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श्रद्धा फर्म के संचालक संजय दुबे ने राजेन्द्र नगर थाना में केडिया बिजनेस पार्क के प्रकाश केडिया, पत्नी मंजू केडिया, पुत्र अनुपम केडिया के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है. मामले की जानकारी देते हुए पुरानी बस्ती सीएसपी मनोज ध्रुव ने बताया कि श्रद्धा एजेंसी के नाम से फार्मा कंपनी के मालिक संजय दुबे ने बुधवार शाम राजेन्द्र नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. इसमें प्रथम दृष्टया केडिया कंपनी के मालिक प्रकाश केडिया द्वारा संजय दुबे के साथ धोखाधड़ी पाया गया ।

प्रकाश केडिया ने संजय दुबे को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम से 30 सितंबर 2019 से 10 अक्टूबर2019 तक 4 बार में उनके खाते से अपने खाते में कुल 1 करोड़ रुपए डलवा लिए, जिसके बाद संजय दुबे ने जब पार्टनरशिप डील साइन करने की बात कही तो उन्हें लंबे समय तक घुमाते रहे ।

एक तरफ लंबे समय तक किसी प्रकार की पार्टनरशिपशिप डील नहीं की और दूसरी ओर 1 करोड़ रुपए भी वापस नहीं किए जाने पर संजय दुबे ने थाना में मामला दर्ज कराया. पुलिस धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकाश केडिया, मंजू प्रकाश केडिया और अनुपम केडिया की तलाश कर रही है ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है. आज कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ ऑनलाइन राजनीतिक आंदोलन करेगी, तो प्रदेश में बीजेपी सोशल मीडिया पर ट्रेंड अलर्ट मनाएगी।

SPEAK UP INDIA के नाम से सोशल मीडिया में हमला बोलते हुए सभी कांग्रेसी अपनी डीपी पर SPEAK UP INDIA का लोगों लगाएंगे. आज सुबह 11 से 2 बजे के बीच किसी भी सोशल साइट्स में लाइव होकर केंद्र की मोदी सरकार से मांग करेंगे. जिसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम नेता हिस्सा लेंगे।

वही सोशल मीडिया में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होंगे. कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी, तो प्रदेश में बीजेपी सोशल मीडिया पर ट्रेंड अलर्ट मनाएगी. प्रदेश के भूपेश सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर भाजपा विरोध जताएगी. सुबह 11 बजे से 2 बजे तक भाजपाई #झूठीकांग्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने का प्रयास करेंगे।

कांग्रेस की यह है 5 मांगें

आर्थिक रूप से कमज़ोर व जरूरतमंदों के खातों में 10 हजार रुपए भेजा जाए.

राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी पूरे देश में न्याय योजना लागू करे.

किसानों के लिए न्याय योजना द्वारा दिए गए 5700 करोड़ के लिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद करें.

भारत के प्रवासी मज़दूरों को सकुशल उचित स्थान तक नि:शुल्क एवं सुरक्षित पहुंचाए.

मनरेगा मज़दूरों की 200 दिनों की भुगतान सुनिश्चित करें.

देशभर में कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक साथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुटाने का लक्ष्य रखा है. आज गुरुवार यानी 28 मई को ऑनलाइन आंदोलन करेगी।

 

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर । कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 15 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने वाले सभी जूनियर डॉक्टर मेकाहारा अस्पताल के हैं. आज भी एक दर्जन से अधिक डॉक्टरों के रिजाइन देने की खबर है.  इन्होंने इसकी वजह कोरोना वायरस से जंग में सुरक्षा किट के अभाव में काम करना और समय पर वेतन नहीं मिलना बताया है ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी के 40 युवाओं ने मिलकर कोरोना काल में एक वीडियो बनाया है. इस वीडियो को इन्होंने कोरोना वारियर्स को समर्पित किया है. जिसमें पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी शामिल है. बीएनआई हॉलमार्क ग्रुप के 40 युवाओं ने मिलकर इसे तैयार किया है. इसका शीर्षक “रायपुर पुलिस को हमारा सलाम” रखा गया है. जिसमें उन्होंने कोरोना काल के इस संकट में उन सभी श्रमवीरों को सलाम किया है, जो बिना थके, बिना रुके, बिना डरे अपनी सेवाएं दे रहे हैं ।

बीएनआई हॉलमार्क ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ‘सभी फ्रंट लाइन योद्धाओं का सम्मान करना है, जो एक जीवन को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. ये ही मातृभूमि के सच्चे नायक हैं. आईपीएस सुनील शर्मा ने कहा कि वीडियो के माध्यम से रायपुर पुलिस के योगदान को जनता तक पहुंचाया गया है. ग्रुप के सदस्य नित्या जैन, कमल कृष्णानी, ईश्वर पटेल, दमनजीत धामी, विनय कोरी और त्रिलोचन साहू ने फ्रंट लाइन वारियर्स रायपुर पुलिस को सम्मानित किया है ।

 

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों को फिर से प्रारंभ करने को लेकर आज सीएम हाउस में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमे जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला लिया है. इस बाबत शिक्षा विभाग को तैयारी के निर्देश दे दिये गये हैं। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि स्कूल खोलने की राज्य सरकार ने 1 जुलाई से तैयारी कर रखी है। इसे लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। हालांकि स्कूल खोलने के पहले एक बार फिर से हालात की समीक्षा की जायेगी। सीएम भूपेश बघेल सहित छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे।

 

 

 

 

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि देश की 90 प्रतिशत जनता कोरोना आपदा के चलते आर्थिक रूप से प्रभावित है मजदूर वर्ग गरीब और किसान छोटे और मध्यम व्यापारी शहरी मध्यमवर्ग और नौकरी पेशा लोग भी अपने आप को असहाय महसूस करने लगे हैं लेकिन मोदी सरकार की प्राथमिकता केवल चंद पूंजीपतियों को वित्तीय सहायता देने की है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी छत्तीसगढ़ की जनता की मदद करने के बजाय पीएम केयर फंड में पैसा डलवाने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि कोराना लॉकडाउन और मोदी सरकार के कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप आज संसाधन विहीन हो चुकी जनता को मदद की जरूरत है या प्रधानमंत्री मोदी के चंद चहेते उद्योगपतियों को?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आपदा काल में वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे प्रदेश के 19 लाख किसानों को 2100 रूपये प्रति क्विंटल और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि 5 हजार 700 करोड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से देने का फैसला लिया है। विगत 21 मई को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ प्रदेश के 19 लाख किसानों के खाते में भेजा जा चुका है और बाकी की राशि भी आगामी समय 3 किस्तों में किसानों के खाते में जमा कराई जायेगी। 1500 करोड़ रू. की राशि से छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में फर्क दिखने लगा है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के कोरोना पैकेज में से आम आदमी को, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान मजदूर, निजी नौकरी करने वालों, ठेलेवालों, खोमचे वालों छोटे दुकानदारों को रोज कमाने खाने वालों कितना मिला भाजपा नेता यह बताएं ? गरीबों मध्यम वर्गो के लिये मोदी सरकार के पास कर्ज की घोषणाओं के अलावा कुछ और नहीं है। 20 लाख करोड़ में लुहार, सोनार, बढ़ई, ठेला रिक्शा चलाने वालों, निजी नौकरी करने वालों को, छोटे दुकानदारों को, सब्जी वालों, फूलवालों, छोटी-छोटी चाय दुकान नाश्ता ठेला-होटल चलाने वालों को अब तक कुछ नहीं मिला है। न इनको कुछ देने की भाजपा सरकार की नीयत है ।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की आपदा राहत की पूरी सोच भूख थकान और बदहाली से पीड़ित इंसानों की मदद की नहीं बल्कि मोदी जी चंद पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचाने और सरकारी कपंनियां सौपने की है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में नौ सांसद चुन कर दिए लेकिन आपदा काल में भारतीय जनता पार्टी के ये नेता छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति अपने दायित्वों से मुंह चुरा रहे है। छत्तीसगढ़ के खदानों और उद्योगों के सीएसआर फंड का पैसा भी पीएम केयर फंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दबाव पूर्वक डलवाया गया है। मोदी सरकार की विश्वसनीयता संदिग्ध हो चली है और पीएम केयर फंड में अब वित्तीय पारदर्शिता आवश्यक है! छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश के सीएम रिलीफ फंड के आय-व्यय का हिसाब जनता के सामने रख दिया है अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता यह बतायें कि पीएम केयर फंड से छत्तीसगढ़ को अब तक आपदा राहत के लिए क्या मदद की गयी है? पीएम केयर फंड से छत्तीसगढ़ में कितनी मदद की गयी है? पीएम केयर फंउ से छत्तीसगढ़ में किसको मदद मिली है ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी जिलों को कुल 24 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि जारी की है। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से संबंधित जिले के खाते में जमा कर दी गई है।

रायपुर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, कबीरधाम और बिलासपुर जिले को 2-2 करोड़ रूपए, मुंगेली जिले को 1.50 करोड़ रूपए, बस्तर, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुर जिले को 1-1 करोड़ रूपए, गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कोण्डगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा और गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले को 50-50 लाख रूपए की राशि आबंटित की गई है।

इसके पहले मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदेश के 11 जिलों को 20-20 लाख रूपए कुल 2 करोड़ 20 लाख रूपए, सभी 28 जिलों को 25-25 लाख रूपए कुल 7 करोड़ और प्रदेश के सभी 146 विकासखण्डों को 10-10 लाख रूपए कुल 14 करोड़ 60 लाख रूपए की राशि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी की जा चुकी है।

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है. मिली जानकारी के मुताबिक टाटीबंध चौक में मुंबई से आये एक मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर मध्यप्रदेश का बताया जा रहा है। चौक में उतरने के बाद उसकी तबियत बिगड़ी तो उसके दो साथी डॉक्टर खोजने लगे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस की मदद से 108 को कॉल किया गया, लेकिन वह भी समय नहीं पहुंची। चौक पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग का अमला जब तक मजदूर के पास पहुंचता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पूरे एक घंटे तक मजदूर को कोई मदद नहीं मिल पाई। एम्स की टीम पहुंची है। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है।

 

 

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दुर्ग जिले के ग्राम मतवारी निवासी 93 वर्षीय किसान दुखुत राम साहू को पहली किश्त के रूप में एक लाख रूपए मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। दुखुत राम साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के दर्द को समझा और किसानों को मजबूत बनाने के लिए किसानों के लिए योजना बनाकर अपना वादा पूरा किया। ज्ञात हो कि किसान दुखुत राम साहू 26 मई शाम को मुख्यमंत्री निवास में बघेल से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए प्रदेश के किसानों के हित में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाने के लिए धन्यवाद दिया।

किसान श्री दुखुत राम साहू दुर्ग जिले के किसानों के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिले पहली किश्त की राशि में से प्रति क्विंटल 50-50 रूपए के हिसाब से नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण जरूरतमंदों और श्रमिकों की व्यवस्था के लिए ‘मुख्यमंत्री राहत कोष‘ में चेक भेट करने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे।

 

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में महासमुंद जिले के किसानों ने सौजन्य मुलाकात कर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर  आलोक चन्द्राकर के नेतृत्व में आए किसानों ने कोरोना संक्रमण से बचाव और जरूरतमंदों की सहायता के लिए एक लाख 77 हजार रूपये का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा ।

मुख्यमंत्री बघेल ने महासमुंद जिले से आए किसानों के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता के लिए दिए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। खेती किसानी के लिए उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष में महासमुंद जिले के जिन 25 किसानों ने सहायता राशि दी है। उनमें श्रीचन्द गोलछा, संतकुमार पटेल और प्रकाशचंद्र पटेल ने 21-21 हजार रूपए, राजेन्द्र चन्द्राकर, शिवप्रसाद, प्यारेलाल, केशव और डंकाधर चौधरी ने 11-11 हजार रूपए, शरद पटेल ने 7100 रूपए, लीलाकांत पटेल, तिलक पटेल, श्रवण पटेल, प्रतीक देवांगन, लक्ष्मीशंकर दीवान और श्री किसन पटेल ने 51-51 सौ रूपए, अधिकारी नायक ने 5000 रूपए,संतोष पटेल, चन्द्रशेखर बाघ ने 31-31 सौ रूपए, नंदलाल पटेल ने 2500 रूपए, विश्वजीत बेहरा ने 21 सौ रूपए, ऋषभ, तुकाराम साहू, चरणजीत छाबड़ा, रमेश रात्रे और देवेश साहू ने 11-11 सौ रूपए का योगदान दिया है।