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पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी के गठन के बाद अब कांग्रेस संचार विभाग का भी पुनर्गठन कर दिया गया है। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी एल पुनिया के अनुमोदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहमति से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस संचार विभाग की 34 सदस्यों की सूची को जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी एक बार फिर अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके साथ कांग्रेस संचार विभाग के 16 सदस्य बनाये गये है। कांग्रेस संचार विभाग में 12 प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है और 5 मीडिया कोआर्डिनेटर बनाये गये हैं।
देखिए सूची-
संचार विभाग
शैलेश नितिन त्रिवेदी Chairman
राजेंद्र तिवारी सदस्य
रमेश वर्ल्यानी सदस्य
आर पी सिंह सदस्य
सुरेंद्र शर्मा सदस्य
सुशील आनंद शुक्ला सदस्य
विकास दुबे सदस्य
विभोर सिंह सदस्य
रउफ कुरैशी सदस्य
किरणमयी नायक सदस्य
क्रांति बंजारे सदस्य
नीना रावतिया सदस्य
अधिवक्ता मोहन निषाद सदस्य
संदीप साहू सदस्य
नितिन भंसाली सदस्य
अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव सदस्य
इंजीनियर अमित यदु सदस्य
प्रवक्ता
धनंजय ठाकुर
घनश्याम राजू तिवारी
विकास तिवारी
मोहम्मद असलम
एम ए इकबाल
एडवोकेट सुरेंद्र वर्मा
आलोक दुबे जगदलपुर
अभय नारायण राय बिलासपुर
जनार्दन त्रिपाठी सरगुजा
कमलजीत पिंटू राजनांदगांव
कृष्णकुमार मरकाम धमतरी
वंदना राजपूत
मीडिया समन्वयक
विकास बजाज
स्वप्निल मिश्रा
अजय गंगवानी
प्रकाशमणि वैष्णव
अंशुल मिश्रा
पंचायत तंत्र- रायपुर । भारत में कोरना संक्रमितों की संख्या 9 हजार को पार हो गई. जिस तेजी से रोकने की कोशिशें हो रही है, उससे कहीं तेजी के साथ संक्रमण के आँकड़ें बढ़ते जा रहे हैं. देश में तीन ऐसे शहर हैं जो डेंजर जोन की तरह दिखाई देने लगे हैं. यहाँ जिस तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मौतें हो रही वह बहुत ही खतरनाक है ।
भारत के ये तीन शहर हैं आर्थिक राजधानी मुंबई(महाराष्ट्र), देश की राजधानी दिल्ली और मिनी मुंबई के नाम से मशहूर मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शामिल है. इन शहरों में कोरोना के सर्वाधिक मरीज सामने आए हैं. और लगातार यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है. आज ही सुबह मुंबई में 59, इंदौर में 22 नए मरीज सामने आए हैं ।
आँकड़ों की बात करे तो मुँबई में 13 अप्रेल की सुबह संक्रमितों की संख्या 1357, जबकि मृतकों की संख्या 93 पहुँच गई थी. वहीं दिल्ली में 1154, जबकि मृतकों की संख्या 24 पहुँच गई थी. और इंदौर में तो अब तक 328 मरीज मिल चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 33 हो चुकी है ।
देश की स्थिति-
भारत की आज की स्थिति की बात करे तो आँकड़ा 9 हजार 2 सौ को पार कर चुका है. सर्वाधिक खराब स्थिति मराष्ट्र की है. यहाँ संक्रमितों की संख्या 2 हजार से अधिक है. वहीं महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या हजार को पार हो चुकी है, जबकि राजस्थान हजार के करीब है. वहीं मध्यप्रदेश में तेजी केस सामने आ रहे हैं. मध्यप्रदेश में 500 से अधिक मरीज अब तक आ चुके हैं ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ किसान सभा ने पूर्व में अनियोजित लॉक डाउन को आगे बढ़ाने से पहले केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पूर्व में की गई गलतियों से सबक लेते हुए उसे ठीक करने की मांग की है । किसान सभा ने कहा है कि 24 मार्च से जारी अनियोजित लॉक डाउन के कारण करोड़ों प्रवासी मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों और कमजोर वर्ग के तबकों की आजीविका छीन गई है और वे भुखमरी और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पौष्टिक भोजन मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस अनियोजित लॉक डाउन से उपजे चौतरफा संकट ने अभी तक सैकड़ों की जान ले ली है ।
छग किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि यदि लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई जाती है, तो केंद्र सरकार किसानों और कमजोर वर्ग के तबकों की आजीविका और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता के साथ निम्न कदम उठाए ।
1. देश की खाद्य सुरक्षा को बनाये रखने के लिए इस मौसम की फसलों की कटाई, परिवहन और लाभकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जाएं।
2. फसल के नुकसान और किसानों-खेत मजदूरों की आय में कमी के लिए मुआवजा दिया जाएं और अगले मौसम के लिए उन्हें मुफ्त बीज और अन्य इनपुट दिए जाएं।
3. गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए 5000 रुपये प्रति माह हस्तांतरित किये जाए। इस उद्देश्य के लिए 4 लाख करोड़ रुपये के अलग आवंटन की घोषणा की जाए।
4. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पट्टेदारों व बटाईदारों सहित सभी किसानों को 18,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाए और इसकी पहली किश्त के तौर पर 6000 रुपयों का तत्काल भुगतान किया जाये।
5. मनरेगा कानून के तहत बेरोजगारी के प्रावधान का उपयोग करते हुए सभी जरुरतमंद ग्रामीणों को न्यूनतम 300 रुपये प्रति दिन की मजदूरी दी जाए ।
6. प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए शिविरों की साफ-सफाई व उनके भोजन-पानी की उचित व्यवस्था की जाएं।
7. राज्य सरकारों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों को अपनाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाये। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दस्तकारों, मछुआरों, आदिवासियों व दलितों सहित लॉकडाउन से प्रभावित सभी लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए।
8. भुखमरी रोकने के लिए केरल मॉडल की तर्ज़ पर बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरतमंद परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज सहित दैनिक जरूरत की चीजों का राशन किट बनाकर दिया जाए।
9. केंद्र सरकार सभी कोरोना संदिग्धों का नि:शुल्क परीक्षण और उपचार सुनिश्चित करे और राज्यों को तेजी से परीक्षण करने वाले किट, पीपीई, मास्क व दस्ताने उपलब्ध कराएं।
पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना के मद्देनज़र प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉ. भीमराव अंडेबकर(मेकाहारा) को कोविड-19 अस्पताल के तौर पर तैयार किया जा रहा है. अस्पताल में नव-निर्माण जारी है. खुद स्वास्थ्य मंत्री अपनी निगरानी में अस्पताल की तैयारियों को देख रहे हैं ।
स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो ट्वीट करते हुए तैयारियों की जानकारी साझा किया है. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के लिहाज विशेष वार्ड मेकाहारा में तैयार किया जा रहा है. यहाँ 500 बेड की सुविधा होगी. इसकी तैयारियाँ जारी है. लगातार समीक्षा की जा रही है. बहुत जल्द मेकाहारा भी एम्स की तरह कोरोना के मरीजों के लिए तैयार हो जाएगा. छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है. हम लोगों की सुरक्षा के लिए सजग हैं ।
आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ में एम्स और जदलपुर में भी अभी कोरोना मरीजों का टेस्ट और इलाज हो रहा है. प्राइवेट अस्पताल में अपोलो बिलासपुर में भी सुविधा है. लेकिन अब छत्तीसगढ़ में बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पाताल को भी कोवि़ड-19 अस्पताल के तौर पर तैयार किया जा रहा है ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश में लॉकडाउन के 19वें दिन राज्य सरकार की अहम बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। सीएम ने मीटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा- कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम और लॉकडाउन बढ़ाने के मद्देनजर विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कृषि से जुड़ी तैयारियों, पेयजल की स्थिति की समीक्षा की जाए। इसके अलावा राज्य में सड़क, पुल-पुलियों के काम शुरू किए जाएं।
लॉकडाउन अवधि में विभागीय सचिव -विभागाध्यक्ष निवास से करेंगे काम
राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन अवधि में विभागीय सचिवों और विभागध्यक्षों के द्वारा निवास से ही शासकीय कार्य संपादन के संबंध में सभी विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए सभी संबंधितों को आवश्यक तैयारी तत्काल करने और 13 अप्रैल से निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निवास में कार्य संपादन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाए। गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मंत्रीगणों और विभागीय सचिवों की बैठक में ये निर्देश दिए थे। जिसके बाद राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज मंत्रालय से जारी आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के दृष्टिगत शासकीय कार्य के संपादन के विषय में समय-समय पर निर्देश दिए गए है। आदेश में सभी विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को 13 अप्रैल से निवास से कार्य संपादन के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निवास पर शासकीय कार्य के लिए आवश्यक व्यवस्था सहित कार्य संपादन करें। विभाग और विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारीगण को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप निवास में समायोजित किया जाए। निवास पर शासकीय कार्य के लिए मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय से प्राप्त सभी नस्तीयों, डाक की ट्रेकिंग एवं सुरक्षित संधारित करने की व्यवस्था की जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि समस्त विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष निवास से सदैव मोबाईल, टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहें। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन वीडियों कांफ्रेंस के लिए उपलब्ध एप, ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स से आवश्यक तकनीकी सलाह एवं सहयोग लिया जाए। निवास में विभागीय कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया पूर्व से प्रभावी मंत्रालय नियमावली और संबंधित कार्यालय मैन्युअल एवं शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी। निवास से पत्राचार के बारे में आवश्यक जानकारी नाम, पदनाम, निवास स्थान, टेलीफोन नंबर इत्यादि सहित अन्य सर्वसंबंधितों को प्रसारित की जाए ।
उद्योग खोलने के लिए उद्योगपतियों को देना होगा शपथ-पत्र
उद्योग खोलने के लिए सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के साथ उद्योगपतियों को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शर्तों का पालन करने पर ही सरकार उद्योग खोलने की अनुमति देगी। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को भेजे निर्देश में सरकार ने कहा है कि 14 अप्रैल के बाद उत्पादन प्रारंभ करने के संबंध में आपके जिले में स्थापित समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों से संलग्न प्रारूप में जानकारी प्राप्त कर आवेदन पत्र की पावती इकाई को उपलब्ध कराते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची उद्योग संचालनालय को 14 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें. औद्योगिक इकाईयों से प्रारूप में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में, स्थानीय औद्योगिक संघों को अवगत कराते हुए उनका भी सहयोग प्राप्त करें ।
शपथ पत्र देकर इन शर्तों का करना होगा पालन
कार्य स्थल पर साफ-सफाई की उचित व्यवस्था.
कार्य स्थल पर निरंतर सैनेटाइजेशन की व्यवस्था.
(कार्य पर पहुंचने के पूर्व एवं कार्यावधि समाप्त होने के बाद श्रमिकों के शरीर के ताप का माप की सहायता से).
कार्य के दौरान श्रमिकों के लिए साबुन/हैण्ड सैनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
किसी भी श्रमिक में कोरोना के संक्रमण की आशंका होने पर तत्काल कार्यस्थल से दूर कर कोरोना कन्ट्रोल रूम (104) में तत्काल सूचित किया जाना होगा।
आवश्यकता पडऩे पर कार्यस्थल पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना.
कार्य के दौरान सुनिश्चित करना।
उपरोक्त सभी कार्यो की व्यवस्था सुनिश्चित करने प्रभावशाली पर्यवेक्षण.
इकाई में केवल स्थानीय श्रमिकों को ही कार्य पर लिया जायेगा एवं इकाई में
उत्पादन प्रमाण पत्र में दर्शाये श्रमिकों की संख्या का 40 प्रतिशत से अधिक
कार्यरत नहीं होंगे।
श्रमिकों के कार्यस्थल पर आवागमन के लिए सामूहिक परिवहन की
व्यवस्था नहीं की जायेगी।
पंचायत तंत्र- रायपुर । कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से दुनिया के कई देश हलकान हैं। भारत कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन से गुजर रहा है। वैश्विक महामारी के इस दौर में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की महत्ता बहुत बढ़ गयी है। अगर आपके पास ये दोनों बेसिक कवर नहीं हैं और आप इन्हें लेना चाहते हैं, तो आपको लॉकडाउन खुलने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे भी ये दोनों इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं, कि इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपको मेडिकल जांचों से गुजरना होगा, तो आप इसकी चिंता ना करें। इंश्योरेंस कंपनियों ने लॉकडाउन के इस समय में ग्राहकों को नियमों में राहत दी हैं। ग्राहक से बिना मिले भी कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रही हैं।
आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्रतिनिधि मेडिकल टेस्ट्स के लिए ग्राहक के खून का नमूना लेने उसके घर जाता है, लेकिन अभी इंश्योरेंस कंपनियां मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक रास्ते अपना रही हैं। वे ग्राहक का क्रेडिट स्कोर देख रही हैं। वे ग्राहकों से वर्चुअल तरीके से हेल्थ डिक्लेरेशन ले रही हैं। मेडिकल टेस्ट्स की बजाय स्वास्थ्य और जीवन बीमा कंपनियां टेली-अंडरराइटिंग ले रही हैं। इसके तहत इंश्योरेंस कंपनी से एक डॉक्टर ग्राहक की मेडिकल हिस्ट्री और उसके मौजूदा स्वास्थ्य का पता करने के लिए ग्राहक को कॉल करता है।
हालांकि, कुछ इंश्योरेंस कंपनिया पहले से ही कुछ कम जोखिम वाले बीमा प्रोडक्ट्स को टेली-अंडरराइटिंग प्रक्रिया का उपयोग कर बेच रही हैं। वहीं, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जो अभी भी मूल्यांकन के वैकल्पिक रास्ते नहीं अपना रही हैं, लेकिन वे ऑनलाइन पॉलिसीज बेचने के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स (TPAs) के साथ आने की कोशिश कर रही हैं।
यहां आपको बता दें कि कई इंशोयरेंस कंपनियां इस समय कोरोना वायरस स्पेशल बीमा पॉलिसीज की पेशकश कर रही हैं। इन पॉलिसीज में कंपनियां कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर और उसके इलाज के लिए कवर प्रदान कर रही है। कुछ कंपनियों ने तो अपने प्लान्स की बिक्री बढ़ाने के लिए डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से भी साझेदारी की है।
पंचायत तंत्र- रायपुर । गृह मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए व्यापक गाइडलाइन जारी की है। जिससे आवश्यक सेवाओं और सामानों की आपूर्ति पूरे देश में सुनिश्चित हो सके और लोगों को होने वाली दिक्कतों से बचाया जा सके.
मंत्रालय ने राज्यों को लॉक डाउन के पालन के लिए निर्देशित करते हुए चिट्ठी लिखी है जिससे ट्रक कार्गो, कामगार, वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज राज्य के भीतर और बाहर सुचारू रूप से सक्रिय रहे। मंत्रालय ने कहा है कि यह बात संज्ञान में आई है कि देश के कुछ हिस्सों में पूर्व के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को रोक दिये जा रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने अपने ख़त में कहा है कि आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण इकाइयों के संचालन के लिए आवश्यक श्रमिकों और अन्य छूट प्राप्त श्रेणियों को काम करने के लिए आवाजाही करने के लिए कई जगह अनुमति नहीं मिल रही है।
गृह मंत्रालय ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि दो राज्यों के बीच समन्वय की कमी से आवश्यक काम और सेवाओं को जारी रखने में बाधा आ रही है। अगर एक राज्य किसी काम और सेवा के लिए पास जारी कर रहा है तो दूसरा उसे नहीं मान रहा है।
मंत्रालय का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस तरह की रोकथाम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की कमी हो रही है।
कार्यान्वयन के स्तर पर स्पष्टता के दृष्टिकोण के साथ इस बार गृह मंत्रालय ने इसका सख्ती से पालन करने को कहा है।
अपने निर्देश में गृह मंत्रालय ने कहा है कि ड्राइवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के राज्य के भीतर और बाहर आवाजाह की अनुमति है। भले ही समान आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आता हो या न आता हो।
अब इसके लिए किसी और परमिट या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
खाली ट्रकों और मालवाहकों को माल लेने जाने के लिए आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, खाली ट्रकों को रोकने का कोई कारण नहीं है। बशर्ते उनके पास वैध दस्तावेज हों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और सड़क परमिट आदि।
स्थानीय अधिकारियों को ट्रक चालकों और क्लीनर को अपने घर से ट्रक तक और अपने ट्रक के लोकेशन पर आवाजाही की सुविधा प्रदान करनी चाहिए ।
स्थानीय अधिकारियों को सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में श्रमिकों को कार्यस्थल जाने और आने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए ।
रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और सीमा शुल्क अधिकारियों को अपने कर्मचारियों और संविदात्मक श्रमिकों के लिए पास जारी करने के लिए पहले से ही अधिकृत किया गया है। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि राज्य के भीतर और राज्य के बाहर इन पासो को मान्यता दे ।
गेहूं के आटे (अटा), दाल (दाल) और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे उपक्रमों को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
गोदामों और कोल्ड स्टोरेज को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चाहे वह आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आये या या आये। कंपनियों के गोदामों को भी संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
यह आगे निर्देशित किया गया है कि ये वसीयतें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उन क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्रों पर लागू होंगी, जिनमें अधिकारियों ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है या क्वारंटाइन के लिए प्रतिबंधित किया है।
इन कामो के लिए व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही में स्वच्छता और सामाजिक दूरियों के मानदंडों का सख्त पालन करना ज़रूरी जी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को उपरोक्त निर्देशों के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया है। ताकि जमीनी स्तर पर कोई अस्पष्टता न हो।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना के इलाज लिए चल रही तैयारियों का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शनिवार को आंबेडकर अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखने के लिए वार्डों में गए। उन्होंने छोटे बच्चों की गहन चिकित्सा इकाई नियोनेन्टल केयर यूनिट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का जायजा लिया। बता दें कि यह दोनों विभाग अस्थाई रूप से जिला अस्पताल में स्थानांतरित किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। भोजन की व्यवस्था को देखते हुए मरीजों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को घर तक छोडऩे के लिए वाहन की व्यवस्था करने निर्देश दिए हैं।
कोरोना इलाज के लिए 500 बिस्तर: आंबेडकर अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 500 बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विनीत जैन ने मंत्री को काम की स्थिति के बारे में अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री ने आंबेडकर में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड और आइसीयू का भी जायजा लिया है। मौके पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विष्णु दत्त, एनाटॉमी विभाग के डॉ. माणिक चटर्जी मौजूद थे।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना लॉकडाउन में जहाँ सामान्य लोग अपना बचाव करने के लिए घरो में दुबके हुए है तो वही शहर के निराश्रित लोग भगवान भरोसे सड़को में ही रहने को मजबूर है। राज्य सरकार ने महामारी को देखते हुए इन निराश्रितों को शेल्टर होम में रखने की आदेश दिया था, लेकिन हकीकत में आदेश की ढाक के तीन पात की स्थिति है। अब भी निराश्रितों को शेल्टर होम की छत नसीब नहीं हुई है और वे अब भी भटकते हुए अपना गुजऱ बसर कर रहे है ।
दरअसल, प्रदेश में कोविड -19 के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसे देखते हुए सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। वही इन निराश्रितों को शेल्टर होम में रखने और इनके खाने-पीने की व्यवस्था किया गया है लेकिन इन्हे वहां तक ले जाने वाले शासन-प्रशासन के अधिकारी ही नदारद है। महामारी के इस समय में जहाँ एक तरफ सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए तरह-तरह के कवायदे चल रही है तो वही दूसरी ओर ये निराश्रित बेसहारा लोग एक ही जगह सड़को पर रहने को विवश है। सोशल मिडिया और मिडिया में छाये रहने वाले अधिकारी कागज़ो पर ही इन्हे शेल्टर होम में रखे हुए है लेकिन यह तस्वीर कुछ और हकीकत बयां कर रही है।
सुनसान सड़के – पौष इलाके ,निराश्रितो का ठीहा : आकाशवाणी चौक स्थित काली माता मंदिर से लगे हुए बंद दुकानों की है जिसके बाहर निराश्रित लोग झुण्ड में रहने को मजबूर है । दिनभर भटकने के बाद रात में सोशल डिस्टेंस तो दूर इतनी सी जगह में आठ-दस लोग एक साथ सोते है की कोरोना महामारी फैलने का डर ज्यादा है। वही थोड़ी दूर में ओसीएम चौक में भी कुछ लोग ठेला या एटीएम के बाहर अपना ठीहा बनाकर रह रहे है। देखा जाये इस जगह से महज आधा-किमी में सीएम हाउस है और थोड़ी दूर में नगर-निगम लेकिन फिर भी इनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही कुछ निराश्रित लोगो ने शहर के बस स्टॉप में ही डेरा जमा लिया है। वही दयनीय स्थिति में अनुपम गार्डन स्थित रोड से लगे पेड़ के नीचे सुनसान सड़को में महिला सोने को मजबूर है। लॉकडाउन में शहर में अधिक से अधिक संख्या में घुमन्तु निराश्रित घूम रहे लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है ।
शेल्टर होम जाकर देखे : महामारी के इस संवेदनशील समय में कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने कहा- आश्रय स्थल में जाकर पता करें।
पंचायत तंत्र – रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मुख्यमंत्री निवास में मंत्रीगणों और अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य और अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉक डाउन बढ़ाने के मद्देनजर विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा की गई ।
सीएम भूपेश बघेल ने ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करने, कृषि से जुड़ी तैयारियों,पेयजल की स्थिति की समीक्षा की।साथ ही उन्होंने सड़क-पुल पुलियों के कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई । इस बैठक में मुख्य सचिव आर पी मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त मनिंदर कौर द्विवेदी, खाद्य सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह, उप सचिव सौम्या चौरसिया सहित विभिन्न विभागों के सचिव भी उपस्थित थे ।