकांड के 7 साल गुजर चुके हैं. हाल ही में सातवीं बरसी मनाई गई थी. इस नक्सल हमले में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की निर्मम हत्या कर उनके पीएसओ से AK-47 हथियार लूट लिया गया था. जिसे राजनांदगांव जिले के मानपुर में बीते दिनों हुए मुठभेड़ में मारे गए चार हार्डकोर नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है. इसकी पुष्टि एसपी जितेंद्र शुक्ला ने की है ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी रायपुर ले भाठागांव चौक से आज दोपहर 12:30 बजे महापौर एजाज ढेबर और वार्ड पार्षद सतनाम सिंग पनाग द्वारा मजदूरों के बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मजदूरों की संख्या 32 है। सभी मजदूर कोलकाता के रहने वाले है। मजदूरों में कपड़ा दुकान, सेल्समैन, हॉकर में ही काम करते थे ।