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रायपुर । प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास द्वारा सोशल मीडिया में किए गए एक पोस्ट से बवाल मचा हुआ है. अब पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है. 25 जनवरी को थाने में आकर इस पोस्ट का स्पष्टिकरण और दस्तावेज मांगा है।
धरसीवां पुलिस ने नोटस जारी करते हुए लिखा है कि अपहृत प्रवीण सोमानी के प्रकरण में गौरी शंकर ने सोशल नेटवर्क फेसबुक के माध्यम पोस्ट किया गया है कि “4 करोड़ देकर व्यापारी को यूपी से छुड़ाकर लाने के लिए रायपुर पुलिस को बधाई- सूत्र और अपहरण की दास्तान प्रकाश झा के फिल्म अपहरण से काफी मुलती जुलती है. डील भी बड़ी है और बूंदी भी सबने लूटी है. 25 से 4 तक का सफर बड़ा रोचक होगा जल्द हकीकत सामने आएगा।
फेसबुक में किया गया पोस्ट
इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास के पास क्या जानकारी एवं सुसंगत दस्तावेज हैं, उसे लेकर 25 जनवरी सुबह 10 बजे धरसीवां थाने में उपस्थित हो. जिससे उनके बयान और दस्तावेज को अपहरण मामले में संलग्न किया जा सके ।
रायपुर । गंभीर विमर्श के साथ संविधान बना है, इसकी रक्षा करना हिंदुस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है. बहुत सी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है. लोगों से उनका अधिकार छीना जा रहा है. जो संविधान हमारी रक्षा करता है, उसे बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है. यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही ।
नई दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर लौटने के बाद एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने पत्रकारों के स्कूलों में संविधान पढ़ाए जाने को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि हर नागरिक को संविधान के बारे में जानना चाहिए. संविधान ही हमें अधिकार प्रदान करती है, हमें हमारे दायित्वों का बोध कराती है, जिम्मेदार बनाती है ।
उन्होंने कहा कि संविधान इस देश में सर्वोपरी है. वर्षों बहस कर 300 से अधिक लोगों ने मिलकर इस संविधान को बनाया है. बहुत विचार विमर्श कर इसका निर्माण हुआ. 1947 से शुरू कर 1950 में इसे पूरा किया गया और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया ।
बीजेपी में अध्यक्ष चुनाव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आतंरिक लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन अब मनोनयन की बात हो रही है. ये बताता है कि बीजेपी में ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना था, लेकिन नहीं हो सका. इनका आंतरिक फूट साथ पर आ गई है ।
दिल्ली/रायपुर। दिल्ली में आज सोनिया और राहुल गांधी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पूरी टीम के साथ मुलाकात की. मुलाकात के दौरान सोनिया और राहुल गांधी ने भूपेश की पूरी टीम की प्रशंसा की. मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, नवनिर्वाचित महापौरों को नगरीय क्षेत्रों में रिकॉड जीत के लिए बधाई दी ।
इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस पर जो विश्वसा किया है उस विश्वास को बनाकर रखना है. जो कामयाबी पार्टी को मिली है उसे बरकरार रखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े मुकाम पर पहुँचने के बाद संघर्ष और जनता के भरोसे को भूल जाएं. आपको हमेशा इसी तरह से मिलजुल कर काम करते रहना होगा. आप सभी को जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई ।
सोनिया और राहुल गाँधी हमारी कामयाबी से खुश हैं
वहीं दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी से हमारी मुलाकात काफी अच्छी रही. आज सिर्फ नवनिर्वाचित महापौरों, निगम सभापतियों से मुलाकात की थी तो इसमें अन्य विषयों पर बात नहीं हुई ।
राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें जीत की बधाई दी, हमें आशीर्वाद दिया. कामयाबी पर खुशी जाहिर की यह बेहद महत्वपूर्ण हैं. हमने भी भरोसा दिलाया है कि नगरीय क्षेत्रों की ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव में पार्टी रिकॉड जीत हासिल करेगी ।
राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कहा है उस पर खरा उतरेंगे
बिलासपुर महापौर रामशरण यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि हम उस पर खरा उतरेंगे. राहुल गाँधी ने जनता के हितों पर जनता के सुझावों पर काम करने को कहा है. उन्होंने कहा कि जो भरोसा जनता ने जताया है उस भरोसे को आप टूटने न दें. हमने भी विश्वास दिलाया कि हम पूरी ईमानदारी के साथ शहर का विकास करेंगे, जन हित को प्राथमिकता में रखकर काम करेंगे. मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व से हमारी यह मुलाकात हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला था. इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का आभार जताता हूँ कि यह अवसर मिला ।
सोनिया गाँधी को न्यौता
वहीं मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गाँधी को छत्तीसगढ़ आने का न्यौता भी दिया गया है. महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने सोनिया गाँधी से बस्तर के दौरे पर आने के लिए आमंत्रित किया. अनिला भेड़िया ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने वे हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें. इस पर सोनिया गाँधी ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ आने का पूरा प्रयास करेंगी ।
रायपुर । मीसाबंदियों का पेंशन खत्म करने को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े किए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा जवाब दिया है. उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या ये लोग (मीसा बंदी) कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो उन्हें पेंशन दिया जाए. किसी को कोई आपत्ति है तो वह कोर्ट चले जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।
बता दें कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 को रद्द कर दिया है. साल 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने आपातकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा, डीआईआर के अधीन निरूध्द व्यक्तियों को सहायता देने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 बनाया था. इसमें मीसा बंदियों को प्रतिमाह जेल में रहने की अवधि के अनुसार राशि दी जा रही थी ।
इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने सरकार को पत्र लिखते हुए मीसा बंदियों पर खर्च की जाने वाली लाखों-करोड़ो रुपयों की राशि के वितरण पर रोक लगाने और इस नियम को समाप्त करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की थी ।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में संचालित कोयला खदानों से निकाले गये कोयले की 4140.21 करोड़ रूपये एडिशनल लेवी की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी को भेजे गये पत्र में भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों, खनिज अधिनियम और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश अनुसार खनिज पर राज्य सरकार के स्वामित्व होने तथा खनिजों पर राज्य सरकार द्वारा राॅयल्टी, लेव्ही एवं अन्य कर वसूलने के प्रावधान का उल्लेख करते हुए राज्य हित में एडिशनल लेव्ही की राशि लगभग चार हजार 140.61 करोड़ रूपये राज्य हित में यथाशीघ्र राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में उच्चतम न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित कोल ब्लाॅक से निकाले गये और निकाले जाने वाले कोयले की एडिशनल राॅयल्टी की राशि को राज्य सरकार को देय होना चाहिए संबंधी पारित आदेश का भी उल्लेख किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को राॅयल्टी देने के संबंध में कोयला मंत्रालय भारत सरकार को पिछले पांच सालों में भेजे गये पत्रों का भी उल्लेख किया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ से आठ कोल आबंटियों द्वारा 295 रूपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एडिशनल लेव्ही की राशि भारत सरकार के कोल मंत्रालय के पास जमा की गई है। इनमें जायसवाल निको लिमिटेड द्वारा 112.35 करोड़ रूपये, जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा 1185.20 करोड़ रूपये, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा 2082.23 करोड़ रूपये, मोनेट इस्पात लिमिटेड द्वारा 238.09 करोड़ रूपये, प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 234.22 करोड़ रूपये, आरएपीएल (सारडा एनर्जी लिमिटेड) 142.63 करोड़ रूपये और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 145.49 करोड़ रूपये की एडिशनल लेव्ही जमा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन संस्थानों द्वारा जमा की गई राशि को छत्तीसगढ़ सरकार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
रायपुर । देश के अन्य प्रदेशों के साथ छत्तीसगढ़ में भी सिलेंडर के जरिए मिलने वाली गैस पाइप लाइन के जरिए घरों तक पहुंचाई जाएगी. इसके लिए पहले चरण में बिलासपुर और कोरबा जिले का चयन किया गया है. इस बात की जानकारी केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नई दिल्ली मे सिटी गैस वितरण विषय पर आयोजित कार्यशाला में दी ।
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय और इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए थे. उन्होंने पीएनजी और सीएनजी योजना में रायपुर एवं सरगुजा जिले को भी शामिल करने की मांग की. इसके अलावा उन्होंने छत्तीगढ़ में धान से एथेनाल बनाने की कार्ययोजना और प्रस्ताव पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ने से एथेनॉल का रेट तो निर्धारित कर दिया, लेकिन अब तक धान से एथेनॉल का रेट निर्धारित नहीं किया है ।
भगत ने बताया कि पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) से घरेलू क्षेत्र में खाना पकाने और हीटिंग, कूलिंग के लिए प्राकृतिक गैस का निरंतर सप्लाई पाइप लाइन के माध्यम से किया जाएगा. पाइप लाइन नेटवर्क में दबाव को नियंत्रण रखने के लिए सेफ्टी वाल्ब लगाए जाएंगे. इससे किसी प्रकार की गैस रिसाव आदि संबंधी खतरा नहीं रहेगा. उन्होंने बताया कि पीएनजी के अलावा संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का प्रयोग परिवहन क्षेत्र में ईंधन के तौर पर किया जाएगा. द्रव ईंधनों की तुलना में स्वच्थ ईंधन होने के कारण सीएनजी के प्रयोग से वाहन प्रदूषण में कमी आएगी ।
अंबिकापुर से वाराणसी फ्लाइट की मांग
अमरजीत भगत ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करके अंबिकापुर के हवाई अड्डे को 3 सी कटेगरी में शामिल करते हुए रायपुर से अंबिकापुर होते हुए वाराणसी की फ्लाइट शुरू करने की मांग की, जबकि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भारतमाला योजना में रायपुर से वाराणसी को शामिल करने की मांग की है ।
रायपुर । अजीत जोगी ने भूपेश सरकार को वित्तीय अवस्था को लेकर सुझाव दिया है। अजीत जोगी ने अपने सुझाव में जो कहा वो हूबहू उसी रूप में यहाँ प्रस्तुत है-
न तो मैं निजी क्षेत्र के खिलाफ हूं और न ही मैं लोक कल्याण से समझौता करना चाहूंगा। उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए राज्य द्वारा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञता और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। आखिरकार, सार्वजनिक क्षेत्र अकेले इतने विशाल राष्ट्र के विकास इंजन को नहीं चला सकता है। जबकि पीएसयू परियोजना प्रभावित लोगों के रिसाव और कल्याण के लिए सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग की निगरानी कर सकता है, निजी संस्थाएं वो गति और क्षमता मला सकती हैं जो अक्सर सरकार द्वारा नियंत्रित व्यवस्थाओं में देखने को नहीं मिलती।
उदाहरण के लिए, केंद्र ने भ्रष्टाचार से बचने के लिए और सबको लाभ दिलाने के उद्देश से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) को प्राकृतिक संसाधन आवंटित किए। लेकिन सवाल यह है कि- क्या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई अपनी सभी संपत्तियों पर खनन का लाभ उस सम्पत्ति के सभी भागीदारियों तक पहुँचा पा रही है? जवाब सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है: नहीं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने 2018-19 के बजट में 4,445 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया था। हालाँकि यह पाया गया कि ये अधिशेष 2018-19 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 6,342 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे में बदल गया। मतलब सीधे-सीधे छत्तीसगढ़ की जनता का 10,787 करोड़ रूपये का नुक़सान हुआ। इस पैसे से सरकार बड़ी आसानी से किसानों का 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान ख़रीद लेती। इसके लिए आख़िर दोषी कौन है? राज्य में संचालित PSU न केवल छत्तीसगढ़ को उसके अधिकार की खनिज रॉयल्टी से वंचित कर रहे है बल्कि ठेके प्रथा और आउट्सॉर्सिंग के माध्यम से सीधे रोज़गार और राजस्व विनिवेश में विगत 3 वर्षों में आधे से भी अधिक कटौती कर चुके हैं। ये अक्षम्य है।
केवल पीएसयू होने के नाते पीएसयू को खुली छूट दे देने से काम नहीं हो सकता। समाधान उचित और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से निजी क्षेत्र के तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञों की सहायता लेना है जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति व्यक्ति को परियोजना का सामाजिक और आर्थिक लाभ दिलाने में दक्ष और जवाबदार रहे। हाल के दिनों में, हमने प्रगतिशील एमडीओ (माइन डेवलपर और ऑपरेटर) मॉडल द्वारा दिए गए परिणामों को देखा है। इसको और कारगर बनाया जा सकता है। इस मॉडल के अंतर्गत अगर राज्य सरकारें खुद से आगे आकर स्थानीय भागीदारियों के लिए रोज़गार, आर्थिक-सामाजिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण के स्पष्ट मापदण्डों को वैधानिक रूप से पारित कर देती है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे खनिज-सम्पन्न राज्यों में सबको मिलेगा और हम लोप-पक्षीय विकास- जिसे मैं अमीर धरती, गरीब लोग कहता हूँ- के अभिशाप से मुक्त हो पायेंगे। निजी भागीदारी से रॉयल्टी से बेहतर कर और राजस्व का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए अन्य सरकारी कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जा सकता है।
यदि हम अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए रोज़गार, राजस्व और रॉयल्टी को आकर्षित करना चाहते हैं- और अमीर धरती के अमीर लोग बनना चाहते हैं- तो राज्यों को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा निवेश को बढ़ावा देना ही होगा।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में गुरू घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी रायपुर के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि रायपुर के शहीद स्मारक में आगामी 9 फरवरी को अकादमी द्वारा सतनामी समाज के विवाह योग्य युवक-युवती, विधवा-विधुर, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा लोगों के जीवन साथी चुनाव हेतु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतिनिधि मंडल में गुरू घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष के.पी. खण्डे, महासचिव डॉ. जे.आर. सोनी, कोषाध्यक्ष डॉ. एस. पात्रे और नगर निगम रायपुर के पार्षद सुन्दर जोगी उपस्थित थे।
रायपुर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के डायरेक्टर जनरल ए.पी. महेश्वरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू , पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी उपस्थित थे।
रायपुर । राजधानी रायपुर के नए महापौर एजाज ढेबर मंगलवार को प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि रायपुर को स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के बराबर लाना है. अवैध कॉलोनियों मिले तो कार्रवाई की जाएगी और हर 6 महीने में एमआईसी की बैठक की जाएगी, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा. साथ ही सफाई कर्मचारियों को अब 6 की जगह 8 हजार रुपए वेतन मिलेगा ।
एजाज ढेबर ने कहा कि आज महापौर के रूप में अपने ही वार्ड में मौजूद हूं. 14 एमआईसी का कल गठन कर दिया गया. हम लगातार जब भी स्वच्छता रैकिंग होती है रायपुर का नम्बर 100 के ऊपर ही आता है. हमारी टीम ने ये ठान लिया है जब भी स्वच्छता रैंकिंग होगी हमारा शहर का नंबर पहले आएगा ।