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 K.W.N.S.-दिल्ली। दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार जैसा नजारा है वैसा शायद पहले कभी नहीं रहा। निगम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने इतनी ताकत कभी नहीं लगाई थी। पार्षद उम्मीदवारों का प्रचार करने और उनकी तरफ से वोट मांगने के लिए भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री तक गली-मुहल्लों में सभाएं कर रहे हैं। आप अपने काम के आधार पर निगम की सत्ता में सेंध लगाना चाहती है जबकि भाजपा उस पर आरोपों की बौछार करके अपना कब्जा बरकरार रखना चाह रही है। प्रचार अब तेजी से अंतिम दौर की ओर है। बस आज और कल का ही दिन बचा है। ऐसे में कोई पार्टी कोर-कसर नहीं छोड़ना चाह रही। प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा का अभियान आक्रामक हो चला है। 

मास्टर प्लान 2041 पर होगा काम: पुरी 

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को रिहायशी इलाकों के कायाकल्प का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि एमसीडी की सत्ता हासिल होने पर दिल्ली के गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग को बेहतर आवासीय सुविधा देने के लिए भाजपा मास्टर प्लान 2041 लाएगी। इसमें फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) दो गुना होगा। आवास के साथ पार्किंग सुविधा भी बेहतर होगी। लैंड पूलिंग पॉलिसी, प्रधानमंत्री उदय समेत जहां झुग्गी वहीं मकान योजना से हर दिल्लीवासी को आवास मुहैया कराया जाएगा। लैंड पूलिंग की समस्या खत्म खत्म करने के लिए भाजपा संसद में जल्द ही विधेयक भी लाएगी। पुरी ने बताया कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने ईडब्ल्यूएस के करीब तीन हजार फ्लैट लोगों को दिए। इसी तरह के फ्लैट जेलरवाला बाग में बनेंगे। अनधिकृत कालोनियों को भी अधिकृत किया जाएगा। मोदी सरकार गरीब एवं मध्यम वर्ग की आवास की समस्याओं का समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मकान दिया जाएगा। पुरी ने बताया कि 1970-80 के दशक के दौरान डीडीए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट छोटे थे। पार्किंग का भी उचित इंतजाम नहीं था। परिवार बढ़ने से अब लोगों का पार्किंग व कमरे की परेशानी हो रही है, इसीलिए मास्टर प्लान 2041 से मध्यम वर्ग को राहत दिलाई जाएगी। एमसीडी चुनाव जीतने पर भाजपा पुनर्विकास की नई परिभाषा लिखेगी। 

केजरीवाल ने कहा- काम रोकने नहीं, करने वालों को चुनेगी दिल्ली:

 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मलकागंज में पहला रोड शो निकाला। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जनता काम रोकने वालों की जगह काम करने वालों को चुनेगी। केजरीवाल ने कहा, बीते सात सालों में भाजपा व केंद्र सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक, सीसीटीवी प्रोजेक्ट व योगशाला समेत दिल्ली सरकार के कई कामाे को रोका है। 15 साल निगम में राज करने के बाद भी भाजपा के पास गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार ने वह सभी काम कर दिखाए हैं, जिनका वादा किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मलकागंज में पहला रोड शो निकाला। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चारों तरफ कूड़ा देखकर मेरा दिल रो पड़ता है। एमसीडी भाजपा के पास होने से वह मुख्यमंत्री होकर भी कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता ने आप को स्कूल-अस्पताल, बिजली-पानी की जिम्मेदारी दी, यह सब ठीक कर दिया, जबकि भाजपा को जनता ने एक ही काम सफाई करने का सौंपा था, लेकिन 15 साल में वे दिल्ली को साफ नहीं कर पाए। यही वजह है कि आज प्रचार के लिए भाजपा को 17 केंद्रीय मंत्री और सात मुख्यमंत्री उतारने पड़े हैं। ये काम करते तो ऐसा नहीं होता। दिल्ली सरकार व एमसीडी की सड़कों-नालों को लेकर बड़ा संशय रहता था, लेकिन अब एमसीडी में भी आप सरकार होगी तो सरकार, विधायक और पार्षद मिलकर काम करेंगे। जबकि भाजपा का पार्षद चुनने पर वह पांच साल फिर कुछ नहीं करेंगे। 

दिल्ली को प्रदूषण और कचरा मुक्त करेगी कांग्रेस:

 राजधानी को प्रदूषण, कचरा और महामारी मुक्त बनाने के वादों के साथ कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। साथ ही मेरी चमकती दिल्ली बनाने का दावा किया। घोषणा पत्र में शिक्षा, पानी, हाउस टैक्स, स्वास्थ्य सहायता योजना और निगम अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी में तब्दील करने सहित 18 अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है। प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, प्रदेश प्रभारी डॉ. अजॉय कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सहित पार्टी के अन्य नेता भी पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली की जनता शीला दीक्षित के शासनकाल को याद कर रही है। कांग्रेस ने दोबारा मेरी चमकती दिल्ली बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ राजनीतिक और सांप्रदायिक प्रदूषण को भी खत्म करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम में बीते 15 साल से काबिज भाजपा और प्रदेश की केजरीवाल सरकार ने 8 वर्षों के शासनकाल में दिल्ली के विकास को ध्वस्त कर प्रदूषित और कूड़े के पहाड़ों के लिए यादगार बना दिया है। पिछला हाउस टैक्स माफ अगला हाफ, गांव के अलावा 32 गज से कम क्षेत्र के फ्लैट का पूर्ण माफ करने की नीति कांग्रेस लागू करेगी। कमजोर वर्ग के घरों में मुफ्त आरओ देंगे, इससे सालाना 10 हजार रुपये की राहत मिलेगी। 

 भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं : श्रीनेत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि करोड़ो देशवासियों का दिल्ली में नौकरी का सपना होता है। लेकिन अब दिल्ली की हालत को देखकर बेहद दुख होता है। 15 वर्षों के भाजपा के शासन में 15 मेयर होने के बावजूद पार्टी के पास निगम चुनाव में कोई चेहरा नहीं है। भाजपा निगम का चुनाव भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ रही है। सुप्रिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पेश किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा दूषित पानी की आपूर्ति के कारण हर व्यक्ति को करीब 10000 रुपये का सालाना नुकसान होता है। दिहाड़ीदारों और घरों में काम करने वालों के बच्चों को डे-बोर्डिंग की सुविधा दी जाएगी। यहां बच्चों को पूरे दिन रहने की सुविधा, सुरक्षा के साथ-साथ खाने और पढ़ने की सुविधा देकर उज्जवल भविष्य बनाने का कांग्रेस अपना संकल्प पूरा करेगी। इधर, निगम अभियान समिति के चेयरमैन एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि नगर निगम चुनाव में निगम की मौलिक जिम्मेदारी निभाने की पार्टियां बात नहीं कर रही है। कांग्रेस दिल्ली के नागरिकों से जुड़ी समस्याओं, व्यवस्थाओं और सुविधाओं से जुड़े सवालों के साथ जनता के समक्ष अपनी बात रख रही है। भाजपा ने विजय संकल्प रोड शो में आप को घेरा: भाजपा ने एमसीडी चुनाव प्रचार में बुधवार को अपने वरिष्ठ नेताओं को विजय संकल्प रोड शो में उतारा। इसके अलावा लगभग 100 छोटी-बड़ी जनसभाएं आयोजित कीं। भाजपा ने व्यापारियों, अनुसूचित व पूर्वांचल समाज के लोगों से संवाद किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी लगाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार से केजरीवाल सरकार को यमुना को शुद्ध करने के लिए अरबों रुपये देने के बावजूद पहले से ज्यादा नदी मैली हो गई है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। केंद्र सरकार से मिले पैसों का किसी को नहीं पता। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कई सड़कें बनवाईं। दिल्लीवाले जानते हैं कि भाजपा विकास की प्रतीक है और वह भाजपा को ही एमसीडी में चुनेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंडोली में विजय संकल्प रोड शो के दौरान कहा कि केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाकर कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज पूरी दिल्ली पूछ रही है कि वे अपने कार्यकाल में किए गए दो काम गिनवा दें। प्रचार आधारित सरकार चलाने वाले केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और एमसीडी को फंड नहीं देकर आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आठ सालों से केजरीवाल झुग्गीवासियों के साथ छलावा करते आए हैं, लेकिन जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत प्रधानमंत्री ने झुग्गीवासियों के सपने को पूरा किया है। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छावला-ककरौला में रोड शो किया।

 

 

 K.W.N.S.-नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित इलाकों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने अभियान तेज कर दिया है। राज्य के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में जहां बलों ने एक और फारवर्ड बेस स्थापित किया है। वहीं अलग अलग ऑपेरशन में 4 मिलिशिया सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही आईईडी भी बरामद किया गया है। सीआरपीएफ की तरफ से ये जानकारी दी गयी है। सीआरपीएफ ने बताया कि देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और छत्तीसगढ़ पुलिस हर दिन नए मील के पत्थर हासिल कर रहे हैं। बलों ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा के फूलबगड़ी में एक और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) स्थापित किया है। 

वहीं मंगलवार को एक ऑपेरशन में सीआरपीएफ के जवानों ने सुकमा के डिब्बाकोंटा नाला के पास 2 आईईडी और 2 नकली आईईडी का पता लगाया, जबकि 206 कोबरा बटालियन के सैनिकों ने सुकमा के चिंतागुफा में एल्मागुंडा शिविर से केवल 700 मीटर की दूरी पर 2 आईईडी का पता लगाया। सभी बरामद आईईडी को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नष्ट कर दिया गया है। ये सभी आईईडी नक्सलियों द्वारा लगाए गए थे। वहीं एक अन्य ऑपेरशन में सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में सुकमा के जेतियापाडू से 4 मिलिशिया को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके साथ ही पहले से ही कम होती नक्सलियों की ताकत को सुरक्षा बलों ने एक और झटका दिया है।

 

  K.W.N.S.-दिल्ली। दिल्लीवासियों को ठंड का एहसास होने लगा है. सुबह और शाम के वक्त दिल्ली में मौसम ठंडा होता जा रहा है. देश के लगभग हर हिस्से में ठंड की शुरुआत हो चुकी है. राजस्थान में भी तापमान में कमी दर्ज की जा रही है. राजस्थान के फेतहपुर शेखावाटी में कड़ाकी की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग की मानें तो उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवा उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान को कम कर सकती है।

मौसम विभाग की मानें तो आज, 25 नवंबर को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. वहीं, अगर प्रदूषण की बात करें तो, तेज हवाओं के चलते प्रदूषण से कुछ राहत मिली थी लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की रफ्तार में कमी के साथ शुक्रवार से एक बार फिर प्रदूषण में बढ़त देखने को मिल सकता है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. वहीं, सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी पड़ सकता है. गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहेगा. गाजियाबाद में भी सुबह के वक्त कोहरा रहेगा. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की मानें तो आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है. तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और तेलंगाना और गोवा में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है. वहीं, राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है।

 

 

 

K.W.N.S.-नई दिल्ली। प्रोटीन की कमी से शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं। इसकी कमी से मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, साथी ही हड्डियां भी कमजोर होती है। अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो, तो स्किन और बाल भी डैमेज हो सकते हैं, इसके अलावा कमजोरी भी महसूस होती है। लेकिन आप अपने डेली डाइट में इन फूड्स को शामिल कर प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं।

मूंग दाल

दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मूंग दाल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पायी जाती है, और ये पाचन शक्ति के लिए भी सहायक है। ये शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है।

बादाम

बादाम सेहत के लिए लाभदायक है। इसके सेवन से प्रोटीन की कमी पूरी होती है।

ब्रोकली

ब्रोकली में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, इसके अलावा कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जो सेहत के लिए मददगार है। आप इसे सलाद या सब्जी में शामिल कर खा सकते हैं।

बदलते मौसम में ठंड से बचने के सभी उपाय अपनाएं और जांच के साथ दिनचर्या व खानपान में बरतें सजगता…

अंडे

अंडे में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पायी जाती है। आप अंडे को अपने डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। चाहें तो आप उबले अंडे का सेवन कर सकते हैं या अंडे से कई डिश बना कर खा सकते हैं।

मछली

फिश में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पायी जाती है, जो शरीर के लिए जरूरी है। आप इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के चिकन भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो आप प्रोटीन के लिए फिश और चिकन का सेवन कर सकते हैं।

सोयाबीन

सोयाबीन को प्रोटीन का नेचुरल सोर्स माना जाता है। ये शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। चाहें तो आप इसका सेवन कर सकते हैं।

डेयरी प्रोडक्ट

आप अपने डाइट में दूध, दही पनीर आदि को शामिल कर सकते हैं। ये भी प्रोटीन का रिच सोर्स माना जाता है।

राजमा

राजमा में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप राजमा का सेवन कर सकते हैं। इसे खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है।

  K.W.N.S.-नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने शुल्क बढ़ाकर 24 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का फैसला किया है, जो इससे सात गुना अधिक है। पहले से निर्धारित शुल्क बिल्कुल भी उचित नहीं है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एमबीबीएस छात्रों द्वारा देय शिक्षण शुल्क को बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 सितंबर, 2017 को अपने सरकारी आदेश द्वारा एमबीबीएस छात्रों द्वारा देय शिक्षण शुल्क में वृद्धि की। अदालत ने कहा, “हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर, 2017 के सरकारी आदेश को रद्द करने और ब्लॉक वर्ष 2017-2020 के लिए शिक्षण शुल्क बढ़ाने में कोई गलती नहीं की है।” कोर्ट ने कहा, ‘फीस को बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना करना यानी पहले तय फीस से सात गुना ज्यादा करना बिल्कुल भी जायज नहीं था। शिक्षा लाभ कमाने का धंधा नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होगी।’ अदालत ने देखा कि शुल्क का निर्धारण / शुल्क की समीक्षा निर्धारण नियमों के मापदंडों के भीतर होगी और नियम, 2006 के नियम 4 में उल्लिखित कारकों पर सीधा संबंध होगा, जिसमें पेशेवर संस्थान का स्थान शामिल है; पेशेवर पाठ्यक्रम की प्रकृति; उपलब्ध बुनियादी ढांचे की लागत; प्रशासन और रखरखाव पर व्यय; पेशेवर संस्थान की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक एक उचित अधिशेष; आरक्षित वर्ग और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों के संबंध में शुल्क की छूट, यदि कोई हो, के कारण छूट गया राजस्व। अदालत ने कहा कि ट्यूशन फीस का निर्धारण / समीक्षा करते समय इन कारकों पर प्रवेश और शुल्क नियामक समिति (AFRC) द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर, 2017 के सरकारी आदेश के तहत एकत्रित शिक्षण शुल्क की राशि वापस करने के निर्देश जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की है। “इसलिए, उच्च न्यायालय सरकार को रद्द करने और अलग करने में बिल्कुल उचित है। आदेश दिनांक 6 सितंबर, 2017,” अदालत ने कहा। “प्रबंधन को अवैध सरकारी आदेश दिनांक 06.09.2017 के अनुसार बरामद/एकत्र की गई राशि को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मेडिकल कॉलेज 6 सितंबर, 2017 के अवैध सरकारी आदेश के लाभार्थी हैं, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही खारिज कर दिया गया है। अदालत ने कहा, जैसा कि उसने नोट किया कि मेडिकल कॉलेजों ने कई वर्षों तक राशि का उपयोग किया है और कई वर्षों तक अपने पास रखा है, दूसरी ओर छात्रों ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों से ऋण प्राप्त करने के बाद अत्यधिक शिक्षण शुल्क का भुगतान किया है और उच्च ब्याज दर का भुगतान किया। “इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा भी ट्यूशन की राशि वापस करने के निर्देश जारी किए गए हैं 6 सितंबर, 2017 के सरकारी आदेश के अनुसार एकत्र किए गए शुल्क में पहले के निर्धारण के अनुसार देय राशि को समायोजित करने के बाद हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, “अदालत ने कहा। इन टिप्पणियों के साथ, शीर्ष अदालत ने मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ (एएनआई)

 

K.W.N.S.-नई दिल्ली। डीआरडीओ ने आज बुधवार को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) इंटरसेप्टर एडी-1 मिसाइल के दूसरे चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है. परीक्षण के दौरान विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित सभी बीएमडी हथियार प्रणाली तत्वों के साथ मिसाइल ने उड़ान भरी. दरअसल, AD-1 लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ हवाई जहाजों के कम एक्सो-वायुमंडलीय और एंडो-वायुमंडलीय अवरोधन दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।  यह टू-स्टेज वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित है और लक्ष्य तक सटीक रूप दागने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है. डेटा को कैप्चर करने के लिए लगाए गए रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्टेशनों सहित कई रेंज सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डेटा में पाया गया है कि फ्लाइट टेस्ट के दौरान सभी सब-सिस्टमों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और AD-1 के सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी अन्य टीमों को बधाई दी और कहा कि यह एडवांस तकनीकों के साथ एक अद्वितीय प्रकार का इंटरसेप्टर है जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास उपलब्ध है. यह भारत की बीएमडी क्षमता को अगले स्तर तक और मजबूत करेगा। 

 

 नई दिल्ली। आईएएनएस-सीवोटर ट्रैकर के अनुसार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भारत में शासन के सभी स्तरों पर सबसे कम विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। बघेल के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अगले 12 महीनों में मतदान वाले राज्यों में, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान समेत अधिकतर अन्य मुख्यमंत्रियों को इस पैमाने पर कम स्थान दिया गया है। सर्वे के अनुसार, छत्तीसगढ़ में केवल 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ विचार व्यक्त किए हैं। इसके विपरीत, ट्रैकर के अनुसार, बघेल के पास सभी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा समर्थन है। 2021 की इसी अवधि में किए गए ट्रैकर में भी बघेल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक थे, जिन्हें मतदाताओं के गुस्से का सबसे कम सामना करना पड़ा। बघेल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनसे केवल 8.3 प्रतिशत उत्तरदाता नाराज हैं। तीसरे स्थान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। उनके खिलाफ सिर्फ 9.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नाराजगी जाहिर की है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा चौथे स्थान पर हैं। 

सरमा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से 12.2 उत्तरदाता नाखुश है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पांचवें स्थान पर है। उनके खिलाफ केवल 12.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आपत्ति जतायी है। सूची में सबसे नीचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिनसे 35.4 प्रतिशत उत्तरदाता नाराज हैं। गहलोत के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं, उनके खिलाफ 33.1 फीसदी उत्तरदाताओं की नाराजगी सामने आई। वहीं बिहार में सीएम नीतीश कुमार से 32 फीसदी उत्तरदाता नाखुश हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चौथे स्थान पर हैं। उनके मुख्यमंत्री पद पर 30.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विरोध जताया है। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 29.8 प्रतिशत उत्तदाताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। सर्वे के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के तहत दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बहुत बात की गई है। इस बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है कि कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लो प्रोफाइल रखते हुए भी सत्ता विरोधी भावनाओं को इतने निचले स्तर पर रखते हैं, जिसे राजनीतिक पंडित रडार के नीचे कहते हैं। 

हाल ही मे छत्तीसगढ़ ने सबसे कम बेरोजगारी दर से सभी को चौंका दिया। पूरे भारत में आईएएनएस सी-वोटर ट्रैकर्स में उत्तरदाताओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर रहा है। हाल के सभी सर्वे में, चुनावी राज्यों में बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में दर्जा दिया गया। आईएएनएस-सीवोटर गर्वनेंस ट्रैकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर तिमाही में पच्चीस हजार से अधिक उत्तरदाताओं का इंटरव्यू लेता है। ट्रैकर 11 भाषाओं में चलाया जाता है। केंद्र, राज्य और हर राज्य में शासन की सत्ता विरोधी भावनाओं को मैप करता है। वर्तमान विश्लेषण जुलाई से सितंबर 2022 तक ट्रैकर डेटा का उपयोग करके किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर एरर का मार्जिन प्लस या माइनस 3 प्रतिशत और क्षेत्रीय स्तर पर प्लस या माइनस 5 प्रतिशत है।

 

K.W.N.S.- दिल्ली। कांग्रेस में आज नए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. वोटिंग शुरू हो गई है. यह शाम 4 बजे तक जारी रहेगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है. सोनिया-प्रियंका गांधी ने वोट डाला। वही कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोटिंग किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है. कांग्रेस में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं. इस चुनाव ने पार्टी में आंतरिक सद्भाव का संदेश दिया. गहलोत ने कहा कि 19 अक्टूबर के बाद भी गांधी परिवार से मेरे रिश्ते वैसे ही रहेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुल नाथ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए भोपाल पीसीसी में बने मतदान केन्द्र पर पहुंचकर वोट डाला. कुछ ही देर में सीएम भूपेश पहुंचने वाले हैं।  

छत्तीसगढ़ के 307 डेलीगेट्स के लिए पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में एक बूथ बनाया गया है। यहां शाम के 4 बजे तक मतदान होना है। उसके बाद मतपेटी दिल्ली ले जाई जाएगी। इस चुनाव में प्रतिनिधि वोटरों को मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से किसी एक को चुनना है। 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे. 24 साल में यह पहला मौका है, जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू-गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं है. कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 9300 डेलिगेट्स सोमवार को मतदान करेंगे. अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के साथ-साथ देशभर में मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों में वोटिंग होगी।