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पंचायत तंत्र – रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020- 21 की प्रथम 3 माह की मजदूरी एक हजार 16 करोड़ रूपए की राशि केन्द्र से शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत संगठको में से एक महत्वपूर्ण घटक है । छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत 39 लाख 56 हजार परिवारों के 89.20 लाख श्रमिकों में से 32 लाख 82 हजार परिवारों के 66 लाख 5 हजार श्रमिक सक्रिय रूप से योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते है। माह मार्च 2020 के प्रारंभ में राज्य में लगभग 12 लाख श्रमिक प्रतिदिन योजना अंतर्गत कार्य कर रहे थे। विगत 10 दिन दिवस से कोरोना वायरस के संक्रमण में बरती जाने वाली सावधानियों के कारण श्रमिकों की संख्या बहुत कम हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त आवश्यक उपाय अनिवार्य सुनिश्चित करते ऐसे कार्य विशेषकर व्यक्ति मूलक एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित जिनमें बड़ी संख्या में श्रमिक एक ही स्थान पर एकत्र न हा, स्वीकृत कर श्रमिकों को मांग के आधार पर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देशित किया गया है जिससे ग्रामीणों को ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षित हो ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को इस योजना में समय पर भुगतान नहीं मिलने पर भी कार्य में न आने का एक बड़ा कारण है। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया की वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 484 करोड़ रुपए की मजदूरी भुगतान लंबित है। इन विपरीत परिस्थितियों में इस लंबित मजदूरी का भुगतान तत्काल किया जाना आवश्यक है। साथ ही आगामी महीनों में समयबद्ध मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राज्य के लिए प्रथम त्रैमास हेतु स्वीकृत लेबर बजट 534.73 लाख मानव दिवस की मजदूरी, राज्य हेतु स्वीकृत दैनिक मजदूरी दर 190 के मान से कुल राशि 1016 करोड़ राज्य को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश को संबोधित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज नौ दिन हो रहे हैं. इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव का परिचय दिया. शासन-प्रशासन और जनता जनार्दन ने इस स्थिति को अच्छे तरीके से संभालने का काम किया है ।
पीएम ने कहा कि जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए मिसाल बन गया. आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं. जनता कर्फ्यू दुनिया के लिए मिसाल बना, जिससे ये साबित हुआ कि देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकता है ।
उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आपके 9 मिनट चाहता हूं. हम सब मिलकर घर की सभी लाइटे बंद कर घर के दरवाजे या बालकनी पर खड़े हो जाए. उसके बाद मोमबत्ती, दीया, टार्च या फोन की फ्लैस लाइट जलाएं. 130 करोड़ देशवासियों के महाजागरण का संकल्प करना है. इससे महाशक्ति का अहसास होगा. यह हमें संकट की घड़ी में लड़ने का ताकत दे और जीतने का आत्मविश्वास भी दे. मोदी ने ये भी कहा कि रौशनी करते समय भीड़ एकठ्ठा न करें, घरों से बाहर न निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. आइये साथ मिलकर कोरोना को हराए, भारत को जीताएं ।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ी में पत्र लिखकर कहा कि इस संकट की घड़ी में आप लोगों को फिर से गंभीर जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद के स्वास्थ्य के साथ-साथ बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनकों पोषण आहार उपलब्ध कराएं ।
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि मिलके लड़बो अऊ कोरोना ला हराबो। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण सब तरफ संकट मंडराया हुआ है। इस बीमारी से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम लोग घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहने के तरीका का समुचित रूप से पालन करें। आप सभी गांव-गावं में सभी लोगों के संपर्क में रहते हैं और आपके समझाइश को लोग मानते भी हैं। इस संकट की घड़ी में आप लोगों को फिर से गंभीर जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद के स्वास्थ्य के साथ-साथ बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनकों पोषण आहार उपलब्ध कराएं। उन्हें यह भी समझाएं कि वे घर से बाहर मत निकले और घर-बाहर के सभी लोगों से दूरी बनाकर रखें। कुछ भी अनजान वस्तु को छूने के बाद हाथ को साबुन से जरूर धोने के लिए कहें।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि आप पोषण आहार को घर-घर पहुंचाएं तो, आंगनबाड़ी केन्द्रों में भीड़ नहीं लगेगी और कोरोना बीमारी फैलने की संभावना नहीं रहेगी। आप लोग रेडी-टू-ईट बनाने वालों को भी स्वच्छता के साथ दूरी बनाकर कार्य करने के लिए समझाएं। स्वच्छ और सुरक्षित तरीका से पोषण आहार के बांटने की व्यवस्था हो। ध्यान रखा जाए कि सभी बच्चे और माताओं को नियमित रूप से पोषण आहार मिलता रहे। कोरोना बीमारी के पहले लक्षण के अंतर्गत खांसी का होना, बुखार होना और सांस लेने में तकलीफ होना है। कोरोना से रोकथाम के लिए जितने उपाय बताए गए हैं उसका पालन करें और लोगों को भी पालन करने के लिए समझाइश देंवे। कोरोना बीमारी के कुछ जानकारी मिले तो स्वास्थ्य विभाग और अपने विभाग के अधिकारी को तुरंत सूचना देंवे। कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए आप लोग हमारी सरकार के हाथ को मजबूत बनाएं और हमारे छत्तीसगढ़ तथा देश में एक मिशाल कायम करें।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य भर में एक लाख 84 हजार से अधिक गरीबों, मजदूरों एवं निराश्रितों को निःशुल्क भोजन का प्रबंध जिलों में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की सहयोग से किया जा रहा हैं। गौरतलब है कि कोरोन वायरस के संक्रमण से उत्पन्न लॉकडाउन की वजह से जरूरतमंद गरीबों, मजदूरों एवं निराश्रितों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट को देखते हुए शासन-प्रशासन द्वारा राज्य के सभी जिलों में निःशुल्क भोजन एवं राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्य में स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं एवं दानदाता भी अपनी ओर से हरसंभव सहयोग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप राज्य के सभी जिलों में गरीबों, मजदूरों, निराश्रितों एवं जरूतमंद लोगों के भोजन एवं आवास का प्रबंध किया गया है। कैम्प में रह रहे लोगों के लिए जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के भी श्रमिक शामिल है उन्हें जिला प्रशासन द्वारा भोजन, चाय नाश्ता एवं चिकित्सा सुविधा निःशुल्क मुहैया करायी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अप्रैल को राज्य के 28 जिलों में एक लाख 84 हजार 712 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं राशन का वितरण किया गया। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से अब तक दो लाख एक हजार 298 लोगों को आवश्यक मदद एवं मास्क आदि का वितरण किया गया है। रायपुर जिले में सर्वाधिक एक लाख 3 हजार 606 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं राशन प्रदाय किए जाने के साथ ही उन्हें कोरोना संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए मास्क एवं अन्य सामाग्री का वितरण किया गया है। इसी तरह सुकमा जिले में 4077, राजनांदगांव में 98,893, रायगढ़ में 46,232, बस्तर में 13,648, कांकेर में 2749, बीजापुर में 570, जशपुर में 1720, कोरिया में 4908, सूरजपुर में 5146, बालोद में 13,557, कबीरधाम में 973, बलौदाबाजार में 7900, धमतरी में 5740, दुर्ग में 5530, महासमुंद में 2347, बलरामपुर में 2782, कोरबा में 14,803, सरगुजा में 1122, जांजगीरचांपा में 1052, बिलासपुर में 5395, कोण्डागांव में 2924, दंतेवाड़ा में 17,519, बेमेतरा में 2445, गरियाबंद में 5268, नारायणपुर में 636, मुंगेली में 11, 437 तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 1529 जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन, राशन एवं अन्य सहायता उपलब्ध करायी गई हैं।
रायपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से बचाव के लिए लागू लॉक डाउन के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी कान्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरोना के बचाव और नियंत्रण की ताजा स्थिति और लॉक डाउन के दौरान आम जनता और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह इस अवसर पर उपस्थित थीं।
रायपुर । कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीडबल्यूसी की बैठक ली. कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट के कारण पैदा हुए हालात पर चर्चा की जा रही है. छत्तीसगढ़ से सीडबल्यूसी के सदस्य गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए विशेष चर्चा में भाग लिया. सोनिया गांधी ने उनसे कोरोना संक्रमण के रोकथाम और सहयोग के लिए बनाई जा रही रणनीति पर चर्चा की।
रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये जानकारी दी है कि प्रदेश से एक और कोरोना पॉजीटिव मरीज स्वस्थ्य हो गया है ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा है कि ‘छत्तीसगढ़ में एक और #COVIDー19 पॉजिटिव मरीज का पूरी तरह से इलाज हो गया है, अब वह पूर्णतः स्वस्थ है. अस्पताल के द्वारा उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 9 पॉजिटिव केस में से 3 इलाज करवाकर, स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं ।
बता दें कि छ्त्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात है कि एम्स के डॉक्टरों ने इससे पहले भी दो मरीजों को इलाज कर स्वस्थ्य किया है. हालांकि उक्त तीसरा मरीज कहा का है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है. लेकिन ये खबर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी है ।
क्योंकि प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना का कहर है. लेकिन एम्स में हो रहे इसके इलाज से लोगों में कोरोना का खौफ थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में इसकी दवा को लेकर रिसर्च शुरू है ।
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6 हजार 165 करोड़ रूपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार को प्राप्त यह राजस्व निर्धारित लक्ष्य से 165 करोड़ रूपए अधिक है. यह खनिज राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व से भी 55 करोड़ रूपए अधिक है ।
राज्य सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,110 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ था. खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में रायपुर जिले से 62 करोड़ 56 लाख 40 हजार रूपए, बलौदाबाजार जिले से 244 करोड़ 95 लाख 43 हजार रूपए, गरियाबंद जिले से 2 करोड़ 97 लाख 8 हजार रूपए, धमतरी जिले सेे 9 करोड़ 15 लाख 14 हजार रूपए, महासमुन्द जिले से 6 करोड़ 4 हजार रूपए, राजनांदगांव जिले से 22 करोड़ 36 लाख 28 हजार रूपए, कबीरधाम जिले से 15 करोड़ 90 लाख 81 हजार रूपए, दुर्ग जिले से 69 करोड़ 68 लाख 82 हजार रूपए, बालोद जिले से 303 करोड़ 20 लाख 80 हजार रूपए, बेमेतरा जिले से 11 करोड़ 70 लाख 79 हजार रूपए और बस्तर जिले से 13 करोड़ 74 लाख 30 हजार रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है ।
इसी तरह से नारायणपुर जिले से 44 लाख 69 हजार रूपए, सुकमा जिले से 60 लाख 43 हजार रूपए, कांकेर जिले से 108 करोड़ 98 लाख 48 हजार रूपए, कोण्डागांव जिले से एक करोड़ एक लाख 12 हजार रूपए, दंतेवाड़ा जिले से 2012 करोड़ 61 लाख 27 हजार रूपए, बीजापुर जिले से 78 लाख 90 हजार रूपए, बिलासपुर जिले से 33 करोड़ 38 लाख 50 हजार रूपए, मुंगेली जिले से 3 करोड़ 82 लाख 17 हजार रूपए, कोरबा जिले से 2010 करोड़ 60 लाख 81 हजार रूपए, जांजगीर-चांपा जिले से 44 करोड़ 33 लाख 13 हजार रूपए, रायगढ़ जिले से 495 करोड़ 19 लाख 19 हजार रूपए, जशपुर जिले से 3 करोड़ 13 लाख 38 हजार रूपए, सरगुजा जिले से 323 करोड़ 20 लाख 12 हजार रूपए, बलरामपुर जिले से 68 करोड़ 71 लाख 13 हजार रूपए, सूरजपुर जिले से 58 करोड़ 15 लाख 64 हजार रूपए और कोरिया जिले से 137 करोड़ 77 लाख 40 हजार रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है ।
रायपुर । एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा. पत्र के जरिए अनुरोध किया है कि स्कूलों में 3 माह की फीस को माफ करने का सरकार निर्णय ले. इस महामारी के चलते लोगों की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और इससे लड़ने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिले. इसको देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि विद्यालयों की 3 माह की फीस को माफ कराने का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार करें ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो योजनाएं बना रही है, जो भी होम एग्जाम है उसमें जनरल प्रमोशन दिया गया है. उसको लेकर पूरी छत्तीसगढ़ एनएसयूआई एवं समस्त छात्र-छात्राओं द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया ।
रायपुर । राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार इनके लिए वन टाइम सेटलमेंट लेकर आई है। जिसमें 2013 से पहले का बकाया टैक्स ब्याज समेट माफ कर दिया गया है। जो करीब 221 करोड़ रुपये है। जबकि 2013 से 2018 तक पेनाल्टी में छूट दी गई है। जो करीब 110 करोड़ रुपये है। इस तरह ट्रांसपोर्टर्स को सरकार ने 331 करोड़ की राहत दी है। मंदी के दौर में ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये बड़ी सौगात है।
दरअसल 2013 तक के परिवहन विभाग के टैक्स के रिकॉर्ड मैन्युअल थे। जिनका कोई अता-पता नहीं था लेकिन इसे लेकर ऑडिट की बार-बार आपत्ति आ रही थी। बताया जाता है कि जिन गाड़ियों का टैक्स बकाया था, उनमे से कई कंडम हो चुकी थी और कई राज्य के बाहर चली गयी थीं। इसे देखते हुए परिवहन, वन, विधि एवम पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष रखा जिसे बघेल ने मंजूरी दे दी। इसके बाद इस पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई। इसके बाद सरकार ने अधिसूचना लाकर इसे लागू करने जा रही है।
इस योजना का लाभ ट्रांसपोर्टर 30 सितम्बर तक उठा सकते हैं।हालांकि इसके बाद सरकार चाहे तो 6 महीने के लिए और बढ़ा सकती है। अकबर ने बताया कि जिन ऑपरेटर्स का 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 के दौरान का टैक्स जिन ट्रक और बस ऑपरेटर्स पर बकाया है वो 2 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक इसका भुगतान करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अकबर ने बकायेदारों से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस योजना का लाभ लेने की अपील की है।
गौरतलब है कि ट्रक को हर तीन महीने में और बसों को हर महीने टैक्स जमा करना होता है। समय से भुगतान न करने पर 1 साल में टैक्स के बराबर पेनाल्टी देना होता है। और 6 महीने पर उसपर 20 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है।
बताया जा रहा है कि बस और ट्रक ट्रांसपोर्टर्स पर टैक्स के रूप में सरकार के करीब सैकड़ो करोड़ रुपये की अनुमानित राशि फंसी थी। टैक्स की मूल राशि यथासमय वसूली करने में पूर्ववर्ती सरकार के असफल रहने के कारण, टैक्स की मूल राशि के अलावा उस पर ब्याज और पेनाल्टी को मिलाकर वसूली योग्य राशियाँ बहुत अधिक हो गई थीं। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना से सालों से बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा सरकारी ख़ज़ाने में आ जायेगा ।