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रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बलौदा बाजार के परियोजना उप संभाग कार्यालय में किराये पर लगी गाड़ियों के द्वारा दो दिन पूर्व अवैध रूप से मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ शराब लाने के प्रकरण पर आज कठोर कार्यवाही की गई। इन गाड़ियों का अनुबंध निरस्त करते हुये सुरक्षा निधि को राजसात किया गया साथ ही वाहन मालिक को ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा की गई ।
पावर कंपनी अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला ने इस प्रकरण पर उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिये थे। जांच उपरान्त पाया गया कि कबीरधाम के पंडरिया कुकदूर थाना अन्तर्गत शराब का अवैध परिवहन करने हेतु जब्त किये गये वाहन टाटा पिकअप क्रमांक सीजी 22 एच-4367 एवं टीयूव्ही महेन्द्रा सीजी 22 जी-7457 छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नहीं है। इनका प्रोपराईटर अनिल गुप्ता है जो कि बलौदा बाजार क्षेत्र के विद्युत विषयक कार्यों के लिये इन वाहनों को किराये पर लगाया गया था ।
इन गाड़ियों के संबंध में बलौदाबाजार विद्युत संभाग के अधीक्षण अभियंता सलिल खरे ने बताया कि वाहन मालिक मेसर्स मा शारदा ट्रांसपोर्ट प्रोपराईटर श्री अनिल गुप्ता द्वारा इन गाडियों को वेल्यूवेशन एवं मरम्मत कार्य हेतु 14 जनवरी 2020 को विद्युत कार्यालय से ले लिया गया था। अगले दिन अर्थात 15 जनवरी को दोनों गाड़ियों में अवैध शराब परिवहन करते हुये कुकदूर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तब ये गाड़िया पावर कंपनी के किसी भी कार्य के लिए उपयोग में नहीं ली जा रही थी। इन वाहनों में छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनी के स्टीकर लगे हुये थे जिससे यह भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है कि बिजली विभाग की गाड़ियों में षराब की तस्करी की जा रही है ।
उक्त प्रकरण की जांच उपरांत यह भी पाया गया कि पाॅवर कंपनी में किराये पर लिये गये वाहनों में ड्राईवर एवं कंडक्टर भी वाहन प्रोपराईटर द्वारा ही लगाये गये थे अतः इन वाहनों में पाॅवर कंपनी का कोई कर्मचारी संलिप्त नहीं था। थाना प्रभारी कुकदूर द्वारा जारी किये गये प्रेस विज्ञप्ति में भी इस बात की स्पष्ट जानकारी दी गई है कि षराब तस्करी में लगे वाहन और कर्मचारियों का पाॅवर कंपनी से कोई वास्ता नहीं है ।
रायपुर । जीत जितनी बड़ी उतना ही अपेक्षा और जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए. ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां कोई पार्टी सभी निगम जीते, यह रिकॉर्ड है. ताम्रध्वज की सीख सीख लिए हैं कि बहुत सारे रिश्तेदार बन जाएंगे, उनसे सावधान रहना है. यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के इंडोर स्टेडियम में नगरीय निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में कही।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नसीहत देते हुए कहा कि बच्चों की खेलकूद व्यवस्था, साफ-सफाई और पर्यावरण का ख्याल रखना है. राजनीति में आप जनता के नजर से ओझल हुए और आप गायब हो जाएंगे. शासन की योजनाओं का अध्ययन करें, जिससे वार्ड के नागरिक तक सही जानकारी पहुंच सके. गरीब का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है. आप ही हमारे ब्रांड अम्बेसडर हैं. यह ध्यान रखें. अब ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में अपने साथियों की मदद कीजिये. जैसे रिकॉर्ड नगरीय निकाय में बनाया वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रो में जीतिए यह अपेक्षा है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, दिल्ली सरकार तोड़ने का काम कर रही है. 5 साल जो बीता वो मोदी का समय था. ये जो 7-8 महीना बीता यह अमित शाह का है. दोनों मिलकर हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेजी सिखाने का काम किया. लोकसभा चुनाव के समय पुलवामा की घटना घटी थी, उस वक्त सवाल किया था कि जिस सड़क पर परिंदा पर नहीं मार सकता, उसी गाड़ी को टक्कर कैसे मारी जो बुलेटप्रूफ नहीं थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि जो पुलवामा की घटना के समय वहां पदस्थ था. ये अफजल को दिल्ली पहुंचाने का काम किया. अमित शाह और मोदी के बीच मनमुटाव हो चुका है, जिससे देश पीस रहा है. किसी से नागरिकता को साबित करने के लिए कहना शर्मनाक और दुर्भाग्यजनक है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि जनता ने सरकार को 10 में से 10 नंबर दिए. कोरबा को छोड़कर सभी जगह पार्षदों की संख्या ज्यादा थी. कोरबा में स्वतंत्र उम्मीदवारों ने हमे समर्थन दिया. 137 वर्ष पहले धमतरी का गठन हुआ, वहां पहली बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है. नगरों में आमतौर से भाजपा का दबदबा रहता है, ये शहरों के चुनाव थे. स्थानीय निकायों में ऐतिहासिक जीत हासिल की. भाजपा पूरी तरह साफ है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी को लेकर जनता में डर का माहौल है. पूरे देश में एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए जनता ने एकसिरे से इन्हें खारिज किया. हमने काम किए, निर्णय लिए. जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान किया. उससे प्रभावित होकर यह नतीजे आए. भूपेश बघेल के नेतृत्व की वजह से यह नतीजे आए।
पुनिया ने कहा कि विधानसभा में तीन-चौथाई से जीते. उसके बाद उपचुनाव जीते, उसके बाद नगरीय निकाय जीते. मोहन मरकाम ने सेनापति की तरह मेहनत की. हर जगह जाकर संगठन को प्रोत्साहित किया. उपचुनाव में जुटे रहे. निकाय में ऐतिहासिक मेहनत की. शिव डहरिया ने जनकल्याणकारी नीतियां बनाई. मंत्रियों ने जिला के प्रभारी की हैसियत से एक राय बनाई, सही उम्मीदवार चुने, जिसकी वजह से ये परिणाम दिया. अब ग्रामीण चुनाव में मदद करें।
इससे पहले गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने उद्बोधन में चुनावी रिश्तेदारों से सावधान रहने की बात कही. हम ही लोग नहीं जानते कौन-कौन रिश्तेदार हैं. जब जीतों तब पता चलता है कि कौन-कौन भांजा हैं. पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में 5 साल नहीं 15- 20 साल राज करें यह चुनौती है।
रायपुर । प्रदेश पुलिस ने तय किया है कि 233 डीएसपी और एडिशनल एसपी के प्रशिक्षण में और ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए इन्हें विभिन्न वर्गों में बांट कर इनका वर्टिकल इंट्रैक्शन रखा गया है. सब को बारी-बारी से बुलाया जाएगा. यह बात डीआईजी डीएम अवस्थी ने राज्य पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही ।
ट्रांजिट मेस में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश भर के उप पुलिस अधीक्षक एक-दूसरे से रू-ब-रू हुए. कानून व्यवस्था समेत तमाम विषयों को लेकर डीएसपी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. कार्यक्रम में मौजूद डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि ये फीडबैक सिस्टम है, इससे पता चलेगा कि उनके कामों में कितना सुधार हो रहा है ।
उन्होंने कहा जो डीएसपी से आईपीएस में आए हैं, उन्हीं को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि वो इन राह पर चलकर आगे बढ़े हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से इनके काम को समझा सकते हैं. कैसे काम करना है, कानूनी जानकारी कैसे होना चाहिए, ग्राउंड जीरो एक्सपीरियंस साझा कर उनके कार्य दायित्व को समझाया गया है. इनको दो माह बाद फिर बुलाया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा ।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रदेश में शुरू किए गए कुपोषण अभियान में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ‘मधुर गुड़ योजना’ शुरू की गई है। कुपोषण और एनीमिया मुक्ति में यह योजना काफी कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में तीन जुलाई 2019 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बस्तर संभाग के सातों जिलों में कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए ‘मधुर गुड़ योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया था। जगदलपुर के मिशन कम्पाउंड ग्राउण्ड में आयोजित समारोह में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ‘मधुर गुड़ योजना‘ का शुभारंभ किया। इस योजना से बस्तर संभाग के 6 लाख 59 हजार से अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। गुड़ वितरण योजना पर प्रति वर्ष 50 करोड़ रूपए खर्च किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 17 रुपए प्रतिकिलो की दर से 2 किलो गुड़ प्रतिमाह दिया जाएगा।
खाद्य मंत्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बस्तर क्षेत्र में गुड़ वितरण योजना कुपोषण मुक्ति के लिए शुरू की गई है। खाद्य मंत्री ने इस अवसर पर मधुर गुड़ तथा मलेरिया मुक्त बस्तर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और कहा कि खून की कमी और कुपोषण रोकने के लिए मलेरिया की रोकथाम बहुत जरूरी है। कुपोषण मुक्त और मलेरिया का रोकथाम अभियान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण कदम है। भगत ने इस अवसर पर हितग्राहियों को मधुर गुड़ और एपीएल उपभोक्ताओं को राशन कार्ड भी वितरित किया। श्री भगत ने समारोह में नवनिर्वाचित महापौर, सभापति सहित सभी पार्षदों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस अवसर पर कहा कि महिलाएं और बच्चों में कुपोषण दूर होने से परिवार और समाज मजबूत होगा और इससे मजबूत छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि सुपोषित और स्वस्थ छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए कुपोषित बच्चों के साथ ही किशोरी और गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन और पोषण आहार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से गांव-गांव में पहुंचकर लोगों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि गरीब परिवारों को न्यूनतम दर पर चावल और गुड़ देने वाला पहला राज्य है। इसके साथ ही कुपोषण दूर करने के लिए स्कूल और आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडा देने का कार्य भी इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम को सांसद दीपक बैज, कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने भी संबोधित किया और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित महापौर सफीरा साहू ने स्वागत भाषण में अपनी प्राथमिकताएं बताई। आभार प्रदर्शन सभापति कविता साहू ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी, विधायक लखेश्वर बघेल, चंदन कश्यप, राजमन बेंजाम, पूर्व महापौर जतीन जायसवाल, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, नगरीय प्रशासन सचिव निरंजन दास, कमिश्नर अमृत कुमार खलखो, पुलिस महानिरीक्षक पी. सुंदरराज, मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
रायपुर । नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पीए ओपी गुप्ता को गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया. जहां राधिका सैनी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है ।
बता दें कि ओपी गुप्ता ने नाबालिग बच्ची के साथ पहली बार रेप 2016 में किया था. उस समय वह 8वीं कक्षा में थी और उसकी उम्र 13 वर्ष के करीब थी. इसके बाद लगातार वह 2019 तक दुष्कर्म करता रहा. बच्ची का आरोप है कि उसने कई बार शिकायत भी करनी चाही, लेकिन गुप्ता उसे जान से मार देने की धमकी देता था. यहां तक की उनके रसूख के चलते कोई उसकी शिकायत भी नहीं सुन रहा था. ओपी गुप्ता की पत्नी कमला गुप्ता नाबालिग बच्ची से बाल मजदूरी कराती थीं और दोनों लोग बच्ची से अपना मसाज कराते थे ।
गुप्ता को सिविल लाइन पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में 9 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उस पर आरोप है कि नाबालिग के साथ लगातार दैहिक शोषण कर रहा था. पीड़िता ने पुलिस को एक सामाजिक संस्था की मदद से लिखित शिकायत दी थी. जिसके बाद गिरफ्तारी की गई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी ओपी गुप्ता के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है ।
रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट देश के चुनिंदा विमानतलों में शामिल हो गया है. इस एयरपोर्ट ने पहली बार एक महीने में 2 लाख हवाई यात्रियों की संख्या पार करने और 2019 में यात्रियों की संख्या 21 लाख पार करने का रिकॉर्ड बनाया है. इस तरह 6.34 प्रतिशत यात्रियों में वृद्दि हुई है ।
रायपुर एयरपोर्ट में 3 सालों के अंदर आने जाने वाले हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है. सबसे ज्यादा हवाई यात्रा करने वाले टॉप फाइव एयरपोर्ट में से रायपुर को दूसरा स्थान मिला है, जबकि अगरतला एयरपोर्ट तीसरे और जम्मू एयरपोर्ट चौथे स्थान पर रहा है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे उपलब्धि बताया है ।
इससे पहले 1 लाख यात्रियों का रिकार्ड अप्रैल 2016 में दर्ज कराया था. इस बार दिसंबर में महीने में 2 लाख 1 हजार 975 हवाई यात्रियों का आना जाना हुआ है. वहीं 2018 में 20 लाख 404 के मुकाबले 6.34 प्रतिशत बढ़कर 2019 में 21 लाख 25 हजार 872 यात्रियों ने सफर किया है ।
ये है 18-19 का आकड़ा
रायपुर । हाउसिंग बोर्ड घोटाला पुराण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का मामला परत-दर-परत खुलासा वहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी ही कर रहे। जनता से रिश्ता में लगातार भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद अधिकारियों की काले कारनामें की जानकारी रखने और उनके साथ संलिप्त नहीं हो रहे अधिकारियों की धड़ाधड़ ट्रांसफर किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ भ्रष्ट अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों के लिए ऐसा मकडज़ाल बुना है कि उसमें सभी बड़े अधिकारियों फंसे हुए है। उनके कहने पर ही वहां पदस्थ मातहात अधिकारियों ने धड़ाधड़ टेंडर देकर ठेकेदारों को निर्माण से पहले ही भुगतान कर दिया साथ ही बिलों रेट का परवाह किए बिना बिलो रेट के ही रा-मटेरियल की खरीदी कर ली। इस तरह सालों से चल रहे गड़बडिय़ों और घोटाले में संलिप्त अधिकारियों पर हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर से लेकर विभागीय प्रमुख सचिव भी इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे है। उल्टे हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को स्थानांतरण को एक विभागीय प्रक्रिया का नाम देकर ट्रांसफर किया जा रहा है। जबकि जिन अधिकारियों पर क रोड़ों रुपए की गड़बड़ी और घोटाले की शिकायत की जांच चल रही है, या दोषी पाए गए है, उन्हें हाउसिंग बोर्ड में वर्षों से एक ही जगह पर बैठाए रखा गया हैै। साजिश के तहत कमिश्नर के पास उन भ्रष्ट अधिकारियों की फाइल तक नहीं भेजी गई, और ईमानदार अधिकारियों-कर्मचारियों को विभागीय स्थानांतरण की अनुशंसा कर स्थानांतरण की सूची जारी कर दी गई।
इन अधिकरियों के हुए ट्रांसफर
मीडिया में हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ लगातार खुलासा प्रकाशित होने के बाद जनता का ध्यान भटकाने कार्रवाई के नाम पर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को ट्रांसफर की सूली पर चढ़ा दिया गया है। गृह निर्माण मंडल पर्यावरण भवन नार्थ, सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर से 15 जनवरी को जारी ट्रांसफर सूची में बीके सिंह उपायुक्त अंबिकापुर से बिलासपुर, केपी सांगुले उपायुक्त बिलासपुर से अंबिकापुर, जीपी प्रजापति कार्यपालन अभियंता संभाग अंबिकापुर को दुर्ग, वीके गहरवार कार्यपालन अभियंता दुर्ग को अंबिकापुर, एमके सोम कार्यपालन अभियंता धमतरी से कोरबा,श्रीराम ठाकुर कार्यपालन अभियता संभाग-03 रायपुर को संभाग बिलासपुर अतिरिक्त प्रभार संपदा अधिकारी प्रक्षेत्र बिलासपुर, एक के नरेटी कार्यपालन अभियंता संभाग बिलासपुर से संभाग धमतरी अतिरिक्त प्रभार संपदा अधिकारी प्रक्षेत्र धमतरी, एमके पांडेय कार्यपालन अभियंता संभाग धमतरी को संभाग -03 रायपुर (अतिरिक्त प्रभार) संपदा अधिकारी प्रक्षेत्र 02 रायपुर में स्थानांतरण किया गया है।
मलाईदार विभाग में जमें है भ्रष्ट अधिकारी
ट्रांसफर के नाम पर हाउसिंग बोर्ड में बड़ा खेल खेला जा रहा है। हाुसिंग बोर्ड में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी संघ के लोगों को कहना है कि हाउसिंग बोर्ड छोटे ईमानदार अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रताडि़त करने का प्रताडऩा गृह बन गया है। जहां भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देकर ईमानदार अधिकारियों पर गाज गिराया जाता है। पिछले 20 सालों से मलाईदार शाखा में एक ही काम देख रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को आज तक उनके टेबल तक नहीं बदले है, ट्रांसफर तो दूर की बात है।
गड़बडिय़ों की शिकायतें दबी दी गई या कर दिया रफा-दफा?
हाउसिंग बोर्ड के पिछले 20 सालों में हुए घोटालों गड़बडिय़ों की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है,जिसे देखने और उस पर कार्रवाई करने की किसी भी कमिश्नर ने हिम्मत नहीं दिखाई। उन शिकायती पत्रों को दबा दिया गया या मामले को रफा दपा कर दिया गया. इस तरह का एक सूत्रीय खेल अधिकारियों को बचाने का हाउसिंग बोर्ड में वर्षो से चल रहा है।हाउसिंग बोर्ड में भ्रष्ट अधिकारियों ने ऐसा शिकंजा कसा है है कि सरकार बदलने के बाद भी शक्ति प्रदत्त अधिकारी पुख्ता प्रमाण होने के बाद भी कार्रवाई करने की जगह अगल-बगल झांक रहे है। उनके हाथ उन भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंच ही नहीं पा रहे है बल्कि ईमानदारों को सजा के रूप में ट्रांसफर पर ट्रांसफर किया जा रहा है।
तालपुरी में ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान
तालपूरी योजना में जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.08.2013 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के प्रारंभ से ही जैसे प्रशासकीय स्वीकृति, एन.आई.टी. का अनुमोदन , विस्तृत प्रॉक्लन का अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्री-बीड मिटिंग संबंधी कार्यवाही पर घोर अनियमितताएं हुई। कार्य पर चल देयकों तथा इनमें भुगतान विभिन्न अग्रिम जैसे सुरक्षा अग्रिम, मोबिलाईजेशन एडवांस/एस्केलेशन आदि के भुगतान में भी नियम विरूद्ध कार्य करते हुए अनियमित भुगतान किये गय है। कार्य के ठेकेदार द्वारा तैयार कर प्रस्तुत कियेे गये चल देयक वास्तविक किये गये कार्य से अधिक पाये गये है। ठेकेदार द्वारा धोखाधड़ी कर अधिक भुगतान प्राप्त किया गया। चल देयकों की जांच तथा माप – पुस्तिकाओं के संधारण में भी गंभीर अनियमितताएं, मण्डल कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाना पाया गया है।
अतिरिक्त मकानों का निर्माण
योजना में स्थानीय शहरवासियों द्वारा निम्र मध्यम आय वर्ग के लिए भवनों की मांग किये जाने एवं इस प्रकार के भवनों की अत्याधिक मांग होने के कारण पूर्व प्रावधानित डेजी, डहलिया एवं पारिजात प्रकार के भवनों की संख्या में परिवर्तन करते हुए, कार्यपालन अभियंता द्वारा जूही प्रकार के 240 एवं मोंगरा प्रकार के 336 भवनों का निर्माण कार्य अतिरिक्त रूप से कराया जा रहा है। जो कि मूल अनुबंध से सम्मिलित नहीं है। अत: 576 भवनों के निर्माण कार्य बिना समक्ष प्राधिकारी के अनुमति के कराये जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना उचित होगा।
जांच करने वाले को ही जाना पड़ा जेल
हाउसिंग बोर्ड में भ्रष्ट अधिकारियों की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत है कि अनियमितताओं की जांच करने वाले अधिकारी को ही जेल की हवा खानी पड़ गई। अधिकारियों की गुटबाजी का ही परिणाम था कि पूर्व अधिकारी डीके दीवान को 22 महीने जेल की हवा खानी पड़ी और उसके बाद वे हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आ सके हैं। वहीं अनियतिता करने वाले अधिकारी आज भी पदोन्नत होकर उच्च पदों पर न सिर्फ पदस्थ है बल्कि अपने घोटालो और घपलों से बोर्ड को लगातार चूना लगा रहे हैं। बावजूद इसके सरकार और बोर्ड प्रशासन का इनको संरक्षण मिलना हैरान करने वाला है।
रायपुर । राजिम माघी पुन्नी मेला की तैयारी शुरू हो गई है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू 17 जनवरी को मेला आयोजन की तैयारियों के संबंध में केन्द्रीय समिति की बैठक लेंगे। यह बैठक सांस्कृतिक भवन राजिम में शाम 5 बजे होगी।
बैठक में रायपुर संभाग के कमिश्नर, रायपुर, गरियाबंद एवं धमतरी जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व, मुख्य वन संरक्षक और लोक निर्माण, जल संसाधन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता उपस्थित रहेंगे।
रायपुर । राज्यपाल के विधिक सलाहकार नरेश कुमार चंद्रवंशी को राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग भेजा है. सरकार ने उन्हें विधि विधायी कार्य विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया है ।
रायपुर । गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने भाजपा शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि पहले अगर सौ लोग मारे जाते थे, तो उसमें अट्ठानवे सामान्य होते थे. दो कैडर के होते थे, लेकिन वर्तमान में सौ लोग मारे जाते हैं, उसमें अट्ठानवे कैडर के होते हैं, दो नॉर्मल नक्सली होते हैं ।
ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कांग्रेस का एक साल का शासनकाल भाजपा के 15 साल के शासनकाल पर भारी है. नक्सलवाद के खात्मा के लिए पूर्व सरकार ने 15 साल में कुछ खास नहीं किया. कुछ किया होता तो 15 साल तक नक्सलवाद का दर्द जनता को नहीं झेलना पड़ता. एक साल में कांग्रेस सरकार नक्सलवाद पर नकेल कसने में कामयाब रही है. यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल का ही परिणाम है ।
उन्होंने कहा कि एक अच्छी रणनीति मुख्यमंत्री ने बनाई, जिसके कारण हमारे फ़ोर्स का मनोबल अच्छा रहा. इसके कारण एक साल में नक्सली मोमेंट में काफी कमी आई है. अपहरण में कमी आई, फर्जी मुठभेड़ के मामले सामने नहीं आए, आत्म समर्पण सर्वाधिक हुआ. गिरफ्तारियां भी हुई, नक्सली के बड़े लीडर काफी मारे भी गए. इस प्रकार नक्सली मोमेंट में काफई सफलता मिली ।
गृहमंत्री ने कहा कि जैसा हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि बस्तर अंचल में नक्सल गढ़ में सरकार के प्रति विश्वास का वातावरण बनाएंगे और बन रहा है. नक्सलगढ़ के बीच विकास का काम शुरू हुआ. युवा, महिला, सभी वर्ग के लोगों ने समझा कि नक्सली हमारे हित में है कि नहीं. इस तरह उनका भी समर्थन रहा. इन सारे कारणों से ये सफलता मिली है ।
उन्होंने कहा कि नक्सलीगढ़ रणनीति क्या होगा, आगे क्या रणनीति बनाएंगे, किस तरह नक्सलवाद खात्मा के लिए रुख अपनाए हैं, इसका ख़ुलासा करना उचित नहीं होगा. तत्काल बताया जाता है, उसके बाद उसमें अमल कराया जाता है ।
गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश से नक्सली सफ़ाया का दावा तो किया नहीं जा सकता. इसको सालों में बाधा नहीं जा सकता है. छत्तीसगढ़ चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है. हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जब हम इधर से हमला करते हैं, तो दूसरे प्रदेश के जंगल में जाकर छुप जाते हैं. अगर उधर से भी उसी समय वार किया जाए तो सफाया संभव होगा. अन्यथा नक्सलवाद का सफाया को समय सीमा के पार न उचित नहीं है ।
शांतिपूर्ण वातावरण मिलने से मिलने से नक्सली अपने खोई हुए शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं. अपने खोई हुए ज़मीन को वापस क़ब्ज़ा कर रहे हैं. इस बात को नकारते हुए गृह मंत्री ने कहा मैं इसे नहीं मानता फोर्स चारों तरफ तैनात है. लगातार काम जारी है. इंटेलीजेंट अपना काम कर रही है. ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है. इसको मैं नहीं मानता कि नक्सली अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा क्या है, कैसा है ।
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार 15 साल के दौरान नक्सली मोमेंट को लेकर सक्रिय रहते तो एक साल में हम लोगों ने जितना किया 15 साल तक इसी गति में अगर वो काम करते तो मेरा मानना है कि नक्सली मोमेंट समाप्त हो गया होता. छत्तीसगढ़ विकास की नई दिशा तय कर लिया होता. इसलिए मैं नहीं मानता कि उनका सोच नक्सली को खत्म करने का रहा होगा ।
भाजपा के नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए गए भारी-भरकम बजट की जांच को लेकर किए गए सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि इसमें जांच की कोई बात नहीं है. बजट आता है वो मोमेंट के लिए ही आता है. जब तक जांच की बात नहीं बनती. अब तक कोई शिकायत नहीं मिल है, जब कोई शिकायत आएगी तो जाँच जरूर की जाएगी ।