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रायपुर । कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर देशभर में लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं ।
मजदूरों को मदद भेजे जाने राज्य सरकार की कवायद जारी है, इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है ।
डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी में मजदूरों तक भोजन, आवास और बुनियादी जरूरत मुहैया कराए जाने का अनुरोध किया है ।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से जम्मू-कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के एक हजार मजदूरों के ठहरने-भोजन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।
लॉकडाउन के कारण जम्मू-कश्मीर में छत्तीसगढ़ के 1 हजार मजदूर फंसे होने की सूचना आज सुबह प्राप्त हुई. जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा को इन मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था के लिए निर्देशित किया ।
जिस पर बोरा ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम से बात की और छत्तीसगढ़ के इन श्रमिकों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था का अनुरोध किया, जिस पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ के फंसे इन एक हजार श्रमिकों के ठहरने-भोजन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है ।
सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मण्डल ने संकटग्रस्त और जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिकों के भोजन, ठहरने, चिकित्सा, परिवहन सहित अन्य सुविधाओं के लिए दी राशि.
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा संकटग्रस्त और जरूरमंद श्रमिकों की सहायता के लिए 3 करोड़ 80 लाख रूपए की राशि जारी की गई है. यह राशि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रदेश के सभी जिलों को जारी की गई है।
इस राशि का उपयोग नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से उत्पन्न परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मण्डल के संकटग्रस्त और जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिकों को तत्कालिक सहायता जैसे उनके भोजन, अस्थायी रूप से ठहरने की व्यवस्था, चिकित्सा, परिवहन, दुर्घटना आदि में आवश्यकतानुसार उन्हें सहुलियत प्रदान करने में किया जाएगा ।
देखिए जिलेवार राशि
मण्डल द्वारा जारी राशि में रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, महासमुन्द, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग और राजनांदगांव के सहायक श्रमायुक्त को 20-20 लाख रूपए जारी किया गया है. इसी तरह गरियाबंद, धमतरी, मुंगेली, कोण्डागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, बालोद, बेमेतरा और कवर्धा के श्रम पदाधिकारी को 10-10 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।
रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सेनेटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने राज्य में संचालित तीन डिस्टिलरियों को सेनेटाइजर उत्पादन की स्वीकृति प्रदान की गई थी. जिससे प्रदेश में आज करीब 60 हजार लीटर सेनेटाइजर उपलब्ध हो चुका है. वाजिब दाम पर सेनेटाइज़र लोगों को उपलब्ध भी हो रहा है. यह बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर के जरिए कही है ।
दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान सरकार को ट्वीट कर कहा था कि असाधारण समय में अभूतपूर्व फैसले भी लेने पड़ते हैं. राजस्थान सरकार 5 चीनी मिलों और 5 निजी डिस्टलरी से हर दिन पांच लाख सैनिटाइजर की सप्लाई करवा रही है. इससे जमाखोरी भी नहीं होगी. रेट कम रहेंगे और हमारे स्वास्थ्य योद्धाओं की सुरक्षा बनी रहेगी. इसके जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी ऐसा करने की नसीहत दी थी ।
इसी ट्वीट को रिट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने राज्य की संचालित डिस्टिलरियों और सेनेटाइजर की उपलब्धता की जानकारी झासा की है. बता दें कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हैंड सेनेटाइजर बहुत उपयोगी है. इसे हाथ में लगाने से संक्रमण मर जाते हैं. छत्तीसगढ़ में कोरोना के दस्तक देते ही सेनेटाइजर औऱ मास्क की कालाबाजारी बढ़ गई थी ।
रायपुर । इन दिनों प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना वायरस के खौफ के साए में लोग जी रहे है. वहीं दूसरी तरफ अब लोग अपने-अपने वार्डों में सफाई न होने से परेशान है ।
सबसे ज्यादा परेशानी उन वार्डों में हैं, जहां कोरोना मरीज मिले है. उन वार्डों में मरीज मिलने के एक-दो दिन तक को निगम अमले ने सफाई की, लेकिन अब हालत ये है कि वहां सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है. नतीजा ये हो रहा है कि लोगों के घर के बाहर की नालिया बजबजा रही है. इसके अलावा लोगों के घरों में कचरा उठाने वाले भी नहीं जा रहे है ।
निगम के जिम्मदारों का कहना है कि वे भी सफाई कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे है. कर्मचारियों में भी उन इलाकों में जाने को लेकर दहशत है, जहां मरीज मिले है. यही कारण है कि व्यवस्था थोड़ी चरमराई जरूर है, लेकिन फिर भी वे ज्यादा-से ज्यादा सफाई पर जोर दे रहे है, जिससे लोगों को परेशानी न हों ।
वहीं नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी रायपुर, भिलाई, कुम्हारी और चरोदा से आते है, लेकिन वहां से भी कोई आने जाने की व्यवस्था न होने के कारण वे भी काम में नहीं पहुंच पा रहे है. जिससे समस्या और बढ़ गई है ।
रायपुर । कर्नाटक में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों ने वीडियो जारी करके मदद मांगी है। इन लोगो ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुहार की है। इन लोगो का कहना है कि चार दिन से ये घरों में कैद है। इनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। ये लोग बिस्कुट और मिक्चर से अपना पेट भर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन मांओं को हैं, जो अपने दूध पीते बच्चो के साथ फंसी हुई हैं ।
इन फंसे मज़दूरो में से राजनांदगांव ज़िले के प्रमोद साहू हैं। प्रमोद ने बताया कि वे लोग करीब 30 की संख्या में हैं। जो दक्षिण कन्नड़ के मंगलोर में तालापड़ी में किराए के घर मे हैं। उन सबके पास राशन खत्म हो चुका है। प्रमोद का कहना है कर्नाटक में अलग-अलग जगहों छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक मज़दूर ऐसे ही फंसे हैं, जिन्हें मदद की दरकार है। ये सभी अपने घरों को लौटना चाहते हैं ।
प्रमोद का कहना है कि उनके पास कुछ अधिकारियों के फोन आते हैं, जो ये आश्वासन देते हैं कि मंगलोर के कलेक्टर से बात करके उनके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है ।
प्रमोद का कहना है कि चार दिन से उन लोगों के पास राशन नहीं है। वे बिस्किट खाकर दिन बिता रहे हैं ।
रायपुर । कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के उपायों के तहत चल रहे लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 62 हजार 172 गरीबों और जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क भोजन और निशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. जिससे इन परिवारों को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को इस कार्य को पूरी संवेदनशीलता से करने के निर्देश दिए हैं. बघेल ने कहा है इस चुनौतीपूर्ण समय में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे. मुख्यमंत्री के आव्हान पर अनेक समाजसेवी संस्थाएं गरीबों और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए सामने आयी हैं और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें सहयोग दे रही हैं ।
पूरे प्रदेश में 62 हजार 172 लोगों को भोजन और राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है. प्रदेश में संबंधित जिलों में जिला प्रशासन द्वारा 14 हजार 467 व्यक्तियों और 4015 परिवारों को निशुल्क राशन सामग्री वितरित की गई है, जबकि 28 हजार 227 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है. समाजसेवी संगठनों द्वारा पूरे प्रदेश में 18 हजार 638 व्यक्तियों और 18 हजार 097 परिवारों के लिए भोजन और निशुल्क राशन सामग्री का प्रबंध किया गया है. इनमें से राजधानी रायपुर में 9 हजार व्यक्तियों और 22 हजार परिवारों को भोजन और राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है. रायपुर में 9000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है जबकि 4000 जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क राशन सामग्री वितरित की गई है. इसके अलावा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा 18 हजार परिवारों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था की गई है ।
सरगुजा जिले में 11हजार 550 जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था की गई है. इनमें से 4900 लोगों के भोजन की व्यवस्था और 1500 लोगों को निशुल्क राशन तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा 5150 लोगों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था की गई है. बस्तर जिले में इस योजना के माध्यम से 5963 जरूरतमंद व्यक्तियों को मदद की जा रही है. बस्तर जिले में 2180 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है और 1033 परिवारों को निशुल्क राशन सामग्री दी गई है जबकि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बस्तर जिले में 2750 लोगों के भोजन की और राशन की व्यवस्था की गई है।
राजनांदगांव जिले में 3565 लोगों को राशन और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा राजनांदगांव में 2831 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है और 734 परिवारों को निशुल्क राशन सामग्री वितरित की गई है. इसी प्रकार दुर्ग जिले में 2918, रायगढ़ जिले में 2882, कोरबा जिले में 2769, धमतरी जिले में 2380 लोगों के भोजन और निशुल्क राशन की व्यवस्था की गई है. गौरेला-पेंड्रा- मरवाही जिले में 2306 लोगों के लिए, बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में 1885, सुकमा जिले में 1792 लोगों के लिए, जांजगीर-चांपा जिले में 1556 लोगों के लिए, जशपुर जिले में 1270, सूरजपुर जिले में 1180 लोगों के भोजन और निशुल्क राशन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा स्वयंसेवी संगठनों और समाजसेवियों तथा दानदाताओं की मदद से की गई है. बिलासपुर जिले में 1179, बीजापुर जिले में 1039, बालोद में 942, कांकेर में 886, महासमुंद में 854, बलरामपुर में 869, मुंगेली जिले में 841, कोंडागांव में 633, दंतेवाड़ा में 628, नारायणपुर में 437, बेमेतरा जिले में 205 और कोरिया जिले में 486 व्यक्तियों और 112 जरूरतमंद परिवारों के निशुल्क राशन और भोजन की व्यवस्था से इन्हें राहत पहुंचाया गया है।
रायपुर । कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझते और लॉकडाउन की स्थिति में रायपुर के गरीबों और जरूरत मंदों को तक खाना पहुंचाने का काम आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी रिसर्च डिपार्टमेंट के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने अपने साथियों के साथ किया है ।
इदरीस गांधी ने कहा कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और हम सबको जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए. इस अवसर पर कांग्रेसी नेता दिलीप सिंह चौहान, मो. समीर, रिजवान खान, तिलक बुंदेल सहित बहुत से नेता गण उपस्थित थे ।
रायपुर । राजधानी रायपुर में लॉकडाउन की वजह से गरीब वर्ग के लोग भूखे ही गुजारा बसर करने को मजबूर है. ऐसे ही दूसरे प्रदेश से आए ट्रक ड्राइवरों, मजदूरों, अन्य कर्मचारियों और जरूरतमंदों को आशाएँ समाजसेवी संस्था ने 550 खाने के पैकेट बांटे हैं. जिससे वो एक वक्त का खाना खा सके ।
दरअसल दूसरे राज्यों के निवासी अपने प्रदेश लौटना चाहते हैं, लेकिन राज्य की सीमाएँ सील होने की वजह से यही फँसे हुए हैं. इनके पास ना तो रहने की जगह है और ना ही एक टाइम का भोजन की व्यवस्था. ऐसी स्थिति देखते हुए रविवार को आशाएँ समाजसेवी संस्था ने 550 फूड पैकेट ट्रांसपोर्ट नगर में जरूरतमंदों को वितरित किया. जिसमें रायपुर पुलिस का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने उन्हें खाना बांटने दिया ।
बता दें कि देश के करीब सभी राज्यों में कमाने खाने गए मजदूर पैदल की घरों की ओर पलायन कर रहे हैं. उनके पास दो वक्त की रोटी तक खाने को नहीं बची है. ऐसे मजदूर जहां कही भी है उन्हें सरकार वहीं खाने की व्यवस्था करा रही है, जिससे वो घर तक न पहुंच पाए. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश भी दिया है कि अपनी सीमा को पूरी तरह सील कर दिया जाए. किसी को भी अंदर प्रवेश न दिया जाए, क्योंकि ऐसे में कोरोना वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाएगी ।
रायपुर । मकान मालिक अब किराएदारों से किराया की वसूली नहीं कर पाएंगे. किरायेदारों के लिए यह राहत भरा आदेश सूबे के कई जिलों के कलेक्टरों ने जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि रोजी-मजदूरी में लगे लोगों से मकान मालिक द्वारा किराये की मांग की जा रही है और नहीं देने पर मकान खाली करने के लिए परेशान किया जा रहा है. जिसे देखते हुए आगामी आदेश तक किराया न मांगे और न ही किराएदार को परेशान ही करे. आदेश में यह भी कहा गया गया है कि मकान मालिक किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दबाव नहीं डालेंगे ।
वहीं किरायेदारों से कहा गया है कि अगर कोई मकान मालिक उन्हें परेशान करता है तो उसकी सूचना अपने क्षेत्र के एसडीएम को दें. आदेश का उल्लंघन करने या पालन नहीं करने वाले के खिलाफ जुर्माना या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है. दण्ड की राशि 10 हजार रुपये होगी ।
आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में धारा 144 लागू है. इसके साथ ही लॉक डाउन भी है. इस वजह से लोगों को अपने घरों पर रहना पड़ रहा है. ऐसे में इसका असर प्रायवेट नौकरी करने वालों और रोजी-मजदूरी करने वालों पर पड़ा है. लोगों के सामने आर्थिक समस्याएं आ रही है. जिसकी गुहार पीड़ित लगातार जिलों के कलेक्टरों के सामने लगा रहे थे. ऐसे में जिला दण्डाधिकारी द्वारा निकाला गया यहा आदेश उन लोगों के लिए बड़ा राहत भरा कदम है ।