Browsing: रायपुर
रायपुर । मतदाताओं ने मन बना लिया है. हमारी स्थिति बहुत बेहतर है, और हमें बहुमत लाने का विश्वास है. राज्य सरकार के एक साल पूरा होने का निश्चित रूप से फायदा मिलेगा. यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए रवाना होने से पहले कही ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर, धमतरी और राजनांदगांव में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे. रवाना होने से पहले हैलीपेड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में जितने भी काम हुआ है. जनता की नजर में सीधा-सीधा लाभ मिल रहा है. सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है. चाहे वो गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो. सबको लाभ मिला तो नगरीय निकाय चुनाव में सरकार को भी लाभ मिलेगा ।
भाजपा ने 15 साल तक जनता का शोषण किया
रमन सिंह के आरोप पर उन्होंने कहा कि उनका असली चेहरा जनता एक साल पहले पहचान चुकी थी. अब जब सत्ता पर नहीं है तो उनकी बौखलाहट दिख रही है. भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक प्रदेश की जनता का शोषण किया है. छत्तीसगढ़ के लोगों का मानसिक, आर्थिक रूप से शोषण किया है. इनके कार्यकाल में किसान आत्महत्या करने लगे थे ।
रमन सिंह के कार्यकाल में सिर्फ कमीशनखोरी
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि रमन सिंह के कार्यकाल में सिर्फ कमीशनखोरी हुआ. आज विकास विकास के लिए इसीलिए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनका और इनके साथियों का विकास होना बंद हो गया है. ईओडब्ल्यू में शिकायत पर कहा शिकायत हुई है तो उसकी जांच होगी और इन्हें सहयोग करना चाहिये ।
भौरा, सोटा सब हमारे खेल का हिस्सा
गिरिराज सिंह के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि उनको पहले रमन सिंह को सिखाना चाहिए कि किस तरह से वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खराब कर रहे हैं. छतीसगढ़ की भौरा, सोटा ये सब हमारे खेल का हिस्सा है. इन सब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करें तो गिरिराज सिंह पहले रमन सिंह को शिक्षा दें फिर किसी और को सिखाएं ।
रायपुर । यूं तो पक्ष-विपक्ष में अक्सर ही रार और तकरार होते ही रहता है, जिसमें राजनीतिक दल एक दूसरे के कामकाज या मुद्दों को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं. लेकिन अगर मौसम चुनाव का हो तो हर बयान को भुना कर वोटों के ध्रुवीकरण किये जाने की सियासत भी चरम पर होती है. छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा दिया गया एक बयान नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बनते नजर आ रहा है. कांग्रेस सरकार के एक साल के कार्यकाल को लेकर दिये पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा दिये गए बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है. कांग्रेस ने रमन सिंह के बयान को छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ते हुए संस्कृति के खिलाफ बताया. मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रेस कान्फ्रेंस लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत से रमन सिंह को कोई लेना देना नहीं है ।
उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय का चुनाव आखिरी चरण पर है. दोनों पार्टियों की ओर से प्रचार किये जा रहे हैं. प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सुनने को मिला. दुर्भाग्य है कि जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे वो इस चुनाव में अनर्गल बातें कर रहे हैं. बदहवासी की मानसिकता से रमन सिंह उबर नही पा रहे हैं. आरोप-प्रत्यारोप चलता रहता है लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है उसके लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी. 15 साल मुख्यमंत्री रहने बाद भी उन्होंने संस्कृति की रक्षा नहीं की, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं ।
चौबे ने कहा कि रमन सिंह मुख्यमंत्री को लगातार लबरा कह रहे हैं. लबरा तो रमन सिंह है जो अपने वादे पूरे नहीं किये. मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के त्योहारों पर छुट्टी दी तो उनको दर्द क्यों हो रहा है. सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले रमन सिंह हैं. किसानों को बोनस देने का झूठा वादा उन्होंने अपनी सरकार में किया था. लबरा और झूठा कौन इस चुनाव में जनता इस बात को साबित करेगी. जनता का विश्वास मुख्यमंत्री के ऊपर है. घोषणापत्र के वादे को हमने पूरा किया. भौरा चलाना, गेड़ी चढ़ना, सोटा खाना छत्तीसगढ़ की परंपरा है. जमीनों को वापस करने का ताकत अगर किसी में है तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में है ।
रविन्द्र चौबे ने कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल में एक भी काम मूर्तरूप नहीं ले सका. सीएम ने सराफा व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए ज्वेलरी पार्क बनाने की घोषणा की. किसानों के लिए सरकार लगातार काम रही है. आने वाले समय में दुगुना सिंचाई क्षमता सृजन करने की तैयारी है. सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को तरजीह दे रहे हैं तो रमन सिंह के पेट में दर्द क्यों हो रहा है. रमन सिंह छत्तीसगढ़ की परंपराओं के खिलाफ लगातार बयान देकर छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं. नगरीय निकाय में कांग्रेस की बंपर जीत होगी. 80 प्रतिशत जगहों पर कांग्रेस की जीत होगी. छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत से रमन सिंह को कोई लेना देना नही है. मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वालों को अब मुहं की खानी पड़ेगी ।
प्रेस कान्फ्रेंस में मौजूद मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने काम के नाम पर सिर्फ पैसे की बर्बादी की. जो काम शहरी क्षेत्र में 15 साल में नहीं किया वो हमने एक साल में कर दिया. हमने शहरी क्षेत्र के लोगों को पट्टा देने का एलान किया है. कई जगहों पर पट्टो का वितरण हो चुका है. यह हमारी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है. गरीबों को पट्टा देने का काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है. पूर्व सरकार ने ऐसे काम किये जो गुणवत्ताहीन थे ।
आपको बता दें भूपेश सरकार के एक साल पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा था कि गेड़ी चढ़ने और सोटा मरवाने से काम नहीं होता, काम विजन से होता है ।
रायपुर । प्रदेश में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा 2011 बैच के अधिकारियों को 9 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद एक जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान पर नियुक्त किया गया है ।
इनमें जशपुर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव, सुकमा कलेक्टर चंदन कुमार, मुंगेली कलेक्टर भूरे सर्वेश्वर नरेंद्र, सूरजपुर कलेक्टर दीपक सोनी, बलरामपुर कलेक्टर संजीव कुमार झा, अपर कलेक्टर कबीरधाम जीवनकिशोर ध्रुव आयुक्त और सह संचालक महिला एवं बाल विकास जन्मेजय महोबे शामिल हैं ।
इनके अलावा वेतनमान में बढ़ोतरी के साथ अधिकारियों की पदोन्नति की गई है, जिनमें वन विभाग उप सचिव भोस्कर विलास संदीपान को वन विभाग में संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव जिंतेंद्र कुमार शुक्ला को संयुक्त सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में उप सचिव रिमिजियुस एक्का को संयुक्त सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग किया गया है ।
रायपुर । राजधानी रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महौल बन चुका है. सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है. कांग्रेस-भाजपा का रोड शो भी हो चुका है. लेकिन राजधानी में इस चुनावी महौल के बीच एक चर्चा यह भी है कि क्या इस बार शराब मुक्त चुनाव हो रहा ? हालांकि ऐसा है नहीं. लेकिन सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि पुलिस के हाथ अब तक खाली है, पुलिस को कोई कार्रवाई का मौका नहीं मिल रहा है ? अब मिल नहीं रहा है मिले हुए मौके को छोड़ा जा रहा पता नहीं लेकिन कोई भी चुनाव बिना शराब बँटने के संपन्न हुआ अभी तक कहीं देखने मिला है. बल्कि देखने और सुनने को जो मिला है या कहिए मिल रहा है उसके मुताबिक राजधानी में करीब 25 हजार पेटी शराब बंट रहे हैं ! हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं करेगा, न कर सकता है ? लेकिन चुनावी दलों के बीच सी ऐसी ख़बरे हैं. इसके साथ-साथ ख़बर क्या-क्या है चुनाव प्रचार के बीच वह भी जानिए, भले चाहे इस आप मानिए या न मानिए, लेकिन जानिए जरूर ।
ख़बर ये है कि शराब सप्लाई करने वाला वालों ने राजनीतिक दलों से कह दिया है कि चिंता न करे सब सुरक्षित तरीके से आप तक पहुँच जाएगा. वैसे लग भी तो यही रहा है कि क्योंकि पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था के दावे के बीच भी मोहल्ले-मोहल्ले तक शराब की पहुँच हो चुकी है. अब कहेंगे कैसे हो चुकी है, तो ये खोजना तो पुलिस का काम हम तो बस यह बता सकते हैं कि शराब बाँटने वालों ने बकायदा कुछ पाइंट तय किए हुए हैं. कई वार्डों के स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं के मुताबिक देर रात शराब घर बाँटी जा रही हैं. घरेलु महिलाएं हो या कामकाजी महिलाएं, पढ़ने वाली छात्राएं हो या फिर नौकरी करने वाली युवतियाँ वे इन परेशानियों से किसी न किसी वक्त ऐसे लोगों का सामना करते हुए गुजर रही हैं. वैसे पुलिस को नज़र निचली बस्तियों के साथ-साथ पॉश कॉलोनियों में नज़र कुछ पैनी रखनी चाहिए. जैसे समता, चौबे, शंकर नगर, सिविल लाइन, आदि।
ख़बर तो ये है कि कुछ जगहों पर आधार कार्ड दिखाने के बाद लोगों को शराब दिया जा रहा है. ये भी बड़ा गजब है कि अवैध रूप से शराब बाँटने वाले यह देख रहे हैं, कि जिने शराब दिया जा रहा वो उनके वार्ड का वैध मतदाता या नहीं ! बताया तो ये जा रहा कि प्रत्याशियों ने अपने भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर शराब बाँटने की जिम्मेदारी है. देखने में तो यह भी आ रहा है कि दो पहिया वाहन में आसानी जिन स्थानों में शराब पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचा दी जा रही है. लेकिन शहर के अलग-अलग इलाकों से आने वाली इन ख़बरों के बीच ऐसी एक भी ख़बर जाने क्यों नहीं आ रही है कि पुलिस ने बड़ी संख्या में शराब की पेटियाँ जब्त की है, पुलिस ने शराब बाँटने वालों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की ? खैर पुलिस के पास यह जवाब तो हो ही सकता है कि ऐसा कोई मामला तक सामने आया ही नहीं है ? अगर ऐसा है फिर हमारी ये हेंडिंग सही है…शराब मुक्त हुआ चुनाव, पुलिस के हाथ अब तक खाली, एक भी कार्रवाई नहीं मिला मौका ? पता नहीं आयोग की टीम कहाँ और कहाँ जिला प्रशासन की टीम ? जिनकी ओर से भी अब तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी गई है कि इतनी संख्या में शराब, रुपये, साड़ी, कंबल या अन्य समान जब्त किए गए हैं ? क्योंकि चुनाव कोई भी बँटता यही सब है, वैसे भी बँट भी यही सब रहा है ।
रायपुर । युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज आज़ाद चौक गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर Citizen Amenent Bill और जामिया विश्विद्यालय दिल्ली में छात्रों पर हुए अत्याचार के विरोध में काली पट्टी बांध बांधकर मौन धरना देते हुए विरोध दर्ज कराया ।
सुबोध हरितवाल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी के आदेशानुसार आज युवा साथियों ने CAA को जिस तरीके से लागू करते हुए एक धर्म जाती विशेष के लोगों को देश में दुर्भावना की नज़र से जिस तरह सरकार देश से अलग करना चाहती है, उसका पुरजोर विरोध हम करते है और करते रहेंगे. CAA के माध्यम से भारत सरकार देश के संवैधानिक ढांचे के साथ अन्याय करने का प्रयास कर रही है. जिस तरह हमारे देश को विश्व में लोकतांत्रिक स्तम्भ के रूप में जाना जाता है उसे तोड़बे का प्रयास कर रही है. नरेंद्र मोदी और अमित शाह अंग्रेज़ो की तर्ज़ पर देश को तोड़कर राज करने का असफल प्रयास कर रहे है जिसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे ।
उन्होंने बताया कि हमारा विरोध CAA के साथ साथ जिस तरह जामिया मिलिया इस्लामिया विश्विद्यालय के छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से CAA का विरोध करने के दौरान लाठी डंडों से पुलिस द्वारा मार गया, होस्टल में घुसकर मारपीट की गई, लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले छोड़े गए और छात्रों को आतंकवादी संगठन की तरह व्यवहार किया गया उसका भी हम विरोध करते है ।
आज प्रदर्शन के दौरान शशिकान्त बरोरे, विनय पांडेय, अमित तिवारी, चीनू पांडेय, कन्हैया महावर, निशांत चौधरी , वसीम अली, शेख हाफिज, जमन अली, फरहान अली, रेहान खान, शाहनवाज़ हुसैन, शेख आसिफ, अतुल शर्मा, आदि पदाधिकारी मौजूद थे ।
रायपुर । नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया हैं. प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने 40 पन्नों का संकल्प पत्र जारी किया ।
जानिए भाजपा के संकल्प पत्र में किन बातों का है जिक्र…
सम्पत्ति कर आधा सरकार ने नहीं किया है,
अगले साल तक इसका इम्प्लिमेंट हो इस बाबत सरकार को मजबूर किया जाएगा.
वादे हर घर में हम नल से पानी देंगे.
बैंकों से लोन दिलाकर पीएम आवास योजना के तहत घर बनवाएंगे.
शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को 10 के बजाय 20 हजार लोन मिले ये कोशिश होगी.
जन्म प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र मोबाइल से ही बन जाये ऐसी व्यवस्था करेंगे.
कॉमन सर्विस सेंटर डेवलप किए जाएंगे.
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को मुफ्त कोचिंग.
मजनू पॉइंट पर कैमरे लगेंगे.
महिला वालंटीयर तैयार किए जायेंगे.
बच्चियों को आत्म रक्षा की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी.
कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जायेगा.
निगम के स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा.
अंतिम संस्कार के लिए पहले 2 हजार देते थे हम 4 हजार रुपये देंगे.
अवैध कालोनियों का 5 साल में नियमतिकरण.
ठेले-खोमचे सब्जीवालो के लिए छोटे-छोटे दुकान बनाये जाएंगे.
लड़की की शादी और शोक कार्यक्रमों में मुफ्त पानी की टंकी दी जाएगी.
विधवा पेंशन और निराश्रित पेंशन के लिए एटीएम की तरह कार्ड
वार्ड सूचना कार्यालय बनाया जाएगा
बुजुर्ग-महिलाओं और छात्र-छात्राओं को बस के सस्ते मासिक पास
पार्षद निधि में बढ़ोतरी की कोशिश
शहरों के नदी-नालों में गंदे पानी जाने को रोका जाएगा
बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन सेंटर,बस की व्यवस्था.
कांजी हाउस को गौ सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.
नगरीय निकायों में रिक्त पदों की भर्ती.
छत्तीसगढ़ी खान पान को बढ़ावा देने के लिए गढ़ कलेवा के तर्ज पर अमर चूल्हा खोला जाएगा.
राम जन्मभूमि दर्शन के लिए निकाय स्तर पर योजना चलाई जाएगी.
सप्ताह में एक बार जनप्रतिनिधि डीजल-पैट्रोल के वाहन का उपयोग नहीं करेंगे.
गार्डन को डेवलप किया जायेगा.
वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन पर ध्यान दिया जायेगा.
प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए प्लान.
तालाबों का संरक्षण और समवर्धन के काम.
अन्तिम संस्कार के लिए पहले 2 हजार देते थे हम 4 हजार देंगे.
अवैध कालोनियों का 5 साल में नियमितिकरण.
ठेले-खोमचे-सब्जिवालों के लिए छोटे-छोटे दुकान बनाये जायेंगे.
अम्बिकापुर निगम का मॉडल लागू करेंगे.
लड़की की शादी और शोक कार्यक्रमों में मुफ्त पानी की टंकी दी जायेगी.
विधवा पेंशन और निराश्रित पेंशन के लिए एटीएम की तरह कार्ड.
वार्ड सूचना कार्यालय बनाया जायेगा.
बुजुर्ग, महिलाओं और छात्र-छात्राओं को बस के सस्ते मासिक पास.
पार्षद निधि में बढ़ोतरी की कोशिश.
शहरों के नदी-नालों में गंदे पानी जाने को रोका जायेगा.
बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन सेंटर, बस की व्यवस्था.
नगरीय निकायों में रिक्त पदों की भर्ती.
कांजी हाउस को गौ सेवा केंद्र के तौर पर डेवलप किया जायेगा.
पुराने भवनों, सडकों का नाम छत्तीसगढ़ के महपुरशो के नाम पर.
राम जन्म भूमि दर्शन के लिए निकाय स्तर पर योजना चलायी जायेगी.
गढ़ कलेवा की तर्ज पर हमर चूल्हा नाम से फूड सेंटर डेवलप करेंगे.
शहरी सत्ता आई तो क्षेत्र के लोगों को राम लला के दर्शन कराने अयोध्या ले जाया जाएगा.
कांजी हाउस को गौ सेवा केंद्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा.
अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार में एक साल में 100 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है जबकि हमने 500 करोड़ से ज्यादा की है. हम गरीबों का मकान बना कर दे लेकिन इस सरकार ने इस पर अड़ंगा लगाया है. इस 36 बिंदुओं से प्रदेश के शहरों को अंतरराष्ट्रीय तक बनाएंगे. 1000 करोड़ रुपए निकाय के अधिकार का सरकार ने रोका है, हम उसको दिलाने की कोशिश करेंगे ।
बता दें कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 21 दिसंबर को होगा और इसके नतीजे 24 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. नक्सल प्रभावित जिले कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. पूर्व में यह समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया था ।
प्रदेश के कुल 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका और 103 नगर पंचायत में चुनाव होना है. इसके लिए कुल 5406 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. 21 हजार मतदान कर्मी तैनात किए जाएंगे. इस बार 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. प्रदेश में कुल 2 हजार 8 सौ 40 वार्डों में मतदाता पार्षद चुनेंगे ।
रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत सभी जिलों में 19 दिसंबर की शाम 5 बजे से 21 दिसंबर को मतदान खत्म होने तक और मतगणना के दिन 24 दिसंबर तक देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. यानी शुष्क दिवस घोषित किया गया है. इसके लिए सभी जिलों में आदेश जारी भी कर दिया गया है. दरअसल नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है ।
रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एस भारतीदासन ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में जहां मतदान होना है. उस निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों आदि जैसे सीएस 2 (घघ), एफ.एल. 1 (घघ), 9, 9 (क) फुटकर दुकानों, होटल, बार, क्लब एवं भण्डारण को बंद रखने के लिए शुष्क अवधि घोषित किया गया है ।
ऐसे में 19 दिसम्बर की शाम 5 बजे 21 दिसम्बर 2019 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है. इसी तरह मतगणना के दिन 24 दिसबंर को पूरे दिनभर शराब दुकानें बंद रहेंगी ।
रायपुर। राजधानी के माना थाना इलाके के बरौदा में एक युवक की लाश मिली है. लाश को तीन से चार दिन पुरानी बताई जा रही है ।
आस-पास के लोगों ने शव को देखा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है ।
ग्रामीण एएसपी तारकेश्वर पटेल के मुताबिक, शाम को बरौदा के खेत में एक लाश मिली है. आसपास लोगो ने शव देखने के बाद पुलिस को सूचना दी. लाश तीन चार दिन पुरानी लग रही है. फिलहाल मृतक के संबंध में पतासाजी की जा रही है ।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की कोरबा शहर में जेल प्रहरी को 10 हजार रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कटघोरा उप जेल का जेल प्रहरी धीरेंद्र सिंह परिहार ने जेल में बंद कैदी शंकरलाल रजक की पत्नी से रिश्वत मांगी थी ।
जेल में सामान पहुंचाने और मारपीट न करने के एवज में फरयादी से रिश्वत मांगी थी। जेल प्रहरी धीरेंद्र सिंह परिहार ने कैदी शंकरलाल रजक की पत्नी से 2 लाख रुपयों की मांग की थी ।आरोपी जेल प्रहरी जब रिश्वत के 10 हजार रु ले रहा था, इसी दौरान ACB की टीम ने जेल प्रहरी धीरेंद्र सिंह परिहार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर । डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश के सभी आईजी, एसपी और कमांडेंट्स से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने महिला और बच्चों से संबंधित अपराध के लगातार बढ़ते आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुलिस जब तक त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी, तब तब अपराधों पर न तो नियंत्रण बनेगा, न ही आम जनता को राहत मिलेगी।
इस बातचीत में उन्होंने कमांडेंट्स को निर्देश दिया कि जवानों के बीच अनुशासन, संयम का वातातवरण हो, तो हालिया हुई अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मैदानी अमले को इतना चुस्त दुरूस्त रखें कि किसी भी अपराध की सूचना अथवा मदद की सूचना पर पुलिस फौरी तौर पर राहत पहुंचा सके। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएचक्यू के दूसरे आला अधिकारी भी मौजूद थे।