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पंचायत तंत्र – रायपुर । भाजपा सांसद सुनील सोनी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हितेषी होने का स्वांग रचने वाले भाजपा सांसद कोरोना संकटकाल में बेकनकाब हो गए. इनका रवैया हमेशा की तरह छत्तीसगढ़ और अपने मतदाओं हित विरोधी ही रहा है. मोदी भक्ति में लीन भाजपा के सांसद जनता की सेवा करना भूल गए. जन अपेक्षाओं को दरकिनार कर सत्तावंदना करने जनता को उनके अधिकारों से वंचित किया. सांसद निधि में सर्वप्रथम पहला अधिकार क्षेत्र की जनता का होता है. पीएम केयर फंड में सांसद निधि देने वाले भाजपा सांसद संसदीय क्षेत्र की जनता को बताये अपना योगदान ।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता के बीच भाजपा सांसदों का गैर जिम्मेदार होना उजागर हो गया. पोल खुलते ही भाजपा सांसदों में तिलमिलाहट और बेचैनी दिख रही है. सच्चाई सामने आते ही भाजपा सांसदों को मिर्ची लग रही है. भाजपा सांसदों ने जनसेवा का कार्य किया होता तो जनता शाबासी देती. छत्तीसगढ़ को लेकर नीति नीयत में हमेशा खोट रहा है. चाहे किसानों के धान खरीदी का मसला हो, केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के योजनाओं के पैसे को रोकने की बात हो, या अभी विपत्तिकॉल करोना संकट के दौरान जब लाक डाउन से देशभर में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है।
ऐसे समय में दीहाड़ी मजदूर गरीब रिक्शा चालक ठेला चालक पान ठेला वाला निशक्तजन असहाय लोग भाजपा सांसदों से सहयोग की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन भाजपा सांसदों की तरफ से जनता को धोखा छल ही मिला. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता की चिंता की है. मुख्यमंत्री राहत कोष में छत्तीसगढ़ की जनता ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया. सामाजिक संगठन एनजीओ सहित विभिन्न व्यापारी संगठन धार्मिक संस्थान गुरुद्वारा सहित अनेक संस्थानों ने आगे आकर भूखे लोगों को खाना खिलाया जरूरतमंद को सूखा राशन दवाई कपड़ा पहुंचाया. आर्थिक मदद भी किए, लेकिन भाजपा सांसदों का छत्तीसगढ़ के प्रति गैर जिम्मेदार होना दुर्भाग्य जनक है. विपत्ति काल में भी भाजपा सांसद मोदीभक्ति और सत्तावन्दना तक सीमित है. छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के नेता और सांसदों को सबक सिखाएगी।
पंचायत तंत्र – रायपुर । राजधानी के उरला के वार्ड नंबर 3 पुरानी बस्ती इलाके स्थित नाले में एक अज्ञात नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है. उरला पुलिस मौके पर पहुंचकर शव के संबंध में आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है ।
उरला थाना प्रभारी ने बताया कि सुबह 7:30 बजे उरला पुरानी बस्ती के लोगों की सूचना पर थाना के स्टाफ मौके पर पहुंचे. जहां नाली में एक अज्ञात नवजात शिशु का शव मिला है. नवजात शिशु 7 से 8 महीने का है. इस संबंध में आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ।
उन्होंने बताया कि जिस जगह पर शव मिला है, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होगा तो उसकी भी जांच की जाएगी. अभी फिलहाल नवजात शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा जा रहा है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । देश भर में कोरोना लॉकडाउन के बीच कल से सोशल मीडिया में #MeAt20 चैलेंज छाया हुआ है. जिसमें जानेमाने सेलिब्रिटी और नेता अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. इसे #MeAt20 चैलेंज का नाम दिया गया है. जिसमें सभी अपनी 20 साल की उम्र वाली तस्वीर साझा कर रहे हैं. इसी बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कैसे पीछे रह जाते. उन्होंने भी ट्विटर पर #MeAt20 चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए तस्वीर पोस्ट की हैं ।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्विटर पर अपने 20 साल की उम्र की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि समय कभी नहीं रुकता. इसके हर अनमोल पल को जीएं और आनंद लें. # MeAt20. सिंहदेव जवानी के दिनों बड़े बालों में और ब्लैक सूट पहने नजर आ रहे हैं. ट्विटर पर उन्हें लोग handsome और बहेतरीन राजा का दर्जा दे रहे हैं. यानी उनकी फोटो काफी पसंद की गई है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । भाजपा नेता और चैंबर ऑफ कॉमर्स के के संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है. सुंदरानी ने अपने पत्र में लॉकडाउन से प्रभावित व्यापार के संबंध में बातें कही. लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री मांग की है कि 21 अप्रैल से कारोबार शुरू करने कुछ छूट दी जाए।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा है-
आदरणीय मुख्यमंत्री जी
एक पत्र आपको व्यक्तिगत रूप से लिख रहा हूं. यह पत्र राजनीति से ऊपर उठकर हे मेरे व्यक्तिगत विचार हैं. उचित लगे तो आप इस पर निर्णय लीजिएगा. यह निर्णय प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने में सिद्ध होगा. ऐसा लगता है ईश्वर की कृपा से हम प्रदेश में 20 अप्रैल तक बहुत सामान्य स्थिति तक पहुंच जाएंगे. 21 अप्रैल से कुछ व्यापार को कुछ समय के लिए खोलने की अनुमति दे देंगे तो व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर्स सहित हर उस तबके के लिए अच्छा होगा जो कि कारोबार बंद होने से बुरी तरह प्रभावित हैं ।
उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि- व्यापारी सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करेंगे. सरकारी निर्देशों के मुताबिक ही व्यापार करेंगे. जिस तरह से दवा, सब्जी, दूध, किराना के लिए कुछ समय के लिए छूट दी गई है, उसी प्रकार से अन्य व्यापार को छूट देते हैं तो प्रदेश को राजस्व भी मिलेगा और लोगों को रोजगार भी. गर्मी का सीजन एवं शादियों का सीजन ऐसा होता है जिसमें व्यापारी साल भर का 40% व्यापार कर लेता है. भारी मात्रा में स्टॉक भी एकत्रित करता है. जैसे-ऑटोमोबाइल, कपड़ा, सर्राफा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक व्यापारियों के गोदामों में भरा हुआ है ।
सुंदरानी ने सीएम से निवेदन करते हुए कहते हैं कि- आपने कृषि उपकरण एवं खाद्य बीज के साथ उपरोक्त वस्तुओं के व्यापार के साथ अन्य अन्य जिन व्यापारियों में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कारोबार करने प्रातः 10:00 बजे से 4:00 बजे तक की छूट दी है, तो फिर मुझे लगता है किराना और सब्जी में जितनी भीड़ इकट्ठी होती है, उससे 10% भी भीड़ इन व्यापार में इकट्ठे नहीं होती ।
वहीं उन्होंने शराब दुकान नहीं खोलने का निवेदन भी किया है. पत्र में वे लिखते हैं कि- मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर फिलहाल शराब दुकान नहीं खोली जानी चाहिए. शराब दुकानों पर भारी भीड़ जमा होने के कारण सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया जा सकता. विशुद्ध रूप से यह मेरे व्यक्तिगत विचार है. इसको राजनीतिक आधार पर न लिया जाए. प्रदेश के हित में है मुझे लगता है ऐसे कुछ निर्णय लेने से हमारा प्रदेश मजबूत होकर पूरे देश को संदेश देने का काम करेगा. मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस पत्र को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखेंगे ।
धन्यवाद
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़. जय जोहार.
पंचायत तंत्र – रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सीजीस्कूलडॉटइन (cgshcool.in) पोर्टल पर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन पढ़ाई की सुविधा का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए सीजीस्कूलडॉटइन (cgshcool.in) पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इसी पोर्टल पर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाईन पढ़ाई की सुविधा प्रारंभ की गई है। ज्ञातव्य है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के कारण महाविद्यालय विगत कई दिवसों से बंद है तथा सभी स्तर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात लंबित परीक्षाओं का आयोजन एवं आगामी शिक्षा सत्र का भी समय पर संचालन कठिन चुनौती होगा। इसको देखते हुए आगामी शिक्षा सत्र में क्लासरूम शिक्षण के साथ-साथ ऑनलाइन cgshcool.in पर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को भी अध्ययन-अध्यापन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, उच्च शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी उपस्थित थीं।
इस पोर्टल में वर्तमान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमानुसार सामग्री के रूप में पी.डी.एफ., ऑडियो तथा वीडियो लेसन उपलब्ध हैं, निकट भविष्य में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। पोर्टल में महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा शिक्षकों के रूप में पंजीकृत होकर अध्ययन-अध्यापन से संबंधित सामग्री विषयवार अपलोड की जा रही है, जिसका पोर्टल में पंजीकृत महाविद्यालयीन छात्र उपयोग कर सकेंगे।
इस पोर्टल पर वर्तमान में 32 हजार 314 विद्यार्थी तथा 3 हजार 385 प्राध्यापक पंजीकृत हो चुके हैं। अध्ययन सामग्री के रूप में 1241 वीडियो, 280 कोर्स मटेरियल तथा 18 ऑडियो फाईल और 137 फोटो अपलोड किए जा चुके हैं। पोर्टल में इसके साथ ही अन्य बहुत सी ऐसी सुविधाएं है, जो साधारणतया केवल कक्षा में ही मिलती है, जैसे इस पोर्टल पर एप एवं अन्य उपलब्ध एप के माध्यम से ऑनलाइन इंटरएक्टिव कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्राध्यापक एवं छात्र अपने-अपने घरों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकेंगे। इन ऑनलाइन कक्षाओं में प्राध्यापक छात्रों को पढाएंगे और छात्र प्रश्न भी पूछ सकेंगे। इस प्रकार ऑनलाइन क्लास का अनुभव कक्षा में उपस्थिति जैसा ही होगा ।
इतना ही नहीं, इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के समस्त महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार वीडियो लेक्चर, नोट्स सुगमता से प्राप्त हो सकेंगे। जैसे कि सुकमा के विद्यार्थी जशपुर के प्राध्यापक से पढ़ाई कर सकेंगे एवं भविष्य में भी ऑनलाइन कक्षाओं और वीडियो से पढ़ाई करने की सुविधा रहेगी। छात्रों को ऑनलाइन होम असाईनमेंट टेस्ट भी दिया जाएगा। जिसे वे घर पर पूर्ण कर अपने मोबाइल से फोटो खींचकर उसे पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, इसके बाद संबंधित प्राध्यापक उसे ऑनलाइन जांच कर वापस छात्र को भेज देंगे, इस प्रकार छात्र घर बैठे ही अपनी गलतियों को समझ कर उसमें सुधार djsxsa
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लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी इस पोर्टल का उपयोग लगातार होता रहेगा। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों एवं आदिवासी क्षेत्रों के महाविद्यालयों जहां प्राध्यापकों उपलब्ध नहीं होते वहां के महाविद्यालयों के लिए भी यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी होगा। प्रदेश के छात्र अपने महाविद्यालय के प्राध्यापकों तक ही सीमित न होकर प्रदेश के अन्य प्राध्यापकों के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे।
पंचायत तंत्र – रायपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन देश में जो ऑनलाइन व्यापार की छूट दी गई है व्यापारी घरों में है और ऑनलाइन व्यापार चालू रहेगा तो निश्चित रूप से छोटे और मझोले व्यापारी बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा ऑनलाइन व्यापार व्यापार और व्यापारियों को दीमक की तरह समाप्त करने में लगा हुआ है पहले ही मंदी की मार झेल रहा व्यापारी ऊपर से कोरोनावायरस के चलते हैं व्यापारी घरों में बैठा है आपके आदेश का पालन कर रहा है और ऐसे समय में अगर ऑनलाइन व्यापार शुरू होगा कहीं ना कहीं व्यापारियों की रीड की हड्डी टूट जाएगी और व्यापारी व्यापार करने लायक नहीं रहेगा बेरोजगारी का देश में बड़ा संकट खड़ा होगा बल्कि निर्णय तो यह होना चाहिए कि भारतवर्ष में ऑनलाइन व्यापार पर पूरी तरह से बंदिश लगा देनी चाहिए जिससे कुछ हद तक व्यापारियों को बचाया जा सकता है व्यापार को बचाया जा सकता है ।
सरकार के राजस्व को बचाया जा सकता है अन्यथा देश के 25% जनसंख्या पर बेरोजगारी का खतरा आ जाएगा मेरा आपसे निवेदन है ऑनलाइन व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए जो वर्तमान में व्यापारियों को कुदरत की मार पड़ी है मंदी की मार पड़ी है इससे तभी व्यापारि उभर पाएगा मुझे विश्वास है आप जरूर व्यापारियों के हित में निर्णय लेंगे। मोदी जी का फेसबुक और ट्विटर के लिए भी इसका विरोध किया।
पंचायत तंत्र – रायपुर । राजधानी रायपुर में जिला और नगर निगम प्रशासन तो कोरोना को रोकने में सफल रहा है, लेकिन जानलेवा पीलिया के मामले एक बार फिर नाकाम दिख रहा है. हर साल की तरह ही इस साल भी पीलिया का कहर राजधानी रायपुर में दिख रहा है. बड़ी संख्या में लोग पीलिया की चपेट में आए हैं. लेकिन जिस हिसाब से तैयारियाँ होनी चाहिए थी पीलिया को रोकने में वैसी तैयारियाँ नहीं हो पाई. लिहाजा राजधानी रायपुर में अब तक 350 से अधिक लोग पीलिया की चपेट में आ चुके हैं. इनमें कुछ लोग ठीक भी हुए हैं।
पीलिया के ज्यादतर मामले ईदगाहभाठा, स्वीपर कॉलोनी, मंगल बाज़ार, चंगोराभाठा में सामने आए हैं. लेकिन इसके साथ ही मोवा, दलदल सिवानी, आदर्श नगर, लोधी पारा, सड्ढू जैसे कई मोहल्ले और वार्ड प्रभावित हैं. रायपुर में पीलिया फैलने के पीछे एक मात्र वजह गंदा पानी है. लेकिन पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को गंदे पानी से निजात दिला पाने में नगर निगम प्रशासन नाकाम ही रहा है।
हर साल बड़ी संख्या में पीलिया के मरीज सामने आते हैं. पीलिया की चपेट में आने वाले कुछ मरीजों की जान भी हर साल जा रही है. कुछ साल पहले तो 20 से अधिक लोगों की मौत पीलिया से हुई थी. वहीं 2018 में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हुई थी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश दिए थे. लेकिन बीते कई सालों से पीलिया की समस्या जस की तस बनी हुई है।
ये और बात है कि रायपुर को स्मार्ट बनाने के नाम करोड़ों खर्च कर दिए गए. फिजुल का स्काई वॉक और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी एक्सप्रेस वे भी तैयार हुआ. लेकिन साफ पानी का प्रबंध कर पाने में नगर निगम पूरी तरह फेल रहा है. निगम प्रशासन की नाकामी का इसे असर कहिए कि 2020 में पीलिया पीड़ियों की संख्या 350 से ज्यादा पहुँच गई है।
जानकारी के मुताबिक नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार पीलिया प्रभावित कुछ इलाकों का दौरा करने गए थे. लेकिन कलेक्टर रायपुर एस. भारती दासन तो अब तक समय ही नहीं निकाल पाए हैं कि वे पीलिया पीड़ित वार्डों का दौरा कर पाए, उन लोगों की समस्याओं को सुन पाए या पूछ पाए कैसे उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके ? फिल्टर प्लांट में लापरवाही मिली और महापौर एज़ाज ढेबर से लेकर मंत्री शिवकुमार डहरिया ने नाराजगी जाहिर की तो फौरी तर एक जोन कमिश्नर पर कार्रवाई कर दी गई।
ये बात सही है कि फिलहाल प्रशासन का सारा फोकस कोरोना पर है, लेकिन पीलिया भी तो जानलेवा है ! इससे निपटने के इंतजाम में क्यों हर साल प्रशासन पीछे रह जाता है ? अगर सच्चाई ये है कि रायपुर में कोरोना को रोकने में जिला और नगर निगम प्रशासन सफल रहा है, तो एक सच्चाई ये भी है कि गंदे पानी से निजात दिलाने में यही प्रशासन पूरी तरह से नाकाम भी रहा है ।
इस नाकामी को अधिकारी स्वीकार करे न करे लेकिन कम से महापौर एज़ाज ढेबर और विभागीय मंत्री शिवकुमार डहरिया तो जरूर स्वीकार करते हैं. वे मानते हैं कि गंदे पानी का सप्लाई हो रहा है. फिल्टर में क्वालिटी की रेत की जगह मिट्टी डंप था. उसे साफ कराया जा रहा है. कई पाइप लाइन पूरी तरह से सड़े मिले हैं उसे बदलवाया जा रहा है. हालांकि वे इसके लिए पूर्व सरकार को दोषी ठहराते हैं. उनका कहना कि पूर्व सरकार के समय की गई अनदेखी की वजह से इस तरह के हालात बने।
उम्मीद करते हैं कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र को जल्द ही गंदे पानी से निजात मिल जाएगा. लेकिन फिलहाल जिस तरह से कीड़े, मल युक्त पानी निगम से घरो में आ रहे हैं उसे तो लोग यही कहने पर मजबूर हैं…हे राम !
पंचायत तंत्र – रायपुर । राजस्थान के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए छत्तीसगढ़ के सैकड़ों छात्र छात्राओं के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने कोटा में पढ़ रहे छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक पहल शुरू की है और उसके बाद इन छात्र-छात्राओं को वापस लाने के उपायों पर विचार कर सरकार तुरंत निर्णय लेने जा रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर संचालित राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम द्वारा प्रदेश के सभी अभिभावकों से यह आग्रह किया गया है कि कोटा से आना चाह रहे बच्चों के पालको से कहें कि वे अपने अपने जिले के कलेक्टर या कन्ट्रोल रूम में आवेदन/जानकारी दे ताकि बच्चों की उचित व्यवस्था की जा सके। दरअसल सरकार के पास कोटा में फंसे छात्र-छात्राओं की संख्या के बारे में समग्र जानकारी नहीं है, जिसके चलते वाहन आदि की व्यवस्था करने में सरकार को असुविधा हो रही है। यदि कोटा में फंसे कुल लोगों की संख्या का अंदाज लग जाए तो सरकार को व्यवस्था करने और निर्णय लेने में सुविधा हो जाएगी।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के सैकड़ों छात्र-छात्राएं हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा जाते हैं, लेकिन इस समय लॉक डाउन की वजह से यहां के छात्र-छात्रा कोटा में ही फंस कर रह गए हैं ।कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कोटा में रह रहे छात्र छात्राओं के अभिभावक बेहद चिंतित हैं और अपने अपने बच्चों को वापस लाने के लिए पिछले 15 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकारों की ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण वह अपने बच्चों को कोटा से वापस लाने में असमर्थ हैं। कोटा में फंसे परेशान छात्र छात्रा इन दिनों अपने घर वापसी के लिए ट्विटर पर #सेंटबैकहोम अभियान भी चला रहे हैं।
छात्र छात्राओं के इस अभियान पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा से 8000 छात्र-छात्राओं को लाने के लिए 252 बसों की व्यवस्था कर दी है, जिसके बाद कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्रा वापस लौट सकेंगे । उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल के बाद दूसरे राज्य सरकार भी अपने अपने यहां के छात्र छात्राओं को वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
पंचायत तंत्र – रायपुर । वन मंत्री अकबर ने राज्य में चालू वर्ष 2020 में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष लगभग 16 लाख 71 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित है। इससे लगभग 12 लाख 53 हजार वनवासी-ग्रामीण गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। अकबर ने विभागीय अधिकारियों को तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन द्वारा जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कर संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाए जाने के लिए भी कहा है। प्रदेश में वर्ष 2020 में शासकीय भूमि से तेन्दूपत्ता का संग्रहण दर 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा निर्धारित है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण के सुचारू संचालन के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से राज्य के समस्त कलेक्टर और वन मंडलाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इसके तहत उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने जिले तथा वन मंडलों में हर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। इनमें प्रत्येक फड़ पर शीघ्र फड़ अभिरक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसी तरह पोषण अधिकारी तथा जोनल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इनमें पोषण अधिकारी की नियुक्ति 20 अप्रैल तक हर हालत में सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा शाखकर्तन कार्य का भली-भाति संचालन और वनों की अवैध कटाई तथा अग्नि से कोई हानि ना होने पाये, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए निर्देश दिया गया है।
जोनल अधिकारी, पोषक अधिकारी तथा फड़ अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक फड़ का पत्ता दूसरे फड़ पर कदापि ना जाए तथा कोई अवैध फड़ क्रेता अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा ना लगाई जाए। यदि समीपवर्ती समिति में अग्रिम में क्रेता नियुक्त हैं तो जिन समितियों में अग्रिम में क्रेता नियुक्त नहीं हैं इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इनको यह भी सुनिश्चित करना है कि अग्रिम में नियुक्त क्रेता केवल उसी मात्रा का उपचारण, बोरा भर्ती तथा परिवहन करे जो कि उसकी प्राथमिक समिति के द्वारा फड़ विशेष पर प्रदाय की गई है। यह भी अवगत कराया गया है कि संग्रहण वर्ष 2020 के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण से संबंधित विभिन्न कार्यों पर किये जाने वाले व्ययों के मापदण्ड संघ मुख्यालय से निर्धारित किए गए हैं।
विगत वर्षों में तेन्दूपत्ता संग्रहण के दौरान यह देखने में आया है कि जिला यूनियन से प्राथमिक वन समितियों के खातों में राशि के हस्तांतरण के उपरांत भी बहुत समय तक नकद राशि बैंक की स्थानीय शाखा में उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण भुगतान में विलम्ब होता है। इसके मद्देनजर बैंकों से अपेक्षा की गई है कि उनके जिला स्थित मुख्यालय से बैंकों की स्थानीय शाखा तक नगद राशि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए ताकि संग्राहकों को भुगतान में विलम्ब ना हो। शासन द्वारा जारी निर्देश में यह भी अवगत कराया गया है कि तेन्दूपत्ता क्रय करते समय तेन्दूपत्ता की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी हालत में कटा-फटा, दाग वाला, बहुत छोटा तथा कच्चा पत्ता कदापि क्रय नहीं किया जाए। गड्डियों में पत्तों की संख्या भी 48 से कम तथा 52 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसी तरह संग्रहण कार्य में लगे फड़ मुंशियों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए तथा संग्राहकों को भी उचित मार्गदर्शन दिया जाए। तेन्दूपत्ता क्रय की प्रविष्टि संग्राहक कार्ड में प्रत्येक दिन अवश्य की जाए और भुगतान की प्रविष्टि भी संग्राहक कार्ड में की जाए। यह कार्ड संग्राहक के पास रहेगा। इसके अलावा वर्तमान में लॉकडाउन के ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके तहत समस्त फड़ मुंशियों तथा फड़ अभिरक्षकों को तेन्दूपत्ता संग्रहण के पूर्व कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर समस्त संग्राहकों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। संग्राहक तेन्दूपत्ता संग्रहण के दौरान मास्क पहनकर कर तथा एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर संग्रहण करेंगे। उनके द्वारा संग्रहण पश्चात अनिवार्य रूप से साबुन से हाथ धोया जाएगा। संग्रहित पत्ता फड़ पर देते समय भी अनिवार्य रूप से मास्क को पहना जाना है।
पंचायत तंत्र – रायपुर/दिल्ली । भारत में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ रहा है. कई राज्यों स्थिति में तमाम प्रयासों के बावजूद अच्छी नहीं है. देश में संक्रमितों का आँकड़ा 14 हज़ार के पार चला गया है. ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल मरीजों की संख्या 14 हजार 3 सौ 78 हो गई है. वहीं मृतकों की संख्या 480 पहुँच ही गई है. हालांकि 1992 लोग ठीक भी हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. लेकिन संक्रमण का फैलाव भी जा रही है. हर दिन सैकड़ों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं ।
इन राज्यों में हुई संक्रमितों की मौतें
स्वास्थय मंत्रालय के मुताबिक, महाराष्ट्र में 201, मध्य प्रदेश में 69, गुजरात में 41, पंजाब में 13, दिल्ली में 42, तमिलनाडु में 15, तेलंगाना में 18, आंध्र प्रदेश में 14, कर्नाटक में 13, पश्चिम बंगाल में 10, जम्मू-कश्मीर में 5, उत्तर प्रदेश में 14, हरियाणा में 3, राजस्थान में 11, केरल में 3, झारखंड में 2, बिहार में2, असम, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में एक-एक मौत हुई है ।
हालांकि इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है पहले के मुकाबले अब करोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है. पहले बड़ी संख्या में एक साथ मरीज सामने आते थे, अब इसमें काफी गिरावट आई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि धीरे-धीरे संक्रमण के रोकथाम की ओर हम बढ़ रहे हैं ।