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रायपुर। चीन से लौटे रायपुर के पांच कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है. भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. अनिल जैन ने निगेटिव रिपोर्ट आने की पुष्टि की है ।
मेकाहारा हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. अनिल जैन ने बताया कि रायपुर के पांच अलग-अलग परिवार के सदस्य हाल ही में चाइना से वापस लौटे थे, जो यहां आकर अपनी जांच कराई थी. जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्पेशल वार्ड तैयार है. हमारे पास तमाम तैयारियां हो गई हैं. विभिन्न डॉक्टरों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है, जो डेली रिपोर्ट करते हैं।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस को लेकर भयभीत नहीं जागरूक होने की जरूरत है, जिससे ऐसे वायरल बीमारियों से बचा जा सके. इसके लिएखाने के पहले हाथ धो लें, खांसी आ रहा है तो मुंह पर कपड़ा रखें, जिससे वायरस से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि इस बीमारी का फिलहाल कोई इलाज संभव नहीं है. ऐसे में जागरूकता और सावधानियां बरतने से इस वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है।
रायपुर । सिटी बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की जान उस वक्त आफत में आ गई थी जब चलती गाड़ी में आग लग गई. गाड़ी से धुआं उठते देख ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाई, जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया ।
मामला पंडरी थाना के पास का है. विधानसभा की ओर से आ रही सिटी बस पंडरी थाना के पास पहुंची ही थी कि उससे से तेजी से धुआं निकलने लगा. गाड़ी से धुआं निकलते देख यात्रियों में हड़कंप मच गया. किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया ।
जिसके बाद जल्दी-जल्दी सारे यात्री नीचे उतर गए. आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई. दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही आसपास के लोगों ने अग्निशामक यंत्र से आग पर काबू पा लिया. जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही टल गई. इस पूरे मामले में सबसे अच्छी बात यह रही कि ड्राइवर-कंडक्टर सहित कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ ।
रायपुर । नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि पूरे प्रदेश में प्रशासनिक दबाव के बीच किसानों को मजबूरन शपथ पत्र भरवा कर उनके धान के रकबा को घटाया जा रहा है. इससे पूरे प्रदेश में दो लाख एकड़ धान की खरीदी नहीं हो पायी है और बड़ी संख्या में किसान धान बेचने से वंचित हैं। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि धान खरीदी को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है जिसकी वजह से प्रदेश के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दो लाख एकड़ में करीब 30 लाख क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो पायी है. कौशिक ने कहा कि इस पूरे मसले पर सरकार को स्पष्ट तौर पर जवाब देते हुए किसानों के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए. कांग्रेस की सरकार के इस नीति से किसान पिस रहे है. इससे पूर्व हमारी सरकार में किसान अंतिम दिनों तक धान बेच सकता था लेकिन जिस तरह की उलझनें कांग्रेस की सरकार के समय में हैं इससे किसान आक्रोशित हैं।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश में किसान आंदोलनरत हैं. उनके आंदोलनों को सरकार दबाने में जुटी हुई है. जिस तरह से पूरे प्रदेश में किसानों के प्रति प्रदेश सरकार भय का वातावरण बना रही है, इससे स्पष्ट है कि धान खरीदी को लेकर कांग्रेस सरकार पर्दा डाल कर केवल बचने की कोशिश कर रही है. अपने साथ हो रहे इस छलावे का माक़ूल जवाब किसान एकजुट होकर जरूर देंगे. जिन वादों के साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार धान खरीदी को लेकर सत्ता में आयी थी अब सत्ता में आते ही किसान विरोधी नीति अपना रही है।
रायपुर। रायपुर निगर पालिका के अमला ने अवैध कब्जा और प्लाटिंग पर कार्रवाई की है. पूरा मामला जोन-5 भक्त माता कर्मा वार्ड का है, जहां 3 एकड़ पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. चौंकाने वाली बात यह है कि निगम ने अवैध कब्जा प्लाटिंग पर कार्रवाई की है, लेकिन निगम के पास कब्जा करने वाले की जनाकारी नहीं है. नगर निवेश विभाग ने रायपुर तहसीलदार से जमीन मालिक की जानकारी मांगी है।
नगर निगम रायपुर के जोन 5 नगर निवेश विभाग के अमले ने निगम में शिकायत मिलने पर उसकी वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई. जानकारी सही मिलते ही भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक 67 के शिव नगर में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कड़ी कार्रवाई की गई।
जोन 5 कमिश्नर धु्रव ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा जोन 5 के भक्त माता कर्मा वार्ड के शिव नगर में लगभग 3 एकड़ निजी भूमि पर प्लाट कटिंग करके अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. इसकी शिकायतें स्थल पर निरीक्षण के दौरान सही मिली तो तत्काल थ्रीडी लगाकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा निर्मित अवैध मुरम रोड को काटकर एवं खोदकर उक्त मार्ग को अवरूद्ध कर दिया गया. वहीं प्लाट कटिंग के कार्य को थ्रीडी चलाकर तोडते हुए उस पर रोक लगाई गई।
कमिश्नर धु्रव ने बताया कि नगर निगम जोन 5 के नगर निवेश विभाग ने रायपुर तहसीलदार कार्यालय को पत्र भेजकर उक्त स्थान के भूमि स्वामी की जानकारी शीघ्र देने अनुरोध किया है. जानकारी मिलते ही उक्त संबंधित भूमि स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर । राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में विभिन्न विभागों के प्रावधानिक राशि से 28 फरवरी 2020 के बाद क्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वित्त विभाग द्वारा इस आशय के निर्देश राज्य शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, सभी संभागीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष और सभी जिलाध्यक्षों को जारी किए गए हैं।
निर्माण विभागों की चालू परियोजनाओं, छात्रावास-आश्रम, आंगनबाड़ी, जेलों, अस्पतालों में प्रासंगिक व्यय पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा. क्रय पर प्रतिबंध के इन निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा।
राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को इस संबंध में भेजे गए परिपत्र में यह कहा गया है कि वर्ष 2019-20 के बजट में प्रावधानिक राशि से 28 फरवरी 2020 के पश्चात क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा. लेकिन यह प्रतिबंध केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से), विदेश सहायता प्राप्त परियोजना केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त तथा विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री पर लागू नहीं होगा।
इसी प्रकार निर्माण विभागों लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग से संबंधित चालु परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आंकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग की जाने वाली सामग्री के क्रय पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना अंतर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों-आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाई का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान्न का क्रय तथा परिवहन, आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा के क्रय, पेट्रोल, डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय, लेखन सामग्री से संबंधित 5000 रूपए तक की खरीदी, 5000 रूपए तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक पर भी प्रतिबंध नहीं होगा. 28 फरवरी 2020 या इसके पश्चात वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से किए गए क्रय पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इस आदेश के फलस्वरूप 28 फरवरी 2020 से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक विभिन्न स्तरों पर छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन भाग-1 एवं 2 प्रदत्त शक्तियां अधिक्रमित रहेंगी. इन निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय (पेंट्री) तथा उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।
रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी में सोमवार से एक बार फिर हेलमेट के बिना टू व्हीलर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। हर प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस लोगों को रोककर जांच कर रही है। इसे लेकर एसएसपी आरिफ शेख ने रविवार को बैठक लेकर ट्रैफिक अफसरों को निर्देश दिए थे कि पुलिस ने शहरभर में 25 हजार हेलमेट बंटवाए हैं, इसके बावजूद लोगों ने हेलमेट का उपयोग कम कर दिया है। इक्का-दुक्का लोग ही हेलमेट में नजर आ रहे हैं, इसलिए सख्ती से कार्रवाई शुरू की जाए।
लोगों को इस सख्ती की उम्मीद नहीं थी, ऐसे में लोग पुलिसकर्मियों से उलझते नजर आए। एक व्यक्ति ने भगत सिंह चौक पर पुलिस कॉन्स्टेबल से बहस की, दोनों तेज आवाज में चींखते रहे, ट्रेफिक कर्मी उस व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करने कह रहा था, झगड़ा कर रहे व्यक्ति को आपत्ती इस बात पर थी कि सिर्फ उसे ही क्यों टोका जा रहा है। इस तरह की झड़पें अन्य जगहों पर भी हुई। पुलिस ने सोमवार से शुरू की अपनी जांच में नाबालिगों को बिना कागजात के गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती की। डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि हेलमेट नहीं होने पर चालान किया जा रहा है। इस बार जो लोग बिना हेलमेट के पकड़े जाएंगे, उनका रिकार्ड बनाया जाएगा। जिनका बार-बार चालान होगा, उनके खिलाफ हर बार और सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों की छह महीने में काउंसिलिंग भी होगी। उसके बाद भी अगर वे बिना हेलमेट पकड़े गए तो पुलिस उनके लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेज देगी। अफसरों ने बताया कि हेलमेट कार्रवाई रोज अलग-अलग सड़कों और चौराहों पर होगी। आउटर की सड़कें और चौराहे जहां खतरा ज्यादा है, वहां कार्रवाई अधिक होगी। यही नहीं, सोमवार से ही ऐसे लोगों पर फोकस रहेगा, जो डिवाइडर बंद रहने से रांग साइड से चलते हैं। वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं में 376 लोगों ने राजधानी रायपुर में अपनी जान गवाई थी। मौत के आकड़ो पर गौर करें तो दोपहिया वाहन चालक और सबसे अधिक सायकल सवार इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस साल की शुरूआत में 2 हजार 847 लापरवाह वाहन चालकों को पुलिस ने चालान की कार्रवाई की और उनसे 12 लाख 99 हजार 500 रुपए की राशि वसूल की गई। जिसमें सबसे अधिक 977 नो पार्किंग, 489 संकेत उल्लंघन, 319 तीन सवारी के प्रकरण थे। साल 2019 में 90 हजार 970 वाहन चालकों पर जुर्माना की कार्रवाई की गई थी।
आउटरों पर फोकस : यातायात पुलिस शहर के अंदर चौक-चौराहो पर तो कार्रवाई कर रही है लेकिन उसका ज्यादा फोकस आउटरों पर है। रिंग रोड के साथ तेलीबांधा, पचपेड़ी नाका, टाटीबंध और भनपुरी चौक पर पुलिस ज्यादातर बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों पर ही कार्रवाई कर रही है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब बारी जनपद और जिला पंचायतों में अध्यक्ष बनाने की है. प्रदेश के 27 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस ने मिशन 27 तय कर क्लीन स्वीप का दावा किया है तो वहीं बीजेपी नगर निगम चुनाव की तर्ज पर ही एक बार फिर से खरीद-फरोख्त का राग अलाप रही है। बीजेपी का कांग्रेस पर सत्ता और पैसों के दुरूपयोग का आरोप लगा रही है।
छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो परिणाम आए हैं, उसके अनुसार कांग्रेस को 27 में से 6 जिलों में हार का सामना करना पड़ा तो वहीं बीजेपी ने ग्रामीण अंचलों में अपनी साख कुछ हद तक बनाने में कामयाब हुई है। कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मंत्री से लेकर विधायक तक और संगठन के नेताओं से लेकर सत्ता के करीबियों तक को पर्यवेक्षक बना कर जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
बीजेपी ने की ये तैयारी : वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने आला नेताओं की मॉनीटरिंग में एक कमेटी का गठन किया है, जो अध्यक्ष के निर्वाचन पर नजर रखेंगे और किसी भी तरह के खरीद फरोख्त की कोशिशों की रिपोर्ट आला कमान को देंगे। इन तमाम हलचलों के बीच अब सभी की निगाहें 14 फरवरी को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हैं कि आखिरकार सियासी गुणा-गणित के बाद ऊंट किस करवट बैठता है।
इससे अच्छा है अध्यक्ष नहीं बनाना : 14 फरवरी को होने वाले अध्यक्ष के निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौसिक ने कहा कि जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है उसे बीजेपी ने सहस्र स्वीकार किया है। जनता के निर्णय के अनुसार ही बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाएगी। वहीं कांग्रेस के मिशन 27 पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस अपने आला कमान को दिखाने कि लिए नगर निगम में महापौर चुनाव की तर्ज पर खरीद-फरोख्त कर भयादोहन कर अध्यक्ष बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है, ऐसे में अध्यक्ष बनाने से अच्छा है कि अध्यक्ष ना बनाया जाए।
बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने : 14 फरवरी को जिला-जनपद अध्यक्षों का चुनाव होना है, ऐसे में जिला-जनपद के सदस्य ही बहुमत के आधार पर अपना अध्यक्ष चुनेंगे, तमाम तैयारियों के बीच बीजेपी के आरोप कर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी आरोप नहीं लगा रही बल्कि अपना अनुभव बता रही है कि कैसे गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव से एक-एक विधायक को 50 से 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। कर्नाटक चुनाव में एक-एक विधायक को 100 से 300 करोड़ रुपए दिए गए, इसलिए बीजेपी का यह आरोप कोई नया नहीं है। बल्कि वे अपने अनुभव को समय-समय पर सार्वजिक करते रहते हैं ताकि लोग उनके बारे में जानते रहें।
आकड़ों में कांग्रेस ने मारी बाजी
जिला पंयाचत के कुल 400 सीटों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के कब्जे में 223 व बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के कब्जे में 151 सीटें हैं। जबकि अन्य पार्टियों के पास 15 और 11 सीटें निर्दलियों के खाते में हैं। जिलावार ब्योरा देखें तो बलरामपुर, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर और कोरिया में कांग्रेस समर्थित ज्यादातर प्रत्याशियों की हार हुई है। जबकि राजनांदगांव और कवर्धा में परिणाम बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में बराबर ही रहा है। बाकि जिलों में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आए हैं।
रायपुर। प्रदेश के इतिहास में पहली बार पानी के बीच मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। बजट सत्र से ठीक पहले 23 फरवरी को होने वाली भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक राजधानी से बाहर पानी के बीच क्रूज पर होगी. छत्तीसगढ़ में मार्डन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने ये फैसला लिया है. कैबिनेट की ये क्रूज बैठक कोरबा के सतरेंगा जलाशय में पानी के बीच क्रूज पर आयोजित की जाएगी। पर्यटक स्थल कोरबा के सतरेंगा में बैठक की तैयारियां शुरू हो गयी है. बताया जा रहा है कि सरकार में राजस्व मंत्री और कोरबा के विधायक जयसिंह अग्रवाल को बैठक की जिम्मेदारी दी गयी है। इससे पहले, इस जगह का मुआयना मुख्य सचिव आरपी मंडल और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सचिव पी अंबगलन भी सतरेंगा का दौरा कर चुके हैं। दरअसल सरकार की मंशा बांगो डैम के डूबान क्षेत्र बुका और सतरेंगा को देश के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में डेवलप करने की है। इसलिए इस जगह का चयन विशेष रूप से किया गया।
सीएम ने बताई ये वजह : कैबिनेट की बैठक इस अंदाज़ में करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में केवल नक्सलवाद ही नहीं है, बल्कि यहां देखने के लिए बहुत कुछ है। सीएम बघेल ने कहा, दुनिया भर से जो पर्यटक आते हैं उनमें से कोई आगरा जाता है तो कोई राजस्थान और हरियाणा, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही ये फैसला लिया गया है। सीएम का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ही कई लोगों ने अभी तक सतरेंगा जलाशय को नहीं देखा है।
रायपुर। बिलासपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा 5 करोड़ 4 लाख 15 हजार रुपए निकालकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इसमें एजेंट विश्वजीत भौमिक और अन्य के खिलाफ रायपुर ईओडब्ल्यू में धारा-420, 467, 468, 171 भादवि के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी एजेंट विश्वजीत भौमिक एवं अन्य के द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी फर्म रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसके माध्यम से वह लोगों को बैंक के जरिए लोन दिलाने का काम करता था। आरोपी लोनधारकों व जमानतदारों की जानकारी के बिना ही उनके प्रापर्टी को बैंक में बंधक रखते हुए उसके एवज में बैंक से धोखा से लोन स्वीकृत कराकर खुद आर्थिक लाभ हासिल किया।
पूरे प्रकरण में आरोपियों ने 11 लोनधारकों-जमानतदारों की प्रापर्टी को बैंक में बंधक रखकर 5 करोड़ 4लाख 15 हजार रुपए का लोन लिया। जांच के दौरान लोन धारकों और उनके जमानतदारों ने बताया कि विश्वजीत भौमिक फर्जी फर्म बनाकर लोन दिलवाने के नाम पर उनकी प्रापर्टी बैंक में बंधक रखवा दिया और उनको जानकारी दिए बगैर बैंक से फर्मों के नाम पर लोन ले लिया। लोन लेने के दौरान विश्वजीत भौमिक ने उन्हें कुछ रकम भी दी।
लोनधारकों-जमानतदारों ने बताया कि विश्वजीत भौमिक ब्लैंक चेक बुक मेें हस्ताक्षर करवाकर पहले से रख लिया करता था। जिन लोनधारकों-जमानतदारों के नाम पर आरोपी लोन लेता था, उनके खाते में कुछ रकम छोड़ देता था, जिससे किश्त/ब्याज की रकम आटोमेटिक जमा होते रहे और बैंक को पता न चले। जब बैंक में किश्त/ब्याज की रकम जमा होना बंद हुई, तब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।
रायपुर। राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में सोमवार से पांच दिवसीय महिलाओं से संबंधित अपराध (क्राइम अगेंस्ट हुमन) विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन बीपी आरएंडडी के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यशाला द्वारा समस्त जिलों के कुल 60 सहायक उपनिरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
कार्यशाला का उद्घाटन एडीजी ट्रेनिंग अशोक जुनेजा द्वारा 10 फरवरी को किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों को महिलाओं से संबंधित अपराधों की अन्वेषण के संबंध में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए नए संशोधनों के संबंध में जानकारी प्रदान की, इसके साथ ही महिलाओं से संबंधित अन्य आपराधिक अधिनियम की भी जानकारी प्रदान की।
प्रवीर चंद्र तिवारी डीएसपी क्राइम दुर्ग द्वारा 498a आईपीसी के मामलों की जांच, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, 376 और 354 आईपीसी के मामलों की जांच पर प्रतिभागियों से अपने संचित ज्ञान एवं सुदिर्घा अनुभव को साझा किया। अपहरण और अपहरण की जांच के संबंध में एडवोकेट शमीम रहमान ने प्रशिक्षुओं को व्याख्यान दिया।