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पंचायत तंत्र- रायपुर । राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर CBSE द्वारा 7 अप्रैल को जारी आदेश में संशोधन करते हुए संस्कृत भाषा को कक्षा 9वीं और 10वीं में अनिवार्य बनाए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि संस्कृत के कारण ही भारत कभी विश्व गुरू था ।
सांसद छाया वर्मा ने कहा कि संस्कृत भाषा के संवर्द्धन, संरक्षण हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2019 गत बजट सत्र में पास हुआ है, जिसमें दोनों सदनों के सांसदों ने अपने विचार रखे थे. कांग्रेस की ओर से मुझे इस विधेयक पर राज्यसभा में बोलने का अवसर मिला, लेकिन खेद का विषय है कि CBSE ने 7 अप्रैल को आदेश जारी कर संस्कृत भाषा को कक्षा नवमीं व दशमी से अघोषित रुप से बहिष्कृत कर दिया है ।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की दोहरी नीतियों का खामियाजा हर क्षेत्र में लोग सहने के लिए विवश हैं, जो इस आदेश से शिक्षा क्षेत्र में साफ परितक्षित हो रहा है. इस आदेश से पूर्व पाठ्यक्रम योजना में पाँच विषय अनिवार्य और एक विषय अतिरिक्त होता था. लेकिन CBSE द्वारा 7 अप्रैल को जारी आदेश के बाद हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत को विषय के रुप में लेने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है ।
सांसद ने कहा कि यदि कोई छात्र तृतीय भाषा पढ़ना चाहता है, तो वह सातवें विषय के रुप में पढ़ सकता है, परन्तु जिसकी कोई परीक्षा और मूल्यांकन नहीं होगा. वहीं अंकपत्र में सातवें विषय का विवरण नहीं होगा. इस कारण कोई भी छात्र तृतीय भाषा (संस्कृत) को लेने का आग्रह ही नहीं करेगा ।
उन्होंने कहा कि भारत की पहचान आन, बान, शान संस्कृत को अघोषित रुप से नवमीं व दशमी कक्षा के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है. ये कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारत को जानना है तो संस्कृत को पढ़ना ही होगा. इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति और देश को जानने के लिए संस्कृत पढ़ना नितान्त आवश्यक है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना वायरस से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को 72 घंटे तक बंद रखने के एलान के बाद शहरवासी सड़कों और बाजारों में उतर आए है. तीन दिन तक सामान नहीं मिलने से घबराए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है. इस भीड़ के चलते सोशल डिस्टनसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है. किराना सामान और सब्जी खरीदने के लिए गोल बाजार में भी भारी भीड़ लग गई है. पुलिस प्रशासन ने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर फ्लैग मार्च कर समझाइस दी ।गोलबाजार के दुकानदारों का कहना है कि इतने दिनों के दौरान बाजार में आज सबसे ज्यादा भीड़ है. जिला प्रशासन ने 72 घंटे का पूर्ण बंद का एलान किया है. इसलिए लोग सामानों की खरीदारी करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे है ।
रायपुर शहर के उरला और आजाद चौक सबडिवीजन में ने 72 घंटे के कर्फ्यू के पहले फ्लैग मार्च निकाला है. फ्लैग मार्च के दौरान बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को पकड़ कर कार्रवाई की जा रही है और डंडे भी बरसाए जा रहे है. इस दौरान कलेक्टर एस भारती दासन और एसएसपी आरिफ शेख भी मौजूद रहे ।
बता दें कि 16 अप्रैल की शाम 5 बजे से 19 अप्रैल तक मेडिकल दुकाने, मिल्क पार्लर, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस सिलिंडर की दुकानें और ऑनलाइन होम डिलीवरी सेवाएं खुले रहेंगी. इस 72 घंटे में अनावश्यक रूप से घूमने और आने -जाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा और सब्जी बाजार, अन्य मार्केट और दुकानें बंद रहेंगी ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । कोरोना लॉकडाउन के समय में जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. अब उन लोगों को भी राशन मिलेंगे जिनके राशन कार्ड नहीं बने है. राहुल गांधी के PDS वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिना राशन कार्ड वालों के लिए भी राशन की व्यवस्था की गई है. हम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े हैं।
दरअसल राहुल गांधी ने कल ट्वीट कर कहा था कि हम सरकार से अपील करते हैं कि इस संकट में आपातकाल राशन कार्ड जारी किए जाएँ. ये उन सभी के लिए हो, जो इस लॉकडाउन में अन्न की कमी से जूझ रहे हैं. लाखों देशवासी बिना राशन कार्ड के PDS का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. अनाज गोदाम में सड़ रहा है जबकि सैकड़ों भूखे पेट इंतज़ार कर रहे हैं।
हम सरकार से अपील करते हैं कि इस संकट में आपातकाल राशन कार्ड जारी किए जाएँ।ये उन सभी के लिए हों जो इस लॉकडाउन में अन्न की कमी से जूझ रहे हैं।लाखों देशवासी बिना राशन कार्ड के PDS का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।अनाज गोदाम में सड़ रहा है जबकि सैकड़ों भूखे पेट इंतज़ार कर रहे हैं।अमानवीय।
इसी बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके लिए भी राशन की व्यवस्था कर दी है, जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए है. हम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके लिए भी राशन की व्यवस्था कर दी है जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं।
बता दें कि प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग है जिनके राशनकार्ड नहीं बन पाए है. ऐसे भी बहुत से लोग है, जो लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ में फंसे हुए है और उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है. इनके लिए भी अब भूपेश सरकार ने राशन की व्यवस्था की है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस मौके पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश को हर संभव सहायता कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की अपने जनता के प्रति उदासीन है. इस संकटकाल में डीएमएफ फंड की 30 प्रतिशत राशि लगभग 600 करोड़ का उपयोग करने की अनुमति केंद्र सरकार ने बहुत पहले दे दी है. बावजूद इस राशि को ये जनहित के कार्यों में ये खर्च नही कर पा रहे. केंद्र की अनुमति के बाद भी आपदा प्रबंधन का भी एक पैसा अभी तक लॉक डाउन प्रभावितों के हित में खर्च नही हुआ है. बृजमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच समन्वय के अभाव की वजह से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 99 लाख लोगों के पेट की भूख मिटाने के लिए 49 हज़ार टन अनाज भेजा है वही 78 लाख जनधन खाते में 500-500 रुपये डाल दिये गए है. उज्ज्वला योजना के तहत 2 लाख 27 हज़ार भरा गैस सिलेंडर दिया गया है. किसानों को भी 2-2 हज़ार प्रदान किया गया है. लेकिन राज्य सरकार सिर्फ गाल बजाने का काम कर रही है, कोई राहत जनता तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है।
उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कि इस संकट के दौर में भी किसानों से खरीदे गए धान की अंतर राशि(बोनस) उपलब्ध नही कराई जा रही है। जिन किसानों ने टोकन लिया है उनकी धान भी अभी तक नही खरीदा गया है. यहा तक कि विधवा, निराश्रित, विकलांग आदि पेंशन की राशि भी उनके खातों में नही भेजी गई है. यह सब बाते सरकार की नाकामी को प्रदर्शित कर रही है।
बृजमोहन ने कहा कि एक ओर सरकार कहती है की प्रदेश में 78 हज़ार लोगों को कोरोनटाईन किया गया है पर कोरोना वायरस जांच के लिए रैपिड एक्शन किट सरकार अभी तक उपलब्ध नही करा पाई है. यह की अतिशीघ्र उपलब्ध कराकर जिला मुख्यालयों में जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने कहा कि राशन दुकानों में भारी अव्यवस्था है. यहा वितरण व्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता है. साथ ही उन्होंने सब्जी बाजारों के विकेंद्रीकरण की बात कही. एक जगह लगने से मेलानुमा भीड़ हो जाने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही हो पा रहा है।
प्रदेश के बाहर फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद करें सरकार
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लॉक डाउन के चलते छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं. इनमें ज्यादातर मजदूर हैं. इनके सामने अब आर्थिक संकट पैदा हो गई है. सरकार को चाहिए कि सभी राज्यों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी बनाये और फंसे हुए गरीब-मजदूरों को कम से कम 1-1 हज़ार रुपये की सहायता अतिशीघ्र करें।
पंचायत तंत्र – रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गर्मियों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों में निस्तार के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए जलाशयों से निस्तारी तालाबों को भरने के लिए पानी छोड़ने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं ।
सीएम बघेल ने इसके लिए जल संसाधन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा है कि वर्तमान में दिन-प्रतिदिन तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है, कई ग्रामीण क्षेत्रों में निस्तार के लिए तालाबों में पानी की कमी हो रही है. प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण क्षेत्र में निस्तारी की समस्या को दूर करने के लिए जलाशयों से तालाबों में पानी छोड़ने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए ।
मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है कि जलप्रदाय के दौरान पानी का व्यर्थ अपव्यय न हो. उन्होंने लाॅकडाउन के दौरान वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिग सहित सभी सावधानियों एवं सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए निस्तारी तालाबों को भरने के लिए आवश्यक प्रबंध करने को कहा है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ गया है. पिछली बार की अपेक्षा इस बार लॉकडाउन का ज्यादा सख्ती से पालन कराने की बात प्रधानमंत्री ने जरूर कही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है. राजधानी रायपुर में सरकार और प्रशासन के सामने ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही अधिक हो गई है. लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन और सोशल डिस्टेसिंग का भी रत्तीभर पालन नहीं हो रहा है. ऐसे में इसे अधिकारियों की लापरवाही न कहें, तो और क्या कहें हालांकि ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चालानी कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन उन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है. चालान कटवाकर लोग बेखौफ घूमने में लगे हैं. शहर में आवाजाही बढ़ने के साथ ही बैंकों के बाहर भी भीड़ उमड़ गई है. लोग जनधन खाते से राशि निकालने बड़ी संख्या बैंकों तक पहुंच रहे हैं ।
लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने साढ़े चार हजार गाड़ियों के ऊपर अब तक चालानी कार्रवाई कर चुकी है. इस चालानी कार्रवाई में साढ़े 17 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है. लॉकडाउन का पालन कराने 48 चेकिंग पॉइंट पर कार्रवाई जारी है. ट्रैफिक एडिशनल एसपी एमआर मंडावी के मुताबिक वो चाहते हैं कि चालानी कार्रवाई न करे. पहले लोगों को समझाते है, अगर वो नहीं मानते तब जाकर चलानी कार्रवाई की जाती है. अब तक की कार्रवाई में साढ़े 17 लाख रुपये तक की राशि आ गई है ।
बड़ा सवाल तो यही उठता है कि चालानी कार्रवाई करने से क्या आम जनता को सड़कों पर आने से रोका जा सकता है पुलिस प्रशासन आखिर सख्ती क्यों नहीं बरत रही है. पहले से ज्यादा भीड़ अभी सड़कों पर दिख रही है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । देश में लॉकडाउन बढ़ने के कारण राज्य सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तारीख 21 अप्रैल या उसके आगे की तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं ।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तारीख 15 अप्रैल या उसके आगे की तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे अब बढ़ा कर 21 अप्रैल या उसके बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा गया है ।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने इस संबंध में सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टरों, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और राजस्व न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारियों को इस संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन से निर्देश जारी कर दिए हैं ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को दो माह का एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को सभी लोगों को खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराने को कहा है. ऐसे में खाद्य विभाग युद्ध स्तर पर पात्र हितग्राहियों के नए राशन कार्ड बनाने के साथ परिवार के छूटे सदस्यों के राशन कार्ड में नाम जोड़ने में जुटा है ।
खाद्य विभाग द्वारा लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद से अब तक प्रदेश में कुल 29,683 नए राशनकार्ड बनाए जा चुके हैं, और पूर्व से बने राशनकार्डों में छूटे हुए लगभग 44,394 नए सदस्यों के नाम जोड़े जा चुके हैं. नए राशन कार्ड बनने और नाम जुड़ने से लोगों को इस विपदा की घड़ी में काफी राहत मिली है ।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्तजन व अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डधारियों को अप्रैल व मई 2020 माह का एकमुश्त चावल निःशुल्क वितरित किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के राशनकार्डधारियों को भी 10 रुपए प्रति किलो रियायती दर पर चावल वितरित किया जा रहा है ।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के नागरिकों के साथ-साथ लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे अन्य प्रदेशों के श्रमिकों-गरीबों के लिए भी खाद्यान्न मुहैया किया जा रहा है. लॉकडाउन के दौरान राज्य में खाद्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अब तक 8.82 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है और लगभग 8.75 लाख लोगों को निःशुल्क राशन प्रदाय किया गया है ।
विभागीय सचिव ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है. इसलिए राशनकार्ड बनाने के लिए छूटे हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल नियमानुसार राशनकार्ड बनाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।
दुर्ग में सबसे ज्यादा बनाए गए राशन कार्ड
लॉकडाउन के दौरान रायपुर जिले में 3086 नए राशन कार्ड बनाए गए, इनमें से 2582 बीपीएल और 504 एपीएल कार्ड है, वहीं जिले में राशन कार्ड में 4983 सदस्यों के नाम जोड़े गए. दुर्ग जिले में सर्वाधिक 7418 राशन कार्ड बनाए गए, इनमें 987 बीपीएल और 6431 एपीएल राशन कार्ड है, वहीं जिले में 9963 लोगों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए है. इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों में नए राशन कार्ड बनाने के साथ कार्ड में नए नाम जोड़े गए हैं ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर के दक्षिण विधानसभा के ब्राह्मण पारा वार्ड स्थित राशन दुकान पहुंचकर राशन हितग्राहियों से रूबरू होकर राशन वितरण की वस्तुस्थिति की जानकारी ली. खाद्य मंत्री ने अमरजीत भगत ने महिलाओं से पूछा कि उन्हें राशन पूरा प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है. संचालकों से भी जानकारी प्राप्त की, किसी प्रकार की कोई कमी या असुविधा तो नहीं हो रही है. यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने दी है ।
प्रवक्ता विकास तिवारी ने बताया कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत राशन दुकान में शीतल छाया के लिये लगे पंडाल और सोशल डिस्टेंस में रखे बैठने की कुर्सियों महिलाओं को बैठ देख प्रसन्न चित्त हुए.उन्होंने कहा कि राशन दुकान में महिलाओं के लिए छाया की व्यवस्था एवं बैठने के लिए व्यवस्था की गई उसे देख कर अच्छा लगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल मजबूती के साथ पूरी व्यवस्था पर सतत निगरानी रखे हुए है. राशन हितग्राहियों को किसी भी प्रकार काओ व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की जवाबदेही प्रदेश सरकार की है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बयान का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पटलवार किया है. सिंहदेव ने कहा कि वे 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे वो हमें सलाह दे सकते हैं कि हम कैसे काम करें. वो मीडिया, सोशल मीडिया में हमसे बात करके हमें बता सकते हैं।
उन्हें सुझाव देने के लिए किसी ने मना नहीं किया. दूसरी बात यह है कि वे अपने दल के नेता या दिल्ली के सम्पर्क में अगर होते तो उन्हें मालूम होता कि स्थिति क्या है. हम उन्हीं के दल के नेताओं से ही बात करके यहां पर व्यवस्था कर रहे हैं. उन्हें नियमित नेताओं के संपर्क में रहना चाहिए. मेरी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से कल ही बात हुई है. उन्होंने यह कहा कि पूरे विश्व के पास सामानों की कमी है, हम अकेले नहीं है।
बता दें कि डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि मेडिकल कॉलेजों को कोरोना के इलाज के लिए कैसे तैयार किया जा सकता हैं. टेंडर-टेंडर का गेम चल रहा है. टेंडर की प्रक्रिया नहीं हो रही है. जारी टेंडर में 20 दिन निकल गए. आगे भी 20 दिन निकल जाएंगे।
डॉ. सिंह ने कहा कि हम जिस बात को रोज चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए, अब कोर्ट को कहना पड़ रहा है. सरकार के लिए इस कठिन समय में इससे ज्यादा पीड़ाजनक और क्या बात हो सकती है कि उन्होंने राजनीतिक दल के लोगों की बात सुनना बंद कर दी तो अंत में न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ यह टिप्पणी इतनी दुखदाई है कि ऐसे समय में बिलासपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कम से कम सभी फैसिलिटी तैयार करके रखने का समय था ।