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रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे आगामी दिनों में रेत नीति से ही 100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा. वहीं पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल की नीतियों से प्रदेश को हर साल हजारों-करोड़ों रुपए राजकीय कोष में नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया ।
प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि राज्य में पूर्व खनिज नीति का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश 2006 के तहत ग्राम पंचायतों कोरे व्यवसाय हेतु अधिकृत किया गया था. इन नियमों के तहत संबंधित ग्राम पंचायत जनपद पंचायत,जनपद पंचायत, नगरीय निकायों द्वारा मात्र रॉयल्टी प्राप्त कर रेत खदानें संचालित की जा रही थी, जिसके माध्यम से प्रदेश को हर साल हजारों-करोड़ो रु. की राशि का राजकीय कोष में सीधा नुकसान होता था ।
तिवारी ने बताया कि पंचायतों का खनन संचालन में कोई नियंत्रण नहीं होने से मूल्य वृद्धि के साथ-साथ अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष पहल पर शासन द्वारा कैबिनेट की बैठक कर निर्णय लिया गया कि पंचायतों एवं नगरीय निकायों के माध्यम से खदानों के संचालन की वर्तमान व्यवस्था में संशोधित करते हुए रेत खदान संचालन हेतु निजी व्यक्ति, संस्था का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा रिवर्स बिडिंग के आधार पर कराए जाने का निर्णय लिया
गया ।
उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत द्वितीय चरण परिवहन व्यवसाय से जुड़े ड्रेस का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. हाल ही में 306 रेत खदानों के लिये एनआईटी जारी किया गया है, जिसमें 298 टेंडर ओपन हो चुके हैं, और 246 रेत खदानों के लिये एलओआई जारी किया जा चुका है, 119 में प्राप्त किया जा कर रहा है ।
विकास तिवारी ने कहा कि गत वर्षों में पंचायतों द्वारा संचालित 400 से भी अधिक रेत खदानों में कुल राजस्व 13 करोड़ 80 लाख रुपए रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुई थी, जबकि नवीन रेत अधिनियम संशोधन पश्चात इन खदानों की नीलामी के लिए 18788 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे आवेदन शुल्क के रूप में ही 18 करोड़ 50 लाख रु प्राप्त हुए हैं ।
रायपुर । धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजिम त्रिवेणी संगम में 9 फरवरी से प्रारंभ हो रहे राजिम माघी पुन्नी मेला का स्थल निरीक्षण किया. इसके पूर्व उन्होंने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मेला समिति की बैठक लेकर मेला की तैयारियों की समीक्षा की थी ।
उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियां मेला प्रारंभ होने से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. स्थल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सह अध्यक्ष राजिम माघी पुन्नी मेला स्थानीय समिति, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी सहित लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, विद्युत मंडल, पर्यटन मंडल, संस्कृति, स्वास्थ्य, राजस्व एवं नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी तथा मेला समिति के सदस्य भी उपस्थित थे ।
रायपुर । मंत्री शिव डहरिया ने रायपुर नगर निगम के लिए स्वच्छता को लेकर हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया है. जारी हेल्प लाइन नंबर 9301953294 में स्वच्छता संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. स्वच्छता शिकायतों का 2 घंटे में निराकरण करने का दावा किया गया है।
मंत्री शिव डहरिया ने महापौर एजाज ढेबर की सकारात्मक कार्यप्रणाली की सराहना की और महापौर के अनुरोध पर नगर निगम रायपुर को शासन की ओर से शहर की सफाई व्यवस्था जनअपेक्षित रूप से राजधानी के अनुरूप सुधारने 10 नए सफाई वाहनों को प्रदाय करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी. अभी 80 सफाई कामगारों को महापौर स्वच्छता हेल्प लाईन में प्राप्त आमजनों की सफाई संबंधी जनशिकायतों का त्वरित निदान तय समय सीमा 2 घंटे के भीतर करने तैनात किया गया है. प्रत्येक जोन के लिए 10 सफाई कामगारों का विशेष गैंग स्वच्छता हेल्प लाईन की जनशिकायतों के निदान के लिए तैनात रखा गया है. प्रत्येक जोन को कार्य हेतु सफाई वाहन प्रदत्त किया गया है।
महापौर ने कहा कि आज आमजनों की 70 सफाई संबंधी जनशिकायतें निगम को प्राप्त हो गई. महापौर ने नगरीय प्रशासन मंत्री को बताया कि महापौर स्वच्छता हेल्प लाईन नंबर पर कोई भी नागरिक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से संध्या 6 बजे तक 9301953294 मोबाईल नंबर डायल कर रायपुर निगम क्षेत्र की स्वच्छता संबंधी जनशिकायत सहजता से दर्ज करवाकर उस शिकायत का त्वरित निदान तय समय सीमा 2 घंटे के भीतर प्राप्त कर सकता है. जनता से प्राप्त होने वाली मोबाईल फोन पर रिसीव की जाने वाले सभी स्वच्छता संबंधी जनशिकायतें स्वचलित प्रणाली के तहत कम्प्यूटर पर दर्ज कर ली जायेंगी. उन्हें संबंधित जोन के स्वच्छता अमले को भेज दिया जायेगा जो शिकायत मिलते ही 2 घंटे के भीतर उसका निदान उपलब्ध विशेष गैंग को भेजकर करवायेंगे।
रायपुर । प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान जारी है. इसी बीच राजधानी रायपुर के जरौद के बूथ क्रमांक 201 में ज्यादातर पुरुष शराब पीकर पहुंच रहे हैं, जिससे महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जबकि इस बूथ में केवल एक ही सुरक्षाकर्मी तैनात है. साथ ही नए मतदाताओं ने पंचायत की मूलभूत समस्याओं को मतदान का आधार बताया है. बूथ क्रमांक में महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है, एक दो घंटे लाइन में इंतजार करने के बाद वोटिंग कर पा रहे हैं. वहीं प्रदेश भर में एक बजे तक औसतन 46.42 फीसदी मतदान हो चुका है ।
लाइन में खड़े महिला मतदाताओं ने बताया कि गांव में सफाई, शिक्षा, शौचालय, सड़क की समस्या है. सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है. लोगों को पीएम आवास नहीं मिला. जिसके वजह से लोगों में आक्रोश है. वह चाहते हैं कि जो नया जनप्रतिनिधि चुनकर आए वह उनके हित में हर गांव के विकास के लिए काम करें ।
नए मतदाताओं ने बताया कि उनको अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर मिला है, तो वो अपने पंचायत की समस्याओं को आधार बनाकर मतदान कर रहे हैं. इससे उनमें खुशी है. साथ ही वहाँ के माहौल को देखते हुए मतगणना के समय लड़ाई होने की आशंका भी ज़ाहिर की ।
मतदान केंद्र में शराब के नशे में पुरुष मतदाता पहुंच रहे है. उनके व्यवहारों से महिला मतदाताओं को दिक्कत हो रही है. साथ ही महिला मतदाताओं ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि मतगणना आज ही है, तो इस दौरान लड़ाई होने की संभावना ज्यादा दिख रही है. एक सिपाही के भरोसे पूरे मतदान केंद्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है जो काफी नहीं है ।
पीठासीन अधिकारी ने बताया कि फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण जारी है. मतगणना कब तक संपन्न होगा. यह बताया नहीं जा सकता मतदान के आधार पर समय निर्धारित होगा ।
रायपुर । छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुँचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धारा-370, कश्मीर मसला, राम मंदिर पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि 70 सालों बाद देश की सुरक्षा से जुड़े हर मुद्दों को मोदी सरकार ने अपने हाथ मे लेने का काम किया ।
उन्होंने कहा कि करोड़ों कार्यकर्ताओं का लक्ष्य था कश्मीर भारत का हिस्सा हो. कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक से अटक तक अखंड भारत की कल्पना को कोई छूना भी नहीं चाहता था. विपक्ष कहता था खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन धारा 370 और 35 ए हटने के बाद एक खून का कतरा भी नहीं बहा. आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है. ट्रिपल तलाक को कई मुस्लिम राष्ट्र ने हटा दिया था लेकिन कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता था. मोदी सरकार ने मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार दिया ।
4 महीने में दिखने लगेगा भव्य राम मंदिर का निर्माण
अमित शाह ने कहा कि राम जन्मभूमि को लेकर देश की जनता चाहती थी कि राम मंदिर बने. कांग्रेस सिर्फ कोर्ट में तारीख पे तारीख लेते रही मोदी सरकार बनी कोर्ट में केस सरलता चलता रहा. पांच जजों की पीठ ने फैसला लिया कि मंदिर वहीं बनेगा जहाँ राम ने जन्म लिया. मैं आज राम के ननिहाल में आया हूँ. मैं यहां कह रहा हूँ आने वाले 4 महीनों के अंदर आपके भांजे का भव्य मंदिर बनना शुरू हो जाएगा ।
रायपुर । राजधानी रायपुर में मंगलवार को सेन्ट्रल जोनल काउंसिल की बैठक हुई. देश के गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा 3 और राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ही सभी राज्यों के अधिकारी शामिल हुए. सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में राज्य से जुड़े कई मसलों को उठाया. बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि छत्तीसगढ़ से सम्बंधित नक्सल प्रभावित क्षेत्र में pmgsy योजना के अन्तर्गत 2 राज्यों को जोड़ने वाले सड़क पर मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है ।
उन्होंने कहा कि राज्य में 1 करोड़ 15 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता है. जिसमें राज्य सरकार 85 लाख मीट्रिक टन खरीदेगी. केंद्र सरकार से एथेनॉल बनाने की मांग की है इसके साथ ही रेट भी तय करने के लिए कहा है. बघेल ने कहा कि जब केंद्र सरकार ही अनाज का रेट तय करती है तो उसका भार भी उसी को उठाना चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 में राज्य सरकार को इसका भार उठाने की जानकारी दी गई. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मांग पर केंद्र सरकार जल्द फैसला लेगी. केंद्र सरकार अगर ऐसा करती है तो यह किसानों के लिए बेहद अहम फैसला होगा ।
सीएम ने कहा कि हमने झीरमघाटी कांड की केस डायरी नहीं दिये जाने का मुद्दा उठाया. NIA झीरमघाटी कांड की जांच कर रही थी, राज्य सरकार ने उससे केस डायरी मांग थी. लेकिन केन्द्र सरकार ने अब तक डायरी नहीं दी है. इस घटना में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं की हत्या की गई थी. लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया ।
सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे
1. भारत सरकार की जैव इंधन नीति, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बायो एथेनाॅल सयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए निजी निवेश को आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किया है। हमारा अनुरोध है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति धान आधारित बायो एथेनाॅल के विक्रय मूल्य को शीरा/ शक्कर/शुगर सिरप से उत्पादित एथेनाॅल के विक्रय दर के समतुल्य रखा जाए तथा धान के एथेनाॅल उत्पादन में उपयोग की अनुमति भी दी जाए, ताकि बायो एथेनाल का उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर लाभप्रद बना रहे।
2. राज्य के 10 जिले भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में आते हैं, जिनमें से बस्तर संभाग के 7 जिलों के साथ 3 अन्य जिले राजनांदगांव, महासमुंद तथा कोरबा हैं। इन जिलों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा इनमें से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (स्ॅम्) अंचलों में नवनिर्माण के लिए 11,443.76 करोड़ रूपये का विशेष पैकेज भारत सरकार के पास लंबित है जिसे अतिशीघ्र मंजूर किये जाने की आवश्यकता है।
3. छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को इन 7 राज्यों के लाॅजिस्टिक हब तथा ऐविएशन हब के रूप में विकसित करने की प्रबल उपयोगिता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी हमने भारत सरकार को दिया है, तथा इस संबंध में सकारात्मक पहल भी अपेक्षित है। इसी तरह बिलासपुर से भी शीघ्र वायुयान सेवा चालू करने का अनुरोध किया।
4. छत्तीसगढ़ स्थित गंगा कछार में कोलर्बिरा जलाशय, सुलमुली, नवापार, सुतिया, कलुआ, लखनपुर बैराज, सिरसिरा बैराज, केरामा टैंक, सितकालो टैंक, जूर बैराज, पूवरी बैराज, कुमरेवा टैंक, तुरगा टैंक, इन योजनाओं की लागत लगभग 500 करोड़ रूपये अनुमानित है। उक्त योजनाओं के पूर्ण होने से न केवल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण का कार्य हो सकेगा, अपितु भूमि जल का रिचार्ज, कृषि हेतु जल की उपलब्धता एवं गंगा नदी में वर्ष भर जल प्रवाह बनाये रखने का कार्य किया जा सकेगा।
5. छत्तीसगढ़ में हुई झीरमघाटी की घटना को लेकर एनआईए की कार्यप्रणाली से कुछ असमंजस की स्थिति बनी है, जिसका समाधान नीति संगत रूप से आवश्यक प्रतीत होता है। राज्य शासन द्वारा प्रकरण की डायरी एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए ने अपनी जांच पूरी कर ली तथा प्रकरण समाप्त कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार को इस प्रकरण के कुछ अन्य तथ्यों की जांच हेतु डायरी की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य शासन द्वारा तीन बार एनआईए से अनुरोध किया जा चुका है। कृपया संबंधित संस्था को इस बाबत् निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए।
6. अंतरराज्यीय परिषद में छत्तीसगढ़ को उत्तराखंड वाले जोन के साथ रखा गया है, जो कि राज्य की आवश्यकताओं और किये जाने वाले प्रयासों के लिए सुसंगत समूह नहीं है। हमारा अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ को झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्य वाले समूहों के साथ रखा जाए, जिससे हम अपने राज्य के सर्वांगिण विकास के लिए सुनियोजित प्रयास कर सकें।
रायपुर । पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक को लेकर कहा है कि इस बैठक में मूलतः तीन विषय पर चर्चा होती है. कानून, नक्सल और उन क्षेत्रों के डवलपमेन्ट को लेकर चर्चा होती है ।
रमन सिंह ने कहा कि हमने लंबे समय तक इसमें काम किया है, बस्तर और सरगुजा में जो सड़कों का जाल बिछाने का काम है वह हमने किया, हेल्थ के क्षेत्र में काम किया है. टकराव की स्थिति इस बैठक में नहीं आती, क्योंकि इसमें जो मुद्दें आये हैं वो राज्यों की सहमति से आये हैं ।
रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनज़र भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पार्टी नेताओं की बैठक ली. बैठक में एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक शाह के भव्य स्वागत पर चर्चा हुई. चर्चा के दौरान नेताओं को शाह के स्वागत की जिम्मेदारियाँ दी गई. बताया जा रहा है कि करीब 800 भाजपा पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी विचारधारा से जुड़े लोगों को CAA, NRC, NPR के मुद्दे पर संबोधित करेंगे. बीजेपी संगठन की माने तो सीएए को लेकर देशभर में हो रहे विरोध के बीच बीजेपी लोगों के बीच जनजागरूकता फैलाने के अभियान में जुटी है. अमित शाह इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण टिप्स प्रदेश संगठन को दे सकते हैं ।
डाक्टर रमन सिंह ने कहा कि अमित शाह के साथ अलग से किसी तरह की बैठक का समय नहीं आया है. डेढ़ घंटे का वक़्त मिला है. इसका ही सदुपयोग किया जाना है. चूंकि राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर राज्य संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे लिहाजा अलग से बैठक हो सकती है. शाह के दौरे पर रमन सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री बनने का बाद छत्तीसगढ़ में यह उनका पहला दौरा है. लिहाजा इस दौरे को भव्य बनाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ भाजपा की है. प्रदेश भर से कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए रायपुर पहुँच रहे हैं. एयरपोर्ट पर प्रदेश नेतृत्व की ओर से आत्मीय स्वागत किया गया जाएगा. गृहमंत्री शाह इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने रायपुर आ रहे हैं. चार राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में होंगे, डीजीपी होंगे, पैरा मिलिट्री फोर्स के अधिकारी होंगे. इस कमेटी की बैठक नक्सलवाद, ला एंड आर्डर, आतंकवाद जैसे तीन चार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. राज्य के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर चर्चा होगी. हर साल होने वाली यह बैठक है. इस बार छत्तीसगढ़ को यह बैठक आयोजित करने का अवसर मिला है ।
अमित शाह इस बैठक के भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुँचेंगे. 3.30 बजे से 5 बजे तक केन्द्रीय गृहमंत्री का कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में है. रमन सिंह ने कहा बीजेपी कार्यालय में शाह के शाही स्वागत की तैयारी हमने की है ।
कांग्रेस को क्यूँ डरना
caa पर केंद्रीय गृहमंत्री के होने वाले संबोधन पर कांग्रेस की ओर से की गई टिप्पणी पर रमन सिंह ने कहा कि अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत में सीएए वापस नहीं होगा. यह कानून बन गया है. कांग्रेस अपनी सेहत की चिंता करे. गृहमंत्री सबकी सुरक्षा की चिंता करते हैं उन्हें क्यूं डरना चाहिए ।
रायपुर । राजधानी रायपुर में नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बड़ी बैठक होने जा रही है. इस बैठक में नक्सलवाद के खात्मे का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा. बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित मंगलवार को रायपुर पहुंचेंगे. साथ ही छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे. बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री और परिषद के उपाध्यक्ष सीएम बघेल ने बैठक की तैयारियों का जायजा लिया।
रायपुर । राजधानी रायपुर में एकता हॉस्पिटल बच्चों इलाज के लिए काफी नामी माना जाता है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से अस्पताल प्रबंधन की एक मनमानी से मरीज के माता-पिता काफी परेशान है ।
परेशान इसलिए क्योंकि अस्पताल प्रबंधन परिजनों को नियमों के विपरित दवा अस्पताल की ही मेडिकल स्टोर से खरीदने के लिए बाध्य कर दिया है. यही कारण है कि अस्पताल के डॉक्टर बच्चों की दवा लाने के लिए उन्हें पर्ची नहीं देते, वे सीधे परिजनों को मेडिकल स्टोर जाकर दवा लाने कह देते है. इससे परिजन तो परेशान है लेकिन अस्पताल में हो रहे नियमों के विपरित इस काम पर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का भी ध्यान नहीं है ।
दरअसल नियमों के मुताबिक कोई भी निजी अस्पताल अपनी अस्पताल की मेडिकल स्टोर से मरीजों को दवा खरीने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, लेकिन एकता हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों से ये खेल चल रहा है ।
सूत्र बताते है कि अस्पताल में वर्षों से एक मेडिकल स्टोर संचालित था, उसे हटाकर प्रबंधन ने दूसरे व्यक्ति को इसके संचालन की जिम्मेदारी दे दी. इसी बीच अस्पताल के बाहर स्थित कुछ मेडिकल स्टोर्स वाले मरीजों को फायदा पहुंचने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और अस्पताल में डिस्काउंट के पर्चे भी बांटे ।
इससे हुआ ये कि अस्पताल में भर्ती तमाम मरीज के परिजन अस्पताल की मेडिकल स्टोर से दवा न लाकर बाहर की मेडिकल स्टोर से डिस्काउंट में दवा लाने लगे, जिससे अस्पताल में खुले नए मेडिकल स्टोर के संचालक को नुकसान होने लगा. यही कारण है कि अस्पताल नए अपने अस्पताल की मेडिकल स्टोर के संचालक को नुकसान न हो इसलिए नया फार्मूला निकाला और दवा की पर्ची मरीज के हाथ में न देकर सीधे मेडिकल स्टोर भेजनी शुरू कर दी, इसका फायदा मेडिकल स्टोर और अस्पताल को होना शुरू हो गया और मरीजों को डिस्काउंट का नुकसान ।
लेकिन ये नियमों के विपरित है और नियम तो ये कहता है कि कोई भी अस्पताल मरीजों को अपनी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है. हालांकि ये खेल राजधानी रायपुर के एकता हॉस्पिटल में ही नहीं लालपुर स्थित दो बड़े अस्पतालों में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सेटिंग के साथ खेला जा रहा है, जिस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है ।