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रायपुर । राशन दुकानों को तिरंगे से रंगने के मसले को लेकर प्रदेश के दो दिग्गज फिर आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने इस तिरंगे से रंगने को योजना का राजनैतिकरण बताया है तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉ रमन सिंह की आपत्ति को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जोड़ दिया है। राज्य सरकार राशन दुकानों को तिरंगे से रंग रही है। भाजपा की ओर से इस तिरंगे को कांग्रेस के ध्वज का प्रतीक बताते हुए आपत्ति की है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा योजनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए.. लेकिन ये तिरंगे में राशन दुकानों को पोतना राजनीतिकरण ही है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की ओर से आई इस आपत्ति को राष्ट्रीय ध्वज से जोड़ कर तंज किया है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विट करते हुए लिखा तिरंगा इस देश की आन-बान-शान है। तिरंगा न उनको आज़ादी के समय मंज़ूर था और न आज मंज़ूर है। कांग्रेस का विरोध करते करते देश और संविधान का विरोध करने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे।
रायपुर/बिलासपुर । रायपुर-बिलासपुर फोर लेन का काम धीमी गति से होने के कारण उसकी लागत 1300 करोड़ से बढ़कर 1478 करोड़ हो गई है। यही नहीं, अभी इसे पूरी तरह कंप्लीट होने में एक साल का वक्त और लगेगा।
बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की धीमी गति के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए सवाल किया कि इस मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण होगा। इस पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आवश्वत किया कि इस मार्ग का निर्माण आगामी एक वर्ष के भीतर पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर से मुंगेली और मुंगेली से पोड़ी तक प्रस्तावित एनएच की स्वीकृति भी वर्षान्त तक दे दी जाएगी। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान सांसद साव ने तारांकित प्रश्न के अन्तर्गत कहा कि फोर लेन के निर्माण में मियाद का ध्यान नहीं रखे जाने का खामियाजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है। इस सड़क के निर्माण में गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, ऐसी शिकायतें मिल
रही हैं। जबकि न्यायधानी बिलासपुर को राजधानी रायपुर से जोडऩे वाली यह महत्वपूर्ण सड़क है।
साव ने कहा कि बिलासपुर-रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बिलासपुर-कटघोरा, कटघोरा-चांपा मार्ग के निर्माण की कछुआ गति से भी केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया। इन सवालों का जवाब देते हुए केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि कांट्रेक्टर की गलती, भूमि अधिग्रहण में हुई देरी आदि कारणों से बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पिछड़ा है। इस संबंध में हाल ही में उनकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व अन्य संबंधितों चर्चा हुई है। इस मार्ग का निर्माण आगामी एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 800 कि.मी. नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पीडब्लूडी ने डीपीआर व इस्टीमेट भेजा है, जिसकी स्वीकृति 2019 के अंत दे दी जाएगी। इसमें बिलासपुर से मुंगेली व मुंगेली से पोड़ी सहित अन्य एनएच शामिल हैं।
तीन वर्षों में केंद्र ने दिया पीडब्लूडी को 4900 करोड़
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अरुण साव द्वारा किए गए सवाल के जवाब में बताया गया कि छत्तीसगढञ में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016-17 में पीडब्लूडी को 1496 करोड़ रुपए व एनएचआई को 195.50 करोड़ रुपए एवं 2017-18 में पीडब्लूडी को 1072 करोड़ रुपए व एनएचआई को 450.80 करोड़ रुपए जारी किया था। इसी तरह वर्ष 2018-19 में पीडब्लूडी को 2345 करो रुपए व एनएचआई को 455.55 करोड़ रुपए जारी किया गया था।
देरी के चलते बढ़ी लागत
बिलासपुर-रायपुर के मध्य 126 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 130 का निर्माण तय अवधि के बाद भी नहीं हो सका है। इससे प्रारम्भिक लागत 1300 करोड़ से बढ़कर 1478.27 करोड़ रुपए हो गई है। जबकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग में अनेक छोटे-बड़े ब्रिज अधूरे पड़े हैं।
रायपुर । प्रदेश की राशन दुकानें अब बदले कलेवर में नजर आएंगी. छत्तीसगढ़ की सभी राशन दुकानें तिरंगे के रंग में होंगी. साथ ही सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, ताकि गड़बड़ी रोकी जा सके. इसको लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निर्देश के बाद सभी कलेक्टरों को मॉडल का प्रारुप भेजा गया है ।
इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को कांग्रेसीकरण करने का ये प्रयास है. इससे गलत संदेश जाता है पार्टी के साथ इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए ये उचित नहीं है. इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा ।
वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार के कामकाज की पहचान काम से होनी चाहिए. फोटो लगाने से या रंग रंगने से पहचान नहीं होती. जिस तरह से कांग्रेस सरकार काम कर रही है, यह जनता में खुद हंसी की पात्र बन रही है. उन्होंने कहा कि सरकार यदि सोचती है कि किसी चीज को रंगने से लोगों का दिल जीता जा सकता है तो गलत है.अच्छे काम से जनता का दिल जीता जा सकता है. पॉलिश करने से नहीं ।
रायपुर । भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को केंद्रीय रक्षा समिति शामिल करने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. कांग्रेस पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आतंकी हमले शामिल रहने वाली प्रज्ञा को आपने आख़िरकार दिल से माफ कर ही दिया है. कांग्रेस ने यह भी कहा कि आतंकी हमले की आरोपी को रक्षा समिति शामिल कर देश के लिए शहादत देने वाले वीर जवानों का अपमान है ।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में शायराना में पीएम मोदी के लिए ट्वीट किया है. मुख्यमंत्री पीएम मोदी के लिए ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी ने प्रज्ञा को माफ कर देश के साथ नाइंसाफ़ी की है ।
उन्होंने कुछ इस तरह ट्वीट किया है-
मन से आपने ये कैसी माफी दी
ये तो देश से आपने नाइंसाफ़ी की
रायपुर । सीएम भूपेश कैबिनेट की बैठक विधानसभा भवन में शुरू हो गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले होने वाली इस बैठक को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में अनुपूरक बजट और धान खरीदी सहित कई अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल अपनी मुहर लगा सकती है।
रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसायटी की 79वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन आज 21 से 23 नवम्बर तक किया जा रहा है. कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सभागार में आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा आज 21 नवम्बर को सबह 10 बजे किया जाएगा ।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित शुभारंभ समारोह में भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसायटी के अध्यक्ष पद्म विभूषण प्रोफेसर अभिजीत सेन, प्रोफसेर आर. राधाकृष्णन एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा. एस.के. पाटील विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. इस सम्मेलन में देश के प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री एवं शिक्षाविद शामिल होंगे ।
रायपुर । मैट्स विश्वविद्यालय, गुल्लू-आरंग रायपुर के नए कुलपति डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव की नियुक्त की गई है. डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) प्रोफेसर रह चुके हैं ।
डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव कुलपति का कार्यभार सौंपा गया है. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 (1) में प्राप्त प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी कर दिया गया है. राज्यपाल अनुसुइया उईके ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है. राजभवन से इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी हुआ है ।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 11 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की सूची जारी की है. लंबे समय से नामों को लेकर चर्चा जारी थी. बुधवार को 11 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की पार्टी ने घोषणा की है ।
बीजेपी ने जारी की 11 नए जिलाध्यक्ष की सूची…..
धमतरी- शशि पवार
गरियाबंद- राजेश साहू
महासमुंद – रूपकुमारी चौधर
बलौदाबाजार – डॉ. समन जांगड़े
कोरिया – कृष्ण बिहारी जायसवाल
नारायणपुर – बृजमोहन देवांगन
सुकमा – हुंगाराम मरकाम
बीजापुर – निवास मुद्लियार
कोण्डागांव – दिपेश अरोरा
दंतेवाड़ा – चैतराम अटामी
बिलासपुर – रामदेव कुमावत
रायपुर । स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान देते हुए कहा कि डीकेएस अस्पताल में मुफ्त इलाज बंद होगा. इलाज के लिए मुख्यमंत्री की अनुशंसा लेनी होगी और संजीवनी कोष से इलाज होगा. मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि डीकेएस स्वायत्त संस्था है. वर्तमान में डीकेएस घाटे में चल रहा है. अस्पताल की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह फैसला लिया गया है ।
टीएस सिंहदेव ने कहा कि डीकेएस के प्रबंधन में जहां सुधार करने की कोशिश की गई है, वहां सुधार भी हुआ. लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है. डीकेएस एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत पिछली सरकार ने कर दी थी. शासन इसमें सीधे तौर पर बहुत कम योगदान देता है. वर्तमान में बहुत सारे जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक फ्री इलाज के लिए अनुशंसा करते हैं. डीकेएस ऐसा सिस्टम नहीं है जैसा मेकाहारा हो गया या अन्य सरकारी अस्पताल में है. महीने में करीब एक करोड़ का फ्री इलाज हो रहा है, जबकि उसके लिए पैसे नहीं मिलते है ।
उन्होंने कहा कि डीकेएस अस्पताल नाम के लिए सरकारी है. वास्तविक स्वरूप उसका स्वायत्त है. अपने पैसे से खड़े रहना है. प्रबंधन को मैंने डायरेक्शन दिया है. फ्री इलाज के लिए अगर संजीवनी कोष से राशि मिलती है या मुख्यमंत्री के कहने पर ही फ्री इलाज की व्यवस्था करें. अन्यथा जो भी प्रकरण आएंगे बिना संजीवनी कोष के उसको स्वीकृति डीकेएस नहीं कर पाएगा. डीकेएस के पास गार्ड को देने के लिए पैसे नहीं है. बिजली बिल पटाने के पैसे नहीं है. अन्य जो ऊपरी खर्चा है उसके लिए पैसे नहीं है. यह करीब 2 करोड़ के आसपास है. आमदनी मुश्किल से 50 लाख है. सवा करोड़ से ज्यादा का वहां पर डिफिशिएंट है. ऐसे में वह संस्था नहीं चल पाएगी ।
रायपुर । भाठागांव स्थित इंटकवेल की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम द्वारा इंटकवेल में लगे 275 किलोवाट के छह मोटर पंपों में से एक पंप को बदलकर 475 किलोवाट का नया पंप लगाया जाएगा, इसलिए बुधवार की शाम से सोमवार तक शहर की 19 टंकियों में पानी की सप्लाई महज 60 प्रतिशत ही हो पाएगी। पानी की सप्लाई न होने से करीब चार लाख लोग प्यासे रहेंगे। लेकिन निगम का दावा है कि जिन इलाकों में पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी।
उन इलाकों में लोगों की प्यास बुझाने के लिए नगर निगम टैंकर से पानी सप्लाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ निगम के पार्षदों का कहना है कि निगम टैंकर से पानी की सप्लाई नहीं कर पाएगा। हालांकि निगम ने टैंकर से पानी सप्लाई के लिए अधिकारियों का नंबर जारी किया है। वहीं निगम कमिश्नर का दावा है कि आगामी गर्मी को देखते हुए तैयारी की जा
रही है।
शहर में पानी की जरूरत बढ़ रही है। 33 टंकियों से पानी की सप्लाई हो रही है। राम नगर तथा श्याम नगर पानी टंकी भी जल्द चालू होने वाली है। निकट भविष्य में रायपुर निगम से जुड़े सात नए गांवों में भी टंकियां बनाई जानी है। इससे शहर में पानी की खपत बढ़ जाएगी। भाठागांव एनीकट के पास निगम के इंटकवेल में पानी खींचने वाले छह मोटरपंपों की क्षमता महज 275 किलोवॉट है। इन्हें बदलकर 475 किलोवॉट क्षमता वाले नए पंप लगाए जा रहे हैं। अभी तीन पंपों को बदला जा रहा है। बुधवार से काम शुरू होगा और अगले पांच दिनों तक चलेगा। इस वजह से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।
टैंकर के लिए इन नंबरों पर कर सकते हैं फोन : जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, उन इलाकों के रहवासी फोन कर टैंकर मंगा सकते हैं, जिसमें सहायक अभियंता जल पीडी घृतलहरे मो. 7489051529 को समन्वयक बनाया गया है। उनके साथ जोन क्रमांक दो में उपअभियंता प्रभाकर शुक्ला मो. 9406016807, जोन क्रमांक तीन में रवि साहू मो. 9669424062, जोन क्रमांक चार में अनुराग पाठकर मो.9424319159, जोन क्रमांक पांच में अतुल बंसल मो. 9691553546, जोन क्रमांक छह में सुधीर भट्ट मो. 8319399080, जोन क्रमांक सात में कमलेष मिथलेश मो. 9907407497 और जोन क्रमांक आठ में सागर ठाकुर मो 7000340452 टैंकर से मांग अनुरूप पेयजल सप्लाई के लिए उपलब्ध रहेंगे।
जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी, वहां पर आवश्यकता अनुसार टैंकर उपलब्ध रहेंगे। जोन आयुक्त और जल विभाग सूचना मिलने पर उपलब्ध कराएंगे।